अस्वस्थ न्यायव्यवस्था?
विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. तद्वातच देशाच्या लोकशाहीसाठीही ही बाब घातक म्हणावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश यांच्या कारभारावर टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चाललेला नाही. न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाहीही टिकणार नाही. खटले सुपूर्त करताना तत्त्वप्रणाली डावलून प्राधान्य असलेल्या पीठाकडे सोपविली जातात. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल लेखी तक्रार केल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे अखेर प्रसारमाध्यमांसमोर आम्हास यावे लागले, असे स्पष्टीकरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी दिले. एक सर्वोच्च न्यायाधीश आणि 25 न्यायाधीशांचे मंडळ यांनी युक्त असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींची ही व्यथा अनेक गोष्टी उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायदान करण्यासाठी अनेकदा न्यायपीठाची नियुक्ती केली जाते. न्यायपीठ नेमण्याचा अधिकारी सरन्यायाधीशांचा असला तर यासाठी अनेक नियमांचे आणि परंपरांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र सरन्यायाधीशांकडून याबाबत मनमानी होत असल्याचा आरोप पत्रपरिषेदत करण्यात आला. त्यामुळे अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत. तसे होत असेल तर ही बाब गंभीरही आहे आणि चिंताजनकही. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, काही खटले याबाबत न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली आहे, असा जो आरोप केला जातो, त्याला यातून बळ मिळते. ज्या स्तंभावर लोकशाही टिकून आहे. त्यांना स्वतःचे घटनात्म्क अधिकारक्षेत्र असून यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. परंतु सध्या हे सीमोल्लंघन वारंवार होत असल्याचा रोख न्यायमूर्तींच्या आरोपांवरून समोर येते.
आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत येतो. सीबीआयचे न्यायाधीश बी. एच. लोया हे सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायाधीश होते. न्या. लोया हाताळत असलेल्या या खटल्यात भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. नागपूर येथे एका लग्नसमारंभास न्या. लोया आले असता 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर या मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हावी, कारण तो अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, असे आक्षेप घेण्यात आले. कॅरव्हान या नियतकालिकाने हे संशयास्पद प्रकरण ऐरणीवर आणले आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विशिष्ट खंडपीठाकडे दिल्याचा न्यायमूर्तींचा अनुरोध असेल तर हा निरपेक्ष न्यायदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आक्षेप म्हणावा लागेल. मध्यंतरी अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणांचे पडसाद ही या नाराजीमागचा एक चेहरा असू शकतो.
न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, हे न्यायमूर्तींचे वाक्य ही तितकेच सूचक आणि प्रत्येकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारे माध्यमांसमोर येऊन मत व्यक्त करणे योग्य कि अयोग्य ? यावर समांतर मतप्रवाह सर्व देशभरातून समोर येऊ लागला आहे. सरकार, विरोधक, जनता सर्व या घटनेनें हादरून गेले आहे. काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 'विश्वास' हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जपून पाऊले उचलावी लागणार आहेत..!!!
मोदी लोकशाहि संपवत आहेत
मोदी लोकशाहि संपवत आहेत पद्धतशीर पणे . आणी भक्ताड्यांना त्यात गम्मत वाटते आहे. जर्मनीत हिटलरला पाठींबा देणार्याम्च्या मुलाबाळा ना नंतर जे भोगावे लागले आहे त्याची माहि ती नसलेले बरेच भक्ताड नंतर रडायला लागतील तेव्हा त्यांना समजेल. तोपर्यत हसुन घ्या.
सकाळी उठल्या-उठल्या
सकाळी उठल्या-उठल्या
'लोकशाही खतरे में हैं' अशी बांग देणे फॅशन झालेय आजकाल !
या चार न्यायाधीशानी अपेक्षित
या चार न्यायाधीशानी अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत असे म्हणून उच्च न्यायालयात काम करणार्या इतर न्यायाधीशान्चा अपमान केला आहे असे माझे मत आहे. <<
>> उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा अवमान होण्याचा प्रश्नच काय? चारही न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयातील कारभाराबाबत नाराजी दर्शवली आहे.
न्यायपालिकेवर संकट नाही,
न्यायपालिकेवर संकट नाही, गोगोई यांचा खुलासा
----
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या कारभाराविरोधातली नाराजी उघड व्यक्त करणाऱ्या ४ न्यायाधीशांपैकी रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेवर कोणतही संकट नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांमध्ये निर्माण झालेली दरी मिटण्याची चिन्हे आहेत.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/now-one-of-four-judge...
त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोका
दरम्यान, पत्रकार परिषद घेणाऱ्या या चारही न्यायाधीशांवर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्यात यावा, अशी मागणी न्यायाधीश आर. एस. सोढी यांनी केली. केवळ त्यांच्याकडेच पात्रता आहे आणि इतरांकडे नाही असं त्यांना वाटतंय का? असा सवालही सोढी यांनी केला. जर या चार न्यायाधीशांची काही तक्रार होती तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवला जाऊ शकला असता. मात्र आता या न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त व्हावं, असंही ते म्हणाले
भक्ताड लोकांची पोरेबाळे
भक्ताड लोकांची पोरेबाळे जेव्हा रडायला लागतील तेव्हा त्यांना जाग येइल आपण लोकशाहि खतरे मै हे - हे जे म्हणत होते त्यांना विरोध केला, त्यामुळे आज आपल्या मुलांना हे हाल भोगायला लागते आहे. तेव्हा खुप उशीर झाला असेल.
आज सरन्यायाधीशांशी भेट
आज सरन्यायाधीशांशी भेट
बंड पुकारणाऱ्या या चारही न्यायाधीशांशी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आज चर्चा करण्याची शक्यता आहे. या चार पैकी दोन न्यायाधीशांनी हे प्रकरणं संपविण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांसोबत होणाऱ्या बैठकीमुळे हा वाद मिटण्याची चिन्हे असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
न्याय व्यवस्थेतील वाद मिटण्याची सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत.. हा वाद लवकर मिटावा, हीच अपेक्षा
न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी
न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेवर कोणतही संकट नसल्याचं स्पष्ट करुन,
"लोकशाही खतरे मै है" अशी बांग देणार्‍यांना चांगलेच तोंडावर पाडले आहे.
मेडिकल कोलेज मेस - केस दिली
मेडिकल कोलेज मेस - केस दिली अरुण मिश्रा कडे
सहारा बिर्ला केस - केस दिली अरुण मिश्रा कडे
क्रांती चिदंबरम - केस दिली अरुण मिश्रा कडे
जस्टिस लोया - केस दिली अरुण मिश्रा कडे
संजीव भट्ट प्ली गुजरात दंगली अमित शहा विरुध्ह - केस दिली अरुण मिश्रा कडे
आधार केस - बोबडे, चेलामेश्वर यांना काढुन केस दिली अरुण मिश्रा कडे
आणी वर म्हणायचे नाहि की लोकशाहि खतरे मै है - वा रे भक्ताड
गोगोइ मी स्वतः असल्यामुळे
गोगोइ मी स्वतः असल्यामुळे न्यायपालिका संकटात नाहि असे म्हणाले. भक्तांडांनी लगेच नाचायला सुरवात केली मोदीला क्लिन चीट मिळाली म्हणुन. भक्ताडला हे हि समजत नाहि कि न्यायपालिका संकटात नसली तरी मोदी मुळे लोकशाहि खतर्यात आहे बाबा !
Submitted by राहुलका on 14
Submitted by राहुलका on 14 January, 2018 - 11:५३<<
>> विशिष्ट न्यायपीठाकडे विशिष्ट केसेस दिल्या गेल्यामुळेच न्यायमूर्तीनी याविरोधात आवाज उठवला होता..न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल, हे त्यांचेच वाक्य. आज कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील कारभारात काही सुधारणा करण्याचे संकेत दिले गेले असतील त्यामुळे पत्रकार परिषदेतील दोन न्यायाधिशानी प्रकरण मिटवण्याच्या दिशेने संकेत दिले आहेत. मात्र "आम्ही केवळ ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे" हे न्यायाधीशायांचे वाक्य हि सूचक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात असला प्रकार झाला नव्हता असे कुणीच म्हटलेले नाही. त्यामुळे प्रकरण मिटत असेल तर आनंदाचीच बाब. परंतु सदर प्रकरण मिटल्यामुळे सर्व काही आलबेल होते, हे सिद्ध होत नाही. लोकशाही खतरेमे आहे कि नाही, हे माहीत नाही. पण लोकशाहीच्या मूल्यांवर कायम हल्ले सुरु आहेत.. लोकशाही खतरेमे नसली तरी अस्वस्थ जरूर आहे.
सोढी यांना लवकर राज्यपाल
सोढी यांना लवकर राज्यपाल होण्याचे वेध लागले आहे.
सोढी यांना लवकर राज्यपाल
सोढी यांना लवकर राज्यपाल होण्याचे वेध लागले आहे. >>> ज्यांनी सुप्रीम कोर्टात कधी काम केले त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सिटिंग न्यायधींशांवर केलेया टिपण्णी मुळे त्यां नी न्यायालयाचा अपमान केला आहे. त्यांना पहिल्यांदा तुरुंगात टाकले पाहिजे कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल आणी देशाच्या हिताच्या विरोधात बोलल्याबद्दल
सुप्रीम कोर्टाच्या चार
सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर बार काऊन्सिल आॅफ इंडियाने नाराजी व्यक्त केलीये. हा एका घरातला वाद असून प्रसारमाध्यमांच्या समोर जाण्याची आवश्यक्ता नव्हती असं मत बार काऊन्सिलचे चेअरमन मनन मिश्रांनी व्यक्त केलंय. तसंच हे प्रकरण आपआपसात मिटवावं असा सल्लाही दिलाय.
http://lokmat.news18.com/news/judges-should-not-have-gone-to-media-bar-c...
'राजकीय पक्षांनी राजकारण करू नये'
या प्रकरणावर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चौकशीची मागणी केली होती. राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपावर मनन मिश्रांनी नाराजी व्यक्त केली. आम्ही राजकीय पक्षांना बोलण्यासाठी संधी दिलीये. पण हा प्रकार दुर्दैवी आहे. राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये अशी आमची विनंती आहे असं आवाहनही मिश्रांनी केलं.
पंतप्रधान मोदी आणि कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी हा न्यायपालिकेचा अंतर्गत मुद्दा आहे, सरकार यात दखल देणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करतो आणि न्यायमूर्तींनी पुन्हा प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊ नये अशी विनंतीही मिश्रांनी केली.
. राजकीय पक्षांच्या
. राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपावर मनन मिश्रांनी नाराजी व्यक्त केली. > हा हा हा. कोण बोलतोय हे !
भक्ताड कधी सुधारणार हो! जरा फेक न्युज , गोदी मिडिया आणी भक्ती न्युज शिवाय वाचत जावे नाहितर उलटी पडते.... सारखी सारखी!
भक्ताड सुधार जरा
भक्ताड सुधार जरा
प्रेशर टैक्टिक ! लोकशाहि
प्रेशर टैक्टिक ! लोकशाहि खतरे मै हे खरच! आजची प्रत्रकार परिषद पाहिन ही खात्रीच झाली. !
3 गट आहेत.
3 गट आहेत.
1 गट ज्यांना लोकशाही,diversity, secularism,freedom किंवा इतके वर्ष जसे जगत आलो तसे पुढे जगता येणे गरजेचे आहे असे वाटते.
तसं म्हंटलं तर आपल्याला खूप चांगला आयुष्य जगता आलं आहे लोकशाही मुळे. थोडंसं म्यानुपुलेशन होत असलं आणि प्रो मायनॉरिटी वाटत असलं तरी एकांदरीत आपल्याला ह्या गोष्टीचा जाच झालेला नाही.लोकशाही मानल्या मुळे आपलं आयुष्य चांगलं जगतोय आपण.
उद्या हे असे राहिले नाही तर काय होईल ह्याचा विचार हा पहिला गट प्रकर्षाने करतो.
2 गट हा आहे ज्याला लोकशाहीत आपण राहात असलो तरी त्याचे महत्त्व काय ते खूपसे उमजत नाही कारण एखादी गोष्ट जी आपल्याला सहज मिळते त्याचे अप्रूप वाटत नाही.जे सध्या नाही आहे त्याचे अप्रूप वाटत राहते म्हणून i doubt की अश्या बऱ्याच लोकांना 'लोकशाही खतरे में है' ह्याची डेप्थ समजते का, ह्यात मुळात लोकशाही चे महत्व समजते का? हा hidden मुद्दा आहे.ज्यांना त्याचे महत्व समजत नसेल त्यांना 'लोकशाही खतरे में है' हे वाक्य मुळातच अलार्मिंग वाटेल का? खरं तर बरेच लोक असे आहेत ज्यांना थोडी तानाशाही असणे गरजेचे आहे असे वाटते म्हणजे गोष्टी streamlineहोतील किंवा सगळे एकत्रित एका दिशेने वळतील.ह्यात त्यांना मुळातच 'काही बाबतीत' सगळ्यांची /सगळ्या देश वासीयांची ही एकच मत असली पाहिजेत हे अपेक्षित आहे.
भाजप ला सवय आहे गोष्टी कुठल्याही पद्धतीने आपल्याला अपेक्षित आहे तसे घडवून आणणे.त्यांचा मार्ग योग्य नसला तरी त्यांची दिशा किंवा हेतू हा हिंदू लोकांच्या हिताचाच असेल ह्या बद्दल विश्वास बऱ्याच जणांना वाटतो जो त्यांना काँग्रेस बद्दल वाटत नसेल...पण हिंदूंचे हीत म्हणजे इतरांचे अहीत हे गणित असे का आहे किंवा असे का असावे हीही खदखद ह्या लोकांच्या मनात आहे.
भाजप हे हिंदूंचे हीत बघतो आहे की इतरांचे अहीत ह्या बाबतीत मतभेद आहेत.आणि एकंदरीत आजूबाजूची परीस्तिथी ही देखील सर्व आपआपले फायदे बघणारी असल्याने त्यांनी हिंदूंचा फायदा किंवा हीत बघितले तर काय बिघडले असा सूर लागतो.
पण ह्या सोबतच हिंदूंचे हीत बघता बघता उद्या पूर्ण सत्ता हातात आल्यावर 'हिंदूंचे हीत' ही गोष्ट हिंदूंचे मत न घेता कुणी एक संघटना ठरवू लागली तर काय होईल? त्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर ही दुधारी तलवार आहे - आज जे हिंदूंच्या हितासाठी हिंदूंच्या मतांना विचारात घेऊन चालले आहे असे उद्या चालेल का? आत्ता देखील ते किती प्रमाणात हिंदूंचे मत विचारात घेऊन केल्या जात आहे? हिंदूंचे असे कुठलेही धर्मपीठ नाही जे उद्या स्वतः हिंदूंचे हीत अहीत कशात आहे हे ठरवू पाहील पण तसे उद्या होऊ लागले तर ते हिंदूंच्या अहिताचे होऊ शकते कारण हे धर्मपीठ आणि त्या अनुषंगाने चालणारी देश व्यवस्था ही एकांगी झाल्याने उद्या ह्याला कसे वळण लागेल ते आत्ता सांगता येत नाही.तेंव्हा काँग्रेस पेक्षा आत्ता हे आपले हीत जास्त बघत आहेत किंवा हिंदूंच्या मतांना प्राधान्य /महत्व देणारे म्हणून जवळचे वाटले तरी पुढचा ही विचार केला पाहिजे.
3 गट हा आहे ज्यांना clearcut हिंदूंचे हीत हे प्राधान्य असले पाहीजे आणि तसे झाले तर त्यात काय वावगे आहे कारण मुळात हा देश हिंदूंचा आहे. आज काही वर्ष त्याच हिंदूंना sideline केल्या जात होते आणि भाजप आल्याने आता नेहले पे देहेला पडला आहे ह्याचे त्यांना बरे वाटत आहे.असे कदाचित 2 नंबरच्या गटाला ही वाटत असेल.काँग्रेसची चांगली जिरली असेही वाटत असेल.पण 2 नंबरच्या गटातल्या लोकांना वाटणारी hatred आणि ह्या 3 ऱ्या गटात ल्या लोकांना वाटणाऱ्या hatred मध्ये बराच फरक आहे.ह्या गटाटले लोक 1 नंबरच्या गटाप्रमाणे ठाम मतांचे आहेत.पण त्यांनाही असे वाटत आहे की उद्या हिंदू राष्ट्र झाले तरी देखील हिंदू+लोकशाही अशी वाटचाल राहील किंवा भविष्य राहील.पण हिंदू+तानाशाही(एका धर्मपीठाने किंवा संघटनेने योग्य अयोग्य ठरवणे म्हणजेच तानाशाही) अशी कल्पना त्यांनी करून बघावी.सध्याचे भाजपचे वर्तन बघता ही शक्यता नाकारता येणार नाही.
जे उरलेले आहे त्यांना वाचवणार
जे उरलेले आहे त्यांना वाचवणार की गेलेल्यांना न्याय मिळवून देणार...?
सहाजिक आहे जे उरले त्यांची काळजी जास्त आहे..
ये चेहरा बोलता है
3 गट आहेत.<<
3 गट आहेत.<<
>>लोकशाही समर्थक गट
या गटाला कोणत्या जाती धर्मात बांधता येत नाही, किंबहुना हा गट असले प्रकार मनातही नाही. हा देश एकसंघ राहावा, महत्प्रयासाने मिळलेले स्वातंत्र्य अबादित राहावे. नागरिकांनी आपल्या अधिकाराचा वापर विवेकाने करावा, कर्तव्याचे पालन जबाबदारीने करावे. देशात लोकनियुक्त सरकार असावे, त्या सरकारने जनहिताला प्राधान्य देऊन काम करावे. कुण्या एका व्यक्तीचे मत संपूर्ण देशावर लादल्या जाऊ नये तर देशहिताचा विचार केला जावा. हा देश कुण्या एका समुदायाचा नाही तर या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा हा देश आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांच्या हिताचा विचार हा देश चालवणाऱ्यानी करावा. नागरिकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी कायद्याचं राज्य असावं. अन्यायाविरोधात न्याय मिळण्याची शास्वती असावी. अशा अपेक्षा ठेवणारा एक गट देशात आहे. उपरोक्त बहुतांश अपेक्षा लोकशाहीत पूर्ण होण्याची श्यक्यता नव्हे तर गॅरंटी असल्याने हा गट लोकशाही साठी आग्रही असतो.
"लोकशाही मानल्या मुळे आपलं आयुष्य चांगलं जगतोय आपण.उद्या हे असे राहिले नाही तर काय होईल ह्याचा विचार हा पहिला गट प्रकर्षाने करतो..."
लोकशाही मानल्यामुळे नाही तर लोकशाही असल्यामुळे आपण चांगलं आयुष्य जगतो.. किमान जगू शकतो असा या वर्गाचा विश्वास असतो. कारण ज्या देशात लोकशाही फक्त नावालाच आहे. अशा शेजारी देशातील नागरिकांची परिस्थती पाहून कोणताच कट्टरतावाद देशात येऊ नये, यासाठी हा वर्ग आग्रही असतो. म्हणूनच मानवतेची मूल्य जोपासणारी लोकशाही या वर्गाला प्रिय असते. लोकशाही नसली तर उद्या काय होईल याची चिंता या वर्गाला निश्चित असते कारण या देशात लोकशाही कशी प्रस्तापित झाली याची जाण या वर्गाला आहे. स्वातंत्र्याच्या संग्रामात प्रत्यक्ष सामील होता आले नसेल पण तो संघर्ष किती बिकट होता याची मनापासून आठवण हा वर्ग ठेवतो. देशासाठी हुतात्मा झालेल्या वीरांचा सन्मान या वर्गाला आहे.
असं म्हणतात, जो इतिहासातून बोध घेत नाहि त्याचा वर्तमान आणि भविष्य ही अंधकारमय असते. त्यामुळे हा वर्ग राजेशाही, धर्मपीठाच्या अधीन असलेले शासक यांचा इतिहास चिकीत्सक बनून पाहतो, त्यातून बोध घेतो. सर्व व्यवस्थांपेक्षा लोकशाही व्यवस्था या गटाला आपली आणि देशाची प्रगती करण्यासाठी योग्य वाटते. म्हूनन या गटाला आपण लोकशाही समर्थक म्हणू शकतो. अर्थात, अनेकांना हा गट काल्पनिक वाटण्याची श्यक्यता आहे..
मुला च्या पत्रकार परिषद मुले
मुला च्या पत्रकार परिषद मुले संशयाला बळकटी मिळाली.
सोमवार पासून केस वर सूनवाई होणार होती. त्या आगोदर कसेही करून या केस चा धुरळा मिडियामधून खाली बसवायचा प्रयत्न चालू आहे.. एकदा का तो बसला मग केस 10-15 वर्ष खेचायची..
आरोप पत्र दाखल न करता एखाद्या
आरोप पत्र दाखल न करता एखाद्या आरोप्यास किती वर्षं डांबून ठेवता येते, कारण मानवी आयुष्य हे मर्यादित आहे, माझ्या माहिती प्रमाणे असे अनेक लोक तुरुंगात खितपत पडले आहेत
लोटच्या मुलाची पत्रकार परिषद
लोयाच्या मुलाची पत्रकार परिषद अमित च्या बोलण्यावरून केली.
https://mobile.twitter.com/iJasOberoi/status/952575285060227072/video/1
स्वतः इसमाने सांगितले..
अमित ला इतकी काय गरज पडली की तडकाफडकी पत्रकार परिषद अरेंज करायची?
आणि पिटीशन तर तिसर्याने दाखल केले मग आता केस पिटीशनर आणि सरकार यांच्यात होणार आहे.. मध्ये मुलाला आणायचे प्रयोजन काय?
लोयाच्या मुलाची पत्रकार परिषद
लोयाच्या मुलाची पत्रकार परिषद अमित च्या बोलण्यावरून केली.
https://mobile.twitter.com/iJasOberoi/status/952575285060227072/video/1
स्वतः इसमाने सांगितले..
अमित ला इतकी काय गरज पडली की तडकाफडकी पत्रकार परिषद अरेंज करायची?
आणि पिटीशन तर तिसर्याने दाखल केले मग आता केस पिटीशनर आणि सरकार यांच्यात होणार आहे.. मध्ये मुलाला आणायचे प्रयोजन काय?
>>>>>
तोंडघशी कसं पडावं याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे ही पोस्ट आहे.
सर्वप्रथम त्या व्हिडीओतील व्यक्तीने 'अमित सर' असा उल्लेख केलेला आहे जो 'अमित शाह' आहे असं या पोस्टमध्ये सोईस्करपणे ध्वनित केलेलं आहे. वस्तुत: हा उल्लेख अ‍ॅड. अमित नाईक यांचा आहे ज्यांच्या मार्फत आणि सहाय्याने ही प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यात आली होती.
The son of special CBI judge Brijgopal Harkishan Loya – whose December 2014 death is the subject of heightened controversy now in the aftermath of this week’s judges revolt – on Sunday reiterated that he doesn’t have “any suspicion” about his father’s death and that the family was not making allegations against anyone.
He was speaking at a hurriedly arranged press conference at the offices of the top Mumbai law firm, Naik and Naik, and was accompanied by the firm’s Ameet B. Naik, whose clients in the past have included Amitabh Bachchan. Naik, who moderated the interaction, limited the number of questions reporters could ask and frequently sought to intervene on Anuj Loya’s behalf.
https://thewire.in/213765/justice-loya-son-sohrabuddin-death-amit-shah/
आजच्या टाइम्स मधे गेल्या २०
आजच्या टाइम्स मधे गेल्या २० वर्षात काही विशिष्ट खटले मुख्य न्यायाधीशानी ज्युनियर न्यायधीशाकडे दिले होते. तसेच सध्याचे मुख्य न्यायाधीश करत आहेत. असे आहे तर मग आताच या चौघाना देश व न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे हि उपरती अत्ता कशि झाली? त्यान्चा कर्ता करवीता कोन आहे.
ज्या उद्धटाने माझ्या मताला काहि किम्मत नाही असे म्हटले आहे त्याला नमस्कार.
म्हूनन या गटाला आपण लोकशाही
म्हूनन या गटाला आपण लोकशाही समर्थक म्हणू शकतो. अर्थात, अनेकांना हा गट काल्पनिक वाटण्याची श्यक्यता आहे.>>> हा गट काल्पनिक नाहीये पण ज्या पार्टीचे हा गट समर्थन करतो त्या पार्टीचे democratic,secular,pro poor principles हे over the period of time तितकेसे पारदर्शक राहू शकलेले नाहीत म्हणून ते काल्पनिक वाटतात.
अर्थात ह्या गोष्टींची अंमलबजावणी करायची म्हणजे सत्ता हातात हवी आणि सत्ता म्हंटली की वोट्स साठी तारे वरची कसरत आलीच... ते सगळे सांभाळून हे principles, on ground in reality किती unbiased पणे आणि किती effectively राबवल्या गेले ह्या मुळे त्यांची कल्पनिकता पेक्षाही ते अमलात आणणाऱ्या पार्टीच्या क्षमते बद्दल मतभेद आहेत.3 गटाला ह्यांच्या हेतू विषयी देखील शंका आहे तशी 2 नंबरच्या गटाला हेतू विषयी शंका वाटत नाही पण करायचे होते एक आणि प्रत्येक्षात झाले भलतेच की काय अशी चिंता त्यांना हि वाटते.
एक छोटेसे उदाहरण म्हणजे:-
Castism हा एक कलंक मानले तर caste based politics मुळे castism कमी होईल की आणखी जोम धरेल आणि lower caste लोकांना असे जर वाटू लागले की 'आपल्याला आपले मूलभूत हक्क आणि सुविधा तेव्हाच मिळतात जेंव्हा आपल्याकडे वोट ची पॉवर आहे एरवी आपल्याला कोणी विचारत नाही' तर ही फार चिंताजनक बाब आहे.
आजच हिंदुस्थान टाइम्स मध्ये 13 व्या पानावर एक आर्टिकल वाचले - 'when caste restricts but also uplifts' त्यात ती बाई म्हणते:-
"The OBC status ensures votes that bring light,water and respectability.The same politicians who tell us 'jati,bhed bhav nahin hai' are the ones who only see us when we have a caste certificate.The only way to counter it is to win votes, and for that u need support of commmuniy and u can only do that with a caste. Caste is a sword,caste is a gun ,caste cuts the way.There should not be caste but caste is what protects us'
हे असं वाटत असेल तर caste नामक प्रकारचं अस्तित्व कधी मिटेल असे वाटत नाही.
ह्या सगळ्याचा अर्थ ह्यांच्या पेक्षा 'भाजप' बरी असे होत नाही पण 'भाजप' हा पर्याय म्हणून त्या वेळी ह्या कडे पहिल्या गेले. आणि ह्याचे कारण भाजप IT cell नाही किंवा भाजप ने लोकांची दिशा भूल केली असे नाही, हे म्हणजे आपल्या अयोग्यते किंवा चुकांसाठी दुसऱ्याकडे बोट दाखवणे झाले ,तसे होऊ नये ही सदिच्छा.
शिवाय, भाजप चे काँग्रेस पेक्षा तीव्र असलेले pro capitalist, pro privatisation आणि anti farmer धोरण बघता आणि बाकीचे पराक्रम बघता
'a known devil is better than unknow devil की काय?' असे वाटू लागले आहे.
खरं तर एक धागा काढायला पाहिजे ज्यात ह्या धोरणांवर चर्चा व्हायला हवी. Capitalism किंवा socialism हे किती असावे? Castism मिटवण्याचा योग्य मार्ग कोणता? ह्या विषयावर गट क्रमांक 1 ह्यांनी विचार मांडले पाहिजेत (कारण त्यांनी ह्या बाबत बराच विचार केलेला असावा) आणिक चर्चा झाली पाहिजे.असो.
नवीन Submitted by दुहेरी on
नवीन Submitted by दुहेरी on 14 January, 2018 - 10:19 >>>>
नवीन Submitted by अँड. हरिदास on 14 January, 2018 - 11:27 >>>>
चांगल्या पोस्ट.
आजच्या टाइम्स मधे गेल्या २० वर्षात काही विशिष्ट खटले मुख्य न्यायाधीशानी ज्युनियर न्यायधीशाकडे दिले होते. तसेच सध्याचे मुख्य न्यायाधीश करत आहेत >>>>
अहो मुद्दा ज्युनियर न्यायाधीशांकडे देण्याचा नाहिये हो. मुद्दा मोदी संबधित केसेस विशिष्ट न्यायाधीशांकडे देण्याचा आहे. आधी मुद्दा तर समजावुन घ्या. टाइम्स दिशाभुल करणारच. गेल्या ३ वर्षातल्या त्यांच्या टैग लाइन पाहिल्या तर दिसतच आहे ते भाजपा ला किती फेवर करत आहेत. तुम्हि स्व्तःच तुमच्या मताची किंनत कमी करत आहात अश्या पोस्ट टाकुन. आता वेगळ्या म्हणण्याची गरजच काय!
तोंडघशी कसं पडावं याचा
तोंडघशी कसं पडावं याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे ही पोस्ट आहे. >>>> तुमची पोस्ट हि तुम्हालाच तोंडघाशी पाडते हो.
Naik, who moderated the interaction, limited the number of questions reporters could ask and frequently sought to intervene on Anuj Loya’s behalf.
ह्यातुन कळते कि कीती प्रेशर आणले गेले आहे अनुज वर
आज निरंजन टकले आणी पी बी
आज निरंजन टकले आणी पी बी सांवत बोलणार आहेत दुपारी लोया केस बद्दल.
ज्या पार्टीचे हा गट समर्थन
ज्या पार्टीचे हा गट समर्थन करतो त्या पार्टीचे democratic,secular,pro poor principles हे over the period of time तितकेसे पारदर्शक राहू शकलेले नाहीत म्हणून ते काल्पनिक वाटतात.<<
>> हा गट एकाद्या पार्टीचं समर्थन करतो का? हे अगोदर बघावे लागेल. माझ्यामते ज्या लोकांना निरपेक्ष लोकशाही टिकावी असे वाटते तो कुण्या एका पक्षाचं समर्थनच करत नाहि. पक्ष कोणताहि असो, सत्तेवर कुणीही असो. याचा या गटाला काही फरक पडत नाही. फक्त सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाने लोकशाही मूल्यांचं संवर्धन करावे अशी अपेक्षा हा गट ठेवतो.. आधीच चिकीत्सक वृत्ती असल्याने हा गट प्रत्येक पक्षाचे ध्येयधोरण त्याच वृत्तीने तपासतो. अर्थात सत्ता मिळावी हाच प्रत्येकाचा उद्देश असल्याने ती मिळविण्यासाठी मतांचे राजकारण होणारच. यात शंका नाही. त्यामुळे या गटाच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा असा कोणताच पक्ष त्यांना दिसला नाही कि मग "कमी वाईट" म्हणजेच "जास्त चांगला" अशी निवड केल्या जाते. मतांचे राजकारण करत असतानाही जो पक्ष स्वातंत्र्य, लोकशाही, स्वायत्त न्यायव्यवस्था, देशहिताचे, नागरिकांच्या हिताचे रक्षण, आदी मुद्यांना प्राधान्य देतो त्याला हा गट प्राधान्य देतो.
रिवर्स स्लिप
रिवर्स स्लिप
तुमची पोस्ट तुमच्याच तोंडावर पडली
मी अमित लिहिले फक्त पण तुम्ही त्याला अमित शाह केले याला म्हणतात "चोराच्या मनात चांदणे" . त्या वकील अमित ला मुळात गरज काय पत्रकार परिषद घेण्याची? ना कोणी लोया कुटुंबियांना पिटीशन मध्ये प्रतिवादी केलेले ना त्यांचे नाव घेतले मग ही सगळी कवायत का?
माझ्यामते इथले भक्ताड याचे उत्तर नक्की देतील
Pages