अर्थसंकल्प २०२१-२२ : काय आले काय गेले

<< एकुणच हा दिवटा कॉंग्रेस संपवायलाच जन्माला आला आहे. >>
----- चांगले आहे ना... जे भाजपाला आणि मोदींना जमले नाही ते राहुल गांधी करत आहेत.

<< 40 पैशात बजेटमध्ये वाढ नसल्याने भंजाळलेला एक माबोकर आयटी सेलचा कर्मचारी >>

----- पारदर्शकतेचा अभाव हेच भाजपा सरकारचे वैशिष्ट्य आहे.

पुलवामा हत्याकांड असो वा PM care चा पैसा, किंवा करोना काळात किती मजूर लोक मरण पावलेत.... नोटा बांदीमुळे किती लाख कोटीचा काळा पैसा बाहेर आला ? कुठले लिही माहिती बाहेर आली नाही, येत नाही... यांना हिशोब ठेवणे माहितच नाही.

कुठलाही डेटा देत नसतात... No data available NDA नाव सार्थक आहे.

या बजेटची व्याख्या एका शब्दात करायची तर हे बजेट फक्त अती श्रीमंतासाठी व देशातील ऐतखाऊ फुकट्यांसाठीच आहे. सर्वसामन्य माध्यमवर्ग जो नियमीतपणे टॅक्स सरकारला भरतो त्याच्या हातात सरकारने भोपळा दिला आहे.

काल अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना 'राष्ट्रीय विदुषक' चक्क झोपला होता. >>>> हे तुम्ही कसं काय बोलू शकता. हा फारच गंभीर आरोप आहे. ते झोपलेले नसून चिंतन करत होते. बजेटचा एक न एक शब्द कानात साठवत होते. नुसतेच कानात साठवत न्हवते तर प्रत्येक वाक्याचा भविष्यात काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करत होते. त्यांच्या डोक्यात सगळे कॅल्क्युलेशन सुरू होते.ज्या नेत्याने फक्त लोकांचं भलंच पाहिलंय ते आमचे आदरणीय लाडके नेते राजी हुजी लजी गांजी धीजी यांच्यावर तुम्ही एव्हडा मोठा गंभीर आरोप करूच कसे शकता? मी निषेध नोंदवत आहे.

सर्वसामन्य माध्यमवर्ग जो नियमीतपणे टॅक्स सरकारला भरतो त्याच्या हातात सरकारने भोपळा दिला आहे>> त्यानी भक्ती करावी. भक्तीत खुप ताकत असते

या अत्यंत श्रीमंत मंडळींची फुकट गुलामी करणाऱ्या जुताचाटू मध्यमवर्गीयांच्या पार्श्वभूमीवर हलकेच चापट बसली तर भोकाड पसरले. अजून लाथेने तुडवणे शिल्लक आहे या कामचुकार बाबू लोकांना. मग बघू गंमत.

<< सर्वसामन्य माध्यमवर्ग जो नियमीतपणे टॅक्स सरकारला भरतो त्याच्या हातात सरकारने भोपळा दिला आहे>> त्यानी भक्ती करावी. भक्तीत खुप ताकत असते >>

------ हा विचार आवडला

त्यानी भक्ती करावी. भक्तीत खुप ताकत असते
--

आणि फुकट्यांनी सतत सरकार समोर भिकार्‍यासारखे हात पसरावेत.

रामाच्या भारतात पेट्रोल 93 रु, रावणाच्या लंकेत पेट्रोल 51 रु आणि सीतेच्या ( आणि चूमीतच्या) नेपाळमध्ये 53 रु - हे मी नाही भाजपचेच स्वामी म्हणत आहेत. ते हवेतून oxygen "शक" करून पाणी काढण्यासारखीच पेट्रोलसाठी काही तरी टेचनोलॉजि ( स्पेलिंग बरोबर आहे) आणली पाहिजे मोदीजींनी

https://www.india.com/news/india/swamy-speaks-petrol-%E2%82%B9-93-in-rams-india-%E2%82%B9-51-in-ravans-lanka-4375540/

बहिखात गेलं आणी टॅबलेट आला

मध्यमवर्गीयांसाठी पण चांगलं आहे की बजेट.
माझी तर एकच सिम्पल व्याख्या आहे- खाजगीकरण करणारं बजेट ते उत्तम बजेट. जास्तीत जास्त चांगल्या नोकऱ्या, डेस्क जॉब्ज खाजगी क्षेत्राकडे वळवणे हेच मुख्य आणि महत्वाचं आहे. मग प्रगती आपोआप होईल.

खाजगीकरण करणारं बजेट ते उत्तम बजेट. जास्तीत जास्त चांगल्या नोकऱ्या, डेस्क जॉब्ज खाजगी क्षेत्राकडे वळवणे हेच मुख्य आणि महत्वाचं आहे. मग प्रगती आपोआप होईल. >>>> कुणाची ? ब्रिटीशांची भांड खाणा-या हरामी संघोट्यांची का ?

(फुकट्या हा शब्द मायबोलीवर मान्यताप्राप्त आहे. म्हणून हरामी संघोटे हा देखील व्हायला हरकत नाही).

प्रगती पूर्ण देशाची अर्थात.
सुदैवाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना मान्य आहे. उद्योगांना मोठं करण्यातही सर्व प्रस्थापित पक्षांना रस आहे. त्यामुळे खाजगीकरण आता कोणीच थांबवू शकत नाही असं मला वाटतं.

खाजगीकरणाचे फायदे फक्त बनियांना आहेत आणि त्यांच्या कारखान्यात आणि उद्योगात संघोट्यांना. यांना पहिल्यापासून ब्राह्मणेतरांना नोक-या मिळालेल्या, शिक्षण मिळालेलं पाहवत नाही. सुरूवातीपासून त्यांचं क्यॅव क्यॅव चालू असतं. भारतात ब्रिटीशांनी शाळा खोलल्या तेव्हांही क्यांव क्यांव. कारण ज्यांना शिक्षणावाचून गुलामीत ठेवले ते शिकले तर आपल्याला स्पर्धा होईल ही भीती.
नंतर आरक्षणामुळे अस्पृश्यांना हिस्सा आला तेव्हांही क्यांव क्यांव. तिकडे पाकिस्तान मागून मुसलमानांनी आपला हिस्सा घेतला तर यांना काही प्रॉब्लेम नसतो. मग शेतकरी जातींना वाढत्या लोकसंख्येमुळे इतर व्यवसाय धंदे पहावे लागले त्यामुळे त्यांना नोक-या, शिक्षण गरजेचं वाटू लागलं. शिक्षण आणि नोक-यात २% ब्राह्मण १००% होते ते काही मेरीट मुळे नाही तर शिकू न दिल्याने.
एकूणात २% असे प्रमाण राहीले तरी त्यांच्या तोट्याचे काहीच नाही. कारण ते त्यांच्यासाठी १००% आहे. पण आजही एकूणात ५०% ब्राह्मणांना आरक्षण लागू आहे. कारण ४९.५% मधे इतर ८५% समाज बंदीस्त केला आहे.
आता तर हे आरक्षण संपवण्यासाठी आणि बनियांची घरं भरण्यासाठीच खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. यात देशाचा फायदा शून्य आहे. अंबानीच्या घशात सगळं ओतल्याने देशाची प्रगती कशी काय होईल ?
बेरोजगारी वाढत चाललीय. कामाचे ८ तासाचे १२ तास केले दंगल्याने आणि टकल्याने.
आणि हे कळू नये म्हणून दंगली घडवून आणल्या जातात.
हक्क मागितले की स्वतःच हल्ले करून आंदोलन करणा-यांना बदनाम करतात.
यांचे गोडवे गाणारे यांचेच भाडोत्री.
सुशिक्षित म्हणवत नाही यांना.

आणि फुकट्यांनी सतत सरकार समोर भिकार्‍यासारखे हात पसरावेत. >>> भारतीय जनता पक्षाचे १२ कोटी कार्यकर्ते, राष्ट्रीय समलिंगी संघाचे कार्यकर्ते यांचा सातत्याने फुकटे असा उल्लेख होत आहे याकडे मायबोली प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने त्यांचे अभिनंदन व आभार. या हरामखोरांना अशाच शिव्या पडू द्याव्यात.

यांनी ना स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी काही केलं, ना शेतीत घाम गाळला ना कष्टाची ़आमे केली. ऐतखाऊ फुकट्यांनी बसून खाल्लं. त्यांचा उल्लेख असाच व्हायला हवा.

मला खाजगीकरण विरोधी आणि सरकारीकरणाच्या बाजूने बोलणाऱ्या व्यक्तींबद्दल अतिशय आदर आहे- provided they walk their talk.
पण असे लोक मला तरी भेटलेले नाहीत. खाजगिकरणाचा विरोध करायचा पण स्वतःची मुलं खाजगी शाळेत शिकत असतात, स्वतः आजारी पडले तर सरकारी रुग्णालयाला नाक मुरडून प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळवण्याचा आटापिटा करायचा, बाकी खाजगी कंपन्यांच्या सेवा- जिओ,फेसबुक, अमेझॉन प्राईम, मायबोलीपासून ते गुगल प्ले स्टोअरपर्यंत सर्व उत्साहाने वापरत असतात- हे असेच लोक दिसतात. बोले तैसा चाले- असं होत नाही तोपर्यंत लोक सिरियसली घेणार नाहीत.

एक गोष्ट खरी की भाजपच काय पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना व इतर प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते हुशार आहेत. यातल्या अनेकांचे स्वतःचे खाजगी बिझनेस साम्राज्य आहेत. त्यामुळे ते आर्थिक नीतीच्या बाबतीत एकमेकांना सहकार्य करून उदारीकरणाची पॉलिसी पुढे नेत आहेत.

पण असे लोक मला तरी भेटलेले नाहीत. >>> माणसात यायला शिका. माणसातनं उठलेल्या क्रूर वर्तुळात राहिलात तर असेच होणार.
ज्यांचे बापजादे सरकारी किंवा सरकारी ग्राण्ट असलेल्या शाळेत शिकले, ज्यांचे बाप, आजे, पणजे यांच्यापैकी कुणी ना कुणी सरकारी नोकरी करून बक्कळ पैसा कमावला, फुकट किंवा अत्यल्प पैशात डॉक्टर झाले आणि आपल्या सात पिढ्यांची सोय बनियांच्या किंवा बहुर्ष्ट्रीय कंपन्यात जाउन केली त्यांनी खासगीकरणाचे फायदे सांगावेत हा विरोधाभास नाही का ?

ज्या पिढीने फायदे उपटून नंतर आपले खासगी धंदे सरकारात मोक्याच्या जागी बसलेल्या आपल्या जातभाईंकडून मदत मिळवून टाकले त्यांचे धंदे चालावेत आणि इतरांना देशोधडीला लावावे या द्वेषपूर्ण धोरणाने खासगीकरण राबवण्यात येते.

चुपचाप मान लो कि बजट बहुत अच्छा है, वरना सरकार २०० करोड़ और खर्च कर देगी ये बताने को कि बजट बहुत अच्छा है और पेट्रोल पे १ रुपया सेस और बढ़ जाएगा बेकार में

माणसात यायला शिका. माणसातनं उठलेल्या क्रूर वर्तुळात राहिलात तर असेच होणार.//

अहो तसं नाही पण मायबोली (किंवा फेसबुक/इंस्टा इत्यादी) खाजगी कंपनी आहे. इथे यायला जो फोन किंवा लॅपटॉप लागतो तो खाजगी कंपनीने बनवलेला आहे. सो जो कोणी इंटरनेटवर आहे तो स्वतः खाजगिकरणाचे फायदे घेणारा आहे. Walk the talk वाला मला इथे कोणी भेटू शकत नाही.
ऑफलाईन कदाचित असे लोक असतील आणि त्यांच्याबद्दल आदर आहेच.

इथे यायला जो फोन किंवा लॅपटॉप लागतो तो खाजगी कंपनीने बनवलेला आहे. सो जो कोणी इंटरनेटवर आहे तो स्वतः खाजगिकरणाचे फायदे घेणारा आहे. Walk the talk वाला मला इथे कोणी भेटू शकत नाही. >>>> खासगी कंपनीने बनवलेला बूट आणि शाळा हे एकाच मापात तोलणा-या माणसांच्यातून बाहेर या इतकेच म्हणालो. चिडू नका. ही काही सक्ती नव्हती.

खासगीकरण एव्हढेच चांगले होते तर भारत स्वतंत्र झाल्या झाल्या का नाही काढल्या हो खासगी शाळा ? मोठ मोठी हॉस्पिटल्स ? जहाज कंपन्या आणि बरेच काही ? सरकारीकरणाचा फायदा उपटूनच लोक मोठे झाले की पिढीजात खासगी स्टील बनवायचे कारखाने होते यांचे ? मी तरी जोशी, कुलकर्णी, गाडगीळ बापट वीज निर्माण कंपनी असे ऐकलेले नाही.

किंवा देशपांडे टेलिफोन कंपनी पण नव्हते ऐकले. सार्वजनिक टेलिफोन कंपनीच्या जिवावर हे मोठे झाले आणि आता इंटरनेट देताहेत.

ऑर्गेनायझर या संघाच्या मुखपत्रात (भले अधिकृतरित्या नसेल) ९० च्या दशकात जे लेख यायचे त्यात शेतकरी जाती (हाच शब्द आहे इंग्रजीत ) या शिकू लागल्याने शूद्र रेव्हॉल्युशन येत आहे अशा अर्थाचे तीन लेख एकाच अंकात होते. कोण तरी एक कामत होते. दुसरे एक सिंधी पापड होते. यांचे म्हणणे असे की आज यांचे नेते देशाच्या सर्वोच्च पदांची स्वप्ने बघत आहेत. उद्या यांची मुले सरकारी नोक-यांवर हक्क सांगतील.

याच अंकात खासगीकरणाची भलावण होती. या अंकाची गोळाबेरीज केली तर आजवर ज्या जाती शेतीत मग्न होत्या त्या आता शिक्षण, सरकारी नोक-यात क्लेम करण्या आधीच खासगीकरण केले पाहीजे असा त्याचा सूर होता.

आम्ही एकतर्फी नाहीत. भाजपच्या या नेत्याचे आम्ही समर्थन करतो. जर हा माणूस आज प्रधानमंत्री असता तर ?
https://www.youtube.com/watch?v=RX6nWnvUrvY

संघाचा काय संबंध? 91 ला काँग्रेस सत्तेवर होती आणि 2004-14 लाही. तेव्हाही उदारीकरण पुढे गेलं आहे.
संघ आणि कोंग्रेस कट्टर शत्रू आहेत .

नरसिंह राव हे फुकट्या संघोट्यांना आदरणिय आहेत.

राव 96 पर्यंतच होते. पुढे 2014 पर्यंत पुन्हा सोनिया काँग्रेस सत्तेत होती.

एकदा खासगीकरणाची सुरूवात झाली की थांबवता येणार नाही असा प्रचार संघोटे करत होते. आज हे सर्व प्रचार करणारे पत्रकार, खासगी चॅनेल्स, विचारवंत एक तर थेट भाजप मधे आहेत किंवा भाजपच्या बाजूने उघड उघड आहेत. नरसिंहराव संघी असल्याने काँग्रेसने नंतर त्यांना डिसओन केले. त्यांच्या खासगीकरणावर टीका करून भाजपने सत्तेच्या भोज्याला शिवले. मधल्या अटलबिहारींच्या कार्यकाळाचा तुम्हाला पडलेला विसर सोयीस्कर आहे. हरकत नाही. आम्ही ते खुलासेवार मांडू. तुम्ही जितका सोयीचा प्रचार कराल ( आनि संतुलितपणाचा आव आणाला) तितकेच आम्ही स्पष्ट आणि रोकठोक मांडू.

भाजपच्या या काळात प्रमोद महाजनांनी बीएसएनलचा लोकल कॉल जो १ रूपयात अमर्यादित काळ होता तो ३ मिनिट आणि ३ रूपयांवर आणला. काँग्रेसने एसटी बूथ द्वारे रोजगार मिळवून दिला. तो महाजनांनी घालवला. कारण त्यांना अनिल अंबानीची कंपनी पुढे आणायची होती. अनिल अंबानीच्या जाहीरातीत अटलबिहारी, अडवाणी आणि महाजन होते. या आधी असे कधी झाले नव्हते. त्यानंतरही नाही झाले. ते थेट मुकेश अंबानींच्या आणि पेटीएमच्या जाहीरातीत मोदी दिसले.

महत्वाच्या पदांवरील व्यक्तींनी खासगी कंपन्यांच्या जाहीराती हा लाभार्थॉ पदाचा (ओफीस ऑफ प्रॉफीट) चा गुन्हा आहे. पण न्यायालयात मोदी शहांचे गुजरात दंगलीतले खूनाचे आणि गंभीर खटले चालू असताना त्यांची बाजू मांडणारी व्यक्तीच सर्वोच्च पदावर बसली होती.

अटलबिहारी संघाचे होतेच. पण सोनिया, मनमोहन यांनीही उदारीकरण केले आहे. पवारांच्या पुस्तकाचा उल्लेख आधी आला आहे.
आणि 2014 तरी कशाला आपण 2020 च्या महाविकास आघाडी सरकारकडे बघू. हे संघाचं सरकार नाही.
अलीकडेच- 2020 मध्येच - संजय राऊत(शिवसेना), अशोक चव्हाण(काँग्रेस), धनंजय मुंडे(राष्ट्रवादी)- हे नेते हॉस्पिटल मध्ये होते. तिघेही जण लीलावती(मेहता) याच हॉस्पिटलमध्ये होते. हे खाजगी हॉस्पिटल आहे आणि बनिया लोकांचाच ट्रस्ट आहे मेहता, मोदी वगैरे.
सो खाजगीकरण, खाजगी सोयीसुविधा सर्वाना हव्या आहेत.