कंत्राटी पोलीस ? खळबळजनक निर्णय !

नागरिकांची टोकाची मते आहेत म्हणजे ती एकाच टोकाची आहेत की दोन्ही? दोन्ही असतील तर त्यानुसार कंत्राटी पद्धतीचे पोलीस दलात संभाव्य फायदे आणि तोटे, दोन्हींची चर्चा व्हायला हरकत नाही.

https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/contract-police-recruitment...

कंत्राटी पोलिस ही संकल्पना च चुकीची आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था हा खूप महत्वाचा विषय आहे.
राज्य देश ह्यांची सुरक्षा खूप महत्वाची आहे.
सरकार कडे पैसे नाहीत म्हणून कंत्राटी पोलिस नेमले जात असावेत .
पण त्या वर दुसरा मार्ग आहे ना.
सरकार कडे पैसे नसतील तर .
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी करा .
दुसरा मार्ग आहे त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा .
राज्याचे उत्पादन खूप मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
सरकारी टॅक्स चोरी किंवा बाकी चोऱ्या सरकारी कर्मचारी करतात त्या बंद झाल्या तर नक्कीच राज्याचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पण कंत्राटी नोकर भरती कोणत्याच सरकारी खात्यात नको
आणि तो मार्ग च चुकीचा आहे

कुठल्या पदासाठी हे भरती आहे आणि त्यांचे जॉब प्रोफाइल काय असेल. ही माहिती घेतल्याशिवाय मत मांडता नाही येणार..

तुम्ही टेरी प्रॅॅट्च्शेट -Terry Pratchett English humorist चे बाव ऐकले आहे? शक्य आहे कि ऐकले नसणार. माझ्यावर विश्वास ठेवा आणि पुढे वाचा.
त्याने एक काल्पनिक जग तयार केले. एके काळी त्या जगाचा सर्वे सर्वा होता, लॉर्ड वेटेनरी. Lord Vetinari. त्याने बघितले कि देशात गुन्हेगारी वाढत चालत आहे. पोलिसाची संख्या वाढवूनही फायदा नाही. उलट खर्च मात्र वाढत चालला आहे. म्हणजे आज आपल्या देशात जी परिस्थिती आहे तशीच. मग त्याने माफिया लोकांशी मिटिंग केली. त्यांच्या गिल्ड बनवल्या. म्हणजे खुनी लोकांची एक संस्था. जबरी चोरी वाल्यांची दुसरी इत्यादि. त्या गिल्ड ने मेम्बरांना लायासेन्सेस इश्यू करायची. प्रत्येक मेंबर ची लिमिट ठरवून दिली. त्यामुळे देशात किती खून, किती बलात्कार, किती दरोडे पडणार ह्याची संख्या फिक्स झाली.
सिस्टीम अशी काम करते. समजा तुम्हाला रस्त्यात कोणी अडवले आणि पैसे मागितले तर तुम्ही त्याला त्याचे लायसेन्स विचारायचे. त्याची लिमिट काय आहे, ह्या आर्थिक वर्षात त्याची कमाई किती झाली आहे त्याची माहिती घेऊन त्याच्याशी मांडणावळ करून मग त्याला पैसे द्यायचे!
तो तुम्हाला पावती देईल. ती तुम्ही तुमच्या इनकॅम टॅॅक्स रिटर्न बरोबर जोडायची. बिना लायसंंस वाल्याने जर तुमच्यावर हल्ला केलाच तर तुम्ही त्या त्या गिल्ड कडे तक्रार करू शकता. गिल्डचा धाक असा होता कि कुणी "कायदा" तोडायची हिम्मत करणार नाही. ते अमानुष पद्धतीने "गुन्हेगाराला " शासन करत.तशी त्यांना पूर्ण परवानगी होती.
ह्या सिस्टीम मुळे काय झाले? पोलीस फोर्स बंद झाला. प्रचंड खर्च वाचला. न्यायालयात खटले बंदच झाले.
विचार केला तर तुम्हाला अजून फायदे समजतील.

आज गृहमंत्री फडणवीस ह्यांनी असा कुठलाही विचार नाही असे सदनासमोर सांगितले

फडणवीस खोटे बोलण्यात खूप एक्स्पर्ट आहेत.
महाराष्ट्र ल हे चांगले माहीत आहे.
फेकण्यात नरेंद्र आणि खोटे बोलण्यात देवेंद्र.
कोणी ह्यांचं हात धरू शकत नाही

टंपू च्या लेखणीत ताकत आहेच तेव्हढी की f२० नी निर्णय मागे घेतला

"त्याने एक काल्पनिक जग तयार केले"

हे फक्त कल्पनेत च ठीक आहे.

सतत किरकिर करण्यापेक्षा तुम्ही काही काम धंदा का करत नाही ?

स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये सर्रास कंत्राटी कामगार भरले आहेत.
३० हजार वर सही घेतात आणि कामगार ना दहा हजार रुपये देतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्था चा खर्च काही कमी होत नाही कामगार न वरील .
ना कामगार ना नीट पगार मिळत.
मध्येच भडवे पैसे खातात.
कंत्राटी कामगार ठेवण्या पेक्षा पगार कमी देवून सरकार तर्भे च कामगार भरती सर्वांच्या फायद्या ची आहे.

फडणवीस खोटे बोलण्यात खूप एक्स्पर्ट आहेत.## मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवतात

सतत किरकिर करण्यापेक्षा तुम्ही काही काम धंदा का करत नाही ?

तुम्ही आयटी सेल मध्ये नोकरी लावून ध्या ना .तुम्ही तिकडे सीनिअर आहात
महिन्याला १७ हजार नाही दहा हजार तरी मिळतील.
जरा बोलणे करून घ्या

मायबोली हे सूज्ञ आणि जबाबदार नागरिकांचे स्थळ असल्याने >>>

या कंत्राटी पोलिसांनी अडवल्यावर पैसे द्यावेत की नाही?

कमी द्यावे लागतील.त्यांना घटनेने सरकारी नोकरांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण नसणार आहे.
नाही पैसे दिले फक्त दम दिला तरी चालेल.
पण अशा कंत्राटी पोलिस मध्ये सरकार .
झोपपट्टीतील गुंड मुल च भरती करतील हा वेगळा धोका आहे.
कायदेशीर गुंडागर्दी. चा प्रत्यय पण येवू शकतो.
जसे मुंबई मध्ये सफाई मार्शल नेमले होते.