विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी ED-CBI चा वापर होत आहे का?

Submitted by उदय on 22 March, 2024 - 02:59

अपेक्षे प्रमाणे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचनायलय ( Enforcement Directorate ED) ने गुरवारी अटक केली. त्या आधी ED ने त्यांना चौकशीसाठी अनेक समन्स पाठविले होते.

गेल्या १० वर्षांत ED (तसेच CBI ) ने विरोधी विचारांच्या नेत्यांवर PMLA ( Prevention of Money Laundering Act ) तसेच
FEMA ( Foreign Exchange Management Act ) अंतर्गत कारवाई/ अटक करण्याच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास, कोर्टात गुन्हा सिद्ध झाल्यास अपराध्याला शिक्षा करा.

गेल्या दहा वर्षांतला (NDA काळ) डेटा बघितला तर १२१ राजकीय व्यक्तींवर ED ने कारवाई केली आहे. पैकी ११५ विरोधी पक्षातले आहे. कारवाई होणार्‍यांमधे २६ काँग्रेस, १९ तृणमूल काँग्रेस, ११ राष्ट्रवादी, ८ सेना, ६ डिएमके, ६ बिजू जनतादल, ५ RJD, ५ बसपा, ५ सपा, ५ तेलगू देसम, ३ आप, ३ INLD, 3 YSR काँग्रेस, २ नॅशनल काँन्फरन्स, २ PDP चे नेते आहेत. यामधे आजी/ माजी मुख्यमंत्री, २६ खासदार, २१ आमदार, ५ माजी आमदा रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही नेत्यावर कारवाई झालेली नाही.
अटक झालेल्या विरोधी नेत्याने विरोधाची धार कमी केली तर कारवाई मंद होते, उदा- राज ठाकरे. किंवा पक्ष बदलून भाजपामधे प्रवेश केला तर कारवाई चक्क थांबते आणि कधी मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपदही मिळते. उदा- (२०१७ ED ) नारायण राणे, (२०१४ मधे CBI) हेमंत बिसवा सरमा....

या आधी, UPA सरकारच्या काळांत, २६ राजकीय व्यक्तींवर ED ने कारवाई केली होती. यामधे ५ काँग्रेस, ७ तृणमूल काँग्रेस, ४ डिएमके, ३ भाजपा, २ बसपा, १ YSR काँग्रेस, १ बिजू जनतादल चे नेते होते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची संख्या ५ होती तर प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची संख्या ३ होती. या काळांत पक्ष बदलला आणि कारवाई थांबली असे एकही उदाहरण दिसत नाही.

३१ मार्च २०२२ पर्यंत, PMLA अंतर्गत, ५४०० प्रकरणांच्या नोंदी झाल्या, पैकी २३ घटनांत शिक्षा झाली. ED ची efficiency ०.४ % आहे, बजेट वाढविले यामधे शिरायचे नाही आहे. वृत्तपत्रांतून (सकाळ, ET, TOI... ) मिळालेली आकडेवारी बघितली तर केवळ विरोधी विचारांच्या लोकांवर ( राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज सेवक) वरच कारवाया होत आहे हे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे आणि हे चिंतेचे कारण आहे. ED कुणावर कारवाई करते याचा पक्ष निहाय डेटा उपलब्द नाही , ठेवला जात नाही. ED किंवा CBI ने कारवाई सुरु केली, आणि काही आठवड्यांत या नेत्याने सत्ताधारी पक्षांत प्रवेश केल्यावर कारवाई थांबल्याचे उदाहरण माहित असल्यास येथे लिहा. उदा - तृणमूल काँग्रेसचे तपस रॉय यांच्या घरावर/ कार्यालयावर १२ जानेवारी २०२४ रोजी ED ने धाड टाकली... ६ मार्च २०२४ तपस रॉय यांचा भाजपा प्रवेश. आपचे संजय सिंग यांना ED ने अटक केली आहे, अजून बधले नाहीत म्हणून तुरुंगांत आहेत.

संजय सिंग किंवा महुआ यांनी संसदेत अभ्यासपूर्ण भाषण करणे, कठिण प्रश्न उपस्थित करणे, आणि म्हणून त्याची शिक्षा त्यांना होत असेल तर ? मोठी शोकांतिका आहे. लोकशाही मधे विरोधी विचारसरणीला पण महत्व आहे, त्यांच्या विरोध करण्याच्या हक्काचे रक्षण व्हायला हवे. विरोधी विचारांना नामशेष करण्यासाठी, एखाद्या स्वायत्त संस्थेचा शस्त्रासारखा वापर करणे, निरोगी लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि यावर चर्चा होणे गरजेचे वाटते.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

चांद्रयान, मंगलयान या गोष्टींचे श्रेय आधीच्या सरकारांना जास्त आहे. ISRO च्या योजना किमान दहा वर्ष आधी तयार झालेल्या असतात. जे काही दिसले आहे ते आधी तयार केलेल्या योजना आहेत, यात भाजपाचे योगदान काही नाही.
Submitted by उदय on 24 March, 2024 - 22:26
>>>
उदयजी, बरोबर आहे तुमचे या मोहिमांचे श्रेय आधीच्या सरकारला सुद्धा दिलेच पाहिजे, पण सोबतीला सध्या असलेल्या सरकारने ही याला सपोर्ट केले असे दिसते. चांद्रयान प्रोग्रामची संकल्पना 1999 मध्ये अटलजी यांच्या कार्यकाळात ठेवण्यात आली होती तर 2003 मध्ये प्रोजेक्ट फंडींग देण्यात आले. मंगळयानची सुरुवात मनमोहन सिंह यांच्या काळात 2008 साली सुरू झाली तर 2012 मध्ये फंडींग देण्यात आले. आदित्य मोहीमची संकल्पना 2008 सालातील तर फंडींग 2016 मध्ये देण्यात आले.

ED ने अरबिंदो फार्माचे डायरेक्टर सरथ नाथ रेड्डी यांना अटक केल्यानंतर भाजपाला पाच कोटीचे रोखे दान केले आहेत. अटकेचा, रोखे खरेदीचा , टारगेटेड ( नंतर एकाच पक्षाला) दानाचा संबंध किती जवळाचा असू शकतो याचे अरबिंदो हे छान उदाहरण आहे.

सरथ नाथ रेड्डी यांच्या अटकेपूर्वी त्यांच्या कंपनीने भाजपा, तेलगू देसम, भारत राष्ट्र समिती साठी रोखे खरेदी केले होते, पण अटकेनंतर केवळ भाजपाला रोखे दिले.
१० नोव्हेंबर २०२२ ला रेड्डी यांना अटक
१५ नोव्हेंबरला २०२२ ला पाच कोटी रु. चे रोखे खरेदी केले , हे सर्व रोखे भाजपाला दिले
२१ नोव्हेंबर २०२२ला भाजपाने रोखे वटविले.

केजरीवालांच्या केस मधे सरथ नाथ रेड्डी हे महत्वाचे साक्षीदार बनविले आहेत. विरोधकांना कलमे अशी लावायची बेल मिळता कामा नये... मस्त पैकी सडवायचे जेल मधे. तीन पर्याय असतात.
(अ) पक्षात फूट पाडा ( शिंदे प्रकरण, अजित पवार, भुजबळ... )
(ब) आम्हाला सामिल व्हा ( नारायण राणे , बिसवा सरमा)
(क) जेल मधे सडा... ( सिसोदीया, संजय सिंग, केजरीवाल, संजय राहत....)

जे तत्वासोबत रहातात त्यांना ( सिसोदीया, संजय सिंग ) मोठी किंमत चुकवावी लागते. किती काळा तग धरतील हे काळ सांगेलच. उद्या एखादेवेळेस मोडतीलही.

ED ने अटक केली म्हणजे या माणासाने ( पत्रकार, NGO, राजकीय पक्षाचा नेता) चांगले काम केले आहे असे वाटण्याएव्हढा टोकाचा दुरुपयोग होत आहे.

https://x.com/JaipurDialogues/status/1772612848650232108?t=euVWhtCWAuxNq...

"Wire" श्री केजरीवाल यांच्या सपोर्ट मध्ये काय बाईट मिळतात का हे शोधण्यासाठी रस्त्यावर फिरत होते, त्यांना मिळाले काय ते ह्या व्हिडिओत बघा

ED ने अटक केली म्हणजे या माणासाने ( पत्रकार, NGO, राजकीय पक्षाचा नेता) चांगले काम केले आहे असे वाटण्याएव्हढा टोकाचा दुरुपयोग होत आहे.

हेच आता अंगाशी आले सरकारच्या. त्यामुळे नवीन अटकसत्र सध्या पॉझ मोड वर आहे.

An hour after Shiv Sena (UBT) announcement of Amol Kirtikar nomination for Mumbai North West Lok sabha seat, the central agency Enforcement Directorate (ED) issued the notice to Mr Kirtikar in connection with COVID 19 — allegedly food supplying scam

Submitted by रघू आचार्य on 23 March, 2024 - 08:12 >>>

idealistically विचार केला तर इथे तुमचे सर्वच मुद्दे पटण्या सारखे आहेत. पण हे जग एक idealistic प्लेस नाही आहे हे आपण इथे प्रथम ध्यानात घ्यावे लागेल, आणि राजकारण तर नाहीच नाही. (किंबहुना राजकारणात सर्व पूर्णपणे विरुद्ध टोकाचे चालते असेच म्हणावे लागेल).

प्रॅक्टिकली या जगात यशस्वीपणे वाटचाल करायची असेल तर तडजोड (trade-off) करणे क्रमप्राप्त आहे. आता कुणाला अनाचाराच्या बदल्यात आपल्या आवडत्या धर्माची एकाधिकार शाही वाढण्याचा trade-off मंजूर असेल तर कुणाला स्वतःच्या स्वतंत्रपणे व्यक्त होण्यावर येणारी गदा हटविण्याचा, तर कुणाला शेअर मार्केट वाढून त्यात मिळणाऱ्या नफ्याचा. ही ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिक स्वार्थाची, मनातल्या असुरक्षिततेच्या भावनेची किंबहुना एकूणच emotional ease ची निवड असते, तेंव्हा तो भाग अलाहिदा. कारण या बाबतीत आपण समान यार्डस्टिक कधीच वापरू शकत नाही. पण तरीही माझ्यामते जेंव्हा केंव्हा या व्यावहारिक जगात जोखीम घेताना दगड आणि वीट या मध्ये निवड करायची वेळ येते तेव्हा दगडा पेक्षा वीट मऊ याच न्यायाने चालावे लागते.

जर जगात फक्त गवळी आणि दाऊद हेच तात्काळ निवडी करता उरले असतील तर तुम्हाला लेसर एव्हील / डॅमेजिंग या सूत्राने पुढे जावेच लागेल थांबून चालणार नाही. आणि ते जर तसे नसते तर २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आलेच नसते कारण २०१४ मध्ये भाजप ही लेसर एव्हील होती काँग्रेस च्या तुलनेत.

याउप्पर भारताच्या समाजव्यवस्थेत उरलेली एकूणच नैतिकता पाहता इथल्या राजकारणात पूर्णपणे idealistic अगदी धुतल्या तांदळासारखा कुणी पक्ष / उमेदवारांचा समूह निर्माण होईल आणि त्यालाच/ त्यांनाच मी पाठिंबा देईन असा विचार करणे हे सद्यस्थितीत आपल्या सर्वांच्याच दुर्दैवाने स्वतःलाच फसवण्यासारखे आहे.

धाग्याच्या शिर्षकातल प्रश्नचिन्ह वाचून सारखी जुन्या गायको च्या ads ची आठवण येतेय Happy त्यात गायको वर स्विच करून पैसे वाचतात का? हा प्रश्न किती ऑब्विअस आहे हे दाखवायला पुढे पृथ्वी गोल आहे का, अब्राहम लिंकन प्रामाणिक होता का असं काहीतरी जोडलेलं असायचं Proud

फार्स जी, पण इथे एकूणच भाजपच एकटी एविल आहे असा जो सुर लागलेला असतो ना त्याला आक्षेप असायला हवा.

अगदी धुतल्या तांदळासारखा कुणी पक्ष / उमेदवारांचा समूह निर्माण होईल आणि त्यालाच/ त्यांनाच मी पाठिंबा देईन >>> ना असा सध्या कोणता पक्ष आहे, ना पुढे कधी होईल. मग तो उजवा असो की दावा की मधला, नावाचं लिहायची असतील तर ना भाजप, ना काँग्रेस ना CPI ना अजून कोणी. त्यामुळे एका बाजूची (मग ती कोणतीही असो) पाठराखण करणे चूक आणि फक्त एका बाजूला (मग ती कोणतीही असो) दूषणे देणे ही चूकच

dealistically विचार केला तर इथे तुमचे सर्वच मुद्दे पटण्या सारखे आहेत. >>> धन्यवाद.

पण हे जग एक idealistic प्लेस नाही आहे हे आपण इथे प्रथम ध्यानात घ्यावे लागेल, आणि राजकारण तर नाहीच नाही. (किंबहुना राजकारणात सर्व पूर्णपणे विरुद्ध टोकाचे चालते असेच म्हणावे लागेल). >> याची मला काही एक आवश्यकता वाटत नाही.

व्यावहारिक जगात जोखीम घेताना दगड आणि वीट या मध्ये निवड करायची वेळ येते तेव्हा दगडा पेक्षा वीट मऊ याच न्यायाने चालावे लागते. >>> कंटाळा आला असे युक्तीवाद वाचून वाचून.

जर जगात फक्त गवळी आणि दाऊद हेच तात्काळ निवडी करता उरले असतील तर तुम्हाला लेसर एव्हील / डॅमेजिंग या सूत्राने पुढे जावेच लागेल थांबून चालणार नाही. >>> गंडलेले विचार इतकेच म्हणेन.

याउप्पर भारताच्या समाजव्यवस्थेत उरलेली एकूणच नैतिकता पाहता इथल्या राजकारणात पूर्णपणे idealistic अगदी धुतल्या तांदळासारखा कुणी पक्ष / उमेदवारांचा समूह निर्माण होईल आणि त्यालाच/ त्यांनाच मी पाठिंबा देईन असा विचार करणे हे सद्यस्थितीत आपल्या सर्वांच्याच दुर्दैवाने स्वतःलाच फसवण्यासारखे आहे. >>> असा नियम कुणी बनवलाय ? तुम्हाला काय वाटते ते मला पटलेच पाहीजे याची आवश्यकता नाही. एव्हढी मोठी सर्कस केल्यावर तुम्ही माझे मुद्दे का पटले असे सुरूवातीला म्हटलेय ते समजलेले नाही.

तुम्हाला माझी पोस्ट स्किप करून पुढे जाण्याचं स्वातंत्र्य होतं. पण तुम्ही इथेच घुटमळताय तर तुमची सुटका व्हावी.
पण मला याच दोन आलटून पालटून सत्तेत येणार्‍या आघाड्यांसाठी तुमची दोरीवरची कसरत पटवून घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही. याशिवाय इतर लोक नाहीतच असे गृहीत धरणे हे शहाणपणाचे लक्षण आहे का ? अर्थात मला तुमचे यावरचे मत काय असणार हे माहिती असल्याने तो प्रश्न समजून लागलीच उत्तर लिहायला घ्याल तर... असो.

खूप सिंपल प्र तिसाद आहे माझा,
भाजप का वाईट आहे हे मला पटलेले आहे. त्यावर गेली दहा वर्षे माझी मते मांडलेली आहेत. अनेकदा मविआच्या लोकांकडून मला पक्षासाठी ऑफर्स सुद्धा आलेल्या आहेत. पण मला यांच्या राजकारणात काडीचाही रस नाही. भाजप वाईट आहे हे त्यांच्या कच्छपी लागलेल्या लोकांखेरीज सर्वांना पटलेले आहे. मग त्यावर पुन्हा लिहीण्यात काहीही हंशील नाही.

पण याचा अर्थ मविआ म्हणजे सब कुछ आलबेल नाही एव्हढे सांगितले तर लगेच कसरत कशाला करायची ?

भाजपला रोखायला मविआ आणि मविआला रोखायला भाजप याचा कंटाळा आलेला आहे.
या दोघांचीही आर्थिक धोरणे एकमेकांना पूरक आहेत. यांचे राजकारण एकमेकांना पूरक आहे. राममंदीराचा मुद्दा हा जितका भाजपचा तितकाच काँग्रेसचा सुद्धा आहे. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनी देशातल्या गरीब, शेतकरी, मजूर, आदिवासी, दलित यांचे कंबरडे मोडलेले आहे. या दोन्ही आघाड्या त्याला जबाबदार आहेत.

ते झाकण्यासाठी यांचे महान तत्व घेऊन निवडणुकीला उतरण्याचे डावपेच असतात ज्यात काहीही दम नसतो.

भाजपला रोखायला मविआ आणि मविआला रोखायला भाजप याचा कंटाळा आलेला आहे.
>>>
एक अंदाज म्हणून आता तरी असे वाटते की राजकारण आता आणि या पुढेही बायपोलारच राहणार. जगातील जवळपास सगळ्या लोकशाही मध्ये असेच चित्र दिसते.

तुमच्या बघण्यात किंवा विचारात इतर काही असेल तर ते वाचायला आवडेल

तुमच्या बघण्यात किंवा विचारात इतर काही असेल तर ते वाचायला आवडेल >>> याची पण काय गरज आहे ? इथल्या साठमारीपासून दूर राहणे ठीक वाटते.
गेली कित्येक वर्षे सोशल मीडीयात जबरदस्ती प्रत्येकाला या किंवा त्या बाजूला ढकलले जाते. दोन्ही कडचे संघटीत function at() { [native code] }हवा समविचारी एकत्र येऊन हे करत असतात. त्यामुळे कित्येक जण आपले वेगळे मत मांडायला सुद्धा कचरतात. मी थांबतो या विषयावर.

या दोन्हीतही कुणी नाही या मताचा आदर करायला शिकणे हे लोकशाही वाचवण्याचे पहिले पाऊल आहे.आपल्या देशात द्विपक्षीय लोकशाही कधीच नव्हती. ती का नाही याचे संविधान सभेतले डिबेट्स वाचा.

पाठराखण करणे चूक आणि फक्त एका बाजूला (मग ती कोणतीही असो) दूषणे देणे ही चूकच>>

मान्य, पण जरी पाठराखण नाही करायची म्हटली, किंवा एकूण एकजात सर्वाना दूषणं द्यायची म्हटली त्यानेही स्थितीत काहीही फरक पडणार नाही, झालेच तर मनाचे समाधान करून घेते येईल. अधिक लोकशाही प्रक्रियेत कुणाला तरी निवडून द्यावचं लागणार ना?? त्यावेळी काहीतरी निकष लावावे लागणारच, म्हणून माझ्या मते कुणाला चोर म्हणा किंवा कुणाला दरोडेखोर, पण निवडून देताना सद्यस्थितीतला दगड न निवडता वीट निवडणे बरे, कारण दोन्हीही आपल्याच टाळक्यात आदळणार शेवटी. आता प्रत्येक जण आम्हीच कशी वीट आहोत हे सांगत राहणारच आणि त्यांचे पाठीराखेही आम्ही निवडलेलीच कशी वीट आहे हे ही ठसवत राहणार, पण सद्यस्थितीतली वीट कोण आणि दगड कोणता हा निर्णय प्रत्येकाने आपले vested interests आणि  insecurities बाजूला ठेवून आपल्या सारासार बौद्धीक कुवतीनुसार केला तर निदान दगड बनू पाहत असलेल्या सर्वांना वीट बनून राहण्यातला फायदा समजेल आणि आपलेही जास्तीचे होणारे नुकसान टळेल, आणखी काय.

गेली कित्येक वर्षे सोशल मीडीयात जबरदस्ती प्रत्येकाला या किंवा त्या बाजूला ढकलले जाते >>> अहो, I think I have not put it correctly. तुमची बाजू कोणती हे विचारायचे नाही तर द्विपक्षीय "राजकारण" सोडून कुठले विचार किंवा राजकारण पुढे येईल का हे विचारायचे होते.

मला याच दोन आलटून पालटून सत्तेत येणार्‍या आघाड्यांसाठी >>> या व्यतिरिक्त काय, असे विचारायचे होते.

या दोन्हीतही कुणी नाही या मताचा आदर करायला शिकणे >>> हो, अगदी अगदी

आपल्या देशात द्विपक्षीय लोकशाही कधीच नव्हती. ती का नाही याचे संविधान सभेतले डिबेट्स वाचा. >>> हो, द्विपक्षीय लोकशाही कधीच नव्हती. टेक्निकली आताही नाही. आता आघाडी आहेत. पक्ष तर भरपूर आहेत, अगदी निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांची संख्याही भरपूर आहे. पण शेवटी ते आपली बाजू पकडतात.

कंटाळा आला असे युक्तीवाद वाचून वाचून.>>> मला पण शाळेत गणिताचा खूप कंटाळा यायचा, सेम पिंच Rofl

गंडलेले विचार इतकेच म्हणेन.>> कसे ते पटवून द्या.

एव्हढी मोठी सर्कस केल्यावर तुम्ही माझे मुद्दे का पटले असे सुरूवातीला म्हटलेय ते समजलेले नाही.>>
जर एखादी सिस्टिम  idealistic रित्या चालते हे गृहीत धरले तर तुमचे विचार पटतात असे सुरूवातीला म्हटले होते.

याची मला काही एक आवश्यकता वाटत नाही.>>>
याशिवाय इतर लोक नाहीतच असे गृहीत धरणे हे शहाणपणाचे लक्षण आहे का ? >>>अशांची राजकारणात संख्या आणि बळ किती? काही बलाबलाची आकडेवारी?  असो गृहीतक आणि वास्तव यातला फरक समजून वास्तविक निर्णय घेण्यालाच कदाचित शहाणपण म्हणत असावेत. (बहुतेक हे ही कुणाचे तरी गृहीतकच असावे Biggrin )

प्रोग्रॅमिंग च्या भाषेत सांगायचे तर दोन साधारण कुवतीचे प्रोग्रॅमर्स असतील, दोघेही बर्‍यापैकी ( परफेक्ट नाही पण ) प्रोग्रॅम लिहित असतील पण त्यातला एक जण एक्सेप्शन हँडलिंग अजिबात करत नसेल, तर दोघेही सेम असे म्हणू शकत नाही. भाजपा आणी कॉग्रेस मध्ये हा मूलभूत फरक आहे, लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचे चेक्स अँड बॅलन्सेस भाजपाने डिसेबल करून ठेवले आहेत. भारती चे जे स्कँडल आले आहे ते जर मनमोहन यांच्या काळात आले असते तर मेडियाचा ओरडून ओरडून गळा कोरडा पडला असता. आता हिरेन जोशींच्या एका फोन वर गप्प पडतात. बाकीच्या ईडी, सीबीआय, कोर्ट्स, ईसीआय, वगैरेंचेही तसेच. बाकी धार्मिक् उन्माद, बलात्कारी स्वागत हे तर राहूच द्या.

फार्सच्या मताशी सहमत. प्रत्येक वेळी रडका/चिडका सुर लावण्यापेक्षा आहे त्या पर्यायमधून योग्य निवडणे उत्तम. BJP वर टीका केली म्हणजे काँग्रेस चागली होती असा अर्थ नाही. पण सध्या BJP सत्तेत आहे त्यामुळे त्यांच्यावर जास्त लक्ष असणे साहजिकच आहे.

Rofl
एखादे वेळी एखादा वेगळे मत मांडत असेल तर प्रत्येक वेळी ? Lol
आणि आमच्या वर कारवाई झाली हो हे रडगाणे नाही होय ? काय भाषा ?
वेगळं ऐकून घ्यायची मानसिकताच नाही आणि कसली डोंबल्याची लोकशाही वाचवताय ?
किती प्रोफाईल्सचा वापर करावा लागतोय ! यातच सगळं आलं.
चालू द्या नेहमीचं तू तू मै मै.

मध्यप्रदेशातल्या व्यापम घोटाळ्यावर लक्ष केंद्रीत करून काँग्रेसला संधी दिली ? काय केलं काँग्रेसने व्यापमचं ?
भाजपच्या किती नेत्यांना जेल मधे टाकलं ?

जज्ज लोयांच्या हत्येवरून रान पेटवलं. २०१९ ला महाराष्ट्रात काँग्रेस - राष्ट्रवादी - शिवसेना सत्तेत आले. काय झालं जज्ज लोया केसचं ?

भीमा कोरेगाव प्रकरणातल्या संशयास्पद सहभागावरून भाजपच्या देवेंद्र फडणवीसांसहीत अन्य नेत्यांना जेल मधे का टाकलं नाही ?

अशी अनेक प्रकरणं आहेत. सगळ्याची यादी देत नाही.
जर हे काहीच करणार नसतील तर कशाला निवडून द्यायचं ? यांनाच भाजप संपवायची नाही.

सगळेच राजकारणी तत्वभ्रष्ट अन भ्रष्टाचारी. फक्त आता लोकशाही तरी जिवंत रहातेय का अशी भीती जरूर वाटते; जशी आणीबाणीच्या काळातही वाटलेली...

अशोक चव्हाण म्हणाले कि जर मी संधी साधली नसती तर पुन्हा विरोधी पक्षात बोंबलत बसलो असतो (होय ही अशोक चव्हाणांचीच सुसंस्कृत भाषा आहे).
हर्षवर्धन पाटील सर्वात प्रामाणिक निघाले. ते म्हणाले कि भाजपमधे जाण्यासाठी निमित्त हवं होतं म्हणून ईडीची धाड टाकायची विनंती केली.
२०१४ ते २०१९ राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्ष नेते होते. पाच वर्षात त्यांनी भाजपचे एकही प्रकरण चव्हाट्यावर आणले नाही कि त्यांना अडचणीत आणले नाही. कारण शिवसेनेने पाठिंबा काढला तर १९ आमदार घेऊन भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी ते तयार होते. पण ते तसेच गॅसवर राहीले आणि २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी ते भाजपत गेले.

मविआ मधे किती तरी नेते आपले संस्थान वाचवण्यासाठी संधी मिळताच भाजपमधे जाण्यास तयार आहेत.
निवेदिता माने घडीत राष्ट्रवादीत घडीत शिवसेनेत असायच्या. आता धैर्यशील माने आहेत. यांचे भाजपशी उत्तम संबंध आहेत.

स्व. पतंगराव कदम / विश्वजीत कदम हे संभाजी भिडेंच्या माध्यमातून भाजपला मदत करतात. जयंत पाटील हे सुद्धा भिडेंचे समर्थक आहेत. ते संजय पाटलांना मदत करतात. आर आर पाटील यांनी मिरज सांगली दंगलीत भिडे दोषी असताना त्यांना सोडून दिले होते.

हे लोकशाहीचे रक्षण कशा प्रकारे करणार ?

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणां मधल्या जाचक बदलांमुळे गरीब, मजूर, शेतकरी, कामगार, बिगारी, असंघटीत कामगार, भूमिहीन, आर्थिक दुर्बल गटातील रूग्ण - विद्यार्थी , दलित, मुस्लीम देशोधडीला लागले आहेत हे मान्य करून जर काँग्रेस पक्षाने यातल्या जाचक सुधारणा रद्द करण्याचे आश्वासन / वचन दिले तर माझ्या मते काँग्रेस पक्षाच्या चुका माफ करायला काहीही हरकत नाही.

गुजरातेत मोदींनी जेव्हां कामगार कायदे धाब्यावर बसवत कंत्राटी पद्धत असंवैधानिक पद्धतीने राबवली तेव्हां काँग्रेसने दुर्लक्ष केले. नंतर याच सुधारणा कंबरमोडी तरतुदी काँग्रेस आणि भाजपने केल्या. आज कुठलीही कंपनी कामगारांना सहज काढू शकते. जागतिकीकरणाचे फायदे खरंच मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचलेत का ? कि त्यांना फुकट / स्वस्त मजूर म्हणून राबवून घेण्यासाठीच कायदे केलेत ?

अपेक्षेप्रमाणे केजरीवाल यांना कोर्टाकडून जामिन मिळाला नाही, अपराधच फार मोठा आहे आणि चौकशी साठी तपास यंत्रणांना अजून जास्त वेळ हवा. पुढची तारिख ३ एप्रिल आहे. केजरीवाल यांना पण संजयसिंग, आणि सिसोदीया सारखीच बोगस चौकशीच्या नावाखाली तारिख पे तारिख मिळणार का?

दरम्यान जर्मनी, अमेरिका, आणि आता तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने या विषयावर मत प्रदर्शित केले आहे. जर्मनी, अमेरिकेच्या विधानाला भारताने खडे बोल सुनावले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सरचिटणीसांच्या प्रवक्त्याने, "Hope , in India, everyone's rights are protected... " कान टोचले आहे.

जशी आणीबाणीच्या काळातही वाटलेली...
Submitted by अवल on 29 March, 2024 - 07:45
>>>
कुतूहल म्हणून विचारतोय: तेव्हा तुम्ही होता? की ऐकीव माहितीवर लिहिले आहे.

Pages