गडकिल्ल्यांचा व्यावसायिक वापर

गड किल्ल्याचा अभिमान असणारे किती जण तिथे जाऊन साफसफाई करतात किंवा डागडुजीसाठी पैसे देतात. यानिमित्ताने तिथे डागडुजी होईल, रोजगार निर्माण होईल, पैसा महाराष्ट्रात येईल जो राजस्थान किंवा इतर ठिकाणी जातो. राजस्थानात वगैरे देतातच की भाड्याने, त्यामुळे त्या वास्तूची शान कमी होत नाही उलट तिथे घडलेल्या घटनांची माहिती लिहिली तर लोकांना इतिहासही समजेल. देशात श्रीमंतांची कमी नाही, ते इटलीला जाऊन लग्न करण्यापेक्षा इथे पैसा निर्माण झालेला काय वाईट. विचार महत्वाचे जे शाश्वत असतात, वास्तू काळानुरूप पडझड होऊन नष्ट होऊ शकतात.

योजना नक्की काय ते समजली नाही.

1947 साली धडधाकट वास्तू राजा महाराज संस्थानिक ह्यांनी गिळल्या आणि हिंदू इतिहास या नावाने खंड , खंडहर, खिंड, खंदक, खिंडार , खिद्रापूरसारखी मोडकी देवळे आणि म्युझियम मधले खापराचे तुकडे हे सामान्य लोकांच्या नरड्यात घातले , असे माझे स्पष्ट मत आहे.

https://www.maayboli.com/node/46232

तिथला नंदिनीचा प्रतिसाद चांगलाय

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर "तनखे" द्यावे लागले कारण भारताला हे सर्व संस्थानिक भारतामधे साम्मिल हवे होते. हैद्राबादसारखे संस्थानिक पाकिस्तानामधे सामिल व्हायचं स्वपन बघत होते अथवा स्वतंत्र राज्य स्थापन करणार होते. दोन्ही केसेसमधे आपल्याला डोकेदुखी झालीच असती म्हणून तत्कालिन भारत सरकारन्ने त्यांना तनखे देऊन गप्प केले, नंतर लोकशाही नीट स्थिरावल्यावर या संस्थानिकांकडून कसलाही धोका नाही हे लक्षात आल्यावर तनखे बंद केले गेले. त्यानंतर बहुतेक वास्तु सरकारी मालमत्तेच्या करण्यात आल्या, त्यावेळॅला परिस्थितीनुसार त्यांचे शाला, कॉलेज, म्युझियम असे रूपांतर करण्यात आले. रत्नागिरीचा थिबा पॅलेस ब्रिटीश सरकारने थिबा राजाला बांधून दिला होता. आता तो सरकारच्या ताब्यामधे आहे. थिबा राजाच्या नातीचा अथवा तिच्या वंशजांचा त्यावर काहीही हक्क नाही. इतके दिवस तो पॅलेस सरकारी कॉलेजसाठी होता. आता कॉलेजसाठी वेगळी मोठी सुसज्ज इमारत बांधल्यावर तिथे म्युझियम करण्यात आले आहे.
पण कुठल्याही संस्थानिकांच्या अथवा सर्वसामान्य नागरिकाच्या "राहत्या वास्तू" ताब्यात घेता येत नाहीत (घेतल्या तर पर्यायी जमीन आणि वास्तु शिवाय पैसे द्यावे लागतात, मग हिशोब काय झाला?) कारण, सरकार कुणालाही पूर्णपणे बेघर करू शकत नाही. तसेच सरकारला कुणाचीही पूर्ण शेतजमीनदेखील ताब्यात घेता येत नाही, कारण सरकार कुणालाही भूमीहीन करू शकत नाही. बहुतेक संस्थानिकांची जमीन कूळकायद्यामधे गेलीच आहे. जी शिल्लक आहे ती त्यांची "स्वतःची" जमीन आहे. सरकार कुणाचेही "स्त्रीधन" असलेले तसेच, वंशपरंपरेने चालत आलेले दागदागिने वस्स्तु ताब्यात घेऊ शकत नाही. कुणी स्वखुशीने सरकारला वस्तुसंग्रहालयासाठी दान देऊ शकते.

Submitted by नंदिनी on 13 November, 2013 - 09:29

अर्रर्र लई मनाला लावून घेतलंय पाटलांनी बर्र ते पुण्याजवळ लवासा गावचं अजुन एक संस्थान आहे नव्हं आधुनिक संस्थानिकाचं त्यातलं गढ किल्ले जिमिनीबाबत एखादी बखर लिवा की !!

भ्रष्ट काॅंग्रेसच्या माजोरड्या सरकार "ताजमहालवर" गेली ५०-६० वर्षे टिकीट लावुन पैसे कमावत होती !! प्रत्येक वर्षी २० कोटी रु ह्या हिशोबाने आता पर्यंत १००० कोटीच्या आसपास कमाई झालेली आहे !! ह्याला पण तुमचा विरोध आहे का ?

दर वर्षी ताजमहालची कमाई २० कोटी रु आहे ह्याचा पुरावा :
https://www.google.ae/amp/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/taj-mahal-...

त्याला कशाला विरोध ? ते पैसे भारत व युपी सरकारला जातात .

म्हणूनच तर तुमचे भगवे योगीजी आधी ताजमहल हिंदू नाही असे बोलले अन मग झाडायला गेले होते.

Yogi and Taj .... https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwirjt7DqMHkAhWt...

सर्वाधिक रेव्हेन्यू देणाऱ्या ऐतीहासिक वास्तूत सहा मुसलमानी आहेत , हिंदू लेणी वगैरे 7 नंबरला होती 2014 मध्ये , आता 2019 ला नंबर थोडे वर खाली झालेत.

https://www.tripsavvy.com/most-popular-historical-monuments-of-india-153... नवीन आकडेवारी

मैं भी शहेनशहा

आणि भाजपा सरकारने तिकीट दर वाढवले , असे ऐकीवात आले ,
किती का तिकीट वाढवेनात , लोक तेच बघायला जाणार

<< भ्रष्ट काॅंग्रेसच्या माजोरड्या सरकार "ताजमहालवर" गेली ५०-६० वर्षे टिकीट लावुन पैसे कमावत होती !! प्रत्येक वर्षी २० कोटी रु ह्या हिशोबाने आता पर्यंत १००० कोटीच्या आसपास कमाई झालेली आहे !! ह्याला पण तुमचा विरोध आहे का ?>>

---------- भाजपाने ताजमहाल प्रवेश दर ४०० % ने वाढवला... भारतीयांसाठी...
https://www.telegraph.co.uk/travel/news/taj-mahal-hikes-entry-fee-400-pe...

दर वाढवतांना दिलेली कारणे आधी नव्हती का ? विचार करण्यामधे फरक आहे. ५० रुपये दर ठेवणारी काँग्रेस भ्रष्ट असेल तर २५० दर वाढवणारी भाजपा महाभ्रष्टाचारी ठरतात.

भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही आहे. केवळ भ्रष्टाचारी हात बदलले आहेत... काल पाच लाख मोजायचे आज ४५-५० लाख मोजावे लागतात.

भाजपचे खायचे नि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. इंडिया शायनिंग म्हणायचं फक्त. हळूहळू एक एक शहरं गावं ठेकेदाराला देतील. कारण विकासाचे देतील." सांगा विकास कुणी हा पाहिला!!"

हिंदू किल्ल्यावर चे वारस दोन तीन पिढ्यात स्वतःच खाली आले व मग ते पठारावरच राहू लागले , महाराजांची समाधी कोठे आहे , हेही 200 वर्षे लोकांना माहीत नव्हते , महात्मा ज्योतिबा फुले ह्यांनी साफसफाई करून तिथल्या ऐतिहासिक स्थळांना प्रकाशात आणले ,

आणि आता 32 मण , कायम पहारा वगैरे सामान्य पोरांना कामाला लावतात , त्यांच्या वारसांकडे काय कमी आहे ? त्यांनाच संभाळायला सांगायचे.

( तेच ज्योतिबा फुले , ज्यांचा उल्लेख मा राहुल गांधीजींनी ज्योतिबाई फुले असा केला होता , विठाई , तुकाई , तसे ज्योतिबाई, बरोबरच बोलले होते ते , तरीही भाजपे फिदीफिदी हसले होते)

https://youtu.be/2as4mITn3T8

हे तुम्ही सांगायची गरज नाही. भावना समजल्या.

ज्योतिबा फुले हे वरातीत झालेल्या अपमानाने इरेला पेटले होते. कुळवाडी भुषण पोवाडा वगैरे साहित्य, सत्यशोधक समाज वगैरे त्यांनी इगो दुखावला गेला म्हणून केले. जर त्यांचा अपमान झाला नसता तर काय शिवाजी महाराजांचा इतिहास बाहेर आलाच नसता काय? लढायांच्या धामधुमीत, रायगड पडल्यावर ताराराणीने कोल्हापूर राजधानी करून स्वराज्याची लढाई सुरू ठेवली.

जर तर ला अर्थ नाही , आधुनिक काळात समाधी व रायगड इतिहास शोधण्याचे श्रेय ज्योतिबांचेच आहे

गड किल्ल्यांचा वरचा सर्व भाग केंद्र सरकारकडे आणि परिसर राज्य सरकारकडे असतो.

>>>>>>त्याला कशाला विरोध ? ते पैसे भारत व युपी सरकारला जातात .<<<<<
तेच ना !!! किल्ले भाडे तत्वावर दिले तर उत्पन्न महाराष्ट्र सरकारलाच जाणार !!!

हा विषय तसा खूप खोल आहे
सहारा ची अंबी vallay,लवासा ह्यांचा संदर्भ सुधा आहे ह्या निर्णय मागे .
महाराष्ट्र मधील गड ,किल्ले,आणि डोंगरांच्या रांगा ह्या सरकारच्या ताब्यात आहेत आणि ह्या प्रचंड जमिनी वर खूप लोकांचा डोळा आहे .
बरेच डोंगर सरकारनी भांडवलदार आणि गुंड ह्यांच्या खास्यात घातले आहेत ..
आणि हे पाप सर्व राजकीय पक्षांचे आहे .

तेच ना !!! किल्ले भाडे तत्वावर दिले तर उत्पन्न महाराष्ट्र सरकारलाच जाणार !!!

मी कुठे नाही म्हटले ? राजघराण्यांकडून 47 साली दिलेलेही परत घ्या , व सरकारजमा करा , आमच्या मुलांसाठी त्यातून उत्पन्न यावे , हेच माझे म्हणणे आहे

आधुनिक काळात समाधी व रायगड इतिहास शोधण्याचे श्रेय ज्योतिबांचेच आहे

नवीन Submitted by BLACKCAT on 8 September,
>> ग्रॅंट डफ यांनी संगतवार मराठा इतिहास लिहिला व रायगडाच्या महत्त्वपूर्ण संशोधनाचे श्रेय त्यांना जाते. खरी जनजागृती बाबासाहेब पुरंदरे यांनी केली आहे.

ब्लॅक कॅट आणि अमर
तुम्ही स्वतः बुध्दी वापरून विचार करू शकता का .
फक्त द्वेष च रक्तात भिनलेले आहे हिंदू विषयी .
सह्याद्री chya डोंगर रांगा कोणालाच भाड्या नी किंवा विकत देण्याची गरज नाही .
आणि तो महसूल सुद्धा नको .
सह्याद्री chya पर्वत रांगाचा उपयोग ह्या महान राज्याच्या पर्यावरण सुधारण्यासाठी होणे गरजेच आहे .
लोक जनावरे चरण्यासाठी ,लाकूड फट्यासाठी ह्याचा वापर करतात पण ह्याच जागा विकल्या तर लोकांची अडचण होईल .
त्या पेक्षा ह्या महान राज्यात जे डोंगर दऱ्या आहे त्या वृक्ष वेलीनी समृद्ध झाल्या पाहिजेत त्या मुळे राज्याचे पर्यावरण सुधारेल .
पैसे कमविणे साठी सर्वच राजकीय पक्ष ह्या जागा विकण्यास किंवा भाड्या नी देण्यास उतावीळ आहेत हे समजून घ्या

पर्यावरणाला दिलेत तरी चालेल की , तरी ते सार्वजनिकच राहील , त्यावर कुणाचाही खाजगी अधिकार राहू नये.

ती भारत देशाची मालमत्ता आहे , कोणत्या एका गटाची नाही

ब्लॅक cat हे मान्य आहे .
भारत देशाची मालमत्ता आहे हे योग्य आहे पण सर्वात पहिली ती ह्या राज्यातील जनतेची आणि राज्याची मालमत्ता आहे

>>>>>>>राज्याच्या पर्यावरण सुधारण्यासाठी होणे गरजेच आहे . लोक जनावरे चरण्यासाठी ,लाकूड फट्यासाठी ह्याचा वापर करतात पण ह्याच जागा विकल्या तर लोकांची अडचण होईल .<<<<<<<
लाकुड फाट्यासाठी व ईतर उपयोगा साठी जंगल तोड होउनच देशाची अशी अवस्था झालेली आहे !!
अमेझाॅंन मधली जंगल जाळुन सपाट जमिन तयार करत आहेत त्याचा विरोध हा आजचा जगापुढचा ज्वलंत प्रश्न आहे.
भारतातली जंगल, नैसर्गिक संसाधन वाचवण त्याच संवर्धन करण हे खर्चिक काम आहे.

गेली ६०-६५ वर्षे ग्रामिण भागातल्या जनतेला लाकुडफाट्याशिवाय पर्यायच नव्हता. आता उजाला सारख्या योजनेतुन गॅस सिलेंडर ग्रामिण भागातल्या जनतेला मिळायला लागलेले आहेत !!

किल्ले गढी गढ सरकारने भाडेतत्त्वावर द्यावे, तिथे समारंभास परवानगी
द्यावी. पण त्या बरोबर अश्या संस्थांना काही अटी सुद्धा घालाव्यात , जेणेकरुन असलेल्या वास्तुचे संरक्षण व संवर्धन होईल. आजुबाजुला चांगली झाड लावुन त्याच संरक्षण कराव. किल्याची डागडुजी करताना होता होईल तितके ओरिजीनल मटेरीयल वापरावे! मागे रायगडाच्या पायरीच्या रिपेअरच काम बघितल होत. नाहीश्या झालेल्या दगडी पायर्यांच्या रिपेअर मध्ये विटां वापरुन पायर्या बनवल्या होत्या ज्या काही काळातच परत खराब झाल्या!!

युनूस
तुम्ही जो समजत आहात तो सरकारचा प्रामाणिक हेतू असेल तर विरोध करण्याचं गरज नाही

ती भारत देशाची मालमत्ता आहे , कोणत्या एका गटाची नाही .
इथे भारताचा काय संबंध फक्त स्थानिक लोकांशी संबंधित हा विषय आहे .
उद्या भारत सरकारनी इथे रासायनिक उद्योग उभारून प्रदूषण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्रास स्थानिक लोकांना होणार उर्वरित भारताला नाही

<< उद्या भारत सरकारनी इथे रासायनिक उद्योग उभारून प्रदूषण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्रास स्थानिक लोकांना होणार उर्वरित भारताला नाही >>

------- अगदी जवळचे म्हणून स्थानिकांना नजिकच्या काळात (immediate effects) त्रास होणार, त्याचे झळ दिसणार/ जाणवणार पण उर्वरित भारताला / जगाला त्याचे दुरगामी दुष्परिणाम जाणवणारच (late effects).

जगाच्या एका भागात ऊर्जेचा अतोनात (fossil fuels ) वापर होतो आहे पण त्यामुळे जगाच्या दुसर्‍या भागात रहाणार्‍या लोकांना (पुढच्या काही दशकात) त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. मग कमी काळात भरमसाठ पाऊस, अजिबातच पाऊस नाही, चक्रीवादळांची वाढणारी तिव्रता आणि वाढणारे प्रमाण... थंडीचे होणारे कमी प्रमाण, बर्फ वितळणे... हे ग्लोबल परिणामे दिसतात.

आज अ‍ॅमेझॉनच्या रेन फो फॉरेस्ट मधे ८०,००० जास्त आगी लागल्या आहेत. काही नैसर्गिक असतील, काही मानवाने ध्योद्योगांना जागा मिळावी यासाठी लावलेल्या आहेत... पण त्याचे परिणाम सबंध जगाला भोगावे लागणार आहेत. आज नाही तर ५- १०-२० वर्षांनी.

तिथे कसले रासायनिक उद्योग उभारणार ? तिथे खायला प्यायला मिळत नव्हते म्हणून तर तिथले किल्लेदार खाली आले ,
शिवाय तो ग्रीन झोन असणारच आहे,
हॉटेल , पर्यटन किंवा शैक्षणिक संकुल , यापेक्षा फार काही कारखाने तिथे निघणार नाहीत ,

परवा वॉट्सपवर एक मेसेज आला..

आम्ही काय म्हणतो पंत..

शनवारवाडा जवळच आहे
पार्किंगलाही जागा आहे.. तिथंच रिसोर्ट करावं..!
कसं आहे.. गड-किल्ले हे शौर्याचं प्रतीकं आहेत..
नाचगाण्यासाठी शनवार वाडाच योग्य आहे..
जमल्यास उद्घाटनाला वहिनिंच्या गाण्याचा कार्यक्रम ठेवता येईल.. आणि शनवारवाड्याच्या परंपरेलाही ते शोभुन दिसेल.. नाही का..?

आता उजाला सारख्या योजनेतुन गॅस सिलेंडर ग्रामिण भागातल्या जनतेला मिळायला लागलेले आहेत !! >>> संभित पात्राला विचारा हो, उजाला योजना किती जणांना लाभली

उजाला योजना छान आहे.
ग्रामिण भागातल्या जनतेला सिलेंडर मिळत आहे... खूप छान.
सिलेंडर मधे असणारा गॅस संपल्यावर पुढे काय होते ? सहज रितीने पुन्हा गॅस उपलब्द आहे का? गॅस मिळत नसलेल्या काळात ते इंधन म्हणून काय वापरतात ?

मला गॅस सिलेंडर म्हटल्यावर थोडे बिचकायला होते.... उ प्र मधे (गोरखपुर) गॅस सिलेंडर मधे आवश्यक प्राणवायू नव्हता म्हणून अनेक बालके दगावली. आधीचे अनेक महिन्यांचे गॅसचे थकलेले बिल चुकते केले नव्हते. कारणे काय पन्नास मिळतील पण लाहान बालके दगावली आणि हे टाळता आले असते. उ प्र राज्याकडे अत्यंत आवश्यक असलेल्या प्राणवायू साठी पैसा नाही पण निर्जीव, उंच, गगनभेदी पुतळे उभारण्या साठी पैसे आहेत.