प्रस्तावना
८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या Demonetization ची घोषणा केली, आणि सारा देश ह्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या उलाढालीत बुडून गेला. काळ्या पैशांच्या व नकली नोटांच्या विरोधात घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ह्या अकस्मात् सांगितलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे विस्कळीत झालेले जीवन आता दोन आठवड्यांनी थोडे जास्त सुरळीत झाले आहे, परंतु अजूनही ते पूर्वपदावर आलेले नाही. किंबहुना ते काही महिने येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे नजीकच्या काळातील परिणाम दिसून येत आहेत, बहुतांशी ते गैरसोयीचे आहेत असे वाटते, परंतु अजूनही प्रामुख्याने जनता शांत आहे. विरोधकांनी बंदची हाक दिलेली असली, तरी उत्स्फूर्तरीत्या लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या जनाधाराचा आणि काळ्या पैशाविरोधात लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा हा परिपाक आहे, असे नि:संशय म्हणायला हरकत नाही. परंतु मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या वर्गाने ह्या निर्णयाची पिसे काढलेली आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी सरकारच्या ह्या पावलाची संभावना 'महान कुव्यवस्थापन' व 'संघटित लूट' अशा शब्दांत केलेली आहे. एकंदरीतच ह्या सर्व प्रकारातून मतांचा मोठा गलबला निर्माण झाला आहे. मी स्वतः 'ह्यावर काही दिवस विचार केल्याशिवाय निष्कर्ष काढू शकत नाही' ह्या मताशी आलो होतो. आता ती वेळ आली आहे असे मला वाटते, आणि म्हणूनच हा लेख. मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही, किंवा अर्थशास्त्राशी निगडित क्षेत्रांत माझे विधीवत शिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ह्यात काही चुका अर्थातच असू शकतात. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो. सर्व वाचायचा कंटाळा आल्यास उपोद्घातात सारांश वाचायला मिळेल.
काळी संपत्ती आणि काळे उत्पन्न (Black Wealth and Black Income)
काळा पैसा म्हणजे काय, ते आतापर्यंत बर्‍याच वेळा उगाळून झाले आहे, त्यामुळे तो विषय काही मी पहिल्यापासून मांडत नाही. पण त्या अनुषंगाने आलेले काही विचार महत्वाचे, आणि म्हणून मांडावेसे वाटतात. इन्कम अर्थात उत्पन्नाचा काही भाग आपण वाचवून त्याचे संपत्तीत रूपांतर करत असतो. इन्कम टॅक्स हा आपण उत्पन्नावर भरत असतो, तर संपत्तीवर आपण मुख्यत्वे अप्रत्यक्षरीत्या सर्व्हिस टॅक्स, सेस, व्हॅट इ. कर खर्च करत असताना भरत असतो. निश्चलनीकरणाच्या चालीने काळ्या संपत्तीचा काही (किती त्यावर पुढे विवेचन येईलच) भाग पुन्हा कधीच वापरात येणार नाही, असा अंदाज आहे. परंतु काळ्या उत्पन्नाच्या निर्माणाचे मार्ग ह्या चालीने बंद होत नाहीत, हा एक मुद्दा आहे. काळे उत्पन्न निर्माण करणार्‍यांवर ह्यायोगे नजर ठेवता येऊ शकेल, हा एक मुद्दा आहे, परंतु ते आधीच का करता आले नव्हते, आणि हे काम अधिक अचूकतेने करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, ह्याविषयी सरकारने काही सांगितलेले नाही. त्यामुळे नवीन काळे उत्पन्न निर्माण होतच राहिले, तर सरकारच्या हा निर्णय कमी क्षमतेचा ठरेल.
काळी संपत्ती ही सर्वच रोख स्वरूपात असत नाही. सोन्यातील गुंतवणूक, जमिनीतील गुंतवणूक, परकीय चलन, असे अनेक पाय तिला फुटलेले असतात. ब्रिफकेसमध्ये नोटाच्या नोटा घेऊन जाणारे स्मगलर हे चित्र १९७०-८०च्या चित्रपटांत जास्त शोभून दिसते, व तेव्हा तसे ते व्हायचेही, परंतु आता लोकांकडे जास्त जटिल मार्ग आहेत, असे वाटते. ह्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचा एक अंदाज 'मनी' येतो. (श्लेष करण्याचा मोह आवरत नाही.) रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार १३ लाख कोटी रुपये हे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात वापरात असावेत. त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.[१] भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वोच्च श्रीमंत स्तराच्या म्हणजे प्रोव्हर्बियल १% लोकांकडे, म्हणजेच जवळपास १-१.२५ कोटी लोकांकडे. ह्यातली बरीच संपत्ती आहे, असे गृहीत धरले, तरी ऑन अ‍ॅन अ‍ॅव्हरेज त्या प्रत्येकाकडे
३ लाख कोटी / १ कोटी = ३ लाख रुपये
अडकले असावेत. गेल्या काही दिवसांत पुढे आलेली 'लूपहोल्स' (जनधन अकाउंट्स, सोनारांकडे बॅकडेटेड खरेदी, बॅकडेटेड लॅण्ड अ‍ॅग्रीमेंट्स, इ.), तसेच एक्झिस्टींग लूपहोल्स (पेट्रोलपंप इ.) पाहता ही इतकी रक्कम पांढरी करणे कितपत कठीण आहे, असे मनाला वाटल्याशिवाय राहत नाही.
ह्या संदर्भाने भारताच्या जीडीपीशी ब्लॅक इकॉनॉमीची तुलना करावीशी वाटली. थोड्याशा इंटरनेट सर्चनंतर एक रेफरन्स मिळाला, ज्यानुसार २०१४ सालात ब्लॅक इकॉनॉमीचा आकार जवळपास ९० लाख कोटी एवढा होता. [२] जीडीपीशी तुलना करता हा आकडा भीतीदायकच आहे (जवळपास ६०-८०%, जीडीपी कसे मोजतात त्या पद्धतीवर अवलंबून), परंतु वरील ३ लाख कोटींचा आकडा हा जवळपास ९० लाख कोटींच्या ३-४% असेल, हे लक्षात येते. त्यावरून रोख रकमेचा ब्लॅक इकॉनॉमीत वाटा किती, हे कळते, आणि ह्या निर्णयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
कॅशलेस इकॉनॉमी
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये नंबर ऑफ आउटस्टँडिंग डेबिट कार्ड्स इन इंडिया हा जवळपास ७१ कोटी होता. ह्या कार्डांनी ७५ कोटी एटीएम ट्रान्झॅक्शन्स आणि १३ कोटी स्वाईप/ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाली. [३] ह्यावरूनच खरेतर भारताच्या कॅश-बेस्ड इकॉनॉमीचा आवाका लक्षात येतो, कारण बहुतांशी लोक एकदातरी एटीएममध्ये जाऊन कॅश काढतात, परंतु तेच पेमेंट स्वाईप करून होण्याची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे असे दिसते. ८६% चलनाचे निर्धनीकरण केल्यानंतर हे आकडे कसे बदलतील, हे पाहणे महत्वाचे आहे. सध्यातरी माझा (वैयक्तिक आडाख्यांवर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) अंदाज आहे, की जवळपास ५०% ट्रान्झॅक्शन्स कमी झालेली आहेत (दुकाने निम्म्याने रिकामी?). असा अंदाज बहुधा गणितानेही वर्तवता येईल, व एक ढोबळ गणित मनात करून बघता तो बरोबरही वाटतो, पण मी ते खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही दरी कार्ड ट्रान्झॅक्शन्स कितपत भरून काढतील, हे भविष्य मी तरी वर्तवू शकत नाही. परंतु सामाजिक जडत्व बघता एकदम काही महिन्यांत हे होणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामुळेच पुढचे काही क्वार्टर्स तरी क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन जीडीपी कमी होईल, हे बरोबर वाटते. मनमोहन सिंगांनी त्यांचा २%चा अंदाज कसा आला, ते सांगितलेले नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे एक न्यून आहे. अशाच सगळ्या फॅक्टर्सचा त्यांनी विचार केला असावा, असे वाटते.
ह्या सर्वांचा परिणाम इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर झाला असावा. मोठी शहरे सोडून इतर शहरांत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही चांगले नाही. एका स्टडीनुसार २०१३मध्ये हाऊसहोल्ड एक्स्पेन्सेसच्या १.३८% खर्च हे नॉन-कॅश मेथड्सने झाले असावेत. (शहरी भागातदेखील हे प्रमाण फक्त २.९२% आणि ग्रामीण भागात ०.५५% असावे.) [४] हे प्रमाण लगेच बदलणार नाही. अगदी युरोपातदेखील २००८मध्ये रिटेल खरेदीपैकी जवळपास ७८% खरेदी ही कॅशमध्येच झाली. [५] ह्यावरून रोख रकमेचा मानवी समाजावर किती पगडा आहे, हेच दिसते. ह्या सर्वांवरून, आणि विविध अनुभवांवरून, ग्रामीण भागात सध्या जीवन कठीण झाले असावे, असे वाटते. विशेषतः शेतकर्‍यांना शेतमालाची खरेदी, मजुरांना मजुरी देणे, वाहतूकदारांना पैसे देणे, हे कठीण होऊन बसले असावे, असे दिसते. ह्याचे दूरगामी परिणाम ह्यावर्षीच्या पिकावर होणार नाहीत, अशी आशा मनात आहे.
सामाजिक किंमत
हा मुद्दा तसा अप्रत्यक्ष आहे, परंतु महत्वाचा वाटतो. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय वरकरणी योग्य आणि धाडसी वाटला, तरी त्यासंदर्भात अनेक उलटसुलट निर्णय पश्चात घेतले गेले आहेत. ८ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची घोषणा केली गेली असता आता २४ नोव्हेंबरला ते पैसे फक्त बँकेत जमा करता येतील, अशी काहीशी घोषणा केली गेली. ह्याव्यतिरिक्त रक्कम काढण्याची मर्यादा, जुन्या नोटा अजूनही वापरता येतील अशी ठिकाणे, ह्यांबद्दल वेळोवेळी निर्णय बदलले गेले. सरकारने निर्णय जाहीर करूनही लिखित ऑर्डर न आल्याने त्याप्रमाणे लगेच अंमलबजावणी न झाल्याने गोंधळाचे चित्र उभे राहिले. असे असताना सरकारच्या निर्णयावर व विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न करणे, म्हणजे देशद्रोह, किंवा तसे करण्यामागे कारण म्हणजे असलेला काळा पैसा, असे चित्र उभे करण्यात येत आहे. कोणा अमुकतमुक माणसाने असे म्हटलेले नसून प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनी असे म्हटलेले आहे - "Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६] त्यामुळे हे विधान इग्नोर करता येणार नाही. ह्यामुळे भारतीय समाजात असलेली दरी अजून वाढली, तर त्याची एक 'सोशल कॉस्ट' अर्थात सामाजिक किंमत देशाला भोगावी लागेल, अशी भीती वाटते. समाजातील विविध घटकांचे मार्जिनलायझेशन अशाने वाढीस लागेल. 'आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे गोरगरिबांवर आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या घटकांवर ह्या निर्णयाचा परिणाम उल्लेखनीय होणार नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. ह्या घटकांचे म्हणणे मांडणार्‍यांवर लेबलांचा वर्षाव होणे, हे खेदजनक आहे.
ह्याचबरोबर न्यायाच्या Innocent Until Proven Guilty ह्या तत्वाचा कळतनकळत भंग झाला आहे, असे वाटते. (मोदींच्या वाक्यातूनही हे दिसते.) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असलेली नोट सरसकट रद्दबातल ठरवून 'जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला निर्दोष ठरवत नाही, तोवर दोषी' असे काहीसे म्हटल्यासारखे वाटते. ह्या तत्वाची पायमल्ली मुक्त समाजव्यवस्थेसाठी आणि लोकशाहीसाठी 'इन प्रिन्सिपल' घातक आहे. 'निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नको' असे म्हणता 'दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निर्दोष व्यक्तीनेही त्रास भोगावा' असे म्हणण्यासारखे आहे. एकंदरीतच ह्यामुळे व तडकाफडकी निर्णयांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, अशी आशा.
टॅक्स आणि बँकांवर परिणाम
बर्‍याच महानगरपालिकांमध्ये ह्यानिमित्ताने जवळपास चौपटीने, १३००० कोटी इतका, टॅक्स जमा झाला.[७] हा नक्कीच ह्या निर्णयाचा शॉर्ट टर्म फायदा आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर बँकांमध्ये पैसा जमा होऊन लिक्विडीटी वाढली, ज्यामुळे मीडियम टर्ममध्ये व्याजदर कमी होतील, अशी आशा वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, आणि कॅशफ्लो कमी झाल्यामुळे इन्फ्लेशन कमी होईल, असेही भविष्य वर्तवण्यात येत आहे.[८] हे सर्व आडाखे खरे ठरले, तर मध्यमवर्गीयांसाठी ह्या निर्णयाचा इम्पॅक्ट परिणामकारक ठरेल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तो बरोबर ठरावा, असा (वैयक्तिक अंदाजावर आधारित, अ‍ॅनेकडोटल) माझाही अंदाज आहे, परंतु हेही आकडे कसे दिसतात, त्यावरूनच भविष्यात ठरवता येतील.
मॅन्युफॅक्चरर्सना पैसे देणे जास्त सोपे झाले, व भ्रष्टाचार कमी झाला, तर भारतात व्यापार करणे मिडीयम टर्ममध्ये जास्त सोपे जाऊ शकेल, असेही 'मूडीज' ह्या संस्थेने म्हटलेले आहे.[९] मात्र त्यातच
" In the nearer term, however, Moody's expects asset quality to deteriorate for banks and non-bank finance companies, as the economic disruption will significantly impact the ability of borrowers to repay loans, in particular in the loans against property, commercial vehicle and micro finance sectors.
A prolonged disruption could also have a more significant impact on asset quality, as both corporate and small- and medium-sized enterprise customer have a limited ability to withstand a sustained period of economic weakness. "
हा इशाराही दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारचे मॅनेजमेंट येत्या काही महिन्यांत खूपच महत्वाचे ठरणार आहे. सध्यातरी त्याबद्दलचा माझा दृष्टिकोन सद्यपरिस्थितीवरून स्केप्टिकल आहे. ह्या बाबतीत डेटा हातात आल्यावरच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
उपोद्घात
एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[१] http://www.financialexpress.com/economy/rs-500-rs-1000-note-ban-heres-wh...
[२] http://www.thehindu.com/news/national/black-economy-now-amounts-to-75-of... - मी दिलेल्या माहितीनुसार तेव्हाच्या जीडीपीनुसार गणना करून आकडा काढलेला आहे. आकडा २०११-१२ च्या चलनात आहे, जो खरेतर इन्फ्लेशनने अजून वाढेल, व वरील रोख रकमेचा टक्का अजूनच कमी येईल, पण २०११-१२ व सध्याच्या इन्फ्लेशनमध्ये फार फरक आहे, असे न वाटल्याने मी तो फॅक्टर अ‍ॅड केलेला नाही.
[३] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ATM/PDFs/ATMPC17112016311BE3CCA94143DAA... - आधीच्या महिन्यांची माहिती https://rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx येथे मिळेल.
[४] https://www.researchgate.net/publication/262144523_Moving_from_Cash_to_C...
[५] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_112.pdf
[६] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-PM-Modi-slams-cr...
[७] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-Windfall-for-mun...
[८] http://www.cnbc.com/2016/11/21/india-demonetization-news-expect-short-te...
[९] https://www.moodys.com/research/Moodys-Indias-demonetization-has-mixed-i...
तुम्ही देशद्रोही आहात!
तुम्ही देशद्रोही आहात! :d
लोल.
लोल.
मराठीत लिहा.
मराठीत लिहा.
झाडू, म्हणजे काय?
झाडू, म्हणजे काय?
आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती
आपल्याशी असहमत असलेली व्यक्ती देशद्रोही आणि काळाबाजारवाली' ही व्याख्या अत्यंत चुकीची, घातक, आणि निषेधार्ह आहे.>>+१.
पण हाच विचार सरसकट पसरवला जातोय आणि बावळट भक्त त्याला बळी पडतायत.
दोन्ही बाजूंचा विचार करुन व्यवस्थित लिहिलेयत, त्याबद्दल अभिनंदन.
छान विवेचन भाचा. दुसरा
छान विवेचन भाचा.
दुसरा मुद्दा, खोट्या नोटांचा, तो देखील घ्यायला हवा होता. नवीन ५०० व २००० च्या नोटांच्या छपाईमध्ये खूप चुका झाल्यात. रिजर्व बँकने म्हटले आहे की या सगळ्या नोट्या ग्राह्य मानाव्यात किंवा बँकेकडे परत आणून द्याव्यात. त्यांच्या साईटवर तसे नोटिफिकेशन दिसले नाहीय. पण असे जर खरेच म्हटले असेल तर खरी व खोटी नोट कशी ओळखावी? मग खोट्या नोटांचे फावणार नाही का? सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या खोट्या नोटा बर्‍याच प्रमाणात रद्द झाल्या तरी लगेचच मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा येऊन परीस्थिती जैसे थे किंवा होती त्याहून वाईटच होणार नाही का?
फक्त उपोद्घात (आणि बुलेट
फक्त उपोद्घात (आणि बुलेट पाॅंइंट्स हेडर) वाचले - ॲसुमिंग इट्स ॲन एक्झेक्युटिव समरी...
मिसींग/ओमिटेड पाॅइंट्स :
१. हेल्प एलिमिनेट काउंटरफिट मनी (टेररीस्ट फंडिंग, बर्डन आॅन इकाॅनमी)
२. एन्फोर्स/इन्कल्केट आॅडिट ट्रेल्स टु रिकंसायल अकाउंट्स, टॅक्स लायाबिलिटीे, ॲक्युरेट इकाॅनामिकल मेट्रिक्स
>>त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते.<<
चेंज इज काॅंस्टंट इन ट्रांस्फाॅरमेशन्स ॲंड सोशल इंपॅक्ट इज गिवन. मोदि आस्क्ड फाॅर ५० डेज, गिव हिम दॅट टाइम बिफोर जंपिंग टु एनी कंक्लुजन...
सोनू आणि राज, खोट्या नोटांचा
सोनू आणि राज,
खोट्या नोटांचा मुद्दा आहे, पण तो वर उल्लेखिलेल्या रकमेच्या तुलनेत गौण आहे (२५०-४०० कोटी रूपये एकूण व ७० कोटी प्रतिवर्ष) त्यामुळे ह्या अ‍ॅनालिसीसमध्ये तो घेतला नाही. तुलनेत गौण आहे, असे म्हटले आहे. बाकी टेररिझम फंडिंग हे १ रुपया जरी झाला, तरी ते घातकच, ह्याची मला पूर्ण जाणीव आहे. परंतु ह्या नोटा नवीन नोटांच्या स्वरूपातही देशात येतील, हे ऑल्मोस्ट गिव्हन आहे, कारण त्या येण्याचे मार्ग रोखण्याबद्दल निर्धनीकरण काहीही करत नाही, त्यामुळे काही महिन्यांचा अपवाद वगळता काय होईल, हे काही कळत नाही. वर सोनू म्हणाल्या तो नोटा छापण्याचा मुद्दा आहेच.
एन्फोर्स/इन्कल्केट आॅडिट ट्रेल्स टु रिकंसायल अकाउंट्स, टॅक्स लायाबिलिटीे, ॲक्युरेट इकाॅनामिकल मेट्रिक्स >> हे सर्व सरकारच्या इम्प्लीमेंटेशनचाच भाग असले पाहिजे. बाकी इकॉनॉमिकल मेट्रिक्स नक्की कुठली वापरावीत, याबद्दल अर्थशास्त्रज्ञांतही मतभेद आहेत, असे वाटते.
निधी, धन्यवाद.
निधी, धन्यवाद.
भाचा, लेख आवडला.
भाचा,
लेख आवडला.
भाचा, लेख आवडला.
भाचा, लेख आवडला.
धन्यवाद साती आणि स्वाती२.
धन्यवाद साती आणि स्वाती२.
>>बाकी इकॉनॉमिकल मेट्रिक्स
>>बाकी इकॉनॉमिकल मेट्रिक्स नक्की कुठली वापरावीत, याबद्दल अर्थशास्त्रज्ञांतही मतभेद आहेत, असे वाटते.<<
तो पुढचा भाग. ॲटाॅमिक लेवलवर राॅ डेटा ॲक्वायर करणं अत्यंत महत्वाचं. ॲज लाॅंग ॲज यु हॅव कंप्लिट राॅ डेटा, डिरायविंग केपीआय्ज (डायनॅमिकली) फ्राॅम दॅट इज इझी...
इथे देखील लेखातला आपला
इथे देखील लेखातला आपला सोयीस्कर भाग वाचूनच प्रतिक्रिया येत आहेत.
काळा पैसा पकडणे या उद्देशात सफलता मिळेल न मिळेल पण लाँग टर्म मधे व्यवहारांमधे पारदर्शकता वाढीला लागली तर त्याचे फायदे याबाबत एक गट पहिल्यापासून मौनात आहे. याबद्दल मी लिहीले होते.
अरेच्चा, मी देखील लेख आवडला
अरेच्चा, मी देखील लेख आवडला अशीच प्रतिक्रिया दिलीये कि. फरक हाच कि थोडी सध्याची भाषा वापरली!
भाचा, एका गोष्टीबद्दल फारसं कुणीच बोलताना दिसत नाही ते म्हणजे हा निर्णय घेण्यामागची नियत! अनेक खऱ्या खोट्या बातम्या येत आहेत भाजप संलग्न अनेक लोकांच्या कि कसे या निर्णयाधी अनेक मोठे व्यवहार झाले, ब्यांकेत पैसे भरले गेले, इत्यादी.
दुसरी गोष्ट शून्य नियोजन, गचाळ आणि रोज बदलणारे नियम याने सगळेच हैराण आहेत. बिग बझार सारख्या दुकानांवर भरोसा आणि शेतकी ब्याकांवर बंदी हे अनाकलनीय आहे. मान्य कि तिथे गैरकारभार होत असतील. त्यांना जुन्या नोटा स्वीकारायचं स्वातंत्र्य नका देऊ एकवेळ पण ज्यांचं इतरत्र कुठेच खातं नाही त्यांना पैसे काढता यावेत, इतर व्यवहार करता यावेत म्हणून अवघे 25 लाख तेही भीक मागून इतक्या दिवसांनी. त्यातल्या त्यात शहरी वर्गाला कमी त्रास व्हावा असा प्रयत्न आणि इतर भागाकडे साफ दुर्लक्ष! पुढे गम्मत हि कि खुद्द पंप्र एखाद्या ऍप वरून किती पाठिंबा आहे हे जाहीर करतात!
बाकी बरेच मुद्दे कव्हर असले तरी अजून विस्तृत लिहिता आलं असतं असं जाणवलं!
"Those who are criticising
"Those who are criticising the demonetisation don't have problem with the government's preparedness, they have a problem because they didn't get time to prepare (to turn their black money into white)," PM Modi said. [६]
<<
बराच वेळ विचार केल्यानंतर इंग्रजी समजलं. याचाच मराठीत अर्थ असा होतो,
की //जे लोक डीमोनेटायझेशनचे समर्थन करीत आहेत, त्यांना "तयारी करायला" भरपूर वेळ दिला गेला होता.//
बरोबर ना?
१. सामाजिक किंमत हा मुद्दा
१. सामाजिक किंमत हा मुद्दा तथ्यहीन आहे असे माझे मत! शेकडो नेते शेकडो विधाने करत असतात व समाजात गट पाडत असतात. लेबले लावत असतात. किंबहुना त्यातूनच ते व्होट बँक जनरेट करत असतात. केवळ भाजप नेत्यांच्या विधानांमुळेच एक मोठी दरी निर्माण होणार आहे असे काहीसे चित्र उभे करण्याचे कारण नाही. तसेच, डे वन पासून एकच प्रश्न हजारो पातळ्यांवर अनेकजणांकडून विचारला गेलेला आहे, त्याचे नि:संदिग्ध उत्तर विरोधकांपैकी किती जण देताना दिसतात? नितीशकुमार, अमरसिंह आणि आणखी एक दोघे असतील. हा प्रश्न कोणता? तर मुळात हा निर्णय स्वच्छ कारभाराच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे की नाही? ह्या प्रश्नाचे नि:संदिग्ध उत्तर न देता इतर बाबींवरून झोडपत राहण्याच्या भूमिकेमुळे मोदी सरकारची प्रवृत्ती लेबले लावण्याची होणे नैसर्गीक आहे. अंमलबजावणी वाईट आहे म्हणून निर्णयच चुकीचा आहे का, ह्या प्रश्नावर मौन बाळगणे हे लेबले इन्व्हाईट करणेच आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अनेकवेळा जातीधर्मावर आधारीत आंदोलने, मोर्चे झालेले आहेत. जातीवर आधारीत आरक्षण आजतागायत सुरूच आहे. कामगारांच्या चळवळी झालेल्या आहेत. अनेक चळवळींनी हिंसक वळणे घेतलेली आहेत. ह्या सगळ्याची सामाजिक किंमत आजचा समाज भोगतच आहे की? मोदींच्या एका वाक्याने अशी काय मोठी सामाजिक किंमत चुकवावी लागणार आहे? तेव्हा माझ्या मतानुसार सामाजिक किंमत हा मुद्दा निरर्थक आहे.
२. काळ्या पैश्यावर मर्यादा - चलन बदलले की नवा काळा पैसा निर्माण होऊ लागणार हे सगळ्यांनाच ठाऊक असते. परंतु चलनबंदीमुळे आजवर साठलेला असा काळा पैसा जो रोखीच्या स्वरुपात होता तो एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत खात्यात तरी भरता येणार आहे किंवा डिक्लेअर करून, कर भरून पांढरा करता येणार आहे. ह्याचाच अर्थ शासनाला त्यातून मोठी डिपॉझिट्स मिळणार आहेत व मिळतही आहेत. परिणाम दिसूही लागलेले आहेत. हे सगळे नाकारायचेच का? जो काळा पैसा जमीन किंवा सोने किंवा इतर स्वरुपात आहे त्यावर गदा येण्याची चिन्हे आहेत. पण आजमितीला तो पैसा काळा आहे व तसाच राहील हे मान्य! पण म्हणून जे चांगले घडत आहे तेही नाकारायचे का? पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद केल्या जाण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. दोन हजाराची नोट काढण्याचे कारण आणखी निराळे आहे. पाचशेची नवी नोट बाजारात येण्याला विलंब होणे ह्याचे कारण चौथेच आहे. ह्या सर्व कारणांचा संबंध काळा पैसा अडकण्याशी आहे. ह्या गोष्टींचा उहापोह लेखात झालेला नाही. तो झाला असता तर काळा पैसा कसा अडकत आहे हे सहजपणे सरफेस झाले असते.
३. खोट्या नोटा - हा मुद्दा लेखात आला नाही व 'तो न येण्याचे कारण' प्रतिसादात दिसले. खोट्या नोटांचे प्रमाण कमी असले तरी दहशतवादाशी त्याचा संबंध जवळचा आहे. गंगा-यमुनेत फेकलेल्या नोटा खर्‍या असण्याची शक्यता नगण्य!
४. मध्यमवर्ग - हा वर्ग शिस्तीत कर भरणारा वर्ग आहे. हाच वर्ग आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची प्रमुख बाजारपेठही आहे. ह्या वर्गाला अधिक चांगले दिवस बघायला मिळाले तर आपोआपच देशाचे चित्र बदलेल. त्या उलट, जर हा वर्ग शिस्तीत कर भरूनही सुबत्तेपासून वंचित राहिला तर आर्थिक दरी तर वाढेलच पण पायाभूत सुविधा व एकंदरच विकास ह्यात अडथळे येतील. देशाचे स्वरूप आज आहे तसेच निराशाजनक राहील. चलनबंदीमुळे मध्यमवर्गाच्या मनाला दिलासा मिळालेला आहे. हा वर्ग रांगेत उभा राहूनही निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त करत आहे. पुन्हा प्रवाहात आलेले पैसे ह्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी जेव्हा वापरले जातील तेव्हा आपोआपच पायाभूत सुविधा सुधारू लागतील. त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. अगदी परकीय गुंतवणुकीही वाढू लागतील. आजवर गोरगरीब, शेतकरी, कामगार अश्या उपेक्षित घटकांसाठी तर उद्योजक, व्यापारी अश्या सबल घटकांसाठी विविध सरकारांनी विविध योजना घोषित केल्या व अंमलातही आणल्या. ह्या सरकारने मध्यमवर्गियांसाठीही एक धडाकेबाज निर्णय घेतला. खरे तर ह्या निर्णयामुळे फक्त मध्यमवर्गीयच नव्हेत तर सगळ्यांसाठीच उपयुक्त अश्या गोष्टी प्रत्यक्षात येऊ शकतील. मध्यमवर्गियांच्या स्वरुपात उभी असलेला अजस्त्र बाजारपेठ मोदी सरकारने वेळीच ओळखून ह्या बाजारपेठेला देशात सुधारीत राहणीमान देण्याचे ठरवणे ही बाब स्वागतार्ह आहे. म्हणूनच परवा एका धाग्यावरही मी विचारले होते की प्रत्येक वेळी एका विशिष्ट स्तराच्याच प्रश्नांना वाचा फोडली जावी का? बाकीचे ह्या देशात राहत नाहीत का? ह्या देशाच्या अर्थकारणाला चालना देत नाहीत का? कर भरत नाहीत का? त्यांचे काय? ते परदेशातील स्वच्छ कारभार पाहून आलेले लोक आहेत. त्यांना त्यांच्या हयातीत ह्या देशात तसे राहणीमान कधीच मिळू नये का?
डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शन्स - अकांउंटॅबिलिटी वाढीस लागणार ह्या स्वागतार्ह बाबीबद्दल विशेष काही लिहिलेले दिसले नाही. चार टक्क्यांसाठी विव्हळण्यापेक्षा प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शन हिशोबात येईल हा मोठा फायदा समजत नाही का? की समजूनही कानाडोळाच करायचा आहे? सोय, सुरक्षा आणि स्वच्छ कारभार हे तीन मुद्दे परवा एका धाग्यावर मामींनीही मांडले होते. ह्या प्रकारच्या खरेदीविक्रीला आता अचानक खूप चांगले दिवस आलेले आहेत हे चांगले नाही का?
नवीन पैसे - नव्या नोटा सध्या तरी अकांउंटेड नोटा आहेत. त्यांच्या डुप्लिकेट तयार होणे व त्यांच्याहीमार्फत काळा पैसा निर्माण होणे ही प्रक्रिया सुरू व्हायला काळ जावा लागेल. हे सरकार असे काहीही निर्णय घेऊ शकते हे समजल्यानंतर काळा बाजार पूर्वीसारखा बेमुरव्वतपणे चालेल असे वाटत नाही ते वेगळे!
खूप मोठा लिहिलेला प्रतिसाद
खूप मोठा लिहिलेला प्रतिसाद खूप चांगला असू शकेल अशी आपली एक आशा घेऊन प्रतिसाद वाचला.
अपेक्षेप्रमाणे निराशा झाली.
व्हाट्सपवर मी.. Modiji
व्हाट्सपवर मी..
Modiji telling common man to accept cashless.
But same Govt has decided to pay the salary to their govt employee in cash !
Nobody is taking objection.
......
यावर रिप्लाय आला..
Isn't that temporary?
And also a smart political move to have powerful government employees unions on the government's side.
....
पुन्हा मी उवाच.
That means govt employees have a strong union , so govt will listen them.
Common men are ununited . so they have to follow Modi rules.
.....
NO REPLY.
.....
फेकिफिर्र व लिंबोजी भौ ...
सामान्य माणसाला एटीम कॅश २ हजारच य्ते.
तर सरकारी न्कराना पंचवीस तीस ह्जार कॅश पगार देणे जस्टिफआइड आहे का ?
तर सरकारी न्कराना पंचवीस तीस
तर सरकारी न्कराना पंचवीस तीस ह्जार कॅश पगार देणे जस्टिफआइड आहे का ?>>>>अजीबात नाही. खरे तर हे दिल्लीतले सरकारी बाबु म्हणजे झारीतले शुक्राचार्य आहेत.
हा निर्णय स्वच्छ कारभाराच्या
हा निर्णय स्वच्छ कारभाराच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे की नाही? >> बेफिकीर, ह्यावर लेखात स्वच्छपणे म्हटलेले आहे, की "एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही." . त्यामुळे हे स्वच्छ कारभाराकडे टाकलेले पाऊल आहे असे मला वाटत नाही. असे असताना प्रतिसादाचा "कोणीच उत्तरे देत नाही" हा भाग अस्थानी आहे, मला वाटलेले उत्तर मी दिलेले आहे. बाकी "मोदींच्या एका वाक्याने अशी काय मोठी सामाजिक किंमत चुकवावी लागणार आहे?" हे वाक्य कॅरिज्मॅटिक नेते आणि त्यांचे फॉलोइंग ह्याविषयीचे तुमचे ऐतिहासिक अज्ञान दर्शवते. अमुक एका नेत्यालाच देश मानून चालण्यामागचे, व त्याची प्रत्येक गोष्ट योग्य मानून चालण्यामागचे धोके इतिहासात वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहेत.
तुम्ही लेखातील आकडेवारीचा काहीही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादातला कंटेंट कमी वाटतो. तुमची दोन अ‍ॅझम्प्शन्स वाटतात, त्यापैकी - (१) काळा पैसा कमी होईल, व त्या अनुषंगाने " जे चांगले घडत आहे तेही नाकारायचे का?" - हे अ‍ॅझम्प्शन आणि त्याची परिणामकारकताच आकडेवारीने अ‍ॅनालाईझ करायचा प्रयत्न लेखात आहे. त्यामुळे मी ते 'नाकारले' आहे ह्या म्हणण्यात काहीही तथ्य नाही. तुम्ही त्या अ‍ॅनालिसीसबद्दल एका आकड्याने काही म्हणायचा प्रयत्न केलेला नाहीत.
दुसरे अ‍ॅझम्प्शन - (२) "डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शन्स - अकांउंटॅबिलिटी वाढीस लागणार" - हेही मुळातच किती ट्रान्झॅक्शन्स होत होती आणि आता किती होतील हे आकडेवारीने तपासायचा प्रयत्न लेखात केला आहे, व त्यातील आव्हाने अ‍ॅनालाईझ केलेली आहेत. तुम्ही ह्याबद्दलही काही न म्हणता "ह्या स्वागतार्ह बाबीबद्दल विशेष काही लिहिलेले दिसले नाही." हे म्हणता. क्वालिटेटिव्हली ती बाब स्वागतार्ह आहेच, पण 'क्वांटिटेटिव्हली ह्या पर्टिक्युलर निर्णयाचा इंपॅक्ट त्यावर किती होईल' हा रिलेव्हंट मुद्दा आहे व तो मी मांडला आहे.
मध्यमवर्गीयांवरील इंपॅक्टवर मी चौथ्या मुद्द्यात लिहिलेले आहे. तो पॉझिटीव्ह इंपॅक्ट 'गिव्हन' किंवा 'अ‍ॅबसोल्युटली होणारच' असे नाही, तर सरकारने पुढच्या काळात उचललेल्या पावलांवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे त्याबद्दल जितक्या ठामपणे तुम्ही विधाने करू शकता, तितक्या ठामपणे मी ती करू शकणार नाही.
एकंदरीत तुम्ही डेटाला इग्नोर करून क्वालिटेटिव्ह विधाने करत आहात, जो ह्या लेखाचा हेतू नाही. त्या विधानांना तपासून पाहणे, हे विचार करताना मला अनिवार्य वाटते.
भास्कराचार्य, तूम्ही अनेक
भास्कराचार्य, तूम्ही अनेक मुद्द्यांचा चान्गला परामर्श घेतला आहे, तरीही नियोजन पातळीवर हे सर्व साफ गंडलेले आहे, असे माझे मत आणि अर्थातच अनुभव आहे.
सामान्य लोकांना गृहित धरले गेले, यासारखा सार्वजनिक अपमान नाही. आणि मग त्याची तूलना देशभक्तीशी / आणीबाणीशी करणे हा तर शुद्ध निर्लज्जपणा झाला.
रोज रांगेत सहा सात ऊभे राहिले ते सर्वसामान्य लोक होते, त्यांच्याकडे काळा पैसा नव्हता आणि सर्वात जास्त त्रास त्यांना झाला. अजूनही २००० च्या नोटेचे काय करायचे, याबद्दल संभ्रम आहे. हा आकडा कुणी ठरवला. सर्वसामान्य व्यवहार या रकमेत होतात, असे सरकारला वाटले काय ?
१० महिने तयारी चालली होती, तर तेवढ्या नोटा का नाही छापल्या ? सर्वांनी बँकेत, आपल्या खात्यात पैसे भरा आणि तेवढ्याच नव्या नोटा घेऊन जा, असेही सांगता आले असते.
याबाबतीत निर्णय प्रक्रियेत जे सहभागी होते, त्यांना मिळालेली / देण्यात आलेली माहीती. त्यांनी वर्तवलेले अंदाज.. हे सर्व लोकांसमोर का आणले जात नाही ? ते जर फसले / फसवले गेले. त्यांच्या चुका झाल्या असे त्यांनी मान्य केले तरी
बराच जनक्षोभ कमी झाला असता.
एखाद्या असाध्य लोक झाला तर लोक अमक्या डॉक्टरकडे जा आसून बाहेरचं काहीतरी असेल इतक्या रेंजमधे सल्ले देतात, तसे सध्या चालले आहे.कधी बिग बझार तर कधी रेल्वे.. असे उपाय सुचवले जाताहेत. पण सरकारी पातळी वरून, पी एम ऑफिस मधून अधिकृत घोषणा का होत नाहीत ?
सर्व सी ए लोकांना त्या ऑफिस मधून रोज देशभक्तीचे डोस पाजणार्‍या / आमचीच पाठ थोपटा ( आणि पुढच्या
निवडणूकीत आम्हालाच निवडून द्या ) सांगणार्‍या ईमेल्स रोज येत असतात. त्यात एक ईमेल... या सर्व घोळाबद्दल नेमकी माहिती सांगणारी का येत नाही ?
आणि जाता जाता एक...
सर्व जाहिरात गुरुंनी एक मोठी संधी गमावली. पे टी एम / ओला मनी / जिओ मनी सारख्या लोकांरा, बँकेसमोरच्या रांगा हा मोठा ग्राहकवर्ग आयता उपलब्ध असता. तिथे प्रतिनिधी पाठवून डेमो / रजिस्ट्रेशन सहज करता आले असते..
पण म्हणतात ना.. तयारीला वेळच दिला नाही.
>>यामुळे हे स्वच्छ कारभाराकडे
>>यामुळे हे स्वच्छ कारभाराकडे टाकलेले पाऊल आहे असे मला वाटत नाही - ओके
>>कोणीच उत्तरे देत नाही" हा भाग अस्थानी आहे - येथे 'कोणीच' हे विरोधक नेत्यांना उद्देशून आहे. त्यामुळे अस्थानी नाही.
>>बाकी "मोदींच्या एका वाक्याने अशी काय मोठी सामाजिक किंमत चुकवावी लागणार आहे?" हे वाक्य कॅरिज्मॅटिक नेते आणि त्यांचे फॉलोइंग ह्याविषयीचे तुमचे ऐतिहासिक अज्ञान दर्शवते. अमुक एका नेत्यालाच देश मानून चालण्यामागचे, व त्याची प्रत्येक गोष्ट योग्य मानून चालण्यामागचे धोके इतिहासात वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहेत.
हा उतारा भावनिक वाटला. त्यामुळे त्यावर काही बोलत नाही. तसेच, मुळ लेखातील 'सामाजिक किंमत' हा मुद्दाही भावनिकच वाटला, पण त्यावर माझी मते नोंदवली.
=================
आकडेवारीबाबतः (मूळ धाग्यातील मजकूराबाबत)
१.
>>त्यातील २ ते ३ लाख कोटी रुपये ह्या निर्णयाअंतर्गत अडकले असावेत, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.<< ह्या विशिष्ट विधानाचा संदर्भ मला त्या लिंकमध्ये दिसला नाही. १३ लाख कोटीचा संदर्भ दिसला, पण २ ते ३ लाख कोटीचा नाही दिसला. पण तो मला दिसला नसेल इतकेच, तो नाही असे म्हणत नाही. पुन्हा वाचतो.
२. कॅशलेस ट्रॅन्झॅक्शन्सची आकडेवारी भीतीदायक असली तरी काळा पैसा रोखणे ह्या मूव्हमधून साध्य होणार नाही असे ती आकडेवारी कशी म्हणते? इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीवर परिणाम होणार आणि झालेलाच आहे. पण म्हणून हे कधीच व्हायला नको का?
=================
पुन्हा प्रतिसादाबाबतः
>>तुम्ही त्या अ‍ॅनालिसीसबद्दल एका आकड्याने काही म्हणायचा प्रयत्न केलेला नाहीत.<<
मुद्दा पुन्हा तोच येतो. आकडेवारीबाबत आकडेवारीनेच बोलले पाहिजे हे गृहीतक अयोग्य ठरेल असा हा विषय आहे. मूळ उद्दिष्ट चांगले आहे व स्वच्छ कारभाराकडे टाकलेले पाऊल आहे, त्यामुळे 'इतकेसेच चांगले होणार' असे दाखवून काय प्राप्त होणार? सूर तरी असा वाटतो की हे करायला नको होते. मग इतर पर्याय कोणकोणते आहेत काळा पैसा रोखण्याचे? (शिवाय, पेपरमधील बातम्या, मते ह्यांना कोण कसे बघेल हे ज्याच्यात्याच्यावर आहे. बँकांचा डेटा ठीकच, पण तो अंमलबजावणीवर बोलतो, ब्लॅक मनीवर बोलताना दिसत नाही).
>>क्वालिटेटिव्हली ती बाब स्वागतार्ह आहेच, पण 'क्वांटिटेटिव्हली ह्या पर्टिक्युलर निर्णयाचा इंपॅक्ट त्यावर किती होईल' हा रिलेव्हंट मुद्दा आहे व तो मी मांडला आहे.<<
तुम्ही आव्हाने अ‍ॅनलाईझ करून इंपॅक्ट दाखवला आहेत, पण हे व असे सगळेच मुद्दे निर्णयामुळे झालेल्या व होऊ घातलेल्या गोंधळाबाबत बोलत नाहीत का? काळा पैसा रोखला जाऊ शकतो की नाही ह्याबद्दल हे अ‍ॅनॅलिसिस काही म्हणते का? की तो हेतू नाहीच? 'सर्जिकल स्ट्राईक की घोळ' अश्या शीर्षकाच्या धाग्यात फक्त 'घोळ' दाखवले जात आहेत.
=========
>>>>एकंदरीत तुम्ही डेटाला इग्नोर करून क्वालिटेटिव्ह विधाने करत आहात, जो ह्या लेखाचा हेतू नाही. त्या विधानांना तपासून पाहणे, हे विचार करताना मला अनिवार्य वाटते<<<<
तुमच्या ह्या विधानानंतर मी तुमचा मूळ लेख आणि सर्व लिंक्स पुन्हा वाचल्या. बहुतेक असे आहे की तुम्हाला काहीतरी विशिष्ट सिद्ध करायचे आहे आणि मला त्याच्या विरुद्ध काहीतरी सिद्ध करायचे आहे. अजून तासभर बसलो तर जालावरून तुमच्या डेटाच्या विरुद्ध डेटाही प्राप्त होईल आणि देता येईल. (माझे आवडते विधान - गूगल तुम्ही जे शोधाल ते तुम्हाला त्वरीत देते
) पण मुळात तुमचे आणि माझे हेतूच भिन्न गोष्टी सिद्ध करण्याचे दिसत असल्याने ह्यापलीकडे चर्चा झाली तर तेच तेच मुद्दे उगाळले जातील.
जाणकार ह्या नात्याने लिहिलेला
जाणकार ह्या नात्याने लिहिलेला लेख चांगला असू शकेल अशी आपली एक आशा घेऊन हा लेख वाचला पण अपेक्षेप्रमाणे निराशाच झाली.
उपोद्घात एकंदरीत वरील सर्व
उपोद्घात
एकंदरीत वरील सर्व विश्लेषणावरून असे वाटते, की
१. काळा पैसा व त्यामागील लोकांना पकडणे हे सरकारला ह्या मूव्हवरून साध्य होणार नाही.
२. त्याबाबतीत निर्धनिकरणाचा निर्णय व नंतरचे त्याचे इम्प्लीमेंटेशन तुघलकी वाटते.
३. मात्र भारतीय बँकिंग सेक्टर, व्यापार, आणि क्रेडिट रेटींगला ह्याचा पुढील काही महिन्यांत योग्य पावले उचलल्यास व लोकांनी कॅशलेस इकॉनॉमीला योग्य प्रतिसाद दिल्यास फायदा होऊ शकतो.
४. ते तसे होईल का, हे काळच ठरवेल.
५. मात्र उपरोल्लेखित सोशल आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट्स (ह्यात अजूनही फॅक्टर्स येतात - नोटा छापणे, त्या वितरित करणे, इ.)चे पारडे ह्या बेनिफिट्सपेक्षा जड आहे, असे माझे मत पडते.
पहीली दोन पाऊल चुकीची पण तिसर पाऊल एक्दम बरोबर पडु शकेल ?
जर हे काळच ठरवणार आहे मग ईतकी घाई का असा लेख पाडण्याची ?
का बघा मी सांगीतल नव्हत अगोदरच हा दावा नंतर करायचा आहे ?
काळ्या पैश्यावर काहीही न करता ६० वर्ष सत्तेत काढण खुप सोप्प आहे पण काहीतरी चांगल व्हाव / होईल ह्या नियतीने केलेल्या कृती ला मात्र वेळ द्यायला तुमच्या कडे संयम नाही ?
म्हणजे "आकडेवारीबाबत
म्हणजे "आकडेवारीबाबत आकडेवारीनेच बोलले पाहिजे हे गृहीतक अयोग्य ठरेल असा हा विषय आहे. मूळ उद्दिष्ट चांगले आहे व स्वच्छ कारभाराकडे टाकलेले पाऊल आहे" हे म्हणत तुम्ही भावनिक आवाहने करणार, की "'इतकेसेच चांगले होणार' असे दाखवून काय प्राप्त होणार?" . आणि अमुक एक गोष्ट भावनिक वाटते म्हणून तिच्यावर काही बोलणार नाही. म्हणजे सोयीस्कररीत्या भावनिक व्हायचे, आणि सोयीस्कररीत्या आपल्याला अडचणीत आणू शकतील अशा दुसर्‍याच्या मुद्द्यांना 'भावनिक' म्हणून त्यावर काही बोलायचे नाही, ह्याला काही अर्थ नाही.
आकडेवारीबाबत आकडेवारीनेच बोलले पाहिजे >> हे अशासाठी, की आकडेवारीने सत्य दर्शवता येण्याची शक्यता ही 'तुम्हाला तसे वाटते म्हणून' ह्या कारणाने ते दर्शवता येण्याच्या शक्यतेपेक्षा जास्त वाटते. तुम्ही म्हणता, की "अजून तासभर बसलो तर जालावरून तुमच्या डेटाच्या विरुद्ध डेटाही प्राप्त होईल आणि देता येईल." मग द्या?! तुम्हाला तुम्ही स्वतः सोडून कोणी अडवले आहे? अ‍ॅट लीस्ट लोकांना दुसरी बाजू फक्त क्वालिटेटिव्हली न बोलता क्वांटिटेटिव्हली काय बोलते, तेही कळून येईल व ह्या लेखाचा एक हेतू असाच साध्य होईल. तुमचे म्हणणे म्हणजे कोल्हापूरला पानाच्या ठेल्यावर बसलेल्या गणप्या गावड्याने 'अरे मनात आणलं तर मी गामा पैलवानाला अस्सा हरवेन. पण मीच म्हटलं जाऊ दे. कुठे उगाच मारामारीत भाग घ्या? त्याने काय साध्य होणारेय?' अशा फुशारक्या मारण्यासारखे आहे. कदाचित तो त्या पैलवानाला हरवेलही, ती शक्यता मी नाकारत नाही, पण जोपर्यंत तो तसे करत नाही, तोपर्यंत जगाच्या दृष्टीने तो पैलवान पैलवान राहतो आणि गणप्या गणप्या राहतो. (ही फक्त एक उपमा आहे, तुमच्यावर हल्ला करण्याचा हेतू नाही.)
इतर मुद्द्यांवर थोड्या वेळाने बोलतो.
>>>>तुमचे म्हणणे म्हणजे
>>>>तुमचे म्हणणे म्हणजे कोल्हापूरला पानाच्या ठेल्यावर बसलेल्या गणप्या गावड्याने 'अरे मनात आणलं तर मी गामा पैलवानाला अस्सा हरवेन. पण मीच म्हटलं जाऊ दे. कुठे उगाच मारामारीत भाग घ्या? त्याने काय साध्य होणारेय?' अशा फुशारक्या मारण्यासारखे आहे.<<<<
बरं! (तुमचा संयम संपलेला दिसतोय.) मी वर म्हंटल्याप्रमाणेच आपण दोघेही विरुद्ध बाजू सिद्ध करणार आहोत असे दिसते, तेव्हा काही नवीन मुद्दा असला तर लिहीन.
संयम सुटलेला नाही, पण मी माझी
संयम सुटलेला नाही, पण मी माझी बाजू सिद्ध करायचे कष्ट तरी घेतले आहेत, व तुम्ही तुमची बाजू स्वयंसिद्ध असल्याच्या थाटात विधाने करत आहात, हे दिसते आहे.
आकडेवारीबाबत आकडेवारीनेच
आकडेवारीबाबत आकडेवारीनेच बोलले पाहिजे
ज्या अधिकाराने मोदीजींच्या ह्या निर्णयाचा विरोध करताहात मग आपल्या आकडेवारीने सिद्ध होईल अस दुसर मॉडेल सांगा जे सरकारला करण सहज शक्य होत पण ते काही सरकारने केल नाही !!
पहीली दोन पाऊल चुकीची पण तिसर
पहीली दोन पाऊल चुकीची पण तिसर पाऊल एक्दम बरोबर पडु शकेल ?
जर हे काळच ठरवणार आहे मग ईतकी घाई का असा लेख पाडण्याची ? >>
मिलिंद, पहिली दोन पावले पडून काही काळ झाला आहे, तर तिसरे पाऊल भविष्यात आहे. मी म्हटले आहे, की तिसरे पाऊल १००% बरोबर जरी पडले तरी त्याचे पोटेन्शिअल फायदे हे पहिल्या दोन पावलांत इन्कर झालेल्या कॉस्ट्सना बॅलन्स करण्यात माझ्या दृष्टीने कमी पडतात. त्यासाठी मी माझ्या परीने आकडेही दिलेले आहेत व त्यानुसार अंदाज व्यक्त केलेला आहे. ज्या लोकांना अशी आकडेवारी व अंदाज वाचायला आवडतात, असे लोक मायबोलीवर आहेत, असे मला वाटते. त्यामुळे हा लेख पाडण्यात काही घाई झालेली आहे, असे मला वाटत नाही. ते माझे अंदाजच आहेत, त्रिकालाबाधित सत्य नाही, हे मी जाणून आहे. जर माझे अंदाज चुकीचे निघाले, व देशाला सरकारच्या निर्णयाचा फायदाच झाला, तर मला भरपूर आनंदच होईल.
Pages