आधार कार्ड

Submitted by अभि_नव on 16 March, 2016 - 23:28

मला आधार कार्ड, त्यासाठी करावी लागणारी अंमलजबावणी किंवा त्याच्या मागील पायाभुत सुविधा यांबद्दल काहीही माहिती नाही.
या लेखाचा उद्देश ती माहिती करुन घेऊन माझ्या ज्ञानात भर टाकणे असा आहे.
या लेखाचा उद्देश कोणत्याही योजनेवर किंवा कोणत्याही सरकारवर टीका करणे, आरोप करणे, जाब विचारणे किंवा चुकीची माहिती पसरविणे असा नाही याची नोंद घ्यावी.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
युनीक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडीया अर्थात आधार कार्ड तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी लागु केले.
या अंतर्गत एक युनिक १२ अंकी क्रमांक प्रत्येक सबस्क्राइबरला देण्यात येतो. याच्या अनेक हेतुंपैकी एक हेतु असा होता की सर्व सरकारी अनुदाने विना भ्रष्टाचार / लिकेज न होता अंतीम लाभार्थीपर्यंत पोहोचावीत.

परंतु,
याच आधार अंतर्गत नागरीकांचा बायोमेट्रीक डेटा ही घेण्याते येत आहे. यात, डोळे, बोटांचे ठसे ई. चा समावेश आहे.

हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.

ही माहिती सरकार स्वत:च दुरुपयोग करण्यापासुन व इतर वाईट हेतु असलेल्या व्यक्ती / संस्थांच्या हातात पडण्यापासुन कसे थांबवणार या बाबतीत काहीही ठोस नियम नव्हते / नाहीत.

त्यात, आत्ताच सद्ध्याच्या भाजप प्रणीत सरकारने, हे बील "मनी बील" या कॅटॅगरीखाली आणुन ज्या पद्धतीने राज्यसभेचा विरोध व त्यांच्या सुचना सरसकट रितीने डावलुन पास करवुन घेतले आहे, ते अतिशय संशयास्पद आहे.

अमेरीका, युरोपात तेथील आंतरजाल व दुरध्वनी सर्विलियंसचा कसा दुरुपयोग केला गेला हे तर आपणास माहिती असेलच.
(आमचे आशास्थान) मा. एडवर्डजी स्नोडेनसाहेबांमुळे आपल्याला हे सर्व अधिकृतपणे अस्तित्वात आहे याची खबर मिळाली.

असाच गैर्वापर, भारतात होणार नाही याची कसलीही ठोस यंत्रण अस्तित्वात नाही.
राज्यसभेने ज्या सुचना केल्या त्यातील एक अशी होती की एखाद्याला यातुन बाहेर पडण्याचा व तसे केल्यानंतर त्याचा सर्व डेटा पुसुन टाकण्याचा पर्याय असावा. जो धुडकावुन लावण्यात आलेला आहे, इतर अनेक सुचनांसोबत.

असे व्हायला नको होते. सर्वांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते.

तसेच याआधीच कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे की आधार कार्ड बंधणकारक करु शकत नाही, कारण आधार कार्ड नाही म्हणुन एखाद्याल सरकार सेवा नाकारु शकत नाही.

आधीच पॅन कार्डासारख्या योजना अस्तित्वात असताना त्यांना आणखी मजबुत बनवुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवुनही ते साध्य करता येणार आहे ज्यासाठी आधार कार्ड हवे असे सांगितले जात आहे.

तरी यावर योग्य चर्चा व आपण सरकारला विनंती करुन काही बदल घडवुन आणु शकतो का या वर चर्चा व्हावी.

Shocking: Aadhaar cards have more details than any US surveillance
http://www.businessinsider.in/Shocking-Aadhaar-cards-have-more-details-t...

India's billion-member biometric database raises privacy fears
http://www.reuters.com/article/us-india-biometrics-idUSKCN0WI14E

Aadhaar more intrusive than US surveillance exposed by Snowden, say privacy advocates
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/aadhaar-mor...
----------------------------------------------------------------
Your 10-Point Cheat Sheet On Aadhaar Bill Passed By Lok Sabha
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/your-10-point-cheat-sheet-on-aadhaar-bil...

Aadhar Bill passed in Lok Sabha, Opposition fears ‘surveillance’
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/aadhar-card-uid-...

LS passes Aadhar Bill, rejects RS recommendations: All you need to know about the law
http://www.firstpost.com/politics/aadhaar-number-is-not-proof-of-indian-...

विषय: 
अर्थकारण
कायदा
शब्दखुणा: 
सुरक्षा
एनएसए
सीआयए
एफबीआय
रॉ
आयएसाअय
Groups audience: 
कायद्याची माहिती व संकलन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

>>बोंब ठोकणारे ते भाजपे हो, ज्या कारणासाठी काँग्रेस ने आधार आणले त्याच कारणांसाठी योग्य वापर होऊन पैसे वाचले ना? <<

आता यात भाजपे आणि खांग्रेजी कुठुन आले? बर्‍याच लोकांनी इथे तक्रारी मांडल्या होत्या, काय गरज आहे/होती वगैरे; त्यांच्यासाठी आहे ती वरची बातमी.

बाय्दवे, आधार किंवा नॅशनल आय्डेंटिटि कार्डची मूळ कल्पना कारगीलच्या युद्धानंतर स्थापन केलेल्या एका कमिटीने मांडलेली आणि त्यावेळेच्या सरकारने (१९९९-२००४) ती स्विकारलेली. हे खास तुमच्या करता...

Submitted by राज on 13 October, 2017 - 18:19

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/aadhaar-helped...
आधार कार्डाच्या नावाने बोंब ठोकणार्‍यांसाठी...
>>
ही राज यांनी इथे दिलेली बातमी नंदन नीलकेनी यांचे मत आहे व ते एकच बाजु मांडणारे अर्धसत्य आहे.

The Indian government's Aadhaar card scheme, which has enrolled more than 1 billion people, has helped the exchequer save about USD 9 billion by eliminating fraud in beneficiary lists, its architect Nandan Nilekani has said here

मा. नंदनजी यांनी यापुर्वी अनेक वेळा पुराव्यांकडे डोळेझाक करुन आधार सुरक्षीतच आहे, त्याची सगळ्यांना फार गरजच आहे अशा प्रकारची प्रचारकी मते नोंदवलेली आहेत. त्यांनी कधीही, आधार हॅक होऊ शकते किंवा गैरवापर होऊ शकतो या मुद्द्यांना नीट उत्तरे दिलेली नाहीत. नंदन नीलकेनी स्वतः आधारशी संबंधीत आहेत. तेव्हा त्यांच्या मतांची बातमी बनवुन त्यावर किती विश्वास ठेवायचा हा एक प्रश्नच आहे. या ही बातमीत कुठल्यातरी एकाच चांगल्या बाजुचा उल्लेख करुन संपुर्ण आधारच किती जीवनावश्यक असा भास निर्माण केलेला आहे.

सरकारकडून लाभार्थींना योग्य रीतीने व पुर्ण मदत / पैसे किंवा जे काही असेल ते - ते मिळावे यासाठी आधार किंवा दुसरे काहीही असायला कोणत्याही आधार विरोधकाने आजपर्यंत कधीही विरोध केलेला नाही. विरोध आधारला नसुन, त्याच्या अपरिपक्व अंमलबजावनी व कार्यकर्त्यांकडुन वेळोवेळी निदर्शनास आणलेले सुरक्षेचे व गैरवापराचे मुद्दे यांना दुर्लक्ष करणे या सारख्या गोष्टींना आहे.

Submitted by अभि_नव on 13 October, 2017 - 23:36

कारगीलच्या युद्धानंतर स्थापन केलेल्या एका कमिटीने मांडलेली आणि त्यावेळेच्या सरकारने (१९९९-२००४) ती स्विकारलेली. हे खास तुमच्या करता...>>>

हे नविन खोटे आता आयटीसेल पसरवत आहे. आधारचे फायदे लक्षात आल्याने त्याचे क्रेडीट कसेही करून आपल्याच पक्षाला मिळावे म्हणून भाजपा कुठल्याही थराला पोहचत आहे. या आधीही मंगळयानाचे क्रेडीट लाटण्याचा नीचपणा त्यांनी केला पण यशस्वी झाला नाही
इतरांच्या कामांना स्वताचे काम म्हणून जगाला दाखवण्यापेक्षा स्वत काहीतरी करावे.

Submitted by पावसकरा on 14 October, 2017 - 01:35

एअरटेल मधून फार मेसेजेस येत आहेत आधार अपडेट करा म्हणून.. करावे की नाही?
<<
नंबर इतर सर्विसेसकडे पक्षी बीएसेनेलकडे पोर्ट करा. एयरटेल असेही बंद पडेल असे वाटते.

Submitted by आ.रा.रा. on 14 October, 2017 - 12:40

पावसकरा, ते अमेरिकेतील उजवे आहेत. त्यांना भारतातलेही तितकेच ज्ञान आहे, जितके ट्रंपुल्याचे आहे. जास्त लोड घेत जाऊ नका त्यांचा.

Submitted by आ.रा.रा. on 14 October, 2017 - 12:42

बाय्दवे, आधार किंवा नॅशनल आय्डेंटिटि कार्डची मूळ कल्पना कारगीलच्या युद्धानंतर स्थापन केलेल्या एका कमिटीने मांडलेली आणि त्यावेळेच्या सरकारने (१९९९-२००४) ती स्विकारलेली. हे खास तुमच्या करता...

पुरावा?????

Submitted by नानाकळा on 14 October, 2017 - 12:49

>>पुरावा?????<<

हा घ्या. उगाच आरारांचा अपेक्षाभंग व्हायला नको, माझ्या भारतातल्या घडामोडिंच्या ज्ञानाविषयी... Proud

Submitted by राज on 14 October, 2017 - 14:15

Trumpतात्या ती साईट ब्लॉग टाईप आहे जरा बघत जावा

दुसरी गोष्ट आधार जर वाजपेयी सरकार ची आहे तर मोदी नामक व्यक्ती बेंबीच्या देठापासून ओरडत इतका विरोध का बरं करत होता? सगळे भाजपनेते विरोध करत होते तेव्हा ही योजना आपलीच आहे हे का सुचले नाही? 2009 ला सुरू झाले तेव्हा योजना आमची म्हणून कोणी बोलले नाही उलट प्रखर विरोध व खिल्लीच उडवली.
कसला ताळमेळ नाही..
आता फायदे दिसू लागले की "ये मेरा बच्चा है" म्हणत वांझोटे पुढे येऊ लागले

Submitted by पावसकरा on 14 October, 2017 - 14:30

मला पुरावा दिल्याबद्दल धन्यवाद.
तुमच्या "सरकारी दिसणार्‍या" आधार साईटच्या व्हूइज इन्फर्मेशनचा उतारा:
Registrant ID:WIQ_52778456
Registrant Name:SK Wadhwa
Registrant Organization:SK Wadhwa Group
Registrant Street1:Surtagariya Bazaar
Registrant Street2:
Registrant Street3:
Registrant City:Sirsa
Registrant State/Province:Haryana
Registrant Postal Code:125055
Registrant Country:IN
Registrant Phone:+91.9914888888
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:
Registrant FAX:
Registrant Email:sk@wadhwa.me

Lol

इन शॉर्ट, लुक्स लाईक स्कॅम.

Submitted by आ.रा.रा. on 14 October, 2017 - 22:54

Nice use

Submitted by अमितव on 15 October, 2017 - 19:14

वरील बिपिन यांच्या
http://www.loksatta.com/mumbai-news/father-found-his-missing-son-with-he...

या बातमीतील दुस-या बाजुकडे कोणी बघत नाही आहे. एका अनाथ मुलाला दुस-या संस्थेत नेण्यासाठी जी मेडीकल टेस्ट वगैरे करायची आहे, त्यासाठी आधार लागावेच कशाला? हॉस्पीटलने त्यासाठी लहान मुलांचे आधार मागावेच का? ते ही अनाथ / हरवलेल्या लहान मुलांचे? मुलं व त्यांची मेडीकल टेस्ट महत्वाची की आधार बंधणकारक असणे महत्वाचे? म्हणजे जर त्यांचे आधार काढले नसते तर त्यांची मेडीकल झालीच नसती? याबाबत कुणी काही बोलणार का?

यासाठी या केंद्राच्या अधीक्षक तृप्ती जाधव यांनी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधून विशेष बाब म्हणून या सर्व मुलांची आधार नोंदणी करण्याची विनंती केली.
>>
विशेष बाब?
मग इतर अनाथ / हरवलेल्या मुलांनी काय करायचे? त्यांचे मेडीकल होणार नाही का? त्यांचे आधार कार्ड कुणी काढायचे? आधार कार्डाशिवाय त्यांनी कुठे जायचे?

अखेर ‘यूआयडीएआय’च्या मुंबई कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी माणुसकीच्या दृष्टीने खास बाब म्हणून या मुलाची आधारमध्ये नोंदलेली माहिती उघड केली आणि शंकरचा घरचा पत्ता सापडला
>>
माणुसकीची दृष्टी? म्हणजे एका हरवलेल्या लहान मुलाचे, जो भावी जबाबदार नागरीक आहे सार्वभौम भारताचा, त्याचे घरी परत जाण्याचे नशीब हे एखाद्या माननीय सरकारी कर्मचा-याच्या माणुसकीच्या दृष्टीकोणावर अवलंबुन आहे? म्हणजे हा त्या मुलाचा, जो की भावी जबाबदार नागरीक आहे त्याचा मुलभुत अधिकार नाही? म्हणजे आपणच आपला वेळ खर्च करुन आधार कार्ड काढुन आपलीच खाजगी माहिती सरकारकडे द्यायची व गरजेच्या वेळी तीचा उपयोग करताना तो आपला हक्क नाही?

आता आधार मुळे घर सापडण्याबद्दल - बिपिन यांच्या बातमीतील मुलाचे आधार आधीच काढलेले होते म्हणुन ते जुळले. ती भुक निर्देशांकाची बातमी तुम्ही वाचली असेलच. असे असताना गरीबांनी काम सोडून लहान मुलांचे आधार कार्ड काढत फिरावे का? मतदानाचा अधिकार / लग्नाचा अधिकार वगैरे १८-२० नंतर. मग आधार सक्ती त्या आधी का?

हे आधार जुळने इतर बाबतीतही होऊ शकले असते की? जसे की हरवलेल्या मुलाचे फोटो दोन्ही पोलीस स्टेशन मधे जुळने वगैरे? इतरही अनेक मार्गाने ते सापडले असतेच की?

Submitted by अभि_नव on 16 October, 2017 - 02:22

>>तुमच्या "सरकारी दिसणार्‍या" आधार साईटच्या व्हूइज इन्फर्मेशनचा उतारा<<

अरे मुद्दा काय, आणि तुमचा आक्षेप काय? मुद्दा आहे कारगील युद्धानंतर नॅशनल आय्डीच्या कल्पनेने जोर धरला या बातमीचा. या फॅक्टवर रिबटल देण्याऐवजी तुमची गाडी त्या लिंकवर का घसरली? बातमी खोटी आहे का? कि ती बातमी आपल्याला रुचली नाहि म्हणुन थेट लिंक वरच आक्षेप? किल दि मेसेंजर? Lol

अप दि गेम, डुड!

Submitted by राज on 16 October, 2017 - 09:08

अप दि गेम, डुड!
<<
अरे हूड!

तिथे नेहेमीप्रमाणे खोटी बातमी दडपून दिलेली आहे, हा मुद्दा. कारगिल अन आधार चा संबंध नाही. पण तुम्ही ट्रम्प गटाचे, सो बरोबर आहे Lol

Submitted by आ.रा.रा. on 16 October, 2017 - 13:04

बातमी खोटी आहे..

अमेरिकेतून भारतात आरटीआय करून खरी माहीती घ्यावी.

Submitted by पावसकरा on 16 October, 2017 - 15:08

या महिन्यात पेन्शनर लोकांनी आपण जिवंत असल्याचा पुरावा बँकांत सादर करायचा असतो. त्यांच्यातल्या काहींना आधारची चुणूक मिळत असल्याचं दिसतंय.
बँक खात्याशी आधार लिंक करायची मुदत ३१ डिसेंबर होती, तरीही खातेदारांना आधार अभावी पैसे काढायला नकार देण्याचे प्रकार घडत असल्याचंही दिसतंय.
नोटाबंदीच्या काळात बँक कर्मचार्‍यांना युपीआय किंवा त्या बँकेचं डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप खातेधारकांच्या गळी उतरवायची टारगेट्स दिली जात, तशी आता आधार लिंकिंगचीही टारगेट देत असतीलही.

Submitted by भरत. on 3 November, 2017 - 06:45

तशी आता आधार लिंकिंगचीही टारगेट देत असतीलही.>>>> अवघड आहे.
जर एलियन्स खरेच अस्तिवात असतील, तर ते ही चाट पडतील ही श्रेय लाटण्याची स्पर्धा पाहुन.

मी मागच्या महिन्यात ३ वेळा आधार सेंटर वर जाऊन आले, अपडेषन साथी.(माझा मोब रजिस्टर नाही.ऑनलाईन चेंज होऊ शकत नाही )२ वेळा सर्व्हर कनेक्ट झाला नाही, एकदा ते मशिन बंद पडल. आधार च्या पोर्ट्लवरचा पोस्टानेपाठवायचा फॉर्म काढुन टाकला आहे.
आधार सेंटर बरेच कमी झाले आहेत आधीच्या तुलनेत.बहुधा एजन्सी ना चालवयाला दिलेले काम बंद केले असावे.फारच वेळ लागत आहे.चिड्चिड.

Submitted by अंकु on 3 November, 2017 - 07:39

Biggrin
मज्जानु लाइफ...

Now, link all your insurance policies to Aadhaar and PAN

The regulator has made it mandatory for companies to link Aadhaar with every individual policy.

The directive is likely to pose a huge logistical challenge to insurance providers.

Supreme Court recently asked banks not to spread panic through text messages on deadlines for linking bank accounts to Aadhaar.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/now-link-all...

Submitted by अभि_नव on 9 November, 2017 - 01:01

The implication is that insurers may hold claims payments until policyholders submit their Aadhaar and PAN number.

व्वा. मस्तच.
Angry

Submitted by अभि_नव on 9 November, 2017 - 01:14

Biggrin
Some life insurers are interpreting immediate effect to mean that no payout can be possible without Aadhaar and PAN number.
Biggrin
Life insurers are already barred from settling claims in cash. Claim amounts are transferred only to bank accounts, which now have to be linked to Aadhaar.

Submitted by अभि_नव on 9 November, 2017 - 01:05

मस्त बातम्या.
तसंही आधारशिवाय अंत्यसंस्कार होऊ न देण्याबद्दलहही ऐकलेलं.
तेव्हा इन्शुरन्स क्लेम न देणंही.साहजिक आहे.

Submitted by भरत. on 9 November, 2017 - 01:11

FIR against Tribune reporter over Aadhaar data breach story

The FIR also names Anil Kumar, Sunil Kumar and Raj, all of whom were mentioned in The Tribune report as people Khaira contacted in the course of her reporting.

http://indianexpress.com/article/india/fir-against-tribune-reporter-over...

केवळ बातमी दिल्यामुळे कारवाई होउ शकते अशा उत्तर कोरीया, रशिया सारख्या ठिकाणी घडलेल्या घट्नेची बातमी देताना चुकुन ती भारतात घडली असे लिहिले आहे व चुकुन भारतीय नावे व चुकुन भारतीय सरकारी संस्थेचा उल्लेख आहे.
बाकी सब ठिक चल रहा है.
जय हिंद.

Submitted by अभि_नव on 7 January, 2018 - 01:20

Pages