प्रकरण ६: रोजगाराच्या माध्यमातील ग्रीन कार्ड प्रदानाच्या सिस्टिम मधून भारतीयांबरोबर होणारा भेदभाव (वर्णद्वेष)

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिळवण्याचा घटनादत्त हक्क आहे असे सूचित केले जात आहे. हे तितकेसे बरोबर नाही.

कुणाला ग्रीन कार्ड द्यायचे, अमुक देशातील किती लोक निवडायचे हे अमेरिकन सरकार ठरवणार. अमेरिकन लोकांचे, उद्योगांचे हित एवढेच ते बघणार. भारतीय लोकांचे उत्थान करणे, त्यांना अमेरिकेत स्थायिक व्हायची संधी देणे हे आपले कर्तव्य आहे असे अमेरिकन संविधान वा अमेरिकन अध्यक्ष म्हणत वा मानत नाही. त्यामुळे परिस्थिती बदलते तसे ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला लागणारा वेळ बदलणारच.

या लेखातील आर्ग्युमेण्ट subject to interpretation आहे. सर्वांना लागू असलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणी मधे अमेरिका काही फरक करत नाही. प्रत्येक देशाचा कोटा सेम आहे. त्या कोट्यातून येणार्‍या भारतीयाला श्रीलंका, इंडोनेशिया किंवा इंग्लंड मधून येणार्‍यापेक्षा वेगळी वागणूक मिळत नाही. पण कोटा भरून गेल्यानंतर त्यापुढे अ‍ॅप्लाय करणार्‍यांना थांबावे लागले तर तो भेदभाव आहे हे सिद्ध करणे अवघड आहे.

पण हे "नकळत होणार्‍या भेदभावा"चे उदाहरण होउ शकेल. एचआर मधे एक "Disparate treatment" आणि "Disparate impact" असे भेदभावाचे दोन प्रकार शिकवले जातात. यातील दुसर्‍या प्रकारच्या भेदभावात सर्वांना सारखा लावला गेलेला एकच नियम एखाद्या गटाला जास्त लागू झाल्याने तो भेदभाव कसा होतो ते येते. पूर्वीच्या काळी काही जमिनीचे मालक असलेल्या लोकांनाच मतदानाचा अधिकार होता. त्यात आफ्रिकन अमेरिकन्स आपोआप डिस्क्वाइफाय होत. कोल्ह्याने सर्वांना एकच थाळी दिली तरी करकोच्याला त्यातून खीर पिता येणार नाही - असा प्रकार.

हा खरतर नियमाचा फटका बसतोय भारतीयांना. वर्णभेद वाटत नाही.

हा भारतीयांच्या प्रचंड लोकसंख्येचा परिणाम आहे. प्रचंड लोकसंख्ये तून निघणारी उच्च शिक्षितांची प्रचंड संख्या (जरी लोकसंख्येशी टक्केवारी कमी असली तरी.) ह्या प्रचंडातून निघणारे प्रचंड विसा अर्ज, स्वदेशात कमी संधी, कमी सुविधा, कमी नागरी जाण, समाजाची आर्थिक विषमता, मानसिक विषमता, नवप्रगत वर्गाच्या वाढलेल्या आशा आकांक्षा , प्रतिष्ठितांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची उफाळलेली इच्छा अशी एक मोठी साखळी आहे ही. त्यामुळे हिरवी कुरणे भारतीयांना आकर्षतात आणि कमी पडतात.

आता समजा भारताच्या संसद सदस्य संख्येप्रमाणे अमेरिकेने देशांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अमेरिकी नागरिकत्वसंख्या ठरवली तरी भारतीय विसा अर्जांच्या प्रमाणात ती अल्पच राहाणार.

यात वर्णभेद आहे असं वाटत नाही. देशभेद असं काहीसं म्हणता येईल. आणि जे या साऱ्या अनिश्चितता जाणून आणि स्विकारून अमेरिकेत आहेत ते का आहेत हे देखील मांडणे आवश्यक आहे. Why for many of them the decision still tips towards staying on and not leaving the US? याचा अर्थ जेव्हा ग्रीन कार्ड मिळायला १५० वर्षे लागतील असे चित्र आहे तेव्हा ही अमेरीकेत राहणे अधिक श्रेयस्कर आहे असं दिसतं. शिवाय ही अडचण मुख्यत्वे रोजगाराच्या मार्गाने ग्रीन कार्ड साठी अर्ज करणाऱ्यांना येते आहे. बाकी ८ लाख ६० हजारात भारतीय कुठल्या कोट्यात बसू शकतात हे जाणून घ्यायला आवडेल.

>>जे कायदेशीर प्रक्रिया पार करूनही केवळ भारतीय आहेत म्हणून कायद्याने डावलले जात आहेत, ते खचितच योग्य नव्हे.<<
मग तुमच्या मते यावर उपाय काय? फक्त भारताचा कोटा वाढवायचा, कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस करताना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हि सिस्टम पाळायची? माझ्या मते दोन्हि उपाय फ्लॉड आहेत, तुमचं मत मांडा...

मूळात हा प्रश्न टेक सेक्टरमुळे निर्माण झालेला आहे. टेक कंपन्यांनी ऑफसाइट करता येण्याजोगे जॉब्स सुद्धा ऑनसाइट आणले. बिलिंग वाढवण्याच्या स्पर्धेत एच-१ विजा एक्स्प्लॉय्ट केला. त्याचाच परीणाम आज दिसुन येत आहे. सध्याची सिस्टम इनिक्वालिटी प्रमोट करते हे निरिक्षण साफ चूकिचं आहे. उलट, उद्या भारतीयांना फेवर करुन कायद्यात बदल केला तर तो बाकि सेक्टर्स आणि देशांवर अन्याय ठरेल...

मुळात अमेरिकेची इमिग्रेशन सिस्टीम ही कुटूंब व प्लेस ऑफ बर्थ ला प्राधान्य देणारी आहे. आता ती सिस्टीमच तशी बनवलेली आहे तर त्याला काय करणार?
दुसऱ्या बाजूला युके, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांत skilled immigration ला प्राधान्य दिलं जातं त्यामुळे तिथे भारतीयांसाठी हे प्रश्न निर्माण होत नाहीत.
हा फरक समजून घ्यायला हवा.
अमेरिकेच्या या पध्द्तीच्या सिस्टीममुळे आज इथे Hispanics, Muslims , chinese यांची लोकसंख्याही लक्षणीय वाढत आहे. त्यामुळे नवीन येणाऱ्या भारतीयांनी अमेरिकेचं हे बदलतं रूपही लक्षात घ्यावं. भविष्यात इन्शुरन्स प्रॉब्लेम, सोशल सिक्युरिटी क्रायसिस, racial /religious tensions असणार आहेत-भारतासारखीच अवस्था म्हणा ना

<हा खरतर नियमाचा फटका बसतोय भारतीयांना. वर्णभेद वाटत नाही.>> हा वर्णभेद नसला तरी जन्म स्थानाने होणारा भेदच (डिस्क्रीमिनेशन) आहे. निदान स्किल्स बेस्ड ग्रिनकार्ड (१ मिलीयन पैकी फक्त एक लाख चाळीस हजार) देताना जन्मस्थान मधे आणू नये. डायवर्सिटी वाढवणे हा काही स्किल्स बेस्ड ग्रिनकार्ड चा उद्देश नाही/नसावा. डायवर्सिटी विसा म्हणून जी पुर्ण वेगळी कॅटेगिरी आहे त्यात तर भारतीय अर्जच करू शकत नाहीत.

उद्या खूप लोकं न्युयॉर्क हून जॉर्जीयात मुव्ह झाले अणि ते वाहन परवाना काढायला गेले आणि त्यांना "न्युयॉर्क मधुन आमच्याकडे खुपच लोकं येतायेत" म्हणून फक्त न्युयॉर्क वाल्यांना वा. प. साठी शेकडो वर्षांच्या वेगळ्या लाईन मधे पाठवलं तर...वा . प. चा उद्देश वाहन चालवण्यासाठी लागणार्या सर्व गोष्टी तपासणे हा असावा. लोकसंख्येची वैविध्यता निश्चीत करणे नाही...त्या करता ईतर दुसरे मार्ग आहेत...

विनायक यांच्या मुद्द्याशी सहमत. एकीकडे स्किल बेस्ड ग्रीन कार्ड म्हणायचे आणि देताना जन्मस्थानाची बंधने आणायची हे बरोबर वाटत नाही. जगातल्या सो कॉल्ड पुढारलेल्या देशात मात्र कायदे बरेच जुने आहेत आणि गरज असूनही ते बदलायचा प्रयत्न होत असलेले दिसत नाही. ट्रम्प ने संकेत दिले होते कॅनडाच्या PR प्रमाणे ग्रीन कार्ड साठी वेगळी पद्धत आणायचे पण अजूनपर्यंत काहीही झाले नाही.

कॅनडासारखी सिस्टीम नाही येऊ शकत. वर राज यांनी लिहिलंय तसं कट्टर रिपब्लिकन्स विरोध करणार कारण 1 मिलियन मेक्सिकन्स आले तर त्यांना चालेल(menial jobs साठी हवीच आहेत माणसं) पण एक लाखसुद्धा इंडियन नकोत कारण ते व्हाईट कॉलर जॉबसाठी स्पर्धा करतील.

छान लेख. आपण अमेरिका नामक मृगजळ अगदी जवळून दाखवले.

आपल्यावर अन्याय होतोय हे जर आपल्याला समजतच नसेल तर न्याय मिळणे कठीण होते.

अमेरिकेत कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही हा सर्वस्व त्या देशाचा अधिकार आहे.
ज्या देशातील लोक त्यांच्या देशाला फायदेशीर असतील त्यांना ते प्राध्यान्य देणार.
भारतीय लोकांना बिलकुल हक्क नाही आम्हाला सवलत ध्या अशी मागणी करण्याचा.
ज्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे.
अकार्यक्षम भ्रष्ट प्रशासन आहे .
त्या देशातील लोकांना अमेरिकेने बिलकुल प्रवेश देवू नये कारण अशा देशातील नागरिक अमेरिकेसाठी डोके दुखी ठरतील.
शिक्षित असू किंवा अशिक्षित बेशिस्त पना अशा देशातील नागरिकांच्या रक्तात भिनले ला असतो.

भारतीय लोकांना बिलकुल हक्क नाही आम्हाला सवलत ध्या अशी मागणी करण्याचा>>> अहो, सवलत कोण मागतोय? पण स्किल्स बेस्ड ग्रि.का. साठी अर्ज करणार्या सर्व अर्जदारांना फक्त स्किल्स आणि अर्जाच्या क्रमाने ग्रि का द्या, जन्मस्थान त्यात मधे आणू नका एवढं तर म्हणू शकतो कि नाही? का आम्हाला ईतर अर्जदारांच्या बरोबरीने ट्रिट करा असं म्हणण्याचा सुद्धा हक्क नाही भारतीयांना?

खरेच स्किल असणारे किती लोक आहेत? पेपरवर ढिगाने स्किल दाखवतात...

<< जन्मस्थान त्यात मधे आणू नका एवढं तर म्हणू शकतो कि नाही? >>

जन्मावर आधारित मिळणाऱ्या जातीमुळे जर भारतात आरक्षण मिळू शकते, तर जन्मस्थळावर आधारित ग्रीनकार्ड का मिळू नये?
उलट अमेरिकेकडे अर्ज केला पाहिजे की खास भारतीयांसाठीच्या ग्रीनकार्डच्या रांगेत पण आरक्षणाची सोय करा.

खरेच स्किल असणारे किती लोक आहेत? पेपरवर ढिगाने स्किल दाखवतात>>>> हा मुद्दा इथे असयुक्तिक आहे कारण एखाद्यासाठी स्किल बेस्ड ग्रीन कार्डचा अर्ज केवळ कंपनी दाखल करू शकते आणि त्याची प्रोसेस बरीच मोठी आहे. त्यात अर्ज फी, वकील (इमीग्रेशन कन्सल्टन्ट) ची फी याचाही मोठा खर्च असतो. कोणतीही कंपनी त्यांच्या बिसिनेस साठी आवश्यक असणाऱ्या स्किल्स असल्याशिवाय एका एम्प्लॉयीसाठी एवढे उपद्व्याप करत नाही.
उलट माझ्या पाहण्यात आलेले आहे की भारतीय लोक इतर देशातल्या लोकांपेक्षा तंत्र आणि संवाद कौशल्यात काकणभर सरसच असतात. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ऍमेझॉन, ऍपल अश्या कंपनीत उत्कृष्ट काम करणारे अनेक भारतीय ग्रीन कार्डसाठी आज अडकले आहेत परंतु त्याच क्षेत्रात त्यापेक्षा कमी कौशल्य असणारी अनेक मंडळी H1B संपल्यासंपल्या ग्रीन कार्ड हातात पडलेली पाहिली आहेत.

<<खरेच स्किल असणारे किती लोक आहेत? पेपरवर ढिगाने स्किल दाखवतात...>> हाच प्रश्ण ईतर देशीयांच्या बाबतीतही उपस्थीत होऊ शकतो...का तुम्हाला असं म्हणायचंय की स्किल्स ग्रि का साठी अर्ज करणारे सगळे भारतीय फ्राॅड असतात आणि त्यामुळे ते दशकानुदशकं बॅकलाॅग मधे रहाणं योग्यच आहे? व अभारतीय अर्जदार सर्व प्रामाणिक असतात त्यामुळे ते लाईन मोडून भारतीयांच्या पुढे जाऊ शकतात हे योग्यच आहे? आणि सद्य नियमानुसार अभारतीय अर्जदारांना त्यांचं जन्मस्थान हे एक प्रकारंचं स्किल म्हणून वापरता येतंय त्याचं काय?

समजा नाही मिळाले ग्रिनकार्ड आणि भारतात परत यायला लागले तर काय आभाळ कोसळणार आहे.

यात काही वर्णद्वेषीपणा दिसत नाहीये. प्रत्येकाला सेम कोटा आहे. त्यांना देशात डायव्हर्सिटी हवी आहे. भारतीय जास्त आले तर ती राहणार नाही.
फॅमिली मुळे ३ जागा वेस्ट होताहेत आणि स्किल बेस्ड ची इतकीच चिंता आहे तर स्पाऊस आणि किड्स ना बंदी करा असं conclusion का नाही काढलं?

गुंड्या भाऊंना देशाच्या प्रमाणात ग्रीनकार्ड्सची संख्या हे तत्व मान्य नाहीये असे दिसते.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर एक लाख लोकांनी अर्ज केला असेल आणि मेरिटप्रमाणे त्यातील पहिल्या एक हजारांना जर कार्ड मिळणार असतील मेरिटमध्ये पहिल्या हजारात जे येतील त्यांना कार्ड्स द्यावीत. या देशातले ७० त्या देशातले ७० अशा पद्धतीने कार्ड्स वाटप करु नये ते केल्याने "मेरिटनुसार कार्ड्स" या तत्त्वालाच हरताळ फासला जातोय असा त्यांचा एकंदर सूर आहे.

गुंड्याभाऊ ह्या तत्त्वानुसार तर आधी आपण भारतातल्या आरक्षण पद्धतीचाच विरोध केला पाहिजे. एक भारतीय असून आपण त्या मागणीचा उच्चार करण्याची देखील कल्पना करु शकत नाही तर अमेरिकेतली सिस्टीम बदलण्याबद्दलची ही चर्चा अनाकलनीय आहे.

समजा नाही मिळाले ग्रिनकार्ड आणि भारतात परत यायला लागले तर काय आभाळ कोसळणार आहे. >> जे वयाची २५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत भारतातच रहात होते त्यांना वयाच्या चाळीशीला अचानक भारतात कायमसाठी परत यावं लागलं तर त्या व्यक्तीला थोडे जड जाईल पण आभाळ नक्कीच कोसळणार नाही. पण त्या व्यक्तीला जर १४-१५ वर्षाची मुलगी असेल तर तिला मात्र आभाळ कोसळ्या सारखे वाटेल हे नक्की. कारण १४-१५ वय होईपर्यंत त्या मुलीने फारफार तर वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल. भारतीय समाजात, शाळेत, रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरायचे याचा अगदीच तोकडा अनुभव तिच्या गाठीशी असेल. त्या मुलीने काय करावे?
अश्या मुलांची संख्या सध्या वाढते आहे. आणि DACA कायद्याचा आधार घेऊन अमेरिकेत खुशाल जगणार्‍या migrant teenagers चा कैवार घेणारे अमेरिकन सरकार अश्या परिस्थितीतील भारतीय मुलांकडे सपशेल दुर्लक्ष करते आहे.

कारण १४-१५ वय होईपर्यंत त्या मुलीने फारफार तर वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल. भारतीय समाजात, शाळेत, रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरायचे याचा अगदीच तोकडा अनुभव तिच्या गाठीशी असेल. त्या मुलीने काय करावे?>>>

अमेरिकेत जन्म झाला तर तिथले नागरिकत्व मिळते ना? मग या केसमध्ये वडील भारतीय व मुलगी अमेरिकन असे होणार ना?

सोहा, काहीच अडचण येणार नाही it will be a cakewalk असं नक्कीच नाही पण भारतातही आजकाल उत्तम जीवनमान उपलब्ध आहे. सगळ्यात मोठा तोटा मुलांचे सोशल सर्कल तुटल्याचा असेल. कदाचित सध्याच्या insta युगात इतकं disconnected वाटणार नाही आजच्या मुलांना.
लोकं परिस्थितीतून मार्ग काढतात काही ना काही. मला at least दोन केसेस माहिती आहेत जिथे आई वडिलांना तातडीने भारतात परतावे लागले टीन एज मुलं असताना. In both cases, the kids finished 12th grade in India and went back to the US for college. मुलं अमेरिकेत जन्माला आली होती त्याचा फायदा झाला मात्र.
या मालिकेच्या पुढच्या भागात जे सिनारिओज वर्णन केले आहेत त्यांची टक्केवारी काय हे शोधले पाहिजे म्हणजे मग नेमकी probability आणि risk किती आहे हे कळेल. The risks are real but what is the probability of the occurrence is also important.

<< गुंड्याभाऊ ह्या तत्त्वानुसार तर आधी आपण भारतातल्या आरक्षण पद्धतीचाच विरोध केला पाहिजे. एक भारतीय असून आपण त्या मागणीचा उच्चार करण्याची देखील कल्पना करु शकत नाही तर अमेरिकेतली सिस्टीम बदलण्याबद्दलची ही चर्चा अनाकलनीय आहे. >>

@बिपीन चंद्र - धन्यवाद. अगदी माझ्या मनातले विचार. मला इतके चपखल मांडता आले नाहीत.

भारतातले जातीनिहाय आरक्षण अयोग्य आहे हे माहित असूनही भारतात राहणारेच त्याबद्दल काही बोलत नाहीत म्हणून परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी तेथील सिस्टम बद्दल बोलूच नये का?
एखादा भारतीय रीतसर कायदेशीर मार्गाने दुसऱ्या देशात काम करत असेल तर तेथील सिस्टीम बद्दल माहिती करून देणे आणि त्याबद्दल काय वाटते याबद्दल चर्चा करणे यात अनाकलनीय काहीच नाही.

कारण १४-१५ वय होईपर्यंत त्या मुलीने फारफार तर वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल. भारतीय समाजात, शाळेत, रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरायचे याचा अगदीच तोकडा अनुभव तिच्या गाठीशी असेल. त्या मुलीने काय करावे?>>>

काही अडचण येत नाही हे मी स्वानुभवाने सांगतो. माझा मुलीने १४ वर्षापर्यन्त वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल पण अमेरिकी मिडल स्कुल प्रमाणे भारतिय CBSC हायस्कुल पण enjoy केले . दोन्ही देशात जिल्हा/ county, स्टेट आणि नॅशनल लेवल वर डिबेट, science olympiad , football (ज्याला अमेरिकेत सॉकर म्हणतात) भाग घेण्याचा अनुभव मिळला. दोन्ही देशात थोडाफार फरक आहे पण शिक्षण आणि बाकीच्या अ‍ॅक्टीविटीज साठी दोन्हीकडे समान संधी मिळाल्या. तिला भारतातले शिक्षण आवडले असुन कॉलेज्/युनिवर्सिटी पण भारतातच करायचे आहे,
एका पेक्षा देशात शिक्षण घेतल्याने मुल धीट होतात आणि त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो . त्यामु़ळे take it in positive way.

यात काही वर्णद्वेषीपणा दिसत नाहीये. प्रत्येकाला सेम कोटा आहे. त्यांना देशात डायव्हर्सिटी हवी आहे. भारतीय जास्त आले तर ती राहणार नाही.///

आत्ता सध्या प्रत्येक देशाला सारखीच ग्रीन कार्ड्स मिळत नाहीत. भरपूर फरक आहे त्यामुळे डायव्हर्सिटी तर अशीही उरलेली नाही.

अरे!! आता फर्स्टवर्ल्ड कंट्री मधून कोणी अमेरिकेत येऊ इच्छित नाही, तिकडून कोणी अप्लायच केलं नाही तर काय तिकडे जाऊन जाऊन लोकांना नागरिक बनवणार का? डायवर्सिटी स्क्यू होऊ नये म्हणून केलेली ती सिस्टिम आहे. पर्फेक्ट आहे असा अजिबात दावा नाही.
सारखी ग्रीन कार्ड मिळू शकण्याची शाश्वती कायदा देऊ शकतो. ती घेणारी माणसे कायदा कसा काय देईल! अजबच मागणी आहे!

फर्स्ट वर्ल्डबद्दल मुद्दाच नाहीये.
मेक्सिकन नॅशनल ना 2018 मध्ये दीड लाख जीसी आणि इतर गरीब देशांना (नायजेरिया, बांगला देश इत्यादी) 15,000 पेक्षा कमी जीसी अशी आकडेवारी वाचली. (No wonder इथे आता शाळेतही स्पॅनिश शिकवतात!).
त्यामुळे भारतीय high skilled आहेत म्हणून त्यांना येऊ न देणं हे argument ठीक आहे पण diversity is just an excuse!