ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

हे इथे कुणाला आवडेल ठाऊक नाही, तरी पण..

हर्षवर्धन दातार यांची पोस्ट -

१. आजची पोस्ट घटनेतील अनुच्छेद ३५अ आणि त्याच्याशी संबंधित अनुच्छेद ३७० वर आहे.

२. अनुच्छेद ३७० जम्मू काश्मीर राज्याला इतर राज्यांपेक्षा जास्त स्वायत्तता देतो. हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे यात काही प्रत्यवाय नाहीच. अनुच्छेद ३५अ राज्य सरकारला तिथल्या स्थानिक, रहिवासी लोकांना प्राधान्य देण्याचे अधिकार देतो. हा अनुच्छेद ३५अ, १९५४ मध्ये संविधानामध्ये एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्यात आला.

अनुच्छेद ३७०, संविधानामध्ये २६-०१-१९५० म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच आहे. या वटहुकूमाच्या पद्धतीवर बऱ्याच जणांचा आक्षेप आहे. सकृतदर्शनी तो दमदारही वाटतो. पण त्याला हटवण्याचे परिणाम, थोडं वाचन वाढवलं जाणवतात.

३. राष्ट्रपतींना संविधानात ३५अ एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३७० मध्येच दिलेला आहे. आणि तो अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या 'घटनासभेच्या' शिफारशीनानंतरच वापरावा अशी तरतूद आहे. उगीच 'मेरे मन को भाया, मैने ऑर्डीनन्स लाया' असं काही नाहीये त्यात. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे अशी शिफारस करता येऊ शकत नाही आणि तसा वटहुकूम आज काढता येऊ शकत नाही.

आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे तिची शिफारस नसताना, तिची गरज नाही असं समजून वटहुकूम काढा म्हणणाऱ्यांवर फक्त हसता येईल. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे नवीन घटनासभा लावण्याची मागणी करणाऱ्यांवर आणखी थोडं जास्त हसता येईल.

४. ज्या वटहुकूमाद्वारे ३५अ चा शिरकाव संविधानात झाला त्याच वटहुकूमाद्वारे जम्मू काश्मीर राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सामील करण्यात आले, तिथल्या स्थानिक न्यायव्यवस्थेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेशी जोडण्यात आले. आता अशा वटहुकूमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे म्हणजे ....

५. याशिवाय इतक्या उशिरा संवैधानिक तरतुदीला आव्हान देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निकाली काढलेला आहे. 'पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती' आणि 'संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य' या दोन्ही घटनापीठाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० वैध ठरवलेला आहे.

६. 'पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती' या खटल्यामध्ये वटहुकूमाला आव्हान देण्यात आले होते. संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बाजूला ठेऊन, वटहुकूम काढणे योग्य नसल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तशी तरतूद अनुच्छेद ३७० मध्येच असल्याचा निर्वाळा दिला.

७. 'संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य' या खटल्यामध्ये अनुच्छेद ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद असून तिचा कार्यकाळ संपल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यालाही फेटाळून लावले. न्यायालय म्हणते अनुच्छेद ३७० ला रद्द किंवा दुरुस्त करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या 'घटनासभेच्या' शिफारशीनानंतरच वापरावे अशी तरतूद आहे.

८. 'मोहम्मद मकबूल दमणू वि स्टेट' यामध्ये घटनापीठ म्हणते की जम्मू काश्मीर राज्याची संमती हा अनुच्छेद ३७० चा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. ही एक विशेष तरतूद आहे आणि अनुच्छेद ३६८ मधल्या प्रक्रियात्मक तरतुदी अनुच्छेद ३७० वर लागू होऊ शकत नाहीत. (अनुच्छेद ३६८ मध्ये संवैधानिक तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठीच्या प्रक्रियेच्या तरतुदी आहेत)

९. याशिवाय नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, ई. ईशान्येतील राज्यांबाबतसुद्धा अनुच्छेद ३७० प्रमाणेच तरतुदी आहेत, तिथल्या राज्यांच्या संमतीशिवाय काही कायदे आणि विशेष संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार किंवा संसदेला काढून घेता येणार नाही.

या तरतुदींविरुद्धसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे 'अयशस्वी' प्रयत्न फार पूर्वी झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे ते निकाल काश्मीरबाबतही लागू होतातच. अर्थात याविरुद्ध हाकाटी पिटणारे दिसत नाहीत कारण ........

१०. संविधानात निव्वळ बहुमताच्या जोरावर किती बदल करता येतील यालासुद्धा एक मर्यादा आहे. संविधानाच्या मूळ संरचनेशी विसंगत असणारे बदल करण्याचा संसदेलाही अधिकार नाही. संसद मूलभूत हक्कांमध्ये वाट्टेल तितकी वाढ करू शकते, त्यांच्यावरची बंधने कमी करू शकते, पण मूलभूत हक्कांच्या यादीत घट करू शकत नाही एका मर्यादेच्या पलीकडे बंधनं आणू शकत नाही. ही मर्यादा नेमकी काय ?? तर ती पुढीलप्रमाणे,

अ. संसदेचा वैध कायदा यासाठी असायला हवा
ब. यात सामान्य जनतेचे हितच साधले जावे आणि
क. अनुपातीकता साधलेली असावी, म्हणजे बंधनं वाजवी प्रमाणातच असावी, लादलेली बंधनं आणि त्यातून साधले जाणारे जनहीत यांचा व्यत्यास किंवा गुणोत्तर वाजवीच असावे.

११. हे असे बदल तपासून पाहण्याच्या तत्वांची मांडणी १३ सदस्यीय 'केशवानंद भारती' खटल्यात करण्यात आली आहे.

१२. सरफेसी कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्टेट बँक वि. संतोष गुप्ता' खटल्यात अनुच्छेद ३७० प्रत्यक्षात 'तात्पुरता' नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

१३. आता सगळ्यात गंमतीशीर भाग. 'वामनराव वि. स्टेट' यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (४ वि. १) असे लिहिलेले आहे की 'केशवानंद भारती' खटल्याच्या आधीचे संविधान किंवा त्यातले बदल 'मूळ संरचनेशी विसंगत' या तत्वाचा युक्तिवाद करून, आव्हानाखाली आणता येणार नाहीत. थोडक्यात ३५अ आणि ३७० या आणखी एका कारणासाठी, आव्हानांपासून सुरक्षित आहे.

१४. आपल्या शेठला ३००, ४०० जागा मिळाल्या की वाट्टेल ते करून टाकता येईल असा खुळचट समज भक्तमंडळींच्या 'बौद्धिकांमध्ये' असतो. राज्यसभेची मग अडचण वाटू लागते किंवा धनविधेयक मार्ग वापरावासा वाटू लागतो किंवा संसदेत निषेध नोंदवून संसद चालू न देणारे अचानक देशद्रोही वाटू लागतात. अशा प्रकारे आत्यंतिक रागाचा भर येणे एक प्रकारचा मानसिक आजार असल्याचे तज्ञ सांगतात. अर्थात भलत्याच लोकांची मतं न तपासता वाचली की वर्षानुवर्षं तशीच राहतात अन पक्की होतात.

-Harshavardhana Datar

#न्यायभारत #सीएच्यानजरेतून

भाग ३१

(ही किंवा अन्य कोणतीही पोस्ट शेअर करा, कॉपी पेस्ट करा, विचारण्याची गरज नाही. स्वतःच्या नावावर पोस्ट केली तरी माझी काही हरकत नसेल.)

ते शेठ काय करायचं ते बघून घेतील. पण या निमित्ताने नेहेरूंनी देशाची केव्हढी मोठी मारून ठेवली ते जगाला सांगण्याचा प्रकार थांबवू नका प्लिज. वरील पोस्ट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे...राफेलमध्ये यंव नि त्यव प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे अशा पोस्ट पाठवणारे जसे नाकावर पडले तशीच या सीएचीही गत होईलच म्हणा.

फा च्या पोस्ट सारखंच काल वाचल्यावर मनात आलेलं.
भाजपाला हे करायचं होतं हे जगजाहिर होतं, आणि ते सेकंड टर्मच्या सुरुवातीला करणे ही आयडिअल वेळ आहे.
काश्मिर प्रश्नावर आणि तेथिल हिंसाचारावर/ दहशतवादावर सगळे उपाय करुनही ते भिजत घोंगडं तसंच आहे आणि बाकी काहीही उपाय नजरेसमोर नाही. हिंसाचार चालुच आहे.
कायद्याच्या काहीतरी (पळ)वाटांचा, निर्णय रेटून नेण्यासाठी लागणार्‍या स्ट्रॅटेजीचा काहीतरी विचार केलाच असेल.
नव्या निर्णयाने तेथिल लोकांना शांततेत जगता येवो. शुभेच्छा!

मोठा धाडसी निर्णय आहे. मोदी सरकारचे अभिनंदन...

वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने ठराव केला. विदर्भातील पक्षाच्या नेत्यांनी यात्रा काढल्या, आंदोलने केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी आवाज बुलंद केला. वेळोवेळी आश्वासने दिली. केंद्रात दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आली आहे. पूर्ण बहुमत असून मित्रपक्ष शिवसेना व इतरांची त्यांना गरज नाही. अशावेळी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असणारी मागणी आता पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे, असे मत काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केले.

काश्मीर आणि विनोद

१ आंबेडकरांचा ३७०ला विरोध होता.
(बजाव ताली!)

२ ३७० कलम पटेलांना अंधारात ठेऊन लागू केलं.
(पटेल गृहमंत्री होते की ....)

३ श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या प्रयत्नांनी पूर्व पंजाब आणि पश्चिम बंगाल भारतात आलं, ते असते तर काश्मीर....
(कहांसे आते है, साले...)

४ सावरकर काश्मीर....
(...असो!)

५ काश्मीर आता भारतात आला...
(इतक्या दिवस कै..., )

६ नेहरूंमुळेच.....
(यांना मूळव्याध!)

७ मोदी,शहा आणि देशभक्ती....
(I Love Hitler.)

८ असो!!!

युनिस नावाच्या आयडीच्या टिपिकल संघोट्या पोस्ट वाचुन आता हसुदेखिल येत नाही. लहानपणी शखेत हेच सांगत असत आम्हाला. आताही तेच.

एक भीती आहे, एवध्या पोलिस / लश्करी बम्दोबस्तात उद्योगधंदे येणार कसे? दिलेले वचन पुर्ण केले हे एक समाधान आहे. त्यानंतर सगळे आलबेल होइल हे कसे ग्रुहित धरणार?

उद्योग धंदे येवो न येवो. पण तेथील नेत्यांचे उद्योग बंद होतील ‌. विभाजन केल्यामुळे व गुन्हेगारांना कडक शासन झाल्याने आपोआप कट्टरवादी नमतील. पंजाबसारखा दहशतवाद समुळ उखडून टाकला जाईल ‌

दहा दिशांनी, दहा पोस्टींनी, आज फोडीला टाहो
रडगाण्यात या भिजली भिंत, फेसबुके ऐका हो
माझ्या काळजाची तार अशी छेडली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

झेलमवाणी निर्मळ होतं असं एक गाव
सैन्यावरी दगडे फेकी रंक आणि राव
त्याची गुणगौरवानं कीर्ती वाढली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

अशा देशी होता एक भोळा भाग्यवंत
परुळेकर म्हणती त्याला, कुणी म्हणे जंत
त्याच्या बुडाला 370 ची आग लागली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

नालायक चारित्र्याची घालमेल झाली
पाकिटासाठी त्यानं सीमा पार केली
त्याने सूड भावनेनं काशी घातली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

पिसाळल्या राजुने थयथयाट केला
सरकारी निर्णयाने वेडापिसा झाला
त्यानं लाज, भिड, नीती सारी सोडली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

जाब विचाराया त्याने केला डाव
पोस्ट टाकुनी लोकांना आणला काव
त्याच्या ढुंगीवर लोकांनी लाथ घातली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

येड्याला कळला नाही जनतेचा कल
मारली पावशेर आणि जाई त्याचा तोल
कुत्र्यामांजराची दशा करून घेतली
कशी मोदीशानं थट्टा आज मांडली

अजून #फुरोगामी 370 च्या जबरदस्त शॉक मध्ये आहेत. यातून बाहेर पडायला त्यांना थोडा वेळ लागेल. नंतर थोडा अभ्यास करून त्यांना कुतर्क करायला दोन चार आयडिया येतील. तुम्हाला फुरोगामी गोटात शांतता दिसत असेल, ती कायम राहणार नाहीत. देशद्रोह हा फुरोगाम्यांचा स्थायी भाव आहे.
असो, तर वाचकांनी आपले तर्क सुद्धा तयार ठेवावेत. फुरोगामी आपला पहिला कुतर्क करणार आहेत की, काश्मिरी जनतेला प्रेमाची गरज होती. 370 कलम हटवून त्यांच्या अधिकारावर टाच आणली गेली आहे. त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. या नवीन कायद्याने त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण न होता अलगाववाद वाढीस लागणार आहे.... वगैरे वगैरे....
शेजारी पाकिस्तानच्या धर्तीवरच इकडे काश्मीर च्या नेत्यांचे राजकारण चालत होते. नेते म्हणजे केवळ तीन ग्रुप -- अब्दुल्लाह फॅमिली, मुफ्ती फॅमिली आणि हुर्रियत गट..!! ज्याप्रमाणे पाकिस्तान ( अर्थात पाकिस्तानी सेना ) त्यांच्या देशातील जनतेला सतत भारताचे भय दाखवत असते आणि काश्मीर शिवाय पाकिस्तान अधुरा असल्याची दिशाभूल करत असते. त्यातून विकास कामांना फाटा देऊन तिथे सेनादलाकडून मोठा भ्रष्टाचार होत असतो... ते आणि तसेच राजकारण इकडे वर उल्लेखलेले तीन गट आजवर करत आले आहेत. काश्मीर ची सत्ता, 370 कलमाच्या आडून मिळालेले अतिरिक्त अधिकार आणि मलिदा... आजवर या तीन गटांनीच वाटून घेतला. तिथल्या जनतेच्या हातात मात्र सदासर्वकाळ #धोंडे देण्यात आले.. 500₹ रोजाने !!!
काश्मिरी जनता 'मेन स्ट्रीम' भारतीय धारेत कधी मिसळू नये , त्यांना खऱ्या सहिष्णू भारताची ओळख होऊ नये... यासाठी या तीन गटांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी पाकिस्तान सोबत संधान साधून काश्मीर मध्ये नेहमी अशांतता नांदवली. या अशांततेमुळेच गोंधळलेल्या भारतीय संसदेने कलम 370 आजवर हटविले नाही.
काश्मीर मध्ये भारताच्या लोकसंख्येच्या केवळ 1% लोकसंख्या आहे. मात्र केंद्रसरकार कडून एकूण निधीच्या 10% निधी काश्मीर ला दिला जात होता. जेव्हा भारतातील कश्मीर वगळता वन्य लोकसंख्येवर प्रतिव्यक्ती 3 हजार रुपये खर्च केले जात होते तेव्हा हेच प्रमाण काश्मिरी नागरिकावर प्रति व्यक्ती 14 हजार रुपये होते.
भारतातील 13% लोकसंख्या उत्तरप्रदेश मध्ये राहाते. परंतु केंद्राकडून दिला जाणारा निधी आहे केवळ 8% !!! किती प्रचंड तफावत आहे !!

काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करण्याच्या निमित्ताने 1990 नंतर 2 लाख 64 हजार करोड रुपये निधी दिला गेला आहे..!! कुठे गेला हा पैसा ?? हा पैसा तिथल्या जनतेला कधी मिळालाच नाही. तो या तीन गटांनी #ठस केला. हे सर्व 370 च्या आडून होत आले आहे.
हा अन्याय उर्वरित भारताच्या प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काचा निधी काश्मीर मध्ये देऊन होत होता. 370 कलम हे काश्मिरी जनतेच्या काहीही कामाचे नव्हते, तर ते या तीन गटांच्या मागच्या आणि पुढच्या सर्व पिढ्यांच्या भविष्याची #तिजोरी होती..!! ( इथे मी तिजोरी ऐवजी #शिदोरी हा शब्द वापरणार होतो पण शिदोरी ही पोटापूरती असते. तिच्यात गरजेपुरताच चपाती -भाकरी असते. )
ती तिजोरी काल ( 05/08/19 रोजी ) काढून घेतली आहे. 370 हटवून काश्मिरी जनतेच्या मेहनतीला, प्रतिभेला, सांस्कृतिक स्वीकार्यतेला उर्वरित भारतातील आकाश आणि भूमी मोकळी करून देण्यात आली आहे.
गेले सत्तर वर्ष त्यांची दिशाभूल करण्यात आली आता त्यांना सत्याचा प्रकाश दाखविण्यात आला आहे. आता काश्मिरी जनतेकडे देशभरात संशयाने पाहणाऱ्या नजरा कमी होतील. आता कालांतराने या जनतेची भारतभरातून स्वीकार्यता वाढीस लागेल.
पण पुरोगामी कुतर्क असा असेल की, यासाठी सैन्य तैनातीची गरज काय आहे ?? तर फुरोगामी मित्रांना उत्तर देत बसू नका. कुतर्क हा त्यांचा स्थायी गुण आहे.
आजवर आपण प्रेमाची भाषा खूप बोललो आहोत. पण काहीही उपयोग झाला नाही. काश्मिरात जे 'लातों के भूत' आहेत त्यांचा समाचार घेण्यासाठी लष्कर आवश्यकच आहे. या दीर्घकालीन आजारातून बाहेर येण्यासाठी काश्मिरी जनतेला हे #कडू_औषध प्यावेच लागणार आहे. सगळ्या गोष्टी प्रेमाने साध्य होत नाहीत हे गेल्या 70 वर्षात आपण पाहिलेच न ??
'भय बिनू होय न प्रीती'... हे आपल्याला प्रभू श्री राम सांगून गेले आहेत. ते विसरू नका.
जय हिंद

एकच नंबर रमेश जी आणि उडण खटोला भाई. राजू पेंटर ला काय झालंय. काकाच्या नादाला लागून पार बिघडला.

ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करुन, दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव संसदेत दाखल व पास झालेला आहे.
--
भारत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत !

_/\_ :-))

ऱामसेवक जी आभार .

चैतन्य साहेब कवितेत राजू परुळेकर यांचेबाबत मस्करी आहे ... पेंटर साहेबांनी यावेळेस मोदी सरकारच अभिनंदन केलय की !

मला सर्वात कौतुक वाटते ते कॉंग्रेसचे राज्यसभा पक्षप्रतोद भुवनेश्वर कलिता यांचे . पट्ठ्या पक्का देशभक्त निघाला . विदेशी हायकमांड सोनियाबाई इटलीकर ना सरळसरळ फाट्यावर मारुन या बहाद्दराने ३७० च्या निर्मूलनासाठी पाठिंबा देत राजीनामा दिला . भले शाब्बास . AIADMK , YSRCP , BJD आप ,बसपा व इतर देशप्रेमी भूमिका घेऊन राज्यसभेत सरकारच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या मंडळीन्चेही कौतुक व अभिनंदन !

काश्मीर : धरत्रीवरचा स्वर्ग ! पुराणतम काळातले सती-सरस, सतीचे वा पार्वतीचे जन्मस्थान ! शंकरपूजेचे आद्यपीठ !

हिमनद्या व प्रचंड सरोवरांनी व्यापलेला हिमनगाचा (हिमालयाचा) भूभाग, मानवाला राहण्यास अयोग्य. कश्यपांच्या आज्ञेवरून त्यांच्या पुत्राने, नीललमुनींने वितिस्ता (जलकुंभ) निर्माण केली व या जलकुंभाची दोन सरोवरे झाली. परंतु हीं दोन्ही सरोवरे व्यापली दाल आणि मार या असुरांनी. शंकराच्या सहाय्याने काश्यप ऋषींनी मारचा वध केला आणि निर्माण झाले 'कश्यपमार', काश्मिर ! त्यातील आजही नितांतसुंदर असे दाल सरोवर अस्तित्वात आहे.

ते प्रचंड जल वाट मिळून (gravity) आर्यावर्तात वा भारतवर्षात खळाळत उतरले. वास्तविक वितस्ता हे नाव फक्त काश्मिरपर्यंतच. परंतु आर्यवर्ताने त्याचे 'जल' म्हणून स्वागत केले. नंतरच्या भारतवर्षात, संस्कृतात 'जलम' म्हटले व त्याचे अपभ्रंशात झाले 'झेलम.'

आज तीच झेलम नदी खऱ्या अर्थाने गंगेत वा भारत वर्षात विलीन झाली !

जयतु भारतम !
वंदे मातरम् !

काश्मीर प्रकरणी जीवही देऊ - शहा

मिशन मंगलला मराठी डब करायला राजुने विरोध केला, आता हा काश्मीर मध्ये370 गेले म्हणून अभिनंदन करतो,

# whats app forward
काश्मीर च्या लोकांसाठी काय चांगले हे तिथले लोक सोडून इतरच जास्त बोलत आहेत, ज्यांची स्वतःची पर्मनंट घरे दुसरीकडे आहेत, जे सदाशिव पेठ किंवा तत्सम जागेतून एकदाही बाहेर आपला convenience/trip सोडून गेलेले/राहिलेले/सामावलेले नाहीत, स्वतःच्या ठिकाणी सुद्धा जे साधे ट्रॅफिक चे नियम पळू शकत नाहीत !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. पाच तासांच्या वादळी चर्चेनंतर राज्यसभेत विभाजनाचे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले आणि जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब झाले. लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी १९४८ पासून होत होती असं शहा यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते. आता याचाच आधार घेत पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंगमधील डोंगराळ प्रदेशाबद्दलही केंद्राने हाच नियम लावत गोरखालँडची निर्मिती करावी अशी मागणी वेगळ्या राज्याचा पाठपुरवठा करणाऱ्यांनी कलम ३७० च्या निर्णयानंतर केली आहे. लडाखप्रमाणे आमचीही मागणी ऐका आणि आम्हालाही वेगळे राज्य द्या अशी मागणीच गोरखालँड समर्थक पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे.

#Article370: काश्मीरच्या निर्णयावर अखेर राहुल गांधींनी सोडलं मौन
जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. संसदेत काँग्रेसकडून जोरदार विरोध होत असताना राहुल गांधी यांनी मात्र मौन बाळगलं होतं. पण अखेर ट्विट करत राहुल गांधी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं असून या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडून राज्यघटनेचं उल्लंघन होत असल्याची टीका करताना राहुल गांधी यांनी काही निवडक लोकप्रतिनिधींना कारागृहात टाकलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. “हा देश लोकांपासून बनतो, जमिनीच्या तुकड्यांपासून नाही. तसंच या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे”, असंही त्यांनी म्हटलं आहे

खरं म्हणजे कॉंग्रेसवाल्यांपासूनच देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे. कधी अकसाई चीन मध्ये गवताचे पातेही उगवत नाही असले डायलॉग, कधी हजारो पाकी युद्धबंदी हातात असतानाही काश्मीरबाबत काही ठोस निर्णय ना घेणे वा आताचे "देश जमिनीच्या तुकड्यांनी नाही तर लोकांनी बनतो" असले वक्तव्य !

देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शहा सध्या लोकसभेत कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे चांगलेच वाभाडे काढत आहेत. काश्मिरप्रश्नाचा अभ्यास न करता संसदेत, कॉंग्रेसनेते जी वायफळ बकबक करत आहेत त्याचे काय परिणाम होतात ते पाहायचे असेल तर अमित शहांचे भाषण ऐका.

नवीन Submitted by Sumit... on 6 August, 2019 - 13:50 >>

कोन्ग्रेसची आणी कोन्ग्रेस समर्थकान्ची अवस्था "आता काय काय झाकु?" अशी झालेली आहे. त्या वैफल्यातुन समोरच्याच बघा काय दिसतय (प्रत्यक्षात काही दिसत नसले तरीहि) याकडे अन्गुलिनिर्देश करणे सुरु आहे !

*

नेहेरूंनी देशाची केव्हढी मोठी मारून ठेवली ते जगाला सांगण्याचा प्रकार थांबवू नका प्लिज >> हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं. काश्मीर आणि देश काय कुठं जात नाहीत.