LIC वाले नातेवाईक

एचडीएफसी भारत सरकारला गरज असली तर देणार नाही हा सगळ्यात मोठ्ठा मुद्दा सांगितलात!
माझे पैसे भारत सरकारला जे देणार नाहीत त्यातच कायम ठेवेन.

रच्याकने: हल्ली 'व्यत्यय' दिसले नाहीत खूप दिवसांत. सगळं ठीक आहे ना!

अमितव, हे पैसे कशासाठी वापरले जातात? हे माहीत करून घ्या. आणि LIC हे पैसे देते याचा अर्थ ते बुडित खात्यात आहेत असा समज करून घेऊ नका. कमी रेट ऑफ इंटरेस्ट ने हे फंडिंग होते, ज्याचा उपयोग रस्ते बांधणी, इरिगेशन, रेल्वे, वीज अशा बर्याच कारणांसाठी केला जातो.
आणि तसेही बॅंकांमध्ये किती रक्कम वर्षानुवर्षे पडून आहे, याचा किती उपयोग होतो? आणि त्याचा परतावा कसा आहे? याची काही कल्पना आहे का?

HDFC देणार नाही म्हणजे त्यांना भारत सरकारला न देऊन इतर ठिकाणाहुन जास्त परतावा मिळण्याच्या गोष्टी माहित आहेत.
मला जास्त रेट ऑफ इंटरेस्टने माझे पैसे वापरलेले कधीही आवडतील. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून त्याने रस्ते बांधले, सैनिकांना दिले का गरिबांना, गरजुंना वाटले मला शून्य रस आहे. माझे पैसे मला दान द्यायचे तर मी देईन की! असो.

<आणि वर कधी भारत सरकार ला गरज असली फंडिंग ची तर HDFC life देणार नाहीच.>

का द्यावं? एल आय सी च्या कर्मचार्‍यांना अर्थसाक्षर करण्यासाठी एल आय सी काही प्रयत्न करीत नाही का?

माझ्या थोडयाफार माहिती नुसार सर्व सर्व कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅन नुसार सरकारकडे पैसे गुंतवणे कंपल्सरी आहे
Lic वाल्याने थोडे बेटर लॉजिकल ऍड केली पाहीजे नाही की सरकरी सरकारी म्हणणे किंवा सरकारला पैसे देण्याची भीती घालणे
जो काही विम्याचा उपयोग आणि गरज आहे त्या नुसार विमा घ्यावा

एल आय सी च्या योजनांचे पोर्टफोलियो कुठे पाहायला मिळतील?

क्लेम सेटलमेंट रेशो.
https://economictimes.indiatimes.com/wealth/insure/life-insurance/latest...

टक्केवारी जव़ळपास सारखीच आहे पण संख्या एलआयसीची प्रचंड आहे. एव्हढ्या मोठ्या संख्येने क्लेम्स यायला लागले तर इतर कंपन्यांची टक्केवारी काय असेल ?

एलआयसी विमाधारकाचे पैसे सरकारला देत नाही. त्यांचा नफा आणि दावे न केलेली रक्कम सरकार वापरते. हा नफा जसजसा कमी होईल तस तसे सरकारला अन्य पर्याय चाचपावे लागतात. जसे कि रिझर्व बँकेची गंगाजळी मर्यादेच्या बाहेर काढण्यासाठी नियमात बदल करणे.

अमितव, खरचं का? उद्योग-व्यवसायाला लागणारे ईंफ्रा जर नसेल तर कसली गुंतवणूक येणार किंवा होणार आहे भारतात?
जास्त परताव्यासाठी शेअर मार्केट मध्येच पर्यायाने गुंतवणूक होत असते, LIC ही सगळ्यात मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. ज्या वेळेला शेअर मार्केट क्रॅश होतयं त्या त्या वेळेला शेअर मार्केट मधील गुंतवणूक तारांचे जास्त नुकसान होऊ नये या साठी LIC ने मोठी गुंतवणूक केली आहे. (कमी प्राईज बाय असल्याने चांगलाच नफा दर वर्षी LIC बुक करते)जर ती करणारी एखादी संस्था नसेल तर शेअर्स, इक्विटी, ऑप्शन - फ्युचर्स मध्ये किती परतावा मिळू शकेल?
HDFC लाईफ ला मिळणारा नफा जर एका मालकाच्या खिशात जात असेल, आणि एल आय सी ला मिळणारा नफा जर राष्ट्र उभारणीच्या कामाला येत असेल तर काही फरक नाही?
HDFC life च्या पॉलिसी पेक्षा LIC नक्कीच जास्त चांगले रिटर्न्स देते की. सगळे डिक्लेअर्ड बोनस पण गॅरंटीड आहेतच.
हवं तर यावर आपण चर्चा करुया.
आणि तुम्ही सर्व जण विमा हा गुंतवणूकीचा पर्याय नाही या साठी विरोध करतात ना? का एल आय सी ला विरोध करतात?

भरत, आंधळेपणाने फक्त विरोध करायचे सोडा, आणि शोधा उत्तरे. तुम्हाला जर LIC चे कंपनी म्हणून होणारे इनवेस्टमेंटचे निर्णय मतदान पद्धतीने होतात असे वाटते का?

निवडणुकांचा मोसम म्हणजे टोकानिझ्म कल्याणकारी योजनांचा मोसम ; पण त्यासाठी देखील पैसे लागतातच;
प्रश्न असा विचारला पाहिजे कि कोणतेही डायरेक्ट फारसे कर न वाढवता , केंद्र सरकार पैसे आणते कोठून ?
वित्तीय तूट (% जीडीपी ); जी प्रायः रोखे उभारणीतून भरली जाते, लक्षात घ्या दरवर्षी नॉमिनल जीडीपी सतत वाढत गेली आहे आणि त्याप्रमाणात वित्तीय तुटीचे आकडे
२०१८-१९ : ३.४ %
२०१९-२० : ४.६ %
२०२०-२१: ९.२ %
२०२१-२२: ६.८%
२०२२-२३: ६.४ %
उदा २७० लाख कोटी जीडीपी आहे तर त्याचे ६.४% म्हणजे १७.३ लाख कोटी रुपये होतात ; यात विविध राज्यांची वित्तीय तूट आणि रोखे उभारणी धरलेलीच नाही
_______________________
सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांकडून लाभांश ; जो खरेतर त्यांना आपला धंदा वाढवण्यासाठी , स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी वापरता आला असता (कोटी रुपये). आणि मग सार्वजनिक क्षेत्र कसे कमी उत्पादक आहे म्हणून हेच टीका करणार आणि खाजगी क्षेत्राला विकण्यासाठी समर्थन म्हणून वापरणार
२०१८-१९ : ३०,०००
२०१९-२० : २५,०००
२०२०-२१: ३३,०००
२०२१-२२: ५०,०००
२०२२-२३: ६३,०००
_____________________
रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारकडे वर्ग झालेले (कोटी रुपयात)
२०१८-१९ : ५०,०००
२०१९-२० : १,२३,०००
२०२०-२१: ५७,०००
२०२१-२२: १,००,०००
२०२२-२३: ४१,०००
__________________________
फक्त फायनान्स नाही पब्लिक फायनान्सचा अभ्यास केला पाहिजे ; म्हणजे देशातील समग्र चित्र डोळ्यासमोर उभे राहील.
पण फायनान्स आणि पब्लिक फायनान्स यात फरक आहे याची मांडणी सार्वजनिक व्यासपीठांवर होतच नाही. राजकीय शिक्षण दूरची बात

संजीव चांदोरकर (१८ ऑक्टोबर २०२३)

HDFC life is a listed company. It's IPO came much before that of lic. The share is part of Nifty50.

विमा हा गुंतवणूकीचा पर्याय नाही याचा अर्थ सामान्य गुंतवणूकदाराने या कडे टर्म लाईफ पॉलिसी - विमा संरक्षण म्हणून बघावे.

गुंतवणूक करताना इंफ्लेशनवर मात करेल असा परतावा मिळवणे आणि त्या साठीची जोखीम विचारात घ्यावी लागते तसेच वेगवेगळ्या परीस्थितीत वेगवेगळे अ‍ॅसेट कसे चालतात ते बघावे लागते. अशावेळी विम्याकडे गुंतवणूक म्हणून बघणार असाल तर कॅश (कॅश वॅल्यू) किंवा फिक्स्ड इनकम म्हणून बघता येइल. थोडक्यात तुमच्या गुंतवणूकीचा जो फिक्स्ड इनकम भाग आहे त्यातला थोडा भाग. मात्र हे करताना आधी पुरेसा टर्म इंशुरन्स घेवून मगच हा दुसरा प्रकार विचारात घ्यावा.

आपण जे विम्याचे हप्ते भरतो ते विमा कंपनी शॉर्ट टर्मसाठी सतत गुंतवत रहाते. यात गवर्मेंट बाँड्स, चांगले क्रेडीट रेटिंगवाले कॉर्पोरेट बाँड्स, आणि व्याज मिळेल असे इतर कॅश प्रमाणे चालाणारे इतर गुंतवणूकीचे मार्ग येतात. थोडक्यात विमा कंपनी खाजगी असो किंवा सरकारी, काही रक्कम ही सरकारी रोख्यात गुंतवणूक केली जाते.

विमा आणि गुंतवणूक यांचा एकत्रित विचार करणे चूक आहे. विमा पाहिजे कि गुंतवणूक याचा निर्णय स्वतंत्र असायला हवा.

मी कधीच कोणत्याही पोस्ट मध्ये असे म्हणलेले नाही की सीप/म्युच्युअल फंड करु नका, कराच की.
जनरल लॉंगेविटी चेक करा, सीप ची. (तीन वर्षापेक्षा जास्त फक्त चार टक्के लोक इनवेस्टेड राहतात. माझ्या माहिती प्रमाणे)

पण साहिल शहा यांनी जे बॉंड चे उदाहरण दिले होते, त्यात LIC endowment policy असूनही रिटर्न्स जास्त होते. आणि त्याला सपोर्ट म्हणून मी बोनस चे उदाहरण दिले होते. शिवाय प्रोसेस सोपी.

विमा फक्त विमा असावा. त्यात रिटर्न्सचे / बाजारातल्या लाभांशाचे आमिष नसावे.
प्युअर एन्शुरन्स वेगळा घ्यावा. त्याचा हप्ता कमी येतो. उरलेले पैसे वेगळे सिप मधे टाकावेत.

> जनरल लॉंगेविटी चेक करा, सीप ची. (तीन वर्षापेक्षा जास्त फक्त चार टक्के लोक इनवेस्टेड राहतात. माझ्या माहिती प्रमाणे)

एखाद्याने सिप सुरू केले व चार वर्षात बंद केले तर त्याचे काहीही नुकसान होत नाही. मनी बॅक पॉलिसी चार वर्षात बंद केली तर किती नुकसान होईल ? अबब !

एखाद्याने मनी बॅक पॉलेसी घ्यायचीच असे ठरवले असेल व HDFC like or LIC हाच प्रश्न असेल तर मी एल आय सी म्हणेन.

भरत, उत्तम नियम आहेत. याचं रोज उठल्यावर पठणच केलं पाहिजे.
किती ही माहित असले तरी आयत्यावेळेला डोकं व्यवस्थित चालेलच याचा नेम नाही. किती वेळा हात भाजला असला तरी दरवेळी नव्या चुका घडतात.

अमितव, खरचं का? उद्योग-व्यवसायाला लागणारे ईंफ्रा जर नसेल तर कसली गुंतवणूक येणार किंवा होणार आहे भारतात? >>
मी फक्त आणि फक्त माझ्या नफा बघणार. देश चालवायचं काम माझ्या पेग्रेडच्या वरचं आहे. पिरिएड!

लार्जर दॅन लाईफ सल्ला कोणी दिला की त्या पासून चार हात दूर रहावे हा आणखी एक नियम वाढवला पाहिजे.

र. आ. आयडीयली बरोबर आहे पण अजून भारतात किंवा किमान माझ्या आजुबाजूला तरी अशी परिस्थिती नाही.

टर्म प्लान घेउन एक वर्षाचा हप्ता भरुन पुढचा हप्ता न भरणारे किती लोक दाखवु? यामुळे डेथक्लेम मिळताना येणार्या अडचणी भयंकर आहेत. एक पॉलिसी लॅप्स किंवा सरेंडर केली तर पुढच्या तीन वर्षांत नवीन घेता येत नाही. कोणतीही आर्थिक अडचण आली की रिटर्न्स नाहीत म्हणून सर्वात आधी टर्म प्लान बंद केला जातो.
टर्म प्लान घेण्यासाठी आयटीआर गरजेचे आहेत, ते सर्वांकडे असतात असे नाही, शिवाय कमी इनकम चे असतात, त्यामुळे योग्य विमा देउ शकत नाही.
खरतर संस्था म्हणून आम्हालाही टर्म प्लान्स जास्त विकायचे आहेत. कारण आमच्या लायेबलिटी कमी होतात, पण हे सोपे नाही.
ज्यांना काही आरोग्याच्या अडचणी आहेत, त्यांनाही टर्म ईन्सुरन्स मिळत नाही
बर्याच ठिकाणी जागेचे, रस्तारुंदीकरणाचे, मार्केट पेक्षा जास्त पैसे मिळाले आहेत, ज्यांनी जन्मात ईतके पाहिले नाहीत, त्यानां सरकारी, बीन सरकारी, खात्रीशीर वैगरे काहीच कळत नाही, त्यांच्या घरी रात्री बारा पर्यंत बसून पतसंस्था किंवा चिटफंड चे एजंट बसून मोठे चेक घेउन जातात. आणि थोडा काळ व्याज मिळते मग सगळेच गंगार्पण. चिटफंड मध्ये फक्त न कळणारे लोक फसतात असे मला वाटत होते पण बरीच जणे मोहापायी यात गंडलेली आहेत.
कितीतरी स्त्रिया आहेत, ज्या छोटामोठा व्यवसाय करतात, पण आर्थिक कागदपत्रे नाहीत, त्यांचे काय?
इतर ठिकाणी खात्रीशीर मिळणार्या गुतंवणुका असतील तर कराच पण कमीत कमी पैशात बरे रिटर्न्स देणारा हा एक पर्याय असू शकतो हे तुम्ही नाकारु शकत नाही.
हा धाग्याचा जन्म ज्यासाठी झाला, त्या व्यक्तीने खाजगी विमा संस्थेची कमी आणि खात्रीशीर नसणारा परतावा देणारी पॉलिसी काढली, हा तोटा आहे च. पण त्यांना कोणी का नाही सांगितले की, तुमचा निर्णय चुकला? प्रत्येक व्यक्ती गुतंवणुकीच्या बाबतीत कायम जागरुकता असेल असे नाही. एखाद्याला जर काही त्रास न घेता ६-६.५०%च्या आसपास परतावा चालत असेल तर हा ऑप्शन का विचारात घ्यायचा नाही? ज्यांना दर वर्षाचा बोनस आणि FAB कळेना, अशांनी सीप किंवा म्युच्युअल फंडाचे सगळे पर्याय कसे तपासून पहायचे?
काही खर्च असे आहेत की जे टाळता येऊ शकत नाहीत, टाळता तर नाहीच पण पुढेही ढकलू शकत नाही, त्यावेळी खात्रीशीर मिळणार्या पर्यायांपैकी कोणकोणते पर्याय शिल्लक राहतात? अशा काही खर्चाची जोडणी आपण अशा पॉलिसी मधून केली तर काय बिघडले?

माझ्याकडे काही पैसे आहेत, जे मला गुंतवायचे आहेत. पण माझ्या तीन अटी आहेत.
1. भरलेली पूर्ण रक्कम परत हवी.
2. ठरलेल्या दिवशी हवी.
3. ठरलेल्या दराने हवी.
या तीनही अटी पूर्ण होतील, अशी गुंतवणूक मला सुचवा कृपया.

अमितव, तुम्हाला कोण सांगतयं देश चालवायला? आपल्या नोकर्या, प्रगती, शिक्षण हे सगळेच देशावर अवलंबून आहे. हेही लक्षात घ्यायचे नसेल तर जाऊ द्या.

वि कु, अगदी बरोबर. हाच माझा मुद्दा होता. जर तुम्ही लॉंग टर्म गोल घेऊन गुंतवणूक सुरू केली पण मध्येच बंद केली तर त्या लॉंग टर्म गोलसाठी पैसे कोठून आणणार. काही खर्च तुम्ही टाळू शकत नाही किंवा लांबवर शकत नाही.
तोटा होईल या भीतीने जरी सुरू राहीली तर फायदाच होईल. आणि मी मनी बॅक बद्दल बोलत नाहीये.

टर्म प्लान घेउन एक वर्षाचा हप्ता भरुन पुढचा हप्ता न भरणारे किती लोक दाखवु? >>> अशा बेजबाबदार लोकांवर आपण वेळ वाया नको घालवायला. ते हप्ते भरत नाहीत म्हणून टर्म प्लॅन घेऊ नये असे काही नाही. अनेक लोक वाहन घेतल्यावर हप्ते भरत नाहीत, मग इतरांनी घ्यायचे नाही असा कायदा असतो का ?

मायबोलीवर विमा या विषयावर अन्यत्र भरपूर चर्चा झाली आहे.
भारतात लाईफ इन्श्युरन्स कसा खपवायचा हे एल आय सी ने ओळखले. जेव्हां विमा ही संकल्पना नवीन होती तेव्हा सर्वायल बेनेफिटचं आमिष दाखवणं गरजेचं होतं. आता तशी परिस्थिती नाही.

ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन नाही म्हणून टर्म प्लान देता येत नाही त्यांना इतर प्लॅन पण चिकटवू नयेत. कमी रकमेच्या विम्याला आयकर विवरणपत्रे लागत नसावीत. सर्वायल बेनिफिट पॉलिसी म्हणजे टर्म प्लॅन + गुंतवणूक. आता हा कन्सेप्ट बाद झाला आहे.

मला एकुण आर्ग्युमेंट्स वरुन टार्गेट ऑडियन्सचा प्रॉब्लेम वाटतोय.
मध्येच सोडणारे, गुंतवणुक का करतोय ते माहित नसणारे, मध्येच काढून घेणारे, पाँझी स्किम्स मध्ये, चिट फंड मध्ये पैसे टाकणारे ह्या ऑडियन्सला सुहृद टार्गेट करत आहेत.

<< एल आय सी च्या कर्मचार्‍यांना अर्थसाक्षर करण्यासाठी एल आय सी काही प्रयत्न करीत नाही का? >>
अर्थसाक्षरता निरर्थक आहे, असे एलआयसी कर्मचाऱ्यांचे मत असेल तर?

दोन केसेस सांगते,
१. वय ३५ टर्म प्लॅन, १ करोड विमारक्कम, अपघात विम्यासकट, किमान सहा लाखाचे ऍव्हरेज ३ वर्षांचे उत्पन्न असते गरजेचे. (on paper)
मुदत २५ वर्षे - हप्ता दर वर्षी ३२४६८/- वैद्यकीय तपासणी अत्यावश्यक.
एकूण हप्ता - ८११७००/-
मृत्यू झाल्यास एक करोड वारसदाराला. मृत्यू न झाल्यास म्यॅच्युरिटी नाही.

२. वय ३५ -, २० लाख विमा रक्कम, अपघात विमा आणि अपंगत्वाच्या लाभासकट, आर्थिक कागदपत्रांची गरज नाही. मेडिकल टेस्ट्स कमी टर्म प्लॅन च्या तुलनेत
मुदत २५ वर्षे, हप्ता पाहिल्यावर्षी १,००,०००/-. दुसऱ्या वर्षांपासून ९७८६२/-
एकूण हप्ता २१५५११८/-
पहिल्या वर्षी मृत्यू झाल्यास (वर्ष उदाहरणासाठी घेतले आहे)

वारसदाराला ४०,००,०००/-
तिथून पुढे दर वर्षी पॉलिसी अनिव्हर्सरीला २,००,०००/- वारसदाराला
मुदत पूर्ती झाल्यावर ५२लाख रुपये /- वारसदाराला.
पहिल्या वर्षी (उदाहरण) अपघात झाला आणि कायम स्वरूपी अपंगत्व आले तर पुढील हप्ते माफ आणि 16666 दर महिन्याला, पुढील दहा वर्षे.
जर मुदतीमध्ये मृत्यू झाला नाही तर ५२ लाख विमाधारकाला.

यात जर टर्म प्लान चा एकुण हप्ता वजा केला तर परतावा चांगला आहे.

मी विचारलेल्या प्रश्नांचे कोणीच उत्तर दिले नाही, माहीत असल्यास कृपया सांगा.

मी कशाला टारगेट करु? अशेच लोक जास्त आहेत. आपल्याला वाटते की मला कळले, म्हणजे सगळीच जण शहाणी झाले असतील. पण तसे नाही ना.
प्रॉडक्ट्स बाजारात दिसतायेत कारण ती खपतायेत. ज्या दिवशी खप बंद त्यादिवशी प्रॉडक्ट्स बंद. आणि ती खपतायेत याचाच अर्थ असा आहे की अजून फरक समजायची मानसिकता नाहीये.
आता याच्या शिक्षणाची जबाबदारी कोणी घ्यायची? तर ज्याची त्यानेच.
ही एलआयसी ची जबाबदारी असु शकत नाही. एलआयसी जास्तीत जास्त काय करू शकते तर, बरे रिटर्न्स आणि हमी देणारे पर्याय देउ शकते.
ज्याच्याकडे आयटीआर नाही, त्याला विमा दिला पाहिजे का नाही हे ठरवायला आपण नाही. जो/जी कमावता/ती आहे ते सर्व विम्यास पात्र आहेत.

आता याच्या शिक्षणाची जबाबदारी कोणी घ्यायची? तर ज्याची त्यानेच. >>> एजंटस काय करतात ?

ही एलआयसी ची जबाबदारी असु शकत नाही.>>> ऑ ? ही कंपनी का बनवली त्याबद्दल वाचा एकदा. सरकारने विमा कंपनी चालवायची जबाबदारी घेण्यामागे फसवणूक हा उद्देश असू शकतो का ?

ज्याच्याकडे आयटीआर नाही, त्याला विमा दिला पाहिजे का नाही हे ठरवायला आपण नाही. >>> तुम्हीच लिहीले आहे कि आयकर विवरणपत्रे कंपल्सरी असल्याने सगळे घेऊ शकत नाहीत.
जो/जी कमावता/ती आहे ते सर्व विम्यास पात्र आहेत. >>> नियम बद्दला मग.

हे उत्तमच आहे. आपापली अक्कल आपणच कमवायची बद्दल काहीच दुमत नाही. फायदा/ नफा इ. वरच जग चालते आणि चालावे. सरकारने लेव्हल प्लेईंग फील्ड साठी नियम करावे. शहाणे करुन सोडावे नाही करायचं तर काही बंधन नाही.
फक्त देशभक्ती आणि राष्ट्रवाद असल्या महाभंपक गोष्टी आणू नका म्हणजे झालं.

एजंटस काय करतात--- अशीच उदाहरण देऊन फसवतात
टर्म इन्शुरन्स२५ वर्ष आणि दुसरा २० वर्ष घेऊन आकडेवारी देतात