निश्चलनीकरण/निर्धनीकरण (demonetization) - सर्जिकल स्ट्राईक की घोळ? - काही विचार

प्रस्तावना

८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या Demonetization ची घोषणा केली, आणि सारा देश ह्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या उलाढालीत बुडून गेला. काळ्या पैशांच्या व नकली नोटांच्या विरोधात घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ह्या अकस्मात् सांगितलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे विस्कळीत झालेले जीवन आता दोन आठवड्यांनी थोडे जास्त सुरळीत झाले आहे, परंतु अजूनही ते पूर्वपदावर आलेले नाही. किंबहुना ते काही महिने येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे नजीकच्या काळातील परिणाम दिसून येत आहेत, बहुतांशी ते गैरसोयीचे आहेत असे वाटते, परंतु अजूनही प्रामुख्याने जनता शांत आहे. विरोधकांनी बंदची हाक दिलेली असली, तरी उत्स्फूर्तरीत्या लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या जनाधाराचा आणि काळ्या पैशाविरोधात लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा हा परिपाक आहे, असे नि:संशय म्हणायला हरकत नाही. परंतु मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या वर्गाने ह्या निर्णयाची पिसे काढलेली आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी सरकारच्या ह्या पावलाची संभावना 'महान कुव्यवस्थापन' व 'संघटित लूट' अशा शब्दांत केलेली आहे. एकंदरीतच ह्या सर्व प्रकारातून मतांचा मोठा गलबला निर्माण झाला आहे. मी स्वतः 'ह्यावर काही दिवस विचार केल्याशिवाय निष्कर्ष काढू शकत नाही' ह्या मताशी आलो होतो. आता ती वेळ आली आहे असे मला वाटते, आणि म्हणूनच हा लेख. मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही, किंवा अर्थशास्त्राशी निगडित क्षेत्रांत माझे विधीवत शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ह्यात काही चुका अर्थातच असू शकतात. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो. सर्व वाचायचा कंटाळा आल्यास उपोद्घातात सारांश वाचायला मिळेल.

काळी संपत्ती आणि काळे उत्पन्न (Black Wealth and Black Income)

काळा पैसा म्हणजे काय, ते आतापर्यंत बर्‍याच वेळा उगाळून झाले आहे, त्यामुळे तो विषय काही मी पहिल्यापासून मांडत नाही. पण त्या अनुषंगाने आलेले काही विचार महत्वाचे, आणि म्हणून मांडावेसे वाटतात. इन्कम अर्थात उत्पन्नाचा काही भाग आपण वाचवून त्याचे संपत्तीत रूपांतर करत असतो. इन्कम टॅक्स हा आपण उत्पन्नावर भरत असतो, तर संपत्तीवर आपण मुख्यत्वे अप्रत्यक्षरीत्या सर्व्हिस टॅक्स, सेस, व्हॅट इ. कर खर्च करत असताना भरत असतो. निश्चलनीकरणाच्या चालीने काळ्या संपत्तीचा काही (किती त्यावर पुढे विवेचन येईलच) भाग पुन्हा कधीच वापरात येणार नाही, असा अंदाज आहे. परंतु काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग ह्या चालीने बंद होत नाहीत, हा एक मुद्दा आहे. काळे उत्पन्न निर्माण करणार्‍यांवर ह्यायोगे नजर ठेवता येऊ शकेल, हा एक मुद्दा आहे, परंतु ते आधीच का करता आले नव्हते, आणि हे काम अधिक अचूकतेने करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, ह्याविषयी सरकारने काही सांगितलेले नाही. त्यामुळे नवीन काळे उत्पन्न निर्माण होतच राहिले, तर सरकारच्या हा निर्णय कमी क्षमतेचा ठरेल.

काळी संपत्ती ही सर्वच रोख स्वरूपात असत नाही. सोन्यातील गुंतवणूक, जमिनीतील गुंतवणूक, परकीय चलन, असे अनेक पाय तिला फुटलेले असतात. ब्रिफकेसमध्ये नोटाच्या नोटा घेऊन जाणारे स्मगलर हे चित्र १९७०-८०च्या चित्रपटांत जास्त शोभून दिसते, व तेव्हा तसे ते व्हायचेही, परंतु आता लोकांकडे जास्त जटिल मार्ग आहेत, असे वाटते. ह्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचा एक अंदाज 'मनी' येतो. (श्लेष करण्याचा मोह आवरत नाही.) रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार १३ लाख कोटी रुपये हे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात वापरात असावेत. त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले, तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे

३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये

अडकले असावेत. गेल्या काही दिवसांत पुढे आलेली 'लूपहोल्स' (जनधन अकाउंट्स, सोनारांकडे बॅकडेटेड खरेदी, बॅकडेटेड लॅण्ड अ‍ॅग्रीमेंट्स, इ.), तसेच एक्झिस्टींग लूपहोल्स (पेट्रोलपंप इ.) पाहता ही इतकी रक्कम पांढरी करणे कितपत कठीण आहे, असे मनाला वाटल्याशिवाय राहत नाही.

ह्या संदर्भाने भारताच्या जीडीपीशी ब्लॅक इकॉनॉमीची तुलना करावीशी वाटली. थोड्याशा इंटरनेट सर्चनंतर एक रेफरन्स मिळाला, ज्यानुसार २०१४ सालात ब्लॅक इकॉनॉमीचा आकार जवळपास ९० लाख कोटी एवढा होता. [२] जीडीपीशी तुलना करता हा आकडा भीतीदायकच आहे (जवळपास ६०-८०%, जीडीपी कसे मोजतात त्या पद्धतीवर अवलंबून), परंतु वरील ३ लाख कोटींचा आकडा हा जवळपास ९० लाख कोटींच्या ३-४% असेल, हे लक्षात येते. त्यावरून रोख रकमेचा ब्लॅक इकॉनॉमीत वाटा किती, हे कळते, आणि ह्या निर्णयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

कॅशलेस इकॉनॉमी

रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये नंबर ऑफ आउटस्टँडिंग डेबिट कार्ड्स इन इंडिया हा जवळपास ७१ कोटी होता. ह्या कार्डांनी ७५ कोटी एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स आणि १३ कोटी स्वाईप/ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाली. [३] ह्यावरूनच खरेतर भारताच्या कॅश-बेस्ड इकॉनॉमीचा आवाका लक्षात येतो, कारण बहुतांशी लोक एकदातरी एटीएममध्ये जाऊन कॅश काढतात, परंतु तेच पेमेंट स्वाईप करून होण्याची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे असे दिसते. ८६% चलनाचे निर्धनीकरण केल्यानंतर हे आकडे कसे बदलतील, हे पाहणे महत्वाचे आहे. सध्यातरी माझा (वैयक्तिक आडाख्यांवर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) अंदाज आहे, की जवळपास ५०% ट्रान्झॅक्शन्स कमी झालेली आहेत (दुकाने निम्म्याने रिकामी?). असा अंदाज बहुधा गणितानेही वर्तवता येईल, व एक ढोबळ गणित मनात करून बघता तो बरोबरही वाटतो, पण मी ते खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही दरी कार्ड ट्रान्झॅक्शन्स कितपत भरून काढतील, हे भविष्य मी तरी वर्तवू शकत नाही. परंतु सामाजिक जडत्व बघता एकदम काही महिन्यांत हे होणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामुळेच पुढचे काही क्वार्टर्स तरी क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन जीडीपी कमी होईल, हे बरोबर वाटते. मनमोहन सिंगांनी त्यांचा २%चा अंदाज कसा आला, ते सांगितलेले नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे एक न्यून आहे. अशाच सगळ्या फॅक्टर्सचा त्यांनी विचार केला असावा, असे वाटते.

ह्या सर्वांचा परिणाम इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर झाला असावा. मोठी शहरे सोडून इतर शहरांत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही चांगले नाही. एका स्टडीनुसार २०१३मध्ये हाऊसहोल्ड एक्स्पेन्सेसच्या १.३८% खर्च हे नॉन-कॅश मेथड्सने झाले असावेत. (शहरी भागातदेखील हे प्रमाण फक्त २.९२% आणि ग्रामीण भागात ०.५५% असावे.) [४] हे प्रमाण लगेच बदलणार नाही. अगदी युरोपातदेखील २००८मध्ये रिटेल खरेदीपैकी जवळपास ७८% खरेदी ही कॅशमध्येच झाली. [५] ह्यावरून रोख रकमेचा मानवी समाजावर किती पगडा आहे, हेच दिसते. ह्या सर्वांवरून, आणि विविध अनुभवांवरून, ग्रामीण भागात सध्या जीवन कठीण झाले असावे, असे वाटते. विशेषतः शेतकर्‍यांना शेतमालाची खरेदी, मजुरांना मजुरी देणे, वाहतूकदारांना पैसे देणे, हे कठीण होऊन बसले असावे, असे दिसते. ह्याचे दूरगामी परिणाम ह्यावर्षीच्या पिकावर होणार नाहीत, अशी आशा मनात आहे.

सामाजिक किंमत

हा मुद्दा तसा अप्रत्यक्ष आहे, परंतु महत्वाचा वाटतो. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वरकरणी योग्य आणि धाडसी वाटला, तरी त्यासंदर्भात अनेक उलटसुलट निर्णय पश्चात घेतले गेले आहेत. ८ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची घोषणा केली गेली असता आता २४ नोव्हेंबरला ते पैसे फक्त बँकेत जमा करता येतील, अशी काहीशी घोषणा केली गेली. ह्याव्यतिरिक्त रक्कम काढण्याची मर्यादा, जुन्या नोटा अजूनही वापरता येतील अशी ठिकाणे, ह्यांबद्दल वेळोवेळी निर्णय बदलले गेले. सरकारने निर्णय जाहीर करूनही लिखित ऑर्डर न आल्याने त्याप्रमाणे लगेच अंमलबजावणी न झाल्याने गोंधळाचे चित्र उभे राहिले. असे असताना सरकारच्या निर्णयावर व विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न करणे, म्हणजे देशद्रोह, किंवा तसे करण्यामागे कारण म्हणजे असलेला काळा पैसा, असे चित्र उभे करण्यात येत आहे. कोणा अमुकतमुक माणसाने असे म्हटलेले नसून प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनी असे म्हटलेले आहे - "Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६] त्यामुळे हे विधान इग्नोर करता येणार नाही. ह्यामुळे भारतीय समाजात असलेली दरी अजून वाढली, तर त्याची एक 'सोशल कॉस्ट' अर्थात सामाजिक किंमत देशाला भोगावी लागेल, अशी भीती वाटते. समाजातील विविध घटकांचे मार्जिनलायझेशन अशाने वाढीस लागेल. 'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.

ह्याचबरोबर न्यायाच्या Innocent Until Proven Guilty ह्या तत्वाचा कळतनकळत भंग झाला आहे, असे वाटते. (मोदींच्या वाक्यातूनही हे दिसते.) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असलेली नोट सरसकट रद्दबातल ठरवून 'जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष ठरवत नाही, तोवर दोषी' असे काहीसे म्हटल्यासारखे वाटते. ह्या तत्वाची पायमल्ली मुक्त समाजव्यवस्थेसाठी आणि लोकशाहीसाठी 'इन प्रिन्सिपल' घातक आहे. 'निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको' असे म्हणता 'दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निर्दोष व्यक्तीनेही त्रास भोगावा' असे म्हणण्यासारखे आहे. एकंदरीतच ह्यामुळे व तडकाफडकी निर्णयांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आशा.

टॅक्स आणि बँकांवर परिणाम

बर्‍याच महानगरपालिकांमध्ये ह्यानिमित्ताने जवळपास चौपटीने, १३००० कोटी इतका, टॅक्स जमा झाला.[७] हा नक्कीच ह्या निर्णयाचा शॉर्ट टर्म फायदा आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर बँकांमध्ये पैसा जमा होऊन लिक्विडीटी वाढली, ज्यामुळे मीडियम टर्ममध्ये व्याजदर कमी होतील, अशी आशा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, आणि कॅशफ्लो कमी झाल्यामुळे इन्फ्लेशन कमी होईल, असेही भविष्य वर्तवण्यात येत आहे.[८] हे सर्व आडाखे खरे ठरले, तर मध्यमवर्गीयांसाठी ह्या निर्णयाचा इम्पॅक्ट परिणामकारक ठरेल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तो बरोबर ठरावा, असा (वैयक्तिक अंदाजावर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) माझाही अंदाज आहे, परंतु हेही आकडे कसे दिसतात, त्यावरूनच भविष्यात ठरवता येतील.

मॅन्युफॅक्चरर्सना पैसे देणे जास्त सोपे झाले, व भ्रष्टाचार कमी झाला, तर भारतात व्यापार करणे मिडीयम टर्ममध्ये जास्त सोपे जाऊ शकेल, असेही 'मूडीज' ह्या संस्थेने म्हटलेले आहे.[९] मात्र त्यातच

" In the nearer term, however, Moody's expects asset quality to deteriorate for banks and non-bank finance companies, as the economic disruption will significantly impact the ability of borrowers to repay loans, in particular in the loans against property, commercial vehicle and micro finance sectors.

A prolonged disruption could also have a more significant impact on asset quality, as both corporate and small- and medium-sized enterprise customer have a limited ability to withstand a sustained period of economic weakness. "

हा इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे मॅनेजमेंट येत्या काही महिन्यांत खूपच महत्वाचे ठरणार आहे. सध्यातरी त्याबद्दलचा माझा दृष्टिकोन सद्यपरिस्थितीवरून स्केप्टिकल आहे. ह्या बाबतीत डेटा हातात आल्यावरच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो.

उपोद्घात

एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[१] http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...

[२] http://www.thehindu.com/news/national/black-economy-now-amounts-to-75-of... - मी दिलेल्या माहितीनुसार तेव्हाच्या जीडीपीनुसार गणना करून आकडा काढलेला आहे. आकडा २०११-१२ च्या चलनात आहे, जो खरेतर इन्फ्लेशनने अजून वाढेल, व वरील रोख रकमेचा टक्का अजूनच कमी येईल, पण २०११-१२ व सध्याच्या इन्फ्लेशनमध्ये फार फरक आहे, असे न वाटल्याने मी तो फॅक्टर अ‍ॅड केलेला नाही.

[३] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ATM/PDFs/ATMPC17112016311BE3CCA94143DAA... - आधीच्या महिन्यांची माहिती https://rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx येथे मिळेल.

[४] https://www.researchgate.net/publication/262144523_Moving_from_Cash_to_C...

[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf

[६] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-PM-Modi-slams-cr...

[७] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-Windfall-for-mun...

[८] http://www.cnbc.com/2016/11/21/india-demonetization-news-expect-short-te...

[९] https://www.moodys.com/research/Moodys-Indias-demonetization-has-mixed-i...