भारनियमन. आता का बरं?

बाकी स्वतःच्या बूडाला चिमटा बसल्याशिवाय भारतात पब्लिक अवेअरनेस येत नाही हे पुन्हा एकदा जाणवलं. मोठ्या शहरांतून लोडशेडिंग सुरू होताच सोशल मेडियाचा नूर पालटला.
खेड्यापाड्यांतून रात्रीच्या ८ तासात जेव्हा केव्हा लाईट येईल तेव्हा उठून विहिरीवरची मोटर चालवण्यासाठी रानात धावणार्‍या शेतकर्‍याचं जगणं, अन त्याच्या अडचणींची खिल्ली उडवणं मात्र थांबणार नाही. >>> +१

साहिल,
सुरवातीचे विवेचन हे सगळ्या प्रकारावर पांघरून घालणारी सारवासारव वाटते.
>>>>>>>
कोळस्याची गरज कमी कल्याने कोळस्याची आयात आणि उत्त्खनन कमी केले गेले आणि transport infrastructure दुसरीकडे वापरले गेले>>>>>>>
एक्साक्ट विजेची मागणी आणि किती वीज औष्णिक केंद्रातून पुरवली जाते , गेले 2 वर्ष हे प्रमाण वाढले की कमी झाले हे आकडे आत्ता माझ्या कडे नाहीत.
मात्र http://www.financialexpress.com/economy/railways-freight-set-to-be-hit-a...
इकडे म्हंटल्या प्रमाणे
17-18 आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीस दररोज 244 रेक्स भरून कोळसा काढायचे CIL ने कबूल केले होते .
प्रत्यक्षात एप्रिल मे जून मध्ये ते दररोज 220 रेक्स कोळसा काढू शकले
जून महिन्याच्या शेवटी रेल्वे आणि CIL ची मीटिंग होऊन दररोज 239 रेक्स कोळसा ने आण होण्याचे कबूल झाले
प्रत्यक्षात जुलै मध्ये 213 आणि ऑगस्ट मध्ये 208 रेक्स इतकाच कोळसा निघाला,

या माहिती वरून (जर रेल्वे दिशाभूल करत नसेल तर) असे दिसतेय की रेल्वे त्यांना आवश्यक तितके रेक्स उपलब्ध करून देत आहे, मात्र जुलै पासून वीजेचा प्रॉब्लेम चालू आहे तरीही कोळसा उत्पादन उत्तरोत्तर कमीच होतंय.

>>>>>सोलर, हायड्रो, विंड ची विज जरी प्रदुषण मुक्त असली तरी आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मिळत नाही तसेच ही विज साठवता येत नाही. >>>>
मला वाटते हवामानावर अवलंबून असणाऱ्या गोष्टींचा सरकार कडे डेटा असतो, असायला हवा, कोणत्या ऋतू मध्ये किती वीज मिळेल याची ठोकताळे सरकार कडे असायलाच हवेत.
दुसरी गोष्ट आता महाराष्ट्राचे काही फार टोकाचे हवामान बदल झाले नाहीयेत कीया गायडिंग फिगर पेक्षा अचानक वीज निर्मिती कमी व्हावी.
जर सरकार "हवामाना मुळे वीज निर्मिती कमी झाली, हे आम्हाला सरप्राईज आहे " म्हणत असेल तर त्यांचा नालायक पणा आहे.
पर्यायी व्यवस्था न करता ,रुळलेली व्यवस्था रद्द करणे हा या सरकार चे salient feature होउ घातले आहे.

या विषयावर जितके जास्त वाचावे तितकी इंटरेस्टिंग बातम्या मिळत आहेत. नवीन काही मिळाल्यास इकडे लिहिनच.

...

गेल्या 70 वर्षात पहिल्यांदाच कोळसा खाण असलेल्या ठिकाणी पाऊस यंदा पडला का?

गेल्या 70 वर्षात पहिल्यांदाच कोळसा खाण असलेल्या ठिकाणी पाऊस यंदा पडला का?
Submitted by पावसकरा on 7 October, 2017 - 17:34
>>>खांग्रेजच्या काळात पाऊसच पडत न्हवता! २०१४ नंतर पाऊस सुरु झाला ,ते ही मोदी काकांनी वरुणयज्ञ केल्यावर.यापुढे पाऊस २०१९ पर्यंत पडेल ,पुन्हा पाऊस हवा असल्यास भाजपला मत द्यावे लागेल.

(ओपन मार्केट मधील विज ही खाजगी कंपन्याची स्पेअर कॅपॅसिटी, किंवा गरज असेल तेव्हा विकण्यासाठी ची investment असते. सहसा डिझेल किंवा गॅस वापरुन जनरेट करतात. )
<<
आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रतिसादावरून आपणापाशी बरीच शास्कीय अंदरकी बात माहीती/विदा इ. आहे असे दिसते.

तेव्हा तुमच्याकडून खालील प्रश्णांना उत्तरे मिळू शकतील असे वाटते :

एकंदर किती वीज खासगी कंपन्या बनवतात/बनवू शकतात? (गिगावॉट्स इ. मधे कपॅसिटी)
अशा कोणत्या खासगी कंपन्या आहेत ज्या वीज बनवून सरकारला विकत आहेत?
किती वीज विकत घेत आहेत, किती भावाने, अन किती विजेचा तुटवडा आहे?

काही विदा? आकडे?

सरकार/सरकारी अधिकार्‍यांच्या मिसप्लॅनिंगमुळे (अर्थात कोळशाचा साठा नसणे) महाग वीज विकत घ्यावी लागेल, त्याचा फटका जनतेच्या खिशाला का? सरकार किंवा त्या अधिकार्‍यांना काही शिक्षा करायचे प्रावधान वगैरे?

>>
यानुसार मागच्या तीन वर्षात सोलर आणि विंड मधुन मिळणार्या विजेत दर वर्षी २५ ते २८% वाढ होत आहे.
<<
२५ ते २८% हे एकूण वीज उत्पादनाच्या आहेत, अन म्हणून कोळसा कमी पडतोय अशी मखलाशी केलेली दिसते. प्रत्यक्षात एकंदरात होणारी वाढ अन त्या अनुषंगाने करावी लागणारी कपात नगण्य आहे. (खाली दिल्या प्रमाणे ८-१०% च्या २५%)

India's overall installed capacity has reached 329.4 GW, with renewables accounting for 57.472 GW as of 14 June 2017. 61% of the renewable power came from wind, while solar contributed nearly 19%.[1] Large hydro installed capacity was 44.41 GW[3] as of 28 February 2017 and is administered separately by the Ministry of Power and not included in MNRE targets.

एकूण ३३० गिगावॉट्स पैकी ५७.५ गिगावॉट्स रिन्युएबल सोर्सेसकडून आलेत, त्यात हायड्रो पॉवरही येते. अर्थात, एकूणाच्या फक्त ~२०% वीज रिन्युअबल सोर्सेस पासून मिळते; (त्यातही जवळपास ८०% धरणांतून.) तेव्हा, जर उरलेली ६०-८०% जर आपण नेहेमीच्या उर्फ औष्णिक केंद्रातून मिळवत असू तर कोळसा साठा करणे व विज पुरवठा नीट ठेवणे याची जबाबदारी कुणाची??

पर्यायी व्यवस्था न करता ,रुळलेली व्यवस्था रद्द करणे हा या सरकार चे salient feature होउ घातले आहे.
<<
होऊ काय घालायचंय? घिसाडघाईत घेतलेले तुघलकी निर्णय हा हॉलमार्क आहे त्यांचा.

<<<टॅक्सचे पैसे जाताहेत कुठे?>>>

जगातील टॅक्स वसूल करणार्‍या सर्व देशातील सर्व लोकांना कायम हाच प्रश्न पडलेला आहे. त्याचे खरे उत्तर कुणालाच माहित नाही. ज्यांना माहित असावे ते खरे सांगत नाहीत. कारण A few good men या सिनेमात जॅक निकोल्सनने टॉम क्रुझला सांगितले तसे "You want the Truth? You can't handle the truth" !

आमच्याकडे सरकार वीज निर्मिती करत नाही. सगळ्या खाजगी कंपन्या करतात. जास्त वेळ वीज गेली, रेफ्रिजेरेटरमधील सामान खराब झाले, इ. खर्च झाले तर वीज कंपनीवर फिर्याद करून पैसे वसूल करता येतात.

ज्या ज्या गोष्टी सरकार (जगातील कुठल्याहि देशात ) करू पहाते त्या त्या सर्व तोट्यात जातात. मग टॅक्स वाढवतात - की पुनः प्रश्न - टॅक्सचे पैसे जाताहेत कुठे?

<<<पब्लिक स्वतःच्या खर्चाने वीज तयार करणार. रस्ते वापरायला टोल देणार. कचरा फेकायला पैसे देणार. शिक्षणाला अव्वाच्या सव्वा फी भरणार. एकंदर "पायाभूत सुविधा" म्हणजे नक्की कोणत्या देतंय सरकार?>>>

Survival of the fittest!

म्हणजे आजूबाजूच्या परिस्थिती ने उत्पन्न झालेल्या धोक्यांपासून जो स्वतःचे रक्षण करतो तो बचावतो. त्यासाठी जे करावे लागते ते तो करतो.
तसे जगातील सर्व देशात सरकार नावाचे एक भयानक विषारी वातावरण तयार झाले आहे.

मनुष्य प्राणी वाघ, सिंह, नाग इ. प्राण्यांपासून जगला. वारा, वादळे यांना तोंड दिले. अति उष्ण हवा, अति थंड हवा यापासून बचावला.
या परिस्थितीला आधी शिव्या दिल्या असल्या, अजूनहि अधून मधून देत असला तरी स्वतःचे संरक्षण करायला शिकला. नि त्याच परिस्थितीचा काही अंशी फायदा घ्यायलाहि शिकला - जसे वाघ सिंहांना सर्कशीत नाचवून स्वतःची करमणूक करून घेणे.

त्या मानाने सरकार हे विषारी वातावरण तसे फारसे कठीण नाही जगायला.

या वातावरणात मिळेल त्याचा फायदा घेऊन जे मिळत नसेल त्याची स्वतःपुरती सोय करून घेऊन जिवंत रहायचे. पुष्कळांना त्या विषारी वातावरणात नुसतेच जगणे नाही तर त्यातून भरपूर फायदा करून घेणे जमते. मग त्यातले काही त्या विषारी वातावरणात लुडबूड करतात. बाकीचे तिकडे दुर्लक्ष करतात.

विषारी वातावरण कृत्रीमरित्या निर्माण करणार्‍यां काही विकृतांना ठेचून मारणे हे आजकालच्या उत्क्रांत मानवाच्या हातात आहे.

उत्क्रांतीच्या शीर्षावर पोहोचून स्वतःच्या डीएनएत इंजिनियरिंग करून स्वतःची प्रजाती प्रगत करण्या-करवण्याच्या, रोबॉटिक्स अन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बनवण्याच्या गॉडलाईक पिनॅकलवर मानवजात उभी आहे, तिला अ‍ॅज अ स्पिसिज सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ची डार्विनियन कॉण्टेक्स्ट फिट बस्ते, कारण अ‍ॅज ह्युमन्स, वी आर द फिटेस्ट स्पिसीज.

पण, ती कन्सेप्ट इथल्या या चर्चेत असंबद्ध आहे, कारण, इथे आपण अराजकीय ("अराजक" अन त्यातून उत्पन्न झालेल्या) मूर्खपणाबद्दल चर्चा करीत आहोत.

इथली चर्चा भारतातील लोकांनी दिलेला मेजॉरिटी मँडेट, अन त्याचा केला जाणारा दुरुपयोग, याबद्दल सुरू आहे, असे मला तरी वाटते.

म्हणूनच.... कोणी कितीही गर्दीचे म्हणा, मुंबईत राहण्याचा हाच फायदा आहे. नळ उघडले की पाणी आणि बटण दाबले की वीज. चोवीस तास. या दोन्ही सुविधांचा वापर करत मनात येईल तेव्हा गरम पाण्याचा शॉवर घेता येतो. म्हणून म्हणतो या आमच्या मुंबईत. आपली शेती वाडी, कोंबड्या कुत्री, गाय बैल अगदी खुराड्या गोठ्यासह विकून या. अजून बरीच जागा शिल्लक आहे ईथे. आणि गर्दीचेही काय एवढे, ती फक्त लोकलपुरतीच. एकदा का लोकलच्या जागी बुलेट ट्रेन सुरू केल्या, की मग दहा मिनिटात ठाणे ते बोरीबंदर आणि पाचच मिनिटात विरार ते अंधेरी ..

ऋन्मेष,
>>>>णा, मुंबईत राहण्याचा हाच फायदा आहे. नळ उघडले>>>>
या ऐवजी हे वाक्य,
णा, दक्षिण मुंबईत राहण्याचा हाच फायदा आहे. नळ उघडले.....
असे हवे.
XX वली ( डोंबिवली, कांदिवली,बोरिवली etc) मध्ये वीज नसण्याचा काही काळ असतो :p

म्हणजे या वर्षी नोटबंदीप्रमाणे कोळसाबंदी करून भार्गवच्या नादाला लागण्याचे चांसेस जास्त आहे. मस्त सुरेख
घरोघरी सौरउर्जेच्या चुली.
आता कोळसाबंदी कशी देशहिताची आहे, पर्यावरण वाचवणारी आहे, शतकानुशतके चालत येणारी पध्दत कशी ऐतिहासिक मोडून काढली छाप लेख येऊ लागणार.

पंतजलीचा कोळसा येणार का?

भार्गव काय प्रकार आहे? लिंक नको, इथेच सांगा.

आता कोळसाबंदी कशी देशहिताची आहे, पर्यावरण वाचवणारी आहे, शतकानुशतके चालत येणारी पध्दत कशी ऐतिहासिक मोडून काढली छाप लेख येऊ लागणार.
>>>

मी भारनियमन कसे 'समाज'हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे ही पोस्ट पाहिली आहे. पहिले मला वाटले 'सटायर' आहे. पण मग नीट लक्ष दिले तर कळले की खरच लिहिलेली आहे.

टण्या,
असे खरेच लिहिलेले भरपूर लिटरेचर 'आपल्या' आयटीसेल ने प्रचारित केलेले आहे, गेल्या ४-५ वर्षांत.

अरे हो, ते पियुष गोयलांच्या जुन्या "नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्स" मिनिस्ट्रीने दिलेल्या कर्जांचं प्रकरण नुकतंच वाचण्यात आलं. अड्ड्यावर डकवलं आहे. जिज्ञासूंनी पहावे.
इथे जसं भारनियमनाचं समर्थन करताहेत, तसंच तिथे पियुष गोयल रेल्वे मंत्री असताना एका साध्या भारतीय नागरीकाची अब्रू नुकसानीत जाऊ नये म्हणून टीव्हीवर मुलाखत देत होते.

दोन वर्षापूर्वी कोळसा खाणीच्या रिव्हर्स ऑक्शनचे बरेच कौतुक ऐकायला येत होते. ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना माफक दरात कोळशाचा अखंडित पुरवठा केला जाईल , ज्यामुळे विजेचे दर वाढणार नाहीत व वीजनिर्मितीत सातत्य राहिल असं सांगितले गेले. परंतू गेल्या वर्षभरात वीजदर वाढतच आहेत, कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मितीत घट होऊन भारनियमन केले जात आहे. मग ह्या रिव्हर्स ऑक्शनने सरकारला नेमका काय फायदा झाला आहे?

ण्या,
असे खरेच लिहिलेले भरपूर लिटरेचर 'आपल्या' आयटीसेल ने प्रचारित केलेले आहे, गेल्या ४-५ वर्षांत.
>>>

आपल्या वरचा रोख आवडला

भरत, तुम्हाला ही बातमी द्यायची आहे ना?

आपल्या वरचा रोख आवडला
<<
अवतरण चिन्हांचा वापर करणे 'आपल्या' ट्रंप साहेबांकडून शिकतोय.

स्वतःचे संच बंद ठेवून सध्याची वीज अडाणींकडून विकत घेतली जाते आहे असे ऐकले.

काय भावाने घेतली हे कुणी सांगायला तयार नाही. भक्तीभावानेच घेतलेली असावी, असे वरच्या शहा साहेबांच्या एका प्रतिसादातून वाटले. पण ते साहेब पुन्हा इकडे फिरकलेले दिसत नाहीत.

एकंदर मोदी फक्त नावाला आहे.देश अडाणी अंबाणीच्याकडून वैयक्तीक फायद्यासाठी चालवला जात आहे.
यालाच म्हणायचे अच्छे दिन.