सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही. राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन सूचना केल्या जाऊ शकतात, परंतु लोकसभेतच त्यावर मतदान होते, आणि त्या सूचना पाळण्याचे कोणतेही बंधन लोकसभेवर नसते. सध्याच्या सरकारला लोकसभेत बहुमत असले, तरी राज्यसभेत ते नाही. त्यामुळे वास्तवात वित्तविषयक नसलेल्या दुरूस्त्या राज्यसभेच्या अडसराला वळसा घालून पारित करून घेतल्या जात आहेत की काय, अशी शंका अनेक माध्यमांतून व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षी 'आधार' कार्डाबद्दलचा कायदादेखील असाच वित्तविषयक विधेयकाद्वारे संमत झाला होता. जयराम रमेश ह्यांनी ह्या संमतीस संवैधानिक आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, व तो खटला अजून चालू आहे.
ह्या दुरूस्त्यांशिवाय अजूनही काही चिंताजनक वाटणार्‍या बाबी ह्या विधेयकात समाविष्ट आहेत. त्या सर्व इथे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.
आधार कार्ड कर भरण्यासाठी आणि पॅन कार्ड/नंबर मिळवण्यासाठी आवश्यक
१ जुलै, २०१७ नंतर इन्कम टॅक्स रीटर्न भरण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पॅन नंबर मिळवण्यासाठीही ते आवश्यक आहे. 'पॅन कार्ड असताना आधार कार्डाची आवश्यकता काय?' असा सवाल राज्यसभेत केला असता सरकारने 'एकापेक्षा अधिक पॅन कार्डे असतील तर ते रोखण्यासाठी' असे गुळमुळीत उत्तर दिले. ('एकापेक्षा अधिक आधार कार्डे असतील तर?' हा प्रश्न विचारला गेला की नाही, त्याची कल्पना नाही.) राज्यसभेत 'सरकारला जर हेच हवे असेल, तर त्यांनी वेगळा कायदा आणावा' अशी मागणी केली गेली, ज्याच्याशी मी सहमत आहे. आधीच आधार कार्डाचा दुरुपयोग व्यक्तींवर नजर ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो (Surveillance) - बायोमेट्रिक व इतर प्रकारे - अशी भीती व्यक्त होत असताना त्याचा वापर वैयक्तिक जीवनात कुठल्याही तर्‍हेने आवश्यक करणे, हे अशा लोकसभेतील दुरुस्तीमार्फत करणे योग्य वाटत नाही. मला तर हा कायदाच फार योग्य वाटत नाही. भले तुम्हाला मोदी सरकार कितीही चांगले वाटत असेल, आणि ते अजिबात कोणाच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करणार नाही, असे वाटत असेल, तरी हे कायदे फक्त ह्या सरकारच्या कालावधीपुरते राहणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा. वैयक्तिक आयुष्यावर (कुठल्याही) शासनाचे नियंत्रण येनकेन प्रकारे वाढत जाणे, हे शेवटी देशाचे उदारमत (liberal values) कमी करणे होय. पक्षीय लठ्ठालठ्ठी बाजूला ठेवली, तर हा मुद्दा चिंतनीय आहे.
राजकीय देणग्या
खाजगी कंपन्या राजकीय पक्षांना देणग्या कशाप्रकारे देऊ शकतात, ह्यामध्ये ह्या अर्थविधेयकात मोठा बदल करण्यात आलेला आहे. ह्याआधी (सध्या अस्तित्वात असलेला) ह्याबद्दलचा नियम म्हणजे - गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी नफ्याच्या ७.५% एवढी रक्कम (त्याहून जास्त नाही) खाजगी कंपनी राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून देऊ शकते. परंतु ह्या विधेयकाद्वारे ही मर्यादा आता हटवण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर कंपनीने कुठल्या पक्षाला देणगी दिली, हे जाहीर करणे त्यांच्यावर ह्या विधेयकानंतर बंधनकारक असणार नाही. एकंदरीत आता खाजगी कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या इंटरेस्टसाठी भारतीय लोकशाहीमध्ये वारेमाप पैसा उधळून टाकण्यास मुखत्यार आहेत. आधीच राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराखाली येत नाहीत. त्यातून ह्या कंपन्यांसाठी 'डोनर अ‍ॅनॉनिमिटी' ठेवण्यासाठी नाव नसलेले इलेक्टोरल बाँड्स पक्ष त्यांना विकू शकतील (देणगी घेऊन) अशी 'सोय' करण्यात आलेली आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. लोकशाहीत लोकांना असलेले अधिकार आता पैशाद्वारे खाजगी कंपन्यांना मिळतील. ह्या सरकारची सध्याच्या मोठ्या कंपन्यांशी असलेली जवळीक बघता हे अत्यंत संशयास्पद आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, अगदी तुम्हाला मोदी सरकारच्या धुतलेपणावर कितीही विश्वास असला, तरी ही दुरुस्ती फक्त त्यांच्या कालावधीपुरती नाही. भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांच्या मताला असलेली किंमत ह्या दुरुस्तीद्वारे कायमची कमी झाली आहे. एखाद्या व्यक्तीने २०००रु. पेक्षा जास्त देणगी दिली, तर ते जाहीर करावे लागते, पण कंपनीने काहीशे कोटींमध्ये देणगी दिली, तरी ते जाहीर करावे लागणार नाही, असा उरफाटा न्याय ह्यामुळे अस्तित्वात येईल. त्याचबरोबर हा काही कर अथवा महसूल संबंधित मुद्दा नाही, त्यामुळे ह्याला वित्तविषयक विधेयकात का घुसवले, हा नेहमीचा प्रश्न आहेच.
राष्ट्रीय लवाद (Tribunals)
अर्थविषयक नसलेल्या काही दुरूस्त्या ह्या राष्ट्रीय लवादांशी निगडित आहेत. ही ट्रिब्युनल्स सेमी-ऑटोनॉमस (अर्ध-स्वायत्त) असतात, व शासनाच्या कार्यकारी (Executive) शाखेवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात. ह्यांपैकी काही लवाद एकत्रित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकमेकांशी संबंधित लवादांचे एकीकरण झाले आहे, तर काही एकीकरणे मात्र दोन अत्यंत वेगळी उद्दिष्टे असलेल्या लवादांची आहेत. ही अशी का केली गेली, ती ह्या अर्थविधेयकात का केली गेली, ह्याचे कुठलेही उत्तर नाही. त्यात मोठी बाब, म्हणजे ह्या लवादांवर केल्या जाणार्‍या नेमणुका करण्याचे स्वैर अधिकार सरकारने स्वतःलाच दिले आहेत. त्यांचे पगार, रुल्स ऑफ सर्व्हिसेस (सेवानियम), अर्हता, इ.इ. सर्व गोष्टी सरकारच 'ऑन द गो' जसे मनाला येईल तसे ठरवणार. ह्या लवादांच्या स्वायत्ततेवर अंकुश ठेवण्याचा हा कार्यकारी शाखेचा प्रयत्न आहे, असे दिसते. अर्थमंत्री 'आम्ही स्टँडर्ड प्रॅक्टिस फॉलो करून सरन्यायाधीशांशी चर्चा करून मगच ह्या नेमणुका करू' असे सांगतात, पण कधी अडचणीचे असेल, तेव्हा त्या प्रॅक्टिसला वळसा घालण्याची ही पळवाट कायमची निर्माण झाली आहे, असे दिसते. ह्याही दुरुस्त्या वित्तविधेयकात का, ह्या प्रश्नाला 'राज्यसभेला वगळून जायचे आहे म्हणून' ह्याशिवाय दुसरे उत्तर दिसत नाही. सिस्टममधले 'चेक्स आणि बॅलन्सेस' हळूहळू अशा प्रकारे रोडावत आहेत की काय, अशी भीती वाटते.
करनिरीक्षकांना(Tax Inspectors) दिलेले अधिकार
ह्या विधेयकाद्वारे करनिरीक्षकांना कोणाच्याही घरावर कुठलेही कारण न दाखवता, न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय धाडी घालण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. एवढेच काय, तर ह्या कायद्यामध्येच अशा धाडींबद्दलच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी ज्या लवादाची तरतूद आहे, त्या लवादालाही तक्रार दाखल झाल्यावर कारण देणे त्यांना बंधनकारक नाही! त्याचबरोबर १९६२ पर्यंतच्या कोणत्याही कालावधीबद्दल अशा धाडी घातल्या जाऊ शकतात. (Retrospective application of law) टोकाचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर थिअरॉटीकली, तुमच्या आजोबांनी भरलेल्या टॅक्समध्ये अनियमितता आहे, असे कारण दाखवून (किंवा न दाखवून) तुमची झडती घेतली जाऊ शकते. शासनाने स्वतःलाच दिलेल्या अमर्याद ताकदीचे हे अजून एक उदाहरण. इन्कम टॅक्स फ्रॉड होतो आहे, आणि त्यासाठी निरीक्षकांना व्यापक अधिकार द्यावे, असे भूतकाळात मीही म्हटले असेल, परंतु असे स्वैर, अनियंत्रित, आणि अमर्याद अधिकार असणे हे चांगल्याबरोबरच वाईट ठरू शकते. ऑथोरिटेरियन रेजिम्समध्ये अशा स्वैर अधिकारांचा बडगा विरोधक, पत्रकार, अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स, सर्वांवर पडू शकतो, पडतो, हे सर्वांना चांगलेच माहीत आहे. हाही पक्षीय लठ्ठालठ्ठी करण्याचा मुद्दा नाही. कोणत्याही पक्षाच्या का असेना, पण शासनाला इतके अधिकार असणे, ही चिंताजनक बाब आहे. त्यांचा गैरवापर भयंकर प्रकारे करता येऊ शकतो.
एकंदरीत हे सरकार सामाजिकदृष्ट्या डावे, उदारमतवादी (सर्व घटकांना सुरक्षितता व संधीची हमी, इ.) व आर्थिकदृष्ट्या उजवे (सबसिडी प्रकार कमी करणे, इ.) असे ठरले असते, तर बहुधा चांगले झाले असते. परंतु ह्या सरकारने नजीकच्या काळात घेतलेले निर्णय बघता ते सामाजिकदृष्ट्या उजवे, कट्टर घटकांना प्रोत्साहन देणारे, तर आर्थिकदृष्ट्या कम्युनिस्टांसारखे (सर्वाधिकार शासनाकडे एकवटलेले, इन्स्पेक्टर्सकडे अमाप ताकद, इ.) अशा मार्गावर चालले आहे, असे वाटते. एकंदरीत ह्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक अवकाशाचा संकोच (reduction in personal space) विविध प्रकारे होत आहे, असे दिसते. हे प्रचंड चिंताजनक आहे. ह्यावर म्हणावी तशी चर्चाही कुठे झालेली नाही. येथे ती होईल का, हे माहीत नाही, पण झाल्यास उत्तम.
[१] अशा विधेयकात एकूण ४० दुरुस्त्या असणे, हेही असाधारण आहे, असे वाचले.
[२] लोकसभेत सुरवातीस सादर झालेल्या विधेयकाची प्रत - http://bsmedia.business-standard.com/advertisement/budget2017/FinanceBil... (राज्यसभेत सादर करताना ह्यात काही बदल झाले, असे समजते.)
भाचा छान लेख,
भाचा छान लेख,
पार्टी फडिंग बद्दल मी जे वाचले ते
" राजकीय पक्ष आपल्या टोटल फडिंगच्या 20% किंवा 20 करोड जे जास्त आहे ,तितक्या देणग्या नावे जाहीर न करता कॅश मध्ये घेऊ शकतो."
http://googleweblight.com/i?u=http://indianexpress.com/article/opinion/w...
एका अर्थी हार्ड कॅश मध्ये देणग्या स्वीकारण्यावर निर्बंध आले आहेत.
पण इलेक्टॉरील बॉण्ड्स मुळे प्रचंड मोठ्या देणग्या नावे जाहीर न करता देता येतील
भाचा, छान लेख!
भाचा, छान लेख!
अर्थात आमचे लक्ष विकासाची आश्वासने आणि धार्मिक उन्माद यांनी भारून टाकल्याने आम्ही हा लेख छान छान म्हणून बाजूला ठेऊ.
आजची गोड बातमी- NSC/PPF इत्यादींवरील व्याजदर ०.१ % कमी झाला आहे.
प्रतिअर्थविधेयक असाच कमी झाला तर २०३० पर्यंत माझ्या स्चप्नातील भारत नक्कीच साकार होईल.
भाचा लिंक टाकतात का? असेल तर.
भाचा लिंक टाकतात का? असेल तर..
कसली लिंक, दीपस्त?
कसली लिंक, दीपस्त?
अर्थविधेयकाची माहीती..
अर्थविधेयकाची माहीती..
लेखात दिली आहे.
लेखात दिली आहे.
त्याचबरोबर हा काही कर अथवा
त्याचबरोबर हा काही कर अथवा महसूल संबंधित मुद्दा नाही, त्यामुळे ह्याला वित्तविषयक विधेयकात का घुसवले, हा नेहमीचा प्रश्न आहेच.>>> कारण मग त्यावर राज्यसभेत चर्चा करावी लागत नाही, तिथे राष्ट्रद्रोही लोकांची संख्या अजूनही जास्त आहे त्यामुळे त्यांची कटकट टाळण्याची ही चोर, सॉरी चाणक्यनिती आहे
चांगलं लिहिलंय.
चांगलं लिहिलंय.
माझी दुसरीकडची कमेंट चिकटवतोय.
अर्थसंकल्पीय विधेयकात सरकारने केलेल्या सुधारणांत अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांचा परिणाम या वर्षापुरता नाही, तर कायमस्वरूपी आहे.
यापूर्वी अशा बदलांचा केवळ उल्लेख अर्थसंकल्पात असे. त्या त्या कायद्यात बदल करण्यासाठी वेगळे विधेयक मांडले जात असे, ज्याच्यावर स्वतंत्र चर्चा केली जाई.
असे अनेक बदल, अर्थसंकल्पात तेही सुरुवातीला नाही, तर सुधारणांच्या वेळी घुसडले गेले आहेत.
मिसळपाववर याबद्दल धागा मी
मिसळपाववर याबद्दल धागा मी काढला आहे. भास्कराचार्य यांनी अधिक विस्तृत लिहिले आहे.
तिथल्या धाग्याचा थोडा भाग इथे डकवतोय.
पक्षीय आवडीनिवडीच्या पलिकडे जाऊन सांप्रत बील हे एकूण भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर, स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरणार आहे की कसे याबद्दल मला जास्त जाणून घ्यायचे आहे. कारण भविष्यात कोणतेही सरकार आले तरी त्यांच्या हाती ह्या सुधारीत कायद्याचे कोलीत असणार. हे बील परत बदलण्यासाठी तसेच रा़क्षसी बहुमत व प्रामाणिक इच्छा संसदेत लागणार आहे. त्यामुळे आत्ता या क्षणाला, ह्या बिलामुळे भारतीय नागरिकांना काय भोगावे लागू शकते ह्याबद्दल चर्चा व्हावी हा हेतू आहे. तुम्ही कोणत्या पक्षाला, नेत्याला मानता याने काहीही फरक पडत नाही जेव्हा कोणी आयकर अधिकारी विनाकारण तुमच्या घरात घुसून बळजबरी करेल. हा कायदा इंग्रजांच्या त्या कायद्याची आठवण करुन देतो जिथे पोलिसांना विना-वारंट कोणाचेही घर हुसकण्याची, कोणालाही आत टाकायची परवानगी मिळाली होती. तसेच आता होईल असे वाटत आहे.
बीफबंदी, अ‍ॅन्टीरोमिओ स्क्वाड, चप्पलमार प्रकरण याद्वारे माध्यमांकडून जनतेपुढे एक प्रकारचे स्मोकस्क्रीन तयार करुन त्यामागे असले निर्णय बिनबोभाट घेतले जाणे हे ह्या देशाचे दुर्दैव आहे. ज्या लोकपाल साठी आण्णा हजारे आणि मंडळीसह सर्व देशाने आकांडतांडव केले होते त्याच्या नेमणुकीसाठी सांप्रत सरकार अगदी बालीश अशा कारणाला पुढे करुन टाळाटाळ करत आहे. त्याबद्दल रान माजवणारे मात्र देवळाच्या मंडपात गाढ झोपी गेलेले दिसत आहेत. याचा अर्थ लोकपालची लढाई फक्त कॉन्ग्रेसविरोधात मतप्रवाह बनवण्यासाठी होती. असेच मतप्रवाह विरोधकांबद्दल बनवून सांप्रत सरकार एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करत आहे असे दिसते. ही एकाधिकारशाही स्वतःला त्रासदायक ठरली तरी जनसामान्य शुद्धीवर येत नाहीत असे नोटाबंदीप्रकरणातून कळलेच. आता फायनान्स बिलातूनही कळले आहे.
http://www.misalpav.com/node/39330
बिलाची पिडिएफ आवृत्ती: http://indiabudget.nic.in/ub2017-18/fb/bill.pdf
भाचा चांगला लेख,
भाचा चांगला लेख,
पहिल्या दोन मुद्यात (कंपनी आणि ७.५% लिमिट हटवायचे सोडुन) काही गैर वाटत नाही. मात्र नंतरच्या दोन मुद्याची मात्र काळजी वाटते.
आधार कार्डची गरज : पॅन कार्ड मध्ये बायोमेट्रीक डेटा नसल्याने एक माणुस कितीही पॅन कार्ड काढु शकतो. २० वर्षापुर्वी भारतात होतो तेव्हा १० पेक्षा जास्त पॅन कार्ड असलेली माणसे माहित होती. त्यावेळी एका पेक्षा जास्त कार्ड असणार्या माणसाला दंड न्हवता, ४-५ वर्षापुर्वी कायद्यात बदल करुन १०००० रुपयाचा दंड करण्यात आला आहे. पण एकापेक्षा जास्त पॅन कार्ड चे फायदे लक्षात घेता दंड खुप कमी आहे. तसेच एखाद्या व्यक्ती कडे एकापेक्षा जास्त पॅन कार्ड आहे हे संगणकाद्वारे चेक करता येत नाही. एक व्यक्ती दोन आधार कार्ड काढु शकत नाही.
अमेरिकेत सोशल सिकुरिटी नंबर (यात बायोमेट्रिक डॅटा नसतो) , सिंगापुर मध्ये identity card (यात हाताचे ठसे , ब्लड ग्रुप सारखी माहिती असते) जे आधार कार्ड सारखे सरकारी मदत देण्यासाठी वारतात तोच नंबर कर भरण्यासाठी वापरतात. दोन्ही देशात कुठलेही मोठे पैश्याचे व्यवहार करताना, क्रेडिट कार्ड, बॅक, शेअर बाजारचे खाते उघडताना हाच नंबर वापरला जातो. ह्या देशासारखे जर जन्माला येणार्या प्रत्येक माणसाला जर PAN नंबर दिला तर हा प्रश्न सुटु शकेल . पण हे implement होउन त्याची फायदे मिळायला बरीच वर्ष जातिल
प्रत्येक माणसला कर भरुन उरलेले पैसे कसे खर्च करावेत (कायद्याने बंदी घातलेल्या गोष्टी सोडुन, उदा बंदी घातलेले ड्रग) आणि त्याचा खर्च कसा केला हे गोपनिय ठेवायचा पुर्ण अधिकार आहे. मग तो आपले सगळे उत्पन्न दान करु शकतो किंवा विमान घेउ शकतो किंवा एखाद्या राजकिय पक्षाला देणगी देउ शकतो. इलेक्टोरल बाँड्स मुळे ती गोपनियता मिळते. बॅकेतर्फे व्यवहार झाल्याने ट्रेसेबिलिटी राहते.
कंपनीची गोपनियता आणि ७.५% चे लिमिट का हटवले ते कळले नाही.
Masta lekh ahe. Ekunach me ya
Masta lekh ahe. Ekunach me ya sarkar samor haar manli ahe. Ata aple je hoil te hoil.
Aaj paper madhe full page udan yojanechi jahirat ahe. Kashacha gavgava karaycha ani kashala lapvun thevaycha yacha perfect andaj alela ahe.
प्रत्येक माणसला कर भरुन
प्रत्येक माणसला कर भरुन उरलेले पैसे कसे खर्च करावेत (कायद्याने बंदी घातलेल्या गोष्टी सोडुन, उदा बंदी घातलेले ड्रग) आणि त्याचा खर्च कसा केला हे गोपनिय ठेवायचा पुर्ण अधिकार आहे. मग तो आपले सगळे उत्पन्न दान करु शकतो किंवा विमान घेउ शकतो किंवा एखाद्या राजकिय पक्षाला देणगी देउ शकतो. >> साहिल, राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या (Individual) व्यक्तीला एनीवे व्यक्तीशः उघड कराव्या लागतात. ती अट आधीपासूनच आहे, व असावी. राजकीय पक्षाला देणगी ही काही वैयक्तिक चैनीची बाब नाही. लोकशाहीत पैसा कुठल्या मार्गाने येतो, हे कळणे आवश्यक आहे.
Aaj paper madhe full page
Aaj paper madhe full page udan yojanechi jahirat ahe. Kashacha gavgava karaycha ani kashala lapvun thevaycha yacha perfect andaj alela ahe. >> +१
कालच २०१४ मधला केदारचा "युपीए सरकारचा लेखाजोखा" हा बाफ वाचत होतो.. त्यात बर्‍याच जणांचं असं म्हणणं होतं की मोदी/भाजपा जर सत्तेवर आले तर घटनेच्या कक्षेत राहूनच फक्त विकासाचं काम करतील. आणि विरोधातल्या लोकांचं हेच म्हणणं होतं की विकास हा फक्त एक मुखवटा असेल.. त्या बाफमधे लेखकाकडून अपेक्षिलेला विकास तर काही अजून जन्माला आलेला दिसत नाही पण दुर्दैवानं विरोधातल्या लोकांची भिती प्रत्यक्षात उतरत आहे असंच चित्र एकंदर दिसतंय..
दीपस्त,
दीपस्त,
तुमचा प्रतिसाद अप्रकाशित केला आहे. आशा आहे कि तुम्ही या धाग्याच्या विषयाबद्दल आणि योग्य त्या भाषेत लिहाल. नाहीतर तुम्हाला परिणाम माहिती आहेच.
धन्यवाद वेब मास्तर.
धन्यवाद वेब मास्तर.
योग्य भाषेत लिहितो
माहितीपूर्ण लेख, भा. अजून
माहितीपूर्ण लेख, भा. अजून माहिती वाचून लिहीतो.
छान लेख, आता जी एस टी पण
छान लेख, आता जी एस टी पण येतोय, त्यावर पण लिहा !
कुठल्याही कंपनीचा, कुठलाही खर्च ( अगदी तो टॅक्स साठी डिडक्टीबल नसला तरी ) शेवटी त्या कंपनीच्या वस्तू आणि सेवा यांच्या विक्रीतूनच वसूल केला जातो ( अपवाद खुप मोठा तोटा असलेल्या कंपन्या ) त्यामूळे या देणग्या, शेवटी भाववाढीच्या रुपाने आपणच देणार आहोत.
अत्यंत चुकीचे पायंडे पाडले जात आहेत.
अतिशय महितीपूर्ण व समयोचित
अतिशय महितीपूर्ण व समयोचित लेख. इतर बातम्यांच्या गदारोळात दुर्दैवाने यावर व्हायला हवी होती तेवढी चर्चा झालेली नाही. मनी बिलाचा इतका दुरुपयोग करायचाच असेल तर मनमानी बील का म्हणू नय ?
आयकर अधिकार्‍याकडे आलेले अमर्याद अधिकार कसे वापरले जातील याची झलक तिस्ता सेतलवाड प्रकरणात पाहिली आहेच.
वास्तविक पहाता एकाधिकारशाही काय असते याचा अनुभव आज सत्तेवर असलेल्यांनी आणीबाणीत घेतला आहे. कित्येक लोक किंवा त्यांचे नातेवाईक तुरुंगत गेलेले आहेत. पण आताचे वर्तन पहाता शाळेत शिकलेला "आतले व बाहेरचे" हा धडा आठवतो.
शिवाय लिमिटेड कंपन्यांचे उद्दीष्ट भागधारकांचा नफा हे असावे. राजकिय पक्षांना गुप्त देणग्या देणे म्हणजे "हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र?"
एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पैशातून दिलेली देणगी एका मर्यादेपर्यंत गुप्त रहायला हरक्त नसावी.
>>आधीच आधार कार्डाचा दुरुपयोग
>>आधीच आधार कार्डाचा दुरुपयोग व्यक्तींवर नजर ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो (Surveillance) - बायोमेट्रिक व इतर प्रकारे - अशी भीती व्यक्त होत असताना त्याचा वापर वैयक्तिक जीवनात कुठल्याही तर्‍हेने आवश्यक करणे, हे अशा लोकसभेतील दुरुस्तीमार्फत करणे योग्य वाटत नाही.<<
सर्वेलंस हा बायप्रॉड्क्ट आहे पण मुळ उद्देश डेटा इंटिग्रेशन असल्याने आधार किंवा एखाद्या युनिक आय्डीचा आग्रह सरकारी कामकाजात जस्टिफायेबल आहे. अमेरिकेत एसेसेन मध्ये बायोमेट्रिक्स्ची सोय नसली तरीहि डिएम्वी, आयेनेस सारख्या सरकारी संस्थांमार्फत तो डेटा मिळवता येतो...
>>ह्या विधेयकाद्वारे करनिरीक्षकांना कोणाच्याही घरावर कुठलेही कारण न दाखवता, न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय धाडी घालण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. <<
हा बदल थोडा स्केरी आहे. या नियमाचं वर्बेज किंवा रेफरंस तुम्ही दिलेल्या लिंक्मध्ये देउ शकाल काय?
भाचा, राजकिय पक्षाला देणगी
भाचा, राजकिय पक्षाला देणगी देण्याबाबात..
एखादा माणसाला ओवसीच्या पक्षाला किंवा विहप ला देणगी ( कायद्याचा चौकटीत कर देउन उरलेले उत्पन्न) द्यायची असेल तर त्याला पुर्ण स्वतंत्र हवे. ह्या पक्षावर आजपर्यन्त बंदी नाही आणि जोपर्यन्त बंदी नाही तोपर्यन्त ह्या पक्षाना देणगी देउ शकतो.
जर ह्या पक्षाना देणगी दिली तर देणगीदार चा सुरक्षेसाठी त्याचे नाव गोपनिय ठेवणे आवश्यक आहे. इलेक्टोरल बाँड्स मुळे देणगीदारची माहिती गोपनिय राहते.
पण मग त्या न्यायाने कोणत्या
पण मग त्या न्यायाने कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली (की पक्षांमध्ये गुंतवणूक केली) हे लोकांना कळायला हवे. या बॉण्ड्स मुळे हि माहिती समोर येणार नाही.
भाचा, चांगला लेख.
भाचा, चांगला लेख.
डेंजर पायंडा पाडला जातोय. जो एकदा पडला की चाकं उलटी कोणी फिरवणार नाही.
साहिल, तुम्ही म्हटलेल्या पक्षाना देणगी देण्याचं स्वातंत्र्य आजही आहेच ना? तसं केलं तर कायदा हातात घेणारे असतील तर त्यांच्यावर आळा / कारवाई केली पाहिजे. नावं गुप्त ठेवणे हे काही सोल्युशन नाही.
राजकीय पक्षाना केलेली कोणतीही मदत पर्सनल किंवा कंपनीने गुप्त ठेवूच शकू नये. आणि मदत मर्यादाही हवीच हवी. कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट असणं सहज शक्य आहे तिकडे.
आणि परदेशी आस्थापने जर या
आणि परदेशी आस्थापने जर या बॉण्ड्स मार्फत राजकीय पक्षांना पैसे देऊ शकत असतील तर परिस्थिती अजून बिकट होईल,
एक तर फारसा जनाधार नसलेले पक्ष (अपवाद सोडता कॉमुनिस्ट) बाहेरून मिळणाऱ्या फँडिंग वर तग धरू शकतील,
किंवा बाहेरील कम्पन्या सरकार मध्ये गुंतवणूक करतील आणि सरकार ची ध्येय्य धोरणे ठरवतील.
साहिल शहा यांचा आधार कार्डची
साहिल शहा यांचा आधार कार्डची गरज हे पटले. आधार कार्डचा चुकीचा वापर होऊ शकतो हे जरी असले तरी त्याचे फायदे अधिक आहेत बॅकग्राऊंड चेक करणे, कर बुडव्यांना पकडणे, योजनांचा फायदा योग्य व्यक्तींना देणे वगैरे. अमेरिकेत सोशल सिक्युरिटी नंबर, युके मध्ये एनआयएन, बहुतेक प्रगत देशात कोणती ना कोणती तरी आयडेंटी कंपल्सरी आहे. भारतात सरकार कडे सगळ्या नागरिकांचा काही डेटाबेस नाही ही जास्त भयावह गोष्ट वाटत होती.
<राजकीय पक्षाना केलेली कोणतीही मदत पर्सनल किंवा कंपनीने गुप्त ठेवूच शकू नये. आणि मदत मर्यादाही हवीच हवी. > हे अगदीच पटले.
पारू, ssn is not used as an
पारू, ssn is not used as a photo ID or address proof in the USA. It's just a humble piece of paper with a number! Here people are dishing out copies of the Aadhar card everywhere! Just imagine attaching a photocopy of your ssn card with your passport application! Will you do that? I hardly remember entering my entire ssn more than a handful of times. Most of the time the last 4 digits would suffice.
They should have not introduced Aadhar as photo ID and connected the data at the back end. I don't know what they were thinking!
एक आधार कार्ड टॅक्स
एक आधार कार्ड टॅक्स भरण्यासाठी वापरणे हा मुद्दा सोडल्यास इतर सर्व बाबतीत सरकारची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे चालली आहे असे स्पष्ट दिसते. त्यातून राज्यसरकारे बहुतेक याच पक्षाची येणार आहेत. तेव्हा पुढल्या २ वर्षात सरकारची पकड अजून घट्ट होईल.
राजकीय पक्षांना व्यक्तींनी
राजकीय पक्षांना व्यक्तींनी दिलेली देणगी एका मर्यादेपर्यंत गुप्तच रहायला हवी. बाळासाहेब ठकरेंच्या निधना नंतर बंद वर टीका करणार्‍या पोस्ट ला केवळ लाईक केले म्हणून दोन कॉलेज युवतींना आत टाकले व जमावाने घरावर हल्ला केला. एखाद्याने एम आय एम ला देणगी दिली हे शेजार्‍यांना कळले तर काय होईल ?
विजयजी, आपले आयकरविवरणपत्र
विजयजी, आपले आयकरविवरणपत्र शेजार्‍याला दिसतील तसे नेमप्लेटखाली लावणार असतील तर शेजार्‍यांना नक्कीच कळेल...
तसेच एमायमला देणगी देणार्‍याचे शेजारी कोण असतील असे वाटते?
खरेतर मलाच भीती वाटायला लागलीये, २०१४ मध्ये अच्छेदिनच्या आशेत भाजपला देणगी दिली होती मी... माझे शेजार्‍यांना कळले तर काय म्हणतील आता..?
------------------------------------------------------
इथे वैयक्तिक देणगीदारांबद्दल जास्त चर्चा होत आहे. प्रत्यक्षात कंपनीने राजकिय पक्षाला गुप्तदान करणे व ते कितीही करणे व ते समभागधारकांनाही न कळणे हे जास्त घातक आहे हा मुख्य मुद्दा आहे. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट्स चा प्रश्न आहे. संपूर्ण पांढर्‍या पैशात जनतेच्या नाकावर टिच्चून कायदेशीर भ्रष्टाचार करणे सोयीचे झाले आहे.
< ssn is just a humble piece
< ssn is just a humble piece of paper with a number! > रिअली ? मला क्रेडिट कार्ड/होम लोन/ग्रीन कार्ड काढताना, जॉबसाठी बॅकग्राऊंड चेक करताना, स्टेट आयडी काढताना ssn लागला होता.
चांगला लेख / विषय , पण थोड़ा
चांगला लेख / विषय , पण थोड़ा एकांगी वाटला . साहिल शहांचे प्रतिसाद आवडले . वर काही पोस्ट्स मध्ये SSN सगळीकड़े मागितलं जात नाही म्हटलयं पण जवळपास सगळीकड़े फ़ोटो आयडी मागितला जातोच की आणि त्या फोटो आयडी साठी SSN लागतोच ना ?. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात फायदे
शेवटपर्यन्त पोहोचवय्चे असतील तर आधारकार्डच योग्य ठरेल .
अमेरिकेत पण < the Supreme Court's 2014 decision in McCutcheon v. FEC, there is no longer an aggregate limit on how much an individual can give in total to all candidates, PACs and party committees combined .> मर्यादा वाढवण वाईट नाही पण भारतात देणगी गुप्त ठेवणे योग्य नाही खुप गैरवापर होउ शकतो .
कोणालाही अमर्याद अधिकार हे चुकीचेच पण , ही भीती व्यर्थ वाटतेय < तुमच्या आजोबांनी भरलेल्या टॅक्समध्ये अनियमितता आहे, असे कारण दाखवून (किंवा न दाखवून) तुमची झडती घेतली जाऊ शकते. >
Pages