निश्चलनीकरण/निर्धनीकरण (demonetization) - सर्जिकल स्ट्राईक की घोळ? - काही विचार

Submitted by भास्कराचार्य on 26 November, 2016 - 12:47

प्रस्तावना

८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या Demonetization ची घोषणा केली, आणि सारा देश ह्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या उलाढालीत बुडून गेला. काळ्या पैशांच्या व नकली नोटांच्या विरोधात घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ह्या अकस्मात् सांगितलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे विस्कळीत झालेले जीवन आता दोन आठवड्यांनी थोडे जास्त सुरळीत झाले आहे, परंतु अजूनही ते पूर्वपदावर आलेले नाही. किंबहुना ते काही महिने येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे नजीकच्या काळातील परिणाम दिसून येत आहेत, बहुतांशी ते गैरसोयीचे आहेत असे वाटते, परंतु अजूनही प्रामुख्याने जनता शांत आहे. विरोधकांनी बंदची हाक दिलेली असली, तरी उत्स्फूर्तरीत्या लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या जनाधाराचा आणि काळ्या पैशाविरोधात लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा हा परिपाक आहे, असे नि:संशय म्हणायला हरकत नाही. परंतु मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या वर्गाने ह्या निर्णयाची पिसे काढलेली आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी सरकारच्या ह्या पावलाची संभावना 'महान कुव्यवस्थापन' व 'संघटित लूट' अशा शब्दांत केलेली आहे. एकंदरीतच ह्या सर्व प्रकारातून मतांचा मोठा गलबला निर्माण झाला आहे. मी स्वतः 'ह्यावर काही दिवस विचार केल्याशिवाय निष्कर्ष काढू शकत नाही' ह्या मताशी आलो होतो. आता ती वेळ आली आहे असे मला वाटते, आणि म्हणूनच हा लेख. मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही, किंवा अर्थशास्त्राशी निगडित क्षेत्रांत माझे विधीवत शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ह्यात काही चुका अर्थातच असू शकतात. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो. सर्व वाचायचा कंटाळा आल्यास उपोद्घातात सारांश वाचायला मिळेल.

काळी संपत्ती आणि काळे उत्पन्न (Black Wealth and Black Income)

काळा पैसा म्हणजे काय, ते आतापर्यंत बर्‍याच वेळा उगाळून झाले आहे, त्यामुळे तो विषय काही मी पहिल्यापासून मांडत नाही. पण त्या अनुषंगाने आलेले काही विचार महत्वाचे, आणि म्हणून मांडावेसे वाटतात. इन्कम अर्थात उत्पन्नाचा काही भाग आपण वाचवून त्याचे संपत्तीत रूपांतर करत असतो. इन्कम टॅक्स हा आपण उत्पन्नावर भरत असतो, तर संपत्तीवर आपण मुख्यत्वे अप्रत्यक्षरीत्या सर्व्हिस टॅक्स, सेस, व्हॅट इ. कर खर्च करत असताना भरत असतो. निश्चलनीकरणाच्या चालीने काळ्या संपत्तीचा काही (किती त्यावर पुढे विवेचन येईलच) भाग पुन्हा कधीच वापरात येणार नाही, असा अंदाज आहे. परंतु काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग ह्या चालीने बंद होत नाहीत, हा एक मुद्दा आहे. काळे उत्पन्न निर्माण करणार्‍यांवर ह्यायोगे नजर ठेवता येऊ शकेल, हा एक मुद्दा आहे, परंतु ते आधीच का करता आले नव्हते, आणि हे काम अधिक अचूकतेने करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, ह्याविषयी सरकारने काही सांगितलेले नाही. त्यामुळे नवीन काळे उत्पन्न निर्माण होतच राहिले, तर सरकारच्या हा निर्णय कमी क्षमतेचा ठरेल.

काळी संपत्ती ही सर्वच रोख स्वरूपात असत नाही. सोन्यातील गुंतवणूक, जमिनीतील गुंतवणूक, परकीय चलन, असे अनेक पाय तिला फुटलेले असतात. ब्रिफकेसमध्ये नोटाच्या नोटा घेऊन जाणारे स्मगलर हे चित्र १९७०-८०च्या चित्रपटांत जास्त शोभून दिसते, व तेव्हा तसे ते व्हायचेही, परंतु आता लोकांकडे जास्त जटिल मार्ग आहेत, असे वाटते. ह्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचा एक अंदाज 'मनी' येतो. (श्लेष करण्याचा मोह आवरत नाही.) रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार १३ लाख कोटी रुपये हे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात वापरात असावेत. त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले, तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे

३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये

अडकले असावेत. गेल्या काही दिवसांत पुढे आलेली 'लूपहोल्स' (जनधन अकाउंट्स, सोनारांकडे बॅकडेटेड खरेदी, बॅकडेटेड लॅण्ड अ‍ॅग्रीमेंट्स, इ.), तसेच एक्झिस्टींग लूपहोल्स (पेट्रोलपंप इ.) पाहता ही इतकी रक्कम पांढरी करणे कितपत कठीण आहे, असे मनाला वाटल्याशिवाय राहत नाही.

ह्या संदर्भाने भारताच्या जीडीपीशी ब्लॅक इकॉनॉमीची तुलना करावीशी वाटली. थोड्याशा इंटरनेट सर्चनंतर एक रेफरन्स मिळाला, ज्यानुसार २०१४ सालात ब्लॅक इकॉनॉमीचा आकार जवळपास ९० लाख कोटी एवढा होता. [२] जीडीपीशी तुलना करता हा आकडा भीतीदायकच आहे (जवळपास ६०-८०%, जीडीपी कसे मोजतात त्या पद्धतीवर अवलंबून), परंतु वरील ३ लाख कोटींचा आकडा हा जवळपास ९० लाख कोटींच्या ३-४% असेल, हे लक्षात येते. त्यावरून रोख रकमेचा ब्लॅक इकॉनॉमीत वाटा किती, हे कळते, आणि ह्या निर्णयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

कॅशलेस इकॉनॉमी

रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये नंबर ऑफ आउटस्टँडिंग डेबिट कार्ड्स इन इंडिया हा जवळपास ७१ कोटी होता. ह्या कार्डांनी ७५ कोटी एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स आणि १३ कोटी स्वाईप/ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाली. [३] ह्यावरूनच खरेतर भारताच्या कॅश-बेस्ड इकॉनॉमीचा आवाका लक्षात येतो, कारण बहुतांशी लोक एकदातरी एटीएममध्ये जाऊन कॅश काढतात, परंतु तेच पेमेंट स्वाईप करून होण्याची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे असे दिसते. ८६% चलनाचे निर्धनीकरण केल्यानंतर हे आकडे कसे बदलतील, हे पाहणे महत्वाचे आहे. सध्यातरी माझा (वैयक्तिक आडाख्यांवर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) अंदाज आहे, की जवळपास ५०% ट्रान्झॅक्शन्स कमी झालेली आहेत (दुकाने निम्म्याने रिकामी?). असा अंदाज बहुधा गणितानेही वर्तवता येईल, व एक ढोबळ गणित मनात करून बघता तो बरोबरही वाटतो, पण मी ते खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही दरी कार्ड ट्रान्झॅक्शन्स कितपत भरून काढतील, हे भविष्य मी तरी वर्तवू शकत नाही. परंतु सामाजिक जडत्व बघता एकदम काही महिन्यांत हे होणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामुळेच पुढचे काही क्वार्टर्स तरी क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन जीडीपी कमी होईल, हे बरोबर वाटते. मनमोहन सिंगांनी त्यांचा २%चा अंदाज कसा आला, ते सांगितलेले नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे एक न्यून आहे. अशाच सगळ्या फॅक्टर्सचा त्यांनी विचार केला असावा, असे वाटते.

ह्या सर्वांचा परिणाम इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर झाला असावा. मोठी शहरे सोडून इतर शहरांत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही चांगले नाही. एका स्टडीनुसार २०१३मध्ये हाऊसहोल्ड एक्स्पेन्सेसच्या १.३८% खर्च हे नॉन-कॅश मेथड्सने झाले असावेत. (शहरी भागातदेखील हे प्रमाण फक्त २.९२% आणि ग्रामीण भागात ०.५५% असावे.) [४] हे प्रमाण लगेच बदलणार नाही. अगदी युरोपातदेखील २००८मध्ये रिटेल खरेदीपैकी जवळपास ७८% खरेदी ही कॅशमध्येच झाली. [५] ह्यावरून रोख रकमेचा मानवी समाजावर किती पगडा आहे, हेच दिसते. ह्या सर्वांवरून, आणि विविध अनुभवांवरून, ग्रामीण भागात सध्या जीवन कठीण झाले असावे, असे वाटते. विशेषतः शेतकर्‍यांना शेतमालाची खरेदी, मजुरांना मजुरी देणे, वाहतूकदारांना पैसे देणे, हे कठीण होऊन बसले असावे, असे दिसते. ह्याचे दूरगामी परिणाम ह्यावर्षीच्या पिकावर होणार नाहीत, अशी आशा मनात आहे.

सामाजिक किंमत

हा मुद्दा तसा अप्रत्यक्ष आहे, परंतु महत्वाचा वाटतो. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वरकरणी योग्य आणि धाडसी वाटला, तरी त्यासंदर्भात अनेक उलटसुलट निर्णय पश्चात घेतले गेले आहेत. ८ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची घोषणा केली गेली असता आता २४ नोव्हेंबरला ते पैसे फक्त बँकेत जमा करता येतील, अशी काहीशी घोषणा केली गेली. ह्याव्यतिरिक्त रक्कम काढण्याची मर्यादा, जुन्या नोटा अजूनही वापरता येतील अशी ठिकाणे, ह्यांबद्दल वेळोवेळी निर्णय बदलले गेले. सरकारने निर्णय जाहीर करूनही लिखित ऑर्डर न आल्याने त्याप्रमाणे लगेच अंमलबजावणी न झाल्याने गोंधळाचे चित्र उभे राहिले. असे असताना सरकारच्या निर्णयावर व विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न करणे, म्हणजे देशद्रोह, किंवा तसे करण्यामागे कारण म्हणजे असलेला काळा पैसा, असे चित्र उभे करण्यात येत आहे. कोणा अमुकतमुक माणसाने असे म्हटलेले नसून प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनी असे म्हटलेले आहे - "Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६] त्यामुळे हे विधान इग्नोर करता येणार नाही. ह्यामुळे भारतीय समाजात असलेली दरी अजून वाढली, तर त्याची एक 'सोशल कॉस्ट' अर्थात सामाजिक किंमत देशाला भोगावी लागेल, अशी भीती वाटते. समाजातील विविध घटकांचे मार्जिनलायझेशन अशाने वाढीस लागेल. 'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.

ह्याचबरोबर न्यायाच्या Innocent Until Proven Guilty ह्या तत्वाचा कळतनकळत भंग झाला आहे, असे वाटते. (मोदींच्या वाक्यातूनही हे दिसते.) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असलेली नोट सरसकट रद्दबातल ठरवून 'जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष ठरवत नाही, तोवर दोषी' असे काहीसे म्हटल्यासारखे वाटते. ह्या तत्वाची पायमल्ली मुक्त समाजव्यवस्थेसाठी आणि लोकशाहीसाठी 'इन प्रिन्सिपल' घातक आहे. 'निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको' असे म्हणता 'दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निर्दोष व्यक्तीनेही त्रास भोगावा' असे म्हणण्यासारखे आहे. एकंदरीतच ह्यामुळे व तडकाफडकी निर्णयांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आशा.

टॅक्स आणि बँकांवर परिणाम

बर्‍याच महानगरपालिकांमध्ये ह्यानिमित्ताने जवळपास चौपटीने, १३००० कोटी इतका, टॅक्स जमा झाला.[७] हा नक्कीच ह्या निर्णयाचा शॉर्ट टर्म फायदा आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर बँकांमध्ये पैसा जमा होऊन लिक्विडीटी वाढली, ज्यामुळे मीडियम टर्ममध्ये व्याजदर कमी होतील, अशी आशा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, आणि कॅशफ्लो कमी झाल्यामुळे इन्फ्लेशन कमी होईल, असेही भविष्य वर्तवण्यात येत आहे.[८] हे सर्व आडाखे खरे ठरले, तर मध्यमवर्गीयांसाठी ह्या निर्णयाचा इम्पॅक्ट परिणामकारक ठरेल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तो बरोबर ठरावा, असा (वैयक्तिक अंदाजावर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) माझाही अंदाज आहे, परंतु हेही आकडे कसे दिसतात, त्यावरूनच भविष्यात ठरवता येतील.

मॅन्युफॅक्चरर्सना पैसे देणे जास्त सोपे झाले, व भ्रष्टाचार कमी झाला, तर भारतात व्यापार करणे मिडीयम टर्ममध्ये जास्त सोपे जाऊ शकेल, असेही 'मूडीज' ह्या संस्थेने म्हटलेले आहे.[९] मात्र त्यातच

" In the nearer term, however, Moody's expects asset quality to deteriorate for banks and non-bank finance companies, as the economic disruption will significantly impact the ability of borrowers to repay loans, in particular in the loans against property, commercial vehicle and micro finance sectors.

A prolonged disruption could also have a more significant impact on asset quality, as both corporate and small- and medium-sized enterprise customer have a limited ability to withstand a sustained period of economic weakness. "

हा इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे मॅनेजमेंट येत्या काही महिन्यांत खूपच महत्वाचे ठरणार आहे. सध्यातरी त्याबद्दलचा माझा दृष्टिकोन सद्यपरिस्थितीवरून स्केप्टिकल आहे. ह्या बाबतीत डेटा हातात आल्यावरच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो.

उपोद्घात

एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[१] http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...

[२] http://www.thehindu.com/news/national/black-economy-now-amounts-to-75-of... - मी दिलेल्या माहितीनुसार तेव्हाच्या जीडीपीनुसार गणना करून आकडा काढलेला आहे. आकडा २०११-१२ च्या चलनात आहे, जो खरेतर इन्फ्लेशनने अजून वाढेल, व वरील रोख रकमेचा टक्का अजूनच कमी येईल, पण २०११-१२ व सध्याच्या इन्फ्लेशनमध्ये फार फरक आहे, असे न वाटल्याने मी तो फॅक्टर अ‍ॅड केलेला नाही.

[३] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ATM/PDFs/ATMPC17112016311BE3CCA94143DAA... - आधीच्या महिन्यांची माहिती https://rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx येथे मिळेल.

[४] https://www.researchgate.net/publication/262144523_Moving_from_Cash_to_C...

[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf

[६] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-PM-Modi-slams-cr...

[७] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-Windfall-for-mun...

[८] http://www.cnbc.com/2016/11/21/india-demonetization-news-expect-short-te...

[९] https://www.moodys.com/research/Moodys-Indias-demonetization-has-mixed-i...

विषय: 
अर्थकारण
शब्दखुणा: 
निश्चलनीकरण
निर्धनीकरण
काळा पैसा
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

भारतीय लोक प्रचंड अप्रत्यक्ष टॅक्स भरतात. इन्कम टॅक्सपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त सरकारी तिजोऱ्यांमध्ये तो टॅक्स जातो. आणि तो सहसा चुकवता येत नाही.
जसं की व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स.
कितीतरी लोकांनी शेतकऱ्यांना काहीही टॅक्स भरत नाहीत म्हणून दोष दिला आहे. पण शेतीमालावर पुढे कितीवेळा अप्रत्यक्ष टॅक्स भरला जातो हे तुम्ही सध्या कागदावर लिहून काढलं तरी खूप मोठा साक्षात्कार होईल.
समजा एका शेतकऱ्याने १०० किलो गहू बाजारात आणला. तर तो गहू जिथे जिथे आणि ज्या ज्या प्रकारात कमर्शियली विकला जातो तिथे त्यावर कर येतो. मग सध्या हॉटेलात रोटी म्हणून असो नाहीतर फाईव्ह स्टार मध्ये लग्झरी टॅक्स लागून क्रॉसॉ म्हणून असो. टपरी वरचा चहा १५ रुपयाला टॅक्स फ्री असतो, पण तोच हयात मध्ये ३०० रुपयाला असतो. आणि यात चहा पिणाऱ्या क्लासचा फरक (किंवा माज) असला तरी हयात मध्ये चहा पिणारे सरकारला पैसे मिळवून देत असतात.

१० लाख उत्पन्न वाले किती कमी म्हणून दिशाभूल करण्यापेक्षा मोदींनी सगळ्यांना खालील गोष्टी सांगायला हव्या होत्या

१. नक्की किती पैसे परत आले. परत आलेल्या आणि वितरणात असलेल्या पैशांमध्ये किती फरक आहे?
२. तो फरक आणि या सगळ्या द्राविडी प्राणायामाचा खर्च यात पॉसिटीव्ह तफावत आहे का निगेटिव्ह?
३. १० लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक जसे आहेत तसे यावर्षी सरकारची अप्रत्यक्ष टॅक्समधून किती मिळकत होती? ती आणि इंडिविज्युअल इन्कम टॅक्स यात किती तफावत आहे?

Submitted by सई केसकर on 3 January, 2017 - 00:15

शेतकर्‍याच्या शेतीत आपोआप पिक येत नाही. त्याला लागणार्‍या सर्व रिसोर्सेवर तो टॅक्स भरत असतो, सबसिडी सरसकट सर्वच रिसोर्सेस वर मिळत नसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादन काढण्याआधीच अनेक प्रकारचे कर भरत असतोच.

Submitted by नानाकळा on 3 January, 2017 - 00:31

lootmari.jpg

याला म्हणतात विकास हिडन कॉस्ट
सगळे टॅक्स भरून सुध्दा तुम्ही डिजिटल पेमेंट करतात ना त्याचा टॅक्स सुध्दा भरा. म्हणून लोक डिजिटल ऐवजी रोख ला पसंती देतात

Submitted by दीपस्त on 5 January, 2017 - 00:40

अगो+

सगळे कॅश व्यवहार करणारे (डोक्टर, वकील, अर्किटेक्ट, छोटे इंडस्ट्रिअलीस्ट वगैरे इन्क्लुडॅड) हे सगळेच थोडिभौत करबुडवे असतातच असा माझा पक्का (गैर)समज आहे. त्यामुळे ह्या थोडिबहुत काळि माया जमवणार्या पांधर्पेशा वर्गाला जरी चाप लागला तरी खुप मिळवल म्हणायला हरक्त नाही. Happy

निर्णय फसला की नाही त्रास झाला कि नाही हे सगळे मुद्दे गौण आहेत.. ह्या निर्णयाने ना देश बुडणार आहे ना लोंग टर्म मधे तोटा होणार आहे झालाच तर नंतर येणार्या सरकारला फायदाच होइल. जो निर्णय इकोनोमी लिबरेट करतानाच घ्यायला हवा होता तो अत्ता घेतला गेला. इतक मतांच कॅपिटल असलेला इंदिरा गांधि नंतरचा हाच पिएम असावा... हा निर्णय सेल्फ गोल होता की नाही हे लवकरच कळेल... पप्पु है ना सेव्व्हिअर तो चिंता कशाला Wink

अजुनही जे झाल त्याला अल्टर्नेटिव्ह काय होत हे कोणिच बोलत नाही. नुस्ताच त्रास होतो त्रास होतो च तुण्तुण... त्रास् पाचविला पुजलेल्या जनतेला त्याने शश्प फरक पडलेला नाही हेच दिसल.. असो

Submitted by पेशवा on 5 January, 2017 - 14:52

निश्चलनीकरणामुळे १) (सगळ्यात महत्त्वाचे) काळा पैसा बाहेर आणणे हे होणार नव्हते. कारण फारच थोड्या प्रमाणातले काळे धन नोटांमध्ये होते. त्यासाठी नोटाबंदीऐवजी गेल्या दोन तीन वर्षांतले ठऴक ठळक जमीन/फ्लॅट व्यवहार तपासायला हवे होते. ज्यांच्याकडे आधीपासून कमावलेला पैसा आहे तेच लोक हा व्यवहार करीत असणार इतकी अटकळ बांधता आली असती. आय कर खात्याचा गुप्तखबरविभाग खूपच अधिक कार्यक्षम करायला हवा होता. पोलिसांच्या गुप्तवार्ता आणि आर्थिक गुन्हेविभागाशी समन्वय साधून स्वतः माहिती गोळा करायला हवी होती. नोटाबंदी करणार, मग लोक खात्यात काळा पैसा भरणार, मग आम्ही अश्या कोट्यवधी ( बातम्यांनुसार साठ लाख) खात्यांची झाडाझडती घेणार आणि त्यातली जमा 'काळा' पैसा आहे की नाही हे तपासणार. वा रे वा उंटावरचे शहाणे. २)मूठभर (पसाभर/ओंजळभर म्हणा हवे तर) दहशतवाद्यांचा पैसापुरवठा रोखण्यासाठी साडेपंधरा लाख कोटी रुपयांचे चलन बाद करायचे? सव्वा अब्ज लोकांना वेठीला धरायचे? मादक पदार्थ, शस्त्रास्त्रे यांची तस्करी आणि खरेदीविक्री किती, कशी आणि का फोफावली आहे हे सरकारला माहीत नाही काय?आंतरराष्ट्रीय हवाला रॅकेट कसे चालते आणि त्याचे भारतातले म्होरक्ये कोण आहेत हे एका उद्योगाग्रणी राज्याचे तब्बल दहा वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले आमचे पं.प्र. आणि त्यांच्या हाताखालच्या ताफ्याला माहीत नव्हते काय? ते जाणून घेण्याऐवजी सरळ पंधरा लाख कोटीच्या नोटा फेकून दिल्या? हे म्हणजे मुंगीला मारण्यासाठी रणगाडा आणण्यासारखे झाले.३) खोट्या नोटा अशा किती होत्या की इकॉनॉमीवर फार मोठे संकट कोसळावे?खोट्या नोटा जिथे प्रामुख्याने प्रसारित केल्या जातात त्या सीमावर्ती भागावर गस्त आणि विजिलन्स वाढवला असता तरी झाले असते. हा मुळी प्रॉब्लेमच नव्हता. बनावट नोटांचे चलनातले प्रमाण अतिअतिअल्प आहे. इथे खुद्द माबोवर तरी किती लोकांना आता पर्यंत अशा किती बनावट नोटा मिळाल्या आहेत?
तेव्हा ही सर्व कारणे तकलादू आहेत. खरी कारणे काय आहेत ते कळल्याशिवाय पर्याय कसे सांगता येतील? आणि खरी कारणे तर आर बी आय उघड करायलाच तयार नाही. असो.

Submitted by हीरा on 6 January, 2017 - 04:47

२००० च्या नोटांमधे खुद्द रिझर्व बँक इतक्या चुका करत आहे की खोट्या नोटा बनवणारे खरी कोणती ? म्हणत बुचकळ्यात पडले आहे.

मोदींचा अजुन एक मास्टरस्ट्रोक Wink

Submitted by दीपस्त on 6 January, 2017 - 04:49

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/aurangabad-marathwada...

महत्त्वाचा निर्णय

ब्लॅक लिस्ट मधे टाकलेल्या कंपनीला मोदी सरकारकडून नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले गेले

मोदींना देशवासीयांचे दुख पाहावले नाही. त्यामुळे लवकरात लव्कर कोण नोटा छापून देईल असे घोषित केले असावे. त्यात ही ब्लॅकलिस्टेड कंपनीने कमीत कमी दिवसात छापून देऊ असे वचन दिले असेल.

म्हणून मनावर दगड ठेवुन मोदींनी फक्त आणि फक्त देशहितासाठीच हा इतका कठोर निर्णय घेतला असावा.

Submitted by दीपस्त on 6 January, 2017 - 07:34

http://aajtak.intoday.in/story/public-accounts-committee-asked-10-questi...

नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों समेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को 28 जनवरी को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस अध्यक्षता वाली इस समिति ने आरबीआई गर्वनर से 10 सवाल पूछे हैं. इन सवालों में नोटबंदी पर आरबीआई की भूमिका और उसके प्रभाव के बारे में पूछा गया है.

'इंडियन एक्सप्रेस' की खबर के मुताबिक ये सवाल 30 दिसंबर को भेजे गए. 10 सवाल ये हैं...

1. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा है कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और इसके बोर्ड ने लिया. सरकार ने इस सलाह पर निर्णय लिया. क्‍या आप सहमत हैं?

2. आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में हैं?

3. रातों-रात 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्‍या तर्क पाए?

4. आरबीआई के अनुसार भारत में सिर्फ 500 करोड़ रुपये की जाली करेंसी है. जीडीपी के मुकाबले भारत में नकद 12 फीसदी था, जो कि जापान (18%) और स्विट्जरलैंड (13%) से कम है. भारत में मौजूद नकदी में उच्‍च मूल्‍य के नोटों का हिस्‍सा 86% था, लेकिन चीन में 90% और अमेरिका में 81% है. ऐसी क्‍या चिंताजनक स्थिति थी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया?

5. 8 नवंबर को होने वाली आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्‍यों को कब नोटिस भेजा गया था? उनमें से कौन इस बैठक में आया? कितनी देर यह बैठक चली?

6. नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्‍या आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 86 प्रतिशत नकदी अवैध होगी? कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी?

7. फैसले के बाद बैंकों से 10000 रुपये प्रतिदिन और 20000 रुपये प्रति सप्‍ताह निकासी की सीमा तय की गई. एटीएम से 2000 रुपये प्रतिदिन की सीमा तय की गई. किस कानून और शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने की सीमा तय की गई? करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? क्‍यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्‍त‍ियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए?

8. इस दौरान आरबीआई के नियमों में बार-बार बदलाव क्‍यों हुए? उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताएं जिसने निकासी के लिए लोगों पर स्‍याही लगाने का विचार दिया? शादी से जुड़ी निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की? अगर यह सरकार ने किया था तो क्‍या अब आरबीआई वित्‍त मंत्रालय का एक विभाग है?

9. कितने नोट बंद किए गए और कितनी पुरानी करेंसी जमा हुई?

10. आरबीआई आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी क्‍यों नहीं दे रहा?

----------------------

उर्जित पटेल तो खप्पी गयो Wink

Submitted by दीपस्त on 8 January, 2017 - 08:20

हॅपी demon डे मित्रो .

लोकांच्या पुनरावलोकना साठी,
2 वर्षांपूर्वी" नोटबंदी ने काय साध्य होईल" या बद्दल स्वतः:ची काय मते होती, ती आजच्या रिऍलिटी बरोबर ताडून पाहण्यासाठी धागा वर काढत आहे.

Submitted by सिम्बा on 8 November, 2018 - 19:44

आता समर्थक लोक काय बोलणार? तोंडावर आपटले आहेत सगळे. ऱिझर्व बॅंकेने तेव्हा मुळमुळीत विरोध केला होता. पण आधीच रघुराम राजन यांना बदलून मर्जीतले उर्जित पटेल आणले होते. आता तर रिझर्व बॅंकेच्या म्हणजे उर्जित पटेलांच्याच मुसक्या आवळल्या जाताहेत.

Submitted by हीरा on 9 November, 2018 - 05:06

Sherlock on the curious case of demonetisation:

Watson: How can you say it was a colossal failure?

Holme's: Elementary my dear Watson... If it was of any success we would have seen full page ads in all news papers today at the second anniversary of it.

कायप्पा साभार..

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 10 November, 2018 - 05:13

<<<१३० कोटी लोक टॅक्स भरू लागलेत म्हणे आजकाल भारतात?>>>
अरे, मग इतक्या टॅक्सचे करायचे काय? पुतळा उभारू या दुसरा! कुणाचा बरं?

Submitted by नन्द्या४३ on 29 November, 2018 - 17:20

कृषी खात्याने तो परवा दिलेला रिपोर्ट..... demon मुळे कृषी सेक्टर वर परिणाम झाल्याचा...... कृषिखात्याने तो मागे घेतला बरे का...
आता म्हणत आहेत demon मुळे या क्षेत्राला फायदा झाला

Submitted by सिम्बा on 29 November, 2018 - 19:32

<<< आता म्हणत आहेत demon मुळे या क्षेत्राला फायदा झाला >>>
------- फायदे झालेले आहेत हे सर्वांनाच माहित आहे फक्त नक्की काय फायदे झाले हेच अजुन कुणालाही माहित नाही.

कुणालाही न समजणारा तो मास्टर स्ट्रोक होता.

Submitted by उदय on 29 November, 2018 - 19:49

https://www.ndtv.com/india-news/in-180-degree-on-notes-ban-agriculture-m...

180 अंशात फिरून कृषिमंत्रालयाने आधी दिलेली माहिती नाकारली आहे.
माहिती एकत्रित करताना झालेल्या चुकीमुळे निश्चलीकरण शेतकऱ्यांसाठी त्रासाचे ठरले असा रिपोर्ट दिला गेला.
ननविन माहिती नुसार, निर्धनीकरण कृषी क्षेत्रासाठी अतिशय फायदेशीर ठरले आहे, या काळात बियाण्याची विक्री वाढली आणि लागवडीखालील क्षेत्र सुद्धा वाढले.

Submitted by सिम्बा on 29 November, 2018 - 23:59

<एक एक व्यक्ती तोंड उघडू लागली आहे.>
आपलं मॉब लिंचिंग होणार नाही, अशा जागी पोचल्यावरच बोलले ते.
ते जिथे आहेत, तिथल्या भक्तगणांनी मनावर घ्यायला हवं.

Submitted by भरत. on 30 November, 2018 - 00:02

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/tying-a-currency-with-saree-or...

Loksatta

मुखपृष्ठ » देश-विदेश
हे ऐकलंत का?; साडी-धोतरात बांधल्यानं नोटा होतात खराब: सरकारी अधिकारी
दोन हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा खराब होण्याचे प्रमाण वाढले
लोकसत्ता ऑनलाइन | November 29, 2018 03:51 pm

NEXT
हे ऐकलंत का?; साडी-धोतरात बांधल्यानं नोटा होतात खराब: सरकारी अधिकारी
X
नोटा खराब होण्याचे प्रमाण वाढले
नोटबंदीनंतर चलनात आलेल्या नवीन नोटा या अवघ्या दोन वर्षांमध्ये वापरण्या योग्य राहिलेल्या नाहीत. ‘अमर उजाला’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार नोटबंदीआधीच्या नोटांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कागदासारखा नवीन नोटांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कागदाचा दर्जा उच्च प्रतिचा नसल्याने नोटा खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र दुसरीकडे या नोटा खराब होण्यामागे कपड्यात नोटा बांधून ठेवण्याची भारतीयांची सवय जबाबदार असल्याचे मत अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार नोटबंदीनंतर लगेचच चलनात आलेल्या दोन हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटांबरोबर वर्षभरापूर्वी चलनात आलेल्या नवीन दहा रुपयांच्या नोटांही एका वर्षात खराब झाल्या आहेत. बँकांनी अशा खराब झालेल्या नोटांचे वर्गिकरण सुरु केले असून या नोटा ‘न वापरता येणाऱ्या’ म्हणून बाजूला काढण्यात येत आहेत. अशाप्रकारे नोटा खराब झाल्यास त्या एटीएममध्ये वापरता येत नाहीत. कारण एटीएममधील सेन्सर्स या खराब झालेल्या वाईट नोटा ओळखू शकत नाहीत.

मात्र सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावले असून नवीन नोटांच्या दर्ज चांगला असून त्यासंदर्भात कोणतीही तडजोड करण्यात आली नसल्याचे सांगितले आहे. बनावट नोटा चलनात येऊ नये म्हणून चलनात आणलेल्या नवीन नोटांमध्ये अनेक फिचर्स असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. नवीन नोटा कमी कालावधीमध्ये खराब होत असणाऱ्या मुख्य कारण भारतीय लोक त्या योग्य पद्धतीने हाताळत नाहीत. अनेकजण नोटा आपल्या साडीमध्ये किंवा धोतरामध्ये बांधून ठेवत असल्याने त्या लवकर खराब होतात असे मत अर्थमंत्रालयातील बँकिंग क्षेत्राशीसंबंधित एका अधिकाऱ्याने ‘अमर उजाला’शी बोलताना व्यक्त केले आहे.

HOT DEALS

Van Heusen Women Regular Fit Solid Shirt - White
₹ 929 MRP ₹ 1895 -51%
₹150 CashbackBUY NOW
Gradely Men's Black Denim Jeans
₹ 799 MRP ₹ 1299 -38%
₹200 CashbackBUY NOW
ज्यावेळेस एखादी नोट एटीएम मशीनमध्ये स्वीकारली जात नाही किंवा ती चलनात वापरणे शक्य नसते त्यावेळी अशा नोटा बँकाकडून ‘न वापरता येणारे चलन’ म्हणून बाजूला काढल्या जातात. बँका अशा नोटा खराब असल्याने, फाटलेल्या असल्याने वापरा योग्य नाही असे सांगून रिझर्व्ह बँककेकडे पाठवतात. या नोटा रिझर्व्ह बँक चलनातून काढून टाकते. नवीन नोटा चलनात आल्या त्यावेळी आरबीआयने या नोटा बँकांना ‘न वापरता येणारे चलन’ म्हणून वेगळ्या काढता येणार नाही असे सांगितले होते. मात्र दिवसोंदिवस खराब नवीन नोटांच्या वाढत्या संख्येमुळे बँकांकडून हा नियम बदलण्याची वारंवार होणारी मागणी लक्षात घेऊन आरबीआयने २०१८ जुलैपासून नवीन नोटा बाजूला काढण्याची मूभा बँकांना दिली आहे.

नव्या नोटा सरासरी 2 वेळाच ATM मध्ये वापरता येणार आहेत.

Submitted by सिम्बा on 30 November, 2018 - 19:34

मोदी सरकारने आणि त्यांच्या थिंक टँकने खुप दुरवरचा सखोल विचार करुनच प्रत्येक निर्णय घेतलेला आहे. नोटांची रचना, आकारमान, विविध रंग संगती, कागदाचा दर्जा/ जाडी सर्व विचारात घेतले आहे.

गेली अनेक वर्षे बहुतांश काळा पैसा नोटांच्या स्वरुपात साठवला जातो हे आपल्या सर्वांना माहितच आहे. नोटांचे आयुष्य कमी ठेवल्याने अशा साठेबाजीला आपसुकच पायबंद बसावा हा उद्देश आहे. सर्व-सामान्याला काहीच फरक पडत नाही. पैसा एका हाताने येतो, दुसर्‍या क्षणी तो परत जातो, नोटा साठवणे हा प्रकारच या वर्गाला माहित नाही.

Submitted by उदय on 30 November, 2018 - 20:11

कमी दर्जाच्या नोटा साठवून ठेवल्याने कशा खराब होतील? नोटा हाताळल्याने खराब होतात. आणि त्या खराब झाल्याने परत छापाव्या लागतात. एका नोटेचा खर्च साधारण ३ ते ४ रुपये आहे. ह्यामुळेच प्लास्टिक ची नोट आणायचा विचार सरकार करत होते. लोक सरकारची तळी उचलायच्या नादात काही दावे करतात.

Submitted by चिडकू on 1 December, 2018 - 00:46

चिडकू, चिडू नका Wink
उदय यांचा प्रतिसाद सारकास्टिक होता

Submitted by सिम्बा on 1 December, 2018 - 02:31

Pages