आजच्या वर्तमानपत्रातील एक महत्त्वाची बातमी:-
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/lpg/articleshow/47182661...
घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर वाढावा, तसेच देशातील कानाकोपऱ्यात स्वयंपाकाच्या सुरक्षित पद्धतीचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने 'मास्टर प्लॅन' हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत येत्या तीन वर्षांमध्ये घरोघरी 'एलपीजी सिलिंडर' पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारी खनिज तेल कंपन्यांच्या विपणन व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरव्यतिरिक्त दोन, पाच, आणि दहा किलोचेही सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची ही योजना आहे.
विविध आर्थिक क्षमतांच्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा लाभ घेता यावा, या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सिलिंडरचा वापर वाढावा यासाठी राज्यनिहाय आणि प्रदेशनिहाय योजना आखण्यात येणार असून, गरज पडल्यास नवीन 'ब्रँड' आणि विपणन योजनांचाही अवलंब करण्यात येणार आहे. घरगुती वापरासाठी तसेच व्यावसायिक वापरासाठीही वेगवेगळ्या योजना अंमलात येण्याची शक्यता असून, सध्याच्या सिलिंडर वितरण पद्धतीतही बदल करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
सिलिंडरची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्यावरही भर देण्यात येणार असून, भविष्यात गॅसनिर्मितीतील मुख्य घटक असणाऱ्या खनिज तेलाच्या आयातीतही वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. सिलिंडरचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नवे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सध्या केंद्र सरकार विचार करीत असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकल्पाचा आवाका मोठा असून, या संदर्भातील सल्ला देण्यासाठी तेल मंत्रालयाचा उपविभाग असणाऱ्या 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल'तर्फे सल्लागाराचीही नेमणूक करण्यात आली आहे.
सध्या देशात १.८० कोटी घरगुती सिलिंडरधारक असून, त्यातील बहुतांश वैयक्तिक ग्राहक आहेत. त्यांची नोंदणी संबंधित राज्यांतील पुरवठादारांकडे करण्यात आली आहे. एकूण ग्राहकांपैकी १.५० कोटी ग्राहक 'सक्रिय' (अॅक्टिव्ह) असून, ते नियमित मागणी नोंदवितात. एक नोंदणीकृत ग्राहक चार जणांच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करतो, असे गृहीत धरल्यास देशातील ५७ टक्के लोकसंख्या घरगुती गॅसवर अवलंबून आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील ४० टक्के जनता अद्याप स्वयंपाकासाठी लाकूड, गोवऱ्या, कोळसा आणि केरोसिन या पारंपरिक साधनांचा वापर करते, असे दिसून आले आहे. या पारंपरिक साधनांचा महिलांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर दुष्परिणाम होतो.
ही परिस्थिती बदलून ७५ टक्के जनतेपर्यंत घरगुती गॅस सिलिंडर पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. या 'मास्टर प्लॅन' अंतर्गत ग्रामीण भागातील साडेपाच कोटी जनतेपर्यंत घरगुती सिलिंडर पोहोचविण्यात येणार आहेत.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
बातमीत म्हंटल्याप्रमाणे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरव्यतिरिक्त दोन, पाच, आणि दहा किलोचेही सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यामागे काही चांगली उद्दिष्टे आहेत.
घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर वाढावा, तसेच देशातील कानाकोपऱ्यात स्वयंपाकाच्या सुरक्षित पद्धतीचा प्रसार व्हावा.
विविध आर्थिक क्षमतांच्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा लाभ घेता यावा.
पर्यावरणावरील दुष्परिणाम टाळणे.
आता ही बातमी वाचून काही मुलभूत शंका माझ्या मनात आल्या आहेत. त्यांचा तपशील असा:-
केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल यांच्या ज्वालाग्रही असण्याचे प्रमाण याच क्रमाने वाढत जाते. त्याच प्रमाणात त्यांची किंमतही तशीच वाढत जाईल हेदेखील प्रशासन व्यवस्थेकडून पाहिले जाते. म्हणजे, केरोसिन हे कमी ज्वालाग्रही असल्याने ते स्वयंपाकाकरिता वापरणे तुलनेने सुरक्षित असते तर डिझेल हे मध्यम ज्वालाग्रही असल्याने ते आपण स्वयंपाकाकरिता वापरू शकत नसलो तरीही जनित्राकरिता वापरू शकतो. तर पेट्रोल हे अतिज्वालाग्रही असल्याने केवळ वाहनातच वापरले जाते. ह्याच कारणांमुळे केरोसिन हे शिधापत्रिकेवर स्वस्त धान्य दुकानात मिळू शकते. डिझेल हे इंधन पंपावर वाहनांमध्ये तसेच जनित्रांकरिता टाक्यांमध्येही विकत मिळते. परंतु पेट्रोल मात्र केवळ वाहनाच्या टाकीतच सोडले जाते. ते बाटलीत अथवा पिंपांमध्ये विकत दिले जात नाही. जर ते तसे दिले गेले तर "पेट्रोलबॉम्ब" सारख्या घातक वस्तुंमध्ये त्याचा वापर केला जाऊन अशांतता माजेल हा तर्क या निर्णयामागे असतो.
हाच तर्क लावून दोन किलोच्या सिलिंडरमध्ये गॅस विकणे कितपत उचित आहे? दोन किलोच्या सिलिंडरला कुणीही सहज वाहून नेउ शकते. त्याला रेग्युलेटर जोडून व तो चालु ठेवून त्याचा दंगलीत स्फोटकाप्रमाणे सुलभतेने वापर करता येईल. हा मुद्दा वरील निर्णय करणार्यांनी विचारात घेतलेला नाही का?
एलपीजी सिलिंडर अनुदानित असतात. त्याचा काळाबाजार होऊ नये तसेच घरगुती स्वयंपाकाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी वापर होऊ नये या करिता त्याचे वहन कुठल्याही खासगी वाहनातून करू नये असा नियम आहे. आपली बदली झाली तरी आपला सिलिंडर आपण वितरकाकडे जमा करावा; तो जमा केल्याची पावती घ्यावी व नवीन जागी पुन्हा ती पावती दाखवुन तिथल्या वितरकाकडून नव्याने विकत घ्यावा अशी सध्याची पद्धत आहे. प्रचलित नियमांनुसार आपण आपल्या वाहनांतुन सिलिंडर वाहून नेताना वाहन पकडल्यास जबरी दंड व शिक्षेची तरतूद आहे. सध्याचा १४ किलोग्रॅम वजनाचा सिलिंडर खासगी वाहनांतून / चारचाकी हलक्या मोटारींतून पोलिसांची नजर चुकवून वाहणे सहजसोपे नसल्याने हे मोठ्या प्रमाणात घडत नाही. परंतु दोन व पाच किलो ग्रॅम वजनाचे छोटे सिलिंडर हलक्या चारचाकी वाहनांतून सहज लपवून नेणे शक्य असल्याने यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे हा मुद्दाही कुणाच्याच लक्षात आलेला नाही का?
असो. प्रशासनाने चांगल्या उद्दिष्टांकरिता जरी हा निर्णय घेतला असला तरीही या निर्णयाची दुसरी बाजू दाखवित वाचकांची त्यावर मते जाणण्याची व चर्चा करण्याची इच्छा असल्याने हा लेखनप्रपंच.
तूमची काळजी पटली, पण असे छोटे
तूमची काळजी पटली, पण असे छोटे सिलिंडर्स आजही वापरात आहेत ना ? आमच्या घरी आहे एक.
<< पण असे छोटे सिलिंडर्स आजही
<< पण असे छोटे सिलिंडर्स आजही वापरात आहेत ना ? आमच्या घरी आहे एक. >>
तुमच्याकडे क्लिक्स आहे का? त्याला सिलिंडरवरच थेट शेगडी किंवा मग कंदील जोडलेला असतो. त्यातल्या गॅसचा गैरवापर करता येत नाही. शिवाय तो अनुदानित नाही म्हणजे त्याचा काळाबाजार होणे शक्य नाही.
प्रचलित नियमांनुसार आपण
प्रचलित नियमांनुसार आपण आपल्या वाहनांतुन सिलिंडर वाहून नेताना वाहन पकडल्यास जबरी दंड व शिक्षेची तरतूद आहे. सध्याचा १४ किलोग्रॅम वजनाचा सिलिंडर खासगी वाहनांतून / चारचाकी हलक्या मोटारींतून पोलिसांची नजर चुकवून वाहणे सहजसोपे नसल्याने हे मोठ्या प्रमाणात घडत नाही.
हे खरे आहे? मी कित्येकांना सिलेंडर आडवे मोटरसायकलवर घालुन नेताना पाहिलेत, अगदी कालच एकजण पाहिला असे नेताना. कोणी चारचाकीच्या आत घालुन नेत असतील तर बाहेरुन दिसणारही नाहीत.
हल्ली असे प्रसंग आलेले नाहीत पण दोन वर्षांपुर्वीपर्यंत जेव्हा जेव्हा गॅस टंचाई होई आणि सिलेंडर मिळायला २०-२२ दिवस लागत तेव्हा जर आपला गॅस संपला आणि तातडीने गॅस हवा असला तर कंपनी 'रिकामा सिलेंडर घेऊन या आणि भरलेला घेऊन जा' म्हणुन सांगायची. मीही असा आणलाय.
आमच्या गावी रिलायन्स कंपनीचे सिलेंडर मिळतात. ८००-९०० रुपये द्यावे लागतात. खुप जणांच्या घरी हे सिलेंडर येतात. पण महाग असल्याने लोक ते जपुन वापरतात आणि दर वर्षी उन्हाळ्यात रानातली लाकडे गोळा करतात, पावसाळ्याची बेगमी म्हणुन. वनरक्षक झाडे तोडणा-यांना पकडतात पण वनरक्षकांना जास्त अधिकार नसतात. त्यामुळे ते फक्त कोयता काढुन घेतात आणि बायकांना सोडुन देतात. दुस-या दिवशी दुसरा कोयता घेऊन बायका परत हजर होतात रानात. गोठा पुर्ण भरल्याशिवाय समाधान लाभत नाही या लोकांना.
सरकारने गावात सगळ्यांना स्वस्त सिलेंडर दिले तर जंगलावरचा हा बोजा थोडा तरी कमी होईल.
कोणी चारचाकीच्या आत घालुन नेत
कोणी चारचाकीच्या आत घालुन नेत असतील तर बाहेरुन दिसणारही नाहीत. >> अहो आजकाल बरेच लोक चारचाकी मधे डायरेक्ट घरचा सिलेंडरच वापरतात.
चेतन, हो तोच. त्यातल्या गॅसचा
चेतन, हो तोच. त्यातल्या गॅसचा का गैरवापर करता येत नाही ? मला खरेच माहित नाही.
मला घरगुति गॅस सिलिंडरचा स्फोटक वापर केलेला एक सिनेमा आठवतोय. ज्योडी फॉस्टरचा पॅनिक रुम.. भयानक प्रकार होता तो.
पण तशी आपल्याकडे गॅस सिलिंडरबाबत सुरक्षा काळजी करावी अशीच आहे. न्यू झीलंड मधे तो घराच्या बाहेरच ठेवावा लागतो.
गोठा पुर्ण भरल्याशिवाय समाधान
गोठा पुर्ण भरल्याशिवाय समाधान लाभत नाही या लोकांना.
<<
लाकूड हे 'रिन्युएबल एनर्जी सोर्स' आहे.
फॉसिल फ्युएल = गॅस्/डिझेल/पेट्रोल/दगडी कोळसा (वीज निर्मीती/रेल्वेसाठी वापरलेला) हे नॉनरिन्युएबल सोर्सेस आहेत.
स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून लाकडाचा वापर वाढवला पाहिजे असा एक मतप्रवाह आहे. त्यासाठी बिनाधुराच्या चुलींचा प्रोजेक्ट उपयुक्त आहे.
जंगलतोड करून तिथे नवे प्लांटेशन न करणे हा एक भाग आहे, व स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून लाकडाचा/लाकडी कोळशाचा वापर हा दुसरा. बहुतेक ठिकाणी अशाप्रकारे गोळा केलेले व इंधन म्हणून वापरलेले लाकूड "जंगलतोड" करून मिळविले जात नाही. हे जवळजवळ सगळेच काड्याकाटक्या, व डेडवुड प्रकारातले असते. झाड मुळापासून तोडून नव्हे, तर छाटून मिळवलेले.
सॉ-मिल्समधून जे जळाऊ लाकूड विकत मिळते, ते मात्र मोठ्या झाडांची कत्तल करून मिळवले जाते. लाकडी कोळसा बनविण्यासाठी देखिल झाडे तोडली जातात.
(संपादनः साधना यांचेसाठी वरील प्रतिसादातील काही शब्द बोल्ड केले आहेत.)
दिनेशदा, भारतात डुप्लिकेट
दिनेशदा,
भारतात डुप्लिकेट रेग्युलेटर मिळवणे इतके सोपे नाही. गॅस कंपनीच्या बाहेर त्या सिलिंडरला मॅच होणारा रेग्युलेटर मिळवायचा तर बरेच कुटाणे करावे लागतात.
दंगलींत गॅस सिलिंडर वापरणे हा प्रकार सर्रास होतो. पण त्यासाठी वेगळे सिलिंडर घेऊन फिरायची गरज नसते. जे घर फोडले तिथे आयता सिलिंडर असतोच. गॅसची नळी तोडून फक्त काडी लावली की झाले. छानसा मोठा स्फोट होतो.
Any tool can be converted into a weapon. It's as simple as that.
छोट्या ५ किलोच्या सिलिंडर्सवर
छोट्या ५ किलोच्या सिलिंडर्सवर रिक्षा चालवल्या जात असत.
त्यावर सुमारे १०-१५ वर्षांपूर्वी बंदी आली असे आठवते. आमच्या एका परिचितांचा असे सिलिंडर्स व त्यांचा वापर करणारी गॅसकिट रिक्षा इंजिनला बसवायचा अधिकृत व्यवसाय होता, त्यामुळे हे ठाऊक आहे.
काटक्या वगैरे गोळा करतात हे
काटक्या वगैरे गोळा करतात हे लेखात लिहायला चांगले आहे. माझ्या घराच्या बायका जातात त्या मजबूत कोयते घेउन जातात आणि लहान झाडे फांद्या इत्यादी जे हाताला लागेल ते तोडून आणतात.
पुन्हा लागवड वगैरे वनखात्याने केलि तरच. तोडणारे ह्या भानगडित पडत नाहित.
झाडे मुळापासुन नाही तोडत तर छाटतात हे बरोबर पण अख्खे गावच ह्या मोहिमेवर उतरल्यावर शेवटी छाटनिलायक काही उरत नाही. मग जातो बळी झाडाचा. यावर्षी कोणी अति उत्साही वनरक्षक आलाय बदलून जो या बायांच्या मागावर राहून दर दिवशी कोयते जप्त करतोय. भरापुर शिव्या खातोय बिचारा.
इथे पारसिक हिल वर सुद्धा आदल्या. दिवशी घाव घालून झाडे मोडून ठेवतात आणि मग आठवडा लागुन ती सुकलेली झाडे नेतात मोळ्या बांधून
Any tool can be converted
Any tool can be converted into a weapon. It's as simple as that. >>> exactly ..
यामुळेच दंगलीत वापराबद्दलचा मुद्दा रद्दबादल ठरवण्यात आला असावा ..
गाड्यांवर सिलिंडर वाहून नेण्याबद्दल :
माझ्या मते आपल्याकडे कागदावर अनेक नियम असतात आणि 'हे नियम मोडायचे' असा एक अलिखित नियम असतो. त्यातलाच हा (सिलिंडर खाजगी वाहनातून नेऊ नये हा) एक नियम आहे ..
म्हणजे हा प्रकार थांबवावा याबाबद यंत्रणा फार काही गंभीर नसते .. नागरिक तर आजिबातच नाही ..
पोलिसांनी पकडले तरी सुटण्याचे मार्ग असतातच शिवाय ..
<< जर आपला गॅस संपला आणि तातडीने गॅस हवा असला तर कंपनी 'रिकामा सिलेंडर घेऊन या आणि भरलेला घेऊन जा' म्हणुन सांगायची. >> खरे आहे अगदी .. असा मी सुद्धा आणलाय दुचाकीवर ..
यावरून एकंदर हा वाहतुकीचा प्रश्न गौण मानण्यात येतो असे दिसते ..
त्यामुळे याचा विचार झाला नसावा अथवा 'त्यात काही फार विशेष नाही' म्हणून निग्लेटण्यात आला असावा ..
बापरे मी सुद्धा कित्येकदा
बापरे मी सुद्धा कित्येकदा रिक्षात घालुन आणलाय सिलिंडर तातडीच्या वेळी. दुचाकीवरुन सिलिंडर वाहुन नेणे ही तर नित्याची बाब आहे.
मला एक शंका आहे त्या एजन्सीत काम करणार्या लोकांना कितपत नियमांची जाणीव असते? नाहितर त्यांनी तुम्ही इथे येवुन घेउन जा सिलिंडर असे बिनदिक्कतपणे सांगितलेच नसते.
<< बापरे मी सुद्धा कित्येकदा
<< बापरे मी सुद्धा कित्येकदा रिक्षात घालुन आणलाय सिलिंडर तातडीच्या वेळी. दुचाकीवरुन सिलिंडर वाहुन नेणे ही तर नित्याची बाब आहे.
मला एक शंका आहे त्या एजन्सीत काम करणार्या लोकांना कितपत नियमांची जाणीव असते? नाहितर त्यांनी तुम्ही इथे येवुन घेउन जा सिलिंडर असे बिनदिक्कतपणे सांगितलेच नसते. >>
शुभांगी आपण व इतर अनेकांनी वर हा मुद्दा मांडला आहे त्याबद्दल माझे स्पष्टीकरणः- माझे बंधु औरंगाबादहून पुणे येथे स्थलांतरीत झाले. तेव्हा त्यांनी त्यांचे दोन्ही गॅस सिलिंडर्स तिथल्या वितरकाकडे जमा केले आणि तशी पावती घेतली. सोबत त्यांना अनामत रक्कम देखील परत मिळाली. त्यानंतर इथे पिंपरी-चिंचवड नवनगरातील पेठ क्रमांक २८ मध्ये असलेल्या भारत गॅसच्या वितरकाकडे जाऊन ती अनामत रक्कम भरून दोन्ही सिलिंडर्स नव्याने घेण्याकरिता मी माझे वाहन घेऊन गेलो होतो. तेव्हा वितरकाने ते सिलिंडर्स माझ्याकडे न देता माझ्या वाहनापाठोपाठ त्यांचे वाहन पाठविले आणि त्यातून ते सिलींडर्स पोचविले. त्यानेच मला हा नियम सांगितला आणि निदान आमच्या परिसरात तरी त्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याचे सांगितले. इतरत्र काय परिस्थिती आहे ते ठाऊक नाही.
<< भारतात डुप्लिकेट रेग्युलेटर मिळवणे इतके सोपे नाही. गॅस कंपनीच्या बाहेर त्या सिलिंडरला मॅच होणारा रेग्युलेटर मिळवायचा तर बरेच कुटाणे करावे लागतात. >>
डॉक्टरांचा हा मुद्दा काही प्रमाणात बरोबर आहे. मला स्वतःला असा अतिरिक्त रेग्युलेटर कधीच मिळू शकला नाही. त्यामुळे तो इतर कोणालाच मिळू शकणार नाही अशा फाजील गैरसमजातून मी एकाशी पाच हजार रुपयांची पैज मारली. राजकीय वरदहस्त असणार्या त्या व्यक्तिने चुटकीसरशी एक रेग्युलेटर आणून माझ्यासमोर टाकला. पाच हजार रुपये तर गेलेच आणि गेली दहा वर्षे तो रेग्युलेटर मला वाकुल्या दाखवित घरी पडलाय.
<< छोट्या ५ किलोच्या सिलिंडर्सवर रिक्षा चालवल्या जात असत.
त्यावर सुमारे १०-१५ वर्षांपूर्वी बंदी आली असे आठवते. आमच्या एका परिचितांचा असे सिलिंडर्स व त्यांचा वापर करणारी गॅसकिट रिक्षा इंजिनला बसवायचा अधिकृत व्यवसाय होता, त्यामुळे हे ठाऊक आहे. >>
रॉयल एन्फिल्ड बुलेटला देखील असे दोन किलोग्रॅम वजनाचे सिलिंडर्स बसवून ती लुनापेक्षा कमी खर्चात चालविली जायची. गंमतीची गोष्ट म्हणजे हा अनधिकृत प्रकार एका पोलिस उपनिरीक्षकाच्याच बुलेटला मी पाहिला.
रॉयल एन्फिल्ड बुलेटला देखील
रॉयल एन्फिल्ड बुलेटला देखील असे दोन किलोग्रॅम वजनाचे सिलिंडर्स बसवून ती लुनापेक्षा कमी खर्चात चालविली जायची. >>>> ऐकावे ते नवलच ..