दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

झाडं तोडली जाण्याच्या सहापट झाडं आरे अणि संगांपार्क मध्ये लावण्याचं प्रयोजन असुनहि हा पर्यावरणाला धोका आहे असं म्ह्टलं जातंय. >> व्वा! सही! आता लावलेली झाडे , आरेमधील झाडांइतकी होण्याला २/३ महिन्यांचा कालावधी पुरेल ना? नै म्हटलं तुम्ही ज्या देशात राहता तिथे असे काही तंत्रज्ञान निर्माण झाले असावे म्हणुन तारे तोडतांय

न्यायालयात केस आहे ना? कुठवर आले आहे? निकाल कुणाच्या बाजुने लागेल काही सांगता येत नाही.

ओके ! राजेश , खाजगी युरोप टुर निमीत्त आम्ही जेव्हा युके एम्बसीत गेलो होतो ना तेव्हा तिथल्या सुचना ह्या इंग्लिश, हिंदी व गुजराथीत होत्या. ही २००५ ची गोष्ट. मराठीत एकही सुचना नाही. तिथला एकजण म्हणाला की बर्‍याच वर्षापासुन या तीनच भाषेत सुचना आहेत.
मग आधीच्या काँग्रेस व मग शिवसेना युती सरकारने काहीच कश्या हालचाली केल्या नाहीत? चावट कुठले !

आरेतील झाडांना तूर्त अभय

पृथ्वीला शून्य फरक पडेल, पण मानवजात मात्र नष्ट होईल, सर्वात नाजूक मानवजात आहे आधी ती नष्ट होईल. >> पण मानव पृथ्वीकरांचे काय?. (गंमत केली, मनावर घेउ नका).

हर्पेन जी : माझ्या माहिती प्रमाणे बोगदा स्कीम स्क्रॅप झालेली नाही अजून. पर्यावरणवादी व काही त्या क्षेत्रातले बंगलेवाले यांचा विरोध असल्याने प्रकरण बासनात गुंडाळून ठेवलय. मुकी जनता भोगतीय आपल्या नशिबातले खेळ.

माझ्या मते कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो. अती डावे किंवा अती उजवे असे प्रत्येक स्पेक्ट्रम मधील अल्ट्रा लोक काही होउनच देत नाहीत. नुकतीच सरसकट २२४ कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करण्याच्या कोर्टाच्या अतिरेकी निर्णयामुळे विकासाला खीळ कशी बसली हे हरीश साळवे यांचे मत वाचनात आले. यात खर्‍या गुंतवणूकदारांचे नुकसानच झाले. अशा दिरंगाईची कितीतरी उदाहरणे देता येतील.

एक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून काम चालले असताना लोकशाहीच्या नावाखाली गुंडगिरी करून कामाला अडथळा का बरे आणायचा. त्यामुळे होणार्‍या उशीराला व नुकसानाला जबाबदार कोण?

सध्या देशात कुठ्ल्याच बाबतीत एकमत होत नाही. सरकार, विरोधी पक्ष, पर्यावरण मंत्रालय, न्यायव्यवस्था सगळीकडे आनंदी आनंदच आहे. या वातावरणामुळे निर्णय लांबणीवर पडतात, कोण येणार गुंतवणूक करायला.

भरत - ते गुजराथी मधले पोस्टर कुठले आहे? म्हणजे कुठल्या एम्बसीत लावले आहे ?

नगरसेवक नाही हो, आमदार आहेत ते.

<< मुंबईच्या परिघाच्या आतली झाडे तोडून, वने नाहीशी करून ती मुंबईबाहेर न्यायची यामुळे फिट्टंफाट होते का? आपल्या अंगणातली झाडे, गोठ्यातली गुरे उचलून ती दुसरीकडे जगवायची याचा आपल्या स्वत:ला काय उपयोग? आणि एकगठ्ठा दाट जंगल असणे आणि भरपाई म्हणून इकडे दहा तिकडे वीस अशी संख्या किंवा टार्गेट गाठणे, यात झाडे तोडल्यामुळे उघड्या पडलेल्या जमिनीला आणि परिसराला काय फायदा होतो? अशा पाच दहा झाडांच्या " राई"त पक्षीप्राणी फिरकतील का? जमिनीची धूप थांबेल का? पुरेसा ओलावा निर्माण होऊन ढग आकर्षित होतील काय? घनदाट आणि विरळ यातला फरक आपल्याला समजेनासाच झालाय का? >>

---- हीरा तुमची तळमळ समजते....
अशीच तळमळ भावें कडे असती तर त्यांनी या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे सुलभीकरण केले नसते.

<< सध्या देशात कुठ्ल्याच बाबतीत एकमत होत नाही. >>
------ हे आजच नाही आहे.

अनेक वर्षांपुर्वी मनमोहन सिंग सरकारने अमेरिकेसोबत अण्वस्त्र करार करायचा घाट घातला होता... कारण देशाच्या ऊर्जेची प्रचंड मागणी पुर्ण करण्यासाठी. धाकटे बुश यांच्या मार्च २००६ दिल्ली भेटीमधे त्यांनी सहकार्याच्या करारा वर सह्या केल्या. त्यांचा उद्देश चांगला होता पण देशभक्त भाजपा यांनी कम्युनिस्टांच्या साथीने, दात-ओठ खात, कराराला विरोध केला...

आणि अगदी तस्साच करार, कुठलाही मोठा बदल न करता, काहीही अधिक न मिळवता मोदी यांनी केला. अरे मग २००६ मधे विरोध का केला होता?

ब्रिटिशांनी भर शहरात, ऐन वस्तीत मध्यवर्ती ठिकाणी मैदाने, बागा,मोकळ्या जागा राखल्या. ओवल, क्रॉस, आझाद मैदाने, कमला नेहरू उद्यान, जिजामाता उद्यान वगैरे. इतकेच नव्हे तर नवी वस्ती विकसित होत असताना विकास आराखड्यात बागा, मैदाने राखली. १९२८ साली दादर माटुंगा परिसरात फाइव गार्डन्स ठेवल्या. पश्चिमेस भले मोठे शिवाजी पार्क ठेवले. शिवाय पश्चिमेकडून येणारा वारा आणि शुद्ध हवा अडू नये आणि पूर्वेपर्यंत ती विनाअटकाव खेळावी म्हणून पश्चिम किनाऱ्यावर इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आणल्या.
आणि आम्ही ह्या बागा, वनस्पती, प्राणीपक्षी दूर शहराबाहेर हटवतो आहोत. मैदाने अतिक्रमित, उद्ध्वस्त,नष्ट होत आहेत तरी डोळ्यांवर कातडी ओढून बसतो आहोत. मग ताबा घ्यायला बिल्डर पुढे सरसावले की ' इथे मैदाने, तलाव, प्राचीन अवशेष नव्हतेच किंवा ते संरक्षणाच्या पात्रतेचे उरले नव्हते ' असे 'अधिकृत' अहवाल देऊन मोकळे होतो आहोत!
ओवल, क्रॉस, आझाद मैदान ह्या मोक्याच्या ठिकाणी ब्रिटिश लोक इमारती उभ्या करू शकले नसते का ? त्यांनी तसे केले नाही. मेट्रो ३ (कुलाबा- सीप्झ) चे स्थानक ओवल मैदानाखाली नियोजित आहे. उखणलेले मैदान पूर्ववत होईल आणि वर जमिनीवर दुसरे काही उभे राहाणार नाही याची शाश्वती काय?
पालघर, डहाणू, उरण,पेण यांचे झपाट्याने औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण होते आहेत. इथल्या नागरिकांनी वेळेवर जागे होऊन आपल्यासाठी मैदाने, बागा मोकळ्या जागा मिळाव्यात, पाणथळीच्या जागा बुजवू नयेत यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. विकास आरखड्यावर नजर ठेवली पाहिजे. विकास म्हणजे फक्त रस्ते, पाणी वीज नव्हे; विकास म्हणजे आरोग्यपूर्ण, आनंदी, सुखी समाधानी सुसंस्कृत जीवनाची सोय आणि हमी हे लक्ष्यात घेतले पाहिजे.

उदय, कुचकटपणा सोडा आता तरी. मी नुसती काँग्रेसच नाही तर भाजप सेना युतीलाही बोल लावत आहे याबद्दल. पण काय आहे ना, तुम्हाला कोणाचीही पोस्ट नीट वाचायची सवयच नाहीये. नुसते आपल्याला हवे ते अधोरेखीत करायचे आणी हातात झेंडा घेऊन पळत सुटायचे एवढेच तुम्हाला माहीत.

सध्या देशात कुठ्ल्याच बाबतीत एकमत होत नाही. सरकार, विरोधी पक्ष, पर्यावरण मंत्रालय, न्यायव्यवस्था सगळीकडे आनंदी आनंदच आहे. या वातावरणामुळे निर्णय लांबणीवर पडतात, कोण येणार गुंतवणूक करायला... ह्यालाच धोरण लकवा हा गोंडस शब्द आहे.
पुण्याच्या पिनाकिन नावच्या एका पर्यावरण चळवळीत काम करणार्‍या मुलाशी एकदा बसमधे भेट झाली होती. त्याच्या मते पुण्यात मध्यम आणि छोट्या आकाराच्या ३००० नवीन बसेस पीएमटी ने आणल्या आणि वेळेवर धाववल्या तर कुठल्याही बोगद्याची किंवा फ्ल्याय ओव्हरची गरज नाही.

शराबी मधील गाण्या च्या काही ओळी आजच्या परिस्थितीतील सार्थक आहेत .
" नशे मै कोण नाहि है ,मुझे बताव जरा ,किसे है होश मेरे सामने तो लावो जरा "
इथे सुद्धा असेच आहे .
माणसाला विकासाची ( जास्त पैसे कमविण्याची) नशा चढली आहे त्याला पर्यावरण ची हानी आणि त्याचे होणारे भयंकर परिणाम सांगून,दाखवून,सिद्ध करून पटणार नाहीत कारण तो नशेत आहे पैस्याच्या .
म्हणून विकास काम गरजेचे आहेत त्या पुढे पर्यावरण विनाश ही गोष्ट फालतू आहे असे त्याला आत्ता वाटत आहे नंतर वाटणार नाही ह्याची २००% हमी आहे .
दारू पिणाऱ्या माणसाला किती सांगा बाबा दारूनी किडनी खराब होते तो ऐकणार नाही कारण ती सकाळी दारू पिला की संध्याकाळी खराब होत नाही .
पण जेव्हा अशी वेळ येते डॉक्टर सांगतात तुझ्या दोन्ही किडन्या नी काम करायचे बंद केले आहे तेव्हा तो त्याच्या तोंडात
जरी दारू ओतली तरी तो पिणार नाही .
दारूच्या नशेत त्याने कोणाचं ऐकलं नाही आणि आता वेळ निघून गेलेली आहे .
तसेच पर्यावरणाचा समतोल जो पर्यंत पूर्ण ढळत नाही तो पर्यंत माणूस पैसे आणि विकास ह्याच्या नशेतच राहील .
जेव्हा पृथ्वी चे तापमान वाढेल तेव्हा समुद्र आपली मर्यादा तोडेल आणि भु भागावर आक्रमण करेल .
हवेतील ऑक्सिजन चे प्रमाण कमी होईल आणि जमीन कोणतेच पीक घेण्या साठी उपयुक्त राहणार नाही .
पावूस पडणे बंद होईल, आद्रेता आणि समुद्राचे पाणी गोड करून वापरावे लागेल .
तेव्हा माणसाची अवस्था किडन्या फैल झालेल्या दारुड्या सारखी होईल आणि माणसाची विकासाची नशा खाडकन उतरेल पण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल .
असे ही ठराविक वर्षांनी ह्या पृथ्वी वरील सजीवांच्या जाती नष्ट झाल्या आहेत .
असे 5 वेळा पृथ्वी वर घडून गेलेले आहे आणि 6 व्यां वेळेची सुरावत झाली आहे .
बघुया ह्या वेळेस सजीवांच्या कोणत्या जाती पृथ्वी वरून नष्ट होतात ते

सध्या दे शात धोरणलकवा आहे हे म्हणणे अजिबात पटण्यासारखं नाही. मनाला हवे तसे निर्णय घेतले जाताना दिसतात, त्यांना विरोध होताना दिसत नाही, झालाच तर तो मोडीत काढला जातो.

आणि अगदी तस्साच करार, कुठलाही मोठा बदल न करता, काहीही अधिक न मिळवता मोदी यांनी केला. अरे मग २००६ मधे विरोध का केला होता?>> दुर्दैवाने सरळ उत्तर आहे. राजकीय फायदा. सगळे तेच करतात. तेच मी म्हणतोय. बदलायचे असेल तर ही खेकडा वृत्ती बदलण आवश्यक आहे.

एखाद्या प्रश्नाबाबत लढण्यापेक्षा जेंव्हा धोरेणे ठरवली जातात आणि अमलबजावणीची प्रक्रिया ठरवली जाते तेंव्हाच काही बदल हवे असतील तर त्यासाठी भांडले पाहिजे.
नंतर वेळ गेलेली असते व कुणाचाच फायदा होत नाही.

या झाडे तोडण्याच्या निर्णयात तज्ज्ञ लोकांची मते डावलली असं ऐकलंय.

आजच्या काळातील मानवा समोर असलेला सर्वात गहन प्रश्न?

सत्य जर एकच असेल तर एकाच विषयातील दोन तत्न (विचारवंतांचे) लोकांचे एकाच विषयावर एकमत का होत नाही .
प्रत्येक जण वेगळे वेगळे सत्याचे प्रकार का
सांगत असतो ,?

मनाला हवे तसे निर्णय घेतले जाताना दिसतात, त्यांना विरोध होताना दिसत नाही, झालाच तर तो मोडीत काढला जातो... या पार्श्व भुमीवर भानू प्रसाद मेहताचां हा लेख नक्की वाचा.
https://epaper.loksatta.com/2331504/loksatta-pune/17-09-2019#page/7/2

प्रताप भानू मेहता

>>>>> या झाडे तोडण्याच्या निर्णयात स्व-घोषीत तज्ज्ञ लोकांची मते डावलली असं ऐकलंय. <<<<<<

युनिस आजोबा, ते तज्ज्ञ महापालिकेने नेमलेलेच होते बरं का.
https://www.loksatta.com/mumbai-news/we-were-tricked-into-voting-for-cho...
मुंबईतील बहुचर्चित आरे मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील २७०२ झाडं कापण्यासाठी किंवा पुनर्रोपित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील वृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्षतोड करण्यास परवानगी दिली. मात्र त्यानंतर शनिवार आणि रविवारी मुंबईकरांनी या निर्णयाविरोधात आरेमध्ये मानवी साखळी करुन निषेध व्यक्त केला. तर या समितीमधील दोन वृक्षतज्ज्ञांनी आपली फसवणूक करुन वृक्षतोड करण्याच्या बाजूने मत द्यावयास लावल्याचा आरोप करत राजीनामा दिला आहे.

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत आपली फसवणूक झाल्याचे सांगत, समिती सदस्य असणाऱ्या डॉ. शशीलेखा सुरेशकुमार आणि डॉ. चंद्रकांत साळुंखे यांनी आपला राजीनामा परदेशी यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. गुरुवार झालेल्या बैठकीमध्ये आमची फसवणूक झाली. बैठक संपवण्यासाठी मतदान घेत असल्याचे सांगून वृक्षतोडीचा निर्णय घेण्यासाठी मतदान घेण्यात आल्याचा आरोप या तज्ज्ञांनी केला आहे. मतदान झाल्यानंतर हे मतदान आरेमधील वृक्षतोडण्यासंदर्भात असल्याचे आम्हाला कळवण्यात आल्याचे या दोघांनी म्हटले आहे.
सुरेशकुमार यांनी आपल्या राजीनाम्याच्या पत्रामध्ये ‘आपली या प्राधिकरण समितीमध्ये नियुक्ती झाल्यापासून येथे कधीच निर्णय घेताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नाही तसेच निर्णयही अगदी घाईत घेण्यात आले,’ असा आरोप केला आहे. ‘मेट्रो तीनच्या कारशेडसाठी आरेमधील झाडे कापण्यास परवाणगी देण्यासाठी मी आणि माझे सहकारी वृक्षतज्ज्ञ जबाबदार असल्याचे आरोप करण्यात आले. मी स्वत: वनस्पतीशास्त्राचे शिक्षण घेतले असून पर्यावरणप्रेमी असल्याने आमच्यासाठी या प्रकरणामध्ये सत्यच सर्वात महत्वाचे आहे,’ असं सुरेशकुमार यांनी म्हटले आहे.

साळुंखे यांनी तर आपण प्रस्तावित २७०२ झाडांपैकी १२०० झाडे कशी वाचवली जाऊ शकता याबद्दल मत मांडल्याचे म्हटले आहे. ‘मी सादर केलेल्या अहवालामध्ये ५० फुटांपेक्षा उंच आणि रस्त्याच्याकडेला असणारी झाडे कापली जाऊ नयेत असं म्हटलं होतं. २७०२ झाडे कापण्याचा निर्णय घाईत घेण्यात आला आहे. आम्हाला या इतक्या महत्वाच्या विषयावर मतदान घेतले जाणार असल्याची कल्पनाही देण्यात आली नव्हती,’ असं साळुंखे यांनी म्हटल्याचे वृत्त ‘मुंबई मीरर’ने दिले आहे.

परदेशी हे आयुक्त स्वतंत्र बुध्दी मत्तेचे नाहीत .
ज्यांनी खुर्ची दिली त्यांची सेवा करणारे आहेत .
खैरनार ,जैस्वाल,मुंडे ह्या लेवल चे ते नाहीत .
मध्ये त्यांचा एक निर्णय वाचण्यात आला मुंबई मधील उद्याने रात्र भर खुली राहतील .
हे राजपुत्र चे स्वप्न ते पूर्ण करत होते

ऑक्टोबर २०१८ https://www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-high-court-declared-tree-aut...
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ज्ञांचा समावेश नसल्याने ती अवैध.
जुलै २०१९
https://www.loksatta.com/mumbai-news/bmc-tree-authority-is-valid-abn-97-1

समितीत तज्ज्ञ आणि नगरसेवकांची संख्या समान असायची गरज नाही - न्यायालय.

म्हणजे आधीच्या निर्णयानंतर महापालिकेने नावापुरते दोन तज्ज्ञ नेमले.

>>>>>>>>>>> ब्रिटिशांनी भर शहरात, ऐन वस्तीत मध्यवर्ती ठिकाणी मैदाने, बागा,मोकळ्या जागा राखल्या. ओवल, क्रॉस, आझाद मैदाने, कमला नेहरू उद्यान, जिजामाता उद्यान वगैरे. इतकेच नव्हे तर नवी वस्ती विकसित होत असताना विकास आराखड्यात बागा, मैदाने राखली. १९२८ साली दादर माटुंगा परिसरात फाइव गार्डन्स ठेवल्या. पश्चिमेस भले मोठे शिवाजी पार्क ठेवले. शिवाय पश्चिमेकडून येणारा वारा आणि शुद्ध हवा अडू नये आणि पूर्वेपर्यंत ती विनाअटकाव खेळावी म्हणून पश्चिम किनाऱ्यावर इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आणल्या.
आणि आम्ही ह्या बागा, वनस्पती, प्राणीपक्षी दूर शहराबाहेर हटवतो आहोत. मैदाने अतिक्रमित, उद्ध्वस्त,नष्ट होत आहेत तरी डोळ्यांवर कातडी ओढून बसतो आहोत. मग ताबा घ्यायला बिल्डर पुढे सरसावले की ' इथे मैदाने, तलाव, प्राचीन अवशेष नव्हतेच किंवा ते संरक्षणाच्या पात्रतेचे उरले नव्हते ' असे 'अधिकृत' अहवाल देऊन मोकळे होतो आहोत! <<<<<<<<<<।

ह्याला जवाबदार कोण ?
मुंबईच्या विमानतळाबाजुची झोपडपट्टी , मीठी नदीच्या दोन्ही बाजुची झोपडपट्टी ईतकच काय तर मुंबईतल्या सगळ्या डोंगरावर , पार माथ्यापर्यंत झोपडपट्टी झालेली आहे. ह्या वस्त्यांना आता अधिकृत करण्यात आलेले आहे. अश्या कित्येक घटना घडतात ज्यात अश्या डोंगरावरील झोपडपट्टी मुळे भुस्सखलन होऊन शेकड्याने लोक मृत्युमुखी पडतात.
पण एकाही पर्यावरणवाद्याला त्यावर काही बोलायला वेळ नाही. गेल्या काही वर्षां पुर्वी पावसाळ्यात असल्फा ईथल्या
टेकडीवर भुस्सखलन होऊन शेकड्याने लोक मृत्युमुखी पडले होते पण त्यानंतर एकही प्रदर्शन झालेले मी बघितले नाही. कोणी ही सुप्रिम कोर्टात याचीका दाखल केली नाही. अश्या सिलेक्टीव्ह विरोधामुळे पर्यावरणवाद्यांना मुंबई बद्द्ल खुप आस्था आहे म्हणुन आरे बद्दल विरोध करत आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

सरकार करत असलेल्या प्रोजेक्ट्सना विरोध करण हा विरोधी पक्षांचा नेहेमीचा पवित्रा राहीलेला आहे. भाजपाने सुद्धा हे केलेले आहे. पण सध्याच्या भाजपा सरकारच्या कामाच्या झपाट्यामुळे विरोधी पक्षाला मुद्द्याची गरज होती. त्यामुळे मेट्रो रेल्वेच्या ह्या आरे कॉलनीच्या डिपो हा एकच मुद्दा विरोधी पक्षाच्या हातात आलेला हुकमी एक्का आहे. जर सरकारने आपले काम व्यवस्थीत केलेले असल्यास कोर्ट सुद्धा त्यात खोडा घालु शकणार नाही. फारतर कोर्ट सरकारला जास्त लक्ष घालयला सांगेल.

तामिळनाडु मधल्या रशियाच्या सहाय्याने तयार होणार्या आण्विक उर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे तामिळ मा सेमार समुदायाचे गट अमेरीकेतल्या एन जी ओ च्या पैश्याच्या जोरावर विरोध धरणे करत होते हे आता साबित झालेले आहे.
तसेच सौदीच्या सहाय्याने रत्नागीरीजवळ येऊ घातलेल्या रिफायनेरी प्रकल्पाला स्थानिक जनतेच्या विरोधानंतर सरकारने स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय घेतलेल्याचे उदाहरण ही फार जुने नाही. याचा अर्थ सरकार नक्कीच सगळ्या बाजुने विचार करुनच निर्णय घेते !!

< त्यामुळे मेट्रो रेल्वेच्या ह्या आरे कॉलनीच्या डिपो हा एकच मुद्दा विरोधी पक्षाच्या हातात आलेला हुकमी एक्का आहे. ज>
आजोबा, इथे फक्त शिवसेनाच विरोधात सक्रिय आहे. तो विरोधी पक्ष आहे की नाही हे तुम्ही ठरवा.
विरोधासाठी आंदोलन, कोर्टबाजी करणारे लोक सामान्य नागरिक आहेत.

झोपाट पट्या आणि अनधिकृत बांधकामे कठोर पने हटवून टाकणे (,कोणताच मोबदला भारतीय कायद्या ने देणे अपेक्षित नाही )गरजेचं होते .
आणि ते न्याय सांगत सुधा आहे .
सरकारी ,खासगी जमिनीवर आक्रमण करणाऱ्या देश द्रोही लोकांना bmc नी साथ दिली हे त्रिवार सत्य आहे .
आणि तेच मुंबई बकाल झाली म्हणून बोंब मारत आहेत

आता आरे चा जो विषय चालू आहे त्या मध्ये लोकांनी स्वतःच्या बुध्दीचा वापर करून विरोध किंवा समर्थन केले पाहिजे .
राजकारण आणि पक्ष विसरून जावून जे स्वतः ल पटते ते विचार व्यक्त करण्याची गरज आहे

आजोबा, इथे फक्त शिवसेनाच विरोधात सक्रिय आहे. तो विरोधी पक्ष आहे की नाही हे तुम्ही ठरवा.

अजून मनेका गांधींना हे प्रकरण समजलेले दिसत नाही

विषयांवर होईल म्हणून लिहिले नव्हते. सर्व झोपड्यांचे माळे/मजले अधिकृत करून धारकांना तेवढी अधिक जागा पुनर्वसनात देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणे अधिकृत करण्याचा निर्णय अगदी ताजा आहे.
"नाणार प्रकल्प ठरलेल्या जागीच होणार? "अशी आजचीच प्रश्नचिह्नांकित बातमी आहे.