अन्न सुरक्षा कायदा - अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करणार?

अन्न वस्त्र निवारा या भौतिक गोष्टी आहेत.
थोर विचारवंत युवराज राहुलजींनी 'गरीबी ही मानसिक अवस्था आहे, तिचा भौतिक गोष्टींशी कांही संबंध नाही त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आवश्यक आहे.' असे अद्वितीय विचार मांड्ले आहेत.
असे असतांना अशी मानसिक अवस्था असणार्‍यांच्यासाठी खरे तर 'आत्मविश्वास सुरक्षा कायदा ' त्यांनी आणायला हवा होता.

एखादे सरकार जेव्हा (निवडणूकांचे वारे वाहायला लागल्यावर) एखादा कायदा आणते तेव्हा तो समाजकारणासाठी नसून राजकारणासाठी असतो.
तेव्हा अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा, गरजूना मदत, भारताची आर्थिक पत या गोष्टी राजकीय दृष्टीने शून्य किमतीच्या आहेत.

सुलु बाफ पुन्हा विषयाकडे नेल्याबद्दल अभिनंदन. ज्याला या विषयावरच चर्चा करायचीय त्याला करु द्यावी. माझी टैम प्लीज.
१२९ पोस्टस फक्त विषयावरच असताना त्यातली एकही कोट न करता, अवांतर पोस्टची दखल का बरं घ्यावी ?

केदार
तुमचा एक प्रश्न अनुत्तरीत होता.

या कायद्याचा आणि बसून खाणा-यांचा काहीच संबंध नाही. आळस गरीबांच्यातही असतो आणि श्रीमंताच्यातही. फरक इतकाच कि गरीबाचं हातावर पोट असल्याने आळस करून चालणारच नाही. श्रीमंत व्यक्तीला दोन दिवस कामावर न जाता घरी आराम केला, सिनेमा पाहीला म्हणून काही बिघडणार नाही. गरीबांची जी मजबुरी आहे, तिचा फायदा घेऊन स्वस्तात कामं करवून घेणे आणि स्वतः मात्र आंतरराष्ट्रीय दराने चार्जेस आकारणे या दुटप्पी धोरणाने जी तफावत निर्माण होते आहे त्याने अन्नधान्याच्या किंमती प्रचंड वाढताहेत. डाळींसारख्या खाद्यवस्तूंवर सट्टा खेळून भाव अव्वाच्या सव्वा वाढवले जाताहेत. साखळी दुकाने आणि थेट एफडीआय आल्यानंतर तर त्यांच्या मर्जीने मार्केट चालेल. अशा परिस्थितीत ज्याला १०० रुपये रोज मिळतो त्याने घर कसं चालवायचं ? घर चालवणं लांब राहीलं, किमान दुस-या दिवशी सोकॉल्ड कष्ट करणा-यांच्या उद्योगात, दुकानात, साखळी मॉल्समधे काम करण्यासाठी दोन वेळचं भागलं तरी पाहीजे कि नाही ? या विधेयकाने लोक घरी बसून राहतील ही भीती अनाठायी आहे. कारण फुकट कुणालाच काही मिळणार नाही. धान्य स्वस्तात मिळालं तरी इतर गोष्टी विकत घ्यायच्याच आहेत. चारजणांच्या कुटुंबाचे अंदाजे ४८० रु महिन्याकाठी वाचतील असा अंदाज आहे. त्या पैशाचा विनियोग इतर वस्तू घेण्यात करता येईल. मल्टीप्लेक्सला जाऊन एका सिनेम्यासाठी सहजी दोन हजार रुपये उडवू शकणा-या आपल्यासारख्यांना त्या पाचशे रुपयांचं महत्व कळणार आहे का ?

http://www.wfp.org/food-security

जागतिक अन्नसुरक्षा परिषदेत सविस्तर चर्चा होऊन अन्नसुरक्षा कार्यक्रम राबवण्याचे ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक देशाला आपल्या नागरिकांना पुरेसं आणि सकस अन्न मिळेल हे पहायला हवं. पाकसारख्या देशात गरीब श्रीमंत फारसा फरक नसल्याने मूठभर लोकांना किंमती वाढवणे शक्य नाही. चीनमधे कम्युनिझम असल्याने प्रश्नच नाही. प्रगत देशांत किमान वेतन इतकं आहे कि अशा प्रकारे स्वस्तात धान्य देण्यासाठी योजना राबवायची वेळच येत नाही. पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रानेही अन्नसुरक्षा देऊ केली आहे. भारतात हे विधेयक अनेक वर्षे लटकले होते.

वेगवेगळ्या स्तरांवर वेगवेगळी अर्थव्यवस्था असलेला भारत हा एक युनिक देश असल्याने दुसरा कुठला उपाय तरी दिसतो का ?

"जमत असेल तर राहुलजींचे 'गरिबी' या विषयावरील मूलभूत,थोर विचार आणि कागदावरील अन्नसुरक्षेसाठी चाललेला आटापिटा यांची संगती लावा."
या माझ्या आवाहनाला प्रतिसाद काय तर मानसिक संतुलन बिघडलेल्यांसारखी गलिच्छ भाषा!

राहुलजी,

कसले हो तुमचे हे चहाते? ओरिजिनल भाषणे ऐकूनही पालथ्या घड्यावर पाणीच! त्यांना कांही ही संगति लावता आलेली नाही. पंप्र होण्याची शक्यता असलेले तुम्ही नेते आहात. त्यामुळे तुमचा हा मूलभूत विचार नको का जनतेपर्यंत पोचायला? तेव्हा या चाहात्यांना तुमच्या वर्कशॉपात न्याच.

नाहीतर सध्या FOOD SECURITY BILL बद्दल लोकांना वाटते की
हे बिल म्हणजे
FOOD for congressmen
SECURITY for DYNASTY
BILL for Taxpayers
हा समज तसाच राहून जाईल.
बाकी तमाम मानसिक संतुलन बिघडलेल्यांना रामराम.

या माझ्या आवाहनाला प्रतिसाद काय तर मानसिक संतुलन बिघडलेल्यांसारखी गलिच्छ भाषा! >> करावे तसे भरावे. पहिल्याच पानावर केलेला विनोद पुन्हा इथे द्यायची आवश्यकता का पडावी ?

अ‍ॅडमिन - तसदीबद्दल क्षमस्व ! इथे सगळेच मेहनत घेऊन लिहीताहेत. अभ्यास करून लिहीताहेत.
हे पहा..
मी-भास्कर | 29 August, 2013 - 12:14

सावली
गरीब होण्याची भीती वाटत असेल तर युवराज राहूल यांचे विचार अभ्यासा. गरिबीचा आणि भौतिक वस्तूंचा काहीही संबंध नाही. ती एक मानसिक अवस्था असल्याचे मौलिक संशोधन त्यांनी केल्याचे कळते

हाच विनोद पुन्हा पुन्हा टंकण्यात बाफ भरकटवणे हेच उद्दीष्ट दिसतंय. या साहेबांनी इतरत्र आणि आधीही वापरलेल्या भाषेला तेव्हां उत्तरं न दिल्याने आता उत्तरं दिली होती. त्याबद्दल दिलगीर आहोत.

अनेक वर्षांपासून सत्तेत आसलेले आणि भारताचे पंप्र साठीचे एक उमेदवार 'गरिबीचा आणि भौतिक वस्तूंचा काहीही संबंध नाही. ती एक मानसिक अवस्था आहे' असे गंभीरपणे प्रतिपादन करीत असतील तर तो काय एक विनोद म्हणून घ्यायचा? आणि मग असले विनोद करणार्‍यांची विधेयकेही विनोदी म्हणून सोडून दिली जातात का? त्यामुळे बाफ भरकटविण्याचा माझा उद्देश असल्याचा आरोप मी पूर्णपणे अमान्य करतो.
निव्वळ राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी केलेल्या या विधेयकाचा परिणाम पुन्हा एकदा मांडतो आणि या बाफला रामराम करतो.
FOOD for congressmen
SECURITY for DYNASTY
BILL for Taxpayers

भास्कर,
तुमचे लिखाण इतरत्र काही वेळा बरे असले, तरी अकारण गांधी खानदानाला घालून पाडून बोलत राहण्याची सवय भल्ती वाईट. असल्या बडबडीतून कोणताच मुद्दा सिद्ध होत नाही. फक्त तुमची वृत्ती दिसते.

बेडक्या अन बैल प्रतिसाद अ‍ॅडमिन यांनी उडवले असले, तरी त्यांच्या या संपादकीय कृतीमुळे तुमच्या आक्रस्ताळ्या गांधीद्वेषाला बुड येते असे नाही.

राहूल गांधींनी ते वाक्य कोणत्या संदर्भात कुठे कसे म्हटले, ते पूर्ण भाषण, संदर्भासहित इथे लिवा बरं? मग पुढचे बोलू. तुम्हाला धड मराठी म्हणींचा अर्थ समजेना लोकांच्या प्रतिसादातला. मग राहूल गांधींचे मराठी नसलेले वाक्य नक्की काय अर्थ सांगते हे कसे समजले बरे?

अन हो, बाफलाच नव्हे, माबोलाही रामराम केलात तरी आम्ही कै थांबा म्हणून आग्रह करणार नै बुवा
जालावर इतरत्र असा त्रागा करून 'निघालो' म्हटलं, की लगेच चपला आणून देतात. की घाला, अन सुटा!
पहा. माबो सोडणार असाल, तर तसली काही प्रथा नक्कीच सुरू करु इथेही

इब्लिस | 19 September, 2013 - 13:06
या बाफला रामराम केला असल्याने तुमच्या प्रतिसादास पूर्णपणे फाट्यावर मारण्यात आले आहे. .
फाट्यावर मारणे याचा अर्थ इतरत्र सांगितला आहेच.

मला नाही वाटत शहरांमधे,मामुली लहान गावात सुद्धा असे कोणि असतील की ज्यांना दोन वेळचे जेवायला मिळत नाही. भारतात आज एव्हढी माणुसकी नक्कीच असावी की माहित असेल कुणि उपाशी आहे तर त्याला खायला मिळेल.

ज्यांना दोन वेळा खायची मारामार अशा लोकांना कोण सांगणार की असा नवीन कायदा झाला आहे?. नि त्याचा फायदा घ्यायला त्यांनी काय करावे हे त्यांना कोण सांगणार? ते काय टीव्ही बघतात का वर्तमानपत्र वाचतात की त्यांना वेब अ‍ॅक्सेस आहे? त्यातल्या अनेकांना लिहिता वाचता येत नसेल. पार त्यांच्या पर्यंत जाउन त्यांना हे जेवण दररोज कोण नेऊन देणार? नि त्यांना सांगितले की अमुक ठिकाणी या, तर तिथे जायला त्यांच्या जवळ पैसे, सुविधा आहे का?

मला नाही वाटत शहरांमधे,मामुली लहान गावात सुद्धा असे कोणि असतील की ज्यांना दोन वेळचे जेवायला मिळत नाही.
<<
अजोबा, तुम्हाला काय वाटतं त्यावर वस्तूस्थिती ठरत नाही.
कुपोषण, भूकबळी इ. आकडे शोधा प्लीज. रोम मधल्या अन्न व कॄषी परिषदेत ७४% बालके कुपोषित असल्याचे मांडले गेले, असे कृषीमंत्री म्हणतात. भारतात कुपोषणचा अर्थ ओबेसिटी होत नाही, तर उपासमार असाच होतो.

संदर्भ लोक्मत १८ सप्टँ.

अन्नसुरक्षा विधेयकामागचे सत्य

धक्कादायक वृत्त-

अन्न सुरक्षा विधेयाकाबद्द्ल बरीच चर्चा झाली...काँग्रेसवाल्यांनी ते सोनिया गांधींचे स्वप्न असल्याची भलावण केली..सोनियाजींनी लोकसभेत त्याच्या समर्थनार्थ जोरदार भाषण वगैरे केले..नंतर त्या लगेच आजारी झाल्या आणि अमेरिकेत जाऊन दोन दिवसात बऱ्या होऊन आल्या हे सर्वांना ठाऊक आहेच..संसदेचे अधिवेशन अगदी तोंडावर आले असतानाही कॉंग्रेसने घाईने या विधेयकासाठी अध्यादेश काढला होता...हे विधेयक नेमके गरीबांसाठी होते की पोपना दाखवायला होते असा प्रश्न निर्माण झालं आहे...कारण केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री के.व्ही.थॉमस यांनी व्हॅटिकनमध्ये जाऊन खुद्द पोपना या विधेयकाची प्रत सादर केली असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे...

पोप फ्रान्सिस यांनी व्हॅटिकन सिटी येथे आयोजित केलेल्या जागतिक अन्न सुरक्षा परिषदेला केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री के.व्ही.थॉमस हे उपस्थित होते..त्यावेळी पोपची भेट घेऊन त्यांना विधेयकाची प्रत देऊन अन्य तपशील सादर केला..पोपने या विधेयकाचे स्वागत करून भारतातील गरिबी व भूक या समस्या दूर होण्यासाठी या विधेयकाचा उपयोग होईल असे सांगितले...

मुळात आपल्या देशातील जनतेसाठी बनविण्यात आलेले विधेयक एखाद्या धर्मगुरूला का दाखवावे..? एकीकडे धर्म आणि राजनीतीत अंतर हवे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याच्या विपरीत वागायचे हा कुठचा न्याय..? त्यातून विदेशातील धर्मगुरूला का दाखवावे..? हेच आपल्या देशातील एखाद्या शंकराचार्यांना एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने दाखवले असते तर प्रसार माध्यमांनी लगेच केवढा गहजब माजवला असता...मग आता सगळे गप्प का आहेत...देशातील बहुसंख्य गरीब जनता हिंदू आहे मग विधेयकाची मांडणी अल्पसंख्याकांच्या धर्मगुरुसमोर का झाली...? उत्तर एकच आहे, आमची बहुसंख्य असलेली जनता झोपली आहे..किंवा मला काय त्याचे,या भावनेच्या आहारी गेली आहे... जगात एवढे कोणत्याही बहुसंख्यांकांना लाथाडले जात नसेल..आणि आम्हाला स्वत्व उरले नाही त्यामुळे आम्ही स्वकीयांच्या लाथा बिनदिक्कतपणे खातो आहोत...

गत पोपने दिल्लीत येऊन सांगितले होते की,आगामी शतक हे आशिया खंडाला ख्रिस्ती बनवण्यासाठी प्रभुने दिले आहे...त्यावेळी दिल्लीत वाजपेयींचे सरकार होते..श्रीलंका,चीन,पाकिस्तान आणि म्यानमारने सुद्धा पोपना आपल्या देशाच्या भेटीवर येऊ देण्यास नकार दिला होता...फक्त भारतीय नेते फार फार दिलदार असल्याने त्यांनी मात्र पोपचे स्वागत केले...आणि पोपने ख्रिस्तीकरण करण्याची ढेकर दिली...त्याच पावलावर देश चालला आहे का...???

कुठे आले म्हणे हे वृत्त?

आजच एका मित्राची ईमेल आली. त्याने खालील वृत्तांत दिला होता. वाचून आठवण झाली ती अलीकडेच चर्चेत असलेल्या "देशातील परिस्थितीला भारतातील लोकांची वृत्ती जबाबदार की व्यवस्था" या मुद्द्याची. यात "व्यवस्था" आणि "वृत्ती" दोन्हींची झलक दिसते आहे. म्हणून कॉपी करत आहे - - -

अन्नसुरक्षेवर बारीपाड्याची शासनाला थप्पड
उरूस, दै. पुण्यनगरी, मंगळवार 10 सप्टेंबर 2013

बारीपाडा हे महाराष्ट्रातले एक छोटेसे गाव (ता. साक्रि, जि. धुळे).
पलीकडे गुजरातचा डोंगराळ डांग जिल्हा पसरलेला. मागील महिन्यात शासन जेंव्हा अन्नसुरक्षेच्या‘भिकमाग्या’ विधेयकाची तयारी करत होतं तेंव्हा हे गाव एका वेगळ्याच गडबडीत होतं. गेली दहा वर्षे ‘वनभाज्यांची पाककला स्पर्धा’ या गावात आयोजित केली जाते. यावर्षी 18 0स्त्रियांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. गावाची लोकसंख्या जेमतेम 700. गावात 100 च्या जवळपास घरे. जवळपासच्या वाडी वस्त्यांमधील स्त्रीयांनीही या स्पर्धेत उत्साहाने भाग घेतला. शहरी लोकांना माहित नसलेल्या जवळपास 27 भाज्या या बायकांनी शोधून काढल्या व त्या शिजवून स्पर्धेत मांडल्या.

एका म्हातार्‍या बाईला मी अन्नसुरक्षा विधेयका बाबत विचारले. ती माझ्याकडे बघतच राहिली. मी परत विचारल्यावर तीने साधा प्रश्न केला. ‘काय देवून राहिले भाउ त्यात?’ मी आपलं पोपटपंची केल्याप्रमाणे, ‘1 रूपयाला ज्वारी/बाजरी, 2 रूपयाला गहू, 3 रूपयाला तांदूळ’असं सांगितलं. ती म्हातारी हसून म्हणाली, ‘ज्वारी आमी खाईना, गहू बी जमत नाई.’ मला वाटले आता हीला तांदूळ तरी उपयोगी पडत असतील. मी म्हणालो, ‘तांदूळ खाता न तूम्ही.’तीने मान डोलावली. ‘मग हा तांदूळ तूम्हाला मिळंल की खायला.’ म्हातारी परत माझ्याच तोंडाकडे टकामका बघत राहिली. ‘त्यो तसला तांदूळ आमी खाईना.’ मला कळेना शासनाच्या या भिकमाग्या धोरणातील तांदूळात नाही म्हणण्यासारखं काय आहे. मग मला बाजूलाउभ्या असलेल्या एका तरूण पोरानं समजावून सांगितलं, ‘साहेब, यांच्याकडं जो तांदूळ होतो त्याला आंबेमोहोरासारखा घमघम वास येतो. त्याचं नाव इंद्रायणी. हा तांदूळ हे लोक शेतात स्वत:पुरता घेतात. बाहेर फारसा विकतही नाहीत.’

मला वाटलं ही बाई शेतकरी असेल म्हणून हीला शासनाचा तांदूळ नको. मग मी त्यातरूणाला विचारले, ‘गावात इतर गोर गरीब असतील ना. त्यांना तर हे अन्न फायद्याचे ठरेल.’ त्या तरूणाने मला हाताला धरून जवळच असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या एका सभागृहात नेले. अतिशय चांगले बांधलेले सभागृह. तिथे विविध माहितीचे फ्लेक्स लावून ठेवलेले होते. त्यात गावची लोकसंख्या, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या असली बरीच माहिती होती. एका मोलाच्या माहितीकडे त्यानं माझे लक्ष वेधले. त्यानं काहीही न बोलताही माझे डोळे खाडकन उघडले. तिथे लिहीलं होतं ‘दारिद्य्र रेषेखालील लोकसंख्या शुन्य!!’ या छोट्या गावात जिथे एकही दोन मजली इमारत नाही, ग्रामपंचायतीचे सभागृह, शाळेच्याखोल्या सोडल्या तर एकही सिमेंटची इमारत नाही, तिथे हे गाव ते अभिमानाने सांगत आहे की आमच्याकडे कोणीही दरिद्री नाही.

म्हणजे तिकडे दिल्लीला ‘सगळा भारत कसा दरिद्री आहे आणि कसा भुकेने मरत आहे.त्याला कसे जगवले पाहिजे.’ असं मा. सोनिया गांधी सांगत आहेत. आणि इकडे महाराष्ट्र गुजरातच्या सीमेवरचे एक छोटेसे गाव अभिमानाने सांगत आहे की आमच्या गावात दारिद्य्ररेषेखाली कुणीच नाही.

गावात 4 थी पर्यंत शाळा. शाळेत जाणं प्रत्येक घरातील लहान मुलाला अनिवार्य केलेलं. शाळेत रजा न देता गैरहजर राहणार्‍या शिक्षकाला गावानं 5000 रूपयाचा दंड ठरवून दिला आहे. परिणामी इथे नौकरी करायला दांडीबहाद्दर मास्तर घाबरतात. गावात सर्वत्र सिमेंटचे रस्ते. व्यवस्थीत नाल्या वगैरेची व्यवस्था.

अंगणवाडी सेविका किंवा ग्रामसेवक यांचे मोबाईल नंबर पंचायतीच्या भिंतीवर ठळकपणे लिहून ठेवलेले. सर्व योजनांची निधीची माहिती लिहून ठेवलेली. मी विचारले, ‘याची काय गरज?’ माझ्या सोबतचा तरूण पोरगा म्हणाला, ‘कुनीबी फोन लावून इचारू शकते ना भाउ.’म्हणजे इकडे दिल्लीला संसदेत विरोधपक्षांनी गोंधळ घालावा म्हणून सत्ताधारीच प्रयत्न करतात कारण काय तर गोंधळात महत्त्वाची विधेयके पटापट मंजूर करून घेता येतात. चर्चा होऊ देण्यापेक्षा गुपचूप वाच्यता न होऊ देता काम करण्यावर दिल्लीच्या राजकारणाचा भर. तर इथे एक छोटं गाव आपला कारभार स्वच्छपणे गावकर्‍यांसमोर मांडून पारदर्शी पद्धतीनं काम करत आहे.

एखाद्या गावात जैवविविधता किती आहे, म्हणजे किती झाडे, पशु पक्षी, सजीव या परिसरात आढळतात याची नोंद करण्याचा एक मोठा प्रकल्प शासनानं हाती घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाचे रमेश मुंगीकर मुद्दाम या गावात येवून लोकांशी संवाद साधताना मी पाहिले. मी त्यांना कारण विचारले असता ते म्हणाले की ‘गेल्या 9 वर्षांपासून अशी नोंद ठेवणारे बारीपाडा हे महाराष्ट्रातले एकमेव गाव आहे.’म्हणजे इकडे शासकीय नोंदी ठेवायच्या म्हटलं की भल्या भल्यांची कोण धांदल उडते. शिवाय या नोंदी खोट्या असतात हे तर सांगायची गरजच नाही.

या गावानं तब्बल 1100 एकर जंगल राखलं आहे. सकाळी एका घरात मला चहा पिण्यासाठी बोलावलं. घरच्या माणसानं मला आत अगदी आत स्वयंपाकघरात येण्यास सांगितलं. त्या छोट्या खोलीत मला वाटलं चहा चुलीवर उकळत असेल. तर तिथे गॅस चालू होता. या गावानं 1100 एकर जंगल राखलं म्हणून यांना विशेष योजनेखाली एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळतात.

या गावाच्या या आगळ्या वेगळ्या कहाणीमागचे नायक चैतराम पवार शांतपणे फारसंकाहीच न बोलता सर्वत्र फिरून कामं होतं आहेत की नाहीत हे पहात होते. त्यांना काही विचारलं की हसून अतिशय मोजकं बोलून ते पुढे कामाला निघून जायचे.

वनभाज्यांच्या पाककला स्पर्धेसाठी जवळपासच्या भागातून हजार एक नागरिक तिथे जमा झाले होते. सर्वांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी म्हणून या गावाने 30 रूपये इतके अल्प शुल्क आकारले होते. चैतराम पवारांच्या पाठिशी उभे राहणारे हेडगेवार रूग्णालयाचे डॉ. आनंद फाटक, समरसता मंचाचे रमेश पांडव यासारख्या लोकांनीही रांगा लावून ही 30 रूपयांची कुपनं घेतली. या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचे शुटिंग करायला आलेले एबीपी माझाचे मिलींद भागवत आणि त्यांच्या सगळ्या टिमनेही कुपनं घेतली. नागलीची भाकरी,तुरीचे वरण, तेर नावाची वनभाजी व त्या भागातील प्रसिद्ध इंद्रायणी तांदूळाचा सुवासिक भात असं जेवण सगळ्यांसाठी तिथल्या बायकांनी शिजवलं होतं.

कार्यक्रम आटोपला. स्पर्धा संपली. मांडव काढत असताना जवळच्या आंब्याखाली आम्ही बसून होतो. जवळच तिथले गावकरी स्त्री पुरूष बसून दिवसभराचा सगळ्या कार्यक्रमाचा आढावा घेत होते. एकूण 407 लोकांनी कुपनं घेतली आणि ताटं मात्र 500 च्यापुढे गेली होती. कुपनं न घेता कोण जेवलं असं मी विचारता ते गावकरी लाजले आणि काही बोलेचनात. मला वाटले गावातीलच काही लोक, कार्यकर्ते असतील. पण मला कळले की गावातील एकही माणूस जेवायच्या ठिकाणी आला नव्हता. ते तर बिचारे आपल्या घरीच जेवले होते. कुणीच काही सांगेना. मला दिवसभर साथ करणार्‍या तरूण मुलाला मी जरा बाजूला घेतले. हळू आवाजात विचारले, ‘काय रे कुणीच काही सांगेना, कोण होते हे फुकटे जेवणारे?’ त्या पोरानं जे उत्तर दिलं त्यानं अन्नसुरक्षेच्या भिकेची खरी गरज कुणाला आहे हे अगदी स्पष्टपणे उघड झालं. तो पोरगा म्हणाला, ‘अहो साहेब, हे जे शासनाचे लोक आले ते फुकट जेऊन गेले."

बारीपाड्याची कहाणी प्रेरणादायी आहे. पण सर्व गावांमधील चित्र असे नसते हेही वास्तव आहे.

कर्रेक्ट.

हे जे सरकारी नोकर वरून आलेल्या योजना खाऊन टाकतात, त्याला जबाबदार कोण?

रच्यकने, पुण्यनगरी नामक टॅब्लॉईड लै फेमस हाये बगा.

अवांतर आहे.
आमच्या ओळ्खीतला गावाकडचा माणसाला (वॉचमनची नोकरी पुण्यात) विहीर बांधयला सरकारी योजनेतून
३<

या विधेयकाला विरोध असणा-यांची मतं रँडमली वाचली. अशी बिनबुडाची टीका करण्याचं स्वातंत्र्य होतंच की. अन्नसुरक्षा कायद्यांमुळे कालाबाजार वाढेल असंही मत होतं एक.

डाळी २०० रु किलो झाल्या तरी यातल्या एकालाही त्यावर मत देणं किंवा उपाय सुचवणं जमलेलं नाही. काँग्रेस काही खायला घालत नाही, पण हे विधेयक चांगलं होतं. त्याला विरोधाचे मुद्दे केवळ भाजप निवडून यावी यासाठी होते. आता निवडून आले आहेत.वाचाळतेशिवाय कुठला कार्यक्रम दिसत नाहीये.

अन्नधान्याचे भाव कसे नियंत्रणात ठेवायचे याबद्दलचं एक भाषण ( मे २०१४ च्या आधीचं) देईन नंतर इथेच.

मला नाही वाटत शहरांमधे,मामुली लहान गावात सुद्धा असे कोणि असतील की ज्यांना दोन वेळचे जेवायला मिळत नाही.

ही झाक्कीची कमेंट बरं का !

वर्षानुवर्शे हा झक्की भारतात येतही नाही ना ?

२०१४ च्या आधी सरकारी विधेयकांना विरोध करणे हा देशद्रोह नसल्याचे या चर्चेवरून समजून येत आहे.