प्रस्तावना
८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या Demonetization ची घोषणा केली, आणि सारा देश ह्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या उलाढालीत बुडून गेला. काळ्या पैशांच्या व नकली नोटांच्या विरोधात घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ह्या अकस्मात् सांगितलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे विस्कळीत झालेले जीवन आता दोन आठवड्यांनी थोडे जास्त सुरळीत झाले आहे, परंतु अजूनही ते पूर्वपदावर आलेले नाही. किंबहुना ते काही महिने येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे नजीकच्या काळातील परिणाम दिसून येत आहेत, बहुतांशी ते गैरसोयीचे आहेत असे वाटते, परंतु अजूनही प्रामुख्याने जनता शांत आहे. विरोधकांनी बंदची हाक दिलेली असली, तरी उत्स्फूर्तरीत्या लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या जनाधाराचा आणि काळ्या पैशाविरोधात लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा हा परिपाक आहे, असे नि:संशय म्हणायला हरकत नाही. परंतु मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या वर्गाने ह्या निर्णयाची पिसे काढलेली आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी सरकारच्या ह्या पावलाची संभावना 'महान कुव्यवस्थापन' व 'संघटित लूट' अशा शब्दांत केलेली आहे. एकंदरीतच ह्या सर्व प्रकारातून मतांचा मोठा गलबला निर्माण झाला आहे. मी स्वतः 'ह्यावर काही दिवस विचार केल्याशिवाय निष्कर्ष काढू शकत नाही' ह्या मताशी आलो होतो. आता ती वेळ आली आहे असे मला वाटते, आणि म्हणूनच हा लेख. मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही, किंवा अर्थशास्त्राशी निगडित क्षेत्रांत माझे विधीवत शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ह्यात काही चुका अर्थातच असू शकतात. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो. सर्व वाचायचा कंटाळा आल्यास उपोद्घातात सारांश वाचायला मिळेल.
काळी संपत्ती आणि काळे उत्पन्न (Black Wealth and Black Income)
काळा पैसा म्हणजे काय, ते आतापर्यंत बर्‍याच वेळा उगाळून झाले आहे, त्यामुळे तो विषय काही मी पहिल्यापासून मांडत नाही. पण त्या अनुषंगाने आलेले काही विचार महत्वाचे, आणि म्हणून मांडावेसे वाटतात. इन्कम अर्थात उत्पन्नाचा काही भाग आपण वाचवून त्याचे संपत्तीत रूपांतर करत असतो. इन्कम टॅक्स हा आपण उत्पन्नावर भरत असतो, तर संपत्तीवर आपण मुख्यत्वे अप्रत्यक्षरीत्या सर्व्हिस टॅक्स, सेस, व्हॅट इ. कर खर्च करत असताना भरत असतो. निश्चलनीकरणाच्या चालीने काळ्या संपत्तीचा काही (किती त्यावर पुढे विवेचन येईलच) भाग पुन्हा कधीच वापरात येणार नाही, असा अंदाज आहे. परंतु काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग ह्या चालीने बंद होत नाहीत, हा एक मुद्दा आहे. काळे उत्पन्न निर्माण करणार्‍यांवर ह्यायोगे नजर ठेवता येऊ शकेल, हा एक मुद्दा आहे, परंतु ते आधीच का करता आले नव्हते, आणि हे काम अधिक अचूकतेने करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, ह्याविषयी सरकारने काही सांगितलेले नाही. त्यामुळे नवीन काळे उत्पन्न निर्माण होतच राहिले, तर सरकारच्या हा निर्णय कमी क्षमतेचा ठरेल.
काळी संपत्ती ही सर्वच रोख स्वरूपात असत नाही. सोन्यातील गुंतवणूक, जमिनीतील गुंतवणूक, परकीय चलन, असे अनेक पाय तिला फुटलेले असतात. ब्रिफकेसमध्ये नोटाच्या नोटा घेऊन जाणारे स्मगलर हे चित्र १९७०-८०च्या चित्रपटांत जास्त शोभून दिसते, व तेव्हा तसे ते व्हायचेही, परंतु आता लोकांकडे जास्त जटिल मार्ग आहेत, असे वाटते. ह्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचा एक अंदाज 'मनी' येतो. (श्लेष करण्याचा मोह आवरत नाही.) रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार १३ लाख कोटी रुपये हे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात वापरात असावेत. त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले, तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे
३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये
अडकले असावेत. गेल्या काही दिवसांत पुढे आलेली 'लूपहोल्स' (जनधन अकाउंट्स, सोनारांकडे बॅकडेटेड खरेदी, बॅकडेटेड लॅण्ड अ‍ॅग्रीमेंट्स, इ.), तसेच एक्झिस्टींग लूपहोल्स (पेट्रोलपंप इ.) पाहता ही इतकी रक्कम पांढरी करणे कितपत कठीण आहे, असे मनाला वाटल्याशिवाय राहत नाही.
ह्या संदर्भाने भारताच्या जीडीपीशी ब्लॅक इकॉनॉमीची तुलना करावीशी वाटली. थोड्याशा इंटरनेट सर्चनंतर एक रेफरन्स मिळाला, ज्यानुसार २०१४ सालात ब्लॅक इकॉनॉमीचा आकार जवळपास ९० लाख कोटी एवढा होता. [२] जीडीपीशी तुलना करता हा आकडा भीतीदायकच आहे (जवळपास ६०-८०%, जीडीपी कसे मोजतात त्या पद्धतीवर अवलंबून), परंतु वरील ३ लाख कोटींचा आकडा हा जवळपास ९० लाख कोटींच्या ३-४% असेल, हे लक्षात येते. त्यावरून रोख रकमेचा ब्लॅक इकॉनॉमीत वाटा किती, हे कळते, आणि ह्या निर्णयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
कॅशलेस इकॉनॉमी
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये नंबर ऑफ आउटस्टँडिंग डेबिट कार्ड्स इन इंडिया हा जवळपास ७१ कोटी होता. ह्या कार्डांनी ७५ कोटी एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स आणि १३ कोटी स्वाईप/ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाली. [३] ह्यावरूनच खरेतर भारताच्या कॅश-बेस्ड इकॉनॉमीचा आवाका लक्षात येतो, कारण बहुतांशी लोक एकदातरी एटीएममध्ये जाऊन कॅश काढतात, परंतु तेच पेमेंट स्वाईप करून होण्याची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे असे दिसते. ८६% चलनाचे निर्धनीकरण केल्यानंतर हे आकडे कसे बदलतील, हे पाहणे महत्वाचे आहे. सध्यातरी माझा (वैयक्तिक आडाख्यांवर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) अंदाज आहे, की जवळपास ५०% ट्रान्झॅक्शन्स कमी झालेली आहेत (दुकाने निम्म्याने रिकामी?). असा अंदाज बहुधा गणितानेही वर्तवता येईल, व एक ढोबळ गणित मनात करून बघता तो बरोबरही वाटतो, पण मी ते खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही दरी कार्ड ट्रान्झॅक्शन्स कितपत भरून काढतील, हे भविष्य मी तरी वर्तवू शकत नाही. परंतु सामाजिक जडत्व बघता एकदम काही महिन्यांत हे होणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामुळेच पुढचे काही क्वार्टर्स तरी क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन जीडीपी कमी होईल, हे बरोबर वाटते. मनमोहन सिंगांनी त्यांचा २%चा अंदाज कसा आला, ते सांगितलेले नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे एक न्यून आहे. अशाच सगळ्या फॅक्टर्सचा त्यांनी विचार केला असावा, असे वाटते.
ह्या सर्वांचा परिणाम इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर झाला असावा. मोठी शहरे सोडून इतर शहरांत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही चांगले नाही. एका स्टडीनुसार २०१३मध्ये हाऊसहोल्ड एक्स्पेन्सेसच्या १.३८% खर्च हे नॉन-कॅश मेथड्सने झाले असावेत. (शहरी भागातदेखील हे प्रमाण फक्त २.९२% आणि ग्रामीण भागात ०.५५% असावे.) [४] हे प्रमाण लगेच बदलणार नाही. अगदी युरोपातदेखील २००८मध्ये रिटेल खरेदीपैकी जवळपास ७८% खरेदी ही कॅशमध्येच झाली. [५] ह्यावरून रोख रकमेचा मानवी समाजावर किती पगडा आहे, हेच दिसते. ह्या सर्वांवरून, आणि विविध अनुभवांवरून, ग्रामीण भागात सध्या जीवन कठीण झाले असावे, असे वाटते. विशेषतः शेतकर्‍यांना शेतमालाची खरेदी, मजुरांना मजुरी देणे, वाहतूकदारांना पैसे देणे, हे कठीण होऊन बसले असावे, असे दिसते. ह्याचे दूरगामी परिणाम ह्यावर्षीच्या पिकावर होणार नाहीत, अशी आशा मनात आहे.
सामाजिक किंमत
हा मुद्दा तसा अप्रत्यक्ष आहे, परंतु महत्वाचा वाटतो. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वरकरणी योग्य आणि धाडसी वाटला, तरी त्यासंदर्भात अनेक उलटसुलट निर्णय पश्चात घेतले गेले आहेत. ८ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची घोषणा केली गेली असता आता २४ नोव्हेंबरला ते पैसे फक्त बँकेत जमा करता येतील, अशी काहीशी घोषणा केली गेली. ह्याव्यतिरिक्त रक्कम काढण्याची मर्यादा, जुन्या नोटा अजूनही वापरता येतील अशी ठिकाणे, ह्यांबद्दल वेळोवेळी निर्णय बदलले गेले. सरकारने निर्णय जाहीर करूनही लिखित ऑर्डर न आल्याने त्याप्रमाणे लगेच अंमलबजावणी न झाल्याने गोंधळाचे चित्र उभे राहिले. असे असताना सरकारच्या निर्णयावर व विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न करणे, म्हणजे देशद्रोह, किंवा तसे करण्यामागे कारण म्हणजे असलेला काळा पैसा, असे चित्र उभे करण्यात येत आहे. कोणा अमुकतमुक माणसाने असे म्हटलेले नसून प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनी असे म्हटलेले आहे - "Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६] त्यामुळे हे विधान इग्नोर करता येणार नाही. ह्यामुळे भारतीय समाजात असलेली दरी अजून वाढली, तर त्याची एक 'सोशल कॉस्ट' अर्थात सामाजिक किंमत देशाला भोगावी लागेल, अशी भीती वाटते. समाजातील विविध घटकांचे मार्जिनलायझेशन अशाने वाढीस लागेल. 'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.
ह्याचबरोबर न्यायाच्या Innocent Until Proven Guilty ह्या तत्वाचा कळतनकळत भंग झाला आहे, असे वाटते. (मोदींच्या वाक्यातूनही हे दिसते.) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असलेली नोट सरसकट रद्दबातल ठरवून 'जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष ठरवत नाही, तोवर दोषी' असे काहीसे म्हटल्यासारखे वाटते. ह्या तत्वाची पायमल्ली मुक्त समाजव्यवस्थेसाठी आणि लोकशाहीसाठी 'इन प्रिन्सिपल' घातक आहे. 'निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको' असे म्हणता 'दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निर्दोष व्यक्तीनेही त्रास भोगावा' असे म्हणण्यासारखे आहे. एकंदरीतच ह्यामुळे व तडकाफडकी निर्णयांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आशा.
टॅक्स आणि बँकांवर परिणाम
बर्‍याच महानगरपालिकांमध्ये ह्यानिमित्ताने जवळपास चौपटीने, १३००० कोटी इतका, टॅक्स जमा झाला.[७] हा नक्कीच ह्या निर्णयाचा शॉर्ट टर्म फायदा आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर बँकांमध्ये पैसा जमा होऊन लिक्विडीटी वाढली, ज्यामुळे मीडियम टर्ममध्ये व्याजदर कमी होतील, अशी आशा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, आणि कॅशफ्लो कमी झाल्यामुळे इन्फ्लेशन कमी होईल, असेही भविष्य वर्तवण्यात येत आहे.[८] हे सर्व आडाखे खरे ठरले, तर मध्यमवर्गीयांसाठी ह्या निर्णयाचा इम्पॅक्ट परिणामकारक ठरेल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तो बरोबर ठरावा, असा (वैयक्तिक अंदाजावर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) माझाही अंदाज आहे, परंतु हेही आकडे कसे दिसतात, त्यावरूनच भविष्यात ठरवता येतील.
मॅन्युफॅक्चरर्सना पैसे देणे जास्त सोपे झाले, व भ्रष्टाचार कमी झाला, तर भारतात व्यापार करणे मिडीयम टर्ममध्ये जास्त सोपे जाऊ शकेल, असेही 'मूडीज' ह्या संस्थेने म्हटलेले आहे.[९] मात्र त्यातच
" In the nearer term, however, Moody's expects asset quality to deteriorate for banks and non-bank finance companies, as the economic disruption will significantly impact the ability of borrowers to repay loans, in particular in the loans against property, commercial vehicle and micro finance sectors.
A prolonged disruption could also have a more significant impact on asset quality, as both corporate and small- and medium-sized enterprise customer have a limited ability to withstand a sustained period of economic weakness. "
हा इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे मॅनेजमेंट येत्या काही महिन्यांत खूपच महत्वाचे ठरणार आहे. सध्यातरी त्याबद्दलचा माझा दृष्टिकोन सद्यपरिस्थितीवरून स्केप्टिकल आहे. ह्या बाबतीत डेटा हातात आल्यावरच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
उपोद्घात
एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[१] http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...
[२] http://www.thehindu.com/news/national/black-economy-now-amounts-to-75-of... - मी दिलेल्या माहितीनुसार तेव्हाच्या जीडीपीनुसार गणना करून आकडा काढलेला आहे. आकडा २०११-१२ च्या चलनात आहे, जो खरेतर इन्फ्लेशनने अजून वाढेल, व वरील रोख रकमेचा टक्का अजूनच कमी येईल, पण २०११-१२ व सध्याच्या इन्फ्लेशनमध्ये फार फरक आहे, असे न वाटल्याने मी तो फॅक्टर अ‍ॅड केलेला नाही.
[३] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ATM/PDFs/ATMPC17112016311BE3CCA94143DAA... - आधीच्या महिन्यांची माहिती https://rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx येथे मिळेल.
[४] https://www.researchgate.net/publication/262144523_Moving_from_Cash_to_C...
[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf
[६] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-PM-Modi-slams-cr...
[७] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-Windfall-for-mun...
[८] http://www.cnbc.com/2016/11/21/india-demonetization-news-expect-short-te...
[९] https://www.moodys.com/research/Moodys-Indias-demonetization-has-mixed-i...
श्री, ते उदाहरण देताना ते
श्री, ते उदाहरण देताना ते थोडे बोलायला चुकलेले आहेत, असे वाटते. https://paytm.com/offer/flight-tickets/ - येथून जर तिकीट बूक करायला गेले, तर किंमती वाढलेल्या असतात, असे त्यांना म्हणायचे असावे*. मोठ्या कॅशबॅकची ऑफरदेखील तिथेच उपलब्ध असते, मेकमायट्रिपसारख्या मर्चंट्सकडे नाही. तिकडे अपटू ५००-६०० रू. पेटीएम वॉलेटमध्ये कॅशबॅक अशी मर्यादित ऑफर काही काळासाठी असते. ह्या वॉलेट बॅलन्सवर पेटीएमला इंटरेस्टही मिळत राहते.
* हेच आयफोनसारख्या उत्पादनांबाबतीतही खरे आहे. प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे.
अर्थात हा माझा अंदाज आहे, हे
अर्थात हा माझा अंदाज आहे, हे सांगणे नलगे.
Sampadit
Sampadit
......
......
पहिला प्रतिसाद पहिला
पहिला प्रतिसाद पहिला फोटो
Make my trip वरील तिकीट प्राईस
2रा foto paytm app वरील तिकीट च्या किमती.
630 चे इंडिगो फ्लाईट सिलेक्ट केले
2रा प्रतिसाद
200 रु किंमत वाढली.
हे चार्जेस भाचा म्हणतात तसे vendor स्पेसिफिक असणार.
.....
.....
Mmt वरील पेमेंट
Mmt वरील पेमेंट गेटवे,
सगळ्याच ऑप्शन साठी किंमत जास्त आहे
ह्या विषयावर आत्तापर्यंत
ह्या विषयावर आत्तापर्यंत कुठेही कसलेही मतप्रदर्शन करण्याचे टाळले होते. व्यक्तिश: कामवाल्या बायका आणि गाडी पुसणारा ह्यांना एकाचवेळी द्यायच्या दोनहजारच्या वीस सुट्ट्या नोटा जमवणे ह्या विवंचनेव्यतिरिक्त मला ह्याचा सामना करावा लागलेला नाही. बाकी शितावरुन भाताची परीक्षा नेहेमीच होते असे नाही पण ओळखीतली काही उदाहरणे पाहता सध्याच्या काळातही ज्यांचे लागेबांधे आहेत किंवा ज्यांची मोनॉपॉली आहे त्यांनी व्यवस्थित मॅनेज केलेले दिसते आहे. ह्यातले काहीच नसणारी बरीच लोकं मात्र होरपळली असणार ( त्यात काळा पैसावालेही आले आणि इतरही ! )
मात्र ह्या निमित्ताने भारतात किती लोकं टॅक्स भरतात, किती लोकं दहा लाखाच्या वर उत्पन्न दाखवतात ह्याची जी माहिती वाचली त्यावरुन कॅशबेस्ड व्यवहार करणारे किती लोकं टॅक्स भरतात आणि भरला तरी पुरेसा भरतात ( म्हणजे भरत नाहीत !! ) ह्याची नुसती कल्पना करणे सुद्धा संतापजनक आणि अन्यायकारक वाटते.
हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर एकतर प्रत्येक व्यवहाराची पक्की रिसिट घ्यायला हवी किंवा प्रत्येक व्यवहाराच्या पाऊलखुणा राहतील हे बघायला हवे. पहिल्या मार्गावर कुणी अंकुश ठेवणे कठीण आहे त्यामुळे अंमलबजावणी अशक्य आहे पण दुसरा सरकारकडूनच लादला गेला तर हे सगळे बेकायदेशीर व्यवहार आपोआपच कमी होतील.
माझे अर्थशास्त्राचे ज्ञान यथातथाच आहे. काळा पैसा अजून नक्की कसाकसा तयार होतो, कुठे गुंतवला जातो वगैरे मला माहीत नाही पण काळा पैसा म्हणजे उत्पन्नावर लागू होणारा कर न भरता वाचवलेला पैसा इतका मर्यादित अर्थ जरी घेतला तरी कीड लागल्यासारखे आत्ता जितक्या सर्रास हे सरप्लस इन्कम असणारे अगदी सहज आजूबाजूला दिसत आहेत त्यांना आमच्यासारख्या एकनएक रुपयावर टॅक्स भरणार्‍या पांढरपेशा वर्गात मान पकडून ओढून आणले जावे अशी तीव्र इच्छा आहे आणि बँकेच्या माध्यमातून व्यवहार केले जाणे ह्याव्यतिरिक्त दुसरा प्रॅक्टिकल उपाय दुसरा दिसत नाही ( ज्यांच्याकडे असेल त्यांनी जरुर लिहावा )
निर्णय कितीही 'तुघलकी' वाटला, गरीब जनतेकडून डेबिट कार्ड / इवॉलेट वापरण्याची अपेक्षा करणे व्यवहार्य नसले,नंतरच्या घडामोडी विस्कळीत असल्या तरी 'भीम अ‍ॅप' किंवा इतर सुचवल्या जाणार्‍या कल्पना खूप प्रॉमिसिंग आहेत आणि सवयीच्या झाल्यास भारतातला अशिक्षित वर्गही वापरु शकेल असे वाटते आहे. आधार कार्ड एकेकाळी 'उगाच' वाटत होते तरीही आजच्या घडीला गरीब-श्रीमंत भेदभाव पुसून लक्षणीय प्रमाणात जनतेकडे आधारकार्ड्स आलेली आहेत हे बघता अशा कल्पक योजना यशस्वी होऊ शकतील अशी आशा वाटते आहे.
अशी ड्रास्टिक स्टेप न घेता जरा वेगळ्या पद्धतीने हे केले गेले असते तर मात्र बरे झाले असते. ओल्याबरोबर सुकेही जळते हे सुक्यांसाठी फारच अन्यायकारक आहे आणि ओले सगळे जळले नाहीयेत हे वेगळेच !
फक्त टॅक्स वाचवलेला पैसा =
फक्त टॅक्स वाचवलेला पैसा = काळा पैसा ही जी कन्सेप्ट लोकांच्या डोक्यात बसवायची आयडीया मोदींनी केली आहे, त्याला माझा लाल सलाम!
या गोंधळात खरा काळा पैसा हा लाच खाऊन जमवलेला पैसा आहे, याचा लोकांना विसर पडतो आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षांना अकाउंट्स द्यायची गरज नाही. पूर्ण टॅक्स फ्री आहे. कुठून पैसे आले हेही विचारत नाहीत. ही दिशाभूल करण्यात यशस्वी झाल्याबद्दल मोदी साहेबांचे पुन्हा अभिनंदन.
(आयएस ऑफिसर्सनाही अशीच सूट मिळाल्याची बातमी मधे कुठेतरी वाचली.)
*
आता,
>>
मात्र ह्या निमित्ताने भारतात किती लोकं टॅक्स भरतात, किती लोकं दहा लाखाच्या वर उत्पन्न दाखवतात ह्याची जी माहिती वाचली त्यावरुन कॅशबेस्ड व्यवहार करणारे किती लोकं टॅक्स भरतात आणि भरला तरी पुरेसा भरतात ( म्हणजे भरत नाहीत !! ) ह्याची नुसती कल्पना करणे सुद्धा संतापजनक आणि अन्यायकारक वाटते.
<<
या निमित्ताने.
पहिली गोष्ट, टॅक्स वाचवणे व टॅक्स चुकवणे यात फरक आहे.
कायद्याने दिलेल्या टॅक्स वाचवण्याच्या सर्व कॢप्त्या वापरणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. अनेक प्रकारची डिडक्शन्स, डेप्रिसिएशन्स, इ. घेता येतात, व घेतलीच पाहिजेत. घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, व्याज इ वर करातून सूट मिळते, अशाच अन्य सवलती सरकारी किसान विकासपत्रे, पीपीएफ इ. प्रकारच्या गुंतवणूकींवर असते.
हे सगळे करून करपात्र उत्पन्न कमी करणे हा प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ती करतो.
(जसे, पगार कमी घेऊन टॅक्सफ्री 'पर्क्स' घेण्याचे, स्वतःच्या घरात राहून घरभाडे भत्ता, आमच्या अतीसभ्य सिव्हिलसर्जन्सकडून सह्या मिळवून मेडिकलची बिले रि-इंबर्स करवणे, दर वर्षी मूळ गावी जाण्यासाठीच्या एलटीसीचा वापर व्हेकेशनला फिरणे, प्रवासभत्ता, दिवसभत्ता इ.ची खोटी बिले देणे इ. कामे सरकारी व कॉर्पोरेट नोकर करतात तसेच. संदर्भः आमच्यासारख्या एकनएक रुपयावर टॅक्स भरणार्‍या पांढरपेशा वर्गात मान पकडून ओढून)
दुसरे,
तुम्ही कितीही पेपरट्रेल तयार केली, तरी टॅक्स वाचवला जाणार म्हणजे जाणारच. जोपर्यंत टॅक्सचे दर रिझनेबल नसतील, जोपर्यंत टॅक्सच्या पैशातून नोकरशाही व निर्वाचित चोर ऐश करताना दिसतील, तोपर्यंत लोक टॅक्स वाचवणारच.
तिसरे,
"१० लाख" उत्पन्नाबद्दल.
अ. उत्पन्न व उलाढाल यात फरक आहे.
उदा. रस्त्यावरचा चांगला धंदा करणारा भाजीवाला रोज ३००० रुपयांची भाजी विकतो असे म्हटले, तर महिना ९० हजार व वर्षाला १० लाख ८० हजार "कमवत" नसतो. ती त्याची उलाढाल असते. त्याच्या फारतर २०-३०% त्याची एकूण कमाई असते. त्यातून तो एरियाचा दादा, पोलिस यांना हप्ते, म्युन्सिपाल्टीचे फेरीवाला लायसन्स, पाठीमागच्या दुकानदाराला लाईटबिल, मंडईतून भाजी इकडे आणण्याचे टेम्पोभाडे, कामावर एकादा नोकर असेल तर त्याचा पगार इ. खर्च करून, त्यानंतर २ लाखाची स्टँडर्ड डिडक्शन घेऊन मग टॅक्स ब्रॅकेटला येतो की नाही ते पहावे लागते.
ब. १० लाख टॅक्सेबल उत्पन्नाचे रिटर्न्स दिले, की इन्कमटॅक्सवाले सचोटीचे विनम्र लोक असेसमेंटसाठी येतात. त्यांचे आदरातिथ्य हे फारच कडक असल्याने आपला सीएच शक्य त्या सगळ्या वजावटी घेऊन उत्पन्न कमी ठेवायचा सल्ला देतो.
चौथे,
डबल टॅक्सेशन.
इन्कमटॅक्स भरून माझ्या तुमच्या खिशात आलेल्या पैशातून 'इन्डायरेक्ट' टॅक्सच्या रुपाने सरकार परत टॅक्स वसूल करते. हा माझा व्यक्तिगत दुखण्याचा विषय आहे. तेव्हा ट्रँजेक्शन टॅक्स लावून जर मला टॅक्सफ्री रेटला पेट्रोल डिझेल मिळणार असेल तर मी नक्की २ च्या जागी ५% ट्रँजॅक्शन चार्ज देईन, कारण मग पेट्रोल चक्क ४०% स्वस्त झालेले असेल
***
पाचवे,
सरकारला जर अ‍ॅप/कार्ड्स इ मधून रेव्हेन्यू मिळत असेल तर ओके. खासगी कंपन्यांची भर करायला माझा सक्त विरोध आहे.
लोकांना कार्ड ट्रँजॅक्शन करा सांगताना, जे काय १-२% लागतील ते व्यापार्‍याने भरायचे आहेत, तुम्ही बिन्धास्त कार्ड स्वाईप करा, एक्स्ट्रा मागितले तर 'केस करा' अशा पोस्टी टाकणार्‍यांना एक सर्विस प्रोव्हायडर म्हणून पुन्हा सांगतो, जगातला कोणताही व्यापारी स्वतःचा नफा कमी करून तुमची सोय करण्यासाठी धंदा करीत नाही. तुम्ही त्याच्या डोक्यावर मारलेला टॅक्स, चार्ज, सरचार्ज तो तुमच्याकडूनच घेणार.
उदा. हॉटेल बिलावर कार्ड टॅक्स लागत नाही म्हणणार्‍यांनी बिलातली "सर्विस" टॅक्स इ.ची रक्कम वाचावी. कार्डावर लागतो तोही सर्विस टॅक्सच असतो.
- धन्यवाद!
(त्या २४) लाखातला एक,
Whatsp forward karu ka ?
Whatsp forward karu ka ?
झाडू साहेब हे सगळे काही
झाडू साहेब हे सगळे काही "युनायटेड ऑफ कोथरुड" मधे लागू पडत नाही
बिन्धास्त करा अचे.
बिन्धास्त करा अचे.
काळा पैसा म्हणजे समांतर
काळा पैसा म्हणजे समांतर अर्थव्यवस्था.
मुख्य अर्थव्यवस्थेत पैसे फिरल्यास कर जमा होतो यात चुकीचे काय आहे ? समांतर अर्थव्यवस्थेत पैसा का फिरतो याची आणि काळ्या पैशांची गल्लत होऊ नये. जमिनीच्या व्यवहारात ६०: ४० असे सांगतात. म्हणजे ६० टक्के चेकने आणि ४० टक्के रोखीने. इथे रोखीने याचा अर्थ हिडन. हे ४० टक्के कुठेच रिफ्लेक्ट होत नाहीत. कशासाठी ?
करचोरीसाठीच ना ? समांतर अर्थव्यवस्थेचा उद्देशच करबुडवेगिरी आहे. रिअल इस्टेट मधे पैसे लपवल्याने आयकर, रजिस्ट्रेशन फी, स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर कॅपिटल गेन सारखे कर चुकवता येतात. हे झाले रिअल इस्टेटचे. इतर क्षेत्रामधे विकीकर, सेवाकर, व्हॅट, सीएसटी, जीएसटी चुकवण्यासाठी विनापावतीचे व्यवहार केले जातात. हे व्यवहार रिफ्लेक्ट न झाल्याने मिळालेले उत्पन्न अघोषित असते. काही कारणाने पावत्या दिल्या गेल्या नाहीत पण मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर भरला तरीही विक्रीकर चुकवला गेलाच असल्याने ते शक्य होणार नाही.
बरेचसे डॉक्टर सुद्धा पावती देत नाहीत. त्यांनी उत्पन्न घोषित केलं तर प्रश्नच नाही. पण अघोषित उत्पन्नाला काळा पैसा म्हणत नाहीत हे आपले अफाट मत लादण्याचा प्रयत्न होऊ नये. बाकी आपली मर्जी !
खरा काळा पैसा लाच खाऊन,
खरा काळा पैसा लाच खाऊन, ड्र्गस विकून, दरोडे घालून, संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे खाऊन, बिर्ला सहारा सारख्या उद्योगसमूहांचे भले करण्यासाठी भेटीदाखल, इ. मिळतो, याकडे दुर्लक्ष करून व्यक्तिगत अपमानाच्या खोट्या कल्पनांतून विचित्र उत्तरे लिहिणार्‍यांची कीव करावी तितकीच थोडी!
"निर्लज्जपणे" परदेशी रहायला जाच, ही शुभेच्छा!
http://www.arthakranti.org/
http://www.arthakranti.org/
बोकिल सरांची साइट
>>येथून जर तिकीट बूक करायला
>>येथून जर तिकीट बूक करायला गेले, तर किंमती वाढलेल्या असतात, असे त्यांना म्हणायचे असावे*.<<
असंच जर त्यांना म्हणायचं असेल, त्यांचा ६०% सरचार्जचा मुद्दा रेटण्याकरता तर या स्टॅटिस्टियनचा जाहिर सत्कार सायन-कोळीवाड्यात व्हायला हवा...
झाडू, उगीच वेळ घालवलात एवढी
झाडू, उगीच वेळ घालवलात एवढी मोठी पोस्ट लिहून
एकतर फक्त टॅक्स चुकवलेला पैसा = काळा पैसा असं मी अजिबात म्हटलेलं नाही. तो एक मोठा कंपोनंट आहे ( माझ्या डोळ्यांना ) दिसणारा असं म्हटलंय.
दुसरं टॅक्स वाचवणे ( कायद्याच्या चौकटीत राहून ) आणि उत्पन्न कमी दाखवून तो चुकवणे ह्यातला फरक मला माहीत आहे.
तिसरं म्हणजे खाजगी वॉलेट्सपेक्षा इंटरनेटशिवाय केवळ अंगठ्याचा ठसा मॅच करुन किंवा साध्या फोनने इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करण्याचे ( आधार कार्ड वापरुन ) नवीन मार्ग आशादायक वाटत आहेत असे लिहिले आहे. क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, ईवॉलेटसाठीचा सरचार्ज वगैरे चर्चा मी वाचलेली आहे.
>>>>पहिली गोष्ट, टॅक्स वाचवणे
>>>>पहिली गोष्ट, टॅक्स वाचवणे व टॅक्स चुकवणे यात फरक आहे.<<<<
अबोध बालकांना लेक्चर देण्यातील मजाच काही और असते, न्है क्का?
.
.
(No subject)
Modi again in Election mode
Modi again in Election mode
अबोध बालकांना लेक्चर
अबोध बालकांना लेक्चर देण्यातील मजाच काही और असते, न्है क्का?
<<
हो ना.
शाळेत शिकतानाच शिकवलं होतं, उत्तर लिहिताना, एक्झामिनरला काहीही समजत नाही, असे गृहित धरून बेसिकसकट लाँग क्वश्चनचे उत्तर लिहावे.
अदरवाईज, विचारलेल्या प्रश्नाला/केलेल्या आरोपाला, "तुम्हाला सत्य काय ठाऊक आहे" हे उत्तर लिहून मीच नापास होईन.
तेव्हा वेड पांघरून पेडगावला जाणार्‍या, फिरून फिरून फेकणार्‍या फेकिंसाठी, असंच, अबोध बालकालाही समजेल असं, लिहावं लागतं.
"सूज्ञांस सांगणे न लगे" हे सूज्ञांसाठी असते हो. फेकू/फेकींसाठी नव्हे. तेव्हा,
उगीच वेळ
उगीच वेळ घालवलात
<<
काळजीबद्दल धन्यवाद. पण तसा मला रिकामा वेळ भरपूर असतो.
( ते आपले हे म्हणतात तसे, दवाखाना, देशी दारूचं दुकान, पेट्रोल पंप, ब्यूटी पार्लर, भटारखाना इ. अनेक धंदे असले तरी प्रत्येक धंदा करायला वेगळा असिस्टंट आहे. मी काँग्रेसच्या सायबरसेल कडून ४० रुपये पर ७ प्रतिसाद या रेटने इथे धंद्यावर बसतो. पण ते जाऊ द्या. ते टॅक्सेबल इन्कमधे येत नाही, राजकीय असल्याने टॅक्सफ्री वरकमाईचे आहे.)
मुद्दा हा, की तुमच्या प्रतिसादावरून आलेला असला, तरी तो प्रतिसाद तुम्हाला "उत्तर" म्हणून नाही. अबोध बालकांना समजावून सांगणे आहे. तेव्हा तुमचा पैनपैवर टॅक्स भरलेला सात्विक संताप चालू द्या. मी चिअरलीडींग करतोय असे समजा.
अगो, मूळ प्रतिसादाला
अगो, मूळ प्रतिसादाला +१
===================
>>>>बरेचसे डॉक्टर सुद्धा पावती देत नाहीत.<<<< होय
========================================
>>>>१० लाख टॅक्सेबल उत्पन्नाचे रिटर्न्स दिले, की इन्कमटॅक्सवाले सचोटीचे विनम्र लोक असेसमेंटसाठी येतात. त्यांचे आदरातिथ्य हे फारच कडक असल्याने आपला सीएच शक्य त्या सगळ्या वजावटी घेऊन उत्पन्न कमी ठेवायचा सल्ला देतो.<<<<
२४ लाखांनाच असा सी ए भेटतो हीच परिस्थिती बदलली जात आहे. ह्या इनिशिएटिव्हचे स्वागत करूयात.
मिर्ची लागलेली सांगताही येत
मिर्ची लागलेली सांगताही येत नाही, हे ही नसे थोडके
जाधव वगैरे अवतारांतून माझ्यावर "डॉक्टर" म्हणून केलेले शरसंधान आता काम करीत नाही, हे समजले तेव्हा स्वतःच्या आयडीने *काही* "डॉक्टर" टॅक्स बुडवतात हे सत्य लिहून मला उचकवायचा प्रयत्न अगदीच बाळबोध आहे, हे खर्‍या बाळांनाही दिसते आहे
वेकप फेकी
आय मीन बेफी]
ता.क. : बरेच शायर वाङ्मयचोर्‍याही करतात. गझल ही पाडावी लागते. नुसतंच टेक्निक जमण्याचा प्रश्न असतो. नैका?
रच्याकने, माझे उत्पन्न कायम
रच्याकने, माझे उत्पन्न कायम (*******
) असायचे. (वार्षिक)! त्यालाही जमाना झाला. मी जेवढा बसला तेवढा टॅक्स भरला
.
प्रॉम्प्ट उत्तर. आता जरा ते
प्रॉम्प्ट उत्तर. आता जरा ते वरचं ताक घ्या
गुडनाईट.
झाडू, तुमचा हा: >>>> मिर्ची
झाडू,
तुमचा हा:
>>>>
मिर्ची लागलेली सांगताही येत नाही, हे ही नसे थोडके हसून हसून गडबडा लोळण
जाधव वगैरे अवतारांतून माझ्यावर "डॉक्टर" म्हणून केलेले शरसंधान आता काम करीत नाही, हे समजले तेव्हा स्वतःच्या आयडीने *काही* "डॉक्टर" टॅक्स बुडवतात हे सत्य लिहून मला उचकवायचा प्रयत्न अगदीच बाळबोध आहे, हे खर्‍या बाळांनाही दिसते आहे डोळा मारा
वेकप फेकी डोळा मारा आय मीन बेफी]
ता.क. : बरेच शायर वाङ्मयचोर्‍याही करतात. गझल ही पाडावी लागते. नुसतंच टेक्निक जमण्याचा प्रश्न असतो. नैका? डोळा मारा
<<<<
प्रतिसाद वाचून तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतो. जाधव, हरिनामे आणि मी हे निदान माझ्यामते तीन भिन्न आय डी आहेत. तुमचे मुद्दे निकालात निघाले आहेत ह्याचा राग मानून कृपया असे काही बोलू नका.
मला अगोंचा प्रतिसाद पटलेला आहे. तसेच, टॅक्स चुकवणे आणि टॅक्स वाचवणे ह्यातील फरक मला नीट समजतो. तुम्ही ते समजावून सांगू लागलात ह्याचे हसू आले इतकेच.
बेफि, गझल पाडण्याबद्दल काय
बेफि,
गझल पाडण्याबद्दल काय म्हणता? ते डीमोदीटायझेशन जाऊ द्या जरावेळ.
ते आमचे सपानभौ वेगळे आहेत, ते त्यांना अन मला ठौके.
जाधव अन तुमच्यात्लं ठाऊक नाही.
माफ करा, (फक्त धाग्याच्या)
माफ करा, (फक्त धाग्याच्या) विषयाबद्दल बोलणे शक्य आहे मला
Pages