महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकः २०१४

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४: वेगळी का व कशी?

’प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते, असे लोकसत्ताकार श्री. गिरीश कुबेर म्हणतात, ते खरेच आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीचे वेगळेपण समजावून घेताना गेल्या काही निवडणूकांचा संक्षिप्त आढावा घेणे आवश्यक वाटते.

१९९४ : सत्तारूढ कॊंग्रेस विरुद्ध सेना+ भाजपा युती असा सामना होता. कॊंग्रेसला बहुमताची आशा वाटत होती परंतु तिकीट वाटपात आपल्याला मुद्दामहून डावलले गेले अशी प्रबळ भावनाअनेकांची झाली. (त्यात बहुसंख्य नाराज कॊंग्रेसजन शरद पवार गटाचे मानले जात होते). सुमारे ४५ ते ५० मतदारसंघात बंडखोरी झाली. जवळपास १२-१४ बंडखोर निवडूनही आले परंतु इतर ठिकाणी, बंडखोरांनी अधिकृत उमेदवारांची बरीच मते आपल्याकडे खेचली. परीणामस्वरूपी, निदान २५ ते ३० मतदारसंघात युतीला अनपेक्षितरित्या मोठा विजय मिळाला. स्पष्ट बहुमत नसले तरी काही अपक्ष आमदार आणि अन्य काही छोटे पक्ष यांच्या मदतीने युती-सरकार सत्तारूढ झाले.

१९९९: या खेपेस शरद पवारांनी आपला वेगळा राष्ट्रवादी पक्ष काढून स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवली. युती-शासनाचा कारभार काही चांगला झाला नव्हता, त्यामुळे एकंदर वातावरण कॊंग्रेसला अनुकूल होते. तथापि स्पष्ट बहुमत कोणत्याच पक्षाला मिळाले नाही. मग कॊंग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांनी आघाडी करून सत्ता काबीज केली.

२००४ : या निवडणुकीत ’युती’ विरुद्ध ’आघाडी’ असाच खरा सामना रंगला. युतीला ११६ आणि आघाडीला १४० जागा मिळाल्या (अपक्ष = १९ आणि अन्य पक्ष = १३)आणि आघाडीने सरकार स्थापन केले.

२००९ : राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला राम राम ठोकून आपला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (म.न.से) हा नवा पक्ष काढला. याखेरीज काही डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन एक डावी आघाडीही स्थापन केली होती. त्यामुळे लढत चौरंगी झाली. मनसेला १३ जागा मिळाल्या परंतु त्यांनी सुमारे २० ते २५ मतदारसंघात युतीची - विशेषत: शिवसेनेची मते मोठ्या प्रमाणावर खेचल्याने, युतीला चांगलाच फटका बसला आणि आघाडीला (कॊंग्रेस ८२ + राष्ट्रवादी ६२) एकूण १४४ जागा मिळवता आल्या. काही अपक्ष आणि इतर पक्षांनीही आघाडीला पाठिंबा दिल्याने त्यांचे सरकार सत्तेवर आले होते.

२०१४ची निवडणूक

(१) पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांची दाट छाया यावेळच्या विधानसभा निवडणूकीवर आहे. केंद्रातल्या यु.पी.ए. सरकारच्या कारभाराविरुद्ध फार मोठा असंतोष संपूर्ण देशभरातल्या मतदारांच्या मनात खदखदत होता. एकंदरीतच आघाडीच्या खिचडीला लोक कंटाळले होते. जो पक्ष यु.पी.ए. ला सक्षम पर्याय देऊ शकेल, त्या पक्षाला मते देण्याचे लोकांनी मनोमन ठरवले होते. प. बंगाल, ओरिसा, तामिळनाडू अशा काही मोजक्या राज्यात तिथल्या प्रादेशिक पक्षांना मतदारांचा कौल मिळाला असला तरी अन्यत्र भा.ज.पा.ला भरघोस यश आणि शेवटी केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळाले. असंतुष्ट जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यात ’मोदी फॅक्टर’ खूप महत्वाचा ठरला. महाराष्ट्रातही आघाडी शासनाबाबत प्रचंड नाराजी होती, त्याचा परीणाम म्हणून आघाडीला ४८ पैकी फक्त ६ जागा मिळवत्या आल्या. त्यानंतर अवघ्या पाच महीन्यात जनमत पुन्हा आघाडीच्या बाजूने झुकणे दुरापस्तच वाटते.

(२) शेवटच्या क्षणापर्यंत ’युती’ आणि ’आघाडी’ च्या घटक पक्षांमध्ये जागा-वाटपाच्या चर्चां रटाळपणे सुरू राहिल्यामुळे बराच ’सस्पेन्स’ निर्माण झाला होता. अखेरीस दोन्ही आघाड्या फुटल्यामुळे आता सेना, भाजपा, कॊंग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले आहेत. मनसे हा पाचवा ’फॅक्टर’ आहेच, त्यामुळे प्रथमच, बहुतेक मतदार संघात चौरंगी किंवा पंचरंगी लढती झडणार आहेत. या परिस्थितीत मत-विभाजन कसे होणार याच्याच अटकळी बांधण्यात माध्यमे गुंतलेली दिसतात. प्रत्येक पक्षाकडे स्वत:ची अशी ’घट्ट’ मते आहेत आणि जवळपास तेव्हढी मते ज्या- त्या पक्षाला मिळतील असे एक गृहीत परंपरेने मांडले जात आले आहे. जे ’तरंगते’ मतदार आहेत, त्यांचा झुकाव आयत्या वेळी कसा पडेल यावर अंतिम निकाल ठरेल, हे या गृहीताचे उप-प्रमेय आहे. या दोन घटकांचे अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण करण्याच्या फंदात ’मीडीया’वाले पडलेले नाहीत. एक तर तशा कुवतीचे पत्रकार सध्या त्यांच्याकडे विरळाच आहेत. दुसरे असे की, पक्षांनी लठ्ठ रक्कमा मोजून दिलेल्या जाहिरातींनीच (किंवा पेड न्यूज) व्यापलेल्या वर्तमानपत्रांच्या जागा किंवा वाहिन्यांचा वेळ वगळता त्यांच्याकडे फारच थोडी ’स्पेस’ शिल्लक रहिली आहे. त्यामुळे या निवडणूकीचा ’मूड’ काय आहे याची फारशी उपयुक्त आणि नि:पक्षपाती चर्चा माध्यमातून होताना दिसत नाही.

(३) खेरीज, विधानसभांच्या निवडणूकीत अनेक स्थानिक घटक महत्वाचे ठरतात, असेही मानले जाते. उमेदवारांच्या ’ताब्यात’ असलेल्या स्थानिक-स्वराज्य किंवा सहकारी किंवा शैक्षणिक संस्था हे यातले काही महत्वाचे मुद्दे. त्यानंतर, उमेदवारांच्या जाती-धर्माचा प्रश्न. बहुतेक ’स्थानिक’ पत्रकारांनी धाडलेली बातमीपत्रे याच मुद्द्यांवर भर देताना दिसतात.

(४) मुळातच पारंपारीक मतांची गणिते बर्‍याचदा चुकतात हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीमध्येही असेच घडले. या निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर खूप मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतरे झाली आहेत. कित्येक ’आयाराम’ आणि ’गयाराम’ प्रवृत्तीच्या मंडळींना तिकीटेही मिळाली आहेत. शेवटपर्यंत जागा-वाटपाच्या चर्चेत गुंतल्यामुळे, २८८ जागांवर निवडणुका लढविण्याची कोणत्याच पक्षाचा ’गृहपाठ’ किंवा ’तयारी’ झालेली नव्हती, त्यामुळे आयत्या वेळी अशा काही दल-बदलूंना तिकीटे द्यावी लागली असे समर्थन - विशेषत: भाजपा कडून - केले गेले आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हे दल-बदलू राजकारण विघातक आहे, असे बहुसंख्य सुजाण नागरीकांना वाटत असले तरी, हे उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत हे नाकारून चालणार नाही. आपल्या पक्षात येताना हे उमेदवार त्यांच्या बरोबर बरेच कार्यकर्ते आणि पर्यायाने मते घेऊन येतील असा हिशेब केला जात असला आणि त्यात काही तथ्य असले तरी, हे गणितही चुकू शकते. फारतर असे म्हणता येईल की विविध परंपारीक मतांचे जे हिशेब मांडले जातात त्यात, आयाराम- गयाराम घटकामुळे बरीच तफावत पडण्याची शक्यता संभवते.

(५) ऎन निवडणुकीच्या तोंडावर जी मंडळी पक्षांतर करतात, ती चतुर असतात आणि हवेचा ’रुख’ कुठे झुकतो आहे, याचे चांगले भान त्यांना असते. हे जर खरे असेल तर, ’हवा’ भाजपची आहे असे मानावे लागेल कारण या खेपेस, सर्वात जास्त संख्येने या ’चतुर’ राजकारण्यांनी भाजपाची वाट धरली आहे. त्यांच्यापैकी किती जण निवडून येतात, यापेक्षाही, भाजपाच्या तिकीटावर आपल्याला सर्वात जास्त ’चान्स’असल्याचे इतक्या जणांना वाटते, हा त्यांचा होरा किंवा निष्कर्ष ( perception) महत्वाचा!

(६) मतदारांच्या संख्येत खूप मोठी वाढ - त्यातही विशेषकरून नागरी भागात- झालेली दिसते. यातले बरेचसे ’नव-मतदार’ आहेत तर काही, नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने राज्याच्याच ग्रामीण भागातून आलेले किंवा परराज्यातून आलेले आहेत. मतदानाच्या टक्केवारीतही अलीकडच्या काळात बरीच वाढ झालेली दिसते. त्यामुळे एकूण मतदारांच्या संख्येत मोठी वाढ संभवते. परंपरेने, नागरी भागात मतदानाची टक्केवारी कमी रहात असे. सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय शहरी मतदार मतदानाच्याबाबतीत फरसे उत्सुक नसतात असे मानले जाई. हल्ली मात्र, शहरातील टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. या ’वाढीव’ मतदारांची वर्तणूक (voting behaviour) कशी असेल याचे खात्रीलायक सर्वेक्षण उपलब्ध नाही. तरीही, आपण त्याविषयी काही कयास बांधू शकतो. कौटुंबिक परंपरेने एका ठराविक पक्षाला प्रत्येक निवडणूकीत मते टाकण्याकडे यांचा कल राहणार नाही. बहुसंख्य नव-मतदार स्वतंत्र विचार करून मतदान करतील. काही एक विशिष्ट राजकीय तत्वज्ञान किंवा विचारप्रणाली यांचा पगडा त्यांचेवर नाही. ’माझे शिक्षण’, ’माझा नोकरी-धंदा’ ’माझे भवितव्य’, यांचा विचार ते प्राथम्याने करतात. सामूहीक हित किंवा देशहित याचा विचार त्यानंतरचा (केलाच तर). आपले भवितव्य घडवण्यासाठी कोणता पक्ष चांगला किंबहुना कोणता पक्ष माझ्या मार्गात कमीतकमी अडथळे आणण्याची शक्यता आहे यावर त्यांची निवड ठरत असावी, असे मानण्यास जागा आहे.

(७) थोडेसे सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांबाबत. ’हिंदुत्व’ किंवा ’सर्वधर्मसमभाव’, जात-पात, धर्म, भाषा, प्रांत यांपेक्षाही आर्थिक विकास आणि आधुनिकीकरण या मुद्द्यांना जास्त महत्व देण्याकडे नवमतदार वर्गाचा कल राहील. एकेकाळी, ’व्हॆलेंटाईन डे’ ला विरोध करून शिवसेनेने संस्कृतिक परंपरा-वाद माजवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता पण तरुणाईला काही त्याचे आकर्षण वाटले नव्हते. आता आदित्य ठाकरे यांनी अधिकृतरित्या ’तो’ विरोध मागे घेतला आहे. ’व्हॆलेंटाईन डे’ चा मुद्दा तसा किरकोळ परंतु शिवसेनेला तो सोडावा लागला हे जास्त महत्वाचे. गांधी-नेहरुंच्या नावावर मते मिळवण्याचे दिवस केंव्हाच इतिहासजमा झाले. अजूनही छत्रपतींच्या नावावर आणि ’शाहू- फुले- आंबेडकर’ यांच्या नावावर विविध पक्ष मते मिळवू पहात आहेत. या सर्व महापुरुषांचा आणि समकालीन वास्तवाचा नेमका संबंध काय हे मात्र कोणीही तरुणाईला समजावून देताना दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा तथाकथित उज्वल भूतकाळ किंवा कोण्या एके काळचे वैचारीक पुरोगामित्व यांपेक्षा ’आज आणि इथे’ यांचा विचार हा वर्ग करतो. बरे, या महामानवांचे विचार आणि कार्य कुठे आणि त्यांच्या नावाने जोगवा मागत फिरणार्‍या मंडळींचे स्वत:चे आचार आणि कृती कुणीकडे असे प्रश्न तरुणाईला पडले नाहीत तरच नवल. घरातल्या किंवा माध्यमातल्या चर्चांपेक्षा समवयस्क मित्रपरिवारात झडणार्‍या शेरेबाजीवर या वर्गाची मते जास्त करून ठरतात. ती शेरेबाजी सत्ताबदलाला नुसती अनुकूल नव्हे तर अत्युत्सुक असल्याचे जाणवते. त्यामुळे ’आघाडी’ला सोडचिट्ठी देण्याबाबत त्यांच्यामध्ये फारसे मतभेद दिसत नाहीत. ’युती’ तुटल्यामुळे आता शिवसेना की भाजपा अशी निवड करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. खासदार निवडताना, महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात, बहुसंख्य नवमतदारांनी भाजपाला मते टाकली होती असे मानले जाते. ते जर खरे असेल तर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीत तेच घडण्याची शक्यता मला वाटते. पुढच्या निवडणूकीत ही मते कुठे जातील ते मात्र आज सांगणे कठीण आहे. या मंडळींना कोणीही गृहीत धरू नये, हेच बरे.

(८) लोकहिताच्या ’मोठ्या’ मुद्द्यांचा विचार नवमतदार पुरेशा गांभीर्याने करत नाहीत असे म्हणावे तर राजकीय पक्षांनीही अशा मुद्द्यांना महत्व दिल्याचे दिसत नाही, ही जास्त चिंतेची बाब आहे. निवड॒णुका तोंडावर येऊन ठेपल्यावर आघाडी सरकारला अचानक मराठा, धनगर, अल्पसंख्यांक इ. वर्गांसाठी आरक्षणाची आठवण झाली आणि मंत्रीमंडळाच्या ’मॅरॅथॉन’ बैठकींचा धडाका सुरू झाला. मग निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले, आचारसंहिता लागू झाली. उमेदवारीची नामांकने भरण्याची मुदत संपत येईपर्यंत चार प्रमुख पक्ष फक्त जागावाटपाच्या चर्चा करण्यात गुंतलेले होते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, महागाई, महिलांची सुरक्षा, कुपोषण, वीजेचा तुटवडा, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, बेरोजगारी, उद्योगक्षेत्राची पीछेहाट, यांसारख्या यक्ष प्रश्नांची कुणालाच आठवण राहिली नाही. प्रचाराला सुरुवात झाल्यावरही, ’युती फुटल्याचे खापर कोणाच्या डोक्यावर’ आणि ’आघाडी कुणामुळे तुटली’ यांचीच दळणे दळली जात रहिली. सत्तेचे वाटप कसे करायचे, कुणाला झुकते माप मिळणार आणि मुख्यमंत्री कुणाचा हे पक्षांपुढचे सर्वात महत्वाचे प्रश्न होते. बहुसंख्य मतदारांना त्याच्याशी फारसे देणे-घेणे नव्हते. उलटपक्षी ही रस्सीखेच आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे फुटलेले पेव यांचा उबगच त्यांना येत राहिला. या निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतला पाहीजे आणि आपल्या पसंतीचा पक्ष किंवा उमेदवार निवडून आणला पाहीजे अशी आच मतदारांना वाटत नसेल तर तो दोष मतदारांचा नाही, लबाड राजकारण्यांचा आहे.

(९) राजकारणात वास्तवापेक्षाही (reality) प्रतिमेला (perception) जास्त महत्व असते आणि मतदान-विषयक वर्तणूकीवर (voting behaviour) बुद्धीपेक्षा भावनेचा प्रभाव जास्त असतो असे मानले जाते. एकूणात, राजकारण्यांबाबत जनसामान्यांमध्ये कमालीची घृणा आढळते. सर्वच पक्षात भ्रष्टाचारी आणि सत्ता लोलुप मंडळींचा बुजबुजाट आहे, ही राजकारणी व्यक्तिंची सर्वसाधारण प्रतिमा असली तरी, लोकशाहीला आणि निवडणुकांना पर्याय नाही हेही लोकांना पटते. त्यामुळे, ’दगडापेक्षा वीट मऊ’ याच तर-तम न्यायाने मतदान करावे लागते याचीही त्यांना जाणीव आहे. नरेंद्र मोदींची ’विकास-पुरुष’ ही प्रतिमा अद्यापतरी शाबूत आहे, याचा फायदा भाजपाला नक्कीच मिळू शकते याचे भान त्या पक्षाला आहे, म्हणूनच त्यांच्या प्रचारात मोदींनाच केंद्रस्थानी ठेवले गेले आहे. शिवाय त्यांची एककेंद्री कार्यशैली एव्हाना सर्वांना ठाऊक झाली आहे. (कोणी त्याला हुकूमशाही असेही म्हणतात). गेली दहा वर्षे केंद्रात आणि पंधरा वर्षे राज्यात माजलेली लाथाळी पाहता, निदानपक्षी मोदींकडून झटपट निर्णय होतील आणि त्यांची अंमलबजावणीही वेगाने व कठोरपणाने होईल असे बहुसंख्यांना वाटते हे नाकारता येत नाही. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणिबाणीला विरोध करतानाही, ’त्या काळात रेल्वे गाड्या वेळेवर धावत होत्या आणि सगळ्या सरकारी कचेर्यात कर्मचारी वेळेवर हजर होत होते, बरं का’ असे कौतुकाने सांगणारे अनेकजण आजही भेटतात. आणिबाणी न आणताही नरेंद्र मोदी तेच करून दाखवतील अशी आशा अनेकांना वाटते.

(१०) या निवडणुकीच्या रिंगणात ४००० हून अधिक एव्हढ्या विक्रमी संख्येने उमेदवार अभे असल्याने, कोण कुणाची किती मते खाणार याभोवतीच सगळी चर्चा घुटमळते आहे. निवडणूकीचे अनेक निकाल धक्कादायक लागणार असे भाकीत बरेच जण वर्तवतात. हे सांगणे एका अर्थाने फार सोप्पे असते, कारण निकाल काहीही लागला तरी, म्हणता येते, "अमुकतमुक बाजी मारणार असे सगळे म्हणत होते ना, बघा, त्याची काय वाट लागली ते! मी सांगीतले नव्हते?" असे असले तरी, चारही प्रमुख पक्ष स्वतंत्रपणे लढत असल्याने आणि मनसे सारखा वक्री ग्रहही शर्यतीत असल्यामुळे, विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य मात्र खूप कमी राहण्याची शक्यता दिसते. एकूण मतांची टक्केवारी आणि जिंकलेल्या जागांची संख्या यांचे प्रमाणही चक्रावून टाकणारे असेल.

(११) कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही आणि पुन्हा एकदा सत्तेच्या लालसेपायी तत्वशून्य ’तडजोडी’होतील अशी शक्यता अनेकांना वाटते, ती खोडून काढणे अवघड. अशा संभाव्य ’हातमिळवणीं’च्या विविध शक्यता आणि ’बेरजा-वजाबक्या’ पडताळून पाहिल्या जात आहेत. बहुतेक गणिते आणि समीकरणे भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होणार या शक्यतेभोवताली मांडली जात आहेत, हे महत्वाचे. तसे घडले तर, शिवसेना किंवा मनसे किंवा राष्ट्रवादी यांपैकी कोणीही एक किंवा सर्वच जण आपला मदतीचा हात पुढे करतील अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत. प्रचाराच्या वेळी, अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढणारे पक्ष, उद्या निर्लज्जपणे आघाडी करणार ही शक्यता मन अस्वस्थ करणारी आहेच पण ती शक्यता नाकारता येत नाही हे वास्तव अधिक बोचरे आहे.

(१२) दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत ’आप’ पक्षाने जे अनपेक्षित यश मिळवले, त्यामुळे पुढे-मागे राष्ट्रीय स्तरावरही ’तिसरा’ पर्याय उगवणार अशी आशा अनेकांना वाटत होती. दैवाने केजरीवालांना जी सुवर्णसंधी बहाल केली होती ती त्यांनी आपल्या कर्माने दवडली. आता ’तिसर्या’ पर्यायाची चर्चासुद्धा कोणी करत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी, ’महाराष्ट्रातला तिसरा पर्याय आपणच’ असे राज ठाकरे म्हणत होते पण मनसे भुईसपाट झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा ’तो’ विषय काढला नाही. आता मनसे हा ’पाचवा’ पर्याय ठरणार का? तसे बोलले जात नसले तरी, १४४च्या बेरजेसाठी कोणाला ’हातचे’ घेण्याची वेळ आली तर, मनसे हा पहिला पर्याय ठरू श्कतो. अर्थात, किती आमदार कमी पडतील आणि मनसेची पुंजी किती असेल यावर सारे काही अवलंबून राहील. एक गोष्ट मात्र नक्की की, मनसेच्या प्रभावक्षेत्रात (मुंबई, नाशिक, पुणे, कोकण) मनसेला मिळालेल्या मतांचा फटका सर्वात जास्त शिवसेनेलाच जाणवेल. त्यामुळे, मनसे किती ठिकाणी जिंकणार यापेक्षाही, मनसे शिवसेनेच्या किती जागा ’पाडणार’ आणि त्याचा फायदा कुणाला होणार याचीच जास्त चर्चा आहे.

(१३) गेली २५ वर्षे युतीत राहिल्याने, भाजपाला राज्याच्या कित्येक भागात पक्षाची संघटनात्मक बांधणी करता आलेली नाही, हे वास्तवही लक्षात घ्यावे लागेल. एकंदरीत, मतदानाची टक्केवारी ग्रामीण आणि शहरी भागात किती राहील, नवमतदार आणि महिला कितपत उत्साहाने मतदान करतील यावर बरेच काही निर्भर राहील, असे मानता येते. आज मतदानाच्या दिवशी तरी मला भाजपाचेच पारडे जड वाटते आहे आणि भाजपा+ मित्र पक्षांना मिळून १२५+ जागांवर विजय मिळाला तरी मला फारसे आश्चर्य वाटणार नाही.

- प्रभाकर (बापू) करंदीकर.