प्रस्तावना
८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या Demonetization ची घोषणा केली, आणि सारा देश ह्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या उलाढालीत बुडून गेला. काळ्या पैशांच्या व नकली नोटांच्या विरोधात घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ह्या अकस्मात् सांगितलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे विस्कळीत झालेले जीवन आता दोन आठवड्यांनी थोडे जास्त सुरळीत झाले आहे, परंतु अजूनही ते पूर्वपदावर आलेले नाही. किंबहुना ते काही महिने येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे नजीकच्या काळातील परिणाम दिसून येत आहेत, बहुतांशी ते गैरसोयीचे आहेत असे वाटते, परंतु अजूनही प्रामुख्याने जनता शांत आहे. विरोधकांनी बंदची हाक दिलेली असली, तरी उत्स्फूर्तरीत्या लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या जनाधाराचा आणि काळ्या पैशाविरोधात लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा हा परिपाक आहे, असे नि:संशय म्हणायला हरकत नाही. परंतु मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या वर्गाने ह्या निर्णयाची पिसे काढलेली आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी सरकारच्या ह्या पावलाची संभावना 'महान कुव्यवस्थापन' व 'संघटित लूट' अशा शब्दांत केलेली आहे. एकंदरीतच ह्या सर्व प्रकारातून मतांचा मोठा गलबला निर्माण झाला आहे. मी स्वतः 'ह्यावर काही दिवस विचार केल्याशिवाय निष्कर्ष काढू शकत नाही' ह्या मताशी आलो होतो. आता ती वेळ आली आहे असे मला वाटते, आणि म्हणूनच हा लेख. मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही, किंवा अर्थशास्त्राशी निगडित क्षेत्रांत माझे विधीवत शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ह्यात काही चुका अर्थातच असू शकतात. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो. सर्व वाचायचा कंटाळा आल्यास उपोद्घातात सारांश वाचायला मिळेल.
काळी संपत्ती आणि काळे उत्पन्न (Black Wealth and Black Income)
काळा पैसा म्हणजे काय, ते आतापर्यंत बर्‍याच वेळा उगाळून झाले आहे, त्यामुळे तो विषय काही मी पहिल्यापासून मांडत नाही. पण त्या अनुषंगाने आलेले काही विचार महत्वाचे, आणि म्हणून मांडावेसे वाटतात. इन्कम अर्थात उत्पन्नाचा काही भाग आपण वाचवून त्याचे संपत्तीत रूपांतर करत असतो. इन्कम टॅक्स हा आपण उत्पन्नावर भरत असतो, तर संपत्तीवर आपण मुख्यत्वे अप्रत्यक्षरीत्या सर्व्हिस टॅक्स, सेस, व्हॅट इ. कर खर्च करत असताना भरत असतो. निश्चलनीकरणाच्या चालीने काळ्या संपत्तीचा काही (किती त्यावर पुढे विवेचन येईलच) भाग पुन्हा कधीच वापरात येणार नाही, असा अंदाज आहे. परंतु काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग ह्या चालीने बंद होत नाहीत, हा एक मुद्दा आहे. काळे उत्पन्न निर्माण करणार्‍यांवर ह्यायोगे नजर ठेवता येऊ शकेल, हा एक मुद्दा आहे, परंतु ते आधीच का करता आले नव्हते, आणि हे काम अधिक अचूकतेने करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, ह्याविषयी सरकारने काही सांगितलेले नाही. त्यामुळे नवीन काळे उत्पन्न निर्माण होतच राहिले, तर सरकारच्या हा निर्णय कमी क्षमतेचा ठरेल.
काळी संपत्ती ही सर्वच रोख स्वरूपात असत नाही. सोन्यातील गुंतवणूक, जमिनीतील गुंतवणूक, परकीय चलन, असे अनेक पाय तिला फुटलेले असतात. ब्रिफकेसमध्ये नोटाच्या नोटा घेऊन जाणारे स्मगलर हे चित्र १९७०-८०च्या चित्रपटांत जास्त शोभून दिसते, व तेव्हा तसे ते व्हायचेही, परंतु आता लोकांकडे जास्त जटिल मार्ग आहेत, असे वाटते. ह्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचा एक अंदाज 'मनी' येतो. (श्लेष करण्याचा मोह आवरत नाही.) रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार १३ लाख कोटी रुपये हे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात वापरात असावेत. त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले, तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे
३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये
अडकले असावेत. गेल्या काही दिवसांत पुढे आलेली 'लूपहोल्स' (जनधन अकाउंट्स, सोनारांकडे बॅकडेटेड खरेदी, बॅकडेटेड लॅण्ड अ‍ॅग्रीमेंट्स, इ.), तसेच एक्झिस्टींग लूपहोल्स (पेट्रोलपंप इ.) पाहता ही इतकी रक्कम पांढरी करणे कितपत कठीण आहे, असे मनाला वाटल्याशिवाय राहत नाही.
ह्या संदर्भाने भारताच्या जीडीपीशी ब्लॅक इकॉनॉमीची तुलना करावीशी वाटली. थोड्याशा इंटरनेट सर्चनंतर एक रेफरन्स मिळाला, ज्यानुसार २०१४ सालात ब्लॅक इकॉनॉमीचा आकार जवळपास ९० लाख कोटी एवढा होता. [२] जीडीपीशी तुलना करता हा आकडा भीतीदायकच आहे (जवळपास ६०-८०%, जीडीपी कसे मोजतात त्या पद्धतीवर अवलंबून), परंतु वरील ३ लाख कोटींचा आकडा हा जवळपास ९० लाख कोटींच्या ३-४% असेल, हे लक्षात येते. त्यावरून रोख रकमेचा ब्लॅक इकॉनॉमीत वाटा किती, हे कळते, आणि ह्या निर्णयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
कॅशलेस इकॉनॉमी
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये नंबर ऑफ आउटस्टँडिंग डेबिट कार्ड्स इन इंडिया हा जवळपास ७१ कोटी होता. ह्या कार्डांनी ७५ कोटी एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स आणि १३ कोटी स्वाईप/ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाली. [३] ह्यावरूनच खरेतर भारताच्या कॅश-बेस्ड इकॉनॉमीचा आवाका लक्षात येतो, कारण बहुतांशी लोक एकदातरी एटीएममध्ये जाऊन कॅश काढतात, परंतु तेच पेमेंट स्वाईप करून होण्याची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे असे दिसते. ८६% चलनाचे निर्धनीकरण केल्यानंतर हे आकडे कसे बदलतील, हे पाहणे महत्वाचे आहे. सध्यातरी माझा (वैयक्तिक आडाख्यांवर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) अंदाज आहे, की जवळपास ५०% ट्रान्झॅक्शन्स कमी झालेली आहेत (दुकाने निम्म्याने रिकामी?). असा अंदाज बहुधा गणितानेही वर्तवता येईल, व एक ढोबळ गणित मनात करून बघता तो बरोबरही वाटतो, पण मी ते खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही दरी कार्ड ट्रान्झॅक्शन्स कितपत भरून काढतील, हे भविष्य मी तरी वर्तवू शकत नाही. परंतु सामाजिक जडत्व बघता एकदम काही महिन्यांत हे होणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामुळेच पुढचे काही क्वार्टर्स तरी क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन जीडीपी कमी होईल, हे बरोबर वाटते. मनमोहन सिंगांनी त्यांचा २%चा अंदाज कसा आला, ते सांगितलेले नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे एक न्यून आहे. अशाच सगळ्या फॅक्टर्सचा त्यांनी विचार केला असावा, असे वाटते.
ह्या सर्वांचा परिणाम इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर झाला असावा. मोठी शहरे सोडून इतर शहरांत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही चांगले नाही. एका स्टडीनुसार २०१३मध्ये हाऊसहोल्ड एक्स्पेन्सेसच्या १.३८% खर्च हे नॉन-कॅश मेथड्सने झाले असावेत. (शहरी भागातदेखील हे प्रमाण फक्त २.९२% आणि ग्रामीण भागात ०.५५% असावे.) [४] हे प्रमाण लगेच बदलणार नाही. अगदी युरोपातदेखील २००८मध्ये रिटेल खरेदीपैकी जवळपास ७८% खरेदी ही कॅशमध्येच झाली. [५] ह्यावरून रोख रकमेचा मानवी समाजावर किती पगडा आहे, हेच दिसते. ह्या सर्वांवरून, आणि विविध अनुभवांवरून, ग्रामीण भागात सध्या जीवन कठीण झाले असावे, असे वाटते. विशेषतः शेतकर्‍यांना शेतमालाची खरेदी, मजुरांना मजुरी देणे, वाहतूकदारांना पैसे देणे, हे कठीण होऊन बसले असावे, असे दिसते. ह्याचे दूरगामी परिणाम ह्यावर्षीच्या पिकावर होणार नाहीत, अशी आशा मनात आहे.
सामाजिक किंमत
हा मुद्दा तसा अप्रत्यक्ष आहे, परंतु महत्वाचा वाटतो. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वरकरणी योग्य आणि धाडसी वाटला, तरी त्यासंदर्भात अनेक उलटसुलट निर्णय पश्चात घेतले गेले आहेत. ८ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची घोषणा केली गेली असता आता २४ नोव्हेंबरला ते पैसे फक्त बँकेत जमा करता येतील, अशी काहीशी घोषणा केली गेली. ह्याव्यतिरिक्त रक्कम काढण्याची मर्यादा, जुन्या नोटा अजूनही वापरता येतील अशी ठिकाणे, ह्यांबद्दल वेळोवेळी निर्णय बदलले गेले. सरकारने निर्णय जाहीर करूनही लिखित ऑर्डर न आल्याने त्याप्रमाणे लगेच अंमलबजावणी न झाल्याने गोंधळाचे चित्र उभे राहिले. असे असताना सरकारच्या निर्णयावर व विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न करणे, म्हणजे देशद्रोह, किंवा तसे करण्यामागे कारण म्हणजे असलेला काळा पैसा, असे चित्र उभे करण्यात येत आहे. कोणा अमुकतमुक माणसाने असे म्हटलेले नसून प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनी असे म्हटलेले आहे - "Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६] त्यामुळे हे विधान इग्नोर करता येणार नाही. ह्यामुळे भारतीय समाजात असलेली दरी अजून वाढली, तर त्याची एक 'सोशल कॉस्ट' अर्थात सामाजिक किंमत देशाला भोगावी लागेल, अशी भीती वाटते. समाजातील विविध घटकांचे मार्जिनलायझेशन अशाने वाढीस लागेल. 'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.
ह्याचबरोबर न्यायाच्या Innocent Until Proven Guilty ह्या तत्वाचा कळतनकळत भंग झाला आहे, असे वाटते. (मोदींच्या वाक्यातूनही हे दिसते.) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असलेली नोट सरसकट रद्दबातल ठरवून 'जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष ठरवत नाही, तोवर दोषी' असे काहीसे म्हटल्यासारखे वाटते. ह्या तत्वाची पायमल्ली मुक्त समाजव्यवस्थेसाठी आणि लोकशाहीसाठी 'इन प्रिन्सिपल' घातक आहे. 'निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको' असे म्हणता 'दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निर्दोष व्यक्तीनेही त्रास भोगावा' असे म्हणण्यासारखे आहे. एकंदरीतच ह्यामुळे व तडकाफडकी निर्णयांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आशा.
टॅक्स आणि बँकांवर परिणाम
बर्‍याच महानगरपालिकांमध्ये ह्यानिमित्ताने जवळपास चौपटीने, १३००० कोटी इतका, टॅक्स जमा झाला.[७] हा नक्कीच ह्या निर्णयाचा शॉर्ट टर्म फायदा आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर बँकांमध्ये पैसा जमा होऊन लिक्विडीटी वाढली, ज्यामुळे मीडियम टर्ममध्ये व्याजदर कमी होतील, अशी आशा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, आणि कॅशफ्लो कमी झाल्यामुळे इन्फ्लेशन कमी होईल, असेही भविष्य वर्तवण्यात येत आहे.[८] हे सर्व आडाखे खरे ठरले, तर मध्यमवर्गीयांसाठी ह्या निर्णयाचा इम्पॅक्ट परिणामकारक ठरेल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तो बरोबर ठरावा, असा (वैयक्तिक अंदाजावर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) माझाही अंदाज आहे, परंतु हेही आकडे कसे दिसतात, त्यावरूनच भविष्यात ठरवता येतील.
मॅन्युफॅक्चरर्सना पैसे देणे जास्त सोपे झाले, व भ्रष्टाचार कमी झाला, तर भारतात व्यापार करणे मिडीयम टर्ममध्ये जास्त सोपे जाऊ शकेल, असेही 'मूडीज' ह्या संस्थेने म्हटलेले आहे.[९] मात्र त्यातच
" In the nearer term, however, Moody's expects asset quality to deteriorate for banks and non-bank finance companies, as the economic disruption will significantly impact the ability of borrowers to repay loans, in particular in the loans against property, commercial vehicle and micro finance sectors.
A prolonged disruption could also have a more significant impact on asset quality, as both corporate and small- and medium-sized enterprise customer have a limited ability to withstand a sustained period of economic weakness. "
हा इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे मॅनेजमेंट येत्या काही महिन्यांत खूपच महत्वाचे ठरणार आहे. सध्यातरी त्याबद्दलचा माझा दृष्टिकोन सद्यपरिस्थितीवरून स्केप्टिकल आहे. ह्या बाबतीत डेटा हातात आल्यावरच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
उपोद्घात
एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[१] http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...
[२] http://www.thehindu.com/news/national/black-economy-now-amounts-to-75-of... - मी दिलेल्या माहितीनुसार तेव्हाच्या जीडीपीनुसार गणना करून आकडा काढलेला आहे. आकडा २०११-१२ च्या चलनात आहे, जो खरेतर इन्फ्लेशनने अजून वाढेल, व वरील रोख रकमेचा टक्का अजूनच कमी येईल, पण २०११-१२ व सध्याच्या इन्फ्लेशनमध्ये फार फरक आहे, असे न वाटल्याने मी तो फॅक्टर अ‍ॅड केलेला नाही.
[३] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ATM/PDFs/ATMPC17112016311BE3CCA94143DAA... - आधीच्या महिन्यांची माहिती https://rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx येथे मिळेल.
[४] https://www.researchgate.net/publication/262144523_Moving_from_Cash_to_C...
[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf
[६] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-PM-Modi-slams-cr...
[७] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-Windfall-for-mun...
[८] http://www.cnbc.com/2016/11/21/india-demonetization-news-expect-short-te...
[९] https://www.moodys.com/research/Moodys-Indias-demonetization-has-mixed-i...
तुमचे बरोबर आहे
तुमचे बरोबर आहे भास्कराचार्य!
मला गणित कळत नाही. २ रुपये आणि ९८ रुपये ह्यापैकी कशाच्या प्राप्तीसाठी अधिक प्रयत्न करावेत ह्याचे उत्तर ९८ रुपये हे आहे हे तुम्ही लिहिल्यानंतर मुद्दा माझ्या लक्षात आला. ९८ आणि २ ह्यापैकी कशाचाच प्रयत्न कधीच झालेला नाही अश्या सिच्युएशनमध्ये ९८ साठीच प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत. पण त्यासाठीचे जे उपाय सुचवलेले आहेत ते आहेत भ्रष्टाचार कमी करा, भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करा, अडकलेले कररूपी पांढरे पैसे मोकळे करा वगैरे! हेही कधीच झालेले नसल्याने हे आधी करायला हवे हे बरोबर आहे.
कॉस्ट बेनिफिट अ‍ॅनॅलिसिस वेगवेगळे पर्याय सुचवते व त्यांचे मूल्यमापन करते असे समजले. ह्या कारवाईतून होऊ शकणारा संभाव्य फायदा व कारवाईमुळे झालेला खर्च व गदारोळ ह्यांची तुलना केली तर ही कारवाई अयोग्य आहे असे तुमचे म्हणणे आहे असे मला समजले. अगदी खरे आहे. अधिक फायदा होण्यासाठी भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करा व भ्रष्टाचार रोखा असे स्वस्तातले उपाय उपलब्ध असताना उगाच हा गोंधळ करून ठेवलेला आहे.
तसेच, अधिक फायदा होण्यासाठी भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करा व भ्रष्टाचार रोखा असे इतके स्वस्तातले व सहज योजण्यासारखे उपाय उपलब्ध आहेत हे आधीच्या सरकारांना समजलेले होते पण त्यांनी ही जबाबदारी ह्या सरकारवर टाकली हे ह्या सरकारला समजत नाही आहे ह्याचे नवल वाटते.
तसेच, अधिक फायदा होण्यासाठी
तसेच, अधिक फायदा होण्यासाठी भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करा व भ्रष्टाचार रोखा असे इतके स्वस्तातले व सहज योजण्यासारखे उपाय उपलब्ध आहेत हे आधीच्या सरकारांना समजलेले होते पण त्यांनी ही जबाबदारी ह्या सरकारवर टाकली हे ह्या सरकारला समजत नाही आहे ह्याचे नवल वाटते.
<<
भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करा
भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करा व भ्रष्टाचार रोखा असे स्वस्तातले उपाय उपलब्ध असताना उगाच हा गोंधळ करून ठेवलेला आहे. >> 'न खाऊंगा न खाने दुन्गा' हेच ढोल पिटून सत्तेवर आले असताना ह्या सरकारने असे उपाय न करता बाकी द्राविडी प्राणायाम करावेत, ह्यामुळे हे सगळे म्हणावे लागते.
असो, तुम्हाला कळले, हे खूप बरे झाले. तसे तुम्ही लवकर शिकत नाही आणि शिकायची इच्छाही नसते. हळूहळू बदलेल ते.
भास्कराचार्यजी आपले
भास्कराचार्यजी आपले अभिनंदन
मोदीजींचा निर्णय योग्य होता हे म्हटल्याने माझ्यावर भक्त असल्याचा शिक्का बसला आता तुमच्यावर द्वेष्टे असल्याचा आणि आधीच्या सरकारांचे समर्थक असल्याचा शिक्का बसतो आहे. फक्त मुद्द्यांवर बोलण्यासाठी कुठली दुसरी एखादी वेबसाईट माहीत असेल तर मलाही कळवाल का प्लीज ?
>>>>न खाऊंगा न खाने दुन्गा'
>>>>न खाऊंगा न खाने दुन्गा' हेच ढोल पिटून सत्तेवर आले असताना ह्या सरकारने असे उपाय न करता बाकी द्राविडी प्राणायाम करावेत, ह्यामुळे हे सगळे म्हणावे लागते.<<<<
अच्छा अच्छा, म्हणजे असे न म्हणता सत्तेवर आले तर तसे काही करावे लागत नाही तर! खरंच खूप शिकायला मिळत आहे.
भास्कराचार्यजी दिलेली लिंक
भास्कराचार्यजी
दिलेली लिंक पाहिलीत का ? त्यावर मी जे काही लिहीले आहे त्यावरून कुठला शहाणा मनुष्य मला अंधभक्त म्हणेल ? पण इथे काय चाललंय माहीत आहे का ? आपल्याला आवडते ते लिहीले की प्रेमाने बोलायचे. जSSरा म्हणून नावडता मुद्दा आला की लगेच उपहास सुरू करायचा किंवा मग लेबल लावायचे किंवा मग शाब्दीक कोट्या खेळत बसायचे. इग्नोर किती जणांना करायचे यालाही मर्यादा असणार...
की मग संयम अतिरेकीशा अतिरेकी विचारांच्या (दोन्हीकडच्याही) इग्नोर करत रहावे ?
तुमचा लेख समर्थक किंवा विरोधक असा न वाटल्याने शेअर केलं.
असे न म्हणता सत्तेवर आले तर
असे न म्हणता सत्तेवर आले तर तसे काही करावे लागत नाही तर! >> 'a statement does not imply its converse' हे आधी शिकून घ्या. मग तुम्हाला मी म्हणतोय ते स्टेटमेंट तुम्ही म्हणताय तो त्याचा कॉन्व्हर्स इंप्लाय करत नाही, हे कळेल.
आज खरंच खूप शिकाल ह्या रेटने.
सहमत आहे बेफिजी, कारण गेल्या
सहमत आहे बेफिजी,
कारण गेल्या सत्तर वर्षात देशातील कोणतेच सरकार "न खाऊंगा न खाने दुन्गा' असे ढोल पिटून सत्तेवर आले नाही, तेंव्हा त्या सरकारांची जबाबदारीच नव्हती कि देशातील भ्रष्टाचार, घोटाळे, काळा पैसा ह्यावर बंधने घालायची.
आता मात्र मोदी सरकार असे ढोल पिटून सत्तेवर आल्यावर त्यांना गेल्या सत्तर वर्षातील, आधीच्या सरकारांनी केलेली घाण जनतेला कसलाही त्रास न होता साफ करायची संपूर्ण जबाबदारी मोदी सरकारचीच आहे.
सपना, दोन्हीकडच्या अतिरेकी
सपना, दोन्हीकडच्या अतिरेकी विचारसरणी असलेल्या लोकांशी शक्य तितक्या संयमाने बोलून जास्त शहाण्या लोकांपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा, असे मला वाटते.
१. मोदी सरकारने हे करायला नको
१. मोदी सरकारने हे करायला नको होते कारण हे करण्याची कॉस्ट ही संभाव्य प्राप्तीपेक्षा अधिक आहे.
बरं!
२. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार रोखायला हवा आणि भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करायला हवी म्हणजे प्राप्ती मोठी होईल.
बरं!
३. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मुद्यावर सत्ता मिळवलेली असल्याने त्यांनी हे केलेच पाहिजे.
बरं!
४. इतर सरकारांबाबत ह्या विधानाचा संबंध लावता येत नाही कारण अ स्टेटमेन्ट डझन्ट इम्प्लाय इट्स कॉन्व्हर्स अश्या प्रकारचे ते स्टेटमेन्ट आहे. त्यामुळे आधीच्या सरकारांनी काहीही केले नाही हे बोलूच नये.
बरं!
५. ही संयमी विचारसरणी आहे.
बरं!
भास्कराचार्य , धन्यवाद इथे
भास्कराचार्य , धन्यवाद
इथे आत्ता तुम्ही वेळ वाया घालवताय का ? शाब्दीक कोट्या आणि मुद्दे यात फरक करायला शिकले पाहीजे. मुद्दा पटवून द्यायची आवश्यकता नसावी असं मला वाटतं. चुकीचं असेल तर सोडून द्या.
हा धागा ह्या सरकारने केलेल्या
हा धागा ह्या सरकारने केलेल्या निश्चलनीकरणाच्या मुद्द्यावर आहे, त्यामुळे बेफिकीर ह्यांच्या ट्रोलिंगला उत्तर देत असताना मला मजा येत असली, तरी आता ती थांबवली पाहिजे.
लेखामध्ये मला जे म्हणायचे ते मी म्हटले आहेच, काही प्रतिसादांत त्यावर जास्त विवेचन करायची संधी त्यांच्यामुळेच मिळाली, त्याबद्दल त्यांचे आभार.
तेच लिहीत होतो, सपना.
तेच लिहीत होतो, सपना.
तुमच्या उत्तरांमुळे अनेक नवीन
तुमच्या उत्तरांमुळे अनेक नवीन टर्म्स शिकलो व तुमचा दृष्टिकोन नीट समजलाही. काही लिंक्सचे वाचनही झाले.
प्रामाणिकपणे आभार मानतो.
तुमचे मुद्दे मला पटले नाहीत व माझे तुम्हाला! येथे अर्थातच थांबणे योग्यच! खरे तर हेच मी दुसर्‍याच प्रतिसादात म्हणालो होतो की आपण नेमक्या विरुद्ध गोष्टी सिद्ध करू पाहत आहोत.
मी ट्रोलिंग करत नव्हतो व नाही. हा शब्द तुम्ही वापरलात ह्याचे नवल वाटते. असो.
>>[५]
>>[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf<<
संदर्भासाठि दिलेल्या त्याच लेखात हे खालचं वाक्यहि लिहिलेलं आहे; बहुतेक नजरेआड झालं असांव कारण याचा उल्लेख तुमच्या धाग्यात नाहि.
[The report also forecasts that there will be a significant increase in the use of cashless payments in Europe between now and 2014, accompanied by a general decline in the number of cash payments. However, cash will remain the continent's main retail payment method even at the end of this period.]
टाॅकिंग अबौट डेटा - बोल्ड केलेला '११ मधला दावा/अंदाज मकिंझीच्या '१५ मधल्या अहवालात कसा फोल ठरवला गेला हे तुम्हाला पटेल अशी आशा करतो...
बाॅटमलाईन - रिफाॅर्मस ओवरनाईट होत नाहित. त्यासाठि पोलिटिकल विल आणि जनाधार लागतो, हा योग सुदैवाने यावेळेला आलेला आहे. काहि किरकोळ नमुने सोडले तर जनता सरकारच्या पाठि ठामपणे उभी आहे असं चित्र दिसतंय. या निर्णयाचे लाॅंगटर्म फायदे काहि दिवसात आपल्या पाहण्यात येतीलंच; आशा करतो कि त्यावरहि तुमचा एखादा धागा निघेल...
वाचला लेख. नंबर्स/डेटा वरून
वाचला लेख. नंबर्स/डेटा वरून अ‍ॅनेलिसीस करण्याचा प्रयत्न आहे असे दिसते.
मला या निर्णयाच्या परिणामाबद्दल थेट काहीच माहिती/अनुभव नाही. जे माहीत आहे ते सोशल नेटवर्क्स वर, भारतातील नातेवाईकांकडून ऐकलेल्या माहितीवर, व इथे माबोवर जे ५-६ धागे निघालेले आहेत तेथील मते वाचून आहे. त्यामुळे इथे अमेरिकेत बसून सुपरफिशियल माहितीवर तेथे सगळे चांगले आहे किंवा नाही अशी वाक्ये ठोकणे बरोबरही नाही.
त्यामुळे रॉ नंबर्स वरून हा अ‍ॅनेलिसीस चालू ठेवा. वाचत आहे.
होय, फा. अजून काही सुचले तर
होय, फा. अजून काही सुचले तर लिहीनच.
राज, मॅकिन्सीचा रिपोर्ट आत्ता तरी वरवरच चाळून पाहू शकलो, त्या चाळण्यातत कॅशलेस वि. कॅश अशी डाय्रेक्ट तुलना केलेली दिसली नाही. नाही म्हणायला एक्झिबिट ३ मध्ये तशा प्रकारचा डेटा दिसला. परंतु त्यातही बघता कार्ड्स ट्रान्झॅक्शनची ग्रोथ होत असली, तरी २०१५ मध्येही टक्का (युरोपात) कमीच आहे, असेच दिसले. तुम्ही तुमच्या मनात असलेल्या डेटाचे पेज नंबर सांगू शकाल का?
बाकी - रिफाॅर्मस ओवरनाईट होत नाहीत. ह्याबद्दल सहमत.
भाचार्य काही मुद्दे आवडले.
भाचार्य काही मुद्दे आवडले. सामाजिक मुद्दा जरा पटला नाही. बँक व टॅक्स यावरील मुद्दा पटला. ३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये हे मात्र पटले नाही.
भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल>> १ त्यामुळे बघुया काय होते ते.
भाचा, लेख अभ्यासपूर्ण
भाचा, लेख अभ्यासपूर्ण आहे.
फारएन्ड यांच्याशी सहमत. मलाही थेट माहिती/अनुभव नाही. इथे घरी फक्त एक पाचशेची नोट होती. ती भारतात जाणार्‍या एका काकूंना दिली. आता त्या शंभरच्या पाच नोटा आणून देतील!
कांपो म्हणाले तसं- बघुया काय होतं..हाऊ थिंग्ज पॅन आउट..
कालच्या भारत बंदचा घोळ झाला असावा. सुरुवातीला बंद करणार असल्याच्या अधिकृत घोषणा असलेल्या पक्षांनी एकेक करुन अंग काढून घेतलं. एकूणात काही मेजर इम्पॅक्ट झाला असं वाटलं तरी नाही- लेफ्टचा जोर असलेले भाग वगळता.
आणि ही महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांची बातमी-
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bjp-leads-in-mah...
यात भाजपला यंदा ४५५ जागांवर लीड व मागच्या वेळी २९८ जागा होत्या असं म्हटलंय.
सो शॉर्ट टर्म इम्पॅक्ट तरी फार काही झाला नसावा. किंवा लोक तितका त्रास सोसायला तयार असल्याचं दिसतंय.
अर्थात दीर्घकालीन परिणाम- इकॉनॉमिवरील, ब्लॅक मनीवर, इनकम डिस्ट्रिब्युशनमधल्या गॅपवरील- अजून दिसायचाय. त्यावर या परीक्षेचा फायनल निकाल ठरेल...बघू या..
लेख पुन्हा वाचला. 'आपल्याशी
लेख पुन्हा वाचला.
'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.
>>
पर्फेक्ट.
अर्थात, बर्‍याचशा प्रश्नांना काळ, वाट पाहणे हेच उत्तर आहे.
भाचा, चांगला analysis. >> ३
भाचा, चांगला analysis.
>> ३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये >> ही सरासरी का काढली आहे ते समजलं नाही. वरच्या १ टक्के लोकांतही संपत्तीचे वितरण प्रचंड स्क्युड असेल आणि त्यात परत ९९% आणि १% किमान ८०-२० रूल तरी असेल असं वाटतं.
माझ्या मते जो काळा पैसा उपलब्ध लूप होल मधून पांढरा करणे शक्य आहे त्यातून बाजारात पैसा आल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कररूपे पैसा जमा झाल्याने आणि एनपीए कमी झाल्याने सरकार आणि वित्तीय संस्थाकडे खेळतं भांडवल येईल आणि नवे प्रोजेक्टस इ. साठी लोन उपलब्ध होईल. व्याजदर कमी होतील. हे पुढील ६ ते १२ महिन्यात दिसावं.
जास्त मूल्याच्या चलनी नोटा (गृहीत धरू की ५०० आणि २००० च्या नोटाही नजीकच्या भविष्यात कालबाह्य होतील) नसल्याने यापुढे काळा पैसा निर्माण व्हायला मेजर प्रतिबंध तयार होईल.
मला तरी वाटतं की आज ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, ते फक्त लूप होल मधून तो पांढरा करतील आणि फार कमी लोक कारवाईला सामोरे जातील. सोने, स्थावर मालमत्ता यात गुंतवलेला काळा पैसा आणि तो खणून काढणे यात श्रम न दवडता यापुढे असं होणार नाही (कमी होईल) यावर सरकारने लक्ष द्यावे.
पुढच्या निवडणुकांना अजून अवकाश आहे, तोपर्यंत सामान्य आणि मुख्यतः मध्यमवर्गीय माणसाला काही चांगले बदल दिसले तर दोन अडीच वर्षांपूर्वी झालेली तोशिश तो विसरेल. १० दिवसांनतर शहरी भागात (मुंबई/ ठाणे) २००० चे सुट्टे सहज मिळत होते. पैसे काढणेही तितके जिकीरीचे न्हवते. ३ -४ महिन्यात इतरत्र ही पूर्वपदावर यावे.
भारतात निर्णयाचे एक्झिक्युशन नीट होईल, किमान करावं अशी अपेक्षा नागरिकांची असतच नाही. सावळा गोंधळ घालणार हे गृहीत असल्याने सरकार निभावून नेईल असे मला वाटते.
चांगला लेख आणि संयमीत चर्चा
चांगला लेख आणि संयमीत चर्चा वाचायला खूप आवडलं.
काळा पैसा आणि काळा बाजार हेच साधन असलेली लोकं ह्यातूनही पळवाटा नक्कीच काढतील किंवा ह्या निर्णयाचा आवाका त्यांच्या पर्यंत पोचणार नाही. ह्या अनुभवातून शिकून ह्यापुढे सामान्य जनतेला कमीत कमी हानी होईल आणि चांगली उद्दीष्टं साध्य होतील अशा कारवाया करण्यास ह्या सरकारला यश मिळो आणि प्रगतीपथावर दोन-तीन पावलं पुढे पडोत ही सदिच्छा!
आणखी एक, भारतात असताना मला
आणखी एक, भारतात असताना मला भेटलेली लोकं या निर्णयावर क्रिब मारत होती, आलेले अनुभव सांगत होती, तिरकस बोलत होती पण कोणी या निर्णयावर प्रचंड चिडलेले, संतापलेले दिसले नाहीत. हे मला भेटलेल्या लिमिटेड व्यक्तींवरचा अ‍ॅनेकडॉट आहे. रादर सगळे वेळ मिळेल तसे शांतपणे रांगेत उभे राहून पैसे काढत होते.गर्दी, धक्का बुक्की एकाही ठिकाणी मला दिसली नाही. पोलीस वॅनपण जागोजागी फिरताना आढळल्या.
पण इकडे जास्त मात्र पैसे न्हवते ४५०० दिले १०० च्या फक्त ५ नोटा. पण तो पर्यंत ठाण्यात किराणा/ वाणी सामान वाले इ. लोक न खिटपिट करता २००० स्वीकारत होते. अर्थात मी अखिल भारत दर्शनाला गेलो नसल्याने इतरत्र परिस्थिती बेकार असेल याची कल्पना आहे. पण मुंबईत १० दिवसात सुधारली तर इतर ठिकाणी १-२ महिन्यात बऱ्यापैकी सुधारेल असं वाटतं.
मी गेलेल्या बँकामध्ये गर्दीला उत्तम प्रकारे हाताळत होते. बाहेर रांगा असल्या तरी आत मर्यादित लोकांना सोडून सुरळीत कामं चाललेली होती. पहिले २-३ दिवस एक दीड तास असलेली स्टेट बँकेची रांग १० -१२ दिवसांनी ३० मिनिटांवर आली होती (नौपाडा ठाणे) त्यांच्याकडे भरपूर पैसे ही होते. आयडीबीआय (ठाणे आणि डेक्कन) मध्ये कडेवर पोराला घेऊन गेलेलो तर मला एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट देऊन क्यु जंप करून (7 माणसांची) लगेच पैसे दिले. टोटल टडोपा.
पुण्यात २००० कोणी घेतले नाहीत. कुरकुर करून लक्ष्मी रोड वर स्वीकारले एकदा. पाषाणला २० रु नग या भावाने कोबी, फ्लॉवर आणि बऱ्याच भाज्या मिळाल्या. तो विकणारा कोणा कडे पैसे नाहीत म्हणून स्वस्त विकतोय म्हणाला. त्याचं (किंवा आणखी कोणाचं) नुकसान झालं असेल कदाचित पण मला स्वस्तात मिळालं म्हणून फार आनंद झाला. तिकडून २-३ किलोमीटर वर २५ रु. पाव या भावाने त्याच भाज्या होत्या. मला एकूणच काही झेपल नाही.
५ -६ फार्मसी मध्ये डेबिट कार्ड घेत नाहीत म्हणून औषध नको म्हणून तू.क. टाकून डेबिट कार्ड वाली फार्मसी शोधली. ठाण्यात वेलनेस / आरोग्यम अशा चेन फार्मसी आहेत. एकदम आवडल्या मला, व्यवस्थित (शिकलेला असावा असा) फार्मसिस्ट होता, तो समजाऊन सांगत होता. तिकडे औषधांवर १४% (रोखीने) ते १२% (इ- पेमेंट) सूट मिळते. टुकार पानाची गादी किंवा किराणा भुसार मालाचे दुकान टाईप चालवलेल्या फार्मसीत कोणी अजिबात जाऊ नये असं वाटलं (ज्याने एक्स्पायर झालेले डायपर विकले मला, ज्यात घरी गेल्यावर अळ्या सापडल्या म्हणून डेट बघितली तर समजलं. परत करायला गेलो तर पैसे देण्या ऐवजी दुसरं काही घ्या म्हणून गळेपडूपणा. ही शहराच्या मध्यवर्ती भागातली गोष्ट आहे.)
सनव आपण जे कुणी असाल ते असो.
सनव
आपण जे कुणी असाल ते असो. आपण माझ्याबद्दल जी काही मतं वाहत्या पानावर सातत्याने मांडत आहात ती तुमची तुम्हाला लखलाभ. पण किमान विषय सोडून मी कधीही लिहीलेलं नाही. तुम्ही या धाग्यावर नाहक निवडणुकीचा विषय आणला आहे. निवडणुका आणि काळ्ञा पैशांचा मुद्दा जोडण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह आहे. निवडणुका , त्यातून स्थानिक निवडणुका आणि राष्ट्रीय मुद्दे यांचा काही संबंध असतो का ?
तुम्ही इथले मान्यवर प्रोफाईल असाल, इतर प्रोफाईलवर ताळतंत्र सोडून टीका करण्याचा अधिकारही तुम्हाला असेल पण स्वतः धागे भरकटवण्याचे काम न करण्याची अपेक्षा तुमच्यकडून ठेवता येईल का ?
एन पी ए विषयी मला एक शंका
एन पी ए विषयी मला एक शंका आहे. बँकांतल्या लोन खात्यांमध्ये जुन्या नोटा भरायला परवानगी आहे का? की हे पैसे फक्त सेविंग्ज़ आणि करंट खात्यात भरावयाचे आहेत? जर तशी परवानगी असेल तर थकलेल्या कर्जाचे हप्ते काही लोकांनी जुन्या नोटांद्वारे भरले असतील आणि थकबाकी कमी केली असेल.
No
No
हीरा, रिझर्व बँकेच्या
हीरा, रिझर्व बँकेच्या सकेतस्थळावरून Can I use the Specified banknotes to settle outstanding in my loan account?
Deposits of Specified bank Notes into all types of deposit/loan accounts is allowed subject to CTR/STR reporting. Anybody depositing more than ₹ 50,000/- in cash in their bank account has to submit a copy of the PAN card in case the bank account is not seeded with PAN.
जवळपास ८.११ लाख कोटी बँकांमधे
जवळपास ८.११ लाख कोटी बँकांमधे जमा झालेत तर २.१८ लाख कोटी पैसे काढले गेलेत.
Anybody depositing more than
Anybody depositing more than ₹ 50,000/- in cash in their bank account has to submit a copy of the PAN card in case the bank account is not seeded with PAN.>>> लोक ४९ हजार एकावेळी असे करत २ -५ वेळा भरत आहेत पैसे. माझ्या ओळखीच्या एकीचे पॅन कार्ड हरवले आहे बऱ्याच दिवसांपासून. पॅन नंबर आहे त्यामूळे चालतंय म्हणत तिने दुसरे पॅन कार्ड काढलं नाही. बिझिनेस फॅमिली आणि ही शाळेत शिक्षिका. ८ तारखेनंतर बॅंकेत दोनेक लाख भरायला गेली त्यावेळी लक्षात आले की अकाउंट शी पॅन नंबर ॲटॅच नाही आहे. खूप जुनं सॅलरी अकाउंट नंतर सेव्हिंग मध्ये कंव्हर्ट केलेले होते ते. ती सोबत पॅन नंबर घेवून गेली होती पण कार्ड नाही म्हणून तितके पैसे जमा करू दिले नाहीत.. नवे कार्ड यायला वेळ लागेल तोपर्यंत काय करू असं तिथे विचारल्यावर बॅंक अधिकाऱ्यांनी थोडे थोडे पैसे रोज जमा करा असा सल्ला दिला.
भाचा, लेख आवडला. आपल्या देशात साधारणतः सामाजिक किंमत मोजायची पद्धतच नाही आहे. त्यामूळे तुम्ही हा घटक विचारांचा घेतलेला आवडला.
@ भरत. , धन्यवाद. पण
@ भरत. , धन्यवाद.
पण बँकांनी जर ती खाती 'बुडित-नॉन पर्फॉर्मिंग' म्हणून गृहीत धरली असतील आणि बॅड & डाउट्फुल मध्ये वर्गीकृत केली असतील, तर ही खाती अगोदरच जवळजवळ रद्दबातल धरललेली असल्याने खातेदार यात पैसे कशाला भरतील? बँकेजवळ जे काही तारण आहे, त्यातून ते जमेल तेव्हढी वसुली करून घेउंदे त्यांना, असाच अ‍ॅप्रोच राहील ना ठकवणार्‍यांचा? कारण तारणे कित्येक वेळा फार मजबूत नसतात. त्यांच्या विल्हेवाटीलाच अधिक पैसे लागण्याचा संभव असतो.
रेग्युलर लोन खात्यामध्ये पैसा आला असेल तर चांगलेच म्हणा पण या रेग्युलर खातेदारांनी एरवीही हप्ते भरले असतेच.
आता माझी जुनीच शंका : रद्दबातल केलेल्या चलनातून केलेली परतफेड अधिकृत परतफेड होऊ शकते का?
शिवाय, कर्जवसुली, करवसुली हा उद्देश होता असेल तर तो सफल झाल्यामुळे हे चलन पुन्हा मॉनेटाइज़ करायला काय हरकत आहे? तसेही ते अनेक ठिकाणी चालवले जात आहेच.
Pages