चिंता करितो वृष्टीची

१८१८ साली मराठेशाहीचा अंत झाला आणि टोपीकराचा अंमल दख्खनदेशी सुरू झाला. या भूमीवर राज्य करायचे तर इथले लोक, ही भूमी, इथली समाजव्यवस्था समजून घेतली पाहिजे हे उघड होतं. नव्याने आर्थिक घडी बसवायची तर जमीन मोजणीपासून आणि नव्याने करपद्धती घालून देण्यापासून सुरूवात करणं नवीन राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने आवश्यक होतं. राज्याच्या उत्पन्नाचा एक मोठा हिस्सा हा या शेतसार्‍यापासून आणि जमीनविषयक इतर करांमधून येणार असल्याने साहाजिकच इथली ग्रामीण अर्थव्यवस्था ब्रिटिशांच्या अभ्यासाचा एक प्रमुख विषय बनली. भारतात इतरत्रही हेच होत होतं. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला ग्रामीण अर्थ-समाजकारणावर होणारा अभ्यास हा शतकाच्या उत्तरार्धात ग्रामव्यवस्थेच्या अभ्यासावर येऊन स्थिरावला होता. मार्क्स-एन्गेल्स, हेन्री मेन, बेडन पॉवेल अशांच्या पुस्तकांमधून भारतीय खेड्यांच्या स्वरूपाविषयी विविध दृष्टीकोनातून चर्चा होत होती. या ग्रामीण अर्थसमाजकारणाचा चर्चाविषय हा कृषीव्यवस्था-कृषीकारण-जातिव्यवस्था आणि त्यावर आधारित ग्रामव्यवस्थेवरच होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील इतर उपजीविकेच्या साधनांना दुय्यम स्थान होते (ज्यामुळे 'कृषीप्रधान भारत' ही संकल्पना रूढ होण्यास मदत झाली).
दख्खनमधे, म्हणजे ज्याला बॉम्बे डेक्कन म्हणलं जायचं तो महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकाचा भाग (यात विदर्भ येत नाही), वेगळी परिस्थिती नव्हती. मराठा ते ब्रिटिश सत्तांतराचा प्रमुख सूत्रधार माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन याच्या 'टेरिटरीज कॉन्कर्ड फ्रॉम द पेशवा' (१८१८) या अहवालापासूनच ब्रिटिश अधिकार्‍यांचा या दख्खनच्या अर्थकारणाचा अभ्यास सुरू झाल्याचे दिसते. बंगाल किंवा उत्तर भारतापेक्षा हा प्रदेश वेगळा आहे हे अधिकार्‍यांना जाणवले होते. जमिनीची सुपीकता तुलनेने कमी, मुख्यतः कोरडवाहू शेती, अनिश्चित आणि कमी पाऊसमान ही इथल्या प्रदेशाची प्रमुख वैशिष्ट्ये हळूहळू ध्यानात येत होती. इथे सत्ता स्थापन केल्यावर आधीची करव्यवस्था बदलून एकसमान करव्यवस्था, जमिनींची परत एकदा मोजदाद आणि नोंदणी असं सगळं करेपर्यंत, सुमारे १८४० पर्यंत, इथली शेतीव्यवस्था मराठाकाळासारखीच राहिली होती. त्यात एक तंत्राचा, पीकपद्धतीचा साचलेपणा आला होता. मग मात्र झपाट्याने परिस्थिती बदललेली दिसते. एकसमान व सोयीच्या करपद्धतीमुळे व सरकारी पाठिंब्यामुळे पूर्वी कसली जात नसलेली, थोडीशी निकृष्ट मातीची पडीक जमीन, गायरानं ही सुद्धा लागवडीखाली आली. झपाट्याने शेतीचा विस्तार झाला. सरकारला हे हवंच होतं. कारण जितकी जास्त जमीन लागवडीखाली तितका जास्त सारा मिळणार होता! १८५० ते १८७५ पर्यंत अतिशय वेगाने कृषीव्यवस्था वाढत होती, सावकार-पतव्यवस्था-कर्जाऊ शेतकरी अशी जुनी यंत्रणाही या नव्या व्यवस्थेत सामावून घेऊन मार्गक्रमणा करत होती. सगळं कसं आलबेल वाटत होतं. त्याला एक जबरदस्त खीळ बसली. दुष्काळ!

दुष्काळ, अवर्षण हा इथल्या दख्खनच्या अर्धशुष्क भूमीचा नित्याचा साथीदार. ब्रिटिश अधिकारी त्याविषयी अगदीच अनभिज्ञ होते असं नाही. सत्तेवर आल्यावर १८२४, १८३२-३३, १८४५, १८५४ आणि १८६२ सालांमधे दख्खनमधे वेगवेगळ्या ठिकाणी अवर्षणाचा सामना त्यांना करायला लागला होता. पण १८७६-७७ मधे पडलेला दुष्काळ अतितीव्र होता आणि पूर्ण दख्खनभर होता. जुन्या यंत्रणांना आणि मानसिकतांना सामावून घेत घेत नव्याने बसत असलेली घडी या दुष्काळात पूर्णपणे कोसळायच्या बेतात आली. ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या. आणि या सगळ्याची फार मोठ्या प्रमाणावर सरकारला दखल घ्यावी लागली. दुष्काळ हा राज्यकारण आणि अर्थकारणाचा जवळजवळ केंद्रबिंदू ठरला. दख्खनच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांच्या स्वतंत्र अभ्यासाला यातून चालना मिळाली.
असे असले तरी ग्रंथरूपात दख्खनच्या पर्यावरणाचा, ग्रामीण अर्थकारणाचा अभ्यास प्रकाशित व्हायला विसावं शतक उजाडलेलं दिसतं. दख्खनच्या अर्थकारणावरचं (सरकारी अहवाल वजा जाता) पहिलं स्वतंत्र पुस्तक जी. कीटिंग या आयसीएस अधिकार्‍याने लिहिलेलं 'रूरल इकॉनॉमी इन द बॉम्बे डेक्कन' हे १९१२ साली प्रकाशित झालं. हा पूर्णपणे कृषीव्यवस्थेचा आणि तदनुषंगिक बाबींचा विचार करणारा आढावा होता.
त्यानंतर आलेलं पुस्तक म्हणजे त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी लिहिलेलं 'गांव-गाडा' (१९१५). मराठीतलं अशा प्रकारचं हे पहिलंच पुस्तक. मराठी अभिजात साहित्यात मानाचं स्थान पटकावलेलं हे पुस्तक कीटिंगच्या पुस्तकापेक्षा थोडं वेगळं होतं. याचं इंग्लिश सबटायटल होतं - नोट्स ऑन रूरल सोशिऑलॉजी अ‍ॅन्ड व्हिलेज प्रॉब्लेम्स विथ स्पेशल रेफरन्स टू अ‍ॅग्रीकल्चर. म्हणजेच कृषीप्रधान ग्रामसमाजव्यवस्थेचा अभ्यास हे याचं उद्दिष्ट होतं.
या दोन्ही पुस्तकांमधले अभ्यास हे दख्खनच्या सर्वसाधारण ग्रामस्वरूपांवर आधारित होते. याने त्यांचं महत्व कुठे कमी होत नाही. पण यामधे पर्यावरण, पाऊसमान आणि त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंध अशा मुद्यांवर फारशी चर्चा नव्हती किंवा तो संबंध सखोलपणे अभ्यासायचा हे त्या उद्दिष्टाचा भाग नव्हता.

अशा पार्श्वभूमीवर एक शेतीशास्त्रज्ञ मात्र त्याच्या वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून केलेल्या अभ्यासामुळे उठून दिसतो. त्याचं नाव हॅरल्ड एच मान. १८७२ साली जन्मलेले मान हे मूलतः रसायनशास्त्राचं प्रशिक्षण घेऊन आले होते. १९०० ते १९०७ मधे त्यांनी इंडियन टी डिपार्टमेन्टमधील शास्त्रीय विभाग सांभाळला आणि त्यानंतर त्यांची नेमणूक (बहुदा लगेचच) पुण्याच्या शेतकी कॉलेजचे प्रमुख म्हणून झाली. पुढची २० वर्षे त्यांनी तो पदभार संभाळला.

काही वर्षं इथे काम केल्यानंतर दख्खनच्या या अर्धदुष्काळी प्रदेशातल्या शेतीच्या अडचणी समजायच्या असतील तर सर्वसाधारण स्वरूपाचे प्रादेशिक अभ्यास न करता एखादं गाव निवडून त्याचा सखोल अभ्यास करावा (ग्रामसर्वेक्षण/व्हिलेज सर्व्हे) असं त्यांचं मत झालं. आणि महाराष्ट्रातील (बहुदा भारतातीलही) पहिलं समाजशास्त्रीय ग्रामसर्वेक्षण यांनी केलं.

लॅन्ड अ‍ॅन्ड लेबर इन अ डेक्कन व्हिलेज:१ (१९१७)
या अभ्यासासाठीच्या गावनिवडीमधे तीन घटकांचा विचार केला होता -
१. पुण्यापासून खूप दूर नाही पण शहरी वातावरणाचा प्रभाव नाही असं ठिकाण
२. पर्जन्यछायेतील गाव नसेल, म्हणजेच पाऊसमान बर्‍यापैकी भरवशाचं असेल
३.कोरडवाहू शेतीचं, सिंचनयोजनेचा लाभ न घेणारं, असं गाव
या तीन निकषांवर निश्चित केलेलं गाव होतं, पुण्याच्या वायव्येला असलेलं ८ मैल अंतरावरचं पिंपळा सौदागर.
पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेती करणार्‍या गावाची अर्थव्यवस्था तपशीलातून अभ्यासणे हे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते.
या अभ्यासामधे पुढील गोष्टींचा विचार केला गेला आहे -
- गावाची आणि आसपासची भौगिलिक परिस्थिती, भूशास्त्रीय माहिती, मातीचे प्रकार, पाण्याची उपलब्धता व स्रोत
- गावाची जमीन, त्याची विभागणी, प्रतवारी, प्रकार,, इ.
- गावातील पर्यावरण, आसपास आढळणारी झाडे-झुडुपे, गवताचे प्रकार; पिके, पीकपद्धती व त्याचे तंत्र, त्यासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे
- शेतीला लागणारी जनावरे
- गावातील सामाजिक घटक
अभ्यासकाच्या मते या सगळ्या अभ्यासामधून ग्रामजीवनाचं एक अत्यंत निराशावादी चित्र उभं राहिलं आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर आणखीच लहानलहान वाटे होणारी शेतजमीन, शेतीचं मागास तंत्र, कर्जबाजारी शेतकरी अशा पार्श्वभूमीवर गावातल्या १०३ पैकी फक्त ८ कुटुम्बं शेतीतून स्वत:चा पूर्ण चरितार्थ चालवू शकतात. बाकीच्या सगळ्यांना शहराकडे जावं लागतं किंवा इतर उद्योगधंदे, मजुरी करून पोट भरावं लागतं. (याची कारणं, त्यावरचे संभाव्य उपाय यावरही चर्चा या पुस्तकात आहेच).
दख्खनच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अडचणी आहेत याची साधारण कल्पना अधिकार्‍यांना होती पण एखादं गाव कसं जगतं याचा इतका ढळढळीत पांढर्‍यावर काळा लेखाजोखा प्रथमच प्रकाशित झाला होता. आणि तो कल्पनेपेक्षाही चिंताजनक होता.

या पुस्तकाचं इतर अभ्यासकांनी, अधिकार्‍यांनी स्वागतच केलं. मात्र त्यात एक टीकेचा सूर उमटला होता - की हे गाव दख्खनपठारावरील गावांचं प्रातिनिधिक(टिपिकल) गाव नव्हे. खडकीपासून खूपच जवळ असलेल्या या गावातील खूपसं मनुष्यबळ शहरात कामाला असल्याने या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचं सरसकटीकरण करता येणार नाही!
मान यांना ही टीका पटली आणि त्यांनी साधारणपणे वरच्याच निकषांत बसणारं पण जिथलं मनुष्यबळ आसपासच्या शहरांमधे/अर्धशहरी भागांमधे काम करत नाही असं गाव निवडलं. पुण्याच्या ईशान्येला २५ मैलांवर असलेलं तळेगाव-ढमढेरेच्या जवळचं जतेगाव बुद्रुक. त्यांचे सहकारी श्री. एन. व्ही कानिटकर हे यांनी त्या गावात काही काळ राहून हे सर्वेक्षण केलं. आणि एच एच मान आणि एन व्ही कानिटकर यांचं आणखी एक ग्रामसर्वेक्षण प्रसिद्ध झालं
लॅन्ड अ‍ॅन्ड लेबर इन अ डेक्कन व्हिलेजः२ (१९२१)
जतेगाव बुद्रुकचं सर्वेक्षण अगदी पिंपळा सौदागरच्या निकषांवरच करण्यात आलं, माहितीचं वर्गीकरणही त्याच मथळ्यांखाली करण्यात आलं.
त्यातून निघालेले निष्कर्ष पिंपळे सौदागरच्या अभ्यासातून मिळालेल्या निष्कर्षांशी मेळ खात होते हेही लक्षात आलं.
एकूण १४७ कुटुम्बांपैकी फक्त १२ कुटुम्बं ही त्यांच्याकडे असलेल्या शेतजमिनीवर पूर्णपणे चरितार्थ चालवू शकत होती. बाकी सगळे जण कर्जबाजारी होते, क्वचित शेतीला जोड म्हणून उपजीविकेची इतर साधनं अवलंबत होते.

या दोन्ही अभ्यासांमधून मान यांच्या लक्षात आलं की बेभरवशी पाउस आणि त्यावर अवलंबून असलेला पिकांचा 'जुगार' आणि पर्यायाने आर्थिक स्थिती ही दख्खनपठारावरच्या गावांमधली सगळ्यात मोठी अडचण आहे. दहा वर्षांतून फक्त दोन ते चार वर्षंच पाऊस पुरेसा पडतो आणि बाकीची वर्षं तो अपुरा असतो हेही निरिक्षण त्यांनी नोंदवलं आहे. या अस्मानी अडचणींबरोबरच जीवनावश्यक गोष्टींच्या वाढत्या किंमती, अपुरे उत्पन्न, यातून आणखी वाढत जाणारं कर्जबाजारीपण, शहराकडे होणारं मनुष्यबळाचं हंगामी/कायमस्वरूपी स्थलांतर या दुष्टचक्राची नोंद घेणारे मान हे पहिले अभ्यासक होते.

या दोन्ही सर्वेक्षणांमधील निष्कर्ष आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शेतकीखात्यातील कामामुळे दख्खनच्या दुष्काळाकडे, बेभरवशी पावसाकडे त्यांचं नव्याने लक्ष वळलं. दुष्काळ, अवर्षण या अटळ बाबी आहेत हे इथल्या जनतेने, शासनाने कधीच स्वीकारलं होतं. दुष्काळ आला तर काय करायचं याचंही सरकारी धोरण व्यवस्थित आखलेलं होतं. पण मुळात दुष्काळ, अवर्षण कधी पडेल, त्यात काही 'पॅटर्न' असतो का? तो असल्यास आपल्याला आधी 'भविष्यकथन' करता येईल का? म्हणजे दुष्काळ पडणार हे कळलं तर आधीपासूनच कामाला लागून संकट आणखी सुसह्य करता येईल - हा विचार मात्र कुणी केलेला दिसत नाही. तो केला एच एच मान यांनी.

१९२७ साली शेतकी कॉलेजातील पदभारावरून मुक्त होऊन ते मायदेशी परतले होते. पण डोक्यातला दख्खनचा आडमुठा पाऊस आणि दुष्काळ काही गेले नव्हते. तिथे काम करता करता त्यांनी भारतातून आकडेवारी मागवली आणि भारतासंबंधीचा पाऊस आणि दुष्काळावरचा पहिला शास्त्रीय ग्रंथ इंडियन सोसायटी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स तर्फे १९५५ साली प्रकाशित केला -
रेनफॉल अ‍ॅन्ड फॅमिन: अ स्टडी ऑफ रेनफॉल इन द बॉम्बे डेक्कन, १८६५-१९३८
जेमतेम पन्नास पानांचं हे पुस्तक मान यांच्या चिकित्सक दृष्टीकोनाचं पुरेपूर दर्शन घडवतं. पुणे, सोलापूर, अहमदनगर आणि बिजापूर येथे नोंद केलेली सुमारे ७२ वर्षांच्या पावसाची आकडेवारी तपशीलात अभ्यासून त्यांनी दख्खनच्या पठारावरच्या खरीप आणि रबी पिकांचे प्रदेशांचे वर्गीकरण केले. दख्खनमधल्या विविध उपप्रदेशांमधे वर्षात एकूण कुठल्या महिन्यात किती दिवस किती पाऊस पडतो, तिथली माती किती आर्द्रता/ओल धरून ठेवू शकते, त्यावर पिकांचं यश कसं अवलंबून आहे याचंही विश्लेषण त्यांनी केलं.
पुस्तकाची उद्दिष्ट दोन होती - एकतर 'सध्या पाऊस जास्तच बेभरवशी होत चाललेला आहे' असं एक सर्वसाधारण मत होतं ते कितपत खरं आहे हे तपासून बघणं; आणि दुसरं म्हणजे सुरुवातीच्या पावसाच्या प्रमाणावरून दुष्काळाचं 'भविष्य' सांगता येईल का हे बघणं.
अर्थातच पहिल्या मतात तथ्य नव्हतं हे सप्रमाण आकडेवारीनिशी सिद्ध झालं. मान यांच्या निरिक्षणाप्रमाणे पाऊसमानात निश्चितपणे काही आवर्ती बदल (सायक्लिकल चेन्जेस) आहेत पण ते गुंतागुंतीचे आहेत व त्यांचं स्वरूप या अभ्यासात स्पष्टपणे दिसलेलं नाही.
निश्चित असं भविष्यकथन करता येत नसलं तरी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस सलग ४-५ वर्षे पडला तर तीव्र अवर्षण होतं असा मान यांचा निष्कर्ष आहे.
जरी त्यांना अपेक्षित असे स्पष्ट निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाले नाहीत तरी अनेक महत्वाचे 'पॉइंटर्स' या संशोधनातून मिळाले हे निश्चित (मी जागे अभावी आणखी तपशीलात जात नाहीये)

मान यांची ग्रामसर्वेक्षणे आज इंडियन व्हिलेज-स्टडीजमधे मानाचं स्थान पटकावून उभी आहेत. या पुस्तकांमुळेच फक्त नव्हे तर एकुणातल्या समाजशास्त्रीय कार्यपद्धतीतील बदलांमुळे त्यानंतर भारतीय समाजशास्त्रात अशा ग्रामसर्वेक्षणांचं पेव फुटल्यासारखं झालं. (या अशा ग्रामसर्वेक्षणांची मिस्किल खिल्ली उडवायला म्हणूनच चिं. वि. जोशींनी 'आमचा पण गाव' हे भन्नाट पुस्तक लिहिले)

शेतकी कॉलेजमधे, शेतकी खात्यात अनेक कर्तबगार, सहृदय, धडाडीचे अधिकारी आले आणि गेले. पण एक फक्त एच एच मान यांनी इथल्या भूमीच्या अस्मानी अडचणींची मुळापासून दखल घेता येते का ते पाहिलं.

त्यांनी सर्वेक्षणे करेपर्यंत कृषीप्रधान स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था अशाच दृष्टीकोनातून दख्खनच्या गावांकडे बघितलं जात होतं. जरी त्यांनी स्वतःही कृषीकारणावर लक्ष केंद्रित केलं तरी दख्खनमधली गावं फक्त शेतीवर जगूच शकत नाहीत ही बाब पहिल्यांदा त्यांच्या संशोधनातून ठळकपणे अधोरेखित झाली. कृषीकेंद्रित ग्रामरचना या दृष्टीकोनात कलोनियल स्टडीजमधे पशुपालक आणि बिगर शेतकरी समाज दुय्यम, बरेचदा अनुल्लेखित स्थानावर फेकले गेले होते. 'गावगाड्याबाहेर' च्या समाजाशीही या अभ्यासांची कधी नाळ जुळली नव्हती. सगळीच ग्रामीण व्यवस्था ही सरधोपट कृषीकेंद्रित आणि कृषीप्रणित दाखवायचा एक नकळत अट्टाहास यात होता. पण शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळू शकत नाही हा निष्कर्ष त्याकाळी येणं महत्वाचं आहे असं आता 'इन रिट्रोस्पेक्ट' अभ्यास करताना जाणवत रहातं.

हॅरल्ड हार्ट मान यांच्या कारकीर्दीतला पुण्यातली नोकरी हा फक्त एक छोटासा भाग होता. ते जगातील अतिशय नामवंत चहा-लागवड तज्ञांपैकी एक मानले जात. रशियन चहालागवडीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. १९३० ते ४० या काळात सोव्हिएत रशिया, आफ्रिका, इराण, तुर्कस्थान इथे सरकारी सल्लागार म्हणून त्यांनी या विषयात काम केले होते.

आज आपण दुष्काळ, शेती याविषयी चर्चा करताना काही त्यात्या विषयांचे अभ्यासक सोडल्यास या शेतीशास्त्रज्ञाचे नाव महाराष्ट्रासाठी जवळजवळ विस्मृतीत गेले आहे. म्हणून थोड्याशा रुक्ष विषयावर असले तरी या व्यक्तीबद्दल आवर्जून लिहावेसे वाटले. त्यांच्या कामांची स्मृती आपल्या पिढीला कळावी, रहावी म्हणून!