अर्थसंकल्प २०२१-२२ : काय आले काय गेले

पेट्रोल, डिझेलवरही अधिभार पण त्याचा ग्राहकांना फटका बसणार नाही, याचाच अर्थ पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करणे शक्य होते, पण तरीही २.५ रुपये पेट्रोलवर आणि ४ रुपये डिझेल वर चार्ज लावला. खुपघाई आहे पेट्रोलचे शतक झळकवण्याची .......

पी पी एफ लिमिट किती ?

LIC चे खासगीकरण होणार. इतकी वर्षे LIC ही एक सरकारी संस्था असल्या कारणाने गुंतवणूक करत आलेले लोक डोक्यावर हाथ मारून बसले असतील.

https://indianexpress.com/article/explained/explained-two-psu-banks-one-insurance-firm-to-be-privatised-lic-ipo-this-year-7170028/

यावर्षीही गोड बोलून गळा कापला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही >> ते तर बऱ्याच काळापासून चालु आहे.
ते बाईंनी Hydrogen Energy Mission सांगितल त्यावेळी मला २०१३ ला कांग्रेस ने आणलेले National Electric Mobility Mission Plan 2020 आठवले. यूपीऐशी करताना पाठच झालेलं. त्यानुसार २०२० पासून भारतात ६०-७० लाख इलेक्ट्रिक/हायब्रीड गाड्या भारतात विकल्या जाणार होत्या. इथं हाय त्या गाडयांना रस्ते नाही धडाचे आन हैड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या आणणार म्हणे . जवळ काही नसले द्यायला पब्लिकला की असले जुमले फेकायचे सोपे असते सरकारला

पी पी एफ लिमिट किती ? >> काही बदल नाही. EPF मध्ये काही बदल आहे, अजून नीट कळले नाही.

तरीच बोललो मार्केट का वर जातंय.

एखादा दारूडा मनुष्य जसं दारू पिण्यासाठी घरातली एक एक वस्तू विकून दारू पीत असतो, तशाच पद्धतीने देश चालवला जात आहे.

एक बिएसएनेल चांगली चालवून दाखवली तरी खूप झालं.

मुद्दाम बाद चालवायची अन विकायची

'सरकारने कंपन्या वगैरे चालवायच्या फंदात न पडता, उद्योगांसाठी पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात. उद्योग व कंपन्या चालवणे मुळात सरकारचे कामच नाही'
- असे बारा'मती'चे घड्याळ काका त्यांच्या पुस्तकात लिहितात.

सर्वसामान्यांना भुर्दंड,
उद्योगपती बलदंड.

निराशाजनक अर्थसंकल्प

आरोग्यावर आपण खूप खर्च करत आहोत असा लोकांचा गैरसमज व्हावा यासाठी या वेळी बजेट मध्ये आरोग्य,पाणी,स्वच्छता, कोरोना लस यावरील एकत्रित खर्च आरोग्यावरील खर्च म्हणून दाखवला आहे.
#जुमलेबाजी
#JantaTrastSuitBootMast

लूट लो .अभी मोका हैं

लूट लो .अभी मोका हैं

हमको तो नो इन्कम , नो टॅक्स

फायद्यात चालणाऱ्या कंपन्या विकून कमिशन खाण्याचा हा प्रकार आहे.
Lic चे किंवा bpcl चे भागभांडवल विकण्यासाठी हे दलाला सरकार जागतिक निविदा मागविणार नाही.
गौतम,मुकेश,ह्याणाच अगदी नगण्य किमती मध्ये विकणार .
सरकारी तिजोरीत नगण्य पैसे जमा करून बाकी खूप मोठी रक्कम कमिशन म्हणून मिळवून डायरेक्ट स्विस बँक.
मंत्री संत्री,नेता ह्यांचे फक्त कल्याण होणार.
देशप्रेम गेले चुलीत माझा फायदा झाला पाहिजे हीच निती सरकार चालवणाऱ्या लोकांची आहे
सामान्य जनता फक्त पाकिस्तान,चीन हे आपले Dushman आहेत ह्याच धुंदीत असते.
नेते स्वतःचे खिसे कसे भरतील ह्या विचारात असतात.

मामी म्हणाल्या की गेल्या सहा वर्षातील सर्वच्या सर्व अर्थसंकल्प थर्डक्लास होते.

अष्म युगातले बजेटबद्दल नाही बोलली

लाल फाईल , लाल फडके , लाल लॅपटॉप

लालेलाल

१०० वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयींनी असे बजेट दिले होते.

'सरकारने कंपन्या वगैरे चालवायच्या फंदात न पडता, उद्योगांसाठी पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात. उद्योग व कंपन्या चालवणे मुळात सरकारचे कामच नाही'
- असे बारा'मती'चे घड्याळ काका त्यांच्या पुस्तकात लिहितात.

Submitted by Sumit... on

करेक्ट आहे की. खाजगीकरण जोमाने सुरू राहणार. कोणी थांबवूच शकत नाही. काँग्रेसने रचिला पाया, भाजप झालासे कळस. सरकार कोणाचंही आणि कुठलंही असो, अजेंडा हाच आहे आणि हाच राहणार.

आम्ही तर २०७२ साली येणार्‍या 'राष्ट्रीय विदुषका'च्या अर्थसंकल्पावर लक्ष ठेऊन आहोत.

राष्ट्रीय विदूषक या शब्दाबद्दल मायबोली प्रशासनाला आपत्ती नाही. असेच आणखी दोन शब्द आहेत.
वराहमुखी तडीपार टकल्या आणि
भिकारचोट दंगल्या

जनहितार्थ प्रसारित

आ द र मो द

असाही एक शब्द आला होता, पण तो बॅन आहे

स्पेस काढून शब्द लिहा आणि प्रतिसाद सेव करून बघा

काल अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना 'राष्ट्रीय विदुषक' चक्क झोपला होता. आणि आता जाग आल्यावर म्हणतोय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींनी देश विकायला काढला. एकुणच हा दिवटा कॉंग्रेस संपवायलाच जन्माला आला आहे.

<< आम्ही तर २०७२ साली येणार्‍या 'राष्ट्रीय विदुषका'च्या अर्थसंकल्पावर लक्ष ठेऊन आहोत. >>
----- बहुत हूई जनता पर पेट्रोल - डीजल की मार
अबकी बार मोदी सरकार

काल अर्थसंकल्पात मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटी रु. मंजूर करण्यात आलेत.
-
आजच्या 'सामना'ची हेंडीग काय असेल ? मुंबई, कन्याकुमारीला न्यायचा मोदींचा डाव ?

40 पैशात बजेटमध्ये वाढ नसल्याने भंजाळलेला एक माबोकर आयटी सेलचा कर्मचारी