अर्थसंकल्प २०२१-२२ : काय आले काय गेले

सुरेश प्रभुंसारखा विद्वान आणि सद्गृहस्थ बाहेर बसवलाय आणि तो ठाकुर नामक रंगीलारतन अर्थखात्यात आहे यातच या सरकारची लायकी दिसते. अर्थात एकूणच मंत्रिमंडळातील आणि बाकी खासदारांतील एकाचढएक भिकारोत्तम चेहरे पाहता ह्या पक्षाकडून विद्वान-सद्गृहस्थ लोकांची अपेक्षा करणे हा विनोद ठरेल.

काँग्रेस पक्षाला धोरण नाही. पण संघोट्यांना आहे. काँग्रेसने राष्ट्रबांधणी केली. संघोट्यांनी ती विकायला काढली हा फरक आहे. काँग्रेसची बाजू घेण्याचे कारणच नाही. पण देशभरातली माध्यमे संघाला अनुकूल होती. या शिवाय योग्य वेळी ब्राह्मण आणि बनियांनी वेगवेगळ्या पक्षात प्रवेश केला होता. त्यांची आर्थिक ताकद वाढली. ही ताकद वाढण्याचे मुख्य कारण नेहरू, गांधी, पटेल आणि आंबेडकर यांची आर्थिक नीती. शून्यातून भारत उभा केला. त्या वेळी त्याचे फायदे उपटणारी जमात ब्राह्मण आणि बनिया हेच होते.

एक किस्सा आहे.
राजीव गांधींच्या सल्लागार मंडळात एक संघी होता. तो सातत्याने प्रशासकीय अधिका-यांना राजीव गांधींना पॉलिसीज बदलण्याबाबत प्रेझेंटेशन द्यायला सांगायचा. हा संघी इथल्या उद्योगपतींचा दलाल होता. हे उद्योगपती काँग्रेसच्याच बंद अर्थव्यवस्थेत परदेशी कंपन्यांची स्पर्धा नसल्याने आणि याच लोकांकडे पैसे असल्याने गब्बर झाले.

जर काँग्रेसने सुरूवातीलाच ओपन अर्थव्यवस्था स्विकारली असती तर पाकिस्तानसारखी भिकारडी अर्थव्यवस्था झाली असती. पाकिस्तानात सुरूवातीपासून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आपली उत्पादने विकता येत असल्याने देशी उद्योग मोठे झाले नाहीत.

काँग्रेसने काही संपूर्ण सरकारीकरण केलेले नाही. मिश्र अर्थव्यवस्था स्विकारली. ही डावीही नाही आणि उजवीही नाही. कारण राष्ट्रौभारणीसाठी जो प्रचंड पैसा लागतो तितका पैसा द्यायला टाटा बिर्लांचीही ताकद नव्हती. त्यांनी अणुभट्ट्या उभारल्या असत्या का ? इस्त्रो उभारले असते का ? बीएआरसी उभारले असते का ?

आय आय एम, आय आय टी तून चांगले हुषार लोक बाहेर पडले. हे खासगी लोकांना का नाही सुरू करता आले ? हेच लोक परदेशात गेले. ब्रेन ड्रेनच्या नावाखाली किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यात गेले. हे त्या वेळी गेले जेव्हां अनेक सरकारी संस्थात आजूबाजूच्या गावातून लोक पकडून आणावे लागत. आयटीआय मधे जाऊन सरकारी अधिकारी भरती करत होते. तरी लोक येत नव्हते. अशा काळात आमच्या बुद्धीमत्तेला वाव नाही अशी लंगडी कारणे देऊन हे लोक पळून जात होते.

तुम्ही खासगीकरणाचे फायदे म्हणून फक्त सोयीचे मुद्दे मांडताय जी लबाडी आहे. माझा प्रश्न आहे की एव्हढे चांगले होते तर सुरूवातीलाच का नाही केले ? याला तुम्ही भरकटवताय.

धीरूभाई अंबानीचा बाप शिक्षक होता. धीरूभाई हा पेट्रोल पंपावर कामाला होता. तो परदेशात गेला. तिथून इथे येऊन उद्योगपती बनला. मग खासगी उद्योगांना विरोध होता का ?
खासगी उद्योगांची उत्पादने आणि खासगीकरण यात तुम्ही जाणूनबुजून गल्लत करत आहात. लोकांना बावळट समजता का हो ?

श्री स्वान याना परत परमीट राज आणायचे आहे का? टेलिफोन साठी , स्कूटर साठी 2 -3 वर्षे प्रतीक्षा असे

खाजगीकरण आणि खाजगी धंदा हे समजण्यात लोचा आहे
मोडीभक्त म्हणजे असे लोचे असतातच

लीलावती हॉस्पिटल हा खाजगी धंदा आहे , सरकारी दवाखाना बंद पाडून ते सुरू केलेले नाही

त्या परमिट राज मुळे तुमच्या उद्योग धंद्यांना संरक्षण लाभले हे लपवता का ? एकाच आयडी ने बोला की.
परमिर राजमुळे बनियांचे उद्योग फोफावले. मग त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आला. या पैशातून त्यांना मोठे व्हावेसे वाटू लागले. पण भिकारचोट तंत्रज्ञान होते. जे इतरांना नावे ठेवतात त्या मेरीटवाल्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान बनवता आले नाही. म्हणून जपानी कंपन्यांना कोलॅबरेशन साठी बोलवण्याचा प्लान झाला. याचे प्रेझेंटेशन्स राजीव गांधींना दिले गेले.

यात काळजी ही घेतली गेली की तंत्रज्ञान इथल्या ब्राह्मण बनियांच्या हातात पडेल (इतर लोक कुठेच स्पर्धेत नव्हते) पण जपानी कंपन्यांना थेट आपला माल स्वतःच्या ब्रॅण्डखाली विकता येणार नाही.

जपान हे एकच राष्ट्र असे होते की त्यांनी या प्रकारच्या अटी स्विकारून आपल्या कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्यासाठी प्रमोट केले. जगातल्या इतर प्रगत देशांनी ही ऑफर धुडकावून लावली. तंत्रज्ञान पाहीजे तर आमच्या कंपन्यांना व्यवसायाला परवानगी द्या असेच सर्वांनी ठणकावले होते. जपानी कंपन्यांमुळे सर्व बनियांकडे हे तंत्रज्ञान आले. ते ब्राह्मणांच्या हाती पडले.

यातून इथल्या ब्राह्मण बनियांची प्रगती सुरू झाली. देशाची नाही. ती थांबू नये म्हणून आता त्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरायचे होते. तसे करताना त्यांच्या कंपन्यांनाही इकडे येऊ द्यावे लागत होते. पण ब्राह्मण बनिया हितापुढे देशहित मागे ठेवून बाहेरच्या कंपन्यांना भारतात मुक्त प्रवेश मिळाला.

खासगी उद्योगांची उत्पादने आणि खासगीकरण यात तुम्ही जाणूनबुजून गल्लत करत आहात. //

ओके म्हणजे तुमचा खाजगी उद्योगांच्या उत्पादनांना विरोध नाहीये का? विषयच मिटला की मग.
सरसकट खाजगीकरण करावे असं मीही म्हणत नाही. जिथे राष्ट्रउभारणीचा इश्यू येतो तिथे जरूर आवश्यक तितके सरकारीकरण असावे. I concede that.

सनवजी
खासगी उत्पादने आणि खासगीकरण हे एकच आहे का ? उत्तर द्या. खासगीकरणा पूर्वी खासगी उद्योग नव्हते का ?
वर दिलेल्या प्रतिसादानंतरही तुम्हाला समजत नसेल तर जगात तुम्हाला कुणीही समजावू शकणार नाही. कारण तुम्हाला लबाड्या करायच्यात.

तुम्ही इतका वेळ जी भाषा वापरत आहात, जात पात आडनावं- त्याकडे दुर्लक्ष करून तुम्हाला आदरपूर्वक प्रतिसाद द्यायचा प्रयत्न केला. आता तुम्हाला वाटतंय मला लबाडी करायची आहे, तर मग मीही थांबते. तुम्हाला शुभेच्छा.

जे वास्तव आहे त्यात जात पात लिहीली नाही तर हा विषय कधीही समजणार नाही म्हणून लिहावं लागतं. आजवर जात पातीचा उल्लेख करणे म्हणजे जातीयवाद या अपप्रचाराला बळी पडलेल्यांनी लाजून ती लिहीलेली नाही. पण आरक्षणाच्या विरोधात मेरीटचा मुद्दा काढणा-यांना तंत्रज्ञान का बनवता आले नाही हा मुद्दा शेवटी तिथेच येऊन ठेपतो.
खासगीकरणाचे लाभार्थी असणारे समूह हे ब्राह्मण बनिया आहेत यात खोटं काही असेल तर सांगा. नसेल तर मग मी लबाड्या करतो असे खुशाल म्हणा. यात असभ्य काय आहे ?
इथे शेतक-यांना फुकटे, शीखांना खलिस्तानी, मुसलमानांना पाकिस्तानी आणि दलितांना देशद्रोही म्हटले जाते ते तुम्हाला चालले नाही का ? की ते सभ्य आहे ? इतके दिवस तुम्ही कधी आक्षेप नाही घेतलेला.

अनिल अंबानी बनिया आणि त्याच्या कंपनीची जाहीरात करणारे प्रमोद महाजन, वाजपेयी, अडवाणी हे ब्राह्मण नव्हते का ?

देश स्वतंत्र झाला तेव्हां असमान रेसला सुरूवात झाली. काही घोडे इतरांना सर्व प्रकारच्या बंदी करून स्वतः पुष्ट होते. बरं त्यांच्याकडे काही असामान्य गुणवत्ता होती का ? तर नाही. त्यांनी एकही शोध लावलेला नाही. एकही जागतिक दर्जाचे उत्पादन बनवलेले नाही. त्यांच्याकडे एक्स्पोजर होते. ज्यामुळे जागतिक पातळीवरच्या घडामोडींचा आपल्याला कसा फायदा होईल याचे ज्ञान होते. रेस तेव्हांच समान तत्वावर सुरू झाली असती जेव्हां इथल्या इतरांच्या चार पाच पिढ्या शिकून त्यांनाही एक्स्पोजर मिळाले असते.
एक्स्पोजर मुळे मग सरकारला फारसे काही करण्याचे शिल्लक राहत नाही. इतरांच्या पिढ्या व्यापार, जागतिकीकरण यात हुषार होण्या आधीच ते आणण्याची घाई केली. त्याचे दुष्परिणाम आता आपण भोगतोय. ज्यांना ते जाणवत नाही ते परदेशात सेटल होऊन फायदे सांगताहेत.

गरिबांनी पै पै कमवून बँकेत ठेवली. बनियांना बामणांनी कर्जे दिली. बनियांनी कर्जे बुडविली. गरिबांनी अप्रत्यक्ष वाढीव कर देऊन, महागाईने वस्तू घेतल्या. जमलेल्या करातून सरकार उर्फ बामानांनी बँका जगविल्या. बनियांना पुन्हा कर्जे दिली. फुकटे कोण तर गरीब.

उद्योग व कंपन्या चालवणे मुळात सरकारचे कामच नाही' असे बारा'मती'चे घड्याळ काका त्यांच्या पुस्तकात लिहितात.>>> आता लवकरच ते व राहुल गान्धी हे करणे अयोग्य आहे व ते फक्त अम्बानी व अडानी यान्च्यासाठी आहे अशी आरडाओरड करतील.

व्हॅलेंटाइन डे जवळ आहे. याच दिवशी 56 इंची बारामतीत प्रेमसंबंध दाखवायला गेली होती. न मागता पाठिंबा, पहाटेचा विधी, 99 चे अपक्ष बंड हे विसरून चालणार नाही.

पब्लिक की प्रायव्हेट या विषयावर George Monbiot या ब्रिटिश पत्रकार/अभ्यासकाने मांडलेली public luxury and private sufficiency ची संकल्पना जरूर वाचावी/ऐकावी.
द गार्डिअन मधील लेख - https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2017/may/...
Annual E. F. Schumacher lecture by George Monbiot on 25th October 2020 - https://youtu.be/63WSvrquIPU

Filmy +५६

गरिबांनी पै पै कमवून बँकेत ठेवली. बनियांना बामणांनी कर्जे दिली. बनियांनी कर्जे बुडविली. गरिबांनी अप्रत्यक्ष वाढीव कर देऊन, महागाईने वस्तू घेतल्या. जमलेल्या करातून सरकार उर्फ बामानांनी बँका जगविल्या. बनियांना पुन्हा कर्जे दिली. फुकटे कोण तर गरीब.
ज्जे बात . +56

आरश्यात बघून स्वत:च, स्वताशी बोलायची कला आवडली.

प्रॉव्हिडन्ट फंडचा घोळ घातला आहे या वेळी. २.५ लाखाची मर्यादा घातली आहे, साधारण २०-२२ वर्ष नोकरी झालेल्या नोकरदार लोकांचा प्रॉव्हिडन्ट फंड २५ लाखाच्या वर नक्कीच असतो. १ एप्रिल नंतर बेसिक पे हा सॅलरी पॅकेजच्या ५०% होणार आहे, म्हणजे आपसूक प्रॉव्हिडन्ट फंड मध्ये जास्त पैसे जमा होणार. एक मानला पाहिजे, पैसे काढून तर घेतोय पण प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा फटका वेगवेगळ्या वर्षी बसणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांसारखे कोणी एकदम गळे काढणार नाही. यामुळे जेव्हा हा फटका बसू लागेल त्यावेळी वेळ गेलेली असेल.