यंदाची पाणी टंचाई एक समस्या - आयपीएलच्या निमित्ताने ...

लिंबाजी, ६० लाख लिटर्स पाणी लागेल. यात किती लोटे (प्यायला आणि धुवायला) बसतील याची घाल पाहु बोटे.

बाकी १८३ टँकर थुंकीचा हिशोब ऐकुन किळस आली तुझ्या विचारशक्तीची. आचमनाला वापरशील का रे थुंकी??

बांधकाम हा उद्योग नाही असे कोण म्हणतय?..... >>>

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नासाठी मुंबई- नागपूरमध्ये पाणी वाचवले तरी ते तिथे पोहोचवणे शक्य आहे का? पोहोचले तरी योग्य वाटप होइल का? राजकर्ते खरोखर दुष्काळाबाबत गंभिर असतील तर हे आणि हे अजून का चालू आहे? याविरुद्ध किती PIL आल्या? गरज असेल तर क्रिकेट सामन्यांवर जरूर बंदी घाला पण अवघड काळात नुसत्या स्टंटबाजीपेक्षा भरीव काहीतरी व्हावे.

छे छे मूळातच मैदानावर पाणी मारले कि ते वाया जात नाही , ते झिरपून जवळच्या विहीरींना आणि तलावाला जाते , तसे नाहीच झाले तर जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढतो वगैरे वगैरे

कशाला उगाच झोडपायचेय आय पी एल वाल्यांना............इथे बेंबीपासून बोंबलायचे आणि आय पी एल मॅचेस घरी बसून टीव्हीला पहायच्या .......... किती सोप आहे सगळ

असामी हा नेहमीचा कळीचा मुद्दा उपरोधाने आहे की सिरीअसली <>> बाबा तुझा बाफ ज्या कारणासाठी आहे त्याच कारणासाठी मुद्दा आहे, तूच सांग आता कशासाठी ते !

असामी

पिण्याचे पाणी नको... समुद्राचे पाणी वापरून काही करता आलं तर बघू...

तसही आयपीएल म्हन्जे serial चे episode लिहावे तसे लिहिले आहेत असं वाटतं... कशाला डोक्याला ताप हवाय म्हणते मी...:अओ:

पिचेस ला दिले जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहोचेल का (किंवा ते तसे पोहोचवणहोहे खरच cost effective असेल का) ह्याबाबत शंका असल्यामूळे माझे मत ह्याबाबत असे कि,
१. पिचेस ना जेव्हढे पाणी दिले जाणार असेल त्याची दाम दुप्पट किम्मत घ्यावी नि ते पैसे दुष्काळग्रस्तांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी वापरावे. किंबहुना जेव्हढे पाणी इथे वापरले जाणार असेल त्याच्या दुप्पट दुष्काळग्रस्तांना पुरवण्याची व्यवस्था (किमान खर्चा इतकी रक्कम तरी वसूल करता येउ शकते) करून घ्यावी.
२. BCCI कडून काहि किमान रकमेची हमी (irrespective of profit) दुष्काळी फंडासाठी घ्यावी.
३. IPL च्या लोकप्रियतेचा वापर करून पाणी वाचवण्याची कशी जरुरी आहे ह्याचा प्रचार करणे IPL ला जरुरी करावे.
४. IPL sponsors कडून दुष्काळी फंडासाठी मदत घ्यावी.

काल सुनंदन लेले तेच सांगत होते..... कोणत्याही क्रिकेट संघटनेला क्रिकेटमधून मिळालेला पैसा क्रिकेट व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येत नाही.... पण हे बंधन फ्रेंचाइजींवर नाही.... त्याना प्रॉफिट शेअर द्यायला सांगावे.... आणि चॅरिटी बिगिंस ॲट होम या न्यायाने सरकारने पहीले जमा झालेला कर या कारणासाठी वापरावा
It make some sense!

असामी सहमत.

स्वरूप साहेब कधी नव्हे ते धागाकर्त्याने धाग्यात लिंक्स दिलेल्या आहेत. एव्हढा त्याने अभ्यास केल्यावरही अभ्यास नाही काही नाही असे म्हणून अवमान करताय.

तुमचं म्हणणं असं आहे कि रिसायकल्ड पाणी ग्राउंड साठी वापरलं जातं. त्या महाराष्ट्र टाईम्सच्या लिंक मधे कोर्टाने असे आदेश दिलेत की सामन्यांसाठी प्रक्रिया केलेलं पाणी वापरावं. असं का बरं ? तुम्ही तर सांगताय कि कुणाचा अभ्यास नाही, प्रक्रिया केलेलं पाणी वापरलं जातं, तर असे आदेश का देत असावं कोर्ट ?

बीसीसीआय ने कायम स्वरुपी सोल्युअशन म्हणुन डिसॅलिनेशन प्लांटस उभारावेत ते पाणी मैदानांसाठी वापरावे, उरलेले पिण्यायोग्य पाणी दुष्काळी भागांत पोहोचवावे.

बीसीसीआय ने कायम स्वरुपी सोल्युअशन म्हणुन डिसॅलिनेशन प्लांटस उभारावेत >> समुद्रापासून दूर असलेल्या भागांमधे कसे करणार ?

आयपीएल च्या मुम्बई -पुण्याच्या मॅच मध्ये प्रत्येक तिकिटा मागे राज्य सरकारला २५ % कर मिळतो . जर मॅचेस राज्याबाहेर गेल्या तर ह्या पैसावर पाणी सोडावे लागेल. पण मॅच घेउन हेच पैसे दुश्काळी भागात पाणि पोचवण्यासाठी वापरु शकतात.

मुम्बईत पवई लेक मध्ये भरपुर पाणी आहे. हे पाणि पिण्यायोग्य नसल्याने मैदानावर वापरु शकतो. हेच पाणि पुण्याला पण टॅकरने जाउ शकतो . टॅकर चे बिल BCCI कडुन वसुल करण्यात यावे.

रेल्वे वॅगन ने सध्या दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा चालू आहे.

जिथे पाण्याचे साठे आहेत तिथेपोलीस,, सीआरपीएफ चे जवान बंदोबस्ताला आहेत. पाण्याच्या टाकीजवळ पोलीस चौक्या उभारण्यात आलेल्या आहेत. मुंबई ला पाणीपुरवठा करणा-या सात जलाशयांपैकी तानसा आणि वैतरणा ही धरणे ठाणे जिल्ह्यात आहेत. त्याचे पाणी मुंबईला आलेच की !

६६ लाख लिटर ही उधळपट्टीच आहे. सामन्यांचं नियोजन आधी करावं लागत असेल तर त्यात राज्याचं पाणी धोरण पाळण्याची जबाबदारी कुणाची ? स्विमिंग पूल चा पाणीपुरवठा बंद केला आहे. आयपीएलचं किंवा विश्वचषक सामन्यांचं नियोजन करताना महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे दुष्काळ आहे, या मोसमात पाणीटंचाई निर्माण होते हे सांगायला यांना परदेशातून तज्ञ बोलवावे लागतील कि मंगळावरून ?

वाचलेलं पाणी इथून तिथे नेणं अगदीच अशक्य आहे असं गृहीतच धरलं तरी आपल्याकडे लग्नसमारंभात श्रीमंतीचं प्रदर्शन करणे हा गुन्हा ठरवला गेला आहे. विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर संपत्तीचं ओंगळवाणं प्रदर्शन थांबवण्यासाठी कायदा करावा लागला आहे. तसंच दुष्काळी भागातील हवालदिल जनतेला सरकार दिलासा देतंय, त्यांच्या समस्येशी संवेदनशील आहे असं वाटणं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. जनतेला थेंबाथेंबासाठी वणवण फिरावं लागत असताना जर राज्याच्या काही भागात उधळपट्टी होतेय आणि सरकार सुद्धा काही करत नाही असं चित्रं निर्माण होणे योग्य नाही.

इतकं खरंच कुणाचं अडलंय आयपीएलवाचून ? तिकडे काही का होईना आमच्या राज्यातच सामने झाले पाहीजेत ही मानसिकता विकृत आहे. सामने दुसरीकडे हलवण्याने काय फरक पडणार आहे ? दुष्काळी परिस्थितीतही सामने झाले पाहीजेत कारण उत्पन्न मिळते असे युक्तीवाद होत असतील तर डान्सबार वरच्या बंदीवरचं केलेलं कौतुक हा दांभिकपणा आहे. आणखी अनेक मार्गाने उत्पन्न मिळू शकतं, कशावरच बंदी असायला नको, नाही का ?

तेव्हां का नाही बंदी घातली आताच का अशा प्रकारच्या युक्तीवादांकडे लक्ष देण्याचीही आवश्यकता नसते. पाण्याच्या नासाडीकडे लक्ष वेधण्यासाठी घालण्यासाठी न्यायालयात गेलेले केतन तिरोडकर यांना याबाबत प्रश्न विचारावेत. कोर्टाने बंदी घालायला नकार दिला पण दुष्काळाकडे सऱकारला लक्ष द्यावेच लागेल असे नमूद केले आहे. या दृष्टीने याचिकाकर्ते आपल्या हेतूत सफल झालेले आहेत.

इकडचे पाणी तिकडं नेणे याबाबत पहिल्या पानावर उत्तर दिलेले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा तोच तोच प्रश्न विचारला जातोय. पण तानसा आणि वैतरणामधला पाण्याचा उपसा कमी झाला तर हे वाचलेलं पाणी ठाणे जिल्यातल्या टंचाईग्रस्त भागाला नाही देता येणार असे का वाटतेय ? एकदम मराठवाड्यातच नेलं पाहीजे असं का वाटतंय ? मराठवाड्यातलं बाटलीबंद पाणी इथे येतं त्यात कसं कुणाला नवल वाटत नाही ? अगदीच गरज पडली तर तानसा आणि लोअर वैतरणा व मिडल वैतरणा च्या जवळपास बॉटलिंग प्लाण्ट उभारून ते पाणी मराठवाड्याला देणं अशक्य नाही. वॅगनने नेणंही अशक्य नाही. एका वॅगनने सुमारे १० लाख लिटर पाणी नेता येतं . सहासष्ट लाख लिटर रोज ग्राउंड साठी पाणी लागत असेल तर याचा विचार व्हायला हवा.

हे झाले तात्पुरते उपाय.

आयपीएलच च्या निमित्ताने पाणीटंचाईकडे लक्ष जाणे हे दुर्दैवी आहे. राजेंद्रसिंह, केतन तिरोडकर सारखे लोक पाणीटंचाई वर बोलत, लिहीत असतात तेव्हां आपण किती जागरूक असतो हे आपल्याला माहीत असतं. आपले जगण्याचे इश्यूज वर्ल्ड कप क्रिकेट, विराट अनुष्का संबंध, त्यावरचे विनोद आणि त्यामुळे व्यथित होणं, आयपीएल हे आहेत. त्यावर घाला येतोय कि काय या निमित्ताने ही चर्चा चालू आहे. राजेंद्रसिंह यांनी स्टेटमेण्ट केलं म्हणून धागा निघाला नसता. निघाला असता तरी त्यावर किती प्रतिसाद आले असते ? त्यातून तो कुणी काढला हे ही महत्वाचं ठरणं अशक्य नाही . कदाचित त्यात अजेण्डे शोधले गेले असते.

आयपीएलच्या निमित्ताने जर चर्चा होत असेल, लक्ष वेधलं जात असेल तर हरकत काय आहे ?

खा-या पाण्याचं शुद्ध पाण्यात रुपांतर करणारं एक उपकरण नुकतंच आलेलं आहे. मुंबईला समुद्राच्या पाण्यातून पाणीपुरवठा होऊ शकतो का हे पहावं. किमान वापरायचं पाणी तरी समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून आणल जावं. हे धोरण स्विकारलं तर कोकणपट्टीचा पाणीप्रश्न सुटेल. मुंबईच्या बाहेर असणा-या नद्यांच्या पाण्याचं वेगळं नियोजन करता येईल.

पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी चार धरणं आहेत. ही धरणं शेतीसाठी आहेत. पण शहर वाढत गेलं तसं शेतीसाठीची आवर्तनं कमी कमी होत गेली. जर शेतीसाठी आवर्तनं वाढवायची ठरली तर पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करावी लागते. त्यासाठी काटकसर करावी लागेल असं आवाहन केलं की पुण्याचे लोक बाणेदारपणे आमचं पाणी देणार नाही अशा वीरश्रीयुक्त घोषणा वाचकांची पत्रांमधून ठोकतात . यातले काही भारतमाता कि जय म्हणणारे राष्ट्रभक्तही असतात. शेतीसाठी पाणी सोडणे हा राष्ट्रद्रोह असावा कदाचित.

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधे इथून पुढे धरण बांधणे शक्य नाही. ज्या काही जागांवर पाणी अडवणे शक्य होते ते करून झालेले आहे. इथून पुढे वेगळे उपाय करावे लागतील. कात्रज तलावातून पुण्याला पाणीपुरवठा शहराला पुरेसा होत होता . शहरं प्रचंड वाढत गेली आणि धरणांचं नियोजन कोलमडून पडलं.

शहरात ग्रामीण भागाच्या सहाशे पट इतका पाणीवापर होतो. यामधे समन्वयाचं धोरण नाही का आखता येणार ? काही लोकांना पाण्याची लक्झरी आणि त्याच्या जवळपासच पाण्याचे दुर्भिक्ष हे फक्त अस्मानी नाही तर सुलतानी संकट देखील आहे. पाण्याची उधळपट्ती हा आमचा हक्क आहे असे सांगणे हे बेदरकार वृत्तीचं लक्षण आहे. थोडी काटकसर करू पण धरणाचं पाणी खाली जाऊ दे असा विचार केला जात नाही हे दुर्दैवी आहे.

उपलब्ध पाणीसाठे आणि त्याप्रमाणे शहराचे पुढील शंभर वर्षाचे/ दीर्घ मुदतीचे नियोजन हे व्हायला हवं होतं ते झालेलं नाही. मुळा मुठेचं पाणी पुण्याच्या खाली वापरण्याच्या लायकीचं राहत नाही. तेच पुढे अन्य नद्यात मिसळतं. आपली घाण इतरांच्या पिण्याच्या पाण्यात कालवली जाते याबाबतीत सुद्धा काही केलं जात नाही. शरं

वाढत असल्याने पाणीसाठे अपुरे पडू लागलेत , तरीही शहराची वाढ थांवण्याच्या दृष्टीने हालचाल होत नाही. मागच्या आणि आताच्याही सरकारमधे अनेक जण पुण्याला लागून असलेल्या गावात बांधकाम उद्योगात छुपे भागीदार आहेत. त्यामुळे शहराच्या वाढीवर बंधने येतील ही आशा करण्यात अर्थ नाही. उलट मेट्रोचं नियोजन चालू आहे. त्यासाठी चार एफएसआय देणं घाटतंय. आधीच कोलमडलेल्या वस्तीत चार शहरे वसवण्यासारखं आहे हे. पण मेट्रोचं समर्थन करणारे हे मुद्दे लक्षात घेत नाहीत. विकासाची व्याख्याच बदललीय.

तिरोडकर न्यायालयात गेले. आपण (मी सुद्धा आलो आणि स्वरुप व धागाकर्ते सुद्धा यात आले) ते सुद्धा करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. किमान उपाय सुचवणे हे तरी आपल्याला शक्य आहे , त्यावर बोलूयात. न्यायालयात गेलेले किंवा त्यांच्या बाजूने असणारे हे सात पिढ्यांचे दुश्मन असल्यासारखे प्रतिसाद टाळता आले तर बरेच होईल.

पावसाचा अनियमितपणा हे हजारो वर्शापासुन चालत आले आहे. तरी त्यावर कोणीहि गम्भीरपणे विचार केलेला दिसत नाही अगदी शेतकर्यानी सुद्धा. सर्वाना सरकारकडे भीक मागायला जाणे तेव्हढे ठाऊक आहे. दुश्काळ निवारण्यासाठी आयोजलेल्या योजनात अनेक मन्त्र्यानी व इतर अधिकार्यानी पैसे खाउन स्वतःच्या तुम्बड्या फक्त भरल्या आहेत. सध्याचे मन्त्रि पाण्याच्या तुटवड्याकडे लक्ष न देता इतर फालतु गोश्टीमधे गुन्तले आहेत. याशिवाय लवासा सारख्या योजनमधे पैसे गुन्तवणर्याना जबाब न विचारता फक्त क्रिकेटप्रेमीवर ही पाण्याची जबबदारी टाकणे योग्य नाही. ज्यानी शेतकर्याना पाण्यापासुन दूर ठेवले आहे त्याना जाब विचारावा असे मझे मत आहे. पाणी साठवायच्या अगदी साध्या व सोप्या अनेक योजना आहेत त्यान्चा ना शेतकरी न सरकार विचार करत आहे. देशात या विशयावर सल्ल देऊ शकतील असे काही एक्सपर्ट आहेत त्याना विचार व पैसे न खाता त्यानी सान्गितलेल्या योजनान्चा उप्योग करा.

^^^^
धरणे बांधणे, कालवे काढणे, त्यातून पाटाचे पाणी फिरवणे हा टाईमपास असतो का ?

Desalination of sea water is very costly option. But we have go for it as we are now running out of options.

आपण जी पाणीपट्टी भरतो त्यातून पाणीशुद्धीकरणाचा तसेच डिस्ट्रिब्युशन मेनेटेनन्सचा खर्च निघतो की तिथे सरकारवर बोझा पडतो.>>> बहूतांशी वेळा सरकारवर (लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट - मनपा, नपा इ) बोझा पडतो.
पाण्याचे स्त्रोत दुर असणे, शहर उंचीवर आणि पाण्याचे स्त्रोत कमी उंचीवर असणे (त्यामूळे पाणी लिफ्ट करायला लागणे), झालंच तर बेकायदेशीर पाण्याची नळजोडणी, पाणीपुरवठा यंत्रणेमधले वेगवेगळे लिकेजेस इ. मूळे पाणी शुद्धिकरण आणि पुरवठ्याचा खर्च खूप जास्त येतो. क्वचीत एखादं-दुसरं उदाहरण असेल उत्पन्न आणि खर्च यांचा ब्रेकइव्हन होण्याचं.

पाण्यासाठी हे बंद करा, पाण्यासाठी ते बंद करा, अशाने पाण्याची समस्या सुट्णार आहे का?
उपाय सुचवा, नुसता विरोधासाठी वआनीण, एकमेकाच्या उखाळ्या पाखोळ्या काढण्यात लोक आनंद मानत
आहे.

कारखाणे, ड्रेनेज मुळे पाणी अशुद्ध जे केल्या जाते त्यावर ओरड करा,
बाट्ली बंद पाणी विकत नका घेऊ.
बियर कंपनीला पाणी पुरवठा कंमी करा
हार्वेस्टींग सक्तिचे करा.
घरातले गळके नळ दुरुस्त करा.
पाणी मोटर पंप लावुन ओढु नका.
अवैध उपसा बंद करा
पाण्यासाठी एकमेकांना मदत करा.
काय हरकत आहे येथे गप्पा मारल्यापेक्षा सर्व मायबोलि परिवारा तर्फे पाण्याचे टँकर उपलब्ध करुन देण्यात?.
गप्पा तर कोणी पण करु शकते.
थोडक्यात , चर्चेत कळकळ कोठेच दिसत नाही.
सगळा.. नुसता देखावा. ........
जयश्रीराम

पाण्यासाठी हे बंद करा, पाण्यासाठी ते बंद करा, अशाने पाण्याची समस्या सुट्णार आहे का?
उपाय सुचवा, नुसता विरोधासाठी विरोध आणी एकमेकाच्या उखाळ्या पाखोळ्या काढण्यात लोक आनंद मानत
आहे.

कारखाणे, ड्रेनेज मुळे पाणी अशुद्ध जे केल्या जाते त्यावर ओरड करा,
बाट्ली बंद पाणी विकत नका घेऊ.
बियर कंपनीला पाणी पुरवठा कंमी करा
हार्वेस्टींग सक्तिचे करा.
घरातले गळके नळ दुरुस्त करा.
पाणी मोटर पंप लावुन ओढु नका.
अवैध उपसा बंद करा
पाण्यासाठी एकमेकांना मदत करा.
काय हरकत आहे येथे गप्पा मारल्यापेक्षा सर्व मायबोली परिवारा तर्फे पाण्याचे टँकर उपलब्ध करुन देण्यात.
गप्पा तर कोणी पण करु शकते.
थोडक्यात , चर्चेत कळकळ कोठेच दिसत नाही.
सगळा.. नुसता देखावा. ........
जयश्रीराम

कपोचे, चांगल्या पोस्ट. बरेचसे पटण्यासारखे आहे. पाण्याच्या दृष्टिकोनातून बरोबर आहे.

एक संबंधित प्रश्न उभा राहतो पण यातून. त्यावरही तोडगा असेल, पण कल्पना नाही. आयपीएल चा आपल्याला दिसणारा चेहरा हा उत्सवी व कधी कधी तर ओंगळ ही आहे. मात्र त्यामागे अनेक उद्योग आहेत. अनेक लोकांचे पोट त्यावर आता वार्षिक रीत्या अवलंबून आहे. आणि संख्येच्या दृष्टीकोनातून यात गरीब वर्गातील जास्त लोक असतील. स्पर्धा बंद केल्याने ज्यावर ते अवलंबून असतात ते उत्पन्न नाहीसे होईल. हा आता वार्षिक इव्हेण्ट झाल्याने लोकांचे करियर यावर अवलंबून असते. तसेच यात गुंतवणूक केलेले जे उद्योगधंदे असतात त्यांनाही त्याचे उद्योग त्यांच्या प्लॅन्स प्रमाणे करता यावे, त्यांच्या उत्पन्नात सलगता असावी, त्यांच्या शेअरहोल्डर्स साठी जे (काही कायदेशीर मार्गाने) करणे आवश्यक आहे ते करण्यासाठी मोकळे वातावरण असावे हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेत ते ही महत्त्वाचे आहे. या उलाढालीला केवळ वरकरणी दिसणार्‍या चेहर्‍यावरून बंदी आणणे, यात अनेकांचे नुकसान आहे.

लोकांचे प्यायचे, शेतीचे पाणी तोडून हे करावे असे कोणीच म्ह्णणार नाही. पण भारतातील/महाराष्ट्रातील वातावरण हे उद्योगांना/गुंतवणुकीला अनुकूल नाही असे त्यातून होउ नये. त्यात सर्वांचेच नुकसान आहे.

मात्र यामुळे इन जनरल पाण्याचा वापर, उधळपट्टी वगैरे लोकांच्या समोर येत असेल तर चांगलेच आहे हे पटले.

स्पर्धा बंद केल्याने ज्यावर ते अवलंबून असतात ते उत्पन्न नाहीसे होईल. >> स्पर्धा बंद करा असं कुठे म्हटलंय ?
स्पर्धेची वेळ आणि जागा चुकली असं म्हटलंय.

नाही स्पर्धा बंद म्हंटलेले नाही. बरोबर. पण जागा हलवली तरी इम्पॅक्ट होतोच लोकांवर. पुढच्या वर्षीच्या स्पर्धेचे प्लॅनिंग त्यावरून आत्ताच करावे लागेल. पण त्यात सामील होणार्‍या खेळाडूंचे त्या त्या देशाचे प्रोग्रॅम्स असतात एरव्ही. सर्वसाधारण पणे एप्रिल व मे हेच दोन महिने क्रिकेट श्येड्यूल मधे मोकळे असतात. जुलै/ऑगस्टही असतात पण तेव्हा भारतात पाउस असतो. भारताबाहेर भरवाव्यात तर (एकदा द आफ्रिकेत झाल्या होत्या) स्पॉन्सर करणार्‍या कंपन्यांना इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचता येणार नाही. उत्पन्नावर परिणाम होईल.

हे सगळे पाण्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे असे अजिबात म्हणत नाही. पण आयपीएलच्या चेहर्‍यामागे मोठी अर्थव्यवस्था आहे. वानखेडे च्या बाहेर फुगे विकणार्‍या पासून ते टीम्स च्या मालकांपर्यंत.

कपोचेंच्या पोस्ट्स आवडल्या.

भारतीय क्रिकेटमधील शरद पवार साहेबांचा दबद्बा लक्षात घेता सामने महाराष्ट्राबाहेर खेळवले जातील असं घडवून आणणं त्यांना अशक्य नाही...उलट सहज शक्य आहे. पवार साहेबांनी मनावर घ्यावं.