कत्तलीसाठी जनावरे : सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक.

http://www.oneindia.com/india/bjp-received-rs-2-50-cr-donations-from-com...

मोठ्या एक्सपोर्टरचे ध्ंदे व्यवस्थीत सुरु आहेत व् ते भाजपाला डोनेशनही देत आहेत.

लहान लोक मात्र गोरक्षकांची शिकार होत आहेत .

दिनांक १६ जानेवारी २०१७ ला प्राणी बाजाराबद्दल असणाऱ्या कायद्याचा खर्डा सरकारने अभिप्रायासाठी प्रदर्शित केला, पुढील ३० दिवसात त्यावर लोकांच्या सूचना आणी आक्षेप मागवले होते.
जानेवारी महिन्यात लोक नोटबंदीच्या सुल्तानीशी झगडण्यात व्यस्त होते,
amazon वरची पायपुसणी, क्रिकेतीअर चे च्युईंग गम चघळणे, अशा जागतिक महत्वाच्या प्रश्नावर मिडिया लक्ष केंद्रित करत होता.

तरीही या खर्ड्यावर १३ सूचना आल्या आणी सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी यावर विचार केला, आणी शेवटी २८ मे रोजी सरकारने नव्या कायद्याचे नोटीफीकेशन जरी केले.
वर वर पाहता हा कायदा अतिशय प्राणी प्रेमी वाटतो, विक्रीस आणलेल्या जनावरांना काय सोयी द्याव्यात, जागा सावलीची असावी, पाण्याची सोय असावी वगैरे बरीच कलमे त्यात आहेत, मात्र पशुपालाकांसाठीहा कायदा अतिशय जाचक होता
खाली त्याचे २ SS देतो आहे त्या वरून हे कळेलच

कोणत्याही राज्याच्या सीमे पासून ५० km पशु बझार असू नये अशी तरतूद या कायद्यात होती (याचा पर्यावरणाशी काय संबंध? पशु प्रती क्रौर्याशी काय संबंध हे सरकारच जाणो)
त्यामुळे सगळ्या राज्याच्या सिमे लगत १०० km च्या पट्ट्यात पशु बाजार बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यातून नवीन परिस्थिती प्रमाणे गायी म्हशी टेम्पो मध्ये घालून ५० km नेणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण.

विकत असलेला प्राणी कत्तलीसाठी विकत नाही आहोत असे under taking देणे गरजेचे होते,
त्यामुळे भाकड जनावरे पशु बाजारात आणायचा मार्ग बंद झाला,
आता खाटिक दारोदार फिरून जनावरे गोळा करू शकतील , त्यामुळे हि तरतूद अन्यायकारक नाही असे सरकारचे म्हणणे होते.
मात्र ओपन मार्केट मध्ये जो भाव मिळेल तोच दारावर येणार खरेदीदार देणार की कसे या बद्दल सगळे गप्प होते.
सो रीझल्ट--- पशुपालकाचा तोटा

लहान प्राणी विकण्यास बंदी,
पशुपालकाला जबरदस्ती बछडे काही काळ वाढवण्याचा खर्च करने भाग होते