---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#NetNeutrality allowed me to invent the web without having to ask for permission. Let's keep the internet open!
- Tim Berners-Lee
नव्याने निवडुन आलेल्या सरकारतर्फे आंतरजालाची तटस्था धोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने पाउले उचलली जात आहेत.
त्याविरुद्ध जगभरातील मोठ्या कंपन्या व अनेक नागरीक एकत्र येऊन, १२ जुलै रोजी विरोध नोंदवणार आहेत.
खुद्द इंटरनेटचे जनक टीम बर्नर्स ली यांचे आजचे ट्वीट वर दिलेच आहे.
एफसीसी चे चेअरमन अजीत पै, यांच्याबद्दल व त्यांच्या नेट न्युट्रलिटी धोरणाबद्दल थोडेसे:
Ajit Pai: the man who could destroy the open internet
The FCC chairman leading net neutrality rollback is a former Verizon employee and whose views on regulation echo those of broadband companies
https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/12/ajit-pai-fcc-net-neut...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Americans, fight for your Net Neutrality. Greetings from a country where it never existed.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Here’s how you can participate in Net Neutrality Day if you don’t run a website.
On Wednesday, July 12, hundreds of websites, including some of the biggest in the world, are taking action to alert the Internet about Big Cable’s attempt to end net neutrality.
But everyone has a part to play in saving net neutrality, not just big websites.
If you have a Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media account, you can use it to get your friends to join you in sending a pro-net neutrality comment to the FCC.
https://www.fightforthefuture.org/news/2017-07-11-heres-how-you-can-part...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet, Activate! Stand Up for Net Neutrality on July 12
Two months ago, FCC Chairman Ajit Pai announced his plan to abandon the agency’s commitment to protecting net neutrality. On July 12, let’s give the world a preview of what the Internet will look like if the FCC goes forward with its plan to dismantle open Internet protections.
EFF is joining a huge coalition of nonprofits and companies in a day of action standing up for net neutrality.
https://www.eff.org/deeplinks/2017/06/internet-activate-stand-net-neutra...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The coming battle over 'net neutrality'
This week some of the internet's most popular websites will look quite different, as they participate in a day of action on Wednesday 12 July to oppose changes to US rules which govern net neutrality.
Sites such as Netflix and Amazon are joining with civil liberty groups in a co-ordinated protest, and activists are already sharing viral content on Twitter, Reddit and Facebook in preparation. So why all the outcry - and who's behind the social media campaign?
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-40494909
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facebook and Google will participate in next week’s big net neutrality protest
Facebook and Google have confirmed their participation in a wide-scale net neutrality protest scheduled for July 12th, according to Fortune. The protest is being called the “Internet-wide Day of Action to Save Net Neutrality,” or “Day of Action” and “Battle for the Net” for short. It’s designed to be an illustrative example of the breadth and magnitude of opposition to the Federal Communication Commission’s recent regulatory behavior (or lack thereof) that open internet advocates fear could roll back years of legislative progress, in a fashion similar to the SOPA and PIPA protests of 2012.
https://www.theverge.com/2017/7/7/15938022/facebook-goolge-net-neutralit...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तरी सगळ्यांनी, विशेषतः अमेरीकास्थित माबोकरांनी यात भाग घेऊन आपला विरोध नोंदवावा ही विनंती.
https://www.battleforthenet.com/ या स्थळावर सर्व माहिती मिळेल.
१२ जुलैच्या विरोध प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी, इथे भेट द्या
https://www.battleforthenet.com/july12/
ट्विटर हॅशटॅग #NetNeutrality
https://twitter.com/hashtag/NetNeutrality
Net Neutrality and the Idea of America
http://www.newyorker.com/tech/elements/net-neutrality-and-the-idea-of-am...
आंतरजालाची तटस्थता म्हणजे काय व त्याची गरज का आहे यावर चर्चा याआधी इथे झालेली आहे.
तरी काही प्रश्न असल्यास विचारु शकता.
ट्विट केले रे !!
ट्विट केले रे !!
धन्यवाद सांगितल्याबद्दल
फार वर्षांपुर्वि दळणवळणाची
फार वर्षांपुर्वि दळणवळणाची (कम्युनिकेशन इन ब्रॉडर टर्म्स) साधनं मर्यादित असल्याने माणसं पायी, घोड्यावरुन, बग्गीतुन एकाच रस्त्याचा वापर करायचे. कोणाचीहि, काहिहि तक्रार नव्हती. पण आधुनिक क्रांतीमुळे लोकांकडे गाड्या आल्या, दळणवळणाचा वेग वाढला आणि तक्रारी सुरु झाल्या. यावर उपाय म्हणुन आठ-आठ लेनचे फ्रिवेज बांधण्यात आले जिथे माणसांना पायी चालायला, सायकल चालवायला इतकंच काय घोडागाडी न्यायला हि बंदि घातली गेली - कारण दळणवळणाचा वेग. कालांतराने या फ्रिवेज वर हि बंधनं घालण्यात आली. उदा: हळु जाणारी, अवजड माल वाहतुक करणारी वाहने स्लो लेनमध्येच धावतील, फास्ट्लेन्सचा वापर तो वेग जी वाहनं सांभाळु शकतील तीच करतील आणि याउप्पर ज्या वाहनांना अतिशय वेगात अंतर काटायचं आहे त्यांनाहि तशी सोय डायमंड लेन मार्फत करण्यात आली - अर्थात अधिक शुल्क आकारुन.
तर मंडळी, हे उदाहरण बरचसं आत्ताच्या "इन्फरमेशन सुपरहायवे" सारखं आहे. वरच्या उदाहरणात हळु जाणार्‍या वाहनांना डायमंड लेनमध्ये जायची बंदि घालण्यात आली (सायकलस्वार आणि पायी चालण्यार्‍यांना तर प्रवेशच नाकारला) तरीहि त्यांची तक्रार कुठे ऐकण्यात आली नाहि. उलट या बंधनांमुळे (अ‍ॅक्च्युअली नियमांमुळे) लोकांना पॉइंट ए पासुन पॉइंट बी कडे जायला कमी वेळ लागु लागला, वाचलेला वेळ चांगल्या प्रॉडक्टीव कामात गुंतवला गेला, जीवनमान उंचावलं.
दुर्दैवाने नेट नुट्रलिटी चे समर्थक हा अशा प्रकारचा इन्फरमेशन सुपरहायवे बांधण्याला विरोध करत आहेत. एफसीसीच्या नियमांत काहि जुजबी बदल करण्याकरता वाव असेलहि पण सरसकट विरोध करुन सुपरहायवे बांधुच नये (नियमांसकट) असं म्हणणं हा माझ्यामते शुद्ध मुर्खपणा आहे...
(इथे २-३ वर्षांपुर्वि हाच मुद्दा मी याच विषयावर मांडला होता असं अंधुकसं आठवतंय; डोंट मीन टु साउंड लाइक ए ब्रोकन रेकर्ड...
)
(No subject)
धन्यवाद धनि.
तर मंडळी, हे उदाहरण बरचसं
तर मंडळी, हे उदाहरण बरचसं आत्ताच्या "इन्फरमेशन सुपरहायवे" सारखं आहे.
>>
नाही.
राज यांचे सुपर हायवेचे हे उदाहरण अजिबात जागतीक आंतरजालाच्या उदाहरणासारखे नाही.
काही ठळक फरक:
राज यांनी उल्लेखलेला हायवे हा एकाच देशाच्या / राज्याच्या / नगरपालिकेच्या ई. मालकीचा असतो.
आणि एकाच देशाच्या ई. अखत्यारीत येतो
आणि एकाच देशाच्या / राज्याच्या आत मधे असलेल्या दोन पॉईंट ए व पॉईंट बी ला जोडतो.
त्यामुळे. तो हायचे तो एकच देश / राज्य / नगरपालीका बांधते
व त्याचा खर्चकी त्याच एका देशाचा / राज्याच्या / नगरपालीकेच्या नागरीकांच्या करातुन केला जातो.
जागतीक आंतरजालामधे असे अजीबात नसते. जागतीक आंतरजाल हे हजारो कंपन्यांनी / अनेक देशांनी नागरीकांच्या करांतुन बांधलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर उभे आहे. यातील हे सर्व नागरीक एकमेकांशी संबंधीत नाहीत.
आत्ता हा प्रतिसाद लिहिताना राज,
त्यांच्या संगणकातुन (पाँईट ए) जेव्हा माबोवर (पॉईंट बी) आले तेव्हा ते
अशा अनेक संबंध नसलेल्या नागरीकांच्य करातुन त्यांच्या देशाने व त्यांच्या देशातील इतर कंपन्यांनी बांधलेल्या माध्यमातुन मुळ माबो सर्वरा आलेले आहेत.
आता राज यांना सर्वीस देणारा जो आय.एस.पी आहे त्याने या इतर संबंध नसलेल्या इन्फ्रस्ट्रक्चरला फी दिली आहे का? तर नाही. मग राज यांनी त्यांच्या आय.एस.पीला त्याची जास्तीची फी का द्यावी?
दुसरा ठळक फरक असा की, राज यांच्या उदाहरणात नैसर्गीकपणे हळू चालणारे विरुद्ध वेगात जाणारे असा फरक आहे जसे की घोडा विरुद्ध यांत्रीक कार.
पण ईंटरनेटच्या बाबतीत कोणतीच वेबसाईट किंवा सर्वर दुस-यापेक्षा असा "नैसर्गीकपणे" हळू नसतो. जास्ता पैसे मागणासाठी तुमचा आय.एस.पी त्या वेबसाईट्ला मुद्दम हळू करत आहेत व दुस-याला वेगवान करुन तुमच्याकडे जास्त पैसे मागत आहेत.
घोडा वि. यांत्रीक कार याप्रमाणॅ दोन वेबसाईट कमी अधीक वेगवान तंत्र वापरत नाहीत.
दुर्दैवाने नेट नुट्रलिटी चे
दुर्दैवाने नेट नुट्रलिटी चे समर्थक हा अशा प्रकारचा इन्फरमेशन सुपरहायवे बांधण्याला विरोध करत आहेत. एफसीसीच्या नियमांत काहि जुजबी बदल करण्याकरता वाव असेलहि पण सरसकट विरोध करुन सुपरहायवे बांधुच नये (नियमांसकट) असं म्हणणं हा माझ्यामते शुद्ध मुर्खपणा आहे...
--
सहमत !
दुर्दैवाने नेट नुट्रलिटी चे
दुर्दैवाने नेट नुट्रलिटी चे समर्थक हा अशा प्रकारचा इन्फरमेशन सुपरहायवे बांधण्याला विरोध करत आहेत
>>
प्रचंड धुळफेक.
राज यांच्या उदाहरणात,
नवा सुपरहायवे बांधताना, जुना रस्ता बदलावा लागतो / तोडावा लागतो.
पण इंटरनेटचे रस्ते असे फिजिकल रस्त्यासारखे नसतात. ते फायबर ऑप्टीक वायर व सॅटेलाईट यांच्यामार्फत चालते.
ईंटरनेटच्या बाबतीत,
नवा सुपरहायवे बांधण्यासाठी अशी कुणा सामान्य नागरीकाची परवानगी लागत नाही व
नवा सुपरहायवे बांधण्यासाठी जुना तोडलाच पाहीजे असेही काही नसते.
त्यामुळे नव्या सुपरहायवेचे गाजर हे निव्वळ मार्केटींग गिमिक आहे.
आठ-आठ लेनचे फ्रिवेज >> हे
आठ-आठ लेनचे फ्रिवेज >> हे सुपरहायवेजच सध्याच्या अन - इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीला कारण आहेत राज. जर तुमच्याकडे तितकी फास्ट गाडी नसेल तर तुम्हाला ते वापरता येणार नाहीत म्हणजे पर्यायाने तुम्ही मागे पडत जाल. सध्या बरेच बेरोजगार हे नुसती दळणवळणाची संधी न मिळाल्याने बेरोजगार असतात. त्यामुळे आता सर्वांना समान संधी - रस्ते - जे पब्लीक मनी वापरून बांधले असतील अशांवर - असे वातावरण असताना तिच अन-इक्वालिटी इंटरनेट मध्ये येण्याला माझा तरी विरोध आहे !
१. नेट नुट्रलिटीचे कायदे हे
१. नेट नुट्रलिटीचे कायदे हे देशांतर्गत आहेत, आंतरराष्ट्रिय नव्हेत, जसे फ्रीवेज देशांतर्गत आहेत (क्रॉस्बॉर्डर हायवेज वगळुन).
२. >> राज यांनी त्यांच्या आय.एस.पीला त्याची जास्तीची फी का द्यावी?<< मूलभुत सेवेकरता (स्लोलेन) अजिबात देऊ नये पण जर राजला डाउन्टाउनला (नेटफ्लिक्स) पीक अवर्स मध्ये २० मिनिटात (नो बफरिंग) पोचायचं असेल तर डायमंड लेनचा टोल देणं भाग आहे.
३. >>पण ईंटरनेटच्या बाबतीत कोणतीच वेबसाईट किंवा सर्वर दुस-यापेक्षा असा "नैसर्गीकपणे" हळू नसतो.<<. हे माझ्यासाठी नविन आहे. प्रोसेसर, रॅम, बॅडविड्थ, ट्रॅफिक अशा नैसर्गिक बाबींचा "नेटवर्क स्पीड" वर प्रभाव पडतो असा माझा समज आहे.
राज यांनी त्यांच्या आय.एस
राज यांनी त्यांच्या आय.एस.पीला त्याची जास्तीची फी का द्यावी?<< मूलभुत सेवेकरता (स्लोलेन) अजिबात देऊ नये पण जर राजला डाउन्टाउनला (नेटफ्लिक्स) पीक अवर्स मध्ये २० मिनिटात (नो बफरिंग) पोचायचं असेल तर डायमंड लेनचा टोल देणं भाग आहे. >> तुमची मुलभूत बाबतीच गल्लत होते आहे असे वाटते.
>>फास्ट गाडी नसेल तर तुम्हाला
>>फास्ट गाडी नसेल तर तुम्हाला ते वापरता येणार नाहीत म्हणजे पर्यायाने तुम्ही मागे पडत जाल.<<
दुसर्‍या बाजुने विचार करुन बघा धनि. तुमची लॅम्बर्गुनी इंटर्स्टेट १० वर ३० मैलाच्या स्पीडने चालवायला भाग पाडणं हे पायात बेड्या घालण्यासारखं नाहि का?
जर तुमच्या कडे लॅम्बर्गुनी
जर तुमच्या कडे लॅम्बर्गुनी आहे तर तिच्याकरता फास्ट रोड बांधण्याकरता इतर १०००० लोकांचे पैसे वापरून त्यांनाच अ‍ॅक्सेस न देणे कसे काय बरोबर वाटते ?
राज, अमेरिकेतले फ्री-वेज हा
राज, अमेरिकेतले फ्री-वेज हा कन्विनियंट सँपल झाला, हेच ऊदाहरण, सिंगापोर, अ‍ॅमस्टरडॅम सारख्या शहरांसाठी आऊट ऑफ सँपल झाले.
१. नेट नुट्रलिटीचे कायदे हे
१. नेट नुट्रलिटीचे कायदे हे देशांतर्गत आहेत, आंतरराष्ट्रिय नव्हेत, जसे फ्रीवेज देशांतर्गत आहेत (क्रॉस्बॉर्डर हायवेज वगळुन).
>>
कायदे असतील देशांतर्गत,
पण ते कायदे ज्या इन्फ्रासाठी बनवण्याचे घाटते आहे ते इन्फ्रा कोण्या एकाच देशाची मालकी नाही. त्यामुळे फक्त देशांतर्गत कायदे त्यांच्या ज्युरीस्डीक्शनच्या बाहेरच्या प्रॉप्रटीला लागु करु नयेत.
मूलभुत सेवेकरता (स्लोलेन) अजिबात देऊ नये पण जर राजला डाउन्टाउनला (नेटफ्लिक्स) पीक अवर्स मध्ये २० मिनिटात (नो बफरिंग) पोचायचं असेल तर डायमंड लेनचा टोल देणं भाग आहे.
>>
यासाठी प्रत्येक आय.एस.पी ने यासाठी स्वतःच्या ऑफिसमधुन वेबसाईटच्या(उदा. नेटफ्लिक्स) ऑफिसपर्यंत व तिथुन राज यांच्या घरापर्यंत (एन्ड युजर) पर्यंत,
स्वखार्चाने + स्वतःच्या मालकीचे नवी फायबर ऑप्तीक केबल टाकावी जी इंटरनेटशी कनेक्ट नसेल <= हा झाला तुमचा इन्फॉरमेशन सुपरहायवे. आता तुम्ही तुमची अख्खी जायदाद या सुपरहायवेसाठी दिली तरी माझी काही हरकत नसेल व आय.एस.पीला असे करण्यापासुन आजही कोणी थांबवलेले नाही.
हे माझ्यासाठी नविन आहे. प्रोसेसर, रॅम, बॅडविड्थ, ट्रॅफिक अशा नैसर्गिक बाबींचा "नेटवर्क स्पीड" वर प्रभाव पडतो असा माझा समज आहे.
>>
पहिली गोष्ट म्हणजे या "नैसर्गीक" गोष्टी नाहीत. यात उल्लेखलेल्या सर्व गोष्टी मानवनिर्मीत आहेत. त्यांच्यावर १००% मानवाचा कंट्रोल आहे.
असे घोड्याच्या स्नायुंच्या बाबतीत नाही.
या मुद्द्याचा मुद्दम विपर्यास होणार हे माहित होतेच. भलामण करणार अजुन एक अपेक्षीत मुद्दा.
१. जेनेटीक इंजिनियरींग करुन घोड्याचा धावण्याचा वेग जास्तीत जास्त किती वाढवता येऊ शकतो? तो आजच्या तारखेला जगातील सर्वात वेगवान कारशी कधीतरी (१ लाख वर्षात वगैरे) जुळेल असे आपल्याला वाटते का?
शेवटी "प्राणीज स्नायुंची ताकद" नेहमीच मानवाने बनवलेल्या यांत्रीक कारपेक्षा हजारो पटीने कमीच असणार आहे.
म्हणजे इथे कितपत वेगवान होऊ शकतो यावर घोड्याला "नैसर्गीक" बंधण आहे.
यात जेनेटीक इंजिनियरींगच्या दृष्टीने एथिक्स व लॉ यांना अजुन धरलेले नाही.
२. तुम्ही उल्लेखलेले सीपीयु, रॅम ई.ई. वापरुन एखादी हळू वेबसाट वेगवान करणे शक्य आहे.
प्रत्येकाला जास्त ताकदीचा सीपीयु, रॅम ई. खरेदी करुन त्याची वेबसाईट वेगवान करणे शक्य आहे व त्याचा त्याला कायदेशीर अधिकारही आहे.
इथे जेव्हा आपण वेबसाईट स्लो आहे असे म्हणतो तेव्हा ती त्या वेब आर्कीटेक्टची व त्यामागच्या इतर तंत्रज्ञांची जबाबदारी असते.
जेव्हा इंटरनेटचे रस्ते हळु असावे की वेगवान असे म्हणतो तेव्हा ती मानवजातीच एकत्रीत (कलेक्टीव) जबाबदारी असते जी एकमेकांशी संबंध नसलेल्या लोकांनी एकत्र येउन उभारलेल्या इन्फ्रावर डिपेन्ड करते ज्यावर कोणाही एकाचा व्यक्ती किंवा संस्थेचा अंमल नाही.
दुसर्‍या बाजुने विचार करुन
दुसर्‍या बाजुने विचार करुन बघा धनि. तुमची लॅम्बर्गुनी इंटर्स्टेट १० वर ३० मैलाच्या स्पीडने चालवायला भाग पाडणं हे पायात बेड्या घालण्यासारखं नाहि का?
>>
१. लोकशाही शासन प्रणालित नागरीकांच्या कराच्या पैशातुन बांधलेल्या, सरकारी मालकी असलल्या रस्त्यावर तुम्ही असे तुमच्यापेक्षा कमी वेगवान वाहन चालवणा-याला प्रतिबंधीत करु शकत नाही.
नागरीकांकडून रस्तावापरासाठी शुल्क घेण्याला माझा विरोध आहे व भविष्यात सर्व सरकारी रस्ते शुल्कमुक्त असावेत यादृष्टीने माझे प्रयत्न राहतील पण, सद्ध्याच्या व्यवस्थेत
घटनेला अनुसरुन असलेल्या एखाद्या कायद्यान्वये लागु केलेल्या एखाद्या विशिष्ट योजनेंतर्गत जर हा रस्ता खाजगी सहभागातुन बांधला असेल तर, अशावेळेला नागरीकांकडुन मर्यादीत कालावधीपर्यंत ठवरलेले शुल्क आकारायला माझी काही हरकत नाही व असे करण्यापासुन आजही, राज किंवा कोणत्याही शासनाला कोणीही अडवलेले नाही.
त्यातही नुसते चालायला किंवा घोड्यावर बसुन जायला अशा रस्त्यांवर शुल्क असलेले मी तरी बघीतलेले नाही.
२. बिल्डरने जमिनी विकत घेऊन राज यांच्या घरापासुन त्यांच्या ऑफिसपर्यंत त्या बिल्डरच्या नावाचा खाजगी रस्ता बांधुन, त्यावर हजार किमी / तासाने लम्बर्गुनी चालवायला राज यांच्याकडुन शुल्क आकारायला माझी काही हरकत नाही व आजही असे करण्यापासुन त्या बिल्डरला व राज यांना कोणीही अडवलेले नाही.
>>जर तुमच्या कडे लॅम्बर्गुनी
>>जर तुमच्या कडे लॅम्बर्गुनी आहे तर तिच्याकरता फास्ट रोड बांधण्याकरता इतर १०००० लोकांचे पैसे वापरून त्यांनाच अ‍ॅक्सेस न देणे कसे काय बरोबर वाटते ?<<
अ‍ॅक्सेस डिनाय (ब्लॉक) केला जाणार नाहि माझ्या मते, मे बी रिप्रायॉटाय्ज्ड केला जाईल. पण ते हि खुप किचकट प्रकरण आहे...
अ‍ॅक्सेस डिनाय (ब्लॉक) केला
अ‍ॅक्सेस डिनाय (ब्लॉक) केला जाणार नाहि माझ्या मते, मे बी रिप्रायॉटाय्ज्ड केला जाईल. पण ते हि खुप किचकट प्रकरण आहे...
>>
सरकारी रस्ता असा तुमच्या वाहनाच्या प्रकारावरुन रिप्रियोराटाईज केला जाउ शकत नाही. ते कोणत्याही घटनेला धरुन नाही.
१. >>स्वखार्चाने + स्वतःच्या
१. >>स्वखार्चाने + स्वतःच्या मालकीचे नवी फायबर ऑप्तीक केबल टाकावी जी इंटरनेटशी कनेक्ट नसेल<<
हेच तर झालंय भाऊ, कॉम्कास्ट-नेटफ्लिक्सच्या बाबतीत. कॉम्कास्ट ऑफर्ड डेडिकेटेड सर्वर्स टु नेफि...
२. >>लोकशानी शासन प्रणालित नागरीकांच्या कराच्या पैशातुन बांधलेल्या, सरकारी मालकी असलल्या रस्त्यावर तुम्ही असे तुमच्यापेक्षा कमी वेगवान वाहन चालवणा-याला प्रतिबंधीत करु शकत नाही.<<
आर यु शुअर अबौट धिस? इथे मी फ्रीवेवर ४० च्या खाली आणि हायवे वर २० च्या खाली स्पीडने गेलो तर तिकिटाची खात्री...
आर यु शुअर अबौट धिस? इथे मी
आर यु शुअर अबौट धिस? इथे मी फ्रीवेवर ४० च्या खाली आणि हायवे वर २० च्या खाली स्पीडने गेलो तर तिकिटाची खात्री
>>
हे वाहतुकीचे नियम आहेत. वाहनप्रकारावर बेस्ड डिस्क्रीमिनेशन नाही.
And these traffic rules are applicable to all citizens equally irrespective of their status, bank balance or vehicle type.
If you got a ticket for going slow, then this fact can not be used to "prevent you or ban you completely from using that road" or any road in the country as per law and constitution.
हेच तर झालंय भाऊ, कॉम्कास्ट
हेच तर झालंय भाऊ, कॉम्कास्ट-नेटफ्लिक्सच्या बाबतीत. कॉम्कास्ट ऑफर्ड डेडिकेटेड सर्वर्स टु नेफि
>>
Links and sources please.
>>हे वाहतुकीचे नियम आहेत.
>>हे वाहतुकीचे नियम आहेत. वाहनप्रकारावर बेस्ड डिस्क्रीमिनेशन नाही.<<
हा आत्ता कसं बरोबर बोललात, हेच तर मी सुरुवातीपासुन सांगतोय. एफ्सिसी नविन नियमच आणतेय या बाबतीत.
>>Links and sources please.<<
हियर यु गो...
आता इथे काहि नविन मुद्दा आला तरच येतो...
हा आत्ता कसं बरोबर बोललात,
हा आत्ता कसं बरोबर बोललात, हेच तर मी सुरुवातीपासुन सांगतोय. एफ्सिसी नविन नियमच आणतेय या बाबतीत.
>>
एफसीसी जे नियम आणेल त्यानुसार,
जर तुम्ही अमुक एवढे जास्तीचे पैसे दिले तरच तुम्हाला तुमची गाडी या रस्त्यावर आणता येईल.
तुमच्यापेक्षा जास्त पैसे देणा-या चालकांनी आधीच रस्ता भरलेला असेल तर तुम्हाला जशी व जेव्हा जागा होईल तेव्हाच गाडी आणु दिली जाईल.
ती कितीवेळ व किती वेगाने रस्त्यावर चालवु शकला हे तुम्ही किती पैसे देउन कोणता प्लॅन घेतला त्यावर अवलंबुन असेल.
तुमचा रस्ता वापरण्याचा कालावधी, वेग व ती संधी मिळण्याशी शक्यता ही १००% तुमच्यापेक्षा जास्त पैसे देण्याची क्षमता असलेल्या श्रीमंत नागरीकांवरुन ठरेल.
यातील एकही गोष्ट सध्याच्या वास्तवीक वाहतुकीच्या नियमांसारखी नाही. लोकशाही, समान तर अजिबात नाही.
एखादी गोष्ट "नियम" आहे "भेदभाव" नाही एवढेच मी म्हणालो. एफसीसी अगदी असेच समानतेच नियम आणेल असे मी म्हणालेलो नाही.
You need to get your facts correct and information updated.
You need to get your facts
You need to get your facts correct and information updated. >> +१
सध्याचे वहतूकीचे नियम समानतेकरता नाहीच आहेत, ते उलट असमानतेला मदत करत आहेत असेच म्हणतो आहे मी.
हेच तर झालंय भाऊ, कॉम्कास्ट
हेच तर झालंय भाऊ, कॉम्कास्ट-नेटफ्लिक्सच्या बाबतीत. कॉम्कास्ट ऑफर्ड डेडिकेटेड सर्वर्स टु नेफि >> हे आता नेफी बद्दल झाले की त्यांना कॉमकॉस्ट ला द्यायला पैसे आहेत. त्यामुळे सगळ्या कॉमकॉस्ट वाल्यांना नेफीला अ‍ॅक्सेस मिळेल, पण समजा एखादी स्टार्टप जर नेफी किलर असेल पण तिच्याकडे कॉमकॉस्ट ला द्यायला पैसेच नसतील तर ती सर्व्हाईव्ह होणारच नाही, अशा तर्हेने मोनोपलीज वाढीस लागतील आणि सामान्य ग्राहकाचे नुकसान होणार आहे !!
>>स्टार्टप जर नेफी किलर असेल
>>स्टार्टप जर नेफी किलर असेल पण तिच्याकडे कॉमकॉस्ट ला द्यायला पैसेच नसतील तर ती सर्व्हाईव्ह होणारच नाही,<<
अमेरिकेत तरी हे शक्य नाहि. तुमचं बिझ मॉडेल स्ट्राँग असेल किंवा प्रॉडक्टम्ध्ये मार्केट डिसरप्ट करण्याची कुवत्/ताकद असेल तर व्हिसीज ची लाइन लागेल तुमच्या कंपनीत पैसे गुंतवायला. टेस्लाचं उदाहरण प्रातिनिधीक आहे ह्या बाब्तीत...
प्रॉडक्टम्ध्ये मार्केट
प्रॉडक्टम्ध्ये मार्केट डिसरप्ट करण्याची कुवत >> ते दाखवण्याकरता पण आधी थोडे तरी सर्व्हाईव्ह व्हावे लागते. आणि सध्याचे मार्केट बघता युनिकॉर्न सोडून कुठेही गुंतवणूक करायला व्हिसी जरा थांबूनच निर्णय घेत आहेत. तरी तो या धाग्याचा विषय नाही.
विषय आहे तो म्हणजे इव्हन प्लेईंग फिल्ड असण्याचा.
हायवे बांधून तयार आहेत,
हायवे बांधून तयार आहेत, त्याचे नियम ऑलरेडी झालेले आहेत, ते जेव्हा झाले तेव्हा मी न्हवतो. सो जे काही आहे ते असं आहे, मानून मी पुढे चालतो.
आंतरजालाची तटस्थता हवी असं मला वाटतं. ते नियम आज/ भविष्यात होणारेत, तिकडे मी विरोध केला तर त्याचा परिणाम होऊन आंतरजाल बेटर प्लेस, लेव्हल फील्ड राहील असं वाटतं, म्हणून मी त्याला विरोध करतो.
अमेरिकेत तरी हे शक्य नाहि.
अमेरिकेत तरी हे शक्य नाहि. तुमचं बिझ मॉडेल स्ट्राँग असेल किंवा प्रॉडक्टम्ध्ये मार्केट डिसरप्ट करण्याची कुवत्/ताकद असेल तर व्हिसीज ची लाइन लागेल तुमच्या कंपनीत पैसे गुंतवायला. टेस्लाचं उदाहरण प्रातिनिधीक आहे ह्या बाब्तीत...
>>
म्हणजे तुम्ही सद्ध्याचे सर्व नागरीकांना घटनेने व कायद्याने असलेले समान हक्क काढुन घेऊन,
ते पैसेवाल्या व्हीसीजना देनार व त्यांच्या कडुन अपेक्षा करणार की त्यांनी सद्ध्याच्या खो-याने पैसे कमावणा-या कंपनीच्या "संभाव्य" प्रतिस्पर्धी स्टार्टपमधे गुंतवणुक करुन त्यांना समान संधी द्यावी?
कोणीही बेसीक सर्वायवल जाण असलेला व्हीसी फायद्यात असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक करायची सोडून,
त्याची भविष्यात "संभाव्य" प्रतिस्पर्धी ठरु शकणा-या यंग स्टार्टपमधे का गुंतवणुक करावी हे तुम्ही जरा समजावुन सांगाल का?
>>त्याची भविष्यात "संभाव्य"
>>त्याची भविष्यात "संभाव्य" प्रतिस्पर्धी ठरु शकणा-या यंग स्टार्टपमधे का गुंतवणुक करावी हे तुम्ही जरा समजावुन सांगाल का?<<
थँक गॉड व्हिसीज तुमच्या सारखा विचार करत नाहित. कधि जमल्यास व्हिसी राउंडटेबल अटेंड करा...
थँक गॉड व्हिसीज तुमच्या सारखा
थँक गॉड व्हिसीज तुमच्या सारखा विचार करत नाहित. कधि जमल्यास व्हिसी राउंडटेबल अटेंड करा...
>>
अगेन. प्रेडीक्टेबल ऑब्जेक्शन.
अहो मी करत नसुदे. ते व्हीसीजही करत नसुदे.
पण तुम्ही काय म्हणताय? की व्हिसीजनी अस करण्यासाठी सद्ध्याचा समान हक्क वाल्या नियमांची गरज नाही.
तर त्यावर मी अस म्हणतोय की जर , हे समान हक्क वाले नियम काढुन टाकले, तर
त्या - येट टु बी एस्टेब्लीश्ड - यंग स्टार्टपने त्या - ऑलरेडी एस्टेब्लीश अँड प्रॉफिटेबल - जायंटसमोर टिकाव कसा धरावा?
भविष्यात जर सर्वांना रस्त्याचा समान हक्क वाले नियम काढुन टाकले (तुमच्याच इच्छेप्रमाणे), तर तेव्हा तो जायंट जास्त पैसे फेकुन ती यंग स्टार्टअप रस्त्यावर पाउलच ठेवणार नाही याची तजवीज करेल ना. मग जर त्या स्टार्टअपला पहिला श्वासच घेऊ दिला जाणार नसेल तर कसली कॉंपीटीशन आणि कसले व्हिसीज?
This is last reply to you on this topic, looking at your circus.
---
Added a future tense, for more clarity.
>>तो जायंट जास्त पैसे फेकुन
>>तो जायंट जास्त पैसे फेकुन ती यंग स्टार्टअप रस्त्यावर पाउलच ठेवणार नाही याची तजवीज करेल ना. मग जर त्या स्टार्टअपला पहिला श्वासच घेऊ दिला जाणार नसेल तर कसली कॉंपीटीशन आणि कसले व्हिसीज?<<
अरे हो! हे लक्षातंच आलं नाहि माझ्या, अमेरिकेसारख्या देशात तर हे सर्रास चालतं. तुमचं ज्ञान अगाध आहे, धन्य्वाद या मौल्यवान माहिती बद्दल.
Pages