हैदराबाद बलात्कार प्रकरण चौघे आरोपी पोलिस एनकाऊण्टर मध्ये ठार !

मग पळून जाताना पकडायच्या ऐवजी एन्काउंटर का केला? पिडीतांना न्याय मिळायलाच हवा पण तो योग्य प्रकारे.

नवीन Submitted by अतरंगी on 6 December, 2019 - 01:14 >>>>

सात वर्षे झाले न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून अजून निकाल लागला नाही, त्या दरम्यान जम्मू पासून हैदराबाद पर्यंत अश्या अजून घटना घडल्यात.

एन्काउंटरमुळे न्याय झाला असे वाटत असेल तर कठीण आहे.

एन्काउंटरमुळे न्याय झाला असे वाटत असेल तर कठीण आहे.>>>>
न्याय झाला नाही झाला, आज घडलं ते बरोबर की चुकीचं याबद्दल माहिती नाही पण यातनं जो वचक (दहशत म्हटलं तरी चालेल.) तयार होणार आहे तो काही प्रियंकांचा जीव नक्की वाचवेल आणि ते महत्वाचं आहे.
बाकी आम्ही निर्भया ते कोपर्डी आणि आसिफा ते उन्नाव यांसारख्या अगणित प्रकरणांत न्याय मिळावा म्हणून वाट बघतोच आहोत.

आजपर्यंत रेप केसमध्ये २० वर्षे खटला चालणार, आरोपी पळून किंवा सुटून जाणार, सौम्य शिक्षा होणार हेच पाहिले आहे. चुकून फाशी सुनावली तरी ती अनेक वर्षं दिलीच जात नाही. ह्युमन राईट्सवाले रेपिस्टला फाशी देऊ नका म्हणतात. Meanwhile त्या मुलीच्या कुटुंबाची होरपळ, तिच्या जात-धर्मावरुन राजकारण, तिच्या यातनामय मृत्युचा आरक्षणाच्या मागणीसाठी करन्सीसारखा वापर हे सुरु राहतं. रेपिस्टच्या बाजूने बोलणारे 'ब्लेम द व्हिक्टिम' वाले लोक डाव्या-उजव्या दोन्ही बाजूंना आहेतच. थ्री इडियट्समधल्या 'बलात्कार पे बलात्कार' सीनला दात विचकत हिरानीचं भरभरुन कौतुक करणारी, बलात्काराचं सामान्यकरण एन्जॉय करणारी भारतीय जनता आहे.

यावेळी काहीतरी वेगळं घडलंय. Extreme situations call for extreme measures.

>>य झाला नाही झाला, आज घडलं ते बरोबर की चुकीचं याबद्दल माहिती नाही पण यातनं जो वचक (दहशत म्हटलं तरी चालेल.) तयार होणार आहे तो काही प्रियंकांचा जीव नक्की वाचवेल आणि ते महत्वाचं आहे.>>
हा भाबडा आशावाद आहे. कदाचित तात्पुरता १-२ महिने फरक पडेल आणि पुन्हा सगळे जैसे थे होईल. सेक्शुअल अ‍ॅसॉल्ट बाबत अनेक मुद्द्यांवर अनेक बाजूंनी काम करायची गरज आहे. 'माझा प्रभाग सर्वांसाठी सुरक्षित आहे ' अशा प्रकारचा काहीतरी गावोगावी उपक्रम हवा. मॉब मेंटॅलिटी बाजूला ठेवून सातत्याने काम करायची फार गरज आहे.

<यातनं जो वचक (दहशत म्हटलं तरी चालेल.) तयार होणार आहे तो काही प्रियंकांचा जीव नक्की वाचवेल आणि ते महत्वाचं आहे.>

निर्भया प्रकरणानंतर कायदे बदलले गेले. अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद केली गेली.
लहान मुलांवरील अत्याचार प्रकरणी फाशीची शिक्षा देणारा कायदा आला.
यानंतर बलात्काराची, मुलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे कमी झाली आहेत का?

आपली कायदा व न्याय व्यवस्था सगळ्यांसाठी सारखी नाही हा आणखी एक दोष. या अशा कायदयांसमोर आणि एन्काउंटरमध्ये मारले जाणारे बहुसंख्य हे सामाजिक - आर्थिक दृष्ट्या कमजोर वर्गातले असतात.

न्यायालयांची संख्या वाढवणे, रिक्त पदं भरणे यावर कधी चर्चा झाली होती मागच्या वेळी ?

कायच्या काय लिहितेय पब्लिक- आता त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला दोन पोलीस जखमी झाले, पोलिसांनी फायरिंग केले उत्तर म्हणून. यात काय चूक आहे ?

आरोपी हल्ला करु शकतील अशा परीस्थितीत का होते? पुढल्या वेळी असा हल्ला-एंकाउंटर होवू नये म्हणून काय खबरदारी घेणार? असे प्रश्न ही गौण का? उन्माद बाजूला ठेवून आपण भरीव बदलासाठी विचार कधीच करणार नाही का?

काय च्या काय तर च्रप्स तुम्ही लिहीताय. घुम फिरके भोपळे चौक. त्या दुस-याआ धाग्यावर चक्कर मारून वाचा.

च्रप्स, बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपींना बाहेर बेड्या न घालता मोकळं का सोडलं पोलिसांनी? पोलिसांची पिस्तुल, बंदुका अशा सहज हिसकावून घेता येत असतील, तर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न पडायला हवा.

>>> तर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न पडायला हवा.>>>> तेच आपण सहज पोलिसांवर ठपका ठेवतो. पोलिसांना बिचार्‍यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार झालेले आहे.

तुम्ही अर्धी अर्धी वाक्य वाचणार आहात का?

भरत फक्त एकच बाजू घ्यायची तर कोणाची घ्याल? पोलिसांची की गुन्हेगारांची?
पोलिसांवर कारवाई करणं कितपत योग्य आहे?
मला कळतय की असा दुर्दैवी पायंडा पडू शकतो. पण तो तसा पडेल हे फक्त फियरमाँगरिंग आहे. आभासी भीती. ऑलरेडी परिस्थिती काय आहे - तर बलात्कार्‍यांना भिती उरलेली नाही.
गर्दीतले किळसवाणे स्पर्श तर सोडूनच द्या!! तो पँडोरा बॉक्स उघडायलाच नको.

बायनरीज? पोलिस वि गुन्हेगारआरोपी.

इथे पोलिस ही आरोपी आहेत.

न्याय प्रक्रिया जलद, पारदर्शी आणि विश्वासार्ह असावी असा माझा आग्रह आहे. या केसमध्येही ज लदगती न्यायालया ची घोषणा झाली होती.

तुम्ही अ‍ॅपल एक्झिक्युटिव्ह विवेक तिवारी खून प्रकरणाबद्दल माहिती घ्या. मग एनकाउंटर, समाजातले उच्च नीच स्तर आणि त्यानुसार बदलणारा न्याय यांबद्दल विचार करा.

तुम्ही अ‍ॅपल एक्झिक्युटिव्ह विवेक तिवारी खून खटल्याची माहिती घ्या.
मी दोन पैकी एका धाग्यावर उ प्र पोलिसांनी अभिमानाने दिलेल्या एन्काउंटर्सच्या आकड्यांची माहिती दिली आहे. त्याला पायंडा पडणे म्हणत नसाल तर राहिलं.

सामो, बाजू घ्यायची ती न्यायाची. गुन्हेगार की पोलीस असे नाही. गुन्हेगारांची बाजू कुणीच घेत नाहीये. मात्र एंकाउंटर करावे अशी परीस्थिती का उद्भवली हा प्रश्न येतोच ना? इथे सगळे पोलीस सहिसलामत आहेत पण जर का यात २-३ पोलीसही दगावले असते तर? एकंदरीत प्रोसिजरमधे त्रुटी होत्या का ? असल्यास त्या कशा सुधारता येतील? पुन्हा असे घडू नये म्हणून काय करता येइल हा विचार महत्वाचा नाही का? झाले ते छान झाले हा उन्माद काय उपयोगाचा? त्यातून खरेच आपण सुरक्षित होत आहोत का?

>>>>>एकच बाजू घ्यायची जबरदस्ती का?>>> हा योग्य प्रश्न आहे. मी ते गॄहीत धरले होते कारण .... त्यामुळे विचारप्रक्रिया सोप्पी होउन गेलेली
>>>>>>>>न्याय प्रक्रिया जलद, पारदर्शी आणि विश्वासार्ह असावी असा माझा आग्रह आहे. या केसमध्येही ज लदगती न्यायालया ची घोषणा झाली होती.>>>>>> ह्म्म!!
>>>>>> तुम्ही अ‍ॅपल एक्झिक्युटिव्ह विवेक तिवारी खून प्रकरणाबद्दल माहिती घ्या. मग एनकाउंटर, समाजातले उच्च नीच स्तर आणि त्यानुसार बदलणारा न्याय यांबद्दल विचार करा.>>>> वाचते.

दोनतीन वर्षांपूर्वी दिल्लीतल्या रेयान इंटरनॅशनल स्कुल मधे 7 वर्षाच्या मुलाची हत्या झाली होती. राजधानीत झालेल्या या क्रूर प्रकरणाचा मुद्दा मिडीयाने उचलून धरला....

सगळीकडे हाच विषय सुरू होता. पुढच्या काहि तासात स्थानिक पोलिसांनी स्कुल बस कंडक्टरला आरोपी म्हणून अटक केली....

टिव्हीवर यही है कातील, देखीये मासुम बच्चे का कातील वैग्रे मथळे झळकत होते...डिबेट्स चालू होत्या...

सदर आरोपीला तात्काळ फाशी द्यावी वैग्रे सामुहिक मागण्या होत्या...

पोलिसांनी कंडक्टरने मुलावर अत्याचर करण्याच्या प्रयत्नातुन खून केला..तसं कबूल पण केलं असा दावा केला होता. काहि तासात गुन्ह्याची उकल केल्याचा पोलिसांचा दावा होता.

पुढे त्या मुलाच्या पालकांच्या मागणीवर सुप्रिम कोर्टाने केस सीबीआय कडे ट्रान्सफर केली. सीबीआयने शाळेतल्या एका 16 वर्षाच्या मुलाला अटक केली...त्याने परीक्षा पुढे ढकलन्यासाठी खूण केल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.

सीबीआयला बस कंडक्टरचा खुनामधे कोणताही सहभाग आढळून आला नाही. काहि महिन्यांनी बस कंडक्टरविरुद्ध कोणतेही पूरावे नव्हते म्हणुन विशेष न्यायालयाने त्याला निर्दोष मुक्त केले....!

झटपट न्याय हा कितीही चांगला वाटला तरी त्यातुन खरे आरोपी सुटण्याची शक्यता असते, शिवाय गुन्हामागचे खरे सूत्रधार देखील सुटण्याची शक्यता असते.तडकाफडकी कारवाईमुळे पोलीस आणि प्रशासनाचा नाकर्तेपना जनतेसमोर येण्याची संधी देखील जाते.

न्याय म्हणून हे काहि लोकांना कितीही योग्य वाटंत असलं तरी प्रशासनाचं हे वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचं अपयश आहे......!

(क्रूर स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्यतील आरोपींबद्दल वेगळ्या भावना असण्याचं कारण नाही. प्रशासनाने प्राधान्याने अशा केसेस सोडवाव्यात व सबळ पुराव्यानिशी स्ट्रॉंग केस कोर्टात उभी करून जास्तीत जास्त शिक्षा मिळवून द्यावी तसेच असे प्रकार होऊ नयेत म्हणुन करावयाच्या इतर उपाययोजना देखील बरोबरीने अंमलात आणाव्यात हि कायमस्वरूपी मागणी आहे)

Gajanan Gaikwad

गुन्हेगारांना कायद्याने हात पाय तोडून चौरंग करायची शिक्षा दिली असती तरी त्या कायद्याचे समर्थन मी करेन. बलात्कार हा एक निर्घृण गुन्हा असून बलात्काराच्या शिक्षेच्या नुसत्या कल्पनेनेसुद्धा वासनांध लोकांचं डोकं ठिकाणावर येईल अशी तरतूद कायद्यात झाली तर त्याचंही स्वागत आहे.
आता, हैद्राबाद पोलिसांनी परस्पर केलेला न्याय? सदर घटनेत आरोपींच्या विरोधात सबळ पुरावे होते. Cctv फुटेज वगैरे.. जलदगती कोर्टातुन निकाल येऊन आरोपींना शिक्षा झालीच असती (अर्थात जन्मठेप झाली असती तर मला वैयक्तिक पातळीवर वाईटच वाटलं असतं, बलात्कारीना फक्त मृत्यूदंडच व्हायला पाहिजे), पण तेवढे कष्ट न घेता पोलिसांनी एन्काऊंटर करून प्रश्न सोडवला आणि विशेष म्हणजे या एन्काऊंटर बद्दल सोशल मीडिया फार खुश आहे, त्यांनी हैद्राबाद पोलिसांचं अभिनंदन केलं आहे*

दुसऱ्या बाजूला, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव मधल्या दोन घटना.. पहिल्या घटनेत आरोपी भाजप आमदार सेनगर, आणि दलित पीडिता. जलद न्यायाअभावी त्या पीडित तरुणीच्या सगळ्या कुटुंबाची वाताहत झाली, तिच्या वडील आणि काकांना जीवे मारण्यात आलं. खुद्द पीडितेचा accident घडवून आणण्यात आला, तिच्या वकीलावर देखील प्राणघातक हल्ला झाला. आरोपी अजूनही तकलादू कायद्यामुळे ह्या गोष्टी करू शकत आहेत! दुसऱ्या घटनेत, जामिनावर सुटलेल्या आरोपींनी बलात्कार पीडितेलाच पेटवून टाकलं. 90 टक्के भाजलेल्या त्या तरुणीने स्वतः ambulance बोलावली.

हैद्राबाद पोलिसांनी जे केलं ते चूक की बरोबर, हा मुद्दा बाजूला ठेवून लोकांनी या एन्काऊंटरचं स्वागत एवढं वाजत गाजत का केलं? याचं उत्तर वरच्या दोन घटनांमध्ये आहे. सामान्य जनतेचा कायदा आणि व्यवस्थेवर विश्वासच उरलेला नाही याचं हे द्योतक आहे.
सकाळी सकाळी बातमी वाचल्यावर मी देखील खुश झालेलो, पण थोडा अधिक विचार केल्यावर यातला फोलपणा लक्षात आला. गुन्हेगारांविषयी कोणतीही सहानुभूती नाही, उलट गुन्हेगार स्वस्तात सुटले, असंच मला वाटतं. परंतु, अशक्त कायद्याबद्दल मला नक्कीच सहानुभूती आहे. गुन्हेगार संपले, पण न्याय अजून झाला नाही.

खर्ड्यातल्या आरोपीसाठी वर्गणी काढली तिथे न्यायाची अपेक्षा करणे चूक आहे.

पोलिस एन्काउंटरचे समर्थन करणार्‍यांनी न्युयॉर्क सेन्ट्रल पार्क जॉगर्स केसबद्दल वाचावे. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park_jogger_case
ही १९८९मध्ये तेव्हा निर्भयाप्रमाणेच अमेरिकेभर गाजलेली घटना होती. लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होत होता. पोलिसांनी कडक कारवाई करून आरोपींना पकडले, त्यांना शिक्षा झाली. आरोपींच्या सुदैवाने त्यांचे 'एन्काउंटर' झाले नाही, फाशी झाली नाही. २००२मध्ये असे उघडकीला आले की ज्या ५ जणांना पकडले होते त्यांनी गुन्हा केलाच नव्हता. खरा गुन्हेगार दुसराच होता. हे डीएनए चाचणीने सिद्धही झाले. या पाच आरोपींच्या आयुष्याच्या ऐन जवानी/उमेदीतली ५ ते १२ वर्षे कोण भरून देणार?

हैद्राबाद प्रकरणातले आरोपी निर्दोष होते असे म्हणायचे नाहिये. पण हा जर प्रिसिडन्स झाला तर उद्या निर्दोष मेले तर त्याचा दोष कोणाला?
तुम्ही प्रचंड श्रीमंत आहात, तुमची मुलगी एक अत्यंत महागडी गाडी चालवताय, ती औषध घेते ज्यामुळे रक्तात थोडा मद्यांश सापडतोय. तिच्या गाडीत बिघाड झाला, ब्रेक लागले नाहीत आणि त्यामुळे रस्त्यावरची एक तरुण बाई व तिचे तान्हे मूल मेले. लोकक्षोभ झाला, मिडियात रिपोर्ट आले की अतिश्रीमंत आई बापाची लाडावलेली मुलगी , दारू पिउन बेफाम गाडी हाकत रस्त्यावरच्या गरिबांचा खून करते. पोलिस एन्काउंटर करतात. लोक खूश. तुम्ही ??

पोलिसांनी कुठल्या परिस्थितीत केलेले एन्काउंटर 'न्याय्य' आणि कोणत्या परिस्थितीतले 'अन्याय्य' हे कोण ठरवणार? लोकक्षोभ हे मापक होणार का?

<<< या पाच आरोपींच्या आयुष्याच्या ऐन जवानी/उमेदीतली ५ ते १२ वर्षे कोण भरून देणार? >>>

@टवणे सर
The five men sued the city for discrimination and emotional distress; the city settled in 2014 for $41 million. They also sued New York State, which settled in 2016 for $3.9 million total.
त्यांच्या दृष्टीने प्रत्येकी अंदाजे ८ मिलियन हा सौदा कदाचित इतका वाईट नाही.

असे कसे म्हणता उपाशी बोका? त्यांनी जे गमावले ते खरे तर पैशात मोजता येण्यासारखे नाही. पैशात भरपाई मागीतली कारण तेवढेच एक शक्य आहे. याचा अर्थ सगळी भरपाई झाली असा नाही होत.

उबो, तुम्ही कमावू शकता असा पैसा. बघा विचार करून.

खरे तर हे जे सिटी सेटल करते ते पैसे टॅक्सपेयरच्या खिशातले असतात. म्हणजे चुका करायच्या कुणी अधिकारी व्यक्तींनी, अन्याय जनतेवर आणि भरपाई करणार तीही जनतेच्या खिशातून!

सेक्शुअल अॅसॉल्ट बाबत अनेक मुद्द्यांवर अनेक बाजूंनी काम करायची गरज आहे. 'माझा प्रभाग सर्वांसाठी सुरक्षित आहे ' अशा प्रकारचा काहीतरी गावोगावी उपक्रम हवा. मॉब मेंटॅलिटी बाजूला ठेवून सातत्याने काम करायची फार गरज आहे.>>>
हो! याबाबतीत सहमत आहे. समाजातल्या सर्व घटकांनी या कामात स्वयंप्रेरणेनं सहभागी व्हायला हवं आणि मला वाटतं शिक्षण खातं यात खूप महत्वाची भूमिका बजावू शकेल.

>>>निर्भया प्रकरणानंतर कायदे बदलले गेले. अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद केली गेली.
लहान मुलांवरील अत्याचार प्रकरणी फाशीची शिक्षा देणारा कायदा आला.
यानंतर बलात्काराची, मुलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे कमी झाली आहेत का?>>>
अशी (फाशी) शिक्षा होऊन अंमलबजावणी झाल्याचं अलिकडील एखादं उदाहरण मलातरी आठवत नाहीये.

आजच्या घटनेनंतर, कुठल्या नाक्यावरचं एखादं टोळकं, आपली काय गत होऊ शकते असा विचार करून तेथून जाणाऱ्या कुणा स्त्रीवर हात टाकण्यापासून परावृत्त होत असेल तरी याबद्दलची आकडेवारी कधीही पुढे येणार नाहीये.

त्या दुसऱ्या धाग्यावर कुणीतरी उन्नावमधील रेप केसेसची गेल्या काही महिन्यांतील आकडेवारी दिलीये.
जर सेनगरचा आजच्याप्रमाणे त्याचवेळेस हिशोब झाला असता तर नंतरची आकडेवारी कमी दिसली असती का ?
मी विरोधासाठी म्हणून विचारत नाहीये. मला पडलेला प्रश्नच आहे.
याचं उत्तर हो असेल तर
मी विचार करतोय, आजचा न्याय(?) सेनगरसारख्या बड्या धेंडाला लावल्यास त्याच्या सकारात्मक (वचक बसण्याच्या अर्थाने) परिणामांची व्याप्ती काही पटीने मोठी असेल का..

दुर्दैवाने भरत यांनी लिहीलं त्याप्रमाणे
>>>आपली कायदा व न्याय व्यवस्था सगळ्यांसाठी सारखी नाही हा आणखी एक दोष. या अशा कायदयांसमोर आणि एन्काउंटरमध्ये मारले जाणारे बहुसंख्य हे सामाजिक - आर्थिक दृष्ट्या कमजोर वर्गातले असतात.>>> हे खरं आहे.

आजचा एन्काउंटर किवा अशीच आणखी काही प्रकरणं नजीकच्या काळात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कुठल्या औषधाचे सेवन केले तर रक्तात मदयांश सापडतो?

मुळात असले औषध घेऊन गाडी चालवायचीच कशाला कि ज्यात मद्य आहे.

जर सेनगरचा आजच्याप्रमाणे त्याचवेळेस हिशोब झाला असता तर नंतरची आकडेवारी कमी दिसली असती का ?
मी विरोधासाठी म्हणून विचारत नाहीये. मला पडलेला प्रश्नच आहे. >>> याचे उत्तर पण दिले गेलेले आहे. आरोपी जर आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दृष्ट्या सबळ असेल तर पोलीसांचा दृष्टीकोण वेगळा असतो. त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघतात. त्याला हजारो समर्थक असतात. आरोपी दुर्बल असेल तर मग संतापाची लहर उठते.

नालासोपारा इथे सनातनचा साधक स्फोटकांसहीत आढळला. त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले. इथेही त्याचे फॅन्स आहेत. तोच मुसलमान असता तर ?

नितीन आगे या दहावीतल्या मुलाची हत्या करणा-या खर्ड्यातल्या आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले. बैठका झाल्या. साक्षी काय द्यायच्या याच्या शपथा घेतल्या गेल्या. वर्गणी काढून वकील दिला गेला. दुर्बल घटकांना न्याय मिळत नाही त्याबाबत कधीच चर्चा सुद्धा होत नाही. सॉरी टू से.. हैद्राबादच्या केसमधे रेड्डी समूह खूपच प्रभावी असल्याने त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणला होता अशीही कुजबूज आहे. खखो बाहेर येईलच. इथे उलट परिस्थिती असती तर ? हाच न्याय लावला गेला असता का ?

ते सतरा जण निर्दोष होते
https://www.firstpost.com/india/17-killed-in-encounter-at-chhattisgarhs-...