गोष्ट मेंढा गावाची - लेखक - मिलिंद बोकील

गोष्ट मेंढा गावाची - लेखक - मिलिंद बोकील

हे पुस्तक मला पुण्यातल्या मित्रमंडळींनी भेट दिलेय. याचे प्रकाशक आहेत, ग्रामसभा, मेंढा (लेखा), पो. हेटी, ता. धानोरा , जि. गडचिरोली ४४२६०६, महाराष्ट्र आणि अर्पण केलेय, "भारतीय जनतेस...". या दोन बाबींवरुनच
हे पुस्तक खुपच वेगळे आहे, हे जाणवलेच. आहे केवळ १४० पानांचे. एवढ्या आकाराचे पुस्तक, मला
वाचायला फारतर २ तास लागतात. पण हे पुस्तक मी गेले महिनाभर थोडे थोडे करत वाचतोय. कारण ते
तसेच वाचावे लागते.

असे काय आहे या पुस्तकात ?
हि गोष्ट असली तरी काल्पनिक नाही. ज्या गावच्या ग्रामसभेने ते प्रकाशित केलेय, त्याच गावाची सत्यकथा.
या पुस्तकाचे प्रकाशनपूर्व वाचन या ग्रामसभेपुढे झाले होते आणि त्यांच्या स्वीकृतीनंतरच ते प्रसिद्ध झाले.
या गावाने आपल्या हक्कासाठी २५ वर्षे जो लढा दिला, त्याची हि गोष्ट.

लेखकाने स्वतःला जरी या बाबतीत कारकून म्हणवून घेतले असले तरी याबाबत त्यांचे योगदान खुपच महत्वाचे आहे. त्यांनी या संदर्भात जे अवांतर वाचन केलेय तेच आपल्याला अनोळखी आहे आणि शिवाय, त्यांनी सांगितल्याशिवाय, हि गोष्ट आपल्याला नीटशी समजलीही नसती. या पुस्तकात, पानोपानी आपल्याला (निदान मला तरी ) नव्या वाटतील अशा संकल्पना आहेत. मी त्यातल्या काही इथे लिहायचा
प्रयत्न करतोय.

१) मावा नाटे मावा राज - अर्थात आमच्या गावी आम्हीच सरकार

हे या गावाचे ब्रीदवाक्य. आणि त्यांनी ते प्रत्यक्षात आणलेय. ग्रामस्वराज्य हि कल्पना महात्मा गांधी, आचार्य
विनोबा भावे आणि मग लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी मांडली. आपल्या भारताच्या घटनेनेही ती
मान्य केलीय. पण प्रत्यक्षात यायला अनेक अडचणी आहेत. या गावाने त्या कशा सोडवल्या, ते पुस्तकात
आहेच. पण त्या सोडवताना जे काही घडले त्याचे तपशीलही आहेत.

आता वरची घोषणाच बघा. ती आमच्या गावी आमचं सरकार अशी नसून, आमच्या गावी आम्हीच सरकार,
अशी आहे ? काय फरक आहे ? आपल्याला पटकन कळणार नाही. पण तो (मेंढा गावच्या नव्हे) कळला
एका गावकर्‍याला. त्याने भरसभेत विचारले, कि जर आमचं सरकार म्हणायचं तर मुंबई- दिल्ली इथे
असणारे सरकार आमचे नाही का ? या प्रश्नाच्या चर्चेनंतर हि घोषणा, अशी बदलण्यात आली.
आम्हीच सरकार, म्हणजे नेमके काय, ते या गावाने जे हक्क मिळवले, त्यात दिसते.

२) मिळालेला हक्क

मेंढा गावाला जो हक्क मिळाला तो त्यांच्या मालकीच्या जंगलावरचा स्वामित्व हक्क. त्या हक्काची सनद
द्यायला महाराष्ट्राचे राज्यपाल या गावी आले होते. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा अधिकार होता तो त्या
जंगलातील, मुख्य उत्पादन, बांबू याची वाहतूक करायचा परवाना द्यायचा हक्क. सध्या हा परवाना
वनखाते ( फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ) देते. पण मेंढा गावाच्या बाबतीत हा परवाना हि ग्रामसभाच देते आणि त्याची
पुस्तिका, ग्रामसभेच्या ताब्यात द्यायला, स्वतः केंद्रीय वनमंत्री या गावात आले होते.
या दोन हक्कात मुलभूत फरक आहे. पहिल्या हक्काने गावकरी, स्वतःच्या वापरासाठी बांबू तोडु शकत होते,
पण त्यांना तो विकायची परवानगी नव्हती. ती त्यांना मिळाली.

आपल्या भारतीय राज्यघटनेची सुरवातच, वुई द पीपल ऑफ इंडिया अशी होते. मग राज्य सरकारचे कि आपले ?

पण या हक्कासाठी ग्रामसभेला २५ वर्षे लढावे लागले.

३) जंगल बचाव , मानव बचाव

१९८४ सालापासून गडचिरोली ( मेंढा गाव या जिल्ह्यात आहे ) भागात हि चळवळ सुरु झाली. एका होऊ
घातलेल्या धरणामूळे बरेचसे जंगल पाण्याखाली जाणार होते. हे आंदोलन एवढे प्रभावी होते कि, ते प्रकल्प
रद्द करण्यात आले. पण नुसते जंगल वाचवून विकास होणार नाही तर त्याची जोपासना आणि संरक्षण करावे
लागेल, असा विचार त्या आंदोलनातील एक नेते लालश्याम शहा महाराज यांनी मांडला. त्यांचा वारसा पुढे
मोहन हिराबाई हिरालाल या कार्यकर्यांनी, या गावात पुढे नेला. पुढे हा लढा पुर्णत्वास नेण्यास त्यानी
सर्वतोपरी मार्गदर्शन केले. ( सध्या ते गावात नसतात तरी गावाच्या सतत संपर्कात असतात.) बोकिलांना
हे पुस्तक लिहिण्यासही, त्यांनीच आग्रह केला.

४) जंगलापासून उत्पादन

आपल्याला रोजच्या जेवणात तांदूळ वगैरे धान्य, कडधान्ये व भाजीपाला लागतो. तो काही जंगलातून मिळत
नाही. ( तो शेतीमधूनच मिळतो. ) पण जंगलातून गावकर्‍यांना दोन प्रकारची कमाई होते. एक म्हणजे प्रत्यक्ष मिळणार्‍या वनोपज गोष्टी आणि दुसरे म्हणजे जंगलातील कामापासून मिळणारी मजूरी.
या वनोपज गोष्टीत, बांबू मुख्य आणि त्याशिवाय मोह, तेंदू, चारोळी, डिंक, मध, आवळा, हिरडा, बेहडा,
पापडी, करंज, बांबूचे कोंब, अळंबी, चिंच, लाख, गोडांबी, बिब्बा अशी अनेक. त्याशिवाय गौण खनिज द्रव्येही
आहेत. ( मुरुम वगैरे.) हि सर्व उत्पादने मौसमी स्वरुपाची असली तरी ती साठवून ठेवता येतात आणि बाजारत
त्यांना चांगला भाव मिळतो.

या जंगलातील बांबू, सरकार एका पेपर मिल ला मातीमोल भावाने विकत होते. ग्रामसभेने तो हक्क
मिळवला.

५) जंगलाचे संरक्षण आणि जोपासना

जंगलासमीप राहणार्‍यांना जंगलातील उत्पादनाचे महत्व माहित असतेच पण ते सतत मिळत रहावे यासाठी
जंगलाची काय काळजी घ्यायची तेदेखील त्यांना माहीत असते. बांबूचेच उदाहरण घेतले तर पुर्ण वाढ
झालेला बांबू कुठला, त्यापैकी अखंड असेल त्याचा वापर, तुकडे असतील त्याचा वापर, इतर झाडांचे
नुकसान न करता तो तोडायची पद्धत, नवीन वाढ होत रहावी यासाठी घ्यायची काळजी याची माहिती
त्यांना असते. केवळ व्यापारी तत्वावर विक्री करण्यासाठी, बाहेरगावचे मजूर आणून तोड केल्यावर
हि काळजी घेतली जाईल का ?

६) कॄषी खाते आणि जंगल खाते

आपल्या देशात हि दोन्ही खाती कार्यरत आहे. कृषी खाते संशोधन, नवीन वाणांचा शोध, शेतकर्‍यांना सल्ला
अशी अनेक कार्ये करत असते. सध्या तर देशभरात शेतकी सल्ल्याची हॉटलाईन आहे. पण हे खाते कधी
असे म्हणते का, कि देशातील जी सर्व शेतजमीन आहे, ती आमच्या ताब्यात द्या. तरच आम्ही कार्य करू.

मग वनखात्याचा असा आग्रह का ? जंगलांचे स्वामित्व जरी गावांना दिले तरी त्यांची जोपासना, संरक्षण
आणि काळजी यासाठी लोकांना या खात्याची गरज लागेलच.
हे खाते सुरु झाले ते ब्रिटिश आमदानीत आणि आजही त्याच पद्धतीने चालवले जाते. भारताचे नागरीक
म्हणून आपलाच आपल्या देशाच्या संपत्तीवर हक्क आहे. पण ब्रिटीश आमदानीत परवाना पद्धत सुरु झाली.
जंगलातील कुठलीही गोष्ट बाहेर न्यायची तर त्यांची परवानगी लागायचीच शिवाय पैसे देखील द्यावे
लागायचे. आधीच खेळता पैसा हातात नसणारा आदिवासी, हे पैसे कुठून देणार होता ? मग त्याबदल्यात
कोंबडी, दारू, धान्य द्यावे लागायचे. आणि अर्थातच तेही टाळायचे प्रयत्न होऊ लागले.

यातून काय झाले तर, आपण नेतोय तो माल दुसर्‍या कुणाचा तरी आहे आणि आपण चोरी करतोय हि भावना
वाढीस लागली. ज्या मालावर आपला हक्कच आहे, त्याची चोरी ?

७) सर्वसहमतीने निर्णय

सर्वसहमती हा शब्दच आपल्याला अनोळखी झालाय कारण राजकारणच नव्हे तर इतर अनेक क्षेत्रात आपण
बहुमताने निर्णय घेतो. मग त्या निवडणुका असो कि मर्यादीत कंपन्यांच्या सभा असो. कधी कधी ते ७५/२५ एवढे असते तर कधी कधी ५१/४९ असेही असते. पण आपण ते निर्णय घेतो आणि त्याची अंमलबजावणीही
करतो.
मग ज्यांनी विरोध केला त्यांचे काय ? त्यांनी मुकाट्याने ( मनाविरुद्ध) हे निर्णय का स्वीकारायचे ?
त्यांना त्यांचे मत मांडायचा हक्क नाही का ? " बहुतेकांचे मत असे आहे ना, चला आपण मान्य करु" असे
म्हणणारी व्यक्ती नक्कीच मोठी ( त्यागी) ठरते. पण " बाबा रे, तू आमचाच आहेस. का बरं तूला हा निर्णय
मान्य नाही. आम्हाला कळू दे तरी" असे म्हणणारा समुदाय त्यापेक्षा मोठा ठरणार नाही का ?

मेंढा गावातील सर्वच निर्णय, सर्वसहमतीनेच होतात. भले त्याला किती का वेळ लागेना.
या पुस्तकात दारुबंदीचे एक समर्पक उदाहरण आहे. त्याचा गोषवारा फक्त देतो. गावातील सभेत स्त्रिया,
आधी येत नसत. त्यांच्या मताशिवाय निर्णय घेणे, ग्रामसभेला पटले नाही. त्यांना विचारल्यावर, त्या
म्हणाल्या, सभेत काही लोक दारू पिऊन येतात. गावात दारुबंदी व्हावी असे गावातील अनेकांना वाटत होते.
त्यावरच्या चर्चेत दारु विक्रेत्यांचे मत अर्थातच विरोधी होते. कारण त्यांचा त्यात फायदा होता. पण
काही लोकांच्या फायद्यासाठी काही लोकांनी नुकसान सोसावे का ? यावर चर्चा झाली.

आणि १ वर्षाच्या चर्चेनंतर गावात दारुबंदी आली. दारुबंदी म्हणजे केवळ विक्रीला बंदी पण पिण्यावर बंदी नाही ( पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालण्यावर मात्र बंदी ) तसेच धार्मिक कार्यासाठी लागणारी दारू, घरच्या घरी ( ग्रामसभेची परवानगी घेऊन ) गाळण्यावर देखील बंदी नाही. म्हणजे व्यक्तीस्वातंत्र्य जपत,
सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेता येतात, हेच सिद्ध झाले ना ?

९) मोठ्या लोकसमूहात हे यशस्वी होईल का ?

मेंढा गाव लहानसे आहे. लोकसंख्या मर्यादीत आहे. तिथे सर्व लोकांना एकत्र येणे अवघड नाही. ( ग्रामसभेत
सर्व गाव उपस्थित असते. पण गावाबाहेरचा कुणीही नसतो.) तिथे जे घडू शकले ते मोठ्या समूहात घडणे
अशक्य आहे का ? मोठा ग्रुप म्हणजे नेमका किती- ३०० लोकांचा कि ५०४० लोकांचा ? जगात असे
प्रयत्न झालेत का ? समुह हा नेहमी विवेकानेच वागेल का ? तो विध्वंसक होणार नाही का ? याबाबत
समाजशास्त्रीय आणि अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून झालेले संशोधन काय म्हणते ? मूळात एवढ्या
लोकसंख्येचा आपला देश, असा एका मुद्द्यावर एकत्र येऊन विचार करेल का ? ताजा इतिहास काय सांगतो ?

१०) लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार

मेंढा गावाचा हा लढा पुर्णपणे अहिंसक मार्गाने झाला. पण म्हणून त्यांना लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार यांचा
सामना करावा लागलाच नाही का ? आपल्या भारतात हे अशक्य आहे. पण मेंढा गावाची ख्याती अशी आहे,
कि कुठलाही सरकारी अधिकारी त्यांच्याशी वाकडा वागू शकत नाही. हे कसे साध्य झाले.

समजा एखाद्या गावकर्‍याकडे लाचेची मागणी झाली, तर तो आधी विरोध करतो ( कारण ग्रामसभेची मनाई आहे. लाच दिल्यास तेवढीच रक्कम ग्रामसभेला. दंड म्हणून द्यावी लागते.) आणि द्यावील लागली तर
पावती देण्याचा आग्रह धरतो. दुसर्‍या दिवशी गावातील ५ जणांना त्या ठिकाणी घेऊन जातो आणि कामाबद्दल
आग्रह धरतो. त्या दिवशीदेखील तो सरकारी अधिकारी नमला नाही, तर तिसर्‍या दिवशी पुर्ण गाव, गाय बकर्‍यांसकट त्या ठिकाणी जातो. गावाने हे केलेही आहे आणि हे गाव असे करणार, असे आता सरकारी
अधिकार्‍यांना माहीत आहे.

खरंतर हे पूर्ण पुस्तक इथे टंकवायचा मला मोह होतोय. तरी हे मुद्दे या पुस्तकाची केवळ ओळख व्हावी म्हणून.
पुस्तकात यापेक्षा बर्‍याच जास्त बाबींची चर्चा आहे. त्यापैकी देखील काही(च) मुद्दे खाली देतोय.

१) लोकप्रतिनिधी खरेच आपले प्रतिनिधी आहेत कि त्या पक्षाचे ?
२) या गावात बघण्यासारखे काय आहे ?
३) अनेक लोक साक्षर नसतानाही, एखाद्या प्रश्नाचा "अभ्यास" गावकरी कसा करतात ?
४) गोटूल म्हणजे (खरे) काय ? गावात गोटूल आहे का ?
५) आंतरजातीय विवाहाबद्दल गावाचे मत काय ? गावात असे विवाह झालेत का ?
६) गावात परंपरा ( मग त्या मासिक धर्मात स्त्रीने बाजूला बसायची का असेना ) पाळल्या जातात का ?
७) गावात शाळा नाही, शेजारच्या गावातल्या शाळेतच या गावातली मुले जातात, तरीही ती शाळा
बांधायला, गावातील स्त्रियांनी विरोध का केला ?
८) जंगलातून गावाला नेमके किती उत्पन्न मिळाले ? पेपर मिलला कागद मिळाला का ?
९) कार्यकर्ता असावा का सहयोगी असावा ? यात नेमका फरक काय ?
१०) गावातील नेत्यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न झाले का ? त्यावर त्या नेत्यांनी काय केले ?
११) आणि नक्षलवादी चळवळ ? गावाशी तिचा काय संबंध आहे ?

खुप दिवसांनी असे, विचारात पाडणारे पुस्तक हाती आले. मूल्य १३० रुपये आहे आणि मौज प्रकाशनातर्फे याचे वितरण झालेले आहे. माझ्या राजकीय विचारांची मजल फारशी नसल्याने, मला फार नेमके लिहिता आलेले नाही, पण एखाद्या जाणकारांने या पुस्तकावरचे विचार इथे मांडावेत, असे मात्र अवश्य वाटतेय.

या पुस्तकात जागोजाग इतर मराठी पुस्तकातले संदर्भ आले आहेत. ती सर्व पुस्तके वाचावीत, असे प्रकर्षाने वाटायला लागलेय.