भारतात कोणीच गुन्हेगार नाही!

तुम्हाला आज प्रत्यय आला आम्हला तो फार आधीच आलेला जेव्ह बाबू बजरंगी नावाचा प्राणी टीव्हीवर छातीठोकून अभिमानाने कबुली जवाब देत होता (जसे वेनसडे चित्रपटात अतिरेकी वर्ष सांगून केलेल्या कामाचा अभिमान आहे सांगत होते). तरी देखील आज काही जण उजळ माथ्याने पदांचा उपभोग घेत आहे.
सलमान बाहेर आहे ते याच कारणाने

उगाच कैच्याकै आरोप करु नका. आपले पोलिस खाते मनापासुन काम करण्यात मग्न असते. ही आजचीच बतमी बघा.

http://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/police-detain-4-trucks-they-...

Documentation with all says it is buffalo meat, but cops insist on holding the stock worth Rs 1,10,57,400 till lab tests return

नजरिया बदलो, गुनाहगार बदलेगा!!

बजरंगी सुटलेच पण त्यावेळी लोकांनी रस्त्यावर उतरुन उन्मादाने आनंदोत्सव साजरा करुन 'काय झाले अपघातात लोक मरत नाहीत का, त्यात काय गुन्हा?' असा खडा सवाल जगा समोर उभा केला तेव्हाच सगळी पारणे फिटली होती.

अहो तामिळनाडु मध्ये रामराज्य नव्हते. ते यायला नको ?

मुळात 2जी scam काय होता हे जनतेने समजून घेतलेच नाही. कारण भाजपा रामदेव मीडिया इत्यादी देशविघातक वृत्तीन्नी त्याची किंमत देशासमोर इतकी प्रचंड ठेवली होती की त्यामुळे जनतेचे डोळे दिपले. त्यांना त्यांच्या मागे खरी वस्तुस्थिती दिसली नाही . आणि कोणी ती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही.
उदाहरण. 1 स्पेक्ट्रम राजाने 200 रुपयाला विकले. त्या स्पेक्ट्रम स्वतःची कोणतीही किंमत नव्हती त्यामुळे ते कितीला पण विकली तरी चालत होते त्यामुळे जी जी कंपनी समोर येत होती त्यांच्या त्यांच्यात निविदा काढून जास्तीतजास्त किंमत जी लावली होती त्या स्वीकारून त्या किंमतीला पुढे विकले गेले. यात ग्राहकांचा सुद्धा फायदा झाला लोकांना अत्यल्प किमतींमध्ये 2- 3जी पॅक मिळू लागला. कारण ठराविक %चा नफा मिळाल्यावर कंपनीने देखील स्वतःची पॅक किंमत कमी ठेवली. पुढे कॅग ने इतर देशांचा अथवा अजून कसला तरी अभ्यास करून अंदाजा काढला की ती स्पेक्ट्रम 500 रुपयांची होती. हे खरंतर आभासी किंमत आहे. इतकी किंमत मिळेलच याची शाश्वती कॅग देऊ शकत नव्हता. लिलाव केला तर इतकी किंमत मिळेल अथवा या पेक्षा कमी किंमत देखील मिळू शकेल. (जे आताच्या स्पेक्ट्रम लिलावात सिद्ध झाले जितकी किंमत सरकारने ठरवली होती तिच्या निम्मी पण मिळाली नाही)
अशा कथित 300 रुपयांच्या नुकसानीचे अवडंबर तत्कालीन अत्यंत बेजवाबदार विरोधी पक्षाच्या माजवायला सुरुवात केली. त्यातील गृहीत धरलेली किंमत ही अतिप्रचंड असल्याने सहाजिक आपल्या हाती जॅकपॉट लागला आहे या स्वप्नात भाजपा व इतर मीडिया इतके गुंतले होते की ती किंमत निव्वळ आभासी आहे हे सत्याकडे त्यांनी सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले.
उद्या तुमच्याकडे एक दगड आहे तो तुम्ही 100 ला विकला आणि नंतर कोणी येऊन तुम्हाला सांगेल की अरे याची किंमत 1000 होती तू 900 चे नुकसान केले तर तुम्ही काय कराल? विकलेला दगडच आहे हे तुम्हाला ही माहीत होते . तुम्ही त्याला विचारणार की बाबा मी तो दगड तुला विकतो तू दे 1000 तर तेव्हा तो माणूस म्हणाला की नाही मी या किमतीला नाही घेऊ शकत. पण तू 900 चे नुकसान केलेस या गोष्टीवर मी ठाम आहे.. " ही गोष्ट तो माणूस गावभर करतो आणि तुमची बदनामी होते . गावातील प्रत्येक मनुष्य तुम्हाला " काय खूळ आहे 900 चे नुकसान करून घेतले" अशा नजरेने पाहू लागतो. गावातील लोकांना तुम्ही काय विकले काय किंमत आहे याची काहीच कल्पना नाही पण निव्वळ तो मनुष्य 900 चे नुकसान केले इतके जोरजोरात मीडिया मधून वगैरे बोलत होता त्यामुळे लोकांनाचा विश्वास बसला.

घोटाळा किमतीत नव्हे तर स्पेक्ट्रम वाटण्यात झाला आहे. कंपनीची पात्रता नसताना देखील त्यांना लिलावात निविदा देण्यात आले. त्या कंपनी मध्ये तत्कालीन राजा कनमोळी यांचा सहभाग होता वगैरे वगैरे जे इतर आरोप आहे . ते खरं सार या स्पेक्ट्रम मधला आहे . बाकी 1 लाख 70 हजार करोड चा घोटाळा वगैरे वगैरे या बाबी भाजपा सारख्या देशाला भ्रमित करणाऱ्या पक्षाने मीडियाला मॅनेज करून फिरवलेल्या अफवा आहे ज्या कोर्टात त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारला सिद्ध करता आल्या नाही.

2G स्कॅम झाला असे आपल्याला खरेच वाटते का भाचा?
कॅगचा तत्कालीन कोण हेड होता त्याचा बाप संघाचा कार्यकर्ता होता म्हणे,त्यामुळे त्याचा पहिल्यापासूनच काँग्रेसवर राग होता.भाजपने त्याला वापरुन काँग्रेस वर हा वार केला ज्याने काँग्रेस ची प्रतिमा मलिन झाली.मग अण्णा हजारेला पूढे आणून लोकपालच्या नावाने बोंब मारली व काँग्रेसला खड्ड्यात घातले.
सध्याचे मामु अजित पवारच्या विरोधात ट्र्कभर पुरावे आहेत असे २०१४ ला म्हणत होते ते सध्या सत्तेवर असूनही गप्प आहेत याचाच अर्थ सिंचन घोटाळा ही लोणकढी थाप होती,मुळात सिंचनावर ४०००० कोटी खर्च झाले असताना ७०००० कोटीचा आरोप रेटून करण्यामागे प्रतिमा मलिन करणे एवढाच हेतू दिसतो.

अजून सगळीकडे सत्तापालट झालेला नाही. जिथे लोकमतानी शक्य आहे, तिथे लोकांनी चांगली लोक निवडून दिली आहेत. बऱ्याच ठिकाणी जिथे लोकमत काम करु शकत नाही तिथे अजूनही जुनी लोक आहेत. चालायचंच!

बरोबर मोदीला सोडले तर सत्यमेव जयते
राजा ला सोडले तर लोकमताने काही ठिकाणी चांगली लोक निवडून आली नाही

चालायचं
मग कधी न्यायाधीश निवडणुका घ्यायला सुरुवात भाजपा सरकार करणार आहे?

बऱ्याच ठिकाणी जिथे लोकमत काम करु शकत नाही तिथे अजूनही जुनी लोक आहेत >> जसं की मध्य प्रदेश?

तरीही शेवट विजय सत्याचाच होतो! ...शेवटाची व्याख्या माहित नाही.

मला काही माहिती नाही, पण न्यायाधीश असे म्हणत असेल तर काही तरी चुकते आहे. म्हणजे सरकार बदलून सुद्धा पुरावे नसतील तर मुळातच आरोप खोटे होते की काय असे वाटायला लागते.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/2g-scam-case-final-verdict-jud...

अमुक रुपयांचा घोटाळा - हा आरोप खोटा आहे
स्पेक्ट्रम वाटणीत भ्रष्टाचार झाला - हा आरोप खरा आहे

2G घोटाळा : अफवांच्या आधारावरच सुरु होता खटला; न्यायाधीशांची स्पष्टोक्ती
2G घोटाळा प्रकरणात सर्व १७ आरोपी निर्दोष असल्याचा निकाल देणाऱ्या सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी या खटल्यासंबंधी मोठा खुलासा केला आहे. काही लोकांनी निर्माण केलेल्या अफवा, चर्चा आणि भाकीतांवरच हा खटला सुरु होता.

यावरून कळून येते भाजपा आणि त्यांच्यशी संबंधित असलेल्या संघटनांनी लोकांमध्ये किती प्रमाणात अफवा पसरवल्या आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही थराला जाणारी ही मनोवृत्ती देशविघातक आहे.
मोठं मोठ्या नेत्यांच्या संबंधित खोट्या अफवा पसरवण्याचे काम याच वृत्तीच्या लोकांनी केले आहे ज्याला आजकालचे युवक खरे मानून त्या नेत्यांवर अश्लील खालच्या पातळीवर टीका करतात. सोशल मीडियामध्ये अशा अफवा पसरवून लोकांना भ्रमित करण्याचे यालोकांचे काम फार आधी पासून सुरू आहे.

The end result of the above discussion is that I have absolutely no hesitation in holding that the prosecution has miserably failed to prove any charge against any of the accused, made in its well-choreographed chargesheet.

* There is no evidence on the record produced before the court indicating any criminality in the acts allegedly committed by the accused persons.

* The chargesheet of the instant case is based mainly on misreading, selective reading, nonreading and out of context reading of the official record.

* The chargesheet is based on some oral statements made by the witnesses during the investigation, which the witnesses have not owned up in the witness boxThe end result of the above discussion is that I have absolutely no hesitation in holding that the prosecution has miserably failed to prove any charge against any of the accused, made in its well-choreographed chargesheet.

* There is no evidence on the record produced before the court indicating any criminality in the acts allegedly committed by the accused persons.
I may add that many facts recorded in the chargesheet are factually incorrect like Finance Secretary strongly recommending revision of entry fee, deletion of a clause of draft LOI by Sh. A. Raja.

* There is no material on record to show that A Raja was the mother lode of conspiracy in the instant case. There is also no evidence of his no-holds-barred immersion in any wrongdoing, conspiracy or corruption.

* Some people created a scam by artfully arranging a few selected facts and exaggerating things beyond recognition to astronomical levels.”

* I may also add that for the last about seven years, on all working days, summer vacation included, I religiously sat in the open Court from 10 AM to 5 PM, awaiting for someone with some legally admissible evidence in his possession, but all in vain. Not a single soul turned up. This indicates that everybody was going by public perception created by rumour, gossip and speculation. However, public perception has no place in judicial proceedings.”

* The chargesheet of the instant case is based mainly on misreading, selective reading, nonreading and out of context reading of the official record.

* The chargesheet is based on some oral statements made by the witnesses during the investigation, which the witnesses have not owned up in the witness box

'क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी' >> प्रुव्ह झाली नाही म्हणजे जे झाले ते घोटाळ्या ऐवजी फक्त ग्रोस निग्लिजन्स ने झाले असे म्हणता येण्याची शक्यता आहे.

आता, प्रदीपके यांनी म्हटल्याप्रमाणे >> कंपनीची पात्रता नसताना देखील त्यांना लिलावात निविदा देण्यात आले. - याला घोटाळा म्हणता येईल , की जो भाचाच्या म्हणण्याप्रमाणे २०१२ ला च निकालात निघाला आहे.

भास्कराचार्य, निकाल स्पष्ट करणारी पोस्ट पर्फेक्ट.

भाचा,

लेखाचं टायटल बदलून "भाजपात कुणीच गुन्हेगार नाही" किंवा "हिंदूस्थानात कुणीच गुन्हेगार नाही" असं करा.

हा माझा भारत नाही.

ट्रायल कोर्ट ने हा निर्णय दिला आहे .
सोराबाउद्दीन मध्ये देखील ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दिलेला

इथे एक लक्षात घ्यावे की 1999 ला टेलिकॉम पॉलिसी जी तत्कालीन वाजपेयी सरकारने बनवली होती त्यानुसार 1999 ला स्पेक्ट्रम विकण्याचा प्रयत्न झालेला पण तो यशस्वी झाला नव्हता म्हणून पाहिले या पाहिले मिळावा या पॉलिसीचा स्वीकार वाजपेयी सरकारने ने केला. त्या पॉलिसी मुळेच देशात जेव्हा इतर कंपणींचा कॉल रेट 6-8 रुपये असताना रिलायन्स ने मोफत सुविधा दिली होती. तीच पॉलिसी ए राजाने सुरू ठेवली.

"कोर्टाने हे ही नमूद केले की जे नियम तयार केले होते त्याची माहिती काही विशिष्ट कंपनी आधीच माहिती होती त्यांनी ते कागद आधी पासून तयार केलेले . बँक फंड, डीडी, सुरक्षा डिपॉसित साठी लागणारी रक्कम इत्यादीची तयारी फार आधी पासून कंपनी ने करून ठेवली होती. यामुळे जेव्हा स्पेक्ट्रम विकण्यास सुरुवात केली तेव्हा अशा कंपनींना लाभ झाला."

यावरून स्पेक्ट्रम विकायला 2004 मध्ये सरकार बनल्यावर लगेच सुरुवात झाली होती कारण 2जी टेक्नॉलॉजी भारतात पोहचलेली. अशावेळेस जर तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने लगेच विकण्यास सुरुवात केली असेल तर कंपनींना तयारी करण्यासाठी नियम माहिती होणे व तयारी पूर्ण करणे यासाठी किमान 1 -1.5 वर्षांचा अवधी लागणे स्वाभाविक आहे म्हणजे 2004 आधीच कंपनींना नियमाची अटींची माहिती होती? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो जर ही माहिती त्यांना 1 वर्षा आधीच होती तर ती माहिती वाजपेयी सरकार मधून दिली गेली असणार हे उघड आहे त्याशिवाय स्पेक्ट्रम विक्रीच्या दिवशीच या कंपन्यांची तयारी पूर्ण होऊ शकली नसती.

कोर्टाच्या या टिप्पणी नंतर वाजपेयी सरकार सिद्ध संशयाच्या भोवर्यात आलेले आहे आणि काँग्रेस ने यावर भाजपाकडून स्पष्टीकरण मागणे सुरू करावे. जनतेला खोट्या अफवा दाखवून भ्रमित करण्याची पॉलिसी भाजपाची जास्त वेळ आता टिकणार नाही

भा - निकालातील खाचाखोचा स्पष्ट केलेल्या पोस्टबद्दल धन्यवाद. इतरत्र वाचूनही ते इतके नीट समजले नव्हते.

ग्रोस निग्लिजन्स >>> हा पॉइण्ट पटत नाही. फार हाय प्रोफाइल निर्णय होते हे. दूरगामी परिणाम असलेले. एखाद्या रस्त्याच्या कामाचे कंत्राट घाईत ज्या कंपनीने पहिली निविदा दिली त्या कंपनीला दिले गेले अशा प्रकारचे नाहीये हे. हे सगळे करण्याच्या पद्धती वर्षानुवर्षे नोकरशाहीतून सेट असतात. त्या जेव्हा दुर्लक्षिल्या जातात तेव्हा एकतर देशाचे भले व्हावे या उच्च हेतूने, किंवा सग्यासोयर्‍यांचे/निवडून देण्याच्या वेळी उपकार केलेल्यांचे भले करण्याच्या हेतूने. एकवेळ हे सगळे पटकन आणि स्वस्तात व्हावे म्हणून मी हे निर्णय घेतले हा राजा यांचा युक्तिवाद पटेल पण निग्लिजन्स चा नाही.

1.75 मध्ये स्पेक्ट्रम विकले असते तर कोलरेट काय असते?

.

Submitted by प्रदीपके on 21 December, 2017 - 15:4

Submitted by भरत. on 21 December, 2017 - 20:13

Submitted by भास्कराचार्य on 21 December, 2017 - 20:56
प्रतिसाद आवडले.

२ जी घोटाला झालाच नाहि, इरिगेशन स्कैम झालेच नाहि. वाड्रा जेलबाहेर , सोनिया जेलबाहेर, अजित पवार जेलबाहेर, कलम ३७० गेले नाहि, १५ लाख खात्यात आले नाहित, बाहरेचा ब्लैक मनी अजुन बाहेरच, पाकिस्तान , चीनच्या कुरापती अजुन वाढल्या आहेत, राम मंदिर झाले नाहि.

मोबाइल ला आधार लिंक करायला भक्तांनी बीजेपी ला वोट दिली असे वाटायला लागले आहे.

घोटाळा काय आहे ते आता चालू आहे
3जी 4जी स्पेक्ट्रम जे लिलाव करून विकले त्यात एक तर अपेक्षित पैसा आला नाही उलट त्यामुळे टेलिकॉम सेक्टर ला घरघर लागली आहे जिथे 1 रुपायाचा नफा आहे तिथे 1.45 रुपये खर्च आहे यातून बीएसएनएल सारखी कंपनीला उतरती कळा लागली आहे . रिलायंस ला अतिरिक्त सवलतीची खैरात वाटल्याने भारतातील इतर सर्वच कंपनींना नुकसान झेलावे लागत आहे याआधी प्रमोद महाजन ने खैरात वाटल्याने एमटीएनेल सारखी कंपनी डब्ब्यात बसली आता बीएसएनएल आणि इतर कंपनींना डब्ब्यात बसवणार आहे. रिलायंस मोनोपॉली निर्माण करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या मदतीने करत आहे. 1 महिन्यापूर्वीच टेलिकॉम मंत्रीने सेक्टर ला वाचवण्यासाठी सवलती पॅकेज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजे एका बाजूला लिलाव करून दाखवायचा की आम्ही बरोबर आणि दुसर्याबाजुने त्यांना सवलत पॅकेज देऊन त्यांना मदत करायचे. हा ही घोटालाच आहे.

<दूरगामी परिणाम असलेले. एखाद्या रस्त्याच्या कामाचे कंत्राट घाईत ज्या कंपनीने पहिली निविदा दिली त्या कंपनीला दिले गेले अशा प्रकारचे नाहीये हे. हे सगळे करण्याच्या पद्धती वर्षानुवर्षे नोकरशाहीतून सेट असतात. त्या जेव्हा दुर्लक्षिल्या जातात>
याबद्दल प्रदीप यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलंय. आधी ऑक्शन मग साधारण २००० पासून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हड. अशा पॉलिसी बदलल्या.
डी राजा यांनी फर्स्ट कमचे नियमही हवे तसे वाकवून विशिष्ट कंपन्यांना लाभ पोचवला असेही म्हटले जाते. पण ते कॅगने उडवलेल्या १.७६ लाख करोडपेक्षा वेगळं आहे.
मुळात पॉलिसीचं परीक्षण कॅग आणि न्यायालयाने का करावे? त्यांचं काम ती पॉलिसी नीट राबवली जाते की नाही, हे पाहण्यापुरतंच आहे.
गंमत म्हणजे नोटाबंदीप्रकरणी या दोघांनीही पॉलिसी डिसिजनमुळे झालेल्या परिणामांबद्दल बोलायला नेमकं हेच कारण देऊन नकार दिलाय.
१.७६ लाख करोड या आकड्याबद्दल कॅगमधल्याच एका वरिष्ठ अधिकार्‍याचं मत वेगळं होतं. ते डावललं गेलं.