मला आधार कार्ड, त्यासाठी करावी लागणारी अंमलजबावणी किंवा त्याच्या मागील पायाभुत सुविधा यांबद्दल काहीही माहिती नाही.
या लेखाचा उद्देश ती माहिती करुन घेऊन माझ्या ज्ञानात भर टाकणे असा आहे.
या लेखाचा उद्देश कोणत्याही योजनेवर किंवा कोणत्याही सरकारवर टीका करणे, आरोप करणे, जाब विचारणे किंवा चुकीची माहिती पसरविणे असा नाही याची नोंद घ्यावी.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
युनीक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडीया अर्थात आधार कार्ड तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी लागु केले.
या अंतर्गत एक युनिक १२ अंकी क्रमांक प्रत्येक सबस्क्राइबरला देण्यात येतो. याच्या अनेक हेतुंपैकी एक हेतु असा होता की सर्व सरकारी अनुदाने विना भ्रष्टाचार / लिकेज न होता अंतीम लाभार्थीपर्यंत पोहोचावीत.
परंतु,
याच आधार अंतर्गत नागरीकांचा बायोमेट्रीक डेटा ही घेण्याते येत आहे. यात, डोळे, बोटांचे ठसे ई. चा समावेश आहे.
हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.
ही माहिती सरकार स्वत:च दुरुपयोग करण्यापासुन व इतर वाईट हेतु असलेल्या व्यक्ती / संस्थांच्या हातात पडण्यापासुन कसे थांबवणार या बाबतीत काहीही ठोस नियम नव्हते / नाहीत.
त्यात, आत्ताच सद्ध्याच्या भाजप प्रणीत सरकारने, हे बील "मनी बील" या कॅटॅगरीखाली आणुन ज्या पद्धतीने राज्यसभेचा विरोध व त्यांच्या सुचना सरसकट रितीने डावलुन पास करवुन घेतले आहे, ते अतिशय संशयास्पद आहे.
अमेरीका, युरोपात तेथील आंतरजाल व दुरध्वनी सर्विलियंसचा कसा दुरुपयोग केला गेला हे तर आपणास माहिती असेलच.
(आमचे आशास्थान) मा. एडवर्डजी स्नोडेनसाहेबांमुळे आपल्याला हे सर्व अधिकृतपणे अस्तित्वात आहे याची खबर मिळाली.
असाच गैर्वापर, भारतात होणार नाही याची कसलीही ठोस यंत्रण अस्तित्वात नाही.
राज्यसभेने ज्या सुचना केल्या त्यातील एक अशी होती की एखाद्याला यातुन बाहेर पडण्याचा व तसे केल्यानंतर त्याचा सर्व डेटा पुसुन टाकण्याचा पर्याय असावा. जो धुडकावुन लावण्यात आलेला आहे, इतर अनेक सुचनांसोबत.
असे व्हायला नको होते. सर्वांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते.
तसेच याआधीच कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे की आधार कार्ड बंधणकारक करु शकत नाही, कारण आधार कार्ड नाही म्हणुन एखाद्याल सरकार सेवा नाकारु शकत नाही.
आधीच पॅन कार्डासारख्या योजना अस्तित्वात असताना त्यांना आणखी मजबुत बनवुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवुनही ते साध्य करता येणार आहे ज्यासाठी आधार कार्ड हवे असे सांगितले जात आहे.
तरी यावर योग्य चर्चा व आपण सरकारला विनंती करुन काही बदल घडवुन आणु शकतो का या वर चर्चा व्हावी.
Shocking: Aadhaar cards have more details than any US surveillance
http://www.businessinsider.in/Shocking-Aadhaar-cards-have-more-details-t...
India's billion-member biometric database raises privacy fears
http://www.reuters.com/article/us-india-biometrics-idUSKCN0WI14E
Aadhaar more intrusive than US surveillance exposed by Snowden, say privacy advocates
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/aadhaar-mor...
----------------------------------------------------------------
Your 10-Point Cheat Sheet On Aadhaar Bill Passed By Lok Sabha
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/your-10-point-cheat-sheet-on-aadhaar-bil...
Aadhar Bill passed in Lok Sabha, Opposition fears ‘surveillance’
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/aadhar-card-uid-...
LS passes Aadhar Bill, rejects RS recommendations: All you need to know about the law
http://www.firstpost.com/politics/aadhaar-number-is-not-proof-of-indian-...
आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा
आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असे वाचले. एवढी सगळी माहिती उपलब्ध असूनही जर शासनाला त्या व्यक्तिचे नागरिकत्व ठरवता येत नसेल तर त्याचा आधार का वाटावा?
संसदेने केलेल्या कायद्यात बदल
संसदेने केलेल्या कायद्यात बदल करण्याचा किंवा कायदे बनवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. ते मार्गदर्शन करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा आदर करण्याची परंपरा आहे, नियम नाही. संसद हीच सर्वोच्च आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल या विधेयकामुळे रद्दबातल होतील.
राष्ट्रपती हे विधेयक पुनर्विचारार्थ संसदेकडे पाठवू शकतात. पण दोन वेळा परत पाठवल्यानंतर संसदेने तिस-यांदा ते बिल संमत करून पाठवले तर त्यांना त्यावर सही करण्यावाचून पर्याय उरत नाही.
http://indianexpress.com/arti
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/ndas-aadhaar-bil...
ही एक बातमी आज एक्स्प्रेसमध्ये आली आहे
त्यात काही कळालं नाही. बिलात
त्यात काही कळालं नाही. बिलात प्रोव्हिजन्स काय आहेत, त्यामुळे पैसे देऊन हा डेटा कसा लीक होणार नाही हे समजत नाही. युपीएच्या विरोधात याच मुद्यावरून लोक कोर्टात गेलेले होते. त्यामुळेच आधार कार्ड अनिवार्य होऊ शकले नाही.
काल राज्यसभेत जयराम रमेश
काल राज्यसभेत जयराम रमेश यांचे भाषण उत्क्रुष्ट होते त्यांनी जेटलीच्या खोट्या वक्तव्याचा सुध्दा चांगला समाचार घेतला.
जे विपक्ष मधे होते तेव्हा आधाराला इतका टोकाचा विरोध केला होता की जनतेला असे वाटले की सत्तेवर आल्यावर आधार कार्डचा "एन्रॉन" करतील. पण प्रत्यक्षात असे काहीही न करता उलट अजुन जोमाने आधाराला पाठिंबा दिला. विपक्षाने राज्यसभेत मांडलेले अतिशय योग्य मुद्दे सुध्दा या सरकारने बहुमताच्या जोरावर दाबून टाकले यावरून काहीतरी असे कारण आहे ज्यामुळे भाजपाला (नीट वाचा भाजिपाला नाही) आता आधाराची गरज जास्त वाटू लागली आहे. इथे पाणी मुरत आहे. काँग्रेसने जेव्हा आधारकार्ड आणले होते तेव्हा ते ऐच्छिक प्रकारात होते. आता भाजपा त्याला आवश्यक प्रकारात आणू पाहते. हा मुख्य फरक मुद्दा लक्षात घेतला जाओ
भाजपा सरकार आधारला आवश्यक
भाजपा सरकार आधारला आवश्यक बनवु इच्छिते यामागे काहीतरी राष्ट्रभक्तीपर कारण असावे असे माझ्या बालबुद्धीस वाटते
याचे उपद्रवमुल्य नक्की काय,
याचे उपद्रवमुल्य नक्की काय, त्याचे काय परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील हे कुणी सांगु शकाल काय?
मानव, उपद्रवमुल्यातील काही
मानव, उपद्रवमुल्यातील काही मुद्दे लेखात लिहिले आहेत की?
अभि.नव, ओके, Reuters च्या
अभि.नव, ओके, Reuters च्या लिंकमध्ये मिळाली माहिती.
"It is very easy to capture
"It is very easy to capture iris data of any individual with the use of next generation cameras. Imagine a situation where the police is secretly capturing the iris data of protesters and then identifying them through their biometric records." >>>> भयानक!!
जी माहिती गोळा करत आहेत ती
जी माहिती गोळा करत आहेत ती नवीन आहे की सुरुवातीपासून जी आहे तीच आहे?
मूळ आधार कार्ड कायद्यात या माहितीचा दुरुपयोग होवू नये म्हणुन काय उपाययोजना होती?
मुळात आधार कार्ड आणि पॅन
मुळात आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड वेगवेगळे का ठेवले, हा प्रश्न आहे. आधार कार्डवाला आज नसला तरी पुढे-मागे करदाता असणार आहे...
जी माहिती गोळा करत आहेत ती
जी माहिती गोळा करत आहेत ती नवीन आहे की सुरुवातीपासून जी आहे तीच आहे? >>> बहुतेक तीच माहीती गोळा केली जाते , जास्तीची काहीही नाही , आणि जे बिल पास केलं ते UPA ने आणलेलचं बिल होत , मग आताच काँग्रेसला त्यात प्रॉब्लेम दिसले काही कळत नाही.
बायोमेट्रीक डाटा तर जवळपास प्रत्येक एअरपोर्टवर प्रत्येक वेळेस घेतला जातो ( भारत सोडुन), अमेरिकेतही ग्रीन कार्ड प्रोसेस करताना आधी बायोमेट्रिक डेटा घेतला जातो.
<<< बायोमेट्रीक डेटाचा, पोलीस स्टेट बनन्यासाठी / तसे बनस्यानंतर सरकारविरोधी / त्या त्या पॉवरफुल राजकारणी / उद्योजक यांच्याविरोधी मोहीम / मतं / प्रदर्शन / चळवळ दडपुन टाकण्यासाठी,
व आंदोलकर्त्यांवर खोट्या केसेस लावुन त्यांचे खच्चीकरण्य करण्यासाठी वापर होणारच नाही,
याची काहीही शाश्वती आत्ताच्या बिलात नाही (असे कळते). >>> हे काही कळलं नाही , फारतर गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेले फिंगरप्रिंट्स मॅच करण्यासाठी पोलीस हा डेटा वापरु शकतील. पण मिसयुज कशाप्रकारे होऊ शकेल ह्याविषयी कोणी माहीती देऊ शकेल का ?
टेलिफोन कंपन्यांकडच्या
टेलिफोन कंपन्यांकडच्या माहीतीच्या आधारे बनावट सिम कसे मिळतात ?
क्रेडीट कार्ड सुद्धा बनतात. माझ्या माहितीतल्या एका मुलीला (पुण्यातल्या) चेन्नईत खरेदी केल्याची, पेट्रोल भरल्याची बिलं भरली नाहीत म्हणून कॉल्स यायचे. तिला ते प्रकरण वाढवण्यात इंटरेस्ट नव्हता. पण ज्या वेळी दमदाटी सुरू झाली तेव्हां तिने माझ्या सहीचे डॉक्युमेंट्स मला पाठवा असा आग्रह धरला. तर पलिकडची बाई म्हणाली, तुमचा पत्ता द्या. या मुलीने मग तिची खरडपट्टी काढली. तुमच्याकडे माझा पत्ता नाही तर क्रेडीट कार्ड कसं इश्यु केलंत ?
तिची जी काही जुजबी माहिती मिळाली त्यावरून असं कार्ड इश्यू झालं होतं.
गुन्हेगार फेक आयडी साठी अशा माहितीच्या शोधात असतात. आजकाल अनेकदा फोन नंबरवरून गुन्ह्यांचा माग घेतला जातो. अशा गुन्ह्यात वापरलेल्या फोन नंबरसाठी आपण कुठे जमा केलेल्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स वापरल्या असतील तर ?
कापोचे हे जर माहीत होत तर
कापोचे हे जर माहीत होत तर आधार कार्ड घ्यायलाच नको होतं , कारण ऑनलाईन डेटा कुणीही हॅक करु शकत.
लोक मागच्या खेपेला कोर्टात का
लोक मागच्या खेपेला कोर्टात का गेले असावेत ?
पॅन साठी ४९ अ हा फॉर्म आणताना ज्याला उत्पन्न नाही त्याने सुद्धा तो भरून द्यायचा आहे अशी सक्ती होती. पण अनेक राज्यात भरलाच गेला नाही तो फॉर्म. इलेक्शन आयडी कार्ड पण फक्त महाराष्ट्रात झालं. ब-याच राज्यांनी केलं नाही. या सर्व कार्डांच्या वेळी माहिती घेतली गेली आहे. पण इतकी तपशीलवार नव्हती. या पैकी कुठल्याही कार्डात बायोमेट्रीक डेटा मागवता आला असता. मुद्दामून आधारची आवश्यकता नव्हती.
आधार कार्ड घ्यायलाच नको होतं
आधार कार्ड घ्यायलाच नको होतं , >> तो पर्याय राहिलेला नसुन बंधणकारक झाले आहे ना?
मला मागे एकदा आधार कार्ड नसल्यामुळे एक महत्वाचा व्यवहार माझ्या नावाने करता आला नव्हता.
मी पण आधारकार्ड बनवलं नव्हतं.
मी पण आधारकार्ड बनवलं नव्हतं. पण गॅस सब्सिडीला पाहिजेच म्हणाले म्हणुन बनवलं.
हे एक सोडता अजून कुठे आधार कार्डची गरज पडली नाही.
आता ती सब्सिडीपण जाइल एक दोन वर्षात.
फार काही चर्चा अन विचार
फार काही चर्चा अन विचार करायची गरज नाही.
आपल्या देशाने पॅन कार्ड 30 वर्ष व आधार कार्ड 25 वर्षे उशीरा प्रसारित केली. या दरम्यान ज्या लोकानी देशाला जेवढे धुवुन नागडे करावयाचे होते ते केले.
आता सत्ता हस्तगत करण्यासाठी व शासन चालवण्यासाठी जे धन हवे आहे ते आपलया सारख्या सामान्य व मध्यमवर्गिय नागरिकांकडुन काढुन घेण्यासाठी पॅन व आधार कार्डा द्वारे नागवणे चालु आहे.
ज्याना यातुन सवलत द्यायची आहे त्यांच्या साठी कायदा व नियम यातिल पळवाटा व लुपहोल्स स्वागत करत तयार आहेत.
सध्याची काही जिवंत उदाहरणे पाहिले की याची पुरेपुर खात्री पटते.
आपण फारच किरकोळ आहोत. नोकरदार यंत्रणे फालतु कारणासाठी अडवणुक मुकाट्याने सहन करत रहायचे.
कित्येक लोकोपयोगी चळवळी थंडावत चालल्यात. ते याच कारणान्मुळे !
मी 2012 मध्ये कार्द बनवले
मी 2012 मध्ये कार्द बनवले तेव्हा महापालिका कर्मचाऱयांना आधार कार्ड किंवा त्याला apply केल्याची पावती नसेल तर पगार मिळणार नाही असे जाहीर केले होते. बहुतेक राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांना देखील. त्यामुळे आधार केंद्रावर शाळा शिक्षकांची तोबा गर्दी होती. मी जवळपास 4 5 तास तिथे रांगेत उभा होतो.
म्हणजे या ना त्या प्रकारे सक्ती गेली अनेक वर्षे चालू आहे का?
Privacy is a fundamental
Privacy is a fundamental right
The Central government has forced the Aadhaar Bill through Parliament in a week. Aadhaar has had an invasive and controversial presence well before the government’s attempt to legitimise it. It has been challenged before the Supreme Court, and in defending it, our Attorney General (funded by our taxes) has argued that we have no right to privacy. In this context, any version of the Aadhaar Bill would have been subject to close scrutiny. When the Bill is sprung in Parliament with little warning and mislabelled as a money bill to avoid Rajya Sabha scrutiny, it will naturally be treated with even more suspicion than usual.
http://www.thehindu.com/opinion/lead/lead-article-on-aadhaar-bill-by-chi...
यावर तज्ञांचे चर्चासत्र
यावर तज्ञांचे चर्चासत्र आयोजीत केलेले आहे.
स्थळः रेडीट ईंडीया.
तारीखः आज
वेळ: ७:३० रात्री
लिंक: https://www.reddit.com/r/india/comments/4azauz/ama_announcement_national...
तज्ञः
Gus Hosein - Executive Director, Privacy International
Edgar Whitley - Associate Professor (Reader) of Information Systems and Director of Teaching and Learning
तरी सर्व भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा. सर्वांना विनंती की कोणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये. धन्यवाद.
आधार कार्डाची सुविधा अनिवासी
आधार कार्डाची सुविधा अनिवासी भारतियान्साठी उपलब्द करुन देणार आहेत असे पर-राष्ट्र व्यावहार मन्त्री सुषमा स्वराज यान्नी म्हटले होते. NRI ना आधार कशासाठी ?
या बायोमेट्रीक डेटाचा, पोलीस
या बायोमेट्रीक डेटाचा, पोलीस स्टेट बनन्यासाठी / तसे बनस्यानंतर सरकारविरोधी / त्या त्या पॉवरफुल राजकारणी / उद्योजक यांच्याविरोधी मोहीम / मतं / प्रदर्शन / चळवळ दडपुन टाकण्यासाठी,
व आंदोलकर्त्यांवर खोट्या केसेस लावुन त्यांचे खच्चीकरण्य करण्यासाठी वापर होणारच नाही,
याची काहीही शाश्वती आत्ताच्या बिलात नाही (असे कळते).
अच्छा म्हणजे आता भारत विरोधी घोषणा देऊन तुम्हाला पसार व्हायचे आहे. अफजल ला हुतात्मा ठरवुन तुम्हाला नामानिराळे व्हायचे आहे.
भारतात - बोट क्लब वर जी धरणे धरली जातात ती संसदेच्या आत होणारी कारवाई व त्या धोरणांना विरोध समजला जातो. यासाठी कुणावरही केसेस केल्या जात नाहीत. मग अशी भिती का वाटावी ?
तुम्हाला नक्षलवादी कारवाया करायच्या असाव्यात. हातात शस्त्र घेऊन उठाव करायचा असेल म्हणुनच असली भिती वाटती आहे.
तुम्ही खरे असाल. खरच जनतेच्या हिताचे घडवणार असाल तर जनता तुमच्या मागे येईल.
अण्णा हजारेंना नाही कधी भिती वाटली कारण जी आंदोलने त्यांनी केली ती कायद्याचा मान राखुन केली.
ज्यांनी घोषणा केल्या त्यांना
ज्यांनी घोषणा केल्या त्यांना आधी पकडा तर मग फुशारक्या मारा. कसले सरकार आहे १ महिन्याहुन अधिक काळ होऊन गेला यांना घोषणा देणार्‍यांना पकडता आले नाही पकडणे तर सोडा ओळखता ही आले नाही अजून
नितीनचंद्र, अमेरीकेत व इतर
नितीनचंद्र,
अमेरीकेत व इतर प्रगत देशांत कधीपासुन राष्ट्रीय ओळख पत्र आहेत? त्यामुळे त्यांना थोपवता आले का विविध दहशतवादी हल्ले?
नक्षलवादी, दहशतवादी व गुन्हेगार यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्य माणसाचा बळी पाहिजे तुम्हाला? का?
इथे नुसता, एक मुद्दा मांडला आहे की कदाचीत या डेटाचा गैरवापर केला जाउ शकतो. तर केवळ हा "मुद्द मांडला" म्हणून तुम्ही कै च्या कै आरोप करत सुटलात? तुम्ही सरकारात असते तर असे केवळ "मुद्दा मांडला" म्हणुन काय काय केले असते?
मग तुमच्यासारखेच इतर नसतील का सरकारात?
सरकारने हा डेटा सुरक्षीत रहावा, नागरीकांच्या परवानगीशिवाय त्यांचा डेटा इतर कुणाला दिला जाउ नये यासाठी काय उपाययोजना केली आहे ते विचारले आहे? त्याचे उत्तर द्या ना?
मुद्दा मांडायचे, कायदेशीर विरोध करायचे, चर्चा करायचे अधिकार घटनेने सर्वांना दिलेले आहेत. कोणत्याही कायद्याचे किंवा नियमाचे उल्लंघन न करता इथे मी मुद्दे मांडलेले आहेत व चर्चा चालु आहे.
NRI ना आधार कशासाठी ? NRI
NRI ना आधार कशासाठी ?
NRI फक्त IT/ Doctor नसतात. middle east, Singapore Malaysia मध्ये काम करणारे बांधकाम आणि सफाई कामगार, ह्या लोकाकडे २४ तास घरची काम करणार्या बायका, हॉटेल मध्ये भांडी घासायची काम करणारे मजुर पण आहेत. त्याना आधार पाहिजे.
ॲक्च्युअली, आधार कार्ड
ॲक्च्युअली, आधार कार्ड रेसिडंटसाठी आहे. एखाद्याचं भारतातलं वास्तव्य जास्त असेल तर त्याला आधार कार्ड मिळु शकतं. माझ्या एका अमेरिकन (इंडियन ओरिजीन) मित्राकडे आधार कार्ड आहे...
साहिल - माहिती बद्दल
साहिल - माहिती बद्दल धन्यवाद... माझ्याकडे आधार कार्ड नाही आहे. प्रश्न विचारण्याचे कारण मला आधार कार्ड घेणे अनिवार्य आहे का हे तपासणे होते.
आधार कार्ड च्या वेबसाईट्च्या
आधार कार्ड च्या वेबसाईट्च्या अनुसार फक्त भारतात राहात असलेली व्यक्तीच (resident indian) अर्ज करु शकते. भारताबाहेर राहाणारा आधार कार्डासाठी अर्ज करु शकत नाही.
६ महिने जर कोणी भारताबाहेर राहिले (कामानिमित्त किंवा शिकण्यासाठी) तर ती व्यक्ती टॅक्स साठी अनिवासी भारतिय बनते. हा कायदा फक्त टॅक्स साठी लागु आहे त्यामुळे strictly speaking under Indian court of law हा कायदा दुसर्या कोणत्याही कारणासाठी लागु होत नाही. त्यामुळे जर एखाद्या अनिवासी भारतिय माणसाने त्याचा भारतातिल काही दिवसाच्या वास्तव्यात जर आधार कार्ड घेतले तर सरकार काही कारवाई करु शकत नाही. आधार कार्ड ही काही टॅक्स वसुल करणारी यंत्रणा नाही.
तसेच एखाद्या व्यक्तीला आधार कार्ड मिळाले आणि त्यानंतर जर अनिवासी झाला तर त्याला आधार कार्ड रद्द करता येत नाही त्यामुळे काही अनिवासी भारतियाकडे पण आधार कार्ड असु शकते.
Pages