प्रकरण ८: ग्रीन कार्ड सिस्टिममधील वांशिक भेदभावामुळे भारतीयांचे रोजगारात होणारे शोषण.

America is built on the backs of the immigrants. Immigrants have become part of the American society. हे चक्र पिढ्यान पिढ्या सुरु आहे. अमेरिका भांडवलशाही देशसुद्धा आहे. अमेरिका ही मुक्त बाजारपेठ सुद्धा आहे, अमेरिकेमध्ये व्यक्ती-स्वातंत्र्याला ही खूप महत्व आहे आणि अमेरिका जगाचा मेल्टिंग पॉट देखील आहे. इतक्या सगळ्या विरोधाभासामधून अमेरिकेची सामाजिक तसेच कोर्पोरेट व्यवस्था निर्माण झाली आहे.

एखाद्या उद्योगासाठी जसे भांडवल लागते, तसेच मनुष्यबळाचीही आवश्यकता असते. अगदी यांत्रिकीकरण करण्यासाठी देखील मनुष्य बळाची आवश्यकता आहेच. उद्योगाच्या वृद्धीसाठी बाजारपेठेची आवश्यकता आहेच. पण बाजारपेठ म्हणजे परत लोक आणि त्यांना आपल्या उत्पादनांची गरज वाटली पाहिजे.

तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबर जगभरातील स्वस्तात उपलब्ध असलेल्या कुशल (किंवा प्रसंगी अकुशल) कामगारांकडून उत्पादन निर्मिती करवून घेऊन उद्योगाच्या विस्तारीकरण तसेच सक्षमीकरणावर अमेरिकन उद्योगांनी भर दिला. ह्या प्रक्रियेत, विविध देशातील स्थानिक बाजारपेठा ही अमेरिकन उद्योगांसाठी उपलब्ध झाल्या. नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी तसेच काही इतर विशिष्ठ कारणांमुळे अमेरिकेत ही कुशल कामगारांची गरज वाढतीच राहिली आहे.

अमेरिकेतच अश्या स्वस्त आणि कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा नियमित प्रमाणात होत राहिला तर?
प्रकरण ५, प्रकरण ६ आणि प्रकरण ७ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे, कंपनीच्या प्रायोजकत्वावर अवलंबून असलेला, १५० वर्षाच्या ग्रीन कार्डाच्या निर्बंधात अडकलेला, अमेरिकेतच कुशल मनुष्यबळाचा नियमित पुरवठा उपलब्ध झाला तर? म्हणजे कायद्याच्या कक्षेत राहून स्वस्त, सुंदर (कुशल), टिकाऊ (नौकरी बदलण्यात अनेक अडचणी) असा कामगार वर्ग कुणाला आवडणार नाही..!

एच - १ व्हिसाचा कमाल कालावधी ६ वर्षाचा आहे, ह्या कालावधीत ग्रीन कार्ड प्रायोजित केले गेले तर ग्रीन - कार्ड मिळेपर्यंत ती व्यक्ती एच - १ व्हिसाचे नूतनीकरण करत राहू शकते. जर ती व्यक्ती अमेरिकेत शिक्षणासाठी आली असेल तर ओ. पी. टी. ची एक/दोन वर्षे धरून साधारण ८ वर्षाचा कालावधी कंपनीकडे उपलब्ध होतो. त्या व्यक्तीचा एच - १ व्हिसावरच्या कालावधीचा जास्तीत जास्त वापर करून घेत, एच - १ च्या पाचव्या किंवा सहाव्या वर्षात ग्रीन कार्डाची प्रक्रिया सुरु केल्याने, त्या व्यक्तीचा त्याच्या कंपनीवरील अवलंबत्वाचा कालावधी वाढविण्यात येतो. तसेच ग्रीन कार्डाची , प्रायोरिटी डेटही लांबवल्याने, ग्रीन कार्ड मिळण्याचा कालावधी अजून लांबवण्यात मदतच होते.

रोजगाराच्या माध्यमातील ग्रीन कार्ड प्रक्रिया हि भविष्यातील संदर्भात असते. एक कंपनी म्हणून तुम्हाला भविष्यात विशिष्ठ कौशल्याची गरज आहे, ते कौशल्य आज अमेरिकेत उपलब्ध नाही, आणि आमच्याकडे काम करणाऱ्या "क्ष" व्यक्तीकडे ते कौशल्य उपलब्ध आहे, म्हणून त्याचे ग्रीन कार्ड ती कंपनी प्रायोजित करते. ग्रीन कार्ड मिळेपर्यंत त्या व्यक्तीला त्या कंपनीमध्ये राहणे अपेक्षित आहे. आता ग्रीन कार्ड मिळण्याचा कालावधी १५० वर्षाचा झाला तर? एका अर्थाने ती व्यक्ती आजन्म अप्रत्यक्षरीत्या त्या कंपनी बरोबर बांधील होईल.

ह्याचा अप्रत्यक्ष प्रभाव त्या व्यक्तीच्या पदोन्नती, पगारवाढ वगैरे इतर गोष्टींवर पडतोच. ती व्यक्ती सुद्धा आपले कायदेशीर वास्तव्य (एच - १) टिकवून ठेवण्यासाठी (स्वतःला) सिद्ध करण्यासाठी, प्रसंगी जास्तीचे काम वगैरे गोष्टी करते. म्हणजेच कंपनीला तेव्हढ्याच किंवा कमी पैशात त्या व्यक्तीकडून जास्त उत्पादन क्षमता मिळते.

ग्रीन कार्ड मिळण्यापर्यंतच्या कालावधीत जरी त्या व्यक्तीने नौकरीत बढती स्वीकारली तरी ग्रीन कार्ड मिळाल्यावर ज्या पद्धतीच्या कामासाठी ग्रीन कार्डाचा अर्ज केला असेल त्या पद्धतीचे काम त्या व्यक्तीने काही काळ करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मिळालेले बढतीचे पद सोडून पुन्हा एकदा जुनेच पद अल्पकाळासाठी स्विकारावे लागण्याची शक्यता असते.

ह्या कालावधीत जरी व्यक्तीने कंपनी बदलली, तर नवीन कंपनीतून ग्रीन कार्डाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरु करावी लागते. जर नवीन कंपनीत, आय - १४० मंजूर झाला नसेल, पण प्रायोरिटी डेट करंट झाली, तर त्या व्यक्तीला ग्रीन कार्डाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पुन्हा एकदा आधीच्या कंपनीकडे जॉईन करणे गरजेचे आहे. अजून एका पद्धतीने; अप्रत्यक्षरीत्या; ग्रीन कार्ड प्रायोजित केलेल्या कंपनीवर असलेले व्यक्तीचे अवलंबित्व. ह्या सगळ्या मध्ये प्रत्येक वेळेला नवीन एच - १ चे प्रायोजित करणे, म्हणजेच सरकार दरबारातून नवीन एच-१ ची मान्यता मिळवणे वगैरे आलेच.

अमेरिका भांडवलशाही देश असल्याने, बरीचशी कामे कंत्राटी पद्धतीवर करवून घेतली जातात. मूळ कंपनी त्यांच्या एखाद्या उपक्रमाचे एखाद्या मोठ्या सल्लागार कंपनीला कंत्राट देते. ती कंपनी, त्यातील काही कामाचे उप-कंत्राट दुसऱ्या मध्यम आकाराच्या कंपनीला देते. ती कंपनी परत त्यातील एखादा भाग छोट्या कंपनीला देते. हि अशी कंत्राटांची शृंखला तयार होते. ह्यातील अजून एक पद्धत म्हणजे मूळ कंपनी, उपक्रमाचे कंत्राट न काढता, त्यावर काम करण्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा मोठ्या सल्लागार कंपनीकडून पुरवठा करवून घेते. ती मोठी कंपनी, दुसऱ्या छोट्या कंपनीकडून त्यातील काही कुशल कामगारांची गरज भागवून घेते.. ही एक वेगळ्या पद्धतीची, मनुष्यबळाचा पुरवठा करणारी कंत्राटांची शृंखला तयार होते. दोन्ही पद्धतीमध्ये मूळ कंपनी उपक्रम किंवा मनुष्यबळासाठी जी किंमत मोजते, त्याच किंमतीमधून शृंखलेतील प्रत्येक उप-कंत्राटदाराला हिस्सा मिळत जातो. उदा. समजा. मूळ कंपनी मोठ्या सल्लागार कंपनीला एका कामगाराचे ताशी $१०० देत असेल. त्या सल्लागार कंपनीने, तो माणूस त्यांच्या दुसऱ्या पातळीवरील एका दुसऱ्या कंपनी कडून घेताना ताशी $८०, त्या दुसऱ्या पातळीवरील कंपनीने, तिसऱ्या पातळीवरील छोट्या कंपनी कडून ताशी $६० ला विकत घेतला. आता कल्पना करा, तिसऱ्या पातळीवरील, छोट्या कंपनीमधील कामगाराला ताशी $३०-४० पगार मिळणार आहे, जेंव्हा मूळ कंपनीने त्यासाठी $१०० मोजले आहेत. एवढ्या कमी पगारावर काम करायला जर तुम्ही कंपनीला बांधील असाल तरच तयार व्हाल. जर तुमच्यावर कुठलीच बंधने नसतील तर तुम्ही एक तर मूळ कंपनी किंवा थेट ती सल्लागार कंपनीच जॉईन कराल, जेणे करून तुमच्या कौशल्याचेही चीझ होईल. ह्या शृंखलेत कंपनी जितक्या खालच्या पायरीवर (दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या) असेल तितकी त्यांचे एच - १ व्हिसावरील कामगारांवरचे अवलंबित्व वाढत जाते.

अश्या एच- १ आश्रित कंपन्यांवर अमेरिकन सरकारने अनेक निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्या एच - १ वरील अवलंबित्वातून तयार झालीये शोषणाची वेगळीच व्यवस्था. एच - १ वरील कर्मचाऱ्यांना कायद्याने त्यांच्या हक्काचे व्हिसा पेपर न देणे. पगारात अडवणूक करणे, नियमितपणे पगार न देणे वगैरे. कामगारांना नौकरी बदलण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी विविध मार्गांचा वापर ही हे एच - १ आश्रित छोटे व्हेंडर करतात. कामगाराचा एच - १ व्हिसा प्रायोजकाधारित असल्याने, त्याचीही कुचंबणा झालेली असते.

नवीन स्पर्धात्मक जगात प्रत्येकाला सतत नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करावी लागतात. जसजसे वय वाढत जाते, तसतसे कौशल्यांचे स्वरूप बदलू शकते.. त्यानुसार बढती / बदली ह्या साहजिकच घडणाऱ्या घटना आहेत. ग्रीन - कार्ड नसल्यामुळे, सतत एच-१ व्हिसाचे नूतनीकरण, त्यासाठी स्वतःला पात्र ठरवण्यासाठी धडपड हे चक्र सुरूच राहते. एच - १ व्हिसावर तुम्ही इतरांप्रमाणे उप-व्यवसाय (नौकरी सांभाळून) करू शकत नाही. त्यामुळे जरी वाढत्या अनुभवानुसार काही संकल्पना, किंवा तुमचा व्यवसाय सुरु करता येत नाही.

१५० वर्षाचा कालावधी केवळ भारतीयांबरोबरच आहे, त्यातून उद्भवणारे काही प्रसंग;

समजा एक पाकिस्तानी, ब्रिटिश, जर्मन आणि एक भारतीय सारख्याच कौशल्यांमुळे एका कंपनीत एकाच पदावर एकाच वेळी रुजू झाले. कंपनीने त्यांची ग्रीन कार्ड प्रोसेस एकाच वेळी सुरु केली. पाकिस्तानी, ब्रिटिश, जर्मन स्थलांतरितांना काही महिन्यातच ग्रीन कार्ड मिळाले पण भारतीयाला १५० वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे. ग्रीन कार्ड मिळाल्यामुळे ते व्हिसाच्या निर्बंधातून मुक्त झाले. पाकिस्तानी, ब्रिटिश, जर्मन कामगारांनी त्यानंतर पाच वर्षांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व घेतले, त्यांना पुढील संधी उपलब्ध झाल्या. परंतू भारतीय नागरिक अजूनही ग्रीन कार्डाच्या प्रतीक्षेत आहे.

समजा एखाद्या भारतीयाने, त्याच्या उपक्रमावर काम करायला दुसऱ्या कुठल्या तरी देशातील स्थलांतरिताची.. उदा. इराण मधील निवड केली. त्या इराणी माणसाचे ग्रीन कार्ड प्रायोजित केले, तर त्याचे ग्रीन कार्ड, काही महिन्यातच येईल. मग ५ वर्षांनी तो अमेरिकेचा नागरिक ही होईल, इराणी ग्रीन कार्ड मिळाल्याने सर्व बंधनातून मुक्त झाला, अमेरिकेचा नागरिक झाल्यावर त्याला काही विशिष्ठ अधिकार प्राप्त होतील. परंतू त्याचा मॅनेजर हा भारतीय अजून ग्रीन कार्डाच्या प्रतिक्षेतच आहे.

वरील दोन्ही घटनांमध्ये भारतीय व्हिसावरच असल्यामुळे त्याला सर्व निर्बंधातच जगावे लागणार आहे. परंतू त्याच्या बरोबर किंवा त्याने त्याच्या टीममध्ये भरती केलेल्या त्याच्यापेक्षा कमी अनुभवी स्थलांतरित, व्हिसाच्या बंधनातून मुक्त झाल्याने त्यांना पुढील संधी सहजच उपलब्ध होणार आहेत. पण भारतीय स्थलांतरिताला मात्र अस्थैर्याची आणि व्हिसावरील बंधनांची टांगती तलवार घेऊनच जगावे लागणार आहे.

रोजगारावरील शोषणाच्या कहाण्या आणि किश्यांवर एक स्वतंत्र छोटे पुस्तक निघू शकेल. परंतू आपल्याला ह्या समस्येचा सर्व बाजूंनी विचार करायचा असल्याने, पुढील काही कायदेशीर बंधने आणि त्याचे परिणामांकडे पुढील लेखात विचार करूया.