अन्न सुरक्षा कायदा - अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करणार?

<फारच कशाला ई. ४ थि आणि ७ वी. स्कॉलर्शिप चे पेसे तरि विद्यार्थ्याना मिळतात का?>
मला सातवीची स्कॉलरशिप मिळाली होती. महिन्याचे दहा रुपये नगद व्यवस्थित मिळत होते. आता तर हे (कोणत्याही शिष्यवृत्तीचे) पैसे डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरमुळे शिष्यवृत्तीधारकाच्या बँक खात्यातच जमा होतात. हे आधार कार्ड होण्यापूर्वीच होते आहे. आता त्याचा प्रसार वाढला आहे.

ट्रान्सपरन्सीबद्दल म्हणाल , तर आधी डकवलेलं कायद्यातलं एक कलम पुन्हा डकवतोय.
The State Government shall place the list of the identified eligible households in
the public domain and display it prominentl

>सरकारी योजनाना लागणारा पेसा राजकारणी लोक आप्ल्याच खिश्यातुन काढ्तात, ज्याला आपण TAX म्हणतो.>

सरकारी योजना कोणकोणत्या असतात? सरकार फक्त गरिबांना फुकट पैसे, अन्न वाटत फिरते का?

सगळ्या संगणकसाक्षर टंकनशूर पिंकपटूंना जरा शाळेतली ऑप्शनला टाकलेली नागरिकशास्त्राची पुस्तकं पुन्हा वाचायला लावली पाहिजेत.

सरकारने या अशा लोकांच्या अभ्युदयासाठी एकादी योजना जाहीर करावी, अशी मी अंथरूणातून उठलो, की सोनियाजींना विनंती करणार आहे.

<(आयते मासे देण्यापेक्षा, मासे पकडायला शिकवा) >
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Get-skilled-and-earn-r...

हे केवळ एक उदाहरण आहे.

सावली, हे शेवटचे दोन-तीन परिच्छेद बरोबर आहेत. मलाही ते प्रश्न आहेत.

उपासमार रोखणे या प्राधान्य आहे हे निर्विवाद असेल तर या बाकीच्या गोष्टींबद्दल माझा तरी मतभेद नाही.

मनिष - त्या टॅक्स वाल्या लिन्क बद्दल. माझ्यामते ते व हा कायदा दोन्हीत खूप फरक आहे. तो टॅक्सवाला कायदा किती योग्य आहे हा स्वतंत्र विषय आहे. मी फक्त उपासमारीबद्दल बोलत होतो.

The revised version of the food Bill is actually little more than a “Public Distribution System (PDS) Restructuring Bill”. The foodgrain requirements of the Bill are no more than existing allocations. Other entitlements (such as midday meals) do not go beyond the rights that people already have under Supreme Court orders, with the main exception of maternity entitlements

http://www.tehelka.com/why-the-food-bill-is-sound-economics/

<सरकार आपल्या खिशातून टॅक्स कापून घेतो. आपल्याकडे जास्त पैसेवाल्यांवर जास्त टॅक्स लागतो. जास्त पैसे कमावणार्‍यांच्या खिशत हात घालून ते पैसे गरिबांत वाटून टाकते, असा मुद्दा आला होता.(तेव्हाच हे काय चालले आहे असे विचारले असते तर? ) म्हणून परदेशातील टॅक्सरेट्सबद्दल सांगावे लागले. कराच्या प्रमाणात इतर देशांतल्या सुविधा मिळायला हव्यात हे म्हणताना आपण एक विकसनशील देश आहोत हे लक्षात ठेवायला हवे. तशा त्या मिळतच नाहीत असेही नाही. जे काही इन्फ्रास्ट्र्क्चर उपलभ आहे, त्याचा लाभ करदात्यांना इतरांपेक्षा जास्त पोचतो. हे बाकीचे बरेच देश आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच विकसित होते.

<आधीच्या योजना बंद होऊन नव्या योजना चालू होणार का? कारण आधीच्या योजनांनुसार आधीच अतिशय कमी दरात धान्य उपलब्ध आहे.>

ही योजना सर्वंकश आहे. अन्त्योदय योजना फक्त गरिबातल्या गरीब जनतेसाठी होती. (आता ती योजना यातच समाविष्ट झाली) शाळांतील माध्यान्ह आहार योजना, गर्भवती-बाळंतिणींसाठी सकस आहार योजना यांचाही समावेश याच योजनेत केला गेला आहे.
रेशन कार्ड्=सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत उत्पन्नाप्रमाणे धान्याचे प्रमाण ठरू लागले होते. (माझ्या आठवणीप्रमाणे आरंभी एकाच प्रकारची रेशनकार्डे होती) . अन्न सुरक्षा योजनेत ग्रामीण भागातील ७५% आणि शहरी भागातील ५०% लोकांना धान्य मिळण्याचा 'हक्क' मिळणार आहे. याचाच अर्थ सरकारी दारिद्र्यरेषेच्या वर असलेल्या काही लोकांनाही याचा लाभ मिळेल.
योजनेच्या लाभार्थींची निवड राज्यशासनांनी निकषांच्या आधारावर करायची आहे. यासाठी NPR नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (जनगणनेसाठीचा डेटा) वापरला जावा (याची खातरजमा करता आलेली नाही.) म्हणजे आधीच्या रेशनिंगमध्ये लोकांना स्वत: जाऊन रेशनकार्ड मिळवावे लागेल. आता उलट होईल. ता कुटुंबांची यादी सार्वजनिक केली जाईल.

एक कल्पना आहे. वेडगळ वाटेल. उत्पन्नातली तफावत, आम्ही जास्त कर भरतो, आमच्याकडे विकास नाही अशा तक्रारींवर उपाय :

प्रत्येकाचा वेतनदर तासावर असावा. तो समान असावा. वेतनातली तफावत १०% पेक्षा जास्त असू नये. कारखान्यातला मजूर, मॅनेजर, शेतमजूर, शेतकरी, गॅरेज मेकॅनिक, अभियंते, आयटी, डॉक्टर, आमदार, खासदार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, मोठ्या उद्योगांचे सीईओ, एमडी, सहकारी क्षेत्र, बँका, दूग्ध उद्योग, सरकारी नोकर इ. इ. सर्वांसाठी ते लागू असावं. जो जितके तास मेहनत करेल तितकं वेतन त्याला मिळेल. सेहतकरी स्वतःच्या शेतात राबला तरी त्याला वेतन मिळेल. शेतमालाच्या विक्रीचे अधिकार सरकारला असतील (किंवा जो शेती उक्ती घेईल तो वेतन देईल).

असं असेल तर सर्वांना कर भरता येईल. पाऊस पडो अथवा न पडो, धरण बांधलेलं असो वा नसो, शेतात माणसं कामासाठी उपलब्ध असतील तर त्यांची वेतनासाठी हजेरी लागावी म्हणजे विकास झाला नाही म्हणून उत्पन्न नाही हे कारण राहणार नाही. मग अन्नसुरक्षा विधेयक आणावं लागणार नाही, भ्रष्टाचाराची काळजी राहणार नाही.

कल्पना वेडगळ आहे. हसून सोडून देउयात. श्री अंबानींना गोदावरी बेसीनचा गॅस काढूद्यात, जिंदाल, मित्तल आदींना कोळसा काढूद्यात... आपलं काय जातं !

जे कुणी या योजनेच्या बाजूने सहभाग नोंदवताहेत त्यातल्या कुणाचंही भ्रष्टाचाराला समर्थन नाही. पण भ्रष्टाचार होईल ही भीती बाळगून कुठलीच योजना आणता येणार नाही. कोलगेट चं दार उघडायच्या आधी अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे असे इशारे रिजर्व बँकेने दिले नव्हते का ? १९९१ साली सोनं गहाण टाकलं म्हणून मुक्त अर्थव्यवस्था आली असेल तर २०१३ साली पुन्हा का ती वेळ आली याचं उत्तर आहे का ? गेली २२ वर्षे व्यापारातली तूट कमी होत नसताना खाजगी क्षेत्राच्या फायद्याच्या योजना चालू असताना अशी ओरड का झाली नाही ? मग आताच का होतेय ? ही मानव विकासातली गुंतवणूक नाही का ? ज्या भागात पाच पाच धरणांमुळे विकास झालाय त्यांचा कर ज्या भागात एकही धरण, पाटबंधारे योजना नाही त्यांनी भरायचा का ? विकसित भागात जितका पैसा सरकार खर्ची घालतं तितका कर आधी घेतला असता तर यातली एकतरी योजना आली असती का ?

खडकवासला, पानशेत, वरसगाव या धरणांचा एकत्रित खर्च + कालव्यांचा खर्च + देखभाली खर्च हा आधी द्या मग योजना देऊ अशी भूमिका घेतली असती तर ? आपल्याला काय मिळालंय याची उजळणी नको का करायला ? किंवा ब्रिटीशांना राज्य करू द्यायचे होते, सर्वांना त्यांच्या हक्कासाठी साक्षर बनू द्यायचे होते मग स्वातंत्र्य द्यायचे होते म्हणजे एकाच ठिकाणी विकास का म्हणून ततक्षणीच विरोध झाला असता. आपल्याला मिळालेय आता इतरांना थोडं तरी मिळू द्यावं असा दृष्टीकोण विकसित व्हायच्या ऐवजी आही इतका कर भरतो त्या पैशात परदेशात किती सुविधा मिळतात पहा...हा युक्तीवाद कुठल्या शिक्षणातून मिळतो ? काही कामाचं नाही असलं शिक्षण आणि असे सुशिक्षित लोक.

ेकराच्या प्रमाणात इतर देशांतल्या सुविधा मिळायला हव्यात हे म्हणताना आपण एक विकसनशील देश आहोत हे लक्षात ठेवायला हवे. >>>>> भरत +१. कितीही डोकेफोड केली तरी कुणी लक्षात घेत नाही हे. काही विरोधाचे मुद्दे मान्यच आहेत, पण सरसकट विरोध आणि भान सोडून असलेला झेपत नाही.... ते ही गूगलच्या जमान्यात

किरण ,
तुमचा मुद्दा समजला , पण तुम्ही दुसरी बाजू विचारात घेत नाही आहात .
गरीब माणूस हा प्रत्येक वेळी बिचाराच असतो असे नसते.
देश पातळी वरची गोष्ट सोडा ,आमच्या घरच उदाहरण सांगतो.
१०० एकर शेती (तीही बागायत) होती वडिलांच्या पणजोबांची . प्रत्येकी ५-५ मुल करत माझ्या वडिलाना राहिली १-१.२५ एकर . त्यात माझे आजोबा माझे वडिल ५वीत असताना वारले . मोठा भाऊ वेगळा राहिला . खायची परिस्थिती नव्हती . मिलो च्या गोष्टी ते अजून सांगतात.
माझ्या वडिलानी विहिरीची दगडं फोडून आपल शिक्षण (B Com) पूर्ण केल. मग ते टेलिफोन मध्ये नोकरीला लागले , त्याना रत्नागिरी पोस्टींग मिळाले . एक वेळ उपाशी राहून त्यानी पैसे वाचवले . लग्नाच्या वेळी त्यांचे वजन ५५ होते (५'९'' शेतकरी मुलाचे) . त्यानंतर त्यांचे टेलिफोन मधेच असलेल्या माझ्या आईशी लग्न झाले . त्यावेळी बाईने नोकरी कशी करायची म्हणून घरी दंगा झाला .
माझ्या जन्मानंतर आईने नोकरी सोडावी म्हणून प्रचंड दबाव आणला गेला . आईने मला माहेरी ठेवल्यावर अगदी माझ्या आजीने (वडीलांची आई) तिला काळीज दगडाचे आहे असे म्हणून रडवले .
वडीलांचे ३ही १०वी नंतर भाऊ शिकले नाहीत . त्यातील दोघाना वडिलानी आपल्या खात्यात खड्डे खोदायला घेतले . पण असल काम कोण करणार म्हणून ते सोडून आले (आज खड्डे खोदणारे लोक क्लार्क वगैरे झाले आहेत)

३० वर्षानंतर , अजूनही ते मोल मजुरी करतायत , माझे वडील स्थिर (सेटल ) झाले आहेत .
आता गावचे लोक म्हणतात की आम्ही त्याना मदत केली पाहिजे , वडील भोळे असल्याने ते ती करत असतातच . पण माझा मात्र याला ठाम विरोध आहे . लोकाना आजचा पैसा दिसतो , पण ३०-४० वर्षे आई बाबानी केलेले कष्ट दिसत नाहीत.
तुम्हाला कष्ट करायचे नसतील तर तुम्हाला मोबदला मिळणार नाही , हे असायलाच हव , नाहीतर माझ्या आई वडिलानी आयुष्यभर ज्या खस्ता खाल्ल्या त्याला काय अर्थ आहे ?

तुम्हाला कष्ट करायचे नसतील तर तुम्हाला मोबदला मिळणार नाही , हे असायलाच हव >> कष्ट न करता मोबदला हवा असं कोण म्हणतंय ? विदर्भातले कापूस उत्पादक शेतकरी कापूस पिकवूनही आत्महत्या करतात ते कष्ट न करताच का ? मागे मुद्दा येऊन गेलाय, ज्या दरात भारतात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे त्या दरात परवडेल असं अन्नधान्य पुरवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. महिन्याला दीड लाख रुपये आणि दीड हजार रुपये इतकी प्रचंड तफावत कुठे आहे जगाच्या पाठीवर ?

(तुमचं उदाहरण नीट समजलं नाही )

केदार, पण तुझ्याच उदाहरणात अशा लोकांच्या बायका, पोरे, घरातील इतर म्हातारी माणसे यांची उपासमार होत असेल तर त्यांचे काय?

आता हे खालचे केदारच्या पोस्टशी संबंधित नाही, 'जनरल' मुद्दा:

एकूण या चर्चेत असे बरेच लोक आहेत की ज्यांच्या डोळ्यासमोर अशा कायद्याची अत्यंत गरज असलेले लोक आहेत ("१"). तर इतर अनेक लोकांच्या डोळ्यासमोर याची अजिबात गरज नसलेले किंवा याचा गैरफायदाच घेतील असे लोक आहेत ("२")

अशा कायद्यातून "२" ला वगळायची काहीही व्यवस्था नसेल, तरी त्यामुळे तो कायदाच न करून "१" ची उपासमार होईल त्याचे काय?

किरण ,
मला तुमचे म्हणणे पटले की ज्याना विकासाच्या संधी मिळाल्या नाहीत त्या मिळाल्या पाहिजेत.
माझ्या उदाहरणाचा मतितार्थ (मोठा शब्द झाला :)) इतकाच होता की , समान पार्श्वभूमी (परत :))असतानाही तुम्ही किती कष्ट करता , काय निर्णय घेता यावर तुमचे भविष्य ठरत असते (तेही निम्मे आयुष्य खर्च झाल्यावर)
अशा वेळी भाऊ आहे म्हणून मदत करावी हे जनरल फिलींग भावनिक द्रुष्ट्या योग्य वाटत असली तरी ती अन्याय कारकच आहे .

हे एक रूपक (?) आहे

माझा मुद्दा अजूनही स्पष्ट होत नसेल तर तो माझ्या लिहिण्याचा दोष आहे .

हो फारएण्ड. आणि जे २ प्रकारातले लोक आहेत, त्यांची संपूर्ण जबाबदारी काही शासन घेत नाही आहे. फक्त त्यांची उपासमार होणार नाही इतकेच पाहिले जाते आहे. तेही फुकटात नव्हे.
केदार तुम्ही सांगितलेली उदाहरणे भारतीय समाजव्यवस्थेत विरळा नाहीत. माझ्या वडिलांकडे तसेच, त्यांच्या चुलत भावंडांतही अशीच स्थिती आहे. (गावात राहिलेले आणि मुंबईला आलेले हे एक कोल्ड वॉर असते). हा भारतीय समायव्यवस्थेचाच एक भाग आहे. आयन रँडच्या विकीपिडिया पेजवरून कळले की तिचा कलेक्टिव्हिझमला(हा के नवा शब्द कळला) विरोध आहे. आणि भारतीय समाजव्यवस्था इन्डिव्हिज्युअलिस्टिक नसून कलेक्टिव्ह आहे. मग भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था वेग कशी असेल?

माझ्या वडिलानी विहिरीची दगडं फोडून आपल शिक्षण (B Com) पूर्ण केल. >> उदाहरणाचा रोख थोडासा लक्षात आला.

@ केदार. हेच म्हणतोय. काहींना देवळात पोहोचण्यासाठी शंभर पाय-या चढाव्या लागतात, काहींना हजार तर काहींना एकच पायरी चढावी लागते. सर्वांना हे झेपत नाही. शाळेत जाऊन शिक्षण घेतलेल्याला त्याच्या बुद्धीचे पैसे मिळावेत. पण अंगमेहनत करणा-याला श्रमाचे कमी पैसे मिळावेत हे कसं मान्य होईल. पहिल्याकडे पैसा आला म्हणून मार्केटमधे चंगळवादाने महागाई वाढली त्याचा फटका दुस-याला का बसावा ? सध्या काही राज्यात अल्प दरात मजूर पुरवणारे ठेकेदार उदयास येताहेत. त्यांच्या भविष्याची कुठलीही सुरक्षा त्यात नाही. काही राज्यात रस्तेच नाहीत. वीज सुद्धा नाही. तिथे लोक कष्ट करायला तयार आहेत. करताहेत. त्यांना मिळणारा पैसा खूप कमी आहे. त्यांनाही साबण आपल्याच दराने मिळतो, त्यावरची एक्साईज ड्युटी, सेल्स टॅक्स, वॅट ते देखील भरतात. अप्रत्यक्ष करात त्यांना कुठलीही सूट नाही. त्यांचं काय ?

.

३० वर्षानंतर , अजूनही ते मोल मजुरी करतायत , माझे वडील स्थिर (सेटल ) झाले आहेत .
आता गावचे लोक म्हणतात की आम्ही त्याना मदत केली पाहिजे , वडील भोळे असल्याने ते ती करत असतातच . पण माझा मात्र याला ठाम विरोध आहे . लोकाना आजचा पैसा दिसतो , पण ३०-४० वर्षे आई बाबानी केलेले कष्ट दिसत नाहीत. >>

दोष माझ्या आकलनशक्तीचा आहे. हे उदाहरण मा़झ्याही घरात आहे. माझे वडील कसे शिकले हे माहीत आहे. दोन दिवसातून एक एकदा डबा यायचा गावावरून. पुण्यात लोकांची मिळेल ती कामं करून शिकले कारण ते मोठे होते. हे खूपच वैयक्तिक उदाहरण झालं. तो काळही पहायला हवा. त्या काळात एकाने पुढे जावं आणि इतरांना आपल्याबरोबर ओढून घ्यावं असा शिरस्ताच होता. अतिशय भयाण सामाजिक व्यवस्थेमुळे लोकांत पुढे जाण्यासाठी काय केले पाहीजे याबद्दल स्पष्टता नव्हती. मोठ्या भावाने केलं ते आपल्याला जमेल असं ज्यांना वाटलं ते शहरात आले, पुढे गेले, ज्यांना भीती वाटली ते मागे राहीले. एव्हढ्या मोठ्या उडीला त्या काळात त्या समाजात सगळे तयार असतील असं वाटत नाही. आज आपल्याला धंद्यात पैसा आहे हे दिसतं, पण आपल्यातले किती लोक त्यासाठी तयार होतात ?

माझं म्हणणं इतकंच गावातही पुरेसा रोजगार मिळायला हवा होता. अगदी घराजवळ असा याचा अर्थ नाही. आज माझे चुलते शेतात राबून दहा किमीवर आलेल्या एका स्वीडीश कंपनीतूनही मिळेल ती कामं आणतात. ही संधी सर्वांना हवी. सर्वांची पोटं भरूद्यात आधी. मग आधीच विकसित झालेल्यांना पुढचा टप्पा द्या.

मी इंजीनीयरिंग ला होतो तेव्हा सरकारी कॉलेजची वार्षिक फी होती दोनशे रुपये, खाजगी, दहा हजार. इतकी फी देऊन मला शिकणे अशक्य होते. केवळ सबसिडिमुळेच मी इंजी झालो. >>>>>

@विजय कुलकर्णी - तुम्ही मेरिट मिळवून प्रवेश मिळवलात. बारावी पास झालेल्या सर्वांना २०० रुपयात इंजिनियर होता येत नव्हते.

हे सरकार सगळ्यांना च फुकट वाटतय. हे चुक च आहे.

भरतजी , भारतीय समाजव्यवस्था इन्डिव्हिज्युअलिस्टिक नसून कलेक्टिव्ह आहे. >> मान्य .
किरण ,
त्या काळात एकाने पुढे जावं आणि इतरांना आपल्याबरोबर ओढून घ्यावं असा शिरस्ताच होता. >> आणी तस असावही . माझा हाच मुद्दा आहे . परत माझ्या उदाहरणाकडे जातो . वडिलांची जबाबदारी होती , त्याना नोकरी लावणे . ती त्यानी पार पाडली (त्यावेळी टेलिफोनचे पोल उभारणे जोरात चालू असल्याने खड्डे खोदण्यासाठी खूप लोक हवे होते , १८० दिवस भरले की पर्मनंट , तेही सरकारी खात्यात १० वी नसतानाही ) पण असली हलकी काम कोण करणार म्हणून ते सोडून आले . त्यानंतर जर त्याना आर्थिक मदत करणे ही वडिलांची जबाबदारी नाही .

मी स्वतः खेड्यातून आलोय . दारे धरलीयत , शेंगा काढल्यायत . रूई आणी बांबवडे (पलूस) अशी दोन खेडी , त्यातली माणस मी बरीच जवळून पाहिलीयेत .
किमान कोल्हापूर जिल्ह्यात तरी जो कामाला तयार आहे , त्याला मरण नाहीये. तरीही इथे भिकारी , उपाशी जगणारे लोक आहेतच . निराधार व्रुद्ध , अनाथ मुल , याना मदत करायलाच हवी , पण उगाच उनाडक्या करत फिरणार्या फुकट चंबू बाबुरावाना का करायची अस मला वाटत . जाऊ दे , मी भरकटतोय

गरीब कोण असतो, व त्याला अन्नाची गरज काय असते याबद्दलच्या आपल्या कल्पना खूप लिमिटेड असतात. >>>>

@इब्लिस - तुम्हाला जर असे वाटत असेल की खर्‍या गरिबांना ह्यातुन फायदा होणार आहे तर तुम्ही झोपेचे सोंग घेतले आहे किंवा मुर्ख आहात.

१ लाख खर्‍या गरिबांना जरी जेव्हडे आणि ज्या भावाने सांगितले आहे तसे धान्य जर वर्ष भर मिळाले तर मी पुढच्या
निवडणुकीत पप्पू ला मत देईन.

पैसे खाण्यासाठी काढलेले सोंग आहे.

सरकार म्हणजे फक्त मूर्खच तिथे बसलेत, अन त्यांच्या समोर असलेला डेटा, उपलब्ध रिसोर्सेस याचा विचार करायची अक्कल त्यांच्यात कुणाला नाहीच, ह्या समजूतीनेच सरकारच्या प्रत्येक बाबिवर आपण चर्चा करतो. >>>>>

@ इब्लिस
असे आम्ही समजत नाही. सरकार मधली माणसे जी समस्या दिसेल त्यातुन पैसे कसे खाता येतिल येव्हडाच विचार करते. मग तो दुष्काळ असो, युद्ध असो नाहीतर गरीबी असो.

कष्ट न करता मोबदला हवा असं कोण म्हणतंय ? विदर्भातले कापूस उत्पादक शेतकरी कापूस पिकवूनही आत्महत्या करतात ते कष्ट न करताच का ? >>>>>>>

बर्‍याच आकडेवारी तुन सिद्ध झाले आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्म्हत्येचे प्रमाण बाकी समाज घटकां पेक्षा
कमीच आहे. व्यापार्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण पण खूप आहे.

गरिबी असेल तर पोरांना जन्म देउ नये हे त्यांना कळत नसले तर आमचा काय दोष?

प्रसाद,
तुम्ही केलेल्या एका तरी बोल्ड स्टेटमेंटला पुरावा आहे का?

बर्‍याच आकडेवारी तुन सिद्ध झाले आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्म्हत्येचे प्रमाण बाकी समाज घटकां पेक्षा
कमीच आहे. व्यापार्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण पण खूप आहे.
<
आकडेवारी द्या.

अन हो,
@ प्रसाद१९७१,
"पप्पूला मत देईन" असे म्हटलात. म्हणजे नक्की कुणाला हो? लिहा बरे जरा उघडपणे? कितपत दम आहे तुमच्यात पाहू आपण?

>>Kiranu | 3 September, 2013 - 01:00
एक कल्पना आहे. वेडगळ वाटेल... <<
यालाच सोप्प्या भाषेत कम्युनिझम म्हणतात का?

अन्न सुरक्षेऐवजी पेट्रोल सुरक्षा कायदा आणायला पाहिजे होता

>>अन्न सुरक्षेऐवजी पेट्रोल सुरक्षा कायदा आणायला पाहिजे होता <<
रीअली? डिझेल वर सब्सीडी ऑलरेडी आहे ना?

काल एनडिटिवी वर एका चर्चेत ऐकलं कि, अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे सरकारी तिजोरीवर १.२ लक्ष करोड चा बोजा पडणार आहे. तर डिझेल सब्सीडीमुळे पडणारा बोजा ऑलरेडी २ लक्ष करोड रुपयांचा आहे.

अशी खिरापत वाटत राहिले तर देश उभारणीची कामे कशी करणार? आयएमएफ कडे हाथ पसरुन?

डिझेल वर सब्सीडी ऑलरेडी आहे ना? >> डिझेल वर सबसिडी का आहे याच कारण माहित आहे का ?
तुमचा रोख डिझेल गाड्या असलेल्यांवर असेल तर ५+ लाखांची गाडी घेणार्याना १०रू डिझेल वाढले म्हणून फरक पडेल अस म्हणायच आहे का तुम्हाला ?