प्रकरण ४: अमेरिकेचे स्थलांतरण धोरण? वंशवादी की आधुनिक मूल्याधारित?

आधी म्हटल्याप्रमाणे कोलंबसाने अमेरिका शोधल्यापासून अमेरिकेत अव्याहतपणे स्थलांतर सुरूच आहे. जस जशी वस्ती वाढायला लागली तसतश्या ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश.... विविध कॉलन्या तयार झाल्या, त्यांचे त्यांच्या देशांशी व्यवहार सुरूच होते, त्या त्या देशातील कायदे पद्धती तिथे राबवली जात होतीच, सर्वप्रथम ब्रिटिश कॉलन्यांमध्ये १७४० साली पहिला, प्लांटेशन ऍक्ट लागू झाला. नागरिकत्वाशी संबंधित ज्ञात असलेल्या कायद्यांपैकी पहिला कायदा. १७४० म्हणजे अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी ३६ वर्ष हा कायदा लागू झाला होता. स्थलांतरण धोरण आणि कायदा हे विषयच मोठे गहन आहेत, तरी ह्या लेखमालेच्या संदर्भात भारतीयांशी संबंधित कायद्यांचा संक्षिप्त स्वरूपात आढावा घेतला आहे. तर ह्या लेखातून आपण अमेरिकेच्या स्थलांतरण विषयक धोरण आणि नागरिकत्व कायद्यातील गमती - जमती बघणार आहोत.

१७४०: प्लांटेशन ऍक्ट; ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीचे नागरिकत्वा संबंधीचा कायदा; ह्यात विदेशी प्रोटेस्टन्ट लोकांना कायदेशीर-रित्या कॉलोनीचे नागरिकत्व स्वीकारता येत होते.

१७९०: फ्री व्हाईट (कॉकेशियन) व्यक्ती, २ वर्षे सलग अमेरिकेत वास्तव्य असलेली फ्री व्हाईट व्यक्तीच नागरिकत्वासाठी पात्र होती. स्त्रिया, गुलाम, लहान मुलांना ह्यातून वगळण्यात आले होते.
Act Naturalization Act of 1790 Naturalization Act of 1795 Naturalization Act of 1798
Notice time no notice required 3 years 5 years
Residence period 2 years 5 years 14 years
१८५७: गुलाम किंवा मुक्त आफ्रिकन अमेरिकन हे अमेरिकेचे नागरिक नसल्याचा निर्णय .
https://immigrationhistory.org/item/dred-scott-v-sanford-1857/

१८६८: चौदावी घटना दुरुस्ती: गुलामगिरीतून मुक्तता आणि जन्मसिद्ध अमेरिकन नागरिकत्वाचा समावेश

१८७०: नागरिकत्वासाठी आफ्रिकन लोकांना पात्र ठरवण्यात आले. ह्याच काळात शारीरिक मेहेनतीची कामे करण्यासाठी चायनामधून स्वस्त दरात मजदूर अमेरिकेत आणण्याची अहमहमिका सुरु झाली होती, त्यांना कुली म्हटले जायचे.

१८७५: पेज कायदा: त्याकाळी अति-पुर्वेकडील देशांमधून; चायना, जपान वगैरे. आणण्यात येणारे बोन्डेड लेबर बंद करण्यासाठीचा कायदा.

१८८२; चायनीज एक्सकलूजन ऍक्ट; बेकायदेशीर चायनीज लोकांना देशातून बाहेर काढण्याचा कायदा.

१८९१: इम्मीग्रेशन ब्युरोची स्थापना.

१९०० - सुमारे २००० शिखांच्या समुदायाने कॅलिफोर्नियामध्ये स्थलांतरण केले. भारतातून झालेले पहिले स्थलांतरण.

१९०७: आशियाटीक एक्सक्लुजन लीग: आशिया मधून येणाऱ्या स्थलांतरितांवर बंदी घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवून तयार झालेली संघटना. १९०५ साली स्थापन झालेल्या जापनीज आणि कोरियन एक्सक्लुजन लीगचे आशियाटीक एक्सक्लुजन लीग असे नामांतरण करण्यात आले. बेलिंघमचे दंगे; वॉशिंग्टन राज्यातील बेलिंघम गावात शीख समुदायातील लोकांना मारहाण करण्यात आली, त्यांना जीव वाचवण्यासाठी सिटी हॉलचा आश्रय घ्यावा लागला.

१९१३: भगत सिंघ थिंड, भारतातील बॅचलर (पदवी) शिक्षण पूर्ण करून, उच्च- शिक्षणासाठी भारतातून अमेरिकेत आले.

१९१७: लिटरसी ऍक्ट/ आशियाटिक बार्ड झोन (Asiatic Barred Zone) ऍक्ट: आशिया - पॅसिफिक भौगोलिक भागातून कुठल्याही प्रकारच्या स्थलांतरणावर कायद्याने बंदी घालण्यात आली.

१९१८: भगत सिंघ थिंड ह्यांनी अमेरिकन लष्करात प्रवेश करून, अमेरिकेतर्फे पहिल्या विश्वयुद्धात भाग घेतला. त्यांना त्यांच्या सेवेत, उत्तम चारित्र्याचा शेरा मिळाला होता. जुलै १९१८ मध्ये त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले परंतू चारच दिवसात ते काढून घेतले गेले.

१९२०: भगत सिंघ थिंड ह्यांना दुसऱ्यांदा अमेरिकन नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले, परंतू ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.

१९२१: इमर्जनसी कोटा ऍक्ट - जॉन्सन कोटा ऍक्ट: पुर्व - दक्षिण युरोपातून होणाऱ्या स्थलांतरणावर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला. हा कायदाच नॅशनल ओरिजिन फॉर्मुल्याचा जनक. १९१० सालची अमेरिकन जनगणना आधार धरून त्या देशाचे जास्तीत जास्त ३ टक्के लोकच अमेरिकेत स्थलांतरित होण्यास परवानगी देण्यात आली. एका अर्थाने, उत्तर यूरोपातील देशांमधील लोकांना, पुर्व - दक्षिण यूरोपातील देशांपेक्षा प्राधान्य मिळाले.

१९२४: जॉन्सन - रीड ऍक्ट: १९१० च्या जनगणने-ऐवजी १८९० ची जनगणना प्रमाण मानण्याचा आणि मूळ देशातून होणाऱ्या स्थलांतरणाची मर्यादा ३ टक्क्यावरून २ टक्क्यावर आणण्याचा प्रस्ताव मांडला. ह्या कायद्यामागची प्रेरणा अमेरिकेच्या सामाजिक जीवनातील एकजिनसीपण राखण्याची होती. बॉर्डर पट्रोल आणि परवाना (व्हिसा) सिस्टिमची निर्मिती ह्याच कायद्यातून करण्यात आली.

१९२३ - १९२७: ह्या दरम्यान भगत सिंघ थिंड ह्यांचे अमेरिकन नागरिकत्व पुन्हा एकदा काढून घेण्यात आले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ५० एक भारतीयांचे नागरिकत्वच नव्हे तर भगत सिंघ थिंड ह्यांचे सुप्रीम कोर्टातील वकील सखाराम गणेश पंडितांचे ही अमेरिकन नागरिकत्व काढून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

१९३५: पहिल्या विश्वयुद्धात अमेरिकेतर्फे भाग घेतलेल्या सगळ्या सैनिकांना, त्यांच्या वंश/ देश वगैरे कुठल्याही पार्श्वभूमी शिवाय अमेरिकन नागरिकत्व देण्याचा कायदा. ह्या कायद्यांतर्गत भगत सिंघ थिंड ह्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले. जर हा कायदा झाला नसता तर त्यांना पुढे १९४६ पर्यंत वाट बघावी लागली असती.

१९४६: लूस - सेलर ऍक्ट: ह्या कायद्यानुसार भारतीय नागरिक अमेरिकन नागरिकत्वाच्या अर्जासाठी पात्र झाले. वर्षाला फक्त १०० भारतीय लोकांना अमेरिकेचे नागरिकत्वासाठी अर्ज करायला परवानगी मिळाली.

१९५२: मॅकरन - वॉल्टर ऍक्ट: वर्षाला २००० आशियाई (आशिया खंडातून आलेल्या) लोकांना अमेरिकेच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करायला परवानगी मिळाली. एच -१ आणि एच - २ अश्या कुशल कामगारांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या वास्तव्याच्या २ परवान्यांची (व्हिसाची) निर्मिती करण्यात आली.

१९६५: हार्ट - सेलर ऍक्ट: अमेरिकेतील स्थलांतरणासाठी असलेल्या वार्षिक कोट्यामध्ये कौटुंबिक (Family based) प्रायोजकत्व मार्गाला ७५ टक्के, नौकरीच्या (employment based) प्रायोजकत्व माध्यमातून २० टक्के तर आश्रितांसाठी (Refugee) ५ टक्के अश्या श्रेणी बनवण्यात आल्या. तसेच जगातील कुठल्याही देशातून होणाऱ्या स्थलांतरणावर जास्तीत जास्त वीस हजाराची वार्षिक मर्यादा घालण्यात आली.

१९९०: सद्यस्थितीतील स्थलांतरण धोरणाचा पाया १९९० च्या कायद्याने घातला.
कौटुंबिक (Family based) प्रायोजकतेच्या माध्यमातून कायमच्या स्थलांतरण करण्याच्या परवान्यांची (व्हिसाची) वार्षिक मर्यादा ४,८०,००० पर्यंत वाढवण्यात आली.
नौकरीच्या (Employment based) प्रायोजकतेच्या माध्यमातून कायमच्या स्थलांतरणासाठी ५ श्रेणी करण्यात आल्या, त्यावर १,४०,००० वार्षिक मर्यादा घालण्यात आली. भारतीयांबरोबर होत असलेल्या करारनाम्यामार्फत दास्यत्वाच्या (indentured servitude) समस्येची मुळे ह्या १,४०,००० मर्यादेत आहेत. ज्यावर आपण विस्ताराने चर्चा पुढील लेखात करणारच आहोत.

इबी - १ (EB1): प्रथम प्राधान्य..साधारणतः पी एच डी (संशोधनासाठी) वगैरे येणारी मंडळी ह्या श्रेणीसाठी पात्र ठरतात.
इबी - २ (EB2): द्वितीय प्राधान्य..साधारणतः अमेरिकेत ज्यांनी उच्च - शिक्षण घेतले आहे.. अशी लोक ह्या श्रेणीमध्ये पात्र ठरतात.
इबी - ३ (EB3): तृतीय प्राधान्य.. साधारणतः व्यवसायातील विशिष्ठ कामाचा अनुभव, तसेच काही विशिष्ठ कौशल्य असलेली लोक ह्या श्रेणीमध्ये पात्र ठरतात.
इबी - ४ (EB4): धार्मिक कार्ये करणारे जसे मंदिरातील पुजारी वगैरे.
इबी - ५ (EB5): व्यावसायिक; स्वतःचा व्यवसाय आणि भांडवलाची अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याच्या माध्यमातून अमेरिकेत स्थलांतरणासाठी इच्छुक असणाऱ्यांसाठी..

२०००: अमेरिकन कंपेटीटीव्ह ऍक्ट: एच १ बी परवान्यावरील (व्हिसा) निर्बंधांमुळे जास्तीत जास्त सहाच वर्ष [३ + ३ (एकदा नूतनीकरण) ]अमेरिकेत वास्तव्याची परवानगी होती. ६ वर्षाच्या वास्तव्यानंतर १ वर्ष अमेरिकेबाहेर राहून पुन्हा नवीन एच १ च्या अर्जाद्वारे अमेरिकेत प्रवेश करावा लागत असे. त्या कायद्यात बदल करून जर त्या व्यक्तीने कायमच्या वास्तव्याच्या परवान्याची (ग्रीन कार्ड) प्रक्रिया सुरु केली असेल तर अमेरिकेतील वास्तव्य अखंडित पुढे सुरु ठेवण्याची परवानगी मिळाली.

विविध कालानुरूप अमेरिकेच्या स्थलांतरण धोरणात विविध प्रकारच्या निर्बंधांचा सामावेश करण्यात आला आहे. सुरुवातीला अमेरिकेच्या नागरिकत्वावर केवळ व्हाईट (कोकेशिअन) माणसाचाच असणाऱ्या अधिकाराच्या मानसिकतेत बदल होत प्रथम इथल्या आफ्रिकन गुलाम, स्त्रियांना सामावून घेतले गेले. मग युरोपातून होणाऱ्या स्थलांतरणाला प्राधान्य मिळाले तरी त्यात सुद्धा उत्तर यूरोप विरुद्ध पूर्व-दक्षिण यूरोप असा फरक करण्यात आलाच, कालानुरूप प्रामुख्याने अति-पूर्वेकडील (चायना, जपान वगैरे..) देशातील लोकांना सामावून घेतले गेले तरी सुद्धा अमेरिकेतील संस्कृतीच्या एकजिनसीकरणाच्या मानसिकतेतून आशिया आणि आफ्रिका खंडातून होणाऱ्या स्थलांतरणावर मर्यादा आणि निर्बंध होतेच. नागरी हक्क आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या माध्यमातून, आधुनिक मूल्यांचा शिरकाव जरी झाला असला तरीसुद्धा अनेक जुन्या कायद्यांचे प्रतिबिंब आजही त्यात पडलेलेच आहे. त्याचा ढाचा जगातील विविध प्रदेशांमधून होणाऱ्या स्थलांतरणावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. विविध समुदायातील लोकांची वाढती संख्या, त्यांचे मुख्य प्रवाहातील एकरूपत्व आणि अमेरिकेच्या जागतिक संबंधांचा अमेरिकेच्या स्थलांतरणीय धोरणांवर विविध काळात प्रभाव पडला आहे.

आज अमेरिकेमधे येण्यासाठी विविध कायदेशीर मार्ग (व्हिसा) उपलब्ध असले तरी सर्वच देशांसाठी सर्व मार्ग उपलब्ध नाहीत तसेच जे मार्ग उपलब्ध आहेत त्यात देखील विविध देशातून होणाऱ्या स्थलांतरावर निर्बंध आहेतच.

२०२० सालातही १९६५ आणि १९९० सालात तयार झालेल्या कायद्यांवर आधारित व्यवस्था, तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर भारतीय समाजाच्या अमेरिकेत वाढलेल्या स्थलांतराचे प्रमाण तसेच इतर बदलांना सामावून घेण्यात सध्याचे कायदे तोकडे पडू लागले आहेत. नौकरीच्या प्रयोजकतेच्या माध्यमातून जरी वार्षिक १,४०,००० ग्रीन कार्ड उपलब्ध होत असले तरीखरोखरच ते सगळे भारतीयांच्या वाट्याला येतात का? त्याचा थेट प्रभाव जीवनमानावर तर पडलाच आहे परंतू त्याचे भारतीयांच्या अखंडित वास्तव्यावर तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि इतरही परिणाम आहेत.

https://immigrationhistory.org/timeline/
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalization_Act_of_1790
https://www.livescience.com/57756-1917-immigration-act-100th-anniversary...