प्रस्तावना
८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या Demonetization ची घोषणा केली, आणि सारा देश ह्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या उलाढालीत बुडून गेला. काळ्या पैशांच्या व नकली नोटांच्या विरोधात घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ह्या अकस्मात् सांगितलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे विस्कळीत झालेले जीवन आता दोन आठवड्यांनी थोडे जास्त सुरळीत झाले आहे, परंतु अजूनही ते पूर्वपदावर आलेले नाही. किंबहुना ते काही महिने येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे नजीकच्या काळातील परिणाम दिसून येत आहेत, बहुतांशी ते गैरसोयीचे आहेत असे वाटते, परंतु अजूनही प्रामुख्याने जनता शांत आहे. विरोधकांनी बंदची हाक दिलेली असली, तरी उत्स्फूर्तरीत्या लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या जनाधाराचा आणि काळ्या पैशाविरोधात लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा हा परिपाक आहे, असे नि:संशय म्हणायला हरकत नाही. परंतु मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या वर्गाने ह्या निर्णयाची पिसे काढलेली आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी सरकारच्या ह्या पावलाची संभावना 'महान कुव्यवस्थापन' व 'संघटित लूट' अशा शब्दांत केलेली आहे. एकंदरीतच ह्या सर्व प्रकारातून मतांचा मोठा गलबला निर्माण झाला आहे. मी स्वतः 'ह्यावर काही दिवस विचार केल्याशिवाय निष्कर्ष काढू शकत नाही' ह्या मताशी आलो होतो. आता ती वेळ आली आहे असे मला वाटते, आणि म्हणूनच हा लेख. मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही, किंवा अर्थशास्त्राशी निगडित क्षेत्रांत माझे विधीवत शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ह्यात काही चुका अर्थातच असू शकतात. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो. सर्व वाचायचा कंटाळा आल्यास उपोद्घातात सारांश वाचायला मिळेल.
काळी संपत्ती आणि काळे उत्पन्न (Black Wealth and Black Income)
काळा पैसा म्हणजे काय, ते आतापर्यंत बर्‍याच वेळा उगाळून झाले आहे, त्यामुळे तो विषय काही मी पहिल्यापासून मांडत नाही. पण त्या अनुषंगाने आलेले काही विचार महत्वाचे, आणि म्हणून मांडावेसे वाटतात. इन्कम अर्थात उत्पन्नाचा काही भाग आपण वाचवून त्याचे संपत्तीत रूपांतर करत असतो. इन्कम टॅक्स हा आपण उत्पन्नावर भरत असतो, तर संपत्तीवर आपण मुख्यत्वे अप्रत्यक्षरीत्या सर्व्हिस टॅक्स, सेस, व्हॅट इ. कर खर्च करत असताना भरत असतो. निश्चलनीकरणाच्या चालीने काळ्या संपत्तीचा काही (किती त्यावर पुढे विवेचन येईलच) भाग पुन्हा कधीच वापरात येणार नाही, असा अंदाज आहे. परंतु काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग ह्या चालीने बंद होत नाहीत, हा एक मुद्दा आहे. काळे उत्पन्न निर्माण करणार्‍यांवर ह्यायोगे नजर ठेवता येऊ शकेल, हा एक मुद्दा आहे, परंतु ते आधीच का करता आले नव्हते, आणि हे काम अधिक अचूकतेने करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, ह्याविषयी सरकारने काही सांगितलेले नाही. त्यामुळे नवीन काळे उत्पन्न निर्माण होतच राहिले, तर सरकारच्या हा निर्णय कमी क्षमतेचा ठरेल.
काळी संपत्ती ही सर्वच रोख स्वरूपात असत नाही. सोन्यातील गुंतवणूक, जमिनीतील गुंतवणूक, परकीय चलन, असे अनेक पाय तिला फुटलेले असतात. ब्रिफकेसमध्ये नोटाच्या नोटा घेऊन जाणारे स्मगलर हे चित्र १९७०-८०च्या चित्रपटांत जास्त शोभून दिसते, व तेव्हा तसे ते व्हायचेही, परंतु आता लोकांकडे जास्त जटिल मार्ग आहेत, असे वाटते. ह्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचा एक अंदाज 'मनी' येतो. (श्लेष करण्याचा मोह आवरत नाही.) रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार १३ लाख कोटी रुपये हे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात वापरात असावेत. त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले, तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे
३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये
अडकले असावेत. गेल्या काही दिवसांत पुढे आलेली 'लूपहोल्स' (जनधन अकाउंट्स, सोनारांकडे बॅकडेटेड खरेदी, बॅकडेटेड लॅण्ड अ‍ॅग्रीमेंट्स, इ.), तसेच एक्झिस्टींग लूपहोल्स (पेट्रोलपंप इ.) पाहता ही इतकी रक्कम पांढरी करणे कितपत कठीण आहे, असे मनाला वाटल्याशिवाय राहत नाही.
ह्या संदर्भाने भारताच्या जीडीपीशी ब्लॅक इकॉनॉमीची तुलना करावीशी वाटली. थोड्याशा इंटरनेट सर्चनंतर एक रेफरन्स मिळाला, ज्यानुसार २०१४ सालात ब्लॅक इकॉनॉमीचा आकार जवळपास ९० लाख कोटी एवढा होता. [२] जीडीपीशी तुलना करता हा आकडा भीतीदायकच आहे (जवळपास ६०-८०%, जीडीपी कसे मोजतात त्या पद्धतीवर अवलंबून), परंतु वरील ३ लाख कोटींचा आकडा हा जवळपास ९० लाख कोटींच्या ३-४% असेल, हे लक्षात येते. त्यावरून रोख रकमेचा ब्लॅक इकॉनॉमीत वाटा किती, हे कळते, आणि ह्या निर्णयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
कॅशलेस इकॉनॉमी
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये नंबर ऑफ आउटस्टँडिंग डेबिट कार्ड्स इन इंडिया हा जवळपास ७१ कोटी होता. ह्या कार्डांनी ७५ कोटी एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स आणि १३ कोटी स्वाईप/ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाली. [३] ह्यावरूनच खरेतर भारताच्या कॅश-बेस्ड इकॉनॉमीचा आवाका लक्षात येतो, कारण बहुतांशी लोक एकदातरी एटीएममध्ये जाऊन कॅश काढतात, परंतु तेच पेमेंट स्वाईप करून होण्याची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे असे दिसते. ८६% चलनाचे निर्धनीकरण केल्यानंतर हे आकडे कसे बदलतील, हे पाहणे महत्वाचे आहे. सध्यातरी माझा (वैयक्तिक आडाख्यांवर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) अंदाज आहे, की जवळपास ५०% ट्रान्झॅक्शन्स कमी झालेली आहेत (दुकाने निम्म्याने रिकामी?). असा अंदाज बहुधा गणितानेही वर्तवता येईल, व एक ढोबळ गणित मनात करून बघता तो बरोबरही वाटतो, पण मी ते खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही दरी कार्ड ट्रान्झॅक्शन्स कितपत भरून काढतील, हे भविष्य मी तरी वर्तवू शकत नाही. परंतु सामाजिक जडत्व बघता एकदम काही महिन्यांत हे होणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामुळेच पुढचे काही क्वार्टर्स तरी क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन जीडीपी कमी होईल, हे बरोबर वाटते. मनमोहन सिंगांनी त्यांचा २%चा अंदाज कसा आला, ते सांगितलेले नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे एक न्यून आहे. अशाच सगळ्या फॅक्टर्सचा त्यांनी विचार केला असावा, असे वाटते.
ह्या सर्वांचा परिणाम इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर झाला असावा. मोठी शहरे सोडून इतर शहरांत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही चांगले नाही. एका स्टडीनुसार २०१३मध्ये हाऊसहोल्ड एक्स्पेन्सेसच्या १.३८% खर्च हे नॉन-कॅश मेथड्सने झाले असावेत. (शहरी भागातदेखील हे प्रमाण फक्त २.९२% आणि ग्रामीण भागात ०.५५% असावे.) [४] हे प्रमाण लगेच बदलणार नाही. अगदी युरोपातदेखील २००८मध्ये रिटेल खरेदीपैकी जवळपास ७८% खरेदी ही कॅशमध्येच झाली. [५] ह्यावरून रोख रकमेचा मानवी समाजावर किती पगडा आहे, हेच दिसते. ह्या सर्वांवरून, आणि विविध अनुभवांवरून, ग्रामीण भागात सध्या जीवन कठीण झाले असावे, असे वाटते. विशेषतः शेतकर्‍यांना शेतमालाची खरेदी, मजुरांना मजुरी देणे, वाहतूकदारांना पैसे देणे, हे कठीण होऊन बसले असावे, असे दिसते. ह्याचे दूरगामी परिणाम ह्यावर्षीच्या पिकावर होणार नाहीत, अशी आशा मनात आहे.
सामाजिक किंमत
हा मुद्दा तसा अप्रत्यक्ष आहे, परंतु महत्वाचा वाटतो. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वरकरणी योग्य आणि धाडसी वाटला, तरी त्यासंदर्भात अनेक उलटसुलट निर्णय पश्चात घेतले गेले आहेत. ८ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची घोषणा केली गेली असता आता २४ नोव्हेंबरला ते पैसे फक्त बँकेत जमा करता येतील, अशी काहीशी घोषणा केली गेली. ह्याव्यतिरिक्त रक्कम काढण्याची मर्यादा, जुन्या नोटा अजूनही वापरता येतील अशी ठिकाणे, ह्यांबद्दल वेळोवेळी निर्णय बदलले गेले. सरकारने निर्णय जाहीर करूनही लिखित ऑर्डर न आल्याने त्याप्रमाणे लगेच अंमलबजावणी न झाल्याने गोंधळाचे चित्र उभे राहिले. असे असताना सरकारच्या निर्णयावर व विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न करणे, म्हणजे देशद्रोह, किंवा तसे करण्यामागे कारण म्हणजे असलेला काळा पैसा, असे चित्र उभे करण्यात येत आहे. कोणा अमुकतमुक माणसाने असे म्हटलेले नसून प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनी असे म्हटलेले आहे - "Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६] त्यामुळे हे विधान इग्नोर करता येणार नाही. ह्यामुळे भारतीय समाजात असलेली दरी अजून वाढली, तर त्याची एक 'सोशल कॉस्ट' अर्थात सामाजिक किंमत देशाला भोगावी लागेल, अशी भीती वाटते. समाजातील विविध घटकांचे मार्जिनलायझेशन अशाने वाढीस लागेल. 'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.
ह्याचबरोबर न्यायाच्या Innocent Until Proven Guilty ह्या तत्वाचा कळतनकळत भंग झाला आहे, असे वाटते. (मोदींच्या वाक्यातूनही हे दिसते.) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असलेली नोट सरसकट रद्दबातल ठरवून 'जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष ठरवत नाही, तोवर दोषी' असे काहीसे म्हटल्यासारखे वाटते. ह्या तत्वाची पायमल्ली मुक्त समाजव्यवस्थेसाठी आणि लोकशाहीसाठी 'इन प्रिन्सिपल' घातक आहे. 'निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको' असे म्हणता 'दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निर्दोष व्यक्तीनेही त्रास भोगावा' असे म्हणण्यासारखे आहे. एकंदरीतच ह्यामुळे व तडकाफडकी निर्णयांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आशा.
टॅक्स आणि बँकांवर परिणाम
बर्‍याच महानगरपालिकांमध्ये ह्यानिमित्ताने जवळपास चौपटीने, १३००० कोटी इतका, टॅक्स जमा झाला.[७] हा नक्कीच ह्या निर्णयाचा शॉर्ट टर्म फायदा आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर बँकांमध्ये पैसा जमा होऊन लिक्विडीटी वाढली, ज्यामुळे मीडियम टर्ममध्ये व्याजदर कमी होतील, अशी आशा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, आणि कॅशफ्लो कमी झाल्यामुळे इन्फ्लेशन कमी होईल, असेही भविष्य वर्तवण्यात येत आहे.[८] हे सर्व आडाखे खरे ठरले, तर मध्यमवर्गीयांसाठी ह्या निर्णयाचा इम्पॅक्ट परिणामकारक ठरेल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तो बरोबर ठरावा, असा (वैयक्तिक अंदाजावर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) माझाही अंदाज आहे, परंतु हेही आकडे कसे दिसतात, त्यावरूनच भविष्यात ठरवता येतील.
मॅन्युफॅक्चरर्सना पैसे देणे जास्त सोपे झाले, व भ्रष्टाचार कमी झाला, तर भारतात व्यापार करणे मिडीयम टर्ममध्ये जास्त सोपे जाऊ शकेल, असेही 'मूडीज' ह्या संस्थेने म्हटलेले आहे.[९] मात्र त्यातच
" In the nearer term, however, Moody's expects asset quality to deteriorate for banks and non-bank finance companies, as the economic disruption will significantly impact the ability of borrowers to repay loans, in particular in the loans against property, commercial vehicle and micro finance sectors.
A prolonged disruption could also have a more significant impact on asset quality, as both corporate and small- and medium-sized enterprise customer have a limited ability to withstand a sustained period of economic weakness. "
हा इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे मॅनेजमेंट येत्या काही महिन्यांत खूपच महत्वाचे ठरणार आहे. सध्यातरी त्याबद्दलचा माझा दृष्टिकोन सद्यपरिस्थितीवरून स्केप्टिकल आहे. ह्या बाबतीत डेटा हातात आल्यावरच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
उपोद्घात
एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[१] http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...
[२] http://www.thehindu.com/news/national/black-economy-now-amounts-to-75-of... - मी दिलेल्या माहितीनुसार तेव्हाच्या जीडीपीनुसार गणना करून आकडा काढलेला आहे. आकडा २०११-१२ च्या चलनात आहे, जो खरेतर इन्फ्लेशनने अजून वाढेल, व वरील रोख रकमेचा टक्का अजूनच कमी येईल, पण २०११-१२ व सध्याच्या इन्फ्लेशनमध्ये फार फरक आहे, असे न वाटल्याने मी तो फॅक्टर अ‍ॅड केलेला नाही.
[३] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ATM/PDFs/ATMPC17112016311BE3CCA94143DAA... - आधीच्या महिन्यांची माहिती https://rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx येथे मिळेल.
[४] https://www.researchgate.net/publication/262144523_Moving_from_Cash_to_C...
[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf
[६] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-PM-Modi-slams-cr...
[७] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-Windfall-for-mun...
[८] http://www.cnbc.com/2016/11/21/india-demonetization-news-expect-short-te...
[९] https://www.moodys.com/research/Moodys-Indias-demonetization-has-mixed-i...
नासासारख्या अत्युच्च संस्थेने
नासासारख्या अत्युच्च संस्थेने मंगळावर ५५ मिशन्स पाठवलेत, त्यातले कित्येक फेल गेलेत,
जर ईतक्या काटेकोरपणे वैज्ञानिक रित्या प्लॅन केलेले मिशन फेल होऊ शकतात म्हणुन दोन तिन मिशन्स नंतर
हा उद्योग सोडुन दिला नाही, त्या विरुद्ध ईज्रोने पहील्याच प्रयत्नात मिशन यशस्वी करुन दाखवल !
मोदीजींच्या निर्णयाच्या मागे उच्चस्तरावरच्या ईकॉनॉमिक्समधल्या अनेक विद्वानाची साथ / सल्ले असावेत हे तुमच्या लक्षात नाही आल ?
भास्कराचार्य, मॅनेजमेंट
भास्कराचार्य,
मॅनेजमेंट मध्ये एक म्हण आहे, निर्णय घ्यायच्या वेळी घ्या ! मागाहुन हा निर्णय चुकीचा होता त्या ऐवजी दुसरा पर्याय निवडायला पाहीजे होता हे मागाहुन सिद्ध झाल तरीही चालेल !
आपली व्यवस्था अश्या निर्णायक जागी आलेली असावी / असा धोक्याचा ईशारा पंतप्रधान ह्या नात्याने देशातल्याच उच्च संस्थांनी दिलेला असावा व त्यावर योग्य वेळी कारवाई करण हे त्यांच कर्तव्य होत !! हे सामान्य जनांना माहिती असण्याच काही कारण नाहीय !
सहा महीन्यापुर्वी दुरदर्शनला दिलेल्या एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदीजींनी मे २०१४ ची परिस्थीती काय होती हे सांगीतल होत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर सत्ता ग्रहण करण्यापुर्वी त्यांनी वित्तमंत्रालयाला व्हॉईट पेपर काढायचा आदेश दिला होता. तो व्हाईट पेपर वाचल्यावर त्यांच्या लक्षात आल की ह्या डिस्ल्कोझर मुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडुन पडेल, FDI देशात येणार नाही , आलेले देशाबाहेर जातील. पण या व्हाईट पेपरचा प्रचंड राजकीय लाभ उचलता येईल.
त्यांना प्रश्न पडला की
१. देशाला २०१४ सालच्या परिस्थीतीबद्दल सांगुन ( काँग्रेसने केलेल्या देशाच्या दुर्दशेबद्दल) राजकीय लाभ घ्यावा
का
२. चुपचाप राहुन अर्थ व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने काम कराव.
भाजपातल्या वरीष्ठ नेत्यांच म्हणण पडल की राजकीय लाभ घ्यावा पण मोदीजींनी देशाचा विचार केला !!
>>>>त्यातील २ ते ३ लाख कोटी
>>>>त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] <<<<
हे मूळ लेखातील विधान, मूळ लेखाखाली दिलेल्या ह्या लिंकमध्ये कुठे आहे ते दिसत नाही. कृपया धागाकर्त्याने किंवा कोणीतरी सांगावे.
http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...
मी वाचून पाहिले पण दिसले नाही.
सहा महीन्यापुर्वी दुरदर्शनला
सहा महीन्यापुर्वी दुरदर्शनला दिलेल्या एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदीजींनी मे २०१४ ची परिस्थीती काय होती हे सांगीतल होत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर सत्ता ग्रहण करण्यापुर्वी त्यांनी वित्तमंत्रालयाला व्हॉईट पेपर काढायचा आदेश दिला होता. तो व्हाईट पेपर वाचल्यावर त्यांच्या लक्षात आल की ह्या डिस्ल्कोझर मुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडुन पडेल, FDI देशात येणार नाही , आलेले देशाबाहेर जातील. पण या व्हाईट पेपरचा प्रचंड राजकीय लाभ उचलता येईल.
त्यांना प्रश्न पडला की
१. देशाला २०१४ सालच्या परिस्थीतीबद्दल सांगुन ( काँग्रेसने केलेल्या देशाच्या दुर्दशेबद्दल) राजकीय लाभ घ्यावा
का
२. चुपचाप राहुन अर्थ व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने काम कराव.
भाजपातल्या वरीष्ठ नेत्यांच म्हणण पडल की राजकीय लाभ घ्यावा पण मोदीजींनी देशाचा विचार केला !!
<<
अन हे व्हाईट पेपर, त्यात काय लिहिलेलं, अन मी काय विचार केला, वगैरे सगळं यांना मोदीजींनी कानात येऊन सांगितलं. कस्ली पहुँच असेल नै! बब्बौ!!
तो व्हाईट पेपर पब्लिश केला,
तो व्हाईट पेपर पब्लिश केला, तर फेकूगिरी केली की नाही ते सिद्ध होईल. मुलाखतीत सांगितलं म्हणे
बेफिकीर, तशा अर्थाचे विधान
बेफिकीर, तशा अर्थाचे विधान http://www.deccanchronicle.com/business/economy/101116/rs-14-lakh-crore-... येथे पाहायला मिळेल.
"Indian economy will lose Rs 2 lakh crore worh of cash in black money in 2016’s demonetisation exercise, the report said."
जाधव, मंगळावर एक यान पाठवणे,
जाधव, मंगळावर एक यान पाठवणे, आणि सव्वा अब्ज लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात उलथापालथ होईल, ह्यात मला तरी मोठा फरक वाटतो. निश्चलनीकरणाचा निर्णय एकदा फसला, तर पुन्हा तसाच घेता येईल आणि त्याने लोकांच्या आयुष्यात काहीच फरक पडणार नाही, हे शक्य नाही.
बाकी तुम्ही तुमचे म्हणणे फॅक्ट्सनी सिद्ध न करता 'प्रूफ बाय अपीलींग टू हायर ऑथॉरिटी' करत असाल, तर अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी (इन्क्ल्युडिंग रघुराम राजन) ह्या निर्णयास प्रतिकूल मतही दिलेले आहे. आता त्यांना तुम्ही देशद्रोही इ. म्हणत असाल, तर म्हणा. त्याबद्दल वर लिहिलेच आहे.
>>>>A report published in the
>>>>A report published in the Hindustan Times<<<<
म्हणजे हा तुम्ही लिहिल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज असेल असे नाही ना?
आणि दुसरे म्हणजे:
>>>>The report also cites that the amount stacked up as black money in 2016 could be astronomical given the number of years that have passed and the scale of appreciation the Indian currency has undergone.<<<<
तोच रिपोर्ट दोन लाख कोटी ह्या रकमेला प्रचंड रक्कम मानत आहे. आपण सगळ्यांनी त्या रकमेला काय मानावे?
त्यातले (फॉर द सेक ऑफ अर्ग्युमेन्ट), एक लाख कोटी जरी 'लूप होल्स'मधून पांढरे झाले तरीही एक लाख कोटी
ह्या रकमेसाठी हा एक्सरसाईझ अनजस्टिफाईड होईल का? आणि पेट्रोल पंप ही सरकारमान्य तरतूद आहे. पेट्रोलचा साठा करता येत नसल्याने पेट्रोलचा वापर हे काळाचे व अंतराचे फंक्शन आहे. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये प्रचंड रक्कम पांढरी करता येईल असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल.
म्हणजे हा तुम्ही
म्हणजे हा तुम्ही लिहिल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज असेल असे नाही ना? >> त्या पर्टिक्युलर रेफरन्समध्ये तसे म्हटलेले नाही, हे खरे आहे. परंतु मी हेही विधान काही दिवसांपूर्वी बघितलेले आहे. इन एनी केस, देअर इज अ रेफरन्स, विच साउंड्स रिझनेबल ऑल्सो, कन्सिडरींग की ह्या पैशाचा बराचसा भाग सर्क्युलेशनमध्ये असेल. तुम्हाला वेगळे आकडे मिळाले आहेत का?
तोच रिपोर्ट दोन लाख कोटी ह्या रकमेला प्रचंड रक्कम मानत आहे. आपण सगळ्यांनी त्या रकमेला काय मानावे? >> भारताचे जीडीपी अ‍ॅप्रॉक्झिमेटली ११० लाख कोटी आहे. ह्या कंपॅरिझनमध्ये वरील रकमेचा टक्का लेखात म्हटल्याप्रमाणे नगण्य आहे. एका विशिष्ट मर्यादेपुढे मानवाची मोठे आकडे इमॅजिन करण्याची क्षमता अर्थहीन होऊन जाते, परंतु टक्केवारीने नेहमीच रिलेटिव्ह अंदाज मानता येतो. त्याचबरोबर १ लाख कोटी ह्या रकमेपेक्षा ती मिळवण्यासाठी लागलेले परिश्रम आणि त्या मूव्हचे साईड इफेक्ट्स हे जर डोईजड होत असतील, तर ती एक्सरसाईझ अनजस्टिफाईड होईल. मी म्हटले तसे नवीन नोटा छापणे, त्या ट्रान्स्पोर्ट करणे, इ. खर्चसुद्धा काही हजार कोटींच्या घरात जातो आहे, असे वाटते. तो खर्चही त्यातून वजा केला गेला पाहिजे.
आणि पेट्रोल पंप ही सरकारमान्य तरतूद आहे. पेट्रोलचा साठा करता येत नसल्याने पेट्रोलचा वापर हे काळाचे व अंतराचे फंक्शन आहे. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये प्रचंड रक्कम पांढरी करता येईल असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. >> पेट्रोल पंपवाले 'कट' घेऊन जुन्या नोटा (विदाऊट सेलींग पेट्रोल) अशाच घेणार नाहीत, हे तुम्ही ठामपणे सांगू शकता का? फक्त पेट्रोलच विकण्यापुरते त्यांचे जुन्या नोटा घेण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित असेल का?
आचार्य , डिमोनेटायझेशनला
आचार्य ,
डिमोनेटायझेशनला तुमच्याकडे परीणामकारक असा दुसरा पर्याय होता जो वापरला नाही असा आशय दिसतोय.
हा दुसरा पर्याय काय आहे?
जर पर्याय नसेल तर हातावर हात ठेवुन बसावे का ?
>>>>भारतीय लोकसंख्येच्या
>>>>भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे
३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये <<<<
हे आणखी एक असे गृहीतक जे 'आपल्याला आवडणारे चित्र रंगवते'.
एकेका माणसाकडे कोट्यावधी सापडत आहेत. एक फ्लॅट विकला तर एक साधा, किरकोळ स्टँडिंगचा बिल्डर वीस एक लाख काळे कमावतो.
आकडेवारीच्या बेसिसवर लेख लिहिताना अशी मिसलीडिंग व बेसलेस गृहीतके नको होती यायला.
>>>>इन एनी केस, देअर इज अ
>>>>इन एनी केस, देअर इज अ रेफरन्स, विच साउंड्स रिझनेबल ऑल्सो, कन्सिडरींग की ह्या पैशाचा बराचसा भाग सर्क्युलेशनमध्ये असेल. तुम्हाला वेगळे आकडे मिळाले आहेत का?<<<<
तुम्ही दिलेले आकडे ऑथेंटिक सोर्सकडून आलेले असतील असे नाही, हे सरफेसवर आणणे पुरेसे नाही का? त्यासाठी वेगळे आकडे हवेत ही कोणती अट?
>>>>त्याचबरोबर १ लाख कोटी ह्या रकमेपेक्षा ती मिळवण्यासाठी लागलेले परिश्रम आणि त्या मूव्हचे साईड इफेक्ट्स हे जर डोईजड होत असतील, तर ती एक्सरसाईझ अनजस्टिफाईड होईल. मी म्हटले तसे नवीन नोटा छापणे, त्या ट्रान्स्पोर्ट करणे, इ. खर्चसुद्धा काही हजार कोटींच्या घरात जातो आहे, असे वाटते. तो खर्चही त्यातून वजा केला गेला पाहिजे.<<<<
हा एक्सरसाईझ अनजस्टिफाईड आहे हे तुम्ही कॉस्टच्या (आणि काही दुर्दैवी घटनांच्या) दृष्टिकोनातून म्हणत आहात. पण काळे पैसे कमी होतील हा फायदा तुम्हाला फक्त आर्थिकच वाटत आहे का? तुमच्याकडे हा पैसा बाहेर आणण्याचे काही इतर पर्याय आहेत का? इतर काही पर्याय असल्याचे माहीत असणारे कोणी तुम्हाला माहीत आहेत का?
>>>>पेट्रोल पंपवाले 'कट' घेऊन जुन्या नोटा (विदाऊट सेलींग पेट्रोल) अशाच घेणार नाहीत, हे तुम्ही ठामपणे सांगू शकता का?<<<<
म्हणून पेट्रोल पंपावर ही तरतूद ठेवायची नाही का? पेट्रोल पंपांच्या सेलचे अचानक एस्कलेट झालेले ग्राफ्स नजरेतून सुटतील ह्याबाबत तुम्ही ठाम आहात का?
हे आणखी एक असे गृहीतक जे
हे आणखी एक असे गृहीतक जे 'आपल्याला आवडणारे चित्र रंगवते'. स्मित
एकेका माणसाकडे कोट्यावधी सापडत आहेत. एक फ्लॅट विकला तर एक साधा, किरकोळ स्टँडिंगचा बिल्डर वीस एक लाख काळे कमावतो.
आकडेवारीच्या बेसिसवर लेख लिहिताना अशी मिसलीडिंग व बेसलेस गृहीतके नको होती यायला. स्मित >>
बिल्डर ते पैसे कॅशमध्येच ठेवतो हे कशावरून? आकडेवारीला उल्लेखून प्रतिसाद देताना "एकेका माणसाकडे कोट्यावधी सापडत आहेत " अशा सांगोवांगीच्या गोष्टी आणि 'लोक काळा पैसा कॅशमध्येच ठेवतात' अशी मिसलीडींग गृहीतके देऊ नयेत.
टॉप १% श्रीमंत लोकांकडे बहुतांश श्रीमंती असेल, ह्यात मिसलीडींग काहीही नाही.
>>>>एकेका माणसाकडे कोट्यावधी
>>>>एकेका माणसाकडे कोट्यावधी सापडत आहेत " अशा सांगोवांगीच्या गोष्टी आणि 'लोक काळा पैसा कॅशमध्येच ठेवतात<<<<
गेल्या काही दिवसांत अनेकांना कॅशसकट पकडलएले आहे. नद्यांमध्ये नोटा तरंगत आहेत.
तुम्ही दिलेले आकडे ऑथेंटिक
तुम्ही दिलेले आकडे ऑथेंटिक सोर्सकडून आलेले असतील असे नाही, हे सरफेसवर आणणे पुरेसे नाही का? त्यासाठी वेगळे आकडे हवेत ही कोणती अट? >> हिंदुस्तान टाईम्सचा रिपोर्ट हा व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड्सपेक्षातरी चांगलाच सोर्स आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ती फॅक्ट तुम्ही सरफेसवर आणली हे मान्य, पण तुम्ही तिला डिस्प्युट करू शकत नसाल, तर ते तिथेच थांबून राहील.
म्हणून पेट्रोल पंपावर ही तरतूद ठेवायची नाही का? पेट्रोल पंपांच्या सेलचे अचानक एस्कलेट झालेले ग्राफ्स नजरेतून सुटतील ह्याबाबत तुम्ही ठाम आहात का? >> एकंदरीतच जास्त कडक नजर ठेवण्यासाठी काही केले गेले आहे, असे वाटत नाही. त्यामुळे आधी जसा काळाबाजार होत होता, तसा आताही चालू राहील. लेखात म्हटल्याप्रमाणे काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग बंद करण्याबाबत निश्चलनीकरण काहीही करत नाही, त्यामुळे त्या प्रॅक्टिसेस तशाच चालू राहतील.
पण काळे पैसे कमी होतील हा फायदा तुम्हाला फक्त आर्थिकच वाटत आहे का? >> सामाजिक किंमतीविषयी मी लिहिले आहेच. त्यात तोटा जास्त वाटतो.
तुमच्याकडे हा पैसा बाहेर आणण्याचे काही इतर पर्याय आहेत का? इतर काही पर्याय असल्याचे माहीत असणारे कोणी तुम्हाला माहीत आहेत का? >> मी वर म्हटलेच आहे, की काळ्या उत्पन्नाचे निर्माण थांबले पाहिजे. टॅक्स इव्हेशन आणि भ्रष्टाचार कर्ब करण्यासाठी ह्यावर कठोर पावले ह्या सरकारने अजूनही उचललेली नाहीत. फक्त व्हॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम्स आणल्या जात आहेत, जे पुरेसे ठरत नाही. गुन्हेगारीवर नियंत्रण हे हवाला रॅकेट्स बंद पाडण्यासाठी मोठे पाऊल ठरू शकते.
गेल्या काही दिवसांत अनेकांना
गेल्या काही दिवसांत अनेकांना कॅशसकट पकडलएले आहे. नद्यांमध्ये नोटा तरंगत आहेत. स्मित >> किती कॅश कलेक्ट झाली? आकडेवारी? त्याचबरोबर 'काळा पैसा कॅशमध्येच जमा होत नाही' ह्याबद्दल काहीच म्हणालेला नाहीत.
http://www.thehindu.com/news/
http://www.thehindu.com/news/national/Tata-Motors-Kingfisher-owe-over-Rs...
इथे असलेल्या माहितीनुसार टाटा आणि किंगफिशर टॅक्समध्ये १००० कोटींपेक्षा जास्त owe करतात.
"The other two entities, which owe more than Rs 1,000 crore in service taxes to the exchequer are Karnataka Industrial Area Development Board (Rs 2,590 crore) and Karnataka Housing Board (Rs 1,083 crore), Minister of State for Finance Santosh Kumar Gangwar said in a written reply to Lok Sabha.
As regards direct taxes, he said as on June 2016 there are 80 cases with outstanding tax demand exceeding Rs 1,000 crore each, aggregating to over Rs 4.53 lakh crore."
साडेचार लाख कोटी फक्त ८० केसेसमधून डायरेक्ट सरकारला मिळणार असतील, तर ह्या केसेस सोडवण्यासाठी काय केले जात आहे? ह्या केसेस सोडवणे हादेखील नक्कीच बेफी आणि मिलिंद ह्यांना अपेक्षित मार्ग असू शकतो.
आचार्य मी विचारलेल्या
आचार्य
मी विचारलेल्या प्रश्नाच उत्तर दिल नाहीत.
तुमच्या द्रुष्टीने कठीण प्रश्न विचारायचे नसतील तर ईथेच थांबतो.
एकंदरीतच जास्त कडक नजर
एकंदरीतच जास्त कडक नजर ठेवण्यासाठी काही केले गेले आहे, असे वाटत नाही. त्यामुळे आधी जसा काळाबाजार होत होता, तसा आताही चालू राहील. लेखात म्हटल्याप्रमाणे काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग बंद करण्याबाबत निश्चलनीकरण काहीही करत नाही, त्यामुळे त्या प्रॅक्टिसेस तशाच चालू राहतील.<<<<
पेट्रोलचा सेल अकाऊंटेड असतोच.
फक्त व्हॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम्स आणल्या जात आहेत, जे पुरेसे ठरत नाही.<<<< ही स्कीम तशी म्हणता येईल का?
मी वर म्हटलेच आहे, की काळ्या उत्पन्नाचे निर्माण थांबले पाहिजे. टॅक्स इव्हेशन आणि भ्रष्टाचार कर्ब करण्यासाठी ह्यावर कठोर पावले ह्या सरकारने अजूनही उचललेली नाहीत.<<<<
तुम्ही तुमच्या इच्छा लिहीत आहात आणि मी विचारत आहे की त्या पूर्ण कश्या करायच्या!! निर्माण कसे थांबवायचे असते? कठोर पावले कोणती? ती 'ह्या सरकारने' उचललेली नाहीत तर आधी उचलली जायची का?
>>>>किती कॅश कलेक्ट झाली? आकडेवारी? त्याचबरोबर 'काळा पैसा कॅशमध्येच जमा होत नाही' ह्याबद्दल काहीच म्हणालेला नाहीत.<<<<
मी हिशोब ठेवला नाही. पण सतत बातम्या येत आहेत. काळा पैसा इतर स्वरुपात जमा होऊ शकतो हे आधीच्याच एका प्रतिसादात म्हणालो होतो. (बाकी त्या फॉर्म्सवर गदा येणार अश्या बातम्या आहेत ते अलाहिदा)
>>>>साडेचार लाख कोटी फक्त ८० केसेसमधून डायरेक्ट सरकारला मिळणार असतील, तर ह्या केसेस सोडवण्यासाठी काय केले जात आहे? ह्या केसेस सोडवणे हादेखील नक्कीच बेफी आणि मिलिंद ह्यांना अपेक्षित मार्ग असू शकतो.<<<<
अहो हे काळे पैसे नाहीत
हे पांढरेच आहेत पण अडकलेले आहेत. हे सिस्टीममध्येच आहेत.
जाधव, तुम्हाला उत्तर दिलेले
जाधव, तुम्हाला उत्तर दिलेले आहे. तुम्ही तुमच्या दृष्टीने कठीण लेख आधी समजून घ्या, मग तुम्हाला पाहायचेच नसलेले उत्तर बघून घ्या.
बेफिकीर,
पेट्रोलचा सेल अकाऊंटेड असतोच. >> ती, व अशी अनेक, अकाऊंट्स 'अ‍ॅडजस्ट' करण्याची लूपहोल्स बंद करणे, हा टॅक्स इव्हेशनवर मार्ग आहे.
ही स्कीम तशी म्हणता येईल का? >> लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही स्कीम पुरेशी ठरणारी वाटत नाही. हे मी आता प्रतिसादांत दुसर्‍या-तिसर्‍यांदा लिहीत असेन.
की त्या पूर्ण कश्या करायच्या!! निर्माण कसे थांबवायचे असते? कठोर पावले कोणती? ती 'ह्या सरकारने' उचललेली नाहीत तर आधी उचलली जायची का? >> वर म्हटल्याप्रमाणे लूपहोल्स बंद करण्यासाठी पावले उचलावीत, कायद्याचा स्टडी करावा. आयटी डिपार्टमेंट अधिक सक्षम करावे. तेथील अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचार केल्यास कारवाईचा कठोर बडगा उगारला जावा, इ. ह्यातील काहीही आधी होते त्यापेक्षा फार वेगळे ह्या सरकारने केल्याचे दिसलेले नाही.
मी हिशोब ठेवला नाही. पण सतत बातम्या येत आहेत. काळा पैसा इतर स्वरुपात जमा होऊ शकतो हे आधीच्याच एका प्रतिसादात म्हणालो होतो. (बाकी त्या फॉर्म्सवर गदा येणार अश्या बातम्या आहेत ते अलाहिदा) >> अहो तसे तर एका आमदाराकडे लाखो सापडलेले, पण ती सगळी पांढरी रक्कम होती म्हणे.
अहो हे काळे पैसे नाहीत स्मित हे पांढरेच आहेत पण अडकलेले आहेत. हे सिस्टीममध्येच आहेत. >> मी कुठे म्हणालो ते काळे आहेत? तुम्ही काळ्या शब्दासाठी ऑब्सेस्ड आहात का? पांढरेच पैसे लोकांना त्रास न होता मिळत असतील तर त्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. साडेचार लाख कोटी ही रक्कम आहे. निश्चलनीकरणातल्या रकमेशी कंपेरेबल आहे.
<<<<<<इथे असलेल्या
<<<<<<इथे असलेल्या माहितीनुसार टाटा आणि किंगफिशर टॅक्समध्ये १००० कोटींपेक्षा जास्त owe करतात.
"The other two entities, which owe more than Rs 1,000 crore in service taxes to the exchequer are Karnataka Industrial Area Development Board (Rs 2,590 crore) and Karnataka Housing Board (Rs 1,083 crore), Minister of State for Finance Santosh Kumar Gangwar said in a written reply to Lok Sabha.
As regards direct taxes, he said as on June 2016 there are 80 cases with outstanding tax demand exceeding Rs 1,000 crore each, aggregating to over Rs 4.53 lakh crore."
साडेचार लाख कोटी फक्त ८० केसेसमधून डायरेक्ट सरकारला मिळणार असतील, तर ह्या केसेस सोडवण्यासाठी काय केले जात आहे? ह्या केसेस सोडवणे हादेखील नक्कीच बेफी आणि मिलिंद ह्यांना अपेक्षित मार्ग असू शकतो. >>>>
सर काळ्या पैश्याचा प्रश्न आहे, टॅक्सचे लायबीलीटी हा त्या त्या विभागाचा प्रश्न आहे.
त्यांच्याकडे थकलेले टॅक्स कलेक्ट करण्याचे ईतर उपाय असतातच !!
उत्पन्नावर लागू असणारा कर
उत्पन्नावर लागू असणारा कर ज्याला सोप्या भाषेत इन्कम टॅक्स म्हणतात, तो भरला नाही तर त्या संपूर्ण उत्पन्नाला काळा पैसा म्हणतात.
टॅक्समुळे सरकारला जे उत्पन्न मिळायला पाहिजे ते मिळत नाहीय म्हणून निश्चलनिकरण मोहीम राबवली गेली असे सरकार सांगत आहे. न दाखवलेलं उत्पन्न अर्थात काळा पैसा दाखवा व त्यावर ज्यादाचा कर देवून पैसे लिगल अर्थात पांढरे करून घ्या या स्कीम्स अाहेत. त्यांतूनही जे उरलेले पैसे असतील ते रद्द करून आता तरी या घेऊन व कर द्या असे सरकारने सांगितलेय.
ज्यांना प्रतिसाद वाचून टॅक्स चं वेगळं नी काळ्या पैशाचं वेगळं असं वाटलं असेलच चुकून ( इतर कुणाला असे गैरसमज होत असतील असे वाटत नाही पण असले तर ?) तर त्यांच्यासाठी हा प्रतिसाद दिला.
भाचांच्या, काही चुकल्यास सांगा.
लेख आवडला.
लेख आवडला.
>>>>वर म्हटल्याप्रमाणे
>>>>वर म्हटल्याप्रमाणे लूपहोल्स बंद करण्यासाठी पावले उचलावीत, कायद्याचा स्टडी करावा. आयटी डिपार्टमेंट अधिक सक्षम करावे. तेथील अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचार केल्यास कारवाईचा कठोर बडगा उगारला जावा, इ. ह्यातील काहीही आधी होते त्यापेक्षा फार वेगळे ह्या सरकारने केल्याचे दिसलेले नाही.<<<<
भास्कराचार्य, थोडक्या शब्दांत सांगायचे तर हे निव्वळ भाषण आहे.
तुमच्याच आकडेवारीनुसार असलेले २ लाख कोटी हे सिस्टीममध्ये येण्यासाठी वरीलपैकी काय पुरेसे आहे ते सांगावेत. हेही सांगावेत की ते आधी का केले जात नव्हते. हेही सांगावेत की २ लाख कोटी काळे आहेत हा विषय तरी डिमॉनिटायझेशनच्या आधी कुठे डिस्कस होत होता का? अचानक हे दोन लाख कोटी दिसू लागले ते ह्या कारवाईशिवाय दिसले असते का? बाकी, ही कारवाई पुरेशी नाही असे तुम्ही म्हणता त्याच्याशी सहमत आहे.
>>>>तुम्ही काळ्या शब्दासाठी ऑब्सेस्ड आहात का? पांढरेच पैसे लोकांना त्रास न होता मिळत असतील तर त्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. साडेचार लाख कोटी ही रक्कम आहे. निश्चलनीकरणातल्या रकमेशी कंपेरेबल आहे.<<<<
भास्कराचार्य, हे टॅक्सेस रिकव्हर केले की ते लोकांना मिळणार आहेत का? आत्ता हे टॅक्सेस जिथे कुठे अडकलेले आहेत तिथे ते 'एक्स्ट्रॉ' आहेत का? निश्चलनीकरणातून येऊ घातलेले दोन लाख कोटी सिस्टीममध्येच नव्हते. निव्वळ रकमा कंपेरेबल आहेत म्हणून काळ्याशी पांढरे पैसे कसे काय कंपेअर करायचे बुवा? आणि मी कशाला ऑब्सेस्ड असायला हवे? हे सगळे चालू आहे ते काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीच चालू आहे. मग तोच विषय येणार! आणि पांढरे पैसे केसेसमध्ये अडकलेले आहेत (जे करखाते, न्यायालये, फिर्यादी आणि आरोपी बघून घेणारच असतात), म्हणून काळ्या पैश्यासंबंधात काही करायचे नाही की काय?
बेफी, अगदी अचुक मांडलत !!
बेफी,
अगदी अचुक मांडलत !!
आता मुद्दामहुन विषय फिरवण चालु आहे !!
आपल चालु द्यात !!
मोदींना आणी जनतेला काहीही फरक पडणार नाहीय !!
बोअर झालं प्रतिसाद वाचून.
बोअर झालं प्रतिसाद वाचून.
रोजच्या रोज सहज काळा होणारा
रोजच्या रोज सहज काळा होणारा आणि पुन्हा पांढरा होऊ शकणारा पैसा कुणाकडे आहे ? हा काळा पैसा का निर्माण होतो याबद्दल इथे थोडंसं लिहीलेलं आहे. दोन तीन प्रतिसाद आहेत..
http://www.maayboli.com/node/60811?page=4
भास्कराचार्य, थोडक्या शब्दांत
भास्कराचार्य, थोडक्या शब्दांत सांगायचे तर हे निव्वळ भाषण आहे. >> तुम्हीच विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली तर ते भाषण. 'टॅक्स लूपहोल्स उघडीच राहावीत' असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही वेड पांघरून पेडगावला जात आहात. अशी अनेक लूपहोल्स हा धागा वाचणार्‍या बहुतांशी प्रत्येकाने वापरलेली असतील. त्यामुळे तुम्ही वेड पांघरले, तरी लोकांना मी काय म्हणतो आहे, हे सहज कळेल. तेव्हा ते असोच. एकंदरीत जी गोष्ट करायला अभ्यास करावा लागेल, अशा गोष्टींची अपेक्षा ह्या सरकारकडून करण्यापेक्षा फ्लॅशी, सेन्सेशनल गोष्टींमध्ये समाधान मानण्यात तुमचा भर दिसतो.
२ लाख कोटी काळे आहेत हा विषय तरी डिमॉनिटायझेशनच्या आधी कुठे डिस्कस होत होता का? >> होत होता. तुम्हाला दिसला नसेल. ते २ लाख कोटी समजा सर्व मिळाले, तरी ते मिळण्यासाठी झालेल्या कोलॅटरल डॅमेजची किंमत काय आणि त्या दोन लाख कोटींचे अ‍ॅक्चुअल ब्लॅक इकॉनॉमीशी गुणोत्तर काय, हा मुद्दा तुम्ही कितीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलात, तरी राहतोच.
भास्कराचार्य, हे टॅक्सेस रिकव्हर केले की ते लोकांना मिळणार आहेत का? >> कलेक्टेड टॅक्सेसचा फायदा लोकांना मिळतो, हा कन्व्हेन्शनल विस्डम आहे. तुम्ही दुसरे काही सजेस्ट करता आहात का?
आत्ता हे टॅक्सेस जिथे कुठे अडकलेले आहेत तिथे ते 'एक्स्ट्रॉ' आहेत का? निश्चलनीकरणातून येऊ घातलेले दोन लाख कोटी सिस्टीममध्येच नव्हते. निव्वळ रकमा कंपेरेबल आहेत म्हणून काळ्याशी पांढरे पैसे कसे काय कंपेअर करायचे बुवा? >> कारण तेही पैसे सिस्टीममध्ये असायला हवेत, पण सध्या ते नाहीत. सरकारच्या कुठल्या चुकीमुळे, किंवा 'राईट ऑफ' करण्यामुळे ते सिस्टीमला मिळाले नाहीत, तर जनतेला मोजावी लागणारी किंमत कंपेरेबल असेल, म्हणून.
>>>>एकंदरीत जी गोष्ट करायला
>>>>एकंदरीत जी गोष्ट करायला अभ्यास करावा लागेल, अशा गोष्टींची अपेक्षा ह्या सरकारकडून करण्यापेक्षा फ्लॅशी, सेन्सेशनल गोष्टींमध्ये समाधान मानण्यात तुमचा भर दिसतो.<<<<
हा निर्णय एकांगीपणे घेण्यात आला असे गंभीर विधान तुम्ही करत आहात. ह्या निर्णयाच्या मागे अनेक तज्ञांचे विचार असणार हे जनतेलाही समजते. शिवाय, केल्याने होत आहे रे आधी केलेचि पाहिजे हेही आहेच.
>>>>होत होता. तुम्हाला दिसला नसेल. ते २ लाख कोटी समजा सर्व मिळाले, तरी ते मिळण्यासाठी झालेल्या कोलॅटरल डॅमेजची किंमत काय आणि त्या दोन लाख कोटींचे अ‍ॅक्चुअल ब्लॅक इकॉनॉमीशी गुणोत्तर काय, हा मुद्दा तुम्ही कितीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलात, तरी राहतोच.<<<<
दिशाभूल मी तरी नक्कीच करत नाही आहे. तुमच्या लेखामुळे मात्र दिशाभूल होण्याचे काही चान्सेस आहेत. खोट्या नोटांचे प्रमाण कमी आहे असे म्हणून तुम्ही तो मुद्दा जवळपास सोडूनच दिला आहेत. कोलॅटरल डॅमेज हे प्रेडिक्टेबल नव्हते. यंत्रणा कमी पडतील म्हणून चांगल्या नियतीचा निर्णय घ्यायचा नाही हीच मानसिकता आपल्याला आज इथे घेऊन आली आहे. आणि वर 'भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शिक्षा व्हावी' असेही म्हणत आहात. आपण आपल्याला चाळीस हजार घरखर्च येतो आणि दिड लाख पगार मिळतो म्हणून घरात काम करणार्‍यांनी केलेल्या शे पाचशेच्या चोर्‍या सहन करतो का? पूर्ण इकॉनॉमीशी गुणोत्तर काय असे विचारून हे व्हायलाच नको होते असा सूर लावणे अजब आहे.
>>>>कलेक्टेड टॅक्सेसचा फायदा लोकांना मिळतो, हा कन्व्हेन्शनल विस्डम आहे. तुम्ही दुसरे काही सजेस्ट करता आहात का?<<<<
अहो ते मलाही समजते. तुमचे म्हणणे तुम्हीच पुन्हा नीट वाचलेत तर मुद्दा मान्य होईल. हे बघा तुमचे वाक्यः
>>पांढरेच पैसे लोकांना त्रास न होता मिळत असतील तर त्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.<<
पांढरे पैसे सिस्टीममध्ये अडकलेले आहेत. राईट ऑफची वेळ आली आहे हे कुठेही म्हंटलेले नाही. काळे पैसे सिस्टीमबाहेर आहेत आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यात भूमिका बजावत आहेत. ह्या टॅक्सेस आणि एक्साईजच्या केसेस चालू राहोत व न्याय मिळो! म्हणून काळा पैसा मान्य करायचा असे तर नाही ना?
>>>>कारण तेही पैसे सिस्टीममध्ये असायला हवेत, पण सध्या ते नाहीत. सरकारच्या कुठल्या चुकीमुळे<<<<
पैसे सिस्टीममध्येच आहेत.
जे लोकं अजून टॅक्स देत नाही आहेत त्यांना त्यावर व्याज मिळतच आहे. पैसे सिस्टीममध्येच नसणे म्हणजे अनअकांऊंटेबल पैसे असणे! उद्या जेव्हा शासन केस जिंकेल तेव्हा रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टने व्याजासकट हे पैसे द्यावे लागतील. व्याजावरील व्याज मात्र करबुडव्यांचेच राहील.
हा निर्णय एकांगीपणे घेण्यात
हा निर्णय एकांगीपणे घेण्यात आला असे गंभीर विधान तुम्ही करत आहात. ह्या निर्णयाच्या मागे अनेक तज्ञांचे विचार असणार हे जनतेलाही समजते. शिवाय, केल्याने होत आहे रे आधी केलेचि पाहिजे हेही आहेच. >> हा निर्णय घेतल्यानंतर त्या अनुषंगाने गेल्या दोन आठवड्यांत जे उलटसुलट निर्णय घेतले गेले, त्यामुळे ह्या निर्णयावर कितपत विचार झाला होता, ह्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. एक फर्म डिसीजन घेऊन त्यावर सरकार ठाम राहिलेले दिसलेले नाही. दिनेशदांनीही ह्याच स्वरूपात वर प्रतिसाद दिला आहे. मला तुम्ही तुमच्या पानावर शेलकी विशेषणे लावलीत, तरी त्यांना काय सिद्ध करायचे असेल?
दिशाभूल मी तरी नक्कीच करत नाही आहे. तुमच्या लेखामुळे मात्र दिशाभूल होण्याचे काही चान्सेस आहेत. खोट्या नोटांचे प्रमाण कमी आहे असे म्हणून तुम्ही तो मुद्दा जवळपास सोडूनच दिला आहेत. कोलॅटरल डॅमेज हे प्रेडिक्टेबल नव्हते. यंत्रणा कमी पडतील म्हणून चांगल्या नियतीचा निर्णय घ्यायचा नाही हीच मानसिकता आपल्याला आज इथे घेऊन आली आहे. >> 'यंत्रणा सक्षम आधी करा आणी मग निर्णय घ्या' हा दोन्हींचा सुवर्णमध्य नव्हे काय? असे म्हणण्याला बहुधा तुम्ही भाषण देणे म्हणाल. पूर्ण इकॉनॉमीशी गुणोत्तर लावण्याचा संबंध तुम्हाला गणितातील अज्ञानामुळे कळत नसेल, किंवा तुम्ही मुद्दामून तो समजून घेत नसाल, त्यामुळे तो आता सांगणार नाही. पण २ रुपये मिळवण्यासाठी जास्त एफर्ट्स करायचे, की ९८ रुपये मिळवण्यासाठी, ह्याचे उत्तर सरळ आहे.
पैसे सिस्टीममध्येच आहेत. स्मित जे लोकं अजून टॅक्स देत नाही आहेत त्यांना त्यावर व्याज मिळतच आहे. पैसे सिस्टीममध्येच नसणे म्हणजे अनअकांऊंटेबल पैसे असणे! उद्या जेव्हा शासन केस जिंकेल तेव्हा >> जर शासन केस जिंकले तर! त्यातील किंगफिशर तर आधीच बुडत्यात आहे, त्यामुळे ते राईट ऑफ केले जातीलच. बाकीच्यांचे हितसंबंध इत्यादी असतील, तर त्यांच्यावरही ही कृपा होऊ शकते.
काळा पैसा मान्य करायचा असे तर नाही ना? >> काळा पैसा अमान्यच आहे. परंतु ह्या निर्णयाच्या कॉस्ट-बेनिफिट अ‍ॅनालिसीसमधून जर प्रतिकूल चित्र निघत असेल, तर हा निर्णय योग्य नाहीच. काळा पैसा निघणे = हा आणि केवळ हाच निर्णय अशी तुमची धारणा असावी, व तीच धारणा तुम्हाला लोकांची करायची आहे. ही तुम्ही करत असलेली दिशाभूल आहे.
Pages