नोटबंदी चे आर्थिक परिणाम

Submitted by सिम्बा on 16 December, 2016 - 02:02

राज्य या रघुनाथाचे कळीकाळाशी नातुडे
बहुबृष्टी अनावृष्टी या जगी ना कधी घडे

एका प्रसिद्ध कवींनी रामराज्याचे हे असे वर्णन केलेले आहे.

त्यावेळेप्रमाणे अर्थात राज्यावर येणारी परकीय आक्रमण सोडल्यास इतर संकटे ही ओला दुष्काळ - सुका दुष्काळ हीच असावीत.
त्यावेळीही सामन्य लोक यावेळी माझे शेत पिकणार नाही, माझे खाण्यापिण्याचे वांधे होतील असा विचार करत असतील.
मात्र अर्थशास्त्रज्ञ, सेवादाते, व्यापारी आणि राज्यकर्ते एका वर्षाच्या पावसाचे चार महिने हे असे गेलेत याचा पुढिल वर्षावर, उद्योगधंद्यावर, परकीय व्यापारावर आणि एकंदरच राज्याच्या आर्थिकस्थितीवर काय परिणाम होईल याचा विचार करत असणार.

आठ नोव्हेंबर २०१६ ला चलनबंदीच्या स्वरूपात अस्मानी नाहीपण जी सुलतानी देशावर कोसळली त्याचा वैयक्तिक आयुष्यावर, कौटूंबिक कार्यप्रसंगांवर काय परिणाम होतोय याविषयी प्रचंड उहापोह मायबोली आणि इतरत्रही झालेलाच आहे.
परंतु या चलनबंदीचा एकंदर उद्योगधंद्यांवर, कुशल /अर्धकुशल कामगारांवर, शेतीवर, शेतीआधारित व्यवसायांवर आणि परकीय गुंतवणूकीवरही काय परिणाम झाला हे पाहिले पाहिजे.

आपल्यापैकी कुणाचे स्वतंत्र उद्योगधंदे असतील, कुणी शेअर बाजारात गुंतवणून करत असेल, कुणी परकीय गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात असेल, कुणी इतरांच्या उद्योगधंद्यात सहाय्यक म्हणून काम करत असेल किंवा कुणी नुसतंच या सगळ्या उलाढालींवर लक्ष ठेवून पुढच्या मार्केट इकॉनॉमीचा अंदाज घेत असेल. तर अशा लोकांनी आपापली मते, निरीक्षणे इथे मांडावीत म्हणून हा धागा. भारतीय/अभारतीय अर्थपंडितांची मते सुद्धा मांडता येतील.

(कृपया या धाग्यावर मे २०१४ पासूनचे सगळे काढायची गरज नाही. आठ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या आर्थिक घडामोडी इतकेच या धाग्याचे परिप्रेक्ष्य आहे.)
धन्यवाद!

विषय: 
अर्थकारण
उद्योजक
शब्दखुणा: 
सरकार
आर्थिक कारभार्
नोट बंदी
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

>>तुमच्या पोस्टवरून!

मग तर अजुन अवघड आहे!.... अहो जरा ते डोळ्यावरचे पक्षीय चश्मे काढून परत एकदा शांतपणे वाचा बघू माझी पोस्ट... आणि जरा introspection करा (भलतीच अपेक्षा ठेवतोय पण कराच बघून असा एखादा वेगळा प्रयोग!)

काय आहे ना की चूक कळली आणि ती चारचौघांसमोर येतीय म्हंटले की लोक आकांडतांडव करतात, आणि झाकाझाकीच्या नादात फुकट फाफटपसारा लिहतात (जसा की पाटील, उधारी, अडत्यांकडून आगाऊ पैसे घेणे आणि बुडवाबुडवी वगैरे वगैरे) ... वैचारिक गोंधळ जर खुप जास्त असेल तर मग परस्परविरोधी विधाने लिहतात.... ते झाडू आपटलेत एकदा ती enquiry ची "लोणकढी" थाप मारुन आणि आता तुम्हीपण!

असोच!

Submitted by स्वरुप on 20 December, 2016 - 07:43

काय आहे ना की चूक कळली आणि ती चारचौघांसमोर येतीय म्हंटले की लोक आकांडतांडव करतात, आणि झाकाझाकीच्या नादात फुकट फाफटपसारा लिहतात>>>

माझ्या माहीतीत एक महाशय आहे. Wink तुम्हीच त्यांना समजावा.

Submitted by प्रसादक on 20 December, 2016 - 07:47

>> तिसरंच बोलू नका

तिसरच कुठ राव?.... आता तो रिलायन्सचा विषय तुम्हीच काढला ना?

>>कळत नाही तर किमान ज्यांना कळतं ते म्हणतात ते ऐकावं
"लोका सांगे ब्रम्हज्ञान" वगैरे कधी ऐकलेय का हो तुम्ही?

Submitted by स्वरुप on 20 December, 2016 - 07:48

बेफिकीर

तुमच्या एक दोन पोस्ट्स या अतिशय संतुलित, न्युट्रल होत्या. वन टू वन चर्चेत तुम्ही पुन्हा वाहवत गेल्याचे दिसते. यांना भांडू द्या. नंतर आपले स्वतःचे विश्लेषण मांडत रहा. त्यात जास्त मजा येईल.

Submitted by .... on 20 December, 2016 - 08:58

सपना हरिनामे,

ओके. प्रयत्न करतो. सतरा ठिकाणी डोकं लागलेलं असतं आणि कुठेतरी काहीतरी लिहिलं जात. आज माझे दोन गाढवपणे त्या दुसर्‍या धाग्यावर साजरे झालेले आहेत.

तिसरा गाढवपणा होणार नाही ह्याची काळजी घेतो.

पण हे मी तुम्हाला म्हणत आहे ह्यावर माझाच विश्वास बसत नाहीये. Happy

Submitted by बेफ़िकीर on 20 December, 2016 - 10:03

सिंबा,

कॅशवर अवलंबून असणारे भिवंडी, मालेगांव, हे पॉवरलूम्स कधीच बंद पडलेत. सूरतेतला तयार टेक्सटाईल्सचा धंदाही त्यामुळे मंदावलाय. जो काय सुरू आहे तो उधारी/शब्दांवर.

कच्चा कापूस पुरवणारे हिंदू आहेत. पॉवरलूम वर्कर्स, मालक मुसलमान, व पक्कं सुत विकत घेऊन साड्या विणणारे परत हिंदू. असा हा ताणाबाणा आहे.

सूरतेवरून आठवलं, हिर्‍यांना पैलू पाडणे, व टेक्सटाईल हे सूरतचे दोन मुख्य व्यवसाय थंडावले आहेत..

Submitted by झाडू on 20 December, 2016 - 11:32

आमच्या सलूनवाल्या दादाचा व्यवसाय ७५% बसलाय. पेटीएमची पाटी लावूनही लोक येत नाहीत. पुण्यातल्या बहुतेक सर्वच सलूनचालकांचा व्यवसाय किमान निम्म्याने कमी झाला आहे.

Submitted by चिनूक्स on 20 December, 2016 - 11:35

चिनूक्स, थोडे दिवस थांबलात तर 'लांब केसांचे फायदे' यावर अध्यत्मोवैज्ञानिक आणि 'केस घरच्या घरी कापण्याचे फायदे' यावर अर्थवैज्ञानिक कायप्पा पोस्टींचा पाऊस पडेल मोबाईलात.

Submitted by साती on 20 December, 2016 - 11:40

>>अहो श्रीकांत, तोही व्यवसाय कॅशलेस होतोय. आहात कुठे? <<

बघा, आणि तुम्हि लाखात व्यवहार करतो म्हणुन इथे डांगोरा पिटणारे १.५% फि वर अडुन बसलाय. काय समजायचं तरी काय माबोकरांनी? (लाखात व्यवहार करणार्यांना १.५% फि कशी रिकुप करायची याचं बेसीक द्न्यान अपेक्शीत) Lol

बाय्दवे, ती बातमी ह्युमन ट्रॅफिकिंगला आळा बसलाय या बाबत आहे. पण काय आहे, नेहेमी प्रमाणे बातमी नीट समजुन न घेता घाईत तो फोटो टाकलात आणि ....

दुसर्या एका बातमीत, आर्बीआय गवर्नर ना २३ का २४ तारखेला पार्लमेंटसमोर(?) डिमोनटायझेशनचे नंबर्स द्यायला सांगीतले आहे. बघुया किती फटाके फुटतात त्यानंतर... Wink

Submitted by राज on 20 December, 2016 - 12:42

बेरक्या उर्फ नारद यांचा वृत्तांत -

आघाडीचे दैनिक लोकमत,सकाळ,पुण्यनगरी,महाराष्ट्र टाइम्स,दिव्य मराठी,पुढारी,लोकसत्तासह अनेक वृत्तपत्राच्या जाहिरात व्यवसायावर परिणाम झाला असून,सर्वच वृत्तपत्रांनी आपल्या मुख्य अंकाच्या पानाची संख्या कमी केली आहे.पुण्यात सकाळ नंबर 1 असूनही जाहिरात व्यवसाय घटल्याने सकाळने पाने कमी केली आहेत.त्याचबरोबर सरकारनामाचे लॉचिंग पुढे ढकलले आहे.औरंगाबाद,नागपूर,नाशिकमध्ये लोकमत नंबर 1 वर आहे,परंतु पानाची संख्या कमी करावी लागली आहे,कोल्हापूरात पुढारी नंबर 1 आहे,परंतु पुढारीनेही पाने कमी केली आहेत.त्याचबरोबर पुढारीच्या औरंगाबाद आवृृत्तीचे लॉचिंग पुढे ढकलण्यात आले आहे.अनेक वृत्तपत्रांनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून,नव्या वर्षात अनेकांना घरी बसावे लागणार आहे.
नोटाबंदीचा फटका टीव्ही मीडियासही बसला आहेे.50 टक्के जाहिराती कमी झाल्याने अनेक चॅनलनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याचबरोबर अनेक शो बंद केले आहेत.नोटाबंदीमुळे महाराष्ट्र 1 आणि जय महाराष्ट्र चॅनल आर्थिक संंकटात सापडले आहे.

Submitted by चिनूक्स on 21 December, 2016 - 08:54

फटाके तर ट्रंम्प सुद्ध्दा फोडणार आहे राज. त्यानंतर बघू Wink आयबीएम वाल्यांना तर "फक्त अमेरिकन घ्या" म्हणून लेटर गेले म्हणे. तिकडची जास्त काळजी घ्या.
इकडची आम्ही घेण्यास समर्थ आहोत. Wink

Submitted by प्रसादक on 21 December, 2016 - 09:01

क्लिनिंग मूवमेंट आहे बरं चिनूक्सा!
खूप माजले होते हे टीव्ही मिडीयावाले नी त्यावर जाहिराती देणारे!
आता गपगुमान पेपरवाले फक्त बातम्या आणि चॅनेलवाले फक्त कार्यक्रम दाखवताहेत की नै!

Submitted by साती on 21 December, 2016 - 09:04

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उद्या (२२ तारखेला) संसदेच्या अर्थविषयक समितीला ब्रीफ करणार आहेत. संसदेचं अधिवेशन संस्थगित झालेलं आहे.

Submitted by भरत. on 21 December, 2016 - 09:24

पेपरवाले फक्त (सरकारी) बातम्या आणि चॅनेलवाले फक्त (सरकारी) कार्यक्रम दाखवताहेत की नै!

Submitted by झाडू on 21 December, 2016 - 10:04

नोटाबंदीचा फटका टीव्ही मीडियासही बसला आहेे.50 टक्के जाहिराती कमी झाल्याने अनेक चॅनलनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याचबरोबर अनेक शो बंद केले आहेत.नोटाबंदीमुळे महाराष्ट्र 1 आणि जय महाराष्ट्र चॅनल आर्थिक संंकटात सापडले आहे. >>>>>

पण यांचे पेमेंट्स तर चेकने होत असतील ना ? नोटाबंदीचा कसा काय फटका बसला काही कळेना... मी नाही म्हणत कि बसला नसेल. फारतर कॉण्ट्रॅक्ट वर येणारे नेरिकरेटेड लेबर्स यायचे बंद झाले असतील.

जाहिराती तर गेल्या सहा महीन्यांपासून कमी झालेल्या आहेत. झी मराठी तर आपल्याच मालिकांच्या जाहिराती दाखवतेय. त्याचा नोटाबंदीशी संबंध कसा काय जोडला जातो ?

Submitted by .... on 21 December, 2016 - 10:12

>>पण यांचे पेमेंट्स तर चेकने होत असतील ना ? नोटाबंदीचा कसा काय फटका बसला काही कळेना<<

गुड पाॅइंट. यापुर्वि मिडिया हाऊसेस/प्रेस यांचा बहुतांश व्यवहार (जाहिरातींचं उत्पन्न) कॅशमध्ये होत असेल आणि आता "नोटबंदि" मुळे ते व्यवहार ठप्प झालेले असतील तर यातुन काय निश्कर्ष निघतो? लेजीट व्यवहारात चेकने पेमेंट करायला काय अडचण आहे? एनी एक्सप्लनेशन, चिनूक्स?..

Submitted by राज on 21 December, 2016 - 10:54

जाहिराती का होतात?
लोकांना दुकानात गेल्यावर आपले प्रोडक्ट आठवावे म्हणून,
लोकांकडे पैसे नाहीत, असले तरी ते फुटकळ खरेदी करायला तयार नाहीत, मग पैसे खर्चून आपले प्रॉडक्ट चे गुणगान त्यांना ऐकवण्यात काय हशील?
असा विचार करून उत्पादकांनी जाहिरातीवरचा खर्च आवरता घेतला असेल.

Submitted by सिम्बा on 21 December, 2016 - 11:08

आणि जाहिराती कमी हा इफेक्ट सगळ्यात शेवटी येतो,
Liquidity कमी---, खप कमी,--- प्रेडिक्टेड खप कमी---- जाहिराती कमी
म्हणजे ज्या दिवशी पासून जाहिराती कमी झाल्या त्या च्या आधी आणि नंतर बरेच दिवस धंदा कमीच होता

Submitted by सिम्बा on 21 December, 2016 - 11:11

>>लोकांकडे पैसे नाहीत, असले तरी ते फुटकळ खरेदी करायला तयार नाहीत<<

अशा कुठल्या फुटकळ वस्तुंची जाहिरात होते? साबण? मग लोकांनी आंघोळ करायचं सोडलं कि साबण लावायचं?

झालंय काय, हल्ली जो तो उठतो आणि स्वत:च्या नाकर्तेपणाचं, शेतीत/व्यवसायात/सेवेत गरजेचे बदल न केल्याने होणार्या दुरावस्थेचं कारण ॲनलाय्ज न करता संपुर्ण बील नोटबंदिवर टाकुन मोकळा होतोय...

Submitted by राज on 21 December, 2016 - 11:25

पर्वा इकडे हिरे कामागारांविषयी वाचलं आणि थोड्या वेळाने tv लावला तर de beers ची जाहिरात! म्हंटल, हा खर्च कमी करून जरा कामगारांना पगार दिले तर! जाऊ दे मला काय हिरे व्यापारातले कळत नाही.

Submitted by राजसी on 21 December, 2016 - 11:44

सिंबाजी
गेले सात आठ महीने जाहीराती रोडावल्यात. फेसबुकला वाढल्या आहेत यावरून समजून जा.
ऑनलाईन बाजारपेठ विस्तारत असताना कुणी जाहीराती बंद करतं का ? मॉल्स संकतात सापडले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्सची दुकाने बंद पडताहेत. याला कारण स्वस्त ऑनलाईन शॉपिंग.

याचा नोटबंदीशी संबंध नाही.

Submitted by .... on 21 December, 2016 - 11:50

घरी शेतातले आणि बांधकामावरच्या मजुरांना मजुरी द्यायला काही प्रॉब्लेम नाही म्हणाले. आधी एक दिवसाची नोटीस द्यावी लागायची कॅश साठी आता चेक बँकेत देऊन ठेवतात म्हणे, पैसे आले की बँकवाले चेक पास करतात आणि येऊन पैसे घेऊन जा सांगतात.

आता एकेकाला जाऊन अकाऊंट काढायला पाठवतात. शेतकरी सिम कार्डावर data फ्री का अत्यल्पकिंमतीत असतो. एका शेतकऱ्याला दोन सिम मिळतात म्हणे. ते सिम्स मजुरांना आधीपासून वापरायला दिलेत. बिल्स घरचे भरतात.

Submitted by राजसी on 21 December, 2016 - 11:52

राज, आणि हरिनामे बाई,
परत तुम्ही online शॉपिंग इस या नॉर्म अशा स्वरूपाची विधाने करत आहात, online शॉपिंग कडे लोकांचा कल वाढला आहे शहरी भागात, पण चॅनेल वरच्या जाहिराती लोकल स्पेंडिंग हाबीट्स पाहून होत नाहीत ना,
FMCG खरेदी करणारा ग्राहक आज हातात पैसे नसतील तर 80 रु ची शाम्पू ची बाटली न घेता 1 रु चे साचेट घेईल, हाच नियम इतर गोष्टींना.
लोक कपडे धुणे, आंघोळ करणे थांबवणार नाहीत ,पण खर्च नक्की कमी करतील, बघा पटतंय का...

Submitted by सिम्बा on 21 December, 2016 - 12:22

Pages