ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

प्रकाटाआ

शेवटी नेहरूंनी केलेली घाण साफ झाली

do the end justify the means?

३७०कलम रद्द केल्याने काश्मिरचे कल्याण होईल असे क्षणभर मान्य केले तरी इतक्या महत्वाच्या विषयावर केवळ १ दिवस चर्चा करून कायदा बदलणे न्याय्य आहे का? उद्या एक एक्झिक्युटिव ऑर्डर काढून महाराष्ट्राचे २ भाग केले कुणालाही विश्वासात न घेता, चर्चा न करता तर चालेल का?
परवा बिल ऑफ राइट अ‍ॅब्रोगेट केले तर?

काश्मिरमध्ये लोकशाहीमध्ये भाग घेणार्‍या व दहशतवादासारख्या तरुणांना भुलविणार्‍या आकर्षक मार्गांच्या विरोधात उभे ठाकणार्‍या नेत्यांना अटकेत टाकले. कुठल्या गुन्ह्यासाठी? कोणत्या धोक्याविरुद्ध ? आणिबाणीत एका रात्रीत केलेल्या अटकेत व यात काय फरक आहे?

अफगाण एन्ड-गेम आणि अमेरिकेचे अफगाण पाकिस्तान आणि तालिबानच्या ताब्यात देणे याचा या निर्णयाशी अत्यंत घनिष्ट संबंध आहे असे प्रथमदर्शनी दिसते. त्या परिप्रेक्षात हे कलम रद्द करणे व विशेष दर्जा रद्द करणे ही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या वाढत्या हालचालीने नेसेसरी झाले असे मान्य केले तरी ज्या पद्धतीने ते राबवले आहे हे लोकशाहीच्या स्पिरिटशी सुसंगत नाही.

काश्मिरमधे आत्तापर्यंत जे धार्मीक राजकारण झाले, स्थानीक पंडीतांना उध्वस्त केले, बाहेर काढले, शत्रुराष्ट्राच्या हस्तक्षेपाणे दहशतवाद फोफावला, यातले एक तरी महराष्ट्रात झाले आहे का? मग प्रत्येक समस्येचे वेगळे उत्तर असणार नाही का? मग कशाला करायचे महाराष्ट्राचे विभाजन?+१११११

https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/kashmiri-pandits-hail...

>>ओके. कृपया या नेत्यांनी नक्की काय केले त्याचे ठोस पुरावे द्यावे. मग बोलता येईल.<<
जाउ द्या हो. संतुलीत सोंगाच्या आवेशात असा पाय घसरतो कधी कधी...

टवणे सर ,
तरी इतक्या महत्वाच्या विषयावर केवळ १ दिवस चर्चा करून कायदा बदलणे न्याय्य आहे का? मग काय करायचे ? ७० वर्षे वाट बघितलेली कमी आहे ? कोणाशी चर्चा करायची ? ज्यांनी ७० वर्षे काश्मिर हा प्रॉब्लेम आहे हेच मान्य केलेले नाही त्यांच्याशी ? एका रात्रीत ३.५० लाख पंडीतांना आपल्या रहात्या घरातुन फक्त नेसत्या कपड्यावर काश्मिरातुन बेदखल केले तेंव्हा कोणी केलेली चर्चा ?
स्वःताला संतुलित साबित करण्याच्या नादात काहीही बोलत आहात !!

काश्मिरमध्ये लोकशाहीमध्ये भाग घेणार्‍या व दहशतवादासारख्या तरुणांना भुलविणार्‍या आकर्षक मार्गांच्या विरोधात उभे ठाकणार्‍या नेत्यांना अटकेत टाकले.
शुद्धीवर या !!

संतुलीत सोंगाच्या आवेशात असा पाय घसरतो कधी कधी ........

अगदी बरोबर बोललात !!

आजपर्यन्त जे काही राजकारण फुटीरटीवाद्यान्नी केल , अतिरेक्यान्नी कारवाया केल्या , रस्त्यावर तरुणान्नी आन्दोलने केली त्यात कुठलाही विधीनिषेध नव्हता. फुटीरतावाद्यान्नी पुराच्या काळात भारताच्या लष्कराची बोट ढापुन त्यातील वस्तु लोकाना वाटण्याचा पान्चट्पणाही केला. हे असले लोक चर्चा करण्याच्या लायकीचे आहेत?

किन्वा ज्या कश्मीरी नसलेल्या लोकाना वा कश्मीरी राजकारण्याना विधेयक वाचण्यासाठी वेळ द्यायला पाहीजे होता, त्यान्नी कश्मीर प्रश्न "कायमचा" सुटावा म्हणुन काय प्रयत्न केले? इथे मी काही म्हणतोय किन्वा तुम्ही काही म्हणतात म्हणुन एकाही व्यक्तीचे मतपरिवर्तन होत नाही, तर तिथे सरकारी आस्था वा राजकरणी चर्चेतुन किती कश्मिरिन्चे मतपरिवर्तन होईल?

मग भारत सरकारने या लोकान्ना वेळ देण्यासाठी विधीनिषेध का बाळगावा? आन्तररष्ट्रीय समुदायाने स्तुती करावी म्हणुन ?

बळी तो कान पिळी हेच आजचे तत्व आहे, म्हणुनच अमेरिका, रशिया व चीन या देशान्चे बाकीचे दुबळे देश ऐकतात. भारत त्या दुबळ्या समुहातुन बाहेर येतोय ही एक खुप मोठी व महत्वाची गोष्ट आहे.

ज्यांना अजूनही नेहरूंची चूक नाही असे वाटते त्यांनी खालील विडिओ पहा ...

https://www.facebook.com/313739616231431/videos/733418180411510?s=100000...

इथे दोन विषय वेगळे आहेत .
एकतर 370किंवा 35 A hi काही कलम आहेत ती पूर्णतः रद्द न करता त्यातील काही भाग निरस्त केला आहे .
आणि राज्याचे विभाजन केले आहे हा दुसरा विषय आहे .

पंडितांना घालवले तेंव्हा केंद्रात व्हेएपीसिंग होते व त्या सरकारात भाजपेही होते ना ?

विरोधकांनी मताचे राजकारण केले अशीं ओकारी काढणार्यांनी , वाजपेयीनि काय केले, मोदीने मागच्या 5 वर्षात काय केले याबद्दलच्या फुसक्या पण सोडाव्यात.

टवणे सर, तुमचा प्रतिसाद आवडला.

नेहरूंना शिव्या घालणारे त्यावेळच्या लोहापुरुषांबद्दल मौन का बाळगतात ?

सरदार पटेलांना डावलुन स्वतंत्र्य भारताचे पंत प्रधान पद अक्षरशः ओरबाडुन घेणार्या नेहरुंबद्दलचा ईतिहास वाचुन आपला अभ्यास वाढवा मग ओकार्या काढा !!

नेहरु गांधींचा खरा ईतिहास देशा समोर यायलाच हवा !!

सरदार पटेलांना डावलुन स्वतंत्र्य भारताचे पंत प्रधान पद अक्षरशः ओरबाडुन घेणार्या नेहरुंबद्दलचा ईतिहास वाचुन आपला अभ्यास वाढवा मग ओकार्या काढा !! >>>> +११११११

How did Article 370 come into existence ?
Dr BR Ambedkar, the principal drafter of the Indian Constitution, had refused to draft Article 370. 4. In 1949, the then Prime Minister Jawaharlal Nehru had directed Kashmiri leader Sheikh Abdullah to consult Ambedkar (then law minister) to prepare the draft of a suitable article to be included in the Constitution.

नेहरुंनी त्यावळेच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ब्लॅक मेल करुन आपल्याला हवे तसे निर्णय करुन घेतले होते ! हिंदु कोड बिल डॉ आंबेडकरांकडुन जबरदस्तीने करवुन घेतला , पण मुस्लिम कोड करण्याचे टाळले !! त्या पुर्वी डॉ आंबेडकरांकडुन जबरदस्तीने ३७० आर्टिकल करवुन घ्यायचा प्रयत्न नेहरुंनी केलेला होताच !! शेवटी डॉ आंबेडकरांनी राजीनामा दिला !!

गेले ४-५ दिवस बातम्यांमधून अंदाज येत होता. अजून डीटेल्स वाचत आहे पण जम्मू काश्मीर ला इतर भारतीय राज्यांसारख्याच लेव्हल ला आणण्याकरता जे बदल केले आहेत ते आवश्यक होते. भाजपच्या जाहीरनाम्यात अनेक वर्षे हे होते आणि त्यांनी ते पाळले आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन!

दोन भाग करून केंद्रशासित करण्याचे काय कारण ते अजून समजले नाही. बहुतांश विरोध त्यालाच दिसत आहे.

जे आम्ही करणार आहोत असे अनेक वर्षे एखादा पक्ष सांगत आला आहे त्याला सलग दुसर्‍यांदा बहुमत मिळाल्यावर जर त्यांनी हे केले नाही, तर ते कधीच करू शकले नसते. भाजप काँग्रेस च्या उमेदवारांना एक दोनदा हरवू शकतो हे अनेकदा दिसले आहे. पण भाजप राजकारणात काँग्रेसच्या एक पाउल पुढे आहे हे गेल्या काही दिवसांत दिसत आहे. सलग दोनदा वादग्रस्त निर्णय राज्यसभेत संमत करून घेतले गेले.

टवणे सर - हा निर्णय बरेच दिवस चर्चा वगैरे करून घेतला असता तर तेथे परिस्थिती अनेक दिवस चिघळली असती असेच वाटते. उलट असे निर्णय झटकन अमलात आणून मग त्याचे डॅमेज कंट्रोल करणे तेथील जनतेच्या दृष्टीने सुद्धा जास्तच सोयीस्कर नाही का? राज्यसभेत आवश्यक बहुमत नसताना संमत झाले आहे. ते पडद्यामागे बर्‍याच हालचाली करूनच झाले असेल. संस्थाने खालसा करणे व हे यात फारसा फरक नाही.

बाकी मुस्लिमबहुल "ओळख" पुसली जाइल वगैरे कुरवाळण्यात काही अर्थ नाही. मुंबई चे मराठीपण हरवणे आणि हे यात काय फरक आहे. देशातील एक भाग आहे. यापुढे इतरत्र जे डेमोग्राफिक बदल होतात तसे तेथेही होतील.

पटेलना श्वासरोग होता, ते स्वातंत्र्यानन्तर जेमतेम 2 वर्षे जगले, 1950 ला गेले,
त्यांना पंतप्रधानप्रधान करून मग 1950 ला कोण होणार होते? गुरुजी ?

नेहरू इतरांना ब्लॅकमेल करत होते, इतरांनी असे काय पाप केले होते की ते ब्लॅकलेलींग सहन करत होते ?

उद्या एक एक्झिक्युटिव ऑर्डर काढून महाराष्ट्राचे २ भाग केले कुणालाही विश्वासात न घेता, चर्चा न करता तर चालेल का?

नेहरूंनी हेच केलं होतं ना? म्हणून मग संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, १०५ निःशस्त्र मराठीभाषिकांची काँग्रेस सरकारकडून गोळ्या घालून हत्या, सीडी देशमुखांचा राजीनामा- हा सगळा इतिहास कोण विसरेल?
पण महाराष्ट्राची तेव्हाची किंवा आजची स्थिती व काश्मीरमधली स्थिती यात खूप फरक आहे.

लडाख हा जो वेगळा काढलेला भाग आहे तो काश्मीरमध्ये ब्रिटिशांनी जोडला होता, as per their decision. त्याआधी तो सेपरेटच होता. भाषावार प्रांतरचनेप्रमाणे पाहिलं तर त्यांची भाषा वेगळी आहे,लडाखी. ते बिचारे खूप आधीपासून सेपरेट होण्याची मागणी करत होते. त्यांच्यावर निर्णय लादला नाहीये, उलट त्यांना हवं तसंच केलं गेलं आहे.
https://www.tribuneindia.com/mobi/news/jammu-kashmir/community/demand-fo...

ही वरची लिंक २०१७ मधील आहे

वाकई 5 अगस्त ऐतेहासिक दिन है डॉलर के मुकाबले रुपया आज 113 पैसे टूटकर 70.73 पर बंद हुआ है
यह अगस्त 2013 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है......

मुस्लिम व दलित युनियन चे गोडवै गाणार्यांसाठी !!
१९५६ साली काश्मिरात शेख अब्दुल्ला पंत प्रधान होते ! त्यावेळेला तिथल्या सफाई कामगारांनी संप पुकारला !! कोणीही मध्यस्ती न केल्याने संप चालुच राहीला, ईतका की रोगराई वाढायला लागली ! त्यावर तोडगा काढायला काश्मिर मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली गेली !! त्यात सफाई साठी पंजाबातुन वाल्मिकी लोकांना सफाई कामासाठी बोलवण्याच ठरवले गेले ! त्या प्रमाणे आलेल्या ५०० वाल्मिकी लोकांना कामाच्या बदल्यात काश्मिरची Cityzenship द्यायच शेख अब्दुल्ला यांनी कबुल केल !! हे ५०० वाल्मिकी लोक संख्या वाढुन आता २,००,००० झाली ! ह्या वाल्मिकी लोकांपैकी एक मुलगी भारतात मेडीसिन डॉ शिकुन काश्मिर मध्ये काम करण्यासाठी परत गेली ! त्यावेळेला तिला तीच्या काश्मिर Cityzenship चा पुरावा मागीतला गेला . काश्मिर Cityzenship चा पुरावा नसल्याने तिला जॉब मिळाला नाही . शेवटी ह्याच्या मुळाशी गेल्यावर तीला कळल कि १९५६ साली काश्मिर मधल्या घटनेत त्यावेळेला आलेल्या वाल्मिकी लोकांबद्दल नमुद करण्यात आलेल आहे !! काश्मिरात कामासाठी आलेल्या वाल्मिकि लोकांना Cityzenship देता येणार नाही कारण १९५६ साली काश्मिरमध्ये पास झालेल्या एका कायद्याप्रमाणे १९४४ नंतर काश्मिरमध्ये आलेल्या लोकांना
काश्मिर Cityzenship मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या वाल्मिकि लोकांना काश्मिर मध्ये रहाता येईल, हव तस शिक्षण घेता येईल पण ह्या लोकांना काम मात्र भंगीच करता येईल ! दुसर कुठलही काम करायची परवानगी ह्या वाल्मिकी लोकांना नाही !
काश्मिरच्या घटनेत हे स्पष्ट लिहीलेल आहे !!
दलित + मुसलमान युनियनच्या बाजु मांडणार्या लोंकांनी आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे !