ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

हे प्रस्ताव मान्डल्याबद्धल भारत सरकारचे हार्दीक अभिनन्दन.

कोन्ग्रेसने सभाग्रुहात जो गोन्धळ माजवलाय तो अनपेक्षीत नाही. त्यावरुन इतकी वर्षे काश्मीर प्रश्न चिघळत का राहीला हे कळुन येईल.

अरे व्वा! असे झालेच पाहिजे. म्हणूनच लष्करी तुकड्या काश्मीर मध्ये पाठविल्या बहुतेक. निदान जम्मू आणि लडाख तरी वेगळे करता आले पाहिजेत.

भारत सरकारला खूप धन्यवाद. लवकरच विशेष दर्जा रद्द होवो हीच सदिच्छा!

काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली व नंतर शुक्रवारी अमरनाथ यात्रा रद्द केल्याची घोषणा झाली तेव्हाच काश्मीरबाबत काही तरी मोठा निर्णय होणार हे लक्षात आलेच होते.
हम सब एक है...म्हणून जयघोष करायचा आणि अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ चे कवच कायम ठेवून काश्मिरी जनता इतरांपेक्षा वेगळी आहे, हेही दाखवून द्यायचे हे मान्य होणारे नव्हतेच. पण याला धक्का लावण्याची हिंमत काँग्रेसने दाखवलीच नाही. ते धाडस आता आता मोदी सरकारने दाखवले. याची गरज होतीच. त्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे.
केवळ पर्यटन व्यवसायावरच गुजराण करावी लागत असल्याने तेथील अनेक पिढ्या गरिबीतच जगल्या आणि तशाच मेल्या. तेथील ढोंगी पुढाऱ्यांना हेच हवे होते.
आता मोदी, शहा व डोवाल यांनी विचारपूर्वक हे पाऊल उचलले आहे. काश्मीर हे भूलोकीचे नंदनवन आहेच. या निर्णयामुळे तेथील प्रदेशाला अनुकूल असे उद्योगधंदे तेथे सुरू होण्याचा मार्ग खुला होईल. काम नसल्याने हिंसाचाराचा मार्ग पत्करणाऱ्या तेथील तरुणांना काम मिळू लागेल. त्यांची माथी भडकवण्याचे प्रयत्न मग हळूहळू निष्प्रभ होतील आणि राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास वाटतो. आजपर्यंत झाले ते झाले, असे मानून तेथील जनतेने या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे...
>> थोपूवरील एका मित्राची प्रतिक्रिया.

शेवटी नेहरूसाहेब ठेवून गेलेला" साप" आज ठेचला!

छान

या निर्णयामुळे तेथील प्रदेशाला अनुकूल असे उद्योगधंदे तेथे सुरू होण्याचा मार्ग खुला होईल. कोण गुंतवणुक करणार? खासगी? सरकारी असेल तर ते आताही खर्च करत आहेतच ना? नकी कसे घडणार हे?

मस्तच....

मला टवणे सरांचे मत जाणुन घ्यायला आवडेल.. कारण त्यांची आतापर्यंतची राजकिय मते भाजप समर्थक असुनही एकांगी नाही वाटली. फेसबोक सारखे इथे टाग करता येते का?

ओन अ सिरियस नोट..

सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात नेला जाईल या? किन्वा तिथे टिकेल का ? (सन्सदेत व राष्ट्रपतीन्कडुन पास झाला की टिकला पाहिजे) या प्रश्नान्च उत्तर काळच सान्गेल. परन्तु, आताच्या घडामोडीन्नी कलम ३७० हटवले तर यन्व होईल नि त्यन्व असे म्हणणार्या व इतरान्ना घाबरवणार्या लोकान्चे सरप्राइज एलीमेन्ट काढुन घेतलेय. हे असे कुणितरी करेल असे त्या लोकान्ना स्वप्नातही वाटले नसेल. त्यामुळे कलम ३७० नसतानाच्या स्थितीची मानसिक तयारी ते सर्व लोक आता करु शकतील ( जशी काहीन्ना ट्रिपल तलाक बद्धल करता आली). किल्याच्या भिन्तिला भगदाड पाडुन तो किल्ला किती वल्नरेबल आहे दाखवुन देण्याचा प्रकार आहे हा. ( वापरलेल्या इन्ग्रजी शब्दान्बद्धल क्षमस्व)

मोदींचे 15 लाख आले की मी शहांना सांगून काश्मिरात 2 गुंठे प्लॉट घेणार

घे ना भावा. पण त्यासाठी वाट बघत रहा. आशा सोडू नकोस.

देव करो आणि हा निर्णय देशहिताचा ठरो

नोटबंदीच्या मास्टरस्ट्रोक सारखी गत होऊ नये

कारण यांचे aftershocks जास्त घातक आणि दूरगामी होणार आहेत त्या सर्वांची कल्पना या लोकांना असणारे आणि त्यासाठी ते सज्ज आहेत असा आशावाद आहे

नोटबंदीच्या काळातही हाच सरप्राइज एलीमेन्ट होता. पुधे फार फायदा दिसला नाही

३७० हटवण्यासाठी केंद्रशासित करण्यामगचे कारण कोणी विषद करुन सांगेल का?

दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत

मला तरी निर्णय योग्य वाटतो .वेगळा दर्जा देऊन भारताला काश्मिरपासून कसलाही रेवेह्न्यु मिळत नव्हता. आता तिथे विद्यापिठं,उद्योगधंदे जसे येतील तसे भारताला उत्पन्न मिळेल.

इतर सर्व राज्यात उद्योग धंदे आणून दमले असतील तर

रेव्हेन्यू मिळत होताच की

देव करो आणि हा निर्णय देशहिताचा ठरो.... केव्हाही.

आता उर्वरित देश कधी?

हा निर्णय तरी देशहिताचा ठरो.

मुद्दे मिळाले नाही की भुई थोपटणे सुरु आहे !!

मोदी सरकारचे अभिनंदन!

आता पर्यंतच्या सरकारात असा निर्णय घेण्याची हिंम्मत नव्हती !! ३०५ सिट जिंकलेल्या भाजपा सरकारला हे करता आले पण ४०५ सिट जिंकलेल्या राजिव गांधी सरकारला करता आले नाही !!

काहीतरी जळल्याचा वास येतोय खर !

पण शेर मारकूट गडगडले

फर्रर्रर्रर्रर्र्