नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन!

गुन्तागुन्तीची मानसिकता असलेल्या लोकान्च्या अनाकलनिय पोस्टी..

(टीप - वरील वाक्य हाब यान्च्यासाठी नाहिय )

मायबोलीवर धागे काढल्याने वास्तवात फरक पडत नाही हे १००% मान्य.
काँग्रेसमधे फिल्ड लेव्हलला उतरून काम करणा-या कार्यकर्त्यांची उणीव आहे. सध्या हा पक्ष यामुळे आयसीयूत गेलेला आहे. मात्र सरंजामदारांना काही फरक पडत नाही. एकट्या राहुल गांधीने कॅप्टनशिप कराआण, धावाही काढाव्यात आणि विकेट्स घेत विकेटकीपिंगही करावी अशा यांच्या अपेक्षा आहेत.

ह्या निकालामुळे ह्या प्रांताचे राजकारण नक्की कसे अ‍ॅफेक्ट होते >>>

जम्मु कश्मिर मधील पुढील सरकार नशनल कोन्फेरन्कोचे असेल असा याचा सरळ अर्थ होतो. माझ्या मते आता लवकरच केन्द्र सरकार जम्मु कश्मिर मध्ये निवड्णुका घडवुन आणेल नि मग नशनल कोन्फरन्स जिन्कली की ३५अ टप्प्याटप्प्याने हटवायच्या नावाखाली सर्वात आधी कश्मीरमध्ये हटवेल.

ते ठीक आहे, स्वतःची मानसिकता कशी आहे हे नक्की सांगावे, पण त्या पोस्टी अनाकलनीय काही वाटल्या नाहीत. स्वतःलाच वाटत असेल तर ठाऊक नाही.

जम्मु कश्मिर मधील पुढील सरकार नशनल कोन्फेरन्कोचे असेल असा याचा सरळ अर्थ होतो. माझ्या मते आता लवकरच केन्द्र सरकार जम्मु कश्मिर मध्ये निवड्णुका घडवुन आणेल नि मग नशनल कोन्फरन्स जिन्कली की >> म्हणजे भाजप त्या निवडणुका पूर्ण शक्तीनिशी लढवणार नाही असं म्हणायचं आहे का? ती सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती मागच्या वेळी आणि ह्यावेळी मॅजॉरिटी मिळाली तर?

एकट्या राहुल गांधीने कॅप्टनशिप कराआण, धावाही काढाव्यात आणि विकेट्स घेत विकेटकीपिंगही करावी अशा यांच्या अपेक्षा आहेत.

>> राहुल गांधी आणि कॅप्टन ? LOL.

ज्या स्थितीत काँग्रेस २०१४ ला होती, त्याहिशेबाने महागठबंधन टीममध्ये त्यांना एक्स्ट्रा प्लेअर ची जागा मिळाली तरी डोक्यावरून पाणी जाईल. विरोधी टीमचा कप्तान बनण्याच्या नादात राहुलने दिल्लीत, युपीमध्ये दुसऱ्यांच्या पायात पाय घातला तो घातला, आणि वर तोंड करून ट्विटरवर केजरीवालांना दोष देऊन मोकळे झाले.
नेहमीची खेळपट्टी धावा देत नाही म्हटल्यावर या कप्तानसाहेबांनी मैदानच बदललं, आणि जुन्या मैदानात आपल्या तर्फे रन काढायला आपल्या आजीसारख्या दिसणाऱ्या बहिणीला बोलावलं.

बरं गेले तिकडे वायनाडला, तिथे तरी धड खेळतील का नाही? तिकडेही तेच जुनं "चौकीदार चोर है" चं बिनपुराव्याचं तुणतुणं. तेही चाललं असतं त्यांच्या बाजूने, पण त्याच्याही आड आली त्यांचीच बेताल बडबड. वक्तृत्वावर थोडी तरी मेहनत या कप्तानाने घेतल्याची दिसली काय? स्वतःची विकेट या महाशयांनी स्वतःच आडवंतिडवं बोलून घेतली. सुप्रीम कोर्टाने हटकलं, अंबानीने यांची उघड्यावर सालटी काढली, तरीही युवराजांच वक्तृत्व, राजकीय समज सुधारायचं नाव घेत नाहीत.
वर आव मात्र विरोधी पक्षांचा एकमेव तारणहार असल्यासारखा. कदाचित म्हणून मायावती, अखिलेश, ममता इत्यादींनी कप्तानसाहेबांना सावलीलासुद्धा उभं केलं नाही.

ती सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती मागच्या वेळी आणि ह्यावेळी मॅजॉरिटी मिळाली तर?

नवीन Submitted by हायझेनबर्ग on 24 May, 2019 - 00:56 >>

कारण 35a रद्द करणे म्हणजे काश्मिरी लोकांच्या जीवनात अचानक महागाई आणणे. त्याची धग तिथल्या राज्य सरकारला भोगावी लागेल. त्यावर एकच उपाय असेल आणि तो म्हणजे 370 कलम काश्मीर विधानसभेत रद्द करून घेणे व बाहेरील लोकांना काश्मिरात व्यवसाय करू देणे. हे कार्य दुसऱ्याकडून करून घेतलेलं बरं.

हे सर्व व्हायला किमान 5 वर्षे तरी लागतील, पण मला वाटत की बरेच उद्योगपती काश्मिरात टुरिझम बिझिनेस साठी पैसा गुंतवायची संधीच पहात आहेत.

आतापर्यंत निष्ठुरपणे मोडला जाणारा दहशतवादाचा कणा ,त्या बिझिनेस ना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठीची योजना असावी.

हे सर्व माझे अंदाज आहेत, चुकीचेही असू शकतात.

हे सर्व माझे अंदाज आहेत>>
बस कर पगले रुलायेगा क्या?

लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्पष्ट बहुमत मिळवल्याबद्दल नरेंद्र मोदी, भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांचे अभिनंदन!
>>>

सो क्युट!

या धाग्याच्या जन्मासंदर्भात एक प्रश्न.. ताकाला जाउन भांडं लपवणे याच्या विरुद्ध अर्थाची म्हण आहे का? म्हणजे भांडं दाखवायचं पण ताक लपवायचं, या अर्थी. कारण दोनंच पानात उसनं घेतलेलं अवसान गळुन पडायला सुरुवात झालेली असल्याने आता खरी मज्जा तर पुढे आहे...

हे कमल, उर्मिला वगैरे मंडळी बाकी कामे मिळेनाशी झाली की राजकारणात येतात. बरे आलात तर या, तुमच्या फिल्डमधले बाकी सगळेही हेच करताहेत. पण तुम्ही आलात तर नावापुरते तरी काही काम करा..तेही नाही. फॉर्म भरायच्या दिवशी हे पक्षप्रवेश करतात, लगेच तोंड उघडून जनतेला जे नकोय तेच बोलतात आणि मग त्याच तोंडावर तोंडघशी पडतात.

उर्मिला अजून किती दिवस पक्षात टिकतेय हे पहायचे.

दोनंच पानात उसनं घेतलेलं अवसान गळुन पडायला सुरुवात झालेली असल्याने >>>> मला व अजून काही जणांना हा धागा जेन्युइन वाटला म्हणून sportingly घेतल्याबद्दल कौतुकही केलं होत. पण Unfortunately आता तुम्ही म्हणताय तसंच वाटतंय मधल्या प्रतिसादावरून ..... असो.

त्यांना सल्ले पण नको आहेत कारण इन्ट्रोस्पेक्शन करायचं नाहीये. पक्षाकरता कामं करायची नाहीयेत. पक्षानं मूलभूत काम करणं गरजेचं आहे असं वाटत नाहीये. काँग्रेसला योग्य आणि खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे, ठोस दिशा ठरवायची गरज आहे असं वाटत नाहीये.

त्यापेक्षा मोदींना शिव्या घालणं सोपं आहे त्यामुळे तेच करायचंय. मग काय, चालू द्यात. हाथी जाये आपनी चाल, कुत्ते भोंकें तो भोंकने दो

कारण दोनंच पानात उसनं घेतलेलं अवसान गळुन पडायला सुरुवात झालेली असल्याने >> खरंय. कोणीतरी म्हणे मुखवटे उतरतायत आणि तेच हवं होतं. इथल्यांचे मुखवटे उतरले आणि ते तुम्हाला कळले यामुळे नक्की काय फरक पडला देशाला? काहीही! गिरे तो भी टांग उपर!

नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन!
_
यावेळी राहुल गांधी, काँग्रेसचा प्रचार करण्यात कुठे तरी कमी पडले असे दिसते. नाहीतर भाजपच्या 400 जागा देशभर नक्कीच आल्या असत्या.

मोदींच्या नावाने गेले पाच वर्ष टाहो फोडणार्‍या सर्व अनुभवी रुदाल्यांचे काँट्रॅक्ट आणखीन पाच वर्षांसाठी रिन्यू झाले आहे एवढेच.

त्यांनी चौकीदार शब्दहटवला म्हणे,

तुमचे काय? की कायम स्वीपच?

अगदी खरं सांगायचं तर २००९ ला सिरीयसली बीजेपी ने त्यांच्या पराभवाचं विश्लेषण ईव्हीएम मधे गडबडी असे केलेले होते. मी काँग्रेस पक्षाचा विरोधकच आहे. तो संपला तर आभाळ कोसळणार नाही. मात्र त्या काळात ईव्हीएम बाबत तक्रार करणे हे देशद्रोहाचे किंवा घृणास्पद काम नव्हते याची आठवण आहे. सोशल म्डीयावर कितीतरी व्हिडीओज फिरत होते ज्यात ईव्हीएम कशा हॅक होतात हे सांगितले जायचे. त्यावर लोकांचा विश्वास बसत नव्हता. कारण भाजप म्हणजे खोटं बोलणा-यांची टोळी असा समज दृढ होता.

मात्र सुब्रमण्यम स्वामींनी हैद्राबादच्या हॅकरला बोलावून मशीन हॅकींगचे प्रात्यक्षिक दिले आणि या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली. तो पर्यंत भाजप वेगवेगळ्या हायकोर्टात ईव्हीएम बाबतचा खटला सातत्याने हरत आलेली होती.

स्वामींच्या या पीसी नंतर त्या इंजिनियरला ईव्हीएम चोरली असा फालतू आरोप ठेवून अटक झाली. नंतर स्वामी कोर्टात गेले. या केस मधे सहयोगी म्हणून नंतर भाजपचे जीव्हीएल राव हे ही सामील झाले. अडवाणीही झाले. या दोघांनी मिळून एक पुस्तकही लिहीले. या गोष्टी नाकारता येत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरम्यान निवडणूक आयोग, सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजपच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यांचे प्रयोजन काय, त्यात काय ठरले हे समजले नाही.

पुढे या मशीन्स हॅक होतात हे मान्य करत ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट लावण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशाच्या आधी वेळोवेळी ज्या सुनावण्या घेण्यात आल्या त्यात हैद्राबादच्या हॅकरचे प्रात्यक्षिक अत्यंत महत्वाचे ठरले. या निर्णयाने गेली दहा वर्षे काँग्रेसने घोटाळे केले का असा संशय बळावला. भाजपच्या आरोपात तथ्य असावं असंही वाटू लागले होते.

त्यानंतर भाजप सत्तेत आली. काँग्रेसविरोधाची लाट होती हे नि:संशय. मात्र उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीचे निकाल संशयास्पद होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे व्हीव्हीपॅट न लावता निवडणुका झाल्या. गेली चार वर्षे देशातल्या सर्व निवडणुका न्यायालयाचा आदेश असतानाही व्हीव्हीपॅट न लावता पार पडलेल्या आहेत. याबद्दल शंका घेतली की देशद्रोही म्हटले जात आहे. निवडणूक आयोगावर शंका घेता असे दरडावून विचारले जात आहे. मग हे लोक सर्वोच्च न्यायालयात कुणाविरोधात गेलेले ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही यासाठी काही संस्था, आम आदमी पक्ष आणि काही संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची कान उघाडणी केली. त्या वेळी आयोगाने साडे तीन वर्षांनी केंद्र सरकारला साडे तीन हजार कोटींची मागणी केली. त्याला केंद्र सरकारने उत्तर दिले नाही. केंद्र सरकार आमचे ऐकत नाही असे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश काढल्यानंतर साडेतीन हजार कोटी रूपये दिले.

हे सर्व सुरळीत असल्याचेच लक्षण आहे.

त्यामुळे भाजप सोडून सर्वांनीच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे हे मला पटलेले आहे. धन्यवाद.

चंद्राबाबू नायडू जे आधी एनडीए मधे होते, बाहेर पडल्यानंतर ईव्हीएम हॅक होतात असे म्हणू लागले. त्यांनी त्याच हॅकरला घेऊन निवडणूक आयोगाचे आव्हान स्विकारले. मात्र त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे असे कारण देऊन आयोगाने ईव्हीएम हॅक करू देण्याचे आव्हान नाकारले.

या हॅकरचे प्रात्यक्षिक सर्वोच्च न्यायालयाला चालले पण आयोगाला नाही. कोणती संस्था सर्वोच्च आहे ? आणि गुन्हा दाखल झाला म्हणून त्याने हॅक करून दाखवू नये हा कुठला न्याय आहे ? हॅक करणारे काय संत महात्मे असतात का ? आयोगाने तशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.

( या संदर्भात कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर जीव्हीएल नरसिंह राव, लालकृष्ण अडवाणी, सर्वोच्च न्यायालय आणि चंद्राबाबू यांना विचारावेत. इथे फक्त फॅक्ट्स दिलेल्या आहेत. त्याचे कुणाला काय अर्थ काढायचेत ते आपापल्या आकलनाप्रमाणे काढावेत )

मात्र या निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक झाले नसावे. तर ईव्हीएम बदलले गेले असावे असे एबीपी माझावरील चर्चेत सांगितले गेले. त्या चर्चेची लिंक ३०० पार या धाग्यावर आहे.

https://abpmajha.abplive.in/election/punjab-candidate-neetu-wala-cries-a...

कुटुंबातल्या नऊ जणांनी मतं दिली. मात्र पाचच मतं मिळाली.
हा उमेदवार तक्रार करू शकणार नाही. कारण आयोगाने लोकशाही विरोधी अन्यायकारक नियम बनवले आहेत. ज्यात व्हीव्हीपॅटच्या सर्व चिठ्ठ्यांच्या मोजणीच्या मागणीचा अधिकार फक्त दुस-या क्रमांकाच्या उमेदवाराला देण्यात आलेला आहे. म्हणजे जर या उमेदवाराची मतं चोरीला जाऊन हा क्रमांक एक वरून शेवटी आला असेल तर हा काहीही करू शकत नाही. या नियमांविरोधात विरोधी पक्षांनी अनेकदा आयोगाला निवेदन दिले आहे. न्यायालयाने आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करायला नकार दिलेला आहे. त्याचे कारण आयोगाने तसे निवेदन न्यायालयाला दिले आहे. घटनादत्त आयोगाचे अधिकार हे ते कारण.

यामुळेच सर्व निकाल सुरळीत असल्याची खात्री पटलेली आहे. २००९ मधे विरोधक सुखी होते.

महत्वाचे राहुलेच की...

घवघवीत यशाबद्दल भारतीय जनता पक्ष आणि समर्थकांचे तसेच या यशात मेहनत घेतलेल्या सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. या मेहनतीशिवाय विजय अशक्य होता.
विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करून अशीच मेहनत कशी घेता येईल हे पहावे.
एव्हढे बोलून माझे भाषण संपवतो.
जयहिंद, जय भारत !

निवडणुकीचा निकाल बदलणार असेल तर फेर मोजणीला अर्थ. पहिल्या दोन लोकांची मतं अर्ध्या टक्क्यांच्या फरकात असतील तर जनतेच्या पैशाने फेर मोजणी होते इकडे. नाहीतर ज्याला फेर मोजणी हवी असेल त्याच्या खिशातील पैशाने मोजणी करा असा नियम आहे. त्यातही फरक काही टक्क्यात हवा. निकाल बदलणे गणितात शक्य नसेल तर काम धंदे करा आपापले. टोटल मेक्स सेन्स.
आता कशावरच विश्वास नसेल तर जाऊद्या.

तुम्ही निवडणुकीला उभे रहा. घरातले एकही मत मिळाले नाही तर दाद मागाविशी वाटेल की इट मेक नो सेन्स ?
अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. सध्या माझ्याकडे त्याच्या लिंका नाहीत. त्याची गरजही नाही वाटत.

आणि लोकशाही स्विकारलेली आहे आपण. निकाल बदलले जाणार नाही म्हणून न्याय मिळू नये असा विचार असेल तर हार्दीक शुभेच्छा ! उद्या न्यायालयातही हाच विचार लागू करावा.

>>जागतिक नेते सुध्दा नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करत आहेत. <<
अहो चक्क निखिल वागळे ने पण अभिनंदन केलं मोदिंचं मग जागतिक नेत्यांचं काय घेउन बसलात ?
रच्याकने वागळे ने २०१४ मध्ये ट्विट केले होते कि save this tweet.. I'll walk naked if Modi will be elected as PM पुढे काय कळले नाही असं केलं होतं का काही ते

4 ची 9 मतं होणार असतील तर टॅक्स पेअर्स मनी का खर्च करावा? उद्या प्रत्येक जण अशीच तक्रार करेल. त्याच्या घराच्या लोकांनी त्याला मत दिल्याचं काही प्रूफ दाखवलं का?
अमेरिकेत राईट विंग धार्मिक कट्टरतावादी अल्पसंख्यांकांना त्रास देणारी nationalist पॉप्युलिस्ट अजेंडा असलेली पार्टि जिंकली अशी एनपीआर वर बातमी सांगत होते आज.

टॅक्स पेअर्स चा मनी खर्च होत असेल तर न्यायालये बंद करावीत का ? कुठले लॉजीक कुठे लावायचे याचे तारतम्य ? टॅक्स पेअर म्हणजे कुणी उदार लोक आहेत का ? प्रत्येक जण कर भरत असतो. टॅक्स पेअर नावाची कुणी एकाकी जमात नाही भारतात.
नाहीतर सरळ टॅक्स पेअरनेच निवडणूक लढवावी असा कायदा करावा.

बस कर पगले रुलायेगा क्या? Biggrin

नवीन Submitted by Filmy on 24 May, 2019 - 01:12 >>

फिल्मी, लिहिता येत नसेल तर गप्प बस ना भाऊ, चिंधीगिरी करू नको

तात्या प्रत्येक कर भरणाऱ्या व्यक्तीला (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष) इंग्रजीत टॅक्स पेअर म्हणतात.

पिडीपी हरली, कारण मुफ्तीबाईंचे बोलणे पण असु शकते. मोदी म्हणाले होते की आम्ही काय दिवाळीसाठी फटाके ( क्षेपणास्त्रे ) ठेवलेले नाहीत. लगेच बाई बोलल्या की त्यांनी ( पाक ) पण काही ईदसाठी ठेवलेले नाहीत. ही बाई खुली पाक समर्थक आहे हे लोकांना कळले. बहुतेक म्हणूनच आपटली. काँग्रेस काय किंवा भाजपा काय, वाचाळवीरांची मांदीयाळीच आहे सगळीकडे.