अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी नुकतीच नव्या त्रिपक्षीय ऑकस संधीची (AUKUS PACT) अचानक घोषणा केली आहे. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाने 2016 मध्ये फ्रांसबरोबर झालेला पाणबुड्या खरेदीचा करार रद्द केला असून आता तो अमेरिकेकडून अणुपाणबुड्या खरेदी करणार असल्याही घोषणा केली आहे. ऑकस या लष्करी संधीद्वारे अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला 12 हल्लेखोर अणुपाणबुड्या विकणार आहे. हा व्यवहार सुमारे 90 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा असणार आहे. हे सर्व निर्णय आपल्याला अंधारात ठेवून अचानक घेतले गेले असल्याचे सांगत पॅरिसहून त्या नव्या संधीविरोधात तीव्र शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली गेली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने फ्रांसबरोबरचे संबंध यापुढेही अबाधित आणि मैत्रीपूर्ण राहतील असे म्हटले आहे.
पाणबुड्यांविषयीच्या या निर्णयाबाबत कॅनबेराने म्हटले आहे की, हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढलेल्या आव्हानांमुळे त्याला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आमच्या गरजा पूर्ण करण्यास फ्रेंच पाणबुड्या सक्षम नव्हत्या, असे ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान मॉरिसन यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, ऑकस गटामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये शांतता राखण्यास मदत होणार आहे. अलीकडील काळात चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात व्यापारी, आर्थिक आणि राजकीय पातळ्यांवरील संबंध बिघडलेले आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढत असलेल्या चीनच्या प्रभावामुळे ऑस्ट्रेलियाही चिंतीत झाला आहे. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेची हमी म्हणून त्याने हा निर्णय घेतला आहे.
‘क्वाड’बाबतही ऑस्ट्रेलिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक सकारात्मक होताना दिसत आहे. 2007 मध्ये जेव्हा ही संकल्पना मांडली गेली, तेव्हा त्यातून तो लगेच बाहेर पडला होता. पण दरम्यानच्या काळात चीनच्या हालचालींचा ऑस्ट्रेलियाच्या हितसंबंधांवरही परिणाम होऊ लागल्यामुळे 2017 मध्ये कॅनबेराने या गटात पुन्हा सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील वाहतूक, ऊर्जा आणि जल या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ऑस्ट्रेलियाने 3 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे.
युरोपीय संघाने सद्यपरिस्थितीत फ्रांसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला आहे. हिंद-प्रशांत हे फ्रांससाठी आणि युरोपीय संघासाठीही महत्वाचे क्षेत्र आहे. ऑकसच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय संघाच्या ऑस्ट्रेलियाबरोबर होणाऱ्या नियोजित व्यापारविषयक चर्चेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा भाग फ्रांससाठी व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाचा आहे. हिंदी आणि प्रशांत महासागरांमध्ये मिळून 4,65,422 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा प्रदेश फ्रांसच्या मालकीचा आहे. त्याचबरोबर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचीही मालकी फ्रांसकडे आहे. या भागामध्ये सुमारे 20 लाख फ्रेंच नागरिक राहत आहेत. त्यामुळे आता फ्रांसने अमेरिकेच्या दक्षिण प्रशांत क्षेत्रामधील त्याच्या योजनांविषयी विचारणा केली आहे.
ज्यो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्रपतिपदी आल्यावर त्यांनी युरोपला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात महत्वाचे स्थान असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नाटो आणि युरोपीय देशांबरोबरच्या संबंधांना पुन्हा बळकट करण्याला त्यांनी सुरुवात केली आहे, असे वाटत असतानाच ऑकस संधीमुळे फ्रांससह युरोपीय संघातील अन्य सदस्य देशही अमेरिकेकडे बेभरवशाचा सहकारी देश म्हणून पाहू लागलेले आहेत.
हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे भारताच्या दृष्टीनेही विशेष महत्व आहे. या नव्या घडामोडींमुळे या क्षेत्रात वाढणाऱ्या स्पर्धेचा परिणाम भारताच्या राष्ट्रहितांवरही होणार आहे.
सध्या ऑकसवरून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन एका बाजूला असून त्यांच्याबरोबरच्या फ्रांसच्या संबंधांमध्ये तणाव वाढलेला असला तरी काही काळानंतर काही तडजोडींद्वारे तो निवळेल.
लिंक
https://avateebhavatee.blogspot.com/2021/09/blog-post_25.html?m=1
छान विषय आणि मांडणी.
छान विषय आणि मांडणी.
चीन सर्वबाजूंनी आपले आर्थिक तसेच लष्करी सामर्थ्य वेगाने वाढवतो आहे आणि त्याला आवर कसा घालावा यासाठी अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान जवळ येत आहेत. पाण्यामधे तर चीनचेन वर्चस्व वादातीत आहे. चीनचे ध्यय धोरणे भारता साठी पण मोठी डोकेदुखी आहे. आधी ढोकलाम आणि २०२० मधे गलवान मधे त्यांनी समोरा समोरची छोटी लढाई करुन उद्देश स्पष्ट केले आहेत. यामुळे भारताच्या नौसेना विकासाला अंकुश / लगाम घालणे हा छुपा- उद्देश होता असे दिसत आहे जेणेकरुन भारत इतरत्र गुंतलेला असेल.
१९५८ मधे (रशियाला शह देण्यासाठी) अमेरिका-ब्रिटन यांच्या दरम्यान झालेल्या संरक्षण कराराद्वारे अमेरिकेने अशी टेक्नॉलॉजी केवळ ब्रिटनला दिलेली आहे.
https://en.wikipedia.org/wiki/1958_US–UK_Mutual_Defence_Agreement
Ship Submersible Nuclear (SSN) भारताकडे पण आहेत, आणि नव्याने त्यात भर पडणार आहे.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arihant-class_submarine
उदयजी धन्यवाद.
उदयजी धन्यवाद.
फक्त एक सुधारणा करतो की, भारताकडे सध्या SSN नाही आहेत; SSBN आहेत. SSN काही वर्षांनंतर भारतीय नौदलात सामील होतील.
<< भारताकडे सध्या SSN नाही
<< भारताकडे सध्या SSN नाही आहेत; SSBN आहेत. SSN काही वर्षांनंतर भारतीय नौदलात सामील होतील.>>
----- या क्षेत्राचा काडीचाही अनुभव नाही, सर्व माहिती निव्वळ वाचून गोळा केलेली आहे. चूक आढळल्यास जरुर सांगा, चार तासानंतर कळाल्यास (विचारांत :स्मित:) दुरुस्त करेन. SSN म्हणजे ship submersible nuclear, हे त्यातले सर्वात बेसिक. पाणबुड्यांना लागणार्‍या विजेसाठी डिझेलच्या ऐवजी अणूशक्ती चा वापर. एक छोटा nuclear power plant त्यावर असतो.
SSN वर असणार्‍या अण्वस्त्रांच्या संख्या, विविध प्रकार (intercontinental / long range/ short range) आणि त्यांची मारक क्षमता यामधे जसजसी वाढ होत जाते त्याप्रमाणे त्याचे SSBN (ballistic-missible ), SSGN (guided-missile) असे पुढचे टप्पे /उप प्रकार तयार होतात पण हे सर्व SSN चेच उपप्रकार आहेत.
हे सर्व वाटते तेव्हढे सोपे नाही आहे. अण्वस्त्र वाहणरी inter continental ballistic missiles ? विनाशाकडे मानवजातीची वाटचाल सुरु आहे. एक छोटासा गैरसमज आणि फार मोठा अनर्थ घडणार आहे. मागच्या ३-४ वर्षात युक्रेन/ रशिया दरम्यान गैरसमजातून एक ' प्रवासी ' विमान पाडले होते (शत्रूचे विमान/ मिसाईल नाहिसे केल्याचा जल्लोश पण झाला होता, नंतर चूक कळाली पण वेळ निघून गेली होती.) , मागच्याच वर्षी इराणने असेच गैरसमजातून युक्रेनचे ' प्रवासी' विमान पाडले होते (त्यांना वाटले होते हे अमेरिकेचे मिसाईल / विमान आहे) . नंतरच्या पश्चातापाला काहीच अर्थ रहात नाही.
अण्वस्त्रांचा वापर पाणबुडीमधे... वापरलेले इंधन कुठे आणि किती काळ ठेवणार आहोत याचे उत्तर कुणाकडेच नाही आहे.
पराग आणि उदय, छान माहिती.
पराग आणि उदय, छान माहिती.
छान माहिती. इतकी महत्त्वाची
छान माहिती. इतकी महत्त्वाची बातमी आपल्याकडे फारशी दिसली नाही, ह्यात आजकालची पत्रकारिता पाहता नवल नाही. तुम्ही हा विषय चर्चेला घेतल्याबद्दल आभार!
हे सर्व वाटते तेव्हढे सोपे
हे सर्व वाटते तेव्हढे सोपे नाही आहे. अण्वस्त्र वाहणरी inter continental ballistic missiles ? विनाशाकडे मानवजातीची वाटचाल सुरु आहे. एक छोटासा गैरसमज आणि फार मोठा अनर्थ घडणार आहे>>>>>>
सहमत.
हरचंद पालव, धन्यवाद. आपल्या
हरचंद पालव, धन्यवाद. आपल्या मीडियाचं महत्व उथळपणाला जास्त असण्यामुळं ही बातमी आपल्याकडे फारशी आली नाही.
छान माहिती दिली आहे.
छान माहिती दिली आहे.
हे सगळं घडत होतं तेव्हा ऑस्ट्रेलियन मीडियामध्ये याविषयी जोरदार बातम्या होत्या. पण त्याचसोबत सुरू असलेल्या करोनाने आता परत जोर धरला आहे. त्यामुळे करोना, लसीकरण या बातम्या जोरात आहेत.