आधार कार्ड

Submitted by अभि_नव on 16 March, 2016 - 23:28

मला आधार कार्ड, त्यासाठी करावी लागणारी अंमलजबावणी किंवा त्याच्या मागील पायाभुत सुविधा यांबद्दल काहीही माहिती नाही.
या लेखाचा उद्देश ती माहिती करुन घेऊन माझ्या ज्ञानात भर टाकणे असा आहे.
या लेखाचा उद्देश कोणत्याही योजनेवर किंवा कोणत्याही सरकारवर टीका करणे, आरोप करणे, जाब विचारणे किंवा चुकीची माहिती पसरविणे असा नाही याची नोंद घ्यावी.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
युनीक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडीया अर्थात आधार कार्ड तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी लागु केले.
या अंतर्गत एक युनिक १२ अंकी क्रमांक प्रत्येक सबस्क्राइबरला देण्यात येतो. याच्या अनेक हेतुंपैकी एक हेतु असा होता की सर्व सरकारी अनुदाने विना भ्रष्टाचार / लिकेज न होता अंतीम लाभार्थीपर्यंत पोहोचावीत.

परंतु,
याच आधार अंतर्गत नागरीकांचा बायोमेट्रीक डेटा ही घेण्याते येत आहे. यात, डोळे, बोटांचे ठसे ई. चा समावेश आहे.

हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.

ही माहिती सरकार स्वत:च दुरुपयोग करण्यापासुन व इतर वाईट हेतु असलेल्या व्यक्ती / संस्थांच्या हातात पडण्यापासुन कसे थांबवणार या बाबतीत काहीही ठोस नियम नव्हते / नाहीत.

त्यात, आत्ताच सद्ध्याच्या भाजप प्रणीत सरकारने, हे बील "मनी बील" या कॅटॅगरीखाली आणुन ज्या पद्धतीने राज्यसभेचा विरोध व त्यांच्या सुचना सरसकट रितीने डावलुन पास करवुन घेतले आहे, ते अतिशय संशयास्पद आहे.

अमेरीका, युरोपात तेथील आंतरजाल व दुरध्वनी सर्विलियंसचा कसा दुरुपयोग केला गेला हे तर आपणास माहिती असेलच.
(आमचे आशास्थान) मा. एडवर्डजी स्नोडेनसाहेबांमुळे आपल्याला हे सर्व अधिकृतपणे अस्तित्वात आहे याची खबर मिळाली.

असाच गैर्वापर, भारतात होणार नाही याची कसलीही ठोस यंत्रण अस्तित्वात नाही.
राज्यसभेने ज्या सुचना केल्या त्यातील एक अशी होती की एखाद्याला यातुन बाहेर पडण्याचा व तसे केल्यानंतर त्याचा सर्व डेटा पुसुन टाकण्याचा पर्याय असावा. जो धुडकावुन लावण्यात आलेला आहे, इतर अनेक सुचनांसोबत.

असे व्हायला नको होते. सर्वांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते.

तसेच याआधीच कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे की आधार कार्ड बंधणकारक करु शकत नाही, कारण आधार कार्ड नाही म्हणुन एखाद्याल सरकार सेवा नाकारु शकत नाही.

आधीच पॅन कार्डासारख्या योजना अस्तित्वात असताना त्यांना आणखी मजबुत बनवुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवुनही ते साध्य करता येणार आहे ज्यासाठी आधार कार्ड हवे असे सांगितले जात आहे.

तरी यावर योग्य चर्चा व आपण सरकारला विनंती करुन काही बदल घडवुन आणु शकतो का या वर चर्चा व्हावी.

Shocking: Aadhaar cards have more details than any US surveillance
http://www.businessinsider.in/Shocking-Aadhaar-cards-have-more-details-t...

India's billion-member biometric database raises privacy fears
http://www.reuters.com/article/us-india-biometrics-idUSKCN0WI14E

Aadhaar more intrusive than US surveillance exposed by Snowden, say privacy advocates
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/aadhaar-mor...
----------------------------------------------------------------
Your 10-Point Cheat Sheet On Aadhaar Bill Passed By Lok Sabha
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/your-10-point-cheat-sheet-on-aadhaar-bil...

Aadhar Bill passed in Lok Sabha, Opposition fears ‘surveillance’
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/aadhar-card-uid-...

LS passes Aadhar Bill, rejects RS recommendations: All you need to know about the law
http://www.firstpost.com/politics/aadhaar-number-is-not-proof-of-indian-...

विषय: 
अर्थकारण
कायदा
शब्दखुणा: 
सुरक्षा
एनएसए
सीआयए
एफबीआय
रॉ
आयएसाअय
Groups audience: 
कायद्याची माहिती व संकलन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.
>>
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/irctc-websi...

IRCTC website hacked, information of lakhs feared stolen

ustomers provide details like Pan Card numbers while filling up online reservation forms. A senior railway official said, "Somebody can create forged documents on the basis of the stolen data."

An IRCTC source said, "The data is a valuable asset and can be sold to corporations who may use it for targeting potential consumers."

Submitted by अभि_नव on 5 May, 2016 - 01:08

कोर्टाने आधार कार्ड अनिवार्य करता येणार नाही असा स्पष्ट आदेश देऊनही रेल्वेने तिकिट खरेदीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलेले आहे. प्रत्यक्ष अमलबजावणी डिसेंबर पासुन होईल.

http://trak.in/tags/business/2016/09/12/irctc-aadhaar-card-compulsory-bo...

Submitted by अभि_नव on 13 September, 2016 - 02:16

एकूणात अभि.नव यांना इथे मोदी विरुद्ध कॉम्ग्रेस हा अजेन्डा नाचवायचा आहे. धोरणात्मक प्रश्न त्याना काही नाही.

Submitted by अजय अभय अहमदनगरकर on 13 September, 2016 - 02:41

A rant on Aadhaar

https://medium.com/@jackerhack/a-rant-on-aadhaar-6213e002f064

If history has taught us anything, it is that the victims of a flawed scheme are almost always the poor, the marginalised and the vulnerable. This is true of Aadhaar as well. Your best hope is to resist it for as long as possible and let it evolve based on the experiences of other victims. This is a pessimistic outlook, but it’s the only way to cope with an entity already beyond the scrutiny of law.

- Kiran Jonnalagadda

Submitted by अभि_नव on 10 December, 2016 - 01:08

हा थोडा मागे पडलेला धागा मुद्दाम वर काढत आहे,
आधार बद्दल बऱ्याच उलट सुलट गोष्टी पेपर मध्ये येत आहेत.
या फायनान्स बिल म्हये नेमक्या कोण कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत केल्या आहेत?
तसे पाहिल्यास आधार नम्बर चा डायरेक्ट आर्थिक बाबतींशी संबंध नाही.( अनुदाने मिळवणे सोडल्यास)मग हा मुद्दा फायनान्स बिल मध्ये का घातला असावा? राज्यसभेच्या होकार नकाराची गरज राहू नायेंम्हणून का?

मग त्या प्रमाणे GST , ज्याचा आर्थिक बाबतीत डायरेक्ट परिणाम होणार आहे, ते बिल अर्थ विधेयक म्हणून का नाही मांडले? Atleast ते लौकर पास झाले असते.

एखादे विधेयक अर्थ विधेएक आहे की कसे या साठी काय नॉर्म आहेत?

Submitted by सिम्बा on 26 March, 2017 - 22:02

कल्याणकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य करता येणार नाही, पण आय टी रिटर्न भरताना मात्र अनिवार्य करता येईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटलंय. पण अंतिम निर्णय तातडीने घेता येणार नाही असंही म्हटलंय.
दुसरीकडे फोनसाठीही आधार अनिवार्य करण्यात आलाय आणि मोबाईल कंपन्यांना फोनधारकांचे आधार क्रमांक अपडेट करायला एका वर्षाची मुदत दिली आहे, असं कानावर पडलं.

Submitted by भरत. on 27 March, 2017 - 10:28

आधार कार्डचा नंबर घ्यायला विरोध नाही पण नंबर घेतल्यानंतर हातांचे ठसे घेण्यास मात्र विरोध आहे. उदा. जिओ, इ. आधार कार्ड बरोबर हाताचे ठसे सुद्धा घेत आहे. या प्रकाराला सरकारने थांबवावे.

Submitted by दीपस्त on 27 March, 2017 - 10:31

CBSE is asking AADHAR card for board exams also. I think from this year they will not allow to appear for board exam without AADHAR card.

Submitted by mandard on 28 March, 2017 - 00:19

धोनीचे आधार कार्ड बनवणार्‍यांनी त्याचा भरलेला फॉर्म वेबसाईटवर प्रसिध्द केला होता. त्यावरुन धोनीच्या बायको ने सरळ अतिहुश्शार रविशंकर यांनाच जाब विचारला.

Submitted by दीपस्त on 30 March, 2017 - 06:39

समजा मला अथवा इतर कुणालाही आपले थंब इंप्रेशन हे आधारकार्डाच्या सर्वर शी मॅच होते आहे की नाही हे पहायचे असेल तर काय सुविधा आह? भाडेकराराची ऑनलाईन नोंदणी करताना त्या व्यक्तीचा ठसा हा युआयडी सर्वरशी मॅच होत नाही हे शेवटी कळते. मग ऑफिसात जाउन नोंदणी करावी लागते. अगोदरच जर समजले आपला ठसा मॅच होतो कि नाही तर नोंदणी ऑनलाईन करायची की नाही हे ठरवता येईल. ठसे जुळत नसतील तर महा ई सेवा केंद्रात जाऊन आधार चे अपडेट करावे लागते.

Submitted by प्रकाश घाटपांडे on 3 May, 2017 - 01:28

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की तुमच्या मते आधारकार्ड ऐच्छिक असावे की अनिवार्य या प्रश्नावर केंद्राने उत्तर दिले आहे.
याच केंद्रातील मंत्री आधारकार्डावरील डाटाबद्दल आधी प्रश्नचिंन्ह उपस्थित करत होते.

Submitted by गजोधर on 3 May, 2017 - 02:27

नागरिकाला सरकारपासून आपले अस्तित्व लपवण्याचा अधिकार नाही असे सरकारने काल सांगितले, पण त्याचे अस्तित्व मान्य करायची कोणतीही सक्ती सरकारवर मात्र नाही हे अजब आहे.

Submitted by नानाकळा on 3 May, 2017 - 02:29

माझ्यामते आधारकार्ड सक्तीचे करायचे असेल तर कोणतेही इतर कागदपत्रं अजिबात लागू नयेत. ड्रायविंग लायसन्सपासून प्रॉपर्टी पर्यंत सर्व आधारवर व्हावे. मग आधारचे सर्वर बोंबलले की सगळ्यांनी देशात अराजक माजवावे.. Wink

Submitted by नानाकळा on 3 May, 2017 - 02:31

भारतात 'कर' भरायला PAN कार्ड लागते.... (आधार कार्ड लागत नव्हते)... त्या नियमात काही बदल झाले आहेत का?

Submitted by परदेसाई on 3 May, 2017 - 10:27

होय. आता पॅन कार्ड सोबत आधारकार्ड जुलै पर्यंत जोडले नाही तर तुमचे पॅन कार्ड वैध धरले जाणार नाही.

Submitted by गजोधर on 3 May, 2017 - 10:42

जे लोक देशाबाहेर रहातात त्याना आता 'कर' भरता येणार नाही? कारण OCI वाल्यांकडे 'आधार कार्ड' कधीच नव्हते..

Submitted by परदेसाई on 3 May, 2017 - 10:51

>>जे लोक देशाबाहेर रहातात त्याना आता 'कर' भरता येणार नाही?<<

रिटर्न्स भरता येणार नाहि, कर (टीडिएस) कापला जातोच, आता तो परत कसा मिळवायचा का त्यावर पाणी सोडायचं हा प्रश्न आहे...

Submitted by राज on 3 May, 2017 - 11:08

'आता तो परत कसा मिळवायचा का त्यावर पाणी सोडायचं'.... Returns भरणे Optional नाही.. म्हणजे भरता ही येत नाही, आणि 'न भरुन' नियम मोडताही येत नाही असे होणार..

Submitted by परदेसाई on 3 May, 2017 - 11:13

Pages