दुसर्‍या राज्यात कार न्यायची असल्यास आरटीओचे नियम काय असतात?

काहीही नसतात. त्या त्या ठिकाणचा टोल भरला, वाहतुकीचे नियम पाळले की नो प्रॊब्लेम.
मात्र पिवळ्या नंबरप्लेटची(कमर्शियल वापर) गाडी + ड्रायव्हर घेऊन जात असाल तर चेक करा. प्रायव्हेट गाडी, तुमची स्वत:ची असेल आणि तुम्हीच चालवत असाल तर काहीही प्रॊब्लेम नाही.

उदाहरणार्थ पिवळ्या नंबरप्लेटच्या, राज्याबाहेरच्या आणि सिंधुदुर्ग वा बेळगाव पासिंग नसलेल्या गाडीच्या ड्रायव्हरला गोव्यात येताना युनिफॊर्म असणे आवश्यक असते. आम्हाला य वेळा गोव्यात शिरताना धारगळ चेकपोस्टजवळ अडवले गेले आहे.

या नियमाचा नक्की अर्थ काय हे आजही कळलेले नाही.

डायरेक्ट नेता येते. माझा मित्र पार तामिळ नाडू पर्यंत घेऊन गेला होता. आणि परतही आला होता.

ऊप्स.. सॉरी एक वर्षासाठी हे वाचले नाही.
मी काही दिवसांच्या ट्रीपपुरते सांगितले पण बहुतेक काही वेगळे नसावे.

ओह सेम हिअर. सॉरी सुमेधा.
एक वर्षासाठी असेल तर जवळच्या आरटीओ ऑफिसात जाऊनच माहिती घ्या.

जर तुम्ही तीन महिंन्यापेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करणार असाल तर त्या राज्यातला कर भरावा लागेल. महाराष्ट्रातील (महा १२ चा उल्लेख आहे म्हणून) पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून ना हरकत प्रमाण पत्र घ्यावे लागेल. सारा प्रकार फारच गुंतागुंतीचा आहे.

त्यापेक्षा तशीच न्या. जेव्हा पोलिस वाहनाची कागदपत्रे तपासतील तेव्हा आपण नुकतेच १५ दिवसांपासून इथे आलोय असे सांगा. अर्थात याची त्यांना खात्री पटावी म्हणून वाहनात नेहमीच विमा व प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्रे ही महाराष्ट्रातील संस्थांकडून मिळवलेलीच असू द्या.

पाच सहा वर्षा आधी माझ्या आधीच्या कंपनीतील एका सहकार्‍याने राजस्थान पासिंगची स्विफ्ट पुण्यात आणली. पोलिसांच्या चेकिंगला कंटाळून शेवटी पुणे आर.टी.ओ. मध्ये ३५,०००/- रोड टॅक्स भरुन पावती घेतली. त्या नंतर नो प्रोब्लेम.

आता नक्की आठवत नाही पण माझ्या मते त्याला एम. एच. १२ ची पासींग मिळाली असे काहितरी होते.

बेंगलोरमध्ये आर टी ओ दुसऱ्या राज्यातील गाड्याना जास्त चेक करतात. त्यांच्या नियमातिल ही तरतूद नेटवर मिळाली (बरोबर आहे का नाही खात्री करून घ्या)

What rules say

Section 3 of Karnataka Motor Vehicle Taxation Act 1957 says that if you ply a vehicle in the state for over six months, it must be registered in the state. You will have to pay the lifetime road tax which will be calculated based on the cost of the vehicle, number of years of registration and depreciation index that the RTO follows. The percentage of tax levied on old registered vehicle is less due to high depreciation.