युक्रेनमधील युद्ध

सध्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धाची पार्श्वभूमी अनेक वर्षांपासून तयार होत होती. युक्रेनच्या क्रिमीयामध्ये घेण्यात आलेली जनमत चाचणी हा या संघर्षातील एक महत्वाची घटना ठरली. या घटनेला येत्या काही दिवसांमध्ये 8 वर्षे होत आहेत. आता रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहचलेला आहे.

काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर तुर्कस्तान, रशिया, जॉर्जिया, बल्गेरिया, रोमानिया हे देश वसलेले आहेत. यांच्यातील तुर्कस्तान नाटोच्या स्थापनेपासूनच त्याचा सदस्य होता, तर बल्गेरिया आणि रोमानिया 2004 मध्ये सदस्य झाले. जॉर्जियाही नाटोमध्ये सदस्य होण्यासाठी इच्छुक आहे.

2014 मध्ये स्थानिक रशियन भाषिकांचे संरक्षण करण्याचे कारण देत रशियाने आपल्या फौजा क्रिमीयामध्ये धाडल्या. रशियाच्या या कृतीचा अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकेबरोबरच कॅनडा, ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी यांनी तीव्र निषेध करत त्याच्यावर दबाव वाढवला. त्या पार्श्वभूमीवर रशियानेही आपल्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली.
पूर्वीच्या सोव्हिएट संघाचा (Soviet Union/ USSR) भाग असलेला युक्रेन कृषी आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत समृद्ध देश आहे. पूर्वी सोव्हिएट संघाने युक्रेनमध्ये आपली अण्वस्त्रे तैनात केली होती. शीतयुद्धानंतर ती अण्वस्त्रे काढून घेतली असली तरी ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तिथे काही काळ रशियाचा लष्करीतळ तेथे कार्यरत होता.

2014 मध्ये क्रिमीया ताब्यात घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावाचा त्यावेळीही अमेरिका आणि युरोपीय देशांवरही परिणाम होत होता. युरोप कायमच मोठ्या प्रमाणात रशियातून निर्यात होणाऱ्या इंधनावर अवलंबून राहिला आहे. युरोपला तो इंधन पुरवठा करण्यामध्ये युक्रेनमार्गे जाणाऱ्या वायुवाहिन्यांचा महत्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्यात खंड पडल्यास त्याचा फटका युरोपला कसा बसू शकतो हे ते देश बऱ्याच वर्षांपासून अनुभवत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीतही रशियावरील निर्बंधांनंतर इंधनांचे दर जागतिक पातळीवर भडकायला लागले आहेत. अजून तरी युरोपला रशियाकडून होणारा इंधन पुरवठा बंद पडला नसला तरी युरोपमधील इंधनांचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहचले आहेत.

सध्याच्या युक्रेनवरील कारवाईनंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ऑलिंपिक, विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेपासून हवाई हद्दबंदी आणि रशियन बँकांवर बंदीपर्यंत विविध प्रकारचे उपाय योजले आहेत. मात्र या निर्बंधांचा फटका आपल्यालाही बसू शकतो याची चिंता युरोपीय संघाला लागली आहे. म्हणूनच इटलीने आपल्या काही उत्पादनांना निर्बधांमधून वगळण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर फ्रेंच राष्ट्रपती एमानुएल मॅक्रों हेही सतत सांगत आहेत की, रशियावरील निर्बंधांचा फ्रेंच अर्थव्यवस्थेवर अतिशय विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष लवकरात लवकर संपावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स यांनी रशियन राष्ट्रपती व्लदिमीर पुतीन यांच्याशी संघर्ष संपवण्याबाबत चर्चा केली आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी रशियातील गुंतवणूक काढून घेत त्याच्याशी इतर व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्या कंपन्या राजकीय दबावापोटी हे करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

ताज्या निर्बंधांना रशियाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. रशियाने आपली हवाईहद्द पाश्चात्य विमान कंपन्यांसाठी बंद केल्यामुळे बऱ्याच युरोपीय विमान कंपन्या चिंतेत पडल्या आहेत, कारण लांबच्या उड्डाणांसाठी त्यांना आता रशियाच्या हवाईहद्दीचा वापर करता येणार नसल्यामुळे त्यांना मोठा वळसा घालून जावे लागणार आहे. परिणामी मोठा आर्थिक तोटा त्यांना सोसावा लागणार आहे. कोव्हिड-19 च्या संकटानंतर आता कुठे आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक थोडी सुधारत असतानाच परत त्यांना हा फटका बसणार आहे. या संघर्षात युक्रेनमधून युरोपात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या निर्वासितांचा ताण त्या देशांचा अर्थव्यवस्थांवर पडणार आहे. दरम्यान, मानवीय मदत पुरवण्यासाठी विशेष कॉरिडॉर तयार करण्यावर युक्रेन आणि रशियाचे एकमत झालेले आहे. त्याचवेळी युक्रेनमधील झापोरिझझिया अणुप्रकल्पावर रशियाने ताबा मिळवला आहे.

Link
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/03/blog-post_5.html