नो वन किल्ड डेमोक्रॉसी!

नो वन किल्ड डेमोक्रॉसी!

भारताच्या संविधानकारांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत एका सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचा आदर्श रेखाटलेला आहे. त्या गणराज्यात नागरिकांना समानतेचा न्याय मिळेल, सर्वांगीण स्वातंत्र्य लाभेल, लोकशाहीच्या मूल्यांची जपवणूक केल्या जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. निरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यावर आधारित निवडणुकांच्या द्वारे जनतेचे प्रतिनिधी निवडल्या जातील,संवैधानिक नीती मूल्यांना अधीन राहून ते 'लोकांनी लोकांसाठी'असलेले 'लोकांचे' राज्य चालवतील, घटनात्मक पदावरील व्यक्ती देशाची एकात्मता व घटनात्मकता जपण्यासाठी राज्यघटनेला बांधील असतील, असा विश्वासही त्यांना वाटला होता. गेल्या सात दशकापासून लोकशाहीचा हा प्रयोग अव्याहतपणे सुरू असतांना आपण तदवतच राजकीय पक्षांनी घटनेशी खरंच इमान राखले आहे का? यावर स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणविणाऱ्या प्रत्येकाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आज आली आहे. १५ मे रोजी कर्नाटक विधानसभेचे निकाल स्पष्ट झाल्यावर सत्तेसाठी आसुसलेल्या राजकीय पक्षांनी जी 'नाटकं' रंगवली, सत्तालोलुप राजकारणाचे जे हिडीस दर्शन घडविले, ते पाहून लोकशाहीची मान नक्कीच शरमेने खाली गेली असेल. कर्नाटक निवडणूक निकालातून त्रिशंकू परस्थिती निर्माण झाल्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी राजकारणाने तळ गाठले. आमदार फोडफोडीचा खेळ रंगला. खरेदी विक्रीच्या घोडेबाजाराने शंभर कोटींचा उच्चांक गाठला. अनैतिक आघाड्या, आमदारांची पळवापळवी, आदी प्रकारातून लोकशाहीची राजरोस विटंबना सुरू असतांना 'राजकारण' या गोंडस नावाखाली आपल्या गैरकृत्याचं समर्थन राजकारण्यांनी सुरू केलं आहे. आरोप प्रत्यारोपाच्या राजकारणात आपलाच निर्णय किती लोकशाहीवादी हे पटवून देण्याचा किळसवाणा युक्तिवाद पक्षांकडून करण्यात येत आहे. आणि सामान्य जनता ही या कृत्याला राजकारणाचा अपरिहार्य भाग समजून मान्य करत असेल, तर हे लोकशाहीचं फार मोठं दुर्दैव म्हटले पाहिजे.

बर्‍यावाईट कुठल्याही प्रसंगातून आपले राजकीय स्वार्थ साधून घेत सत्ता मिळविण्याची स्पर्धा म्हणजे राजकारण, ही व्याख्या आता राजकारणात रूढ झाल्याने राजकारणी सत्ताप्राप्तीसाठी लोकशाहीची मूल्य पायदळी तुडवू लागले आहेत. कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रारंभच लोकशाहीला वाकुल्या दाखवून झाला. निवडणूक आयोगाने जाहीर करण्याआधीच निवडणुकीच्या तारखा भाजपाकडे लीक झाल्या होत्या. प्रत्यक्ष प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांनी नुसती पातळी सोडली नाही तर, एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात कोण किती तळ गाठतो याची स्पर्धाच कर्नाटकात बघायला मिळाली. धर्मनिरपेक्षता, विकास अजेंडा, पारदर्शी निवडणूक आदी बाबी राजकारणात केवळ अंधश्रद्धा म्हणून शिल्लक असल्याचे या निवडणुकीने अधोरेखित केले. निवडणूक निकालानंतर तर स्वार्थाच्या राजकारणाला उधाण आले. १०४ जागा घेऊन भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने त्यांनी सत्तेचा दावा केला तर काँग्रेसने जेडीएस ला पाठिंबा देत बहुमताचे आकडा गाठून कर्नाटकच्या गादीवर आपला हक्क सांगितला. वास्तविक त्रिशंकू कौल असल्याने घटनामक पद असलेल्या राज्यपालाची भूमिका निष्पक्ष असायला हवी हाती. पण कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर नेमकं काय करावं, याबाबत स्पष्ट घटनात्मक तरतूद नसल्याने या संदिग्धतेचा सोयीस्कर फायदा घेत भाजपाच्या येडियुरप्पाना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊन बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुक्तहस्ते १५ दिवसाचा अवधी प्रदान केला. आकड्याच्या गणितावर चालणाऱ्या लोकशाहीमध्ये बहुमताच्या आकड्याचा आदर केला जाण्याचे संकेत यावेळी गुंढाळून ठेवण्यात आले, हे वेगळं सांगायला नको.

काँग्रेस आणि जेडीएस सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने राज्यपालांनी दिलेला अवधी रद्द करत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी काही तासांची मुदत दिली. त्यामुळे येडियुरप्पाचे मुख्यमंत्री पद दीड दिवसाचे ठरले. दरम्यानच्या काळात बहुमताच्या जमवाजमवीसाठी लोकशाहीचा आव आणणाऱ्या पक्षाकडून करण्यात आलेले गैरप्रकार सर्वश्रुत आहे. या घडामोडीत काँग्रेस आणि जेडीस धुतल्या तांदळासारखी राहिली असेही नाही. निवडणुकीत एकमेकांवर शरसंधान करणाऱ्या या दोन्ही पक्षांनी फक्त भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी निवडणुकोत्तर आघाडी केली. आपल्या आमदारांना नजरकैदेत ठेवले.अर्थात हा प्रकार राजकारणात्त पहिल्यांदाच घडला असे नाही. याअगोदरही अशा गैरप्रकारातून लोकशाही तावून सुलाखून निघाली आहे. 'जिसकी लाठी उसकी भैस' या नियमानुसार ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांनी तिचा अमर्याद वापर करून घेतला आहे. काँग्रेसकडे केंद्रात सत्ता होती त्यावेळी त्यांनीसुद्धा याच प्रकारे सैविधानिक तत्वांना हरताळ फासून सत्तेचं राजकारण केलं. आता भाजपाकडे सत्ता असल्याने ते तिचा पाशवी वापर करून घेत आहेत. भाजपचे सरकार गडगडल्यानंतर जेडीएस आणि काँग्रेसचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे ३७ जागा घेणारा पक्ष सत्तेत आणि १०४ जागा घेणारा बाहेर म्हणून लोकशाहीची थट्टा चालविल्याचा कळवळा काहींनी येत आहे. पण लोकशाही प्रेमाचे गळे काढणाऱ्यांनी गोवा मणिपूर, मेघालय मध्ये काय झाले, याचं उत्तर देऊन आपला लोकशाहीवाद पटवून दिला पाहिजे. केवळ सोयीच्या ठिकाणी लोकशाहीचा वापर न लोकशाहीच्या मूल्यांवर अजोड श्रद्धा ठेवण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित होते आहे.

भारतीय राजकारणात अनेक गोष्टी अपरिहार्य म्हणून स्वीकारण्याशिवाय कुठलाही पर्याय उरलेला दिसत नाही. अनेक राजकीय श्यक्यता लक्षात घेऊन घटनाकारांनी काही बाबतीत घटनेत स्प्ष्ट नियम केले नसावेत. त्यासाठी त्यांनी घटनात्मक पदांना काही अधिकार प्रदान केले होते. अर्थात त्याचा वापर विवेकाने करण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याकडूनही आज या अधिकारांचा सोयीस्कर वापर होताना दिसतोय. राजकीय पक्षांकडून तर लोकशाहीचे जाहीर धिंडवडे काढल्या जात आहे. राहिला प्रश्न ज्यांच्यासाठी लोकशाहीचं निर्माण केल्या गेलं त्या जनतेचा. तर ती सुद्धा कुठे लोकशाहीच्या मूल्य संवर्धनासाठी आग्रही आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात कोणते राजकीय खेळ चालतात आणि मतांचा बाजार कसा मांडला जातो, याचे असंख्य किस्से गावापासून शहरांपर्यंत सर्वत्र चघळले जातात. समाजमाध्यमावर त्याबद्दल काळजीचे सूरही उमटतात. पण ‘असे चालणारच’ अशा नाइलाजाच्या सुरात ही चर्चा संपते. मग यांनी हे केलं, आणि त्यांनी ते केलं. भाजपने लोकशाहीचा गळा आवळाला कि काँग्रेसने खून केला, असल्या आरोपात काय हाशील? मुळात आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार आहे तरी कुणाकडे? लोकशाहीने नागरिकांना, राजकारण्यांना, विविध घटनात्मक पदांना अधिकार दिले तसे कर्तव्यही सांगितले आहेत. पण ते कुणालाच पाळायचे नसतील तर 'नो वन किल्ड डेमोक्रॉसी' असंच म्हणावं लागेल..!!!