वापरा आणि फेकून द्या

पर्यावरणाच्या र्‍हासाला केवळ कॅपिटलिस्ट अ‍ॅप्रोच जबाबदार असेल तर त्याच्या पुर्नजीवनात कॅपिटलिझ्मचाच सिंहाचा वाटा असेल याची नोंद करुन ठेवा. >> I disagree but if it happens so I will still be happy. कारण आपल्या पुढच्या पिढ्यांना येणाऱ्या ecological collapse चे कमीत कमी फटके बसावेत यासाठी सारे प्रयत्न आहेत. सध्याच्या घडीला तरी greenwashing पलीकडे कोणत्याही मोठ्या कंपन्या काही करताना दिसत नाहीत. तुम्ही कशाच्या जोरावर इतके आशावादी आहात हे मला माहीत नाही पण असो. Rita Hayworth यांनी मांडलेले Doughnut economics चे मॉडेल मला अधिक चांगले वाटते कॅपिटलिझम पेक्षा.

धागा अजून भरकटेल, याची कल्पना आहे, म्हणून क्षमस्व.

<< आपल्या पुढच्या पिढ्यांना येणाऱ्या ecological collapse चे कमीत कमी फटके बसावेत यासाठी सारे प्रयत्न आहेत. >>

पर्यावरणप्रेमींची मला नेहमी गंमत वाटते. आपली सुंदर पृथ्वी वाचवा, तिचा ऱ्हास वाचवा, पर्यावरण वाचवा असा विचार नेहमी पुढे येत असतो. यात चुकीचे काही नाही, पण महत्वाची बाब म्हणजे यात निसर्गाबद्दलचे प्रेम खरं तर दुय्यम असते, खरी चिंता असते की पुढच्या पिढीचं काय होईल, मानव जातीचं काय होईल, आपण नष्ट तर होणार नाही ना? स्पष्ट सांगायचे तर निसर्ग सुप्रीम आहे आणि आपण मानव समाज त्याला ओरबाडत आहोत. We are children of the nature, but pests on this planet. योग्य वेळ आली निसर्ग ताकद दाखवेलच, आपण नष्ट होऊ, पण ही पृथ्वी तशीच आनंदात राहील.

@जिज्ञासा, तूर्तास हा व्हिडीओ बघा. जर जमले तर पर्यावरणाच्या धाग्यावर लिहीन. इथे राईट-टू-रिपेर बद्दल चर्चा झाली तर बरे.

उपाशी बोका, तुमचा प्रतिसाद पर्यावरणाची अवांतरे धाग्यावर हलवून तिथे लिहेन उद्या.
केतकीशी गप्पांचा धागा हा तिचे विचार मांडत आहे. त्यामुळे त्यावरती माझ्या व्यक्तिगत मतांची मांडणी नको.

कृत्रिम गरजा निर्माण करून त्या पुरवीत राहणे >>> अशा कंपन्यांचा इन्डेक्स असलेला ईटीएफ असेल तर मी नक्की शेअर्स घेइन त्याचे

जस्ट किडिंग, पण जिज्ञासा -
- भांडवलशाही पद्धतीने नवनवीन उत्पादने व त्यांच्या पुढच्या नवीन व्हर्जन्स काढून प्रचंड नफा कमावणे
- ग्राहकांना ही उपकरणे स्वतः दुरूस्त करण्याचा पर्याय असणे, आणि
- त्यातून पर्यावरणाचे नुकसान न होउ देणे

- हे तीन स्वतंत्र विषय आहेत. बाकी दोन्हीं सांभाळून सुद्धा पहिले करता येते.

आणखी एक - स्मार्टफोन्स व एकूणच इलेक्ट्रॉनिक्स मधे अजूनही तंत्रज्ञान इतके झपाट्याने पुढे जात आहे की कोणतीच कंपनी आहे तशी बसून राहू शकणार नाही. नाहीतर कोडॅक, ब्लॅकबेरी (रिसर्च इन मोशन) चे झाले तसे एकेकाळी जवळजवळ मोनोपोली असलेल्या कंपन्या पार मागे पडतील. पण हा नफा कमावताना पर्यावरणाला त्यांच्याकडून हानी होणार नाही हे बघायचे असेल तर तो दबाव कोण आणणार?

- सरकार करू शकते. एखाद्या क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना सारखे नियम आणून. पण यातही प्रचंड गुंतागुंत आहे. एकतर अगदी कोणाचे लॉबीइंग, कॅम्पेनला दिलेला पैसा, करप्शन यातले काहीही नसले तरी सरकारमधल्या सर्वांचे एकमत होईल असे नाही. आणि या तीन गोष्टी असणारच. त्यात पुन्हा रिपब्लिकन्स जाउन डेम्स आले, किंवा उलटे तर सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलणार.दुसरे म्हणजे अनेकदा त्या क्षेत्रातील तज्ञ नेमले, तर ते त्यातील बलाढ्य कंपन्यांच्या बोर्डावर पूर्वी असलेलेच निघायचे चान्सेस आहेत. तेव्हा सरकारच्या विभागात ४-५ वर्षे काम करताना उर्वरित करीयर त्यांना याच कंपन्यांबरोबर करायचे असते. त्यांना पाण्यात राहून माशाशी वैर करता येत नाही. त्यात तिकडे एमिरेट्स किंवा सिंगापूर एअर ने प्रचंड सरकारी सवलती घेउन काम करायचे व इथे अमेरिकेत युनायटेड ने स्वतंत्र पब्लिक कंपनी म्हणून सगळी आव्हाने व नियम तोलत त्यांच्याशी स्पर्धा करायची. यात लेव्हल प्लेइंग फील्ड असू शकत नाही. त्यात एकाच क्षेत्रात सुद्धा एक दोन प्रचंड मोठ्या कंपन्या व इतर अनेक लहानसहान कंपन्या असतात. मोठ्या कंपन्यांना आटोक्यात आणायला जाचक नियम केले (उदा: अ‍ॅमेझॉन रिटेलची खोकी व त्यातले मटेरियल वाया जाणे), तर त्याच क्षेत्रातील लहान कंपन्यांना स्पर्धेत टिकून राहणे आणखीनच अवघड होईल.

- मार्केट फोर्सेस - कंपन्यांचे शेअरहोल्डर्स, त्यात काम करणारे लोक, व त्यांचे ग्राहक - यांच्या दबावाने हे होण्याची शक्यता जास्त आहे. कोणत्याही पब्लिक कंपन्यांंचे मिशन स्टेटमेण्ट काहीही असो, त्यांचा प्राधान्यक्रम नेहमी शेअरहोल्डर्स ना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणे हाच असतो. पण त्याचबरोबर त्या त्या क्षेत्राप्रमाणे कंपनीत काम करणारे लोक व कस्टमर्स यांचाही दबाव निर्माण होउ शकतो. अशी उदाहरणे आहेत. सध्या "कॅन्सल कल्चर" ला कंपन्यांच्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर लक्षात येते की नुकसान होत असले तरी याबाबतीत असे निर्णय घेतले जातात. ते किती योग्यप्रकारे केले जाते हा वेगळा मुद्दा आहे पण तेथे (किमान शॉर्ट टर्म) नफा हे प्राधान्य राहात नाही. असेच काहीतरी पर्यावरणाच्या बाबतीत झाले तर हे शक्य आहे.

भांडवलशाही व्यवस्थेला किंवा कंपन्यांना यात व्हिलन करण्यापेक्षा शेअरहोल्डर्स, कामगार आणि ग्राहक यांचा दबाव निर्माण करणे व त्यातून या कंपन्यांच्या दृष्टीने पर्यावरण ही अगदी पहिली नसली तरी किमान टॉप ३ मधली प्रायॉरिटी होणे हाच एक मार्ग मला तरी दिसतो.

- भांडवलशाही पद्धतीने नवनवीन उत्पादने व त्यांच्या पुढच्या नवीन व्हर्जन्स काढून प्रचंड नफा कमावणे
- ग्राहकांना ही उपकरणे स्वतः दुरूस्त करण्याचा पर्याय असणे, आणि
- त्यातून पर्यावरणाचे नुकसान न होउ देणे
हे तीन स्वतंत्र विषय आहेत. बाकी दोन्हीं सांभाळून सुद्धा पहिले करता येते. >> फा, हे तिन्ही स्वतंत्र विषय नाहीत. भांडवलशाही linear growth model आहे. पृथ्वीवरचे resources limited आहेत आणि circular पद्धतीने वापरले जातात. You can not have unlimited growth with limited resources. त्यामुळे भांडवलशाही फेल होणारच आहे कधी ना कधी तरी. पण तिच्या failure आधी जर आपण tipping point ओलांडला असेल तर मग आपले कठीण आहे. सुदैवाने आपण अजून तो पॉईंट ओलांडलेला नाही. शास्त्रज्ञांच्या मते २०३० पर्यंत वेळ आहे आपल्याकडे. म्हणून इतकी धडपड आहे. हा पुन्हा वेगळा विषय आहे. त्यामुळे आपण पर्यावरणाची अवांतरे वर पुढे बोलू शकतो. https://www.maayboli.com/node/79221

"आमचं वापरून झालंय. पण तुम्ही वापरू नका. फार हानी होते आहे पर्यावरणाची. "
"आम्ही natural gas वापरणारच. "

>>सध्याच्या घडीला तरी greenwashing पलीकडे कोणत्याही मोठ्या कंपन्या काही करताना दिसत नाहीत. <<
हे वाचुन आता खरोखर माझ्यावर हात टेकायची पाळी आलेली आहे. तुमचं चालु द्या...

राज, जर कोणी corporations खरोखरच चांगले, मोठे, sustainable बदल करत असतील तर मला ते जाणून घेण्यात रस आहे. Switching to renewable energy is not going to be enough. मोठ्या कंपन्यांकडून मोठा impact असणाऱ्या कृतींची अपेक्षा आहे. तुम्हाला लिहायला वेळ नसेल तर लिंक्स दिल्यात तरी चालेल. मी शोधून वाचेन पुढच्या गोष्टी.

आणि हा ऑप्शन नोकरदारांकरता वाजवी आहे का ते तपासा. व्यावसायिक लीज पेंमेंट्स टॅक्स ब्रेक करता वापरु शकतात; नोकरदार नाहि
<<
"अमच्य मुम्बैत"
<<
वगैरे.

मी कुठे नोकरीला आहे ते जरा सांगता का?
नोकरीत मर्सिडिझ परवडत असेल तर कंपनीच देते.

कठीण आहे तुमचे खोडरबर.

अन "तुमच्या मुंबईत"??

आम्रविकेतून हाकलून दिलं की काय ट्रंपुल्याने तुम्हाला? तिथे मतदान वगैरे करता म्हणे तुम्ही?

****

यांचं म्हणणं हेच आहे कि, रिपेर करण्याकरता जो नोहौ लागतो तो तुम्ही आधी मिळवा.
<<
कुनाला येडी घालू र्‍हाय्ले भो? सोताले? ऑटो पॅरोटिझम काब्रं करायले?

Apple crushes one-man repair shop in Norway’s Supreme Court, after three-year battle

तुम्हाला पर्फेक्टली माहीती आहेत फॅक्ट्स. फक्त खोटे बोलणे हाच तुम्हा राईट विंगर्सचा यूएस्पी असल्याने यू जस्ट काण्ट हेल्प इट. हला इथून.

Submitted by फारएण्ड on 20 June, 2021 - 20:58

<<

तुमचे मुद्दे बरोबर आहेत. काये नं, हिस्ट्री रिडींग इज इंपॉर्टण्ट.

कॅपिटलिझम सरकार विकत घेतं किंवा स्वतःच चालवतं.
इतिहासात स्वतः चालवणारी ईस्ट इंडीया कंपनी. "कंपनी सरकार"
अन आजकालच्या काळात कॅपिटलिझमने विकत घेतलेले "मोदी सरकार" जे फॉर्च्युनेटली सध्या फक्त भारतात लिमिटेड आहे. कंपनी सारखे जगभर पसरून नॅचरल रिसोर्सेस सोडा, गुलाम म्हणून माणसं विकायचे धंदे करणार्‍या कंपनी सरकारसारखे इतक्यात तरी नाही.

बाकी जास्त डोकेफोड कराय्च्या मूडात मी आज नाही. आपण आपला अभ्यास करावा आपली मतं बनवावी. एव्हरीबडि इज करेक्ट इन देअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू अन इंडिया राईट नाऊ डिझर्व्स मोदी. असो.

जिथे तुमची जिंदगी डिस्पोजेबल आहे हेच तुम्हाला मान्य आहे, तिथे वापरून फेकून देण्याचे समर्थन करणारे लोक असणारच ही फॅक्ट आहे.

>>नोकरीत मर्सिडिझ परवडत असेल तर कंपनीच देते.<<
आरारा - अरे तुम आदमी हो या पजामा? विषय काय बोलतांय काय? विषय टॅक्स ब्रेकचा चालला आहे, तर कंपनीने दिलेली कार इथे कुठुन आली? कंपनी कारची मालकि कंपनीकडे असते, तिचा वापर जोवर तुम्हि कंपनीच्या कामाकरता करता तोवर ते पर्क टॅक्सेबल नाहि. खाजगी कामाकरता केलांत तर टॅक्सेबल; साधा हिशोब आहे. कंपनी कारचा टॅक्स ब्रेक तुम्हि पर्सनल रिटर्नवर घेउ शकत नाहि; कंपनी घेइल, त्यांच्या स्वतंत्र टॅक्स आय्डिवर. तुम्हि फुटकळ दुकानदार (सोल प्रोप्रायटर) असाल तर एकवेळ बिझनेस एक्स्पेंस म्हणुन दाखवु शकाल, पर्सनल रिटर्नवर पण अट तीच वरची. सेपरेट बिझनेस युज फ्रॉम पर्सनल युज...

>>कुनाला येडी घालू र्‍हाय्ले भो?<<
येड्याला अजुन काय वेडं ठरवणार? वर तावातावाने दिलेली लिंकच अ‍ॅपलचा दावा अधोरेखीत करत आहे; तेहि कायदेशीर मार्गाने. पण ते तुमच्या आवाक्या बाहेरचं आहे. तुम्हि बेगडि समाजवादाची पिपाणी वाजवत बसा, आम्हि यापुढे दुर्लक्ष करतो...

विषयाशी संबंधित व्हिडिओ आणि बातमी.

ग्राहकांसाठी अतिशय चांगली बातमी.
न्यूयॉर्क मध्ये 'राईट टू रिपेअर' बिल पास झाले.