महाराष्ट्र : ‘सुप्रीम’ सत्ता-संघर्ष

महाराष्ट्र : ‘सुप्रीम’ सत्ता-संघर्ष
महाराष्ट्र : ‘सुप्रीम’ सत्ता-संघर्ष
गेले काही महिने निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचेसमोर कायदेशीर घमासान सरू होती. ‘वहावत’ जाणाऱ्या मराठी वृत्त-वाहिन्या एखाद्या क्रिकेट सामन्याचे धावते वर्णन करावे अशा पध्दतीने ‘ब्लो बाय ब्लो’ बातम्या देत होत्या आणि कायदे-पंडित तसेच स्वघोषित घटना-तज्ञ यांचे समालोचन ‘पेशे-खिदमत’ करण्यात आकंठ बुडाल्या होत्या. त्यांच्याकडे स्वत:चे असे अभ्यासू संपादक-पत्रकार नसल्याने, सगळीच उसनवारी. समाज-माध्यमेही मोकाट सुटलेली. त्यामुळे काही महत्वाच्या आणि ‘बेसिक’ मुद्द्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसले.
१. आमदारांच्या अपात्राततेबाबत निर्णय घेण्याचे प्राथमिक अधिकार सभापतींचे असतात. त्यांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर आहे या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. ठाकरे गटाने प्रथम शिंदे गटाच्या १६ आमदारांविरुद्ध अपात्रतेचा अर्ज तत्कालीन उपसभापतींकडे दाखल केला. (त्यावेळी सभापतींचे पद रिक्त असल्याने उपसभापतीच प्रभारी सभापती होते). त्यावर उपसभापती झिरवळ यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी करून दोन दिवसात संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यावर ‘ते’ आमदार दोन दिवसांची मुदत अपुरी असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू ग्राह्य धरली आणि मुदत १२ जुलै पर्यंत वाढवून दिली. दरम्यान ठाकरे गटाने आणखी २२ आमदारांविरुद्ध असाच अपात्रतेचा अर्ज झिरवळ यांच्याकडे दाखल केला. त्यावर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस अद्यापही निघालेली नाही. एकंदरीत, शिंदे गटाच्या ३८ आमदारांविरुद्ध अपात्रत्तेची कारवाई आजमितीस अनिर्णीत अवस्थेत राहिली आहे. सभापतीनी कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत, थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘ या ३८ आमदारांना अपात्र घोषित करा’ असा आग्रह ठाकरे गटाने धरला आहे. त्यांची ही मागणी कोणतेही न्यायालय विचारात घेणे अशक्य वाटते. ‘प्रथम सभापतींना निर्णय तरी घेऊ द्या, नंतर हवे तर आमच्याकडे या आणि त्या निर्णयास आव्हान द्या’ अशीच भूमिका घेणे न्यायालयास क्रमप्राप्त आहे.
२. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने विधीमंडळात विश्वासदर्शक ठराव पारीत करून घ्यावा असे सांगून राज्यपालांनी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. राज्यपालांचा ‘तो’ निर्णय घटनाबाह्य असल्याने तद्द्बातल ठरवावा अशी मागणी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तथापि विधान सभेचे अधिवेशन भरण्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाची आणि विश्वासदर्शक ठरावाची आवश्यकताच उरली नाही. साहजिकच राज्यपालांचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य होता याची तपासणी आता न्यायालयाने करण्याचा प्रश्न आता उद्भवत नाही.
३. राज्यपाल महोदयांनी शिंदे-फडणवीस यांना सरकार बनविण्यास पाचारण केले आणि विधीमंडळात विश्वासदर्शक ठराव पारीत करून घ्यावा असा आदेश दिला तोही घटनाबाह्य होता असा ठाकरे-गटाचा दावा आहे. घटनेनुसार, एका सरकारने राजीनामा दिल्यावर पर्यायी सरकार बनविण्याची शक्यता आजमावून पाहणे हे तर राज्यपालांचे प्राथमिक कर्तव्यच आहे, ते राज्यपालांनी पार पडले यात गैर काय घडले? ३८ आमदारांविरूध्द अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे, या कारणासाठी राज्यपाल आपले संविधानात्मक कर्तव्य पार पाडण्यास नकार देऊ शकत नव्हते. त्यांच्या आदेशानुसार विधान सभेचे विशेष अधिवेशन घेतले गेले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने आपले बहुमत निर्विवादपणे सिद्ध केले. आता राज्यपालांच्या ‘त्या’ आदेशाची घटनात्मकता तपासण्याचे प्रयोजन उरलेले नाही.
४. आता प्रश्न राहतो तो चुनाव आयोगाने (उद्धव ठाकरे यांच्यामते ‘चुना लगाव’ आयोग) शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटास दिले तो निर्णय संविधात्मक आहे अथवा नाही, याचा. यथावकाश सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे त्यावर आपला निर्णय देऊ शकेल.
५. उपरिनिर्दिष्ट मुद्द्यावर काही मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण विवेचन कोणत्याही विहिनीने अथवा वर्तमानपत्राने केलेले माझ्या तरी पाहण्यात आलेले नाही. चू.भू.दे.घे.