नॉर्डिक देशांशी जवळीक

भारत आणि नॉर्डिक देशांदरम्यानची दुसरी शिखर परिषद 4 मे 2022 ला डॅनिश राजधानी कोपनहेगनमध्ये पार पडली. त्यामध्ये भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन, आईसलँडच्या पंतप्रधान कतरिना जोकोब्सदोतीर, नॉर्वेजियन पंतप्रधान जोनास गेर स्चोर, स्वीडिश पंतप्रधान मॅग्डालिना अँडरसन आणि फिनिश पंतप्रधान सॅना मरीन सहभागी झाले होते. कोव्हिड-19 च्या संकटानंतर आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणणे, हवामान बदल, शाश्वत विकास, नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, हरित आणि स्वच्छ विकास याबाबत सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत आर्क्टिक प्रदेशात नॉर्डिक भागातील देशांबरोबर भारताच्या भागीदारीबाबत विचारविनिमय केला गेला. भारताचे आर्क्टिक धोरण, आर्क्टिक भागात भारत-नॉर्डिक सहकार्याच्या विस्तारासाठी पूरक ठरत आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नॉर्डिक देशांमधील सार्वभौम संपत्ती कोषांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. शाश्वत सागरी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रीत करून सागरी क्षेत्रातील सहकार्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी नॉर्डिक कंपन्यांनी भारतातील नील अर्थव्यवस्थेत विशेषत: सागरमाला प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले गेले.

भारत-नॉर्डिक गटाची पहिली शिखर परिषद 2018 मध्ये स्टॉकहोमध्ये पार पडली होती.

नॉर्वे
नॉर्डिक देशांमधील नॉर्वे या क्षेत्रातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. नॉर्वेशी भारताचे ऐतिहासिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध राहिलेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सतराव्या शतकात व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले होते. तामीळ नाडूतील थरंगामबडी येथे डॅनिश-नॉर्वेजियन व्यापारी केंद्र स्थापन करण्यात आले होते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नवी दिल्ली आणि ओस्लो यांच्यात औपचारिक राजनयिक संबंधांची सुरुवात झाल्यावर भारतातील मत्स्यक्षेत्राच्या विकासासाठी 1952 मध्ये नॉर्वेने इंडिया फंड स्थापन केला होता. आज सागरी क्षेत्र, जहाज उद्योग, जलविद्युत, माहिती तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, ग्राहकोपयोगी वस्तू या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे संबंध झपाट्याने विकसित होत आहेत. Norwegian Sovereign Wealth Fund भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. भारतातील विविध कंपन्या आणि बाँड्समध्ये 2017 पर्यंत या निधीने 11.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. तरीही द्वीपक्षीय व्यापार अजून अपेक्षित पातळीवर पोहचलेला नाही, असे दोन्ही देशांना वाटत आहे. तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नॉर्वेनं 2018 मध्ये India Strategy जाहीर केली आहे.

या परिषदेला उपस्थित असलेल्या नॉर्डिक देशांपैकी डेंमार्कवगळता अन्य देश उत्तर धृव वृत्तापलीकडेही विस्तारलेले आहेत. भारताने अलीकडेच आर्क्टिक धोरण जाहीर केलेले असले तरी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये तो या क्षेत्रातील देशांबरोबर एकत्रितपणे कार्य करत आहे.

स्वीडन
स्वीडन नॉर्डिक क्षेत्रातील सर्वात मोठा देश आहे. नवाचाराच्या (Innovation) दृष्टीने विचार केल्यास स्वीडन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरते. भारताचे त्याचाशीही सौहार्दपूर्ण संबंध राहिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, गुंतवणूक आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. स्वीडनमध्ये लोह, लाकूड, मत्स्य आणि जलविद्युत हे नैसर्गिक स्रोत मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तसेच उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था, वैद्यकशास्त्रे, स्वच्छ तंत्रज्ञान याबाबतीतही तो बराच पुढारलेला आहे. त्याचबरोबर तिथे वाहन, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, औद्योगिक उपकरणे, रासायनिक माल, संरक्षण साहित्य, गृहोपयोगी वस्तू, लोह-पोलाद इत्यादी महत्वाचे उद्योग विकसित झालेले आहेत. त्यापैकी वोल्वो, एसकेएफ, ॲस्ट्राझेंका, सँडविक, टृकॉलर, एरिकसन, एबीबी ही आपण ऐकलेली काही नावे. आज भारत स्वीडनचा आशियातील तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. भारतात सुमारे 250 स्वीडिश कंपन्या कार्यरत आहेत.

फिनलंड
फिनलंडबरोबरच्या भारताच्या संबंधांमध्ये अलीकडील काळात वैविध्य येऊ लागले आहे. संशोधन, नवाचार आणि गुंतवणूक क्षेत्राचे महत्व त्यामध्ये वाढत चालले आहे. 2020 मध्ये द्वीपक्षीय व्यापार 2.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता. तरीही भारताच्या व्यापार भागीदारांमध्ये फिनलंडचा 69वा क्रमांक आहे, तर भारत फिनलंडचा आशियातील सहावा सर्वात मोठा भागीदार आहे. भारतातून औषधे, वस्त्र आणि गृहोपयोगी वस्तूंसाठीचे भाग, सूत, धातूच्या वस्तू इत्यादींची फिनलंड आयात करत आहे. अलीकडे सेवा क्षेत्रातील व्यापारमध्ये वाढ होत असून 2020 मध्ये तो 1.2 अब्ज युरो राहिला होता. त्यामुळे भारत आणि फिनलंड माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रांमध्ये द्वीपक्षीय संबंध अधिक विकसित करण्यास इच्छुक आहेत. याबरोबरच शिक्षण, पर्यावरण, विज्ञान तंत्रज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासातही दोन्ही देशांमध्ये विविध करार करण्यात आले आहेत.

संयुक्त निवेदन
भारत आणि नॉर्डिक देशांमधील सहकार्याच्या सगळ्या विषयांची पूर्ण छाप कोपनहेगन येथील शिखर परिषदेनंतर प्रकाशित करण्यात आलेल्या या निवेदनावर पडल्याची पाहायला मिळते. सर्व देशांनी बहुस्तरीय आंतरराष्ट्रीय संरचना आणि सहकार्याशी बांधिलकी व्यक्त केली आहे. हवामान बदल, कोविड-19 चे संकट, जैवविविधतेचा ऱ्हास, वाढती अन्न आणि ऊर्जा असुरक्षा याबाबत सामुहिकरित्या प्रयत्न करण्यावर सर्व देशांनी भर दिला आहे. तसेच नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि बहुस्तरीय संस्थांप्रती त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यांना समावेशक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यात यावे असे या देशांचे मत आहे, कारण त्यामुळे जागतिक आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करता येऊ शकेल. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे संघटना (United Nations Organisation), सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा, जागतिक व्यापार संघटनेत (World Trade Organisation) सुधारणा, जागतिक आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबतही जागतिक सहकार्य या देशांना वाढवायचे आहे. त्याचवेळी नॉर्डिक देशांनी भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वाच्या मागणीलाही पाठिंबा दिला आहे.

सध्याच्या जागतिक हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम भारतासह नॉर्डिक देशांनाही भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे या परिषदेत हवामान बदलाला सर्वात मोठे आव्हान म्हटले गेले आहे. भारत आणि नॉर्डिक देशांनी 2020 नंतरचा जागतिक जैवविविधता आराखडा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था जैवविविधतेबरोबरच जल, वन्यजीवन, अन्न सुरक्षा, मानवी आरोग्य आणि संपन्नता यासाठी आवश्यक आहे.

Link
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/05/blog-post_6.html