मालदिवजमध्ये अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत Progressive Party of Maldives चे मोहंमद मुईझ्झू विजयी झाले आहेत. मुईझ्झू यांचा कल चीनकडे झुकलेला असल्यामुळं त्यांच्या कार्यकाळात मालदिवजमध्ये चीनचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. निवडीनंतर लगेचच त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून ते स्पष्ट होत आहे. मालदिवजमध्ये घडत असलेल्या या घडामोडींमुळं भारताची चिंता वाढणं स्वाभाविक आहे.
मालदिवज भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. हिंदी महासागरातील एका महत्वाच्या सामरीमार्गावर वसलेला असल्यामुळं मालदिवजचं स्थान व्यूहात्मकदृष्ट्या अतिशय वाढलेलं आहे. दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागरातील आपला शेजारी या दृष्टीनं भारतानं मालदिवजशी कायम घनिष्ठ संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा वेळी मालदिवजच्या राष्ट्रपतिपदी मुईझ्झू यांची निवड जाहीर होताच, त्यांनी भारताच्या विरोधात मतं व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी सर्वात आधी मागणी केली आहे ती मालदिवजमधून भारतानं आपलं सैन्य काढून घ्यावं अशी. मुईझ्झू येत्या 17 नोव्हेंबरला आपला पदभार स्वीकारणार आहेत, पण त्याआधीपासूनच सैन्य काढून घेण्यासंबंधी भारताशी वाटाघाटी सुरू झाल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी आपल्या प्रचारात हा मुद्दा महत्वाचा केला होता. पण भारतीय सैन्याची जागा अन्य देशाचं सैन्य घेणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी अन्य देश विशेषत: हिंदी महासागरात विस्तार करू इच्छित असलेल्या चीनचा तिथं लष्करी प्रभाव वाढणार नाही याचीही खात्री देता येणार नाही.
भारताचे सुमारे 70 लष्करी कर्मचारी सध्या मालदिवजमध्ये तैनात असून भारतानं मालदिवजला भेट म्हणून दिलेल्या दोन धृव हेलिकॉप्टर्सचं संचालन ते करत आहेत. नौदलाच्या या हेलिकॉप्टर्सच्या मदतीनं मालदिवजच्या दूरवरच्या लहानलहान बेटांवर राहणाऱ्या लोकांसाठी मदत आणि बचाव कार्य राबवली जात आहेत. त्याचबरोबर भारतीय युद्धनौका मालदिवजच्या अतिशय विस्तृत विशेष आर्थिक क्षेत्रावरही देखरेख करत आहेत.
मोहंमद मुईझ्झू यांनी विद्यमान राष्ट्रपती इब्राहिम सोलीह यांचा पराभव केला. मुईझ्झू यांच्या मते, मालदिवजमध्ये परकीय सैन्याचं अस्तित्व राहिल्यास त्याच्या स्वातंत्र्याला आणि सार्वभौमत्वाला काही अर्थ राहणार नाही. याआधीही अब्दुल्ला यामीन यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या कार्यकाळात मालदिवजची बीजिंगशी जवळीक वाढलेली होती. यामीन यांच्यानंतर राष्ट्रपतिपदी आलेल्या इब्राहिम सोलिह यांच्या कार्यकाळात नवी दिल्ली आणि माले यांच्यातील संबंध पुन्हा बळकट होऊ लागले होते. सोलिह यांनी यांनी याआधीच स्पष्ट केलं होतं की, मालदिवजमध्ये कोणत्याही परकीय देशाचं लष्कर तैनात करण्यात आलेलं नसून सध्या तिथं असलेलं भारतीय सैन्य मालदिवज नॅशनल डिफेन्स फोर्सच्या अधीन कार्यरत आहे.
गेली काही वर्षे मालदिवजमधील राजकीय परिस्थिती सतत बदलत राहिली आहे. 2013 मध्ये राष्ट्रपतिपदावर आल्याबरोबर Progressive Party of Maldives चे अब्दुल्ला यामीन यांनी विरोधी Maldives Democratic Party च्या संसद सदस्यांना तुरुंगात टाकले होते. त्यानंतर त्यांच्यापैकी 12 जणांची सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. मात्र तो आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांनाच बडतर्फ करून अटक करण्यात आली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षाचे 2 संसद सदस्य राजकीय विजनवासातून परतत असताना त्यांना मालेच्या विमानतळावर अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी यामीन आणि त्यांचे विरोधक असलेले महंमद नशीद यांच्यात सत्तेसाठी चढाओढ सुरू होती. त्यामुळं सत्तेवर आल्यावर यामीन यांनी नशीद यांना दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप ठेवत तुरुगांत धाडलं होतं. मालदिवजमध्ये 2008 मध्ये लोकशाही मार्गानं पार पडलेल्या निवडणुकीत यामीन यांचे सावत्र भाऊ अब्दुल गयुम यांचा पराभव करत नशीद राष्ट्रपती झाले होते. यातून पुढं यामीन आणि नशीद यांच्यात राजकीय वैमनस्य वाढत गेलं होतं.
जनमत विरोधात गेलेले असताना आणि सरकार अल्पमतात आलेले असतानाही आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी यामीन यांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये देशात आणीबाणी लागू केली होती. यामीन यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न मानण्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्रपती नशीद यांनी भारताला Operation Cactus प्रमाणं मोहीम उघडून मालदिवजमध्ये लोकशाहीच्या पुन:स्थापनेसाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, देशात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर चर्चा करण्यासाठी मालदिवन सरकारनं चीन, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला आपले विशेष दूत पाठवले होते. पण 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत यामीन यांचा पराभव होऊन सालिह राष्ट्रपती झाले.
गेल्या काही वर्षांपासून मालदिवज आणि चीनमधील सहकार्य वाढत आहे. मालदिवजला चीनने मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांमध्ये मदत केली असून तेथे गुंतवणूक केलेली आहे. चीन मालदिवजकडे त्याच्या सागरी रेशीम मार्गाच्या (Maritime Silk Route) विकासातला एक महत्वाचा सहभागीदार म्हणून पाहत आहे. मालदिवज चीनच्या Belt and Road Initiative चा सदस्य आहे. त्याच्या माध्यमातून चीन तिथं मोठी गुंतवणूक करत आहे.
मालदिवजच्या सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण स्थानामुळं बीजिंगला त्याच्याबरोबर सहकार्य वाढवणं अतिशय आवश्यक वाटत आहे. त्यासाठी मालदिवजच्या अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकून मालेमध्ये आपल्याला अनुकूल नेतृत्व असावे यासाठी बीजिंगकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातूनच महंमद नशीद यांचे सरकार उलथवून चीनसमर्थक यामीन यांनी सत्ता ताब्यात घेतली होती. मालदिवजच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या एखाद्या सरकारला अशा प्रकारे सत्तेतून दूर करण्यात आले होते. त्यावेळी यामीन यांच्याबाबत बीजिंगहून सहानुभूती व्यक्त होत होती. त्यानंतरच्या काळात मालदिवजमधील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बीजिंगहून नवी दिल्लीला सबुरीचा सल्लाही देण्यात आला होता.
