अस्वस्थ न्यायव्यवस्था?
विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. तद्वातच देशाच्या लोकशाहीसाठीही ही बाब घातक म्हणावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश यांच्या कारभारावर टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चाललेला नाही. न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाहीही टिकणार नाही. खटले सुपूर्त करताना तत्त्वप्रणाली डावलून प्राधान्य असलेल्या पीठाकडे सोपविली जातात. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल लेखी तक्रार केल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे अखेर प्रसारमाध्यमांसमोर आम्हास यावे लागले, असे स्पष्टीकरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी दिले. एक सर्वोच्च न्यायाधीश आणि 25 न्यायाधीशांचे मंडळ यांनी युक्त असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींची ही व्यथा अनेक गोष्टी उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायदान करण्यासाठी अनेकदा न्यायपीठाची नियुक्ती केली जाते. न्यायपीठ नेमण्याचा अधिकारी सरन्यायाधीशांचा असला तर यासाठी अनेक नियमांचे आणि परंपरांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र सरन्यायाधीशांकडून याबाबत मनमानी होत असल्याचा आरोप पत्रपरिषेदत करण्यात आला. त्यामुळे अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत. तसे होत असेल तर ही बाब गंभीरही आहे आणि चिंताजनकही. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, काही खटले याबाबत न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली आहे, असा जो आरोप केला जातो, त्याला यातून बळ मिळते. ज्या स्तंभावर लोकशाही टिकून आहे. त्यांना स्वतःचे घटनात्म्क अधिकारक्षेत्र असून यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. परंतु सध्या हे सीमोल्लंघन वारंवार होत असल्याचा रोख न्यायमूर्तींच्या आरोपांवरून समोर येते.
आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत येतो. सीबीआयचे न्यायाधीश बी. एच. लोया हे सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायाधीश होते. न्या. लोया हाताळत असलेल्या या खटल्यात भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. नागपूर येथे एका लग्नसमारंभास न्या. लोया आले असता 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर या मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हावी, कारण तो अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, असे आक्षेप घेण्यात आले. कॅरव्हान या नियतकालिकाने हे संशयास्पद प्रकरण ऐरणीवर आणले आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विशिष्ट खंडपीठाकडे दिल्याचा न्यायमूर्तींचा अनुरोध असेल तर हा निरपेक्ष न्यायदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आक्षेप म्हणावा लागेल. मध्यंतरी अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणांचे पडसाद ही या नाराजीमागचा एक चेहरा असू शकतो.
न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, हे न्यायमूर्तींचे वाक्य ही तितकेच सूचक आणि प्रत्येकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारे माध्यमांसमोर येऊन मत व्यक्त करणे योग्य कि अयोग्य ? यावर समांतर मतप्रवाह सर्व देशभरातून समोर येऊ लागला आहे. सरकार, विरोधक, जनता सर्व या घटनेनें हादरून गेले आहे. काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 'विश्वास' हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जपून पाऊले उचलावी लागणार आहेत..!!!
हि तर आता सुरुवात आहे.
हि तर आता सुरुवात आहे.
२०१९ येता-येता आणखी किती जण पुढे येतील ते आता पाहाच..
२०१९ येता-येता आणखी किती जण
२०१९ येता-येता आणखी किती जण पुढे येतील ते आता पाहाच..<<
>>फक्त सरकार विरोध हे उपरोक्त मुद्यातून तद्वातच लेख आशयातून व्यक्त होत नाही.. तितकाच संदर्भ त्याला देता येणार नाही. किंबहुना काहीअंशी येत असला तरी हा संदर्भ याठिकाणी घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तीनी व्यक्त केलेल्या न्यायलयीन कारभारावरील मताला आपण राजकीय आशय देण्याचा अट्टहास करत आहेत..
अडव्होकेट साहेब,
अडव्होकेट साहेब,
हर सगळे आपल्या क्षेत्राशी संबंधित असल्याने
खंडपीठे कशी ठरवली जातात,
त्यांना केस कश्या असाईन होतात,
त्यात काय संकेत आहेत,
या विशिष्ट प्रकरणी "संकेत पाळले गेले नाहीत" असे का म्हंटले जातेय?
हा 4 न्यायाधीशांनी ही भूमिका घेतल्याने त्यांच्यावर काय कारवाई होई शकते?
या मुद्द्यांवर विवेचन करायची विनंती करतो.
२०१९ येता-येता आणखी किती जण
२०१९ येता-येता आणखी किती जण पुढे येतील ते आता पाहाच.. >>>>> या वादात मोदी चा संबध नव्हता असे आम्हाला वाटत होते. पण भक्तांनी या ४ न्यायाधीशाना विरोध करायला सुरवात केल्यावर लगेच समजले की मोदी ने खरेच लोकशाहि संपवायचा उद्योग चालु केला आहे.
मोदी ने सगळ्या भारताला नासवले
मोदी ने सगळ्या भारताला नासवले
एक आंबा पेटीतल्या सगळ्या इतर आंब्यांना खराब करतो.
त्या न्यायाधिशांनी सरकारवर कोणते ही आरोप केले नाही पण मिरची फक्त भाजपाच्या नेत्यांनीच लागली याचा अर्थ पाणी कुठे तरी मुरत आहे.. जज लोया यांचे नाव घेतल्यावर अमित शाह ची वाट लागली असणार म्हणून सगळ्या पेड आर्मी ला त्या न्यायाधीशांविरुद्ध लेख पाडायला सांगितले वाटते.. तरीच वरून ऑर्डर आल्याशिवाय इथली भक्ताड चवताळणार नाही
पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षा
पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षा एकाने राजिनामा द्यायला हवा होता, नंतर दोनचार दिवसांच्या अंतराने इतर तिघांनी. हे अधिक परिणामकारक झालं असतं.
पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षा
पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षा एकाने राजिनामा द्यायला हवा होता, नंतर दोनचार दिवसांच्या अंतराने इतर तिघांनी. हे अधिक परिणामकारक झालं असतं. >>>> अमित शहा सुटण्यासाठी हे फारच परिणामकारक झाले असते. आणी नवीन जजेस आले असते त्यांना कळले असते की आपल्याला शेपुट हलवण्याशिवाय पर्याय नाहि. नाहि का!
या मुद्द्यांवर विवेचन करायची
या मुद्द्यांवर विवेचन करायची विनंती करतो.<<
>>सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या खटल्यासाठी गरजेनुसार न्यायपीठ अर्थात खंडपीठ नियुक्त करण्याचा अधिकार
सरन्यायाधीशांना आहे. संवेदनशील असलेले खटले, देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या केसेस सुनावणी साठी देतांना "निवडक" हा निकष न लावता न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठतेचा, अनुभवाचा विचार केला जावा असा संकेत आहे. यासाठी रोस्टर पद्धतीचा वापरही केला जातो. सरन्यायाधीश या न्यायपीठाचे एक सदस्य असतात. नियुक्तीचा अधिकार त्यांच्याकडे असला तरी न्यायपीठात काम करत असताना सरन्यायाधीशांचे पद सुपीरिअर ऑथॉरिटी म्हणून राहत नाही तर याठिकाणी सर्व न्यायाधीश समकक्ष असतात.म्हणजेच प्रत्येकाच्या मताला समान अधिकार असतो.प्रकरणाचे स्वरूप आणि गंभीरता बघून सरन्यायाधीश खंडपीठ नियुक्त करतात. एक खंडपीठात किती सदस्य असावेत आणि कोण असावेत याबाबत काही संकेत आणि परंपरा आहेत. त्याचे पालन व्हावे अशी अपेक्षा ठेवल्या जाते.
चारही न्यायाधीशांनी न्यायालयातील।कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर चौकशी होऊ शकेल.. सुधारणा होऊ शकतील. मात्र या न्यायाधीशांवर कारवाई वैगरे काही होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाला पदावरून दूर करायचे म्हणजे महाभियोग हाच एक पर्याय आहे. प्रशासनिक कारवाईचा प्रश्न च नाही. बाकी न्यायाधीश प्रिटोकॉल भंग वैगरे झाला म्हणून एकादी नोटीस किंव्हा कारवाई झाली तर बघावी लागेल.
संकेत पाळल्या गेले नाही असं म्हटल्या जात आहे कारण कदाचित एकाच खंडपीठाकडे महत्वपूर्ण खटले सातत्याने दिले गेले असतील. किंव्हा जेष्ठता अनुभव निकस डावलला गेल्याचा आरोप न्यायमूर्तींनीच केला आहे. कोणता खटला कोणत्या न्यायपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवावा याचे अधिकार असले तरी त्याबाबत सल्ल्यामसलत करण्याची परंपरा आहे. कदाचित ही परंपरा विध्यमान सर न्यायाधीश यांच्याकडून मोडीत निघाली असावी.
या वादात मोदी चा संबध नव्हता
या वादात मोदी चा संबध नव्हता असे आम्हाला वाटत होते.<<
>>प्रत्यक्ष वादात मोदींचा (राजकीय)हस्तक्षेप नाहीच. केंद्र सरकार म्हणून मात्र जबाबदारी त्यांचीच आहे.. अर्थात सुधारणा करण्याची. या गंभीर विषयाला राजकीय रंग देता येणार नाही.
पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षा
पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षा एकाने राजिनामा द्यायला हवा होता,<<
>> सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चा मुद्दा होता राजीनामा किंव्हा पत्र परिषद घेण्यापेक्षा यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला जायला हवा होता.न्यायालयातील बेबनाव अशा रीतीने जगासमोर आला तर यात आपलं पर्यायाने संपूर्ण देशाचं नुकासन आहे.
या गंभीर विषयाला राजकीय रंग
या गंभीर विषयाला राजकीय रंग देता येणार नाही. >>>> मोदींनी चिफ जस्टिस च्या मागे सिबिआय चौकशी लाउन न्याय व्यवस्था धोक्यात आणली आहे. कसला राजकिय रंग देता येणार नाहि म्हणताय ! सगळे राजकारणच चालले आहे.
जज लोया यांचे नाव घेतल्यावर <
जज लोया यांचे नाव घेतल्यावर <<
>>हा सुद्धा एक मुद्दा आहेच. जस्टीस लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असेल आणि त्या प्रकरणाची सुनावणी विशिष्ठ न्यायपीठाकडे दिली असेल तर प्रकार गंभीर आहे.. अर्थात न्यायाधीश मोहदयानी याबाबत कोणतेच तपशील वार भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळे कोणताही अंदाज वर्तविणे संयुक्तिक ठरणार नाही.
राजकिय रंग देता येणार नाहि
राजकिय रंग देता येणार नाहि म्हणताय ! सगळे राजकारणच चालले आहे.<<
>> राजकीय रंग देऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.. राजकारण काय सुरू याविशीयी अनेक मते मतांतरे असू शकतात.
On the way to office, I
On the way to office, I stopped by at CJI’s residence and left my card at gate with Happy New Year greetings.
- Nripendra Misra, PS to PM Modi
http://www.jantakareporter.com/india/pms-principal-secretary-nripendra-m...
घ्या . राजकिय रंग!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चा मुद्दा होता राजीनामा किंव्हा पत्र परिषद घेण्यापेक्षा यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला जायला हवा होता.
<<
याच्याशी सहमत !
मात्र कसे आहे, आजकाल मिडीयासमोर चमकोगीरी करायला प्रत्येक जण एका पायावर तयार असतो. अश्या पत्रकार परिषदेत 'लोकशाही खतरे मै है' सारखी बांग दिली की आपण किती पुरोगामी, निधर्मांध व उदारमतवादी आहोत व वर्तमान सरकार कसे हुकुमशाह आहे हे दाखवायची संधी देखील फुकट मिळते.
भक्त आले. भक्त आले की
भक्त आले. भक्त आले की प्रुव्हच होते लोकशाहि खरेच खतरे मे है त्यांच्या आर्गुमेंट वरुन. लगेच प्रमाण देतात. जज्ज नको की कोर्ट नको. लगेच प्रमाण.
मोदी च्या राआज्यात लोकशाही
मोदी च्या राआज्यात लोकशाही आहेच कुठे?
राज ठाकरे म्हणतात तसे अडीच लोक कारभार हाकतात
हुकूमशाही सारखी विचार न करता अस्थमाचा अटॅक आल्यासारखे अचानक उठून नोटबंदी करणे... 10 वर्ष ज्या जीएस्टी चा विरोध केला त्याला अचानक लागू करणे, fdi वर 50 दिवस संसदेत गोंधळ घालून देशाचे नुकसान करून संसदेचे कामकाज बंद केले आणि भारत बंद करून देशाला अब्जो रुपयाचे आर्थिक नुकसान केल्यावर त्याच FDI ला 100% मंजुरी देणे.. हे सगळे निर्णय तिरसट सारखे घेतले गेले ज्यात अडीच लोकां व्यतिरिक्त कुणाला ही विचारले नाही.
देशाला होत असलेल्या नुकसानीची जवाबदारी घ्यायची नाही. कोणी प्रश्न विचारले तर" बीच चौराहे पर जला डालो फासी दे दो, " म्हणत जाहीर सभेत नौटंकी करत रडायचे.
जनतेने पंतप्रधान निवडला आहे की अलका कुबल?
याला लोकसाही म्हणत नाही.
भाजपा खोट्या बातम्या पसरवून
भाजपा खोट्या बातम्या पसरवून हिंदू खतरे मे है म्हणत जर मतदान मागणे योग्य असेल तर खरी लोकसाही खतरे मे है म्हणणे का झोंबत आहे?
>>सर्वोच्च न्यायालयातील चार
>>सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तीनी व्यक्त केलेल्या न्यायलयीन कारभारावरील मताला आपण राजकीय आशय देण्याचा अट्टहास करत आहेत..
नवीन Submitted by अँड. हरिदास on 13 January, 2018 - 03:31<<
>>प्रत्यक्ष वादात मोदींचा (राजकीय)हस्तक्षेप नाहीच. केंद्र सरकार म्हणून मात्र जबाबदारी त्यांचीच आहे.. अर्थात सुधारणा करण्याची. या गंभीर विषयाला राजकीय रंग देता येणार नाही.
Submitted by अँड. हरिदास on 13 January, 2018 - 08:17<<
अहो, वरच्या लेखातला शेवटुन दुसरा पॅराच तसं दर्शवतोय. उगाच ताक प्यायला जाताना लोटा का लपवताय?
बाकि, या मागचा उद्देश राजकिय असो वा गैरराजकिय, हि घटना लांछनास्पद आहे. ज्युडिशियरी सिस्टम्सची अब्रु अशी चव्हाट्यावर मांडण्या इतपत परिस्थिती हाताबाहेर जाणे हे वास्तव दयनीय आहे...
सर्व ठिकाणी अडीच लोक अडीच
सर्व ठिकाणी अडीच लोक अडीच चाली चालतात,फक्त नावं वेगळी हे मतदार ओळखून आहेच.
जस्टीस लोया यांच्या मृत्यू चा
जस्टीस लोया यांच्या मृत्यू चा तपास का होत नाही?
हायकोर्टात जेव्हा केस दाखल होते तेव्हा दुसराच कोणीतरी सुप्रीम कोर्टात त्याच विषयाची केस का दाखल करतो?
हायकोर्टात केस चालू नये म्हणून का प्रयत्न केले जात आहे?कोण करत आहे?
लोया यांची केस बाजूस पडावी आणि जनतेचे लक्ष इतरत्र वळावे म्हणून 84 चे पुन्हा केस उघडली? नाही तर असे कोणते नवीन पुरावे याचनाकर्त्याने सादर केले? जे केस आधीच चालू आहे त्यात ते समाविष्ट का केले नाही? सनसनाटी बातमी तयार करण्यासाठी पिटीशन दाखल केले?
याची उत्तरे जनतेने विचारली पाहिजे
ताक प्यायला जाताना लोटा का
ताक प्यायला जाताना लोटा का लपवताय?<<
>>प्रत्यक्ष सहभाग नाही असं म्हटलं मी.. सरकार म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी ही टाकली . आता न्यायाधीश मोहदयानी प्रत्यक्ष तसा आरोप केला नाही उगाच मी का आरोप करू. अर्थात त्यांचा रोख ज्या दिशेने आहे त्या दिशेने दाखविला आहे. यात लोटा लपविण्यासारखं काहीच नाही. लोटा च उलटा झालेला आहे.
जस्टीस लोया
जस्टीस लोया
Submitted by प्रदीपके on 13 January, 2018 - 22:29<<
>>आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले आहे.. कुठे तरी पाणी मुरतेय, हे नक्की.
हायकोर्टात केस चालू असताना
हायकोर्टात केस चालू असताना तिचा निकाल येउ द्या मग सुप्रीम कोर्टात अर्ज करा असे म्हणणे खुद्द सुप्रीम कोर्टाचे कित्येक केस मध्ये आहे.
मग या केस मध्ये काय स्पेशल घडले की हायकोर्ट चा निकाल यायच्या आधीच सुप्रीम कोर्टात दाखल करून घेतली?
या चार न्यायाधीशानी अपेक्षित
या चार न्यायाधीशानी अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत असे म्हणून उच्च न्यायालयात काम करणार्या इतर न्यायाधीशान्चा अपमान केला आहे असे माझे मत आहे. म्हणून या चर जणानी इतर न्यायाधीशान्ची माफी मागावी किम्वा आपला राजीनामा द्यावा. चेमलेशवर यानी आपण कम्युनिस्ट नेते राजा याना का भेटलो याचेही उत्तर द्यावे.
CJI ला पंतप्रधानांचे मुख्य
CJI ला पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव घरी जुंनक भेटले याचा देखील खुलासा व्हायला हवा.
तुम्हाला ही लोकं इतकी मूर्ख
तुम्हाला ही लोकं इतकी मूर्ख वाटतात का हो? की अशी कॉन्फरन्स झाल्यावर मुद्दाम जाऊन एकमेकांना भेटतील?
या चार न्यायाधीशानी अपेक्षित
या चार न्यायाधीशानी अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत असे म्हणून उच्च न्यायालयात काम करणार्या इतर न्यायाधीशान्चा अपमान केला आहे असे माझे मत आहे. >>>> तुमच्या मताला काहि किंनत नाहि हो. सर्वोच्च न्यायालय सिनियर जज्ज कडे महत्वाचे मामले सोपवते . आता असे का घडले की हे बदलले गेले आणी काहि विशिष्ट केसेस बद्दल यातुन हे स्पष्ट होते की मोदि न्यायव्यवस्थेची वाट लावत आहेत.लोकशाहि संपत आहे.
गेल्या ३ वर्षात बर्याच इंडिकेशन्स(व्हिसलबोअर ) मिळाली आहेत की मोदी लोकशाहि संपवत आहेत. परवा जे झाले ते सर्वात मोठे अंजन आहे झोपेतुन जागे होण्यासाठी . लोकां ना ते जर समजत नसेल आणी आंधळ्या भक्तीत बुडाले असतील तर भारताचे दुर्देव आहे.
गेल्या ३ वर्षात बर्याच
गेल्या ३ वर्षात बर्याच इंडिकेशन्स(व्हिसलबोअर ) मिळाली आहेत की मोदी लोकशाहि संपवत आहेत.
<<
लोकां ना ते जर समजत नसेल आणी
लोकां ना ते जर समजत नसेल आणी आंधळ्या भक्तीत बुडाले असतील तर भारताचे दुर्देव आहे.
Pages