उझबेकिस्तानमधल्या समरकंदमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेची (Shanghai Cooperation Organisation) 22 वी शिखर परिषद 15-16 सप्टेंबर 2022 ला पार पडली. या परिषदेला 14 देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. सध्या SCO मध्ये निरीक्षक असलेल्या इराणने समरकंद परिषदेत पूर्ण सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे.
समरकंद शिखर परिषद-2022
SCO सदस्य देशांमध्ये पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय समरकंद-2022 मध्ये घेण्यात आला आहे. त्यासाठी वाराणसी शहराची 2022-23 साठीची SCO ची पर्यटन आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे.
समरकंद-2022 च्या अखेरीस एक संयुक्त जाहीरनामा प्रसारित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पारदर्शक आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेची निर्मिती आणि व्यापारामधील सध्याच्या अडचणी दूर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे :
- सर्व देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या हक्काची खात्री आणि आदर ठेवण्याची गरज आहे. तसंच सर्व देशांच्या नागरिकांना ऊर्जा उद्योगातील सेवांचा उपयोग करून घेण्याच्या हक्काचाही आदर करण्याची गरज आहे. ऊर्जा सुरक्षा ही आर्थिक विकास, सामाजिक स्थैर्य, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जगाच्या कल्याणासाठीचा पाया आहे.
- जागतिक ऊर्जा संसाधन नियमन व्यवस्था स्थापन करण्याचं आवाहन SCO नेत्यांनी केलं आहे.
- प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर अन्न सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी SCO सर्व देशांबरोबर काम करण्यासाठी तयार आहे.
- दहशतवादी, फुटिरतावादी आणि अतिरेकी संघटनांची एक यादी तयार करण्याचा SCO चा विचार आहे. त्यासाठी सदस्य देशांचे कायदे आणि एकमत यांच्या आधारे अशी यादी तयार करण्यासाठी समान तत्व आणि दृष्टिकोन निश्चित केले जातील. अशा संघटनांना SCO सदस्य देशांच्या प्रदेशांमध्ये प्रतिबंधित केले जाईल.
- जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (World Trade Organization (WTO) आवश्यक सुधारणा करून तिला अधिक प्रभावी बनवण्याची गरज SCO ने व्यक्त केली आहे.
- अफगाणिस्तानमध्ये एक सर्वसमावेशक सरकार असणे गरजेचे आहे. तसंच स्वतंत्र, अलिप्त, संयुक्त, लोकशाहीवादी आणि शांततापूर्ण; दहशतवाद, युद्ध आणि अमली पदार्थांपासून मुक्त अफगाणिस्तानची निर्मिती करण्याची गरज आहे.
- रासायनिक अस्त्रांसंबंधीच्या Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons च्या तरतुदींची पूर्तता करण्याचे आवाहन SCO नं केलं आहे.
- इराणच्या अणुकार्यक्रमासंबंधी करण्यात आलेल्या संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजनेची (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता SCO च्या जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
- एकतर्फी जागतिक क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणा उभारणं हा एक नकारात्मक प्रयत्न असल्याचं समरकंद आहे.
- माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या लष्करीकरणाला SCO ने विरोध केला आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेची (SCO) स्थापना
मध्य आशियातील पाश्चात्यांच्या हालचाली आणि त्याचा आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांवर होत असलेला विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन रशिया, चीन यांनी कझाकस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या मध्य आशियाई देशांना बरोबर घेऊन परस्परांमधील सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून आपापल्या हितसंबंधांचे संरक्षण कसे करता येईल यावर विचारविनिमय करण्यासाठी चीनमधल्या शांघायमध्ये 26 एप्रिल 1996 ला या देशांची एक परिषद भरवली गेली. त्या परिषदेत परस्पर सहकार्य आणि हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी एक संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या परिषदेच्या आयोजनस्थळावरूनच या संघटनेचं नामकरण शांघाय-5 असं करण्यात आलं होतं.
1997 मध्ये मॉस्कोतील शिखर परिषदेत या देशांदरम्यान झालेल्या रितसर कराराद्वारे ही संघटना प्रत्यक्षात आली. पुढे 15 जून 2001 ला उझबेकिस्तानला या संघटनेचं सभासदत्व देऊन शांघाय-5 चं नामांतर शांघाय सहकार्य संघटना असं झालं. त्याचवेळी या संघटनेच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या स्थापनेनंतर दोनच महिन्यांनी 11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर दहशतवादविरोधी लढ्याचं निमित्त सांगून अमेरिकेनं मध्य आशियात आपले लष्करीतळ उभारले. परिणामी या क्षेत्रात ज्या घडामोडी घडत गेल्या त्यातून शांघाय सहकार्य संघटनेच्या स्थापनेचे उद्देश किती वास्तववादी होते हे स्पष्ट झालं.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्ववादाच्या विरोधात एक समतोल साधणारी संघटना अशी ओळख गेल्या काही वर्षांमध्ये SCO ने निर्माण केली आहे. मात्र संघटनेच्या सर्वच सदस्यांनी ही लष्करी संघटना नसल्याचं आणि भविष्यात तशी शक्यता नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
SCO चा वाढता प्रभाव
स्थापनेनंतर अल्पावधीतच SCO चा प्रभाव वाढत गेला. अफगाणिस्तानातील अल-कायदा आणि तालिबानविरोधी नाटो संघटनेचा लढा सुरू असतानाच अमेरिकेकडून मध्य आशियातील देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप सुरू झाला होता. मात्र पाश्चात्यांच्या या हालचालींना ही संघटना यशस्वीपणे तोंड देऊ शकली आहे. त्यामुळे या संघटनेकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समतोल साधणारी संघटना म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. रशिया आणि चीन हे संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेचे (United Nations Security Council) स्थायी सदस्य या संघटनेतील सर्वात प्रबळ सदस्य आहेत. या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये नियमितपणे दहशतवादविरोधी संयुक्त युद्धसराव पार पडत आहेत. त्यामुळे दहशतवादाच्या विरोधातील संघटनेच्या लढ्याला बळ मिळत आहे.
लिंक
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/09/blog-post_23.html
