भारताच्या रेल्वे इतिहासातील सर्वात दुर्दैवी व भीषण अपघात

संसद भवन हे देशाची अस्मिता वगेरे असू नये. मंगल कार्यालयात जसे आपण ठराविक भाडे देतो तसे द्यावे आणि वापरावे. नाही तरी काय केवळ, गडबड गोंधळ आणि दंगा तर घालायचा आहे, मग कशाला पाहिजे हा फुकटचा खर्च?

सेंट्रल विस्टा, वंदे भारत, नवीन विमान ह्यांच्या खर्चात कवच प्रकल्प राबवता आला असता

लोकांना योग्य पगाराची नोकरी उपलब्ध करून देणे ही सरकार ची जबाबदारी आहे>>
सरकारी नोकरी हा वेलफेअरचाच एक प्रकार आहे आणि त्याला माझा सपोर्ट आहे. सबळ मनुष्याला नोकरी उपलब्ध असणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच. नुसतेच पैसे वाटण्यापेक्षा फालतू का होईना नोकरी देणे हे त्या व्यक्तीचं मनस्वास्थ्य आणि समाज दोघांसाठी चांगलं आहे. बेकारी प्रमाणाबाहेर वाढली तर त्याची जी सोशल किंमत द्यावी लागेल त्यापेक्षा हे बरं.

पूर्वीच्या कम्युनिस्ट राज्यात खेळाडूंना सरकार पूर्ण वेळ खेळाडू म्हणूनच नोकरी देत असे. रूमानिया, रशियच, चीन, पोलंड . त्यांचे काम फक्त सराव करणे आणि स्पर्धा देणे. त्यामुळे हे देश जास्तीत जास्त पदके नेत.
युरोपीय देशांत मल्टीनॅशनल्स आणि अन्य काही बड्या कंपन्या , तसेच श्रीमंत क्लब्ज खेळाडूंशी करार करत असतात. त्यातून त्यांना भरपूर कमाई होते. भारतात हे दोन्हीही शक्य नसल्याने सैन्य, रेल्वे या दोन खात्यात त्यांना जास्तीत जास्त सामावून घेतले गेले.

पहिलवानांच्या वेळीच हा प्रश्न का पडला असावा हे समजले नाही. कारण भाग मिल्खा भाग हा मिल्खा सिंगवरचा सिनेमा येऊन गेलाय. त्यात त्याला स्पोर्टस कोटा म्हणून वेगळी ट्रीटमेंट दिलेली दाखवली आहे. अर्थातच सिनेमा पाहण्याची काही आवश्यकता नाही त्यासाठी.

अगदी क्रिकेट मधे जेव्हां पैसा नव्हता तेव्हां कपिल सहीत सर्व खेळाडू रेल्वे, पोलीस अशा ठिकाणी नोकरी करत. बँकात सुद्धा त्यांच्यासाठी जागा होत्या. आता त्यांना या नोकरीची गरज नाही. बीसीसीआय प्रचंड श्रीमंत आहे. तुम्ही इतर खेळांना अशी श्रीमंती द्या. सरकारी खात्यांची त्यांना गरज राहणार नाही.

पूर्वीपासून खासगी कंपन्यांनी बुडवलेल्या कर्जाची रक्कम काढली तर पेन्शन आणि पगारावर खर्च होणारी रक्कम नगण्य आहे. तेच तेच लोक वेगवेगळ्या कंपन्यात जातात आणि एका बुडालेल्या कंपनीची भरपाई त्यांच्या नव्या कंपनीकडून करता येत नाही. विशेष म्हणजे नियम असे का असावे हे तेच किंवा त्यांच्याशी संबंधित सत्तेतले लोक ठरवतात.

पहिलवानांच्या वेळीच हा प्रश्न का पडला असावा हे समजले नाही. >>> कृतघ्न पहिलवान सरकार कडून पगार घेतात आणि सरकार ला त्रास देतात म्हणून. पगारी नोकरी मिळाल्यावर, पदक, पारितोषिके मिळाल्यावर ब्रीज भूषण जिनी छोटीशी किंमत वसूल केली तर काय चुकलं? बिचारा भाला माणूस त्रास भोगतोय आणि त्याला दुष्टांच्या चक्रातून बहे काढण्यासाठी मोदी शहा ठाकूर यांना पण त्रास भोगावा लागतोय.

Welfare म्हणून नोकरी देणं- मग त्यात तो पैसे खाणार- मग inefficiency- कामं न होणं- शिवाय सरकारी नोकरांना आपल्याला असलेल्या immunity चा प्रचंड माज- त्यांची इकोसिस्टिम- recruitment process मधला प्रचंड भ्रष्टाचार- हा जो सगळा outcome असतो तो रोगापेक्षा इलाज भयंकर टाईप होतो. शिवाय एकाला दोन लाख पगार प्लस जुने पेन्शन वाली नोकरी welfare म्हणून दिली की मग ती सगळ्यांनाच तशीच सेम हवी असते. हे सगळ्यांना देणं sustainable आहे का? असेल तर काहीच प्रश्न नाही. नसेल तर welfare म्हणून एकाला दोन लाख देण्याऐवजी दहा जणांना वीस हजार प्रत्येकी DBT देता येतील. सरकारी चतुर्थ श्रेणीच्या पोझिशनसाठी पीएचडी, मास्टर्स केलेले लोक अर्ज करतात असं वाचलं आहे. पण दुसरीकडे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये भरपूर ओपन जॉब्स आहेत. पण तिथे फुकट काहीच मिळणार नाही, मेहनत करावी लागेल म्हणून हे लोक तिथे जात नाहीत.

अर्थात फुल ऑन ओल्ड रशिया साम्यवादच भारतात आणायचा असेल तर प्रश्न नाही. मज्जा!

फक्त रिलायन्स ग्रुपचेच साडे सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज माफ झालेले आहे. एकूण ६६ उद्योग घराण्यांचा नेमका विदा लक्षात नाही. पण हे सगळे मिळून मोठी रक्कम आहे या शिवाय या कंपन्यांचा कर माफ झालेला आहे. त्याची रक्कम (शेवटची नोंद लक्षात ठेवलेली ) ती पावणे दोन लाख कोटी आहे.

या शिवाय बँकांचे पैसे बुडवून शंभर गुजराथी कुटुंबे गेल्या आठ वर्षात परदेशी गेली आहेत. त्यातले एक जतीन मेहता हे अमित शहा यांच्यासाठी काम करत. त्यांनी सोळा हजार कोटी रूपये बुडवले. धूत समूहाने बुडवलेल्या रकमेचा आकडा अद्याप बाहेर आलेला नाही. तो सर्वात मोठा असणार आहे.

याबद्दल ख्ंत का व्यक्त करत नाही ? हे लोक पैसे चारत नाहीत का मंत्र्यांना ?

भ्रष्टाचार/ immunity हे पूर्णतः वेगळे मुद्दे आहेत. त्याची नोकरीशी गल्लत करू नका. सरकारी नोकराने भ्रष्टाचार केलाच पाहिजे असं घटनेत लिहिलेलं नाही. त्यांना अवास्तव immunity देखील मिळू नये.
ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना ebt देखील अर्थात मिळावेत.

हा विषय मुळात रेल्वे अपघाताच्या धाग्यावर का आणलाय ?

<पण दुसरीकडे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये भरपूर ओपन जॉब्स आहेत. पण तिथे फुकट काहीच मिळणार नाही, मेहनत करावी लागेल म्हणून हे लोक तिथे जात नाहीत. >
आपल्या त्या अमेरिकन आजोबांना भाऊ / बहीण, नीस /नेप्फ्यु किंवा नातू/नात मिळाला.

रेल्वेने खेळाडूंना नोकर्‍या द्यायला स्वातंत्र्याच्या आधीपासून सुरुवात केली. -१९२८ पासून.

खाजगी क्षेत्राकडून खेळ आणि खेळाडूंमध्ये गुंतवणूक होत नसे . तेव्हा पी एस यू सेक्टरने हेही काम अंगावर घेतलं.
खेळाडूंचं करियर १०-१५ व र्षाचं असतं. त्यांनी पूर्ण वेळ खेळावर फोकस करावा अशी अपेक्षा असते. खेळाडू म्हणून करियर संपल्यावर त्यांनीपुढे काय करायचं? बहुतेक पी एस यू मध्ये स्पोर्ट्स quota असतो. अजित वाडेकर बँकेत नोकरी करायचे आणि क्रि केटर म्हणून करियर संपल्यावर त्यांनी बँकेत काम केलं. सध्या मोदी आरती कर णार्‍या पी टी उषा या सुद्धा रेल्वेच्याच एम्प्लॉयी. आता खासदारकी मिळाल्यावर नोकरी सोडली.
सरकारी क्षेत्रात कामचुकारपणा , भ्रष्टाचार आणि खाजगी क्षेत्रात कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणा हा गोड गैरसमज , खरंतर प्रपोगंडा आहे.

:"ह्या धाग्यावर कुस्तीगीर लोकांचा विषय कसा आला ""

सोप आहे खेळाडू ना खेळाडू साठी आरक्षण ठेवले जाते आणि नोकरी दिली जाते.

इथे आरक्षण हा शब्द महत्वाचा आहे.
आरक्षण ना मुळे खेळाडू na l नोकरी मिळते पण ते काम करत नाहीत.
रेल्वे मध्ये आरक्षण न मुळे ज्यांना नोकऱ्या मिळतात ते काम करत नाहीत.

असे लांबून फिरून फिरून सुचवायचं आहे.

अमेरिकेत Every year, companies send the Equal Employment Opportunity Commission a one-page form called an EEO-1, counting workers by race, ethnicity and gender in 10 occupational categories.
तसं भारतात व्हायला हवं आणि हा डेटा पब्लिश व्हायला हवा. म्हणजे खाजगी क्षेत्राबद्दलचे बरेचसे गैरसमज दूर होतील.

सरकारीकरण, सरकारी नोकरी म्हणजे हक्क व फुकट खिरापती वाटण्याच्या धोरणामुळे १९९१ मध्ये देश कर्जबाजारी होऊन soverignty गमावण्याची वेळ आली होती. खाजगिकरणावर दृढ व ठाम विश्वास असलेले राव वाजपेयी सिंग मोदी हे चार पीएम लागोपाठ लाभले म्हणून भारत आज आर्थिक महासत्ता वगैरे भाषा बोलू शकतोय.
पण खाजगी क्षेत्रात लोक काम करणार आणि सरकारी लाभार्थीना पोसणार, त्यांच्या जुन्या पेन्शनवर खर्च करणार हे किती दिवस चालणार. १९९१ ची पुनरावृत्ती होऊ शकते. ऑलरेडी लोक disproportionate लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींवर चिडून आहेत, तो संताप कधीतरी बाहेरही निघतो आहे. लेट अस सी.

https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action_in_the_United_States

अमेरिकेत अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन या नावाने आरक्षण दिलं जातं. अल्पसंख्यांक समूहांच्या उत्कर्षासाठी , समान संधी साठी ते देतात. त्याचा फायदा भारतातून गेलेले पण भारतात असताना आरक्षणाला नावे ठेवणारे, सरकारी नोकरांवर खर्च होतो म्हणणारे घेत असतात.
भ्रष्टाचाराचे समर्थन कुणीच करू शकत नाही.

पण प्रशासनात उच्चपदस्थ मोठा भ्रष्टाचार करतात, सरकारी खात्याची कार्यक्षमता ही उच्चपदस्थांवर जास्त अवलंबून असते. जर उच्चपदस्थच विकला गेलेला असेल तर विजय मल्ल्याचे कर्ज कोण वसूल करणार ? एका मल्ल्याने मोठा फटका दिला. पण त्यामुळे स्टेट बँकेच्या संचालिकेचा राजीनामा कुणीही मागितलेला नाही. अंबानींच्या कर्जासाठी कधीच स्टेट बँकेने तगादा लावला नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतर त्या कंपनीत त्यांना मानाची नोकरी मिळाली. ती सोडून लगेच अदानी मधे आज त्या आहेत. कारण या समूहाची अशीच सेवा त्यांनी केली आहे.

जे जे लोक कंपन्यांनी बुडवलेल्या कर्जाबाबत उदार भूमिका घेतात, त्यांना कर्ज देण्याची रिस्क घ्यावीच लागते असे तत्त्वज्ञान सांगतात ते सरकारी नोकरभरतीत भ्रष्ट माणसे येण्याची रिस्क का घेत नाहीत ? जो काही भ्रष्टाचार होतो तो उच्चपदस्थ प्रामाणिक असतील तर चुटकीसारशी बंद होऊ शकतो. हे का विसरतात ?

खाजगी कंपन्या सरकारी बँकांची कर्ज बुडवतात. सरकारला करदात्यांच्या पैशाने बँकांचं रिकॅपिटलायझेशन करायला लागतं.
शिवाय परदेशी कंपन्यांच्या स्पर्धांपासून वाचवा म्हणून कर सवलती.
आता कोविड काळात सरकारने सामान्य माणसाला जितकी मदत दिली त्यापेक्षा अधिक कंपन्यांना कर कमी करून दिली.
नक्की कोण कोणाला पोसतं?

अनिल अंबानी हात लावीन ती कंपनी बुडवीन अशी नवी म्हण पाडू शकतो. सरकारी कंपनीला डावलून त्याला राफेलचं कंत्राट मिळतं ते गुणवत्तेच्या जोरावर? त्याने आपल्या कंपन्यांची नादारी घोषित केली तरी तो स्वतः रस्त्यावर आलाय का?

खाजगी कंपन्या निखळ गुणवत्तेच्या आणि मेहनतीच्या जोरावर चालतात तर तिथे मालकाची मुलंच शीर्षस्थानी कशी बसतात?

अमेरिकेत Every year, companies send the Equal Employment Opportunity Commission a one-page form called an EEO-1, counting workers by race, ethnicity and gender in 10 occupational categories.
तसं भारतात व्हायला हवं आणि हा डेटा पब्लिश व्हायला हवा. म्हणजे खाजगी क्षेत्राबद्दलचे बरेचसे गैरसमज दूर होतील.>> पण अमेरीकेत वरी़ल catogeryत ठराविक बॅलन्स ठेवणे जरुरी आहे का?का फक्त डाटा गोळा करतात. बाकी भरत साहेबांचा भारतातल्या खाजगी कंपन्यांवर एवढा राग का? बर्याच कंपन्या बॅलन्स ठेवायचा प्रयत्न करतात. (at least Male / Female). जाती वरुन भेदभाव होतही असतील काही ठिकाणी पण application from मधे जात हा कॉलम मी तरी पाहिला नाही कधी. काही ठिकाणी धर्म जरुर विचारतात.

चर्चा बालासोर अपघातापासून शेकडो मैल दूर नेण्याचा उद्देश यशस्वी झालेला आहे. भाजपायींच्या या ट्रिकला आपण् कधीपर्यंत बळी पडत राहणार?
रिमाइंडर - मृत म्हणून टाकून दिलेल्यातले तीन जिवंत निघाले.
रेल्वे अधिकार्‍यांनी जे काही नवे आदेश दिलेत त्यावरून अपघाताचे कारण त्यांना कळले आहे. ही चूक वारंवार होते हेही दिसले आहे. (तपशील अपघाताच्या कारणासंबंधीच्या दुसर्‍या धाग्यावर ) त्या चुकीला अपराध ठरवलं जातं की ती का होते हे शोधून उपाय केले जातात, हे पाहायचं.
रेल्वेमंत्र्यांनी दोन दिवस तिथे फोटो शूट करून आपली प्रतिमा निर्माण करून घेतली आहे.
रेल्वेमध्ये ३.१२ लाख व्हेकन्सीज आहेत. भरल्या जात नाहीत आणि यातल्या अनेक सुरक्षा यंत्रणेतल्या आहेत.

डेटा समोर आल्यावर बर्‍याच गोष्टी कळतात हे पुरेसं नाही का? अमेरिकेत सुद्धा हवी तशी डायव्हर्सिटी नाही. टॉप पोस्ट्सवर भारतीय वंशाचे लोक पाहून आपण खुष होतो. पण किती काळे लोक तिथवर पोचतात?

भारतात जात हा कॉलम भरायची गरज नसते. नावावरून कळते जात. आणि ती कळल्यावर काय होतं तेही ऐकून आहे. माझा खाजगी क्षेत्रावर राग नाही. खाजगी क्षेत्राबद्दल एक विनोदी विधान आलं त्याचा समाचार घेतला.

अमेरिकेत Affirmative action ही पॉलिसी आहे, कायदा नाही. Equal opportunity employer - म्हणजे हायर करताना कोणावरही अन्याय नको, डावललं जायला नको. Qualified असताना एखादयाला ब्लॅक/होमो/ महिला आहे म्हणून डावलला असं नको. तसे प्रयत्न व दस्तावेजीकरण केलं जावं. (Qualifications खाली आणून किंवा मुळात जॉब ओपनिंग नसताना उगाचच त्यांना हायर करायचं अशी पॉलिसी नाहीये.)
आणि कायद्याने टक्केवारी mandated केलेली नाही. "कोटा" प्रकरण फार पूर्वीच अमेरिकेत कोर्टाने असंविधानिक ठरवून निकालात काढलं.

जात कळत नाही होय भारतात ? बरं.
पीसफुली लोक कोण असतात ? मनोज साने या मुसलमान माणसाने हिंदू महिलेला लव जिहाद करून मारले हे कधी ऐकवताय ?
बाकी धागा भरकटवण्याचा उद्देश माहिती होताच. पण इथे इग्नोर केल्याने निरूत्र झाले असे नको व्हायला म्हणून उत्तर देऊन थांबलो.

मी अजूनतरी फक्त भारतीय कंपन्यांचा डाय् व्हर्सिटी डेटा गोळा करून पब्लिश व्हावा एवढंच म्हटलंय. आरक्षणाबद्दल उत्तर का दिलं जातंय?
आणि खाजगी कंपन्यांतली सगळी सिलेक्शन मेरिट ड्रिव्हन असतात असा विश्वास कशाच्या जोरावर?

व्हाईटहॅट या विषयावर तुम्ही वेगळा धागा काढा. निलाजर्‍याप्रमाणे मुद्दामून याच धाग्यावर विषयाशी संबंधित वाद घालत आहात. हाच वाद तुम्ही कुरूलकरशी संबंधित विषयावर घाला. ते सरकारी नोकर आहेत. त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल तिकडे बोलू शकता तुम्ही.

आणि कायद्याने टक्केवारी mandated केलेली नाही. "कोटा" प्रकरण फार पूर्वीच अमेरिकेत कोर्टाने असंविधानिक ठरवून निकालात काढलं. >>> अमेरिकेत तिथल्या स्थानिक लोकांच्यात जाती धर्माच्या आधारे धर्माने कोटा ठरवून हजारो वर्षे आरक्षण दिले होते का ? तिकडचे असंविधानिक आणि इकडचे असंवैधानिक यातला फरक समजत नसेल तर पहिल्यापासून शिक्षण घ्या.

प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये भरपूर जॉब्स आहेत त्याबद्दल आकडेवारी पाहायला आवडेल. तुमच्यात अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरला पॅरलल इकॉनॉमी म्हणून व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड म्हणतात हे मात्र लक्षात ठेवा.

हे राइट विंगर्स कायम दुसरे धागे हाय जॅक करतात. सिलेक्टिव्ह आणि प्रोव्होकेटिव्ह लिहितात. स्वतः धागा काढून मुद्देसूद लिहिणं करत नाहीत. कारण यांचा उद्देशच मुळात डायव्हर्शन हा असतो. आणि ते निर्लज्जपणे करीत असतात.

https://www.misalpav.com/node/51350
ह्या लेखात सेफ्टी सिस्टीम डिझाईन बद्दल रोचक माहिती दिली आहे. अवश्य वाचावा असा लेख.

https://www.rediff.com/news/report/read-manusmriti-gujarat-hc-to-rape-su...
बॅॅक टू मनुस्मृति.
गुजरात सध्या up वर ताण करतय.

<< WHITEHAT तुमचा प्रश्न रास्त आहे. मी पाहिला विचार केला की आपण भारत आणि USA तुलना करू. पण उलटेच आहे. US मध्ये भारतापेक्षा पुष्कळ जास्त रेल लाईन किमी. आहे. भारतात ६८००० किमी रेल मार्ग आहे. US मध्ये २२०००० किमी रेल मार्ग आहे. आणि तिथे खाजगी रेल मध्ये फक्त दोन लाख भर लोकच कामाला आहेत. काहीतरी मॅच होत नाही.
(अर्थात ह्या धाग्याशी संबंध नाही.)
Submitted by कॉमी on 8 June, 2023 - 09:24 >>

------ सुरक्षा आणि सेवेचा दर्जा याबाबत भारत मागे असेल पण मार्गांची लांबी, आणि काम करणार्‍यांची संख्या यांची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. भारत आणि अमेरिकेच्या रेल्वे मार्गांची आणि कामगार संख्येची तुलना करतांना काही गोष्टी लक्षांत घ्यायला हव्यात.

भारतात रोज १३००० पेक्षा जास्त प्रवासी गाड्या धावतांत, रोज २.२ - २.५ कोटी प्रवाशांना ने-आण करतात. २०२० च्या डॅटावरुन, वर्षाला ८१० कोटी लोकांनी प्रवास केला आहे.

रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी - भारत ११५७ billion passenger km
अमेरिका ३२.५ billion passenger km

रेल्वे मालवाहतूक
USA १७१० million tons per year
भारत १४१८.१ million tons per year

Passenger modal share - एकूण प्रवास करणार्‍यांपैकी किती % लोक रेल्वेने प्रवास करतात?
रेल्वेने प्रवास करणारे अमेरिकेत ०.३ % (म्हणजे ३०० अमेरिकन पैकी एक) तर
भारतात २० % आहेत, पाच भारतीयांपैकी एक

per capita रेल्वेने प्रवास करणारे
भारतात दरवर्षी ११७८ किलोमीटर प्रत्येक व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करतो. अमेरिकेत हे प्रमाण ८० km per person per year आहे.

माहिती येथे मिळते - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_usage

अरेच्चा. उदय तुमचे बरोबर आहे. तुलना फक्त रेल किमी करणे चुकीचे ठरेल.